महानगरको विकासका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकार सँगसँगै

विज्ञ र कर्मचारीबाटै दाताको अर्बाै रकम मनोमानी रूपमा खर्च

प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको क्षमता वृद्धिका लागि चार वर्षअगाडिदेखि सरकारबाट सञ्चालित प्रदेश तथा स्थानीय सरकार सहयोग (पिएलजिएसपी) को १५ अर्ब रूपैयाँ लगानी कर्मचारी र विज्ञले मनोमानी रूपमा खर्च गरेको पाइएको छ।...

नागरिक दैनिक बैशाख २०८०

संघीय कानून निर्माण हुन नसक्दा प्रदेश र स्थानीय सरकार समस्यामा परेः पूर्व सभामुख घर्ती

Dekhapadhi मंसिर २०७९

अझै आवासको विवरण सङ्घमा पठाउँदैनन् प्रदेश र स्थानीय सरकार

–पूर्णप्रसाद मिश्र, संविधानमा मौलिक हकका रुपमा राखिएको आवासको हक कार्यान्वयनका लागि सहरी विकास मन्त्रालयले सञ्चालनमा ल्याएका कार्यक्रमको विवरण केन्द्रीय निकायमा आउन छोडेको छ । सुरुआती चरणमा जनता आवास र सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले कार्यान्वयन गरेको थियो । पछि प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेपछि प्रगति विवरण आउन छोडेको हो […]

khasokhas.com जेष्ठ २०७९

अझै आवासको विवरण सङ्घमा पठाउँदैनन् प्रदेश र स्थानीय सरकार

काठमाडौँ । संविधानमा मौलिक हकका रुपमा राखिएको आवासको हक कार्यान्वयनका लागि सहरी विकास मन्त्रालयले सञ्चालनमा ल्याएका कार्यक्रमको विवरण केन्द्रीय निकायमा आउन छोडेको छ । सुरुआती चरणमा जनता आवास र सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले कार्यान्वयन गरेको थियो । पछि प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेपछि प्रगति विवरण आउन छोडेको हो […]

Prashasan जेष्ठ २०७९

जनता आवासको विवरण सङ्घमा पठाउँदैनन् प्रदेश र स्थानीय सरकार

संविधानमा मौलिक हकका रुपमा राखिएको आवासको हक कार्यान्वयनका लागि सहरी विकास मन्त्रालयले सञ्चालनमा ल्याएका कार्यक्रमको विवरण केन्द्रीय निकायमा आउन छोडेको छ । सुरुआती चरणमा जनता आवास र सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम...

नयाँ पत्रिका जेष्ठ २०७९

प्रशासनिक संघीयता : कहाँ चुक्यौं हामी ?

२०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भएसँगै नेपाल औपचारिक रूपमा संघीय संरचनