एमालेको अवरोधकै बिच राष्ट्रिय सभामा राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश पेश

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधकै बिच राष्ट्रियसभामा राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश पेश भएको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले राष्ट्रियसभा बैठकमा केही बेर अघि अध्यादेश पेश गरेका हुन् ।

सम्बन्धित सामग्री

के छ राजनीतिक दल सम्बन्धी संशोधन विधेयकमा ?

काठमाडौं – प्रतिनिधिसभामा ‘राजनीतिक दल सम्बन्धी दोस्रो संशोधन विधेयक, २०८०’ पेस भएको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गरेका हुन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले जारी गरेको राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश, २०७८ एक महिनापछि फिर्ता लिइएको थियो । २०७८ भदौ २ गते प्रमाणीकरण भएको उक्त अध्यादेश नेकपा एमालेमा असन्तुष्ट […]

राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश खारेज वदनियतपूर्ण : अध्यक्ष ओली

काठमाडौँ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दल विभाजनका लागि सरकारले ल्याइएको दल सम्बनधी अध्यादेश खारेज गर्नु षड्यन्त्रपूर्ण र वदनियतपूर्ण रहेको बताएका छन् । सरकारले सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत अध्यादेश फिर्ता लिएसँगै ओलीले यस्तो बताएका हुन् । नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीलाई भेट्न कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की मंगलबार विहान बालकोट पुगेका थिए । भेटमा ओलीले संसदको अधिवेशन हठात […]

राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश खारेज

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश खारेज गरेकी छन् । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले अध्यादेश खारेज गरेकी हुन् ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस

सरकारले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गर्दै राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश फिर्ता लिन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय भएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । राजनीतिक दल विभाजनका लागि केन्द्रीय सदस्य वा संसदीय दल मध्येबाट २० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने प्रावधानसहितको अध्यादेश फिर्ता भएको हो । अध्यादेश फिर्ताका लागि जनता समाजवादी पार्टीले सरकारलाई दवाव दिँदै आएको थियो भने अध्यादेशकै लफडाका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ हुँदै आएको थियो ।

एमालेको विरोधबिच राष्ट्रियसभामा राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश पेश

काठमाडौं : राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा नेकपा (एमाले)का सांसदको अवरोधबिच राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ पेश भएको छ । विरोधकाबिच अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई अध्यादेश पेश गर्न समय दिएका थिए। यसअघि अध्यक्ष तिमल्सिनाले आजको बैठकको कारवाही सुरु गर्ने वित्तिकै नेकपा एमालेका सांसदले उठेर विरोध जनाएका थिए। एमाले…

प्रतिनिधि सभा बैठकमा राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश टेबुल

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा(एमाले)को अवरोधका बीच सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश प्रतिनिधि सभामा टेबुल गरेको छ ।बुधवार प्रतिनिधि सभाको नवौँ अधिवेशनको तेस्रो बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा(एमाले)को नाराबाजीका बीच गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले राजनीतिक दल सम्बन्धी(दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ प्रतिनिधि सभासमक्ष टेबुल गरेका हुन् । प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक भदौ २५ गते शुक्रवार दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको छ ।

संसदमा राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश टेबुल

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) को अवरोधका बीच सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश प्रतिनिधि सभामा टेबुल गरेको छ। बुधवार प्रतिनिधि सभाको नवौँ अधिवेशनको तेस्रो बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) को...

राष्ट्रिय सभामा आज राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश पेश हुने

बैठकपछि सार्वजनिक गरिएको राष्ट्रिय सभाको बुधबारको बैठकको सम्भावित कार्यसूचीमा सो अध्यादेश र संविधान सभा सदस्य जुठबहादुर खड्की (जेबी टुहुरे) को निधनमा शोक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने उल्लेख छ।...

राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी

सरकारले सिफारिश गरेको राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएको छ । आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ जारी गर्नुभएको हो । राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा उक्त अध्यादेश जारी गर्नुभएको हो । राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता जगन्नाथ पन्तले आज जारी गर्नुभएको प्रेस विज्ञप्तिमा …

दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश जारी

काठमाडौँ – दल विभाजन सम्बन्धी (राजनीतिक दल सम्बन्धी) अध्यादेश जारी भएको छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सो अध्यादेश जारी गरेकी हुन् । राष्ट्रपतिका प्रेसविज्ञ टीका ढकालले अध्यादेश जारी भएको जानकारी दिए। मंगलबार सरकारले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभाजनका लागि २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य वा सांसदको सर्मथन भए […]