Nepal Press

मंसिर २०७९

गैरपत्रकारलाई महासंघबाट हटाउन सुनसरीका ६ पत्रकारको प्रस्ताव

इटहरी । नेपाल पत्रकार महासंघ सुनसरीको १३औं साधारणसभा इटहरीमा गैरपत्रकारलाई महासंघबाट हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ । धरान र इटहरीका ६ पत्रकारले इटहरीमा भएको साधारणसभामा उक्त प्रस्ताव पेस गरेका हुन् । पत्रकार महासंघको संसोधित विधान (२०७५) दफा ७ को उपफदा १ को खण्ड (ङ)को आधारमा प्रस्ताव पेस गर्नेहरूमा सुबिद गुरगाइ, पर्शुराम बाह्रकोटी, कृष्ण बहाब, नवराज बिष्ट, […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

अढाई दशक बित्दा पनि कोशी बाढीपीडितले पाएनन् राहत

विराटनगर । कोशी नदीको बाढीबाट प्रभावित स्थानीयवासीले अढाई दशक बित्दा पनि राहत पाउन सकेका छैनन् । २०६५ साल भदौ २ गते सुनसरीको पश्चिमकुशाहामा सप्तकोशी नदीको पूर्वी तटबन्ध फुट्यो । बाढी पूर्वी तर्फका गाउँहरूमा बस्यो । सात हजार घरधुरीलाई उठीबास लगायो । सरकारले नदीले काटेर लगेको र बालुवा पाँच फिट पुरेको ‘रेड एरिया’को खेतको प्रतिबिगाहा २ लाख रुपैयाँ, बालुवाले कम पुरेकाको ‘येलो एरिया’को खेतको प्रतिबिगाहा १ लाख रुपैयाँ र बालीनाली बगाएको ‘ग्रीन एरिया’को खेतको ५० हजार रुपैयाँ प्रतिबिगाहा क्षतिपूर्ति दियो । सरकारको घोषणाअनुसार ६ महीनाको रासन दिनुपर्नेमा तीन महीनाको मात्र दिइएको छ । घर बनाउन दिने भनिएको ३० क्युवि काठ र २० हजार रुपैयाँ आधाभन्दा बढी पीडितले अहिले पनि पाएका छैनन् । दुई बाली धान हुने खेतमा अहिले पनि बालुवाले भरिएको छ । पीडितका अनुसार सरकारले बालुवा हटाउने काम गरेन । न बालुवा हटाउन खर्च नै दियो । सरकारले क्षतिपूर्ति दिए पनि खेतमा बालुवा भरिएकाले उनीहरूलाई गुजारामा कठिनाइ भएको छ । खेतको बालुवा फालेर ‘लेबलिङ’ गरी जमीनलाई खेतीयोग्य बनाइदिने भनिए पनि काम हुन सकेको छैन । केही पीडितले आफ्नै खर्चमा बालुवा फालेर खेती लगाउन थालेका छन् भने अधिकांश विपन्न सरकारको पर्खाइमा छन् । कोशी गाउँपालिका ४ (पहिलेको श्रीपुर ८)का सलिम मन्सुरी २०६५ भदौ २ गतेको बाढीको त्रासदीपूर्ण घटना सम्झिएर अहिले पनि झस्कन्छन् । घरमा बाढीले क्षति पुर्‍यायो भने खेत बगरमा परिणत भयो । ७ हजार तीन सय जनालाई कोशीले घरबारविहीन बनायो । खेत बगरमा परिणत भए । सरकारले तत्काल राहत दिए पनि पैसा खर्च गरेर बालुवा सफा गर्न नसक्नेहरूको खेत अहिले पनि बाँझो छ । सप्तकोशी नदीले पूर्वी तटबन्ध भत्काएर सुनसरीका साविक श्रीपुर, हरिपुर र पश्चिम कुसाहा गाविसका ७ हजार तीन सय बासिन्दा प्रभावित बनेका थिए । तर सरकारले घोषणा गरेको राहत उनीहरूले १५ वर्ष बितिसक्दा पनि पाउन सकेका छैनन् । कोशी बाढी पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष मोहमद वाजुद्दिन मिया बाढी पीडित सुकुमबासीलाई सरकारले दुई कठ्ठा जग्गा र एउटा घर दिने भने पनि १४ सय २२ सुकुमबासी परिवारमध्ये सात सयले मात्र जग्गा पाएको बताउँछन् । तीमध्ये हरिपुरमा दुई सय ३५ परिवारलाई घर र जग्गा दिइए पनि कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षबाट आउने हात्तीले सुकुमबासीका घर भत्काइदिने भएपछि अहिले डरले अधिकांशले त्यहाँको वास छाडेका छन् । ‘रेड एरिया’का जग्गाधनीलाई दुई बालीको क्षतिपूर्ति २९ हजार दुई सय रुपैयाँ प्रतिबिगाहा दिने भनिए पनि १४ हजार रुपैयाँ मात्र दिएको मियाले बताए । ६ महीनाको रासनमध्ये तीन महीनाको मात्र दिइएको र अरू माग्न जाँदा प्रशासनले रकम नै आएको छैन भनेर फर्काउने गरेको उनले सुनाए । ३३ सय ७० परिवारलाई प्रतिपरिवार ३० क्युफिटका दरले काठ उपलब्ध गराउने निर्णय भए पनि १५ सय २८ परिवारले मात्र सो सुविधा पाएको उनको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

