चीनसँगको पारवहन सम्झौता र चुच्चे नक्सा छापेका कारण दुईपटक सत्ताच्युत भएको ओलीको टिप्पणी

काठमाडौँ- नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चीनसँग पारवहन सम्झौता गरेबापत र चुच्चे नक्सा छापेबापत आफू दुईपटक सत्ताच्युत भएको टिप्पणी गरेका छन् । नेपाल चीन हिमालय मैत्री समाजद्वारा आयोजित एक कार्यक्रमा ओलीले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् । उत्तरतिरका १७ वटा भारतीय चेकपोस्ट हटाएबापत कीर्तिनिधि विष्टलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाइएको स्मरण गर्दै अध्यक्ष ओलीले उत्तरतिर पारवहन सम्झौता गरेबापत […]

सम्बन्धित सामग्री

ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौताहरूको अभिलेख राख्न आग्रह

काठमाण्डौ – प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको आज मङ्गलवार बसेको बैठकले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मातहतका सम्बन्धित निकायहरूलाई नेपालको ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौताको अभिलेख राख्न आग्रह गरेको छ । समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी समेटिएको नेपालको चुच्चे नक्सासमेत अभिलेखालयमा अद्यावधिक गरेर राखिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अभिलेखालयमा नेपालको सन्धि, सम्झौता छ कि छैन ? अहिलेसम्म भएका सन्धि, सम्झौताको लिस्ट हुुनुपर्‍यो । चुच्चे नक्सा ...

प्रधानमन्त्रीले किन संसद विघटन गरे ?, यस्तो छ भिमार्जुनको तर्क

काठमाडौं । संविधानविद डा. भिमार्जुन आचार्यले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि मुलुक २०५९ साल पछिको जस्तो संवैधानिक गोलचक्करमा फसेको बताउनुभएको छ । एक टेलिभिजन कार्यक्रममा दिएको अन्तर्वार्ताका क्रममा डा. आचार्यले २०५९ साल जेठ ८ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद विघटन गर्न राजा ज्ञानेन्द्रकहाँ सिफारिस लगेपछि जसरी देश संवैधानिक गोलचक्करमा फस्यो र १२ बुँदे सहमतिमार्फत विदेश हस्तक्षेप निम्त्यायो, फेरि त्यही अवस्था आउने आशंका गर्नुभयो । आचार्यले तत्कालिन माओवादी र सात दलबीच दिल्लीमा १२ बुँदे सहमति हुनअघिसम्म देशको सार्वभौमिकता नेपाली जनताको हातमा भएपनि त्यसपछि नेपालको सार्वभौमिकता खोसिएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले संसद विघटनपछि देश अनिश्चयको भूमरिमा फसेको र विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरुले आ–आफ्नो स्वार्थ अनुसार प्रयोग गर्न खोजेको बताउनुभयो । खासगरेर दक्षिणी छिमेकी भारतले अहिलेको संसदबाट आफ्नो स्वार्थपुर्ती गर्न नसकेकै कारण विघटनको अवस्था आएको आचार्यको भनाई छ । डा. आचार्यले भन्नुभयो, ‘ओलीले संविधान मास्ने काम गरे, कयौं गलत काम गरे तर उनका केही राम्रा पक्षहरु पनि छन् । उनले जसरी चुच्चे नक्सा पास गराउन अडान लिए, यद्यपी त्यसबारे पछि उनको अडान बदलियो । दोस्रो कुरा, विभिन्न संवैधानिक निकायहरुमा विदेशीको सिधै प्रधानमन्त्रीसम्म पहुँच हुने र नियुक्तिलाई प्रभावित पार्ने काम हुन्थ्यो, ओलीले त्यसलाई रोकेका थिए र तेस्रो कुरा, बर्तमान संसदबाट संविधान संशोधन सम्भव भएन । त्यसकारण संसदलाई राखिरहनु भारतका लागि उचित थिएन ।’ आचार्यका अनुसार भारतले संसदबाट संविधानमा संशोधन गरेर तल्लो सदर र माथिल्लो (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा) दुवैतिर जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधत्व र अंगीकृत नागरिकलाई राज्यका महत्वपूर्ण पदमा लैजान चाहेको छ । त्यसका लागि बर्तमान संसद बाधक बनेको छ । त्यसकारण यो संसदलाई लामो समयसम्म कायम राख्न उसले चाहेको थिएन । यद्यपी डा. आचार्यले प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसद विघटन गर्न सल्लाह दिने सल्लाहकार कहीँ भारतीय जासुस त होइनन् भन्ने आशंका पनि व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँले संवैधानिक रिक्ततामा अब २०५९ सालदेखि १२ बुँदे सम्झौता हुँदासम्मको अवस्थामा जस्तै पुनः गोलचक्करमा देश फसेको उहाँको भनाई छ । उहाँले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति मिलेर देशलाई ...