संसद् विघटनपछि प्रचण्ड–नेपाल पक्षका मन्त्रीहरू राजीनामा दिने तयारीमा

काठमाण्डाै –  संसद् विघटनपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका मन्त्रीहरूले सामूहिक राजीनामा दिने तयारी गरेका छन् ।   पूर्वमाओवादी पक्षका उर्जामन्त्री वर्षमान पुन, शिक्षामन्त्री गिरीराजमणि पोखरेल, वनमन्त्री शक्ति बस्नेत, खानेपानीमन्त्री विना...

सम्बन्धित सामग्री

‘नेपालमा अभिभावकीय संस्थाका रुपमा राजतन्त्र नै चाहिन्छ’

संसदीय निर्वाचन नजिकिएसँगै दलहरू चुनावी तयारीमा जुटेका छन्। नेताहरू त्यसका लागि दौडधुपमा पनि छन्। तर, राजावादी पार्टी भनिने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सांसद पदबाट राजीनामा दिएका छन्। चुनाव घोषणापछि संसद् सञ्चालन भइरहदा असन्तुष्टि जनाएका उनले नैतिकतामा आधारमा सांसद पदबाट राजीनामा दिएको बताएका छन्। उनको राजीनामाले चर्चा ल्याइरहदा आगामी चुनावमा राप्रपा कसरी अगाडि बढ्दैछ […]

‘नेपालमा अभिभावकीय संस्थाका रुपमा राजतन्त्र नै चाहिन्छ’

संसदीय निर्वाचन नजिकिएसँगै दलहरू चुनावी तयारीमा जुटेका छन्। नेताहरू त्यसका लागि दौडधुपमा पनि छन्। तर, राजावादी पार्टी भनिने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सांसद पदबाट राजीनामा दिएका छन्। चुनाव घोषणापछि संसद् सञ्चालन भइरहदा असन्तुष्टि जनाएका उनले नैतिकतामा आधारमा सांसद पदबाट राजीनामा दिएको बताएका छन्। उनको राजीनामाले चर्चा ल्याइरहदा आगामी चुनावमा राप्रपा कसरी अगाडि बढ्दैछ […]

राष्ट्रपतिद्वारा प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न आह्वान

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया शुरू गर्नुभएको छ । भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि आज (शुक्रवार) साँझ ५ बजेसम्म प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्न प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई आह्वान गर्नुभएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता केशवप्रसाद घिमिरेका अनुसार प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्न नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिमको प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई आह्वान भएको हो । संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ मा उपधारा १ बमोजिम प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने उल्लेख छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ मा उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा २ बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने उल्लेख छ । तर, त्यसरी नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले पुनः सोही धाराको उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम पनि बहुमतको सरकार गठन हुन नसकेमा वा नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले संसद्बाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा संविधानअनुसार संसद् विघटन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ मा उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महीनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्न सक्ने भनिएको छ । बिहीवार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले संविधानको धारा ७६ (५) को प्रावधानअनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको थियो । अघिल्लो हप्ता मात्रै संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । विश्वासको मत नलिने र संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै अर्को सरकार गठन गर्ने दिशामा अघि बढ्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो । संसद् विघटनको तयारी : विपक्ष प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्रले नयाँ प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया असंवैधानिक भएको र संसद् विघटनको तयारीमा सरकार–राष्ट्रपति लागेको बताएका छन् । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले संविधानको धारा ७६ को ३ अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पनि नलिएको र राजीनामासमेत नदिएको अवस्थामा नयाँ सरकार गठनका लागि समय तोक्नु गलत भएको बताए । राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमा पनि हास्यास्पद भएको उनले बताए । ‘नयाँ सरकार गठनजस्तो गम्भीर विषयमा केही घण्टाको अवधि तोकिनु आश्चर्यको विषय छ । छलफल गरेर थप कदम चाल्नेछौं,’ खाँडले भने । त्यस्तै, नेकपा (माओवादी केन्द)ले नयाँ सरकार गठनका लागि सीधै संविधानको धारा ७६ (५) प्रयोग गर्नुलाई संसद् विघटन गर्ने तयारी भएको बताएको छ । माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले धारा ७६(३)को सरकारले उपधारा ४ प्रयोग गर्नुपर्नेमा त्यो प्रयोग नगरीकनै एकैचोटि उपधारा ५ मा जानु गलत भएको बताए । उपधारा ५ अनुसार पनि नयाँ सरकार गठन गर्न निकै छोटो समय दिनुको उद्देश्य नयाँ सरकार गठन नगर्नु नै रहेको उनको दाबी छ । राष्ट्रपति गलत बाटोमा : संविधानविद् संविधानविद् भीर्माजुन आचार्यले राष्ट्रपति भण्डारी गलत बाटोमा उन्मुख भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया प्रारम्भ हुनुपूर्व नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्न सक्ने संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको दाबीसमेत गरेका छन् । ‘विश्वासको मत लिने प्रक्रिया प्रारम्भ हुनुपूर्व नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छैन,’ उनले ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘राजीनामा वा विश्वासको मतबाट प्रधानमन्त्री पदमुक्त नभएसम्म अर्को सरकार गठनको सिफारिश हुन सक्दैन । नियत नै ७६(३) को प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न खोजेको जस्तो देखियो ।’