अढाई दशक बित्दा पनि कोशी बाढीपीडितले पाएनन् राहत

विराटनगर । कोशी नदीको बाढीबाट प्रभावित स्थानीयवासीले अढाई दशक बित्दा पनि राहत पाउन सकेका छैनन् । २०६५ साल भदौ २ गते सुनसरीको पश्चिमकुशाहामा सप्तकोशी नदीको पूर्वी तटबन्ध फुट्यो । बाढी पूर्वी तर्फका गाउँहरूमा बस्यो । सात हजार घरधुरीलाई उठीबास लगायो । सरकारले नदीले काटेर लगेको र बालुवा पाँच फिट पुरेको ‘रेड एरिया’को खेतको प्रतिबिगाहा २ लाख रुपैयाँ, बालुवाले कम पुरेकाको ‘येलो एरिया’को खेतको प्रतिबिगाहा १ लाख रुपैयाँ र बालीनाली बगाएको ‘ग्रीन एरिया’को खेतको ५० हजार रुपैयाँ प्रतिबिगाहा क्षतिपूर्ति दियो । सरकारको घोषणाअनुसार ६ महीनाको रासन दिनुपर्नेमा तीन महीनाको मात्र दिइएको छ । घर बनाउन दिने भनिएको ३० क्युवि काठ र २० हजार रुपैयाँ आधाभन्दा बढी पीडितले अहिले पनि पाएका छैनन् । दुई बाली धान हुने खेतमा अहिले पनि बालुवाले भरिएको छ । पीडितका अनुसार सरकारले बालुवा हटाउने काम गरेन । न बालुवा हटाउन खर्च नै दियो । सरकारले क्षतिपूर्ति दिए पनि खेतमा बालुवा भरिएकाले उनीहरूलाई गुजारामा कठिनाइ भएको छ । खेतको बालुवा फालेर ‘लेबलिङ’ गरी जमीनलाई खेतीयोग्य बनाइदिने भनिए पनि काम हुन सकेको छैन । केही पीडितले आफ्नै खर्चमा बालुवा फालेर खेती लगाउन थालेका छन् भने अधिकांश विपन्न सरकारको पर्खाइमा छन् । कोशी गाउँपालिका ४ (पहिलेको श्रीपुर ८)का सलिम मन्सुरी २०६५ भदौ २ गतेको बाढीको त्रासदीपूर्ण घटना सम्झिएर अहिले पनि झस्कन्छन् । घरमा बाढीले क्षति पुर्‍यायो भने खेत बगरमा परिणत भयो । ७ हजार तीन सय जनालाई कोशीले घरबारविहीन बनायो । खेत बगरमा परिणत भए । सरकारले तत्काल राहत दिए पनि पैसा खर्च गरेर बालुवा सफा गर्न नसक्नेहरूको खेत अहिले पनि बाँझो छ । सप्तकोशी नदीले पूर्वी तटबन्ध भत्काएर सुनसरीका साविक श्रीपुर, हरिपुर र पश्चिम कुसाहा गाविसका ७ हजार तीन सय बासिन्दा प्रभावित बनेका थिए । तर सरकारले घोषणा गरेको राहत उनीहरूले १५ वर्ष बितिसक्दा पनि पाउन सकेका छैनन् । कोशी बाढी पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष मोहमद वाजुद्दिन मिया बाढी पीडित सुकुमबासीलाई सरकारले दुई कठ्ठा जग्गा र एउटा घर दिने भने पनि १४ सय २२ सुकुमबासी परिवारमध्ये सात सयले मात्र जग्गा पाएको बताउँछन् । तीमध्ये हरिपुरमा दुई सय ३५ परिवारलाई घर र जग्गा दिइए पनि कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षबाट आउने हात्तीले सुकुमबासीका घर भत्काइदिने भएपछि अहिले डरले अधिकांशले त्यहाँको वास छाडेका छन् । ‘रेड एरिया’का जग्गाधनीलाई दुई बालीको क्षतिपूर्ति २९ हजार दुई सय रुपैयाँ प्रतिबिगाहा दिने भनिए पनि १४ हजार रुपैयाँ मात्र दिएको मियाले बताए । ६ महीनाको रासनमध्ये तीन महीनाको मात्र दिइएको र अरू माग्न जाँदा प्रशासनले रकम नै आएको छैन भनेर फर्काउने गरेको उनले सुनाए । ३३ सय ७० परिवारलाई प्रतिपरिवार ३० क्युफिटका दरले काठ उपलब्ध गराउने निर्णय भए पनि १५ सय २८ परिवारले मात्र सो सुविधा पाएको उनको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

