मन्त्रिपरिषद् विस्तार र राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशको विषयले सत्तारुढ दलभित्र खटपट बढेको छ । सत्ता घटक मध्येका नेकपा (एस) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले अध्यादेश खारेज वा निष्क्रिय गराउँदा आफ्नो दलविरुद्ध अदालतमा परेको मुद्दा प्रभावित बन्न सक्ने भन्दै संसद्बाट यथास्थितिमा पारित गर्न जोड गर्दै आएका छन् ।