ओलीको यस्तो सन्देशले रोक्यो राजीनामा

सांसद पदबाट सामूहिक राजीनामा दिने तयारीमा रहेको नेकपा एमाले नेपाल समूह सोमबार बिहान एकाएक राजीनामा नदिने बरु संसद् बैठकमा अनुपस्थित हुने निर्णयमा पुग्यो।  आइतबार राति नेता

ओलीको सन्देशले रोक्यो राजीनामा

सांसद पदबाट सामूहिक राजीनामा दिने तयारीमा रहेको नेकपा एमाले नेपाल समूह सोमबार बिहान एकाएक राजीनामा नदिने बरु संसद् बैठकमा अनुपस्थित हुने निर्णयमा पुग्यो।

राजीनामा तयारीमा रहेका नेता नेपालसँग पौडेल–नेम्वाङको छलफल

काठमाडौं । राजीनामाको तयारीमा रहेका एमाले नेता माधवकुमार नेपालसँग नेताहरु विष्णु पौडेल र सुवास नेम्वाङले अहिले छलफल गरिरहेका छन् । सिंहदरबार संसद् सचिवालय पुगेका नेता नेपाललाई भेट्न उनीहरु बालुवाटारबाट त्यहीँ पुगेका हुन् । अहिले उनीहरुबीच छलफल भइरहेको छ । यसअघि भएको भर्चुअल छलफलमा एमाले स्थायी कमिटीका सदस्यहरु नाटकीय परिवर्तन नभए राजीनामा दिने...

बहुमत पुर्याउने दाउमा ओली, मोर्चा भत्काउने प्रयासमा विपक्षी

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार संसद‍्मा विश्वासको मत लिने तयारीमा छन्। विपक्षी मोर्चाले तत्काल अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नसक्ने उनको बुझाइ छ। त्यसैले पनि उनी संसद‍्मा यसलाई 'फेस' गर्न अग्रसर छन्।ओलीले पुस ५ गते संसद् भंग गरेर प्रतिगामी कदम चालेपछि प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलगायत नेकपा रहँदैका दाहाल-नेपाल खेमा र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मिलेर ओलीको बहिर्गमनको अनेकन् प्रयास गरे। तर ओलीले राजीनामा दिएनन्। बरू विस्तारै उनले जसपाको एक खेमालाई आफूतिर तान्&

संसद बैठक आज बस्दै, प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविस्वासको प्रस्ताव आउने सम्भावना

काठमाडौं । पुर्स्थापित प्रतिनिधि सभाको बैठक आज (आइतबार) बस्दै छ । सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनर्स्थापना गर्ने निर्णय गरेपछि संसद बैठक आज अपरान्ह ४ बजे पहिलोपटक बस्न लागेको हो । गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते बदर गरिदिएको थियो । सरकारको निर्णय बदर भएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नैतिकताका आधारमा पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग नेकपाकै प्रचण्ड–नेपाल पक्षले गरिरहेका छन् । अन्यथा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने उनीहरुको चेतावनी छ। तर, प्रधानमन्त्री ओली राजीनामा नदिने बरु अविस्वासको प्रस्ताव आए ‘फेस’ गर्ने तयारीमा देखिनुभएको छ । अविश्वास प्रस्ताव आउन सक्ने सम्भावना औंल्याउँदै त्यसलाई असफल पार्ने रणनीति ओली पक्षले बनाएको छ। आफूलाई प्रचण्ड–नेपाल पक्षले दलको नेताबाट हटाएको निर्णय गरेको भोलिपल्ट शनिबार बालुवाटारमा ओली समूहले राखेको संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले अविश्वास प्रस्ताव आए डटेर सामना गर्ने बताइसक्नुभएको छ । ओली समूहको संसदीय दलको बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नदिने, विश्वासको मत पनि नलिने, अविश्वासको प्रस्ताव नै ‘फेस’ गरेर जाने निर्णय गरेको छ । शनिबार संसदीय दलको बैठकमा १ सय १५ सांसद उपस्थित भएको दाबी ओली समूहले गरेको छ। उता प्रचण्ड–नेपाल पक्षले पनि यसअघि शुक्रबार आफूले राखेको संसदीय दलको बैठकमा बहुमत सदस्य सहभागी भएको दाबी गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न नयाँ प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार पनि खडा गर्नुपर्छ । तर त्यो प्रस्ताव संसदमा पेस गर्दा बहुमत पुगेन र फेल भयो भने एक वर्षसम्म त्यस्तो प्रस्ताव हाल्न नपाइने संवैधानिक व्यवस्था छ। यसकारण प्रचण्ड–नेपाल पक्षले मात्रै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने आँट गर्दा पास नहुने जोखिम छ। किनकि ओली समूहले पनि आफ्नै पक्षमा बहुमत सांसद आउने दाबी गरिरहेको छ। जसले गर्दा यतिबेला निर्णायक भूमिकामा नेपाली कांग्रेस देखिएको छ। तर उसले यस विषयमा अहिलेसम्म खुलस्त भनिसकेको छैन। दुवै समूहका गरी नेकपाका अहिले प्रतिनिधि सभामा १७३ र राष्ट्रिय सभामा ५० सांसद छन्। प्रतिनिधि सभा सदस्य सानु शिवाको निधन भएकाले एउटा स्थान रिक्त छ। नेकपाको कूल २ ...