जुटको एन्टी डम्पिङ ड्युटी खारेज हुने आश : के हो एन्टी डम्पिङ ड्युटी ?

विराटनगर । नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नयाँ दिल्लीस्थित हैदराबाद हाउसमा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसमक्ष भ्रमणका एजेन्डा प्रस्तुत गर्दा भारतले नेपालबाट निकासी हुने तयारी जुटमा लगाएको ४ प्रतिशत एन्टी डम्पिङ ड्युटी (एडीडी) खारेज गर्नुपर्ने माग राख्नुभयो । कूटनीतिक हिसाबले पहिलोपटक उच्च राजनीतिक स्तरमा जुट निकासीमा ५ वर्षदेखि लाग्दै आएको ४ प्रतिशत एडीडी खारेजीको माग उठेको हो । यसअघि पटकपटक पहल गर्दा पनि उच्च तहमा यो विषय उठेको थिएन । भारतले नेपालको तयारी जुटमा मात्रै एडीडी लगाएको छ । बंगलादेशबाट आउनेमा लगाएको छैन । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा उठाइएको मुद्दा भारतीय पक्षले सम्बोधन गरे सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरमा बन्द भएका जुट मिल पुनः सञ्चालनमा आउने र झन्डै ५ हजारले थप रोजगारी पाउने सम्बद्ध व्यवसायी बताउँछन् । प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमण टोलीमा सहभागी नेपाल जुट उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार गोल्छाले जुटको समस्या समाधानका लागि भएको पहललाई ऐतिहासिक भने । प्रधानमन्त्री दाहालले भारतीय समकक्षी मोदीसमक्ष राख्नुभएको समस्या समाधान हुनेमा व्यवसायी आशावादी रहेको गोल्छाले बताए । प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमणकै क्रममा नेपाल र भारतका उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधि मण्डलबीच भएको छलफलमा पनि यो विषय उठेको गोल्छाले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्रीको टोलीमा विराटनगरबाट मोरङ व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष प्रकाश मुन्दडा र उद्योग संगठन मोरङका कार्यकारीणी सदस्य पारस लुनियासमेत सहभागी थिए । सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरमा सञ्चालित पाँचओटा जुट मिलमा झन्डै ३० हजार मजदूर कार्यरत छन् । कोरिडोरका अन्य ६ जुटमिल बन्द छन् । भारतले एडीडी हटाए बन्द ती जुटमिल पनि ब्युँतिनेछन् । नेपाली उद्योगीले एडीडीबापत भारत सरकारलाई ३० करोड रुपैयाँ वार्षिक रूपमा बुझाउँदै आएका छन् । नेपाली उद्योगले वार्षिक साढे ७ अर्ब रुपैयाँको तयारी जुट निकासी गर्दै आएका छन् । ५० प्रतिशतभन्दा बढी कच्चा जुट भारतबाटै ल्याएर नेपालका उद्योगले जुटका तयारी वस्तु भारत निकासी गर्ने हुन् । भारतीय जुट बजारमा नेपालको उत्पादनले मुश्किलले २ प्रतिशत स्थान ओगट्छ । नेपाली जुट उद्योगमा प्रविधि, कच्चा पदार्थ, मेशिनरी र प्राविधिकसमेत भारतकै प्रयोग हुन्छ । मोरङ र सुनसरीमा सञ्चालित जुट मिल सीमाक्षेत्रनजिकै भएकाले मजदूरसमेत भारतबाटै आउँछन् । भारत सरकारले खाद्यान्न प्याकेजिङमा अनिवार्य जुटको बोरा प्रयोग गर्नुपर्ने नीति लिएको छ । तर, स्वदेशी उत्पादनले नपुगेर प्लास्टिक बोरामा समेत खाद्यान्न प्याकिङ गरिरहेको छ । यो सन्दर्भमा नेपाली जुटको तयारी वस्तुले भारत सरकारको नीतिलाई नै सघाइरहेको व्यवसायीको भनाइ छ । त्यसकारण पनि उसले एन्टी डम्पिङ ड्युटी खारेज गर्नुपर्ने गोल्छाको माग छ । एडीडीका कारण भारतीय उत्पादनसँग नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेकाले सरकारले नयाँ दिल्लीसँग सोभैm वार्ता गर्नुपर्ने आवाज पहिलेदेखि नै उद्योगीले उठाउँदै आएका थिए । भारत सरकारले प्रत्येक ५ वर्षमा ड्युटी पुनरवलोकन गर्छ । नेपाली जुटका उत्पादनलाई उसले एडीडी लगाएको पनि ५ वर्ष पूरा भएको छ । भारतले पुनरवलोकन गरेर ड्युटी संशोधन वा परिमार्जन गर्नुअघि उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल गर्न उद्योगीले आग्रह गर्दै आएका थिए । संघले ५ वर्षअघि भारत सरकारसमक्ष एडीडी हटाउन पटकपटक माग गरेपछि भारत सरकारको कर विज्ञको टोली आएर मोरङ र सुनसरीका जुट उद्योगको निरीक्षण गरेको थियो । सोही टोलीले फरकफरक उत्पादनमा फरकफरक दरले एडीडी लगाउने निर्णय गरेको थियो । जुटका उत्पादन कुनैमा ३, कुनैमा ३ दशमलव २५ कुनैमा साढे ३, कुनैमा ३ दशमलव ७५ र कुनैमा ४ प्रतिशत एडीडी लगाइएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशका सदस्य एवं स्वस्तिक जुटका सञ्चालक रमेश राठीका अनुसार नेपाल जस्तै बंगलादेशले पनि जुटको तयारी वस्तु भारतीय बजारमा निर्यात गरिरहेको छ । त्यहाँको उत्पादनलाई भारतले नेपालीलाई जस्तो एडीडी लगाउँदैन । भारतले बंगलादेशका १६ ओटा जुट उद्योगका उत्पादनमा एडीडी नलगाउने निर्णय गरेको छ । यसको फाइदा उठाउँदै बंगलादेशका अन्य जुट उद्योगको उत्पादन पनि तिनै १६ मिलको नामबाट भारतीय बजारमा आइरहेको