कर्णाली प्रदेश : बजेट वितरण समावेशी नभएको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना

सुर्खेत – कर्णाली प्रदेशका सांसदहरुले बजेट वितरण समावेशी नभएको भन्दै सरकारकाले चर्को आलोचना गरेका छन् । सरकारले उपलब्ध गराएको रातो किताबका विषयमा आफ्नो धारणा राख्दै सांसदहरुले बजेट समावेशी नभएको आलोचना गरेका हुन् । बुधबारको प्रदेशसभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष र सत्ता पक्षकैै सांसदहरुले सरकारको चर्को आलोचना गर...

सम्बन्धित सामग्री

कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट पारित

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेशसभामा पेश गरेको बजेट बहुमतले पारित भएको छ ।आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि प्रदेश सरकारले ल्याएको ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख रुपैयाँको बजेट सोमबार बसेको प्रदेशसभा बैठकबाट बहुमतले पारित भएको हो ।१ असारमा प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बिन्दमान विष्टले अगामी आर्थिक वर्षको बजेट […]

बजेट तर्जुमाका लागि नागरिकको सुझाव माग्दै कर्णाली प्रदेश सरकार

कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारले आव २०७९/८० को बजेट तर्जुमाका लागि नागरिक तहसम्मको सुझाव लिन थालेको छ । यसका लागि प्रदेश सरकारले सुझाव माग गरेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा बजेट तर्जुमा कार्य प्रारम्भ भएको सूचना गर्दै त्यसलाई सहभागितामूलक बनाउन राय सुझावका लागि सरोकारवाला तथा विज्ञहरुलाई अनुरोध गरेको […]

कर्णाली प्रदेश सरकार : नौ महिनामा १७.९५ प्रतिशतमात्रै विकास बजेट खर्च

कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा विकास बजेट जम्मा १७.९४ प्रतिशत अर्थात ४ अर्ब २६ करोड ४७ हजार १२४ रुपैयाँमात्रै खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष तीन महिनामात्र बाँकी हुँदा विकास बजेट झण्डै ८२ प्रतिशत खर्च हुन बाँकी छ ।कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष पुँजीगत तर्फ २२ अर्ब ११ करोड ६४ लाख ५६ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । लामो समय प्रदेशका मन्त्रालयहरू मन्त्रीविहीन बन्दा बजेट खर्चमा समस्या आएको सरकारी अधिकारीहरुको भनाइ छ ।मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले जेठ महिनासम्म ८०

कर्णाली प्रदेश : बजेट कार्यान्वयनमा मुख्यमन्त्री कार्यालय नै कमजोर

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था निराशाजनक देखिएको छ । लामो समयसम्म मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता नदिएका कारण पनि प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन निराशाजनक देखिएको हो ।मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी सम्हालेको ९६ दिनपछि मात्र मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका थिए । लामो समयसम्म मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसकेको भन्दै आलोचना भइरहँदा उनको जवाफ हुन्थ्यो– मन्त्रालयका कुनै पनि काम रोकिएका छैनन् । बजेट कार्यान्वयन भइरहेको छ ।यति मात्र होइन, उनले केही

कर्णाली प्रदेश सरकारको पहिलो चौमासिक : पाँच प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च

कर्णाली प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ को पहिलो चौमासिकमा करिब पाँच प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ । साउनदेखि कात्तिक मसान्तसम्म कूल बजेटको ४.८३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो ।  कर्णाली प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको कुल ३६ अर्ब ५३ करोड ५५ लाख २६ हजार बजेटमध्ये पहिलो चौमासिकसम्ममा एक अर्ब ७६ करोड ४४ लाख ८२ हजार बजेट खर्च गरेको छ । यो कुल बजेटको ४.८३ प्रतिशत मात्र हो । चालू आर्थिक वर्षको पूँजीगतभन्दा चालूतर्फ बढी खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका सूचना अधिकारी य

कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट खर्च न्यून

काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामा ३ दशमलव ७५ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारले पुँजीगत तर्फको २ दशमलव २३ प्रतिशत र चालु तर्फ ५ दशमलव ९७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो । अर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को जम्मा ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बजेट मध्ये १ […]

कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्यायो अध्यादेशबाट बजेट

कर्णाली, १ साउन: कर्णाली प्रदेशसभाबाट पारित हुन नसकेपछि अन्ततः कर्णाली प्रदेश सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको छ । बिहीबार राति बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बजेटसम्बन्धी दुई अध्यादेश स्वीकृत गरेर प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गरेको हो । सरकारको सिफारिसबमोजिम बिहीबार राति नै प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले ‘कर्णाली प्रदेश विनियोजन अध्यादेश, २०७८’ र ‘कर्णाली प्रदेश आर्थिक अध्यादेश, २०७८’ जारी गरेको […]

अध्यादेशबाट बजेट ल्याउँदै कर्णाली प्रदेश सरकार

–शुरबहादुर सिंह कर्णाली, ३१ असार : कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को बजेट अध्यादेशबाट ल्याउँदैछ । सरकारले यही असार १ गते आर्थिक वर्ष २०७८-७९ का लागि रु ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाखको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको थियो । त्यसपछि पटक पटक बसेको बैठकमा बजेटमाथिको छलफल हुन सकेन । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको […]

छलफलबिनै बजेट ल्याउने तयारीमा कर्णाली प्रदेश सरकार

संविधान अनुसार असार १ गते प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसअघि बजेटका सिद्धान्त, प्राथमिकता लगायतका विषयमा प्रदेशसभामा छलफल हुनुपर्छ, जसलाई प्रिबजेट छलफल भनिन्छ । तर कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि प्रिबजेट छलफलबिनै बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।प्रदेशसभा नियमावलीको परिच्छेद १७ को नियम १३२ (२) बमोजिम आर्थिक मामिला तथा […]

कर्णाली प्रदेश : छलफलबिनै बजेट ल्याउने तयारी

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रिबजेट छलफलबिनै बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। ‘प्रि–बजेट अधिवेशनमा लिएर छलफल गर्ने स्थिति कोरोनाले गर्दा नभएको सरकारमा प्रवक्तासमेत रहेकी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सीता नेपालीले बताइन्।'कोभिडले गर्दा समस्या थपिदिएको छ,' उनले भनिन्, ‘नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्नुपर्ने छ, त्यसका लागि अन्तिम चरणमा पुगेकाले अधिवेशनमा लिएर छलफल गर्ने या के गर्ने भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ।’प्रदेश सरकारले जेठ पहिलो सातादेखि बजेट अधिवेश