काठमाडौं । संविधानविद डा. भिमार्जुन आचार्यले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि मुलुक २०५९ साल पछिको जस्तो संवैधानिक गोलचक्करमा फसेको बताउनुभएको छ ।
एक टेलिभिजन कार्यक्रममा दिएको अन्तर्वार्ताका क्रममा डा. आचार्यले २०५९ साल जेठ ८ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद विघटन गर्न राजा ज्ञानेन्द्रकहाँ सिफारिस लगेपछि जसरी देश संवैधानिक गोलचक्करमा फस्यो र १२ बुँदे सहमतिमार्फत विदेश हस्तक्षेप निम्त्यायो, फेरि त्यही अवस्था आउने आशंका गर्नुभयो ।
आचार्यले तत्कालिन माओवादी र सात दलबीच दिल्लीमा १२ बुँदे सहमति हुनअघिसम्म देशको सार्वभौमिकता नेपाली जनताको हातमा भएपनि त्यसपछि नेपालको सार्वभौमिकता खोसिएको दाबी गर्नुभयो ।
उहाँले संसद विघटनपछि देश अनिश्चयको भूमरिमा फसेको र विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरुले आ–आफ्नो स्वार्थ अनुसार प्रयोग गर्न खोजेको बताउनुभयो । खासगरेर दक्षिणी छिमेकी भारतले अहिलेको संसदबाट आफ्नो स्वार्थपुर्ती गर्न नसकेकै कारण विघटनको अवस्था आएको आचार्यको भनाई छ ।
डा. आचार्यले भन्नुभयो, ‘ओलीले संविधान मास्ने काम गरे, कयौं गलत काम गरे तर उनका केही राम्रा पक्षहरु पनि छन् । उनले जसरी चुच्चे नक्सा पास गराउन अडान लिए, यद्यपी त्यसबारे पछि उनको अडान बदलियो । दोस्रो कुरा, विभिन्न संवैधानिक निकायहरुमा विदेशीको सिधै प्रधानमन्त्रीसम्म पहुँच हुने र नियुक्तिलाई प्रभावित पार्ने काम हुन्थ्यो, ओलीले त्यसलाई रोकेका थिए र तेस्रो कुरा, बर्तमान संसदबाट संविधान संशोधन सम्भव भएन । त्यसकारण संसदलाई राखिरहनु भारतका लागि उचित थिएन ।’
आचार्यका अनुसार भारतले संसदबाट संविधानमा संशोधन गरेर तल्लो सदर र माथिल्लो (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा) दुवैतिर जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधत्व र अंगीकृत नागरिकलाई राज्यका महत्वपूर्ण पदमा लैजान चाहेको छ । त्यसका लागि बर्तमान संसद बाधक बनेको छ । त्यसकारण यो संसदलाई लामो समयसम्म कायम राख्न उसले चाहेको थिएन ।
यद्यपी डा. आचार्यले प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसद विघटन गर्न सल्लाह दिने सल्लाहकार कहीँ भारतीय जासुस त होइनन् भन्ने आशंका पनि व्यक्त गर्नुभएको छ ।
उहाँले संवैधानिक रिक्ततामा अब २०५९ सालदेखि १२ बुँदे सम्झौता हुँदासम्मको अवस्थामा जस्तै पुनः गोलचक्करमा देश फसेको उहाँको भनाई छ ।
उहाँले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति मिलेर देशलाई ...