बताइन्छ । त्यसमा भारत सरकार मौन रहेको राठीले बताए । नेपालका ११ जुट उद्योगमध्ये ६ ओटा बन्द छन् । सञ्चालनमा रहेका पाँच उद्योग अरिहन्त, रघुपति, स्वस्तिक, बाबा र नेपाल जुट हुन् । सरकारले भारतसँग वार्ता गरेर एडीडीको समस्या समाधान गरे कोरोना र बन्दाबन्दीले थला परेका उद्योगले राहत पाउने राठीले बताए । भारत सरकारले एडीडी खारेज गरे उद्योगको उत्पादन क्षमता वृद्धि हुने र रोजगारीको अवसर थपिने उनको भनाइ छ । भारतले नेपाली जुटका वस्तुमा एडीडीसँगै साढे १२ प्रतिशत समीकारक महसुल (काउन्डरभ्यालिङ ड्युटी–सीभीडी) लगाएको थियो । नेपालबाट निर्यात भई जाने जुटका वस्तुमा १७ जुलाई २०१५ देखि १२ प्रतिशत सीभीडी लगाएको थियो । यसपछि जुट उद्योगीले भारत सरकारसँग उक्त ड्युटी हटाइदिन धेरै अनुरोध गरे । जुट उद्योगीले भारत सरकारकै सुझावअनुसार १६ डिसेम्बर २०१६ मा त्यहाँको केन्द्रीय अर्थ मन्त्रालयको राजस्व विभागमा सीभीडीविरुद्ध प्रोटेस्ट लेटर दर्ता गराए । त्यही दिनदेखि भन्सारमा सीभीडी रकम धरौटीका रूपमा राखे । भारत सरकारले नेपाली जुट उत्पादनमा लाग्ने सीभीडी २० अप्रिल २०१७ मा फिर्ता लियो । तर, प्रोटेस्ट अवधिभरको सीभीडी रकम नियमअनुसार फिर्ता गर्नुपर्ने भए पनि गरेको छैन । नेपाली उद्योगीको धरौटीबापतको २० करोड रुपैयाँ भारत सरकारले अझै फिर्ता गरेको छैन । के हो एन्टी डम्पिङ ड्युटी ? यो एक प्रकारको संरक्षणवादी महसुल दर हो । सरकारलाई कुनै विदेशी वस्तु स्वस्थ बजार मूल्यभन्दा कममा आफ्नो देशमा निर्यात गर्न खोजिएको छ भन्ने लाग्यो भने उसले विदेशबाट आयात हुनेमा एन्टी डम्पिङ ड्युटी लगाइदिन्छ । डम्पिङको प्रक्रियामा कुनै कम्पनीले घरेलु बजारको लागि तोकेको मूल्यभन्दा कममा वस्तु निर्यात गर्न खोजेको हुन्छ । स्वदेशी उद्योगको संरक्षणका लागि सरकारहरुले आफ्नो बजारमा डम्प गर्न पठाइने वस्तुमा एन्टी डम्पिङ ड्युटी लगाउने गर्छन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

वीपी प्रतिष्ठानको क्‍वार्टरमा अनधिकृत बसेकाहरुलाई हटाउन प्रजिअको निर्देशन

सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी फडिन्द्रमणी पोखरेलले वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको क्वार्टरमा अनाधिकृतरुपमा बसेका व्यक्तिहरुलाई तत्काल हटाउन निर्देशन दिएका छन् ।

नागरिक दैनिक आश्विन २०७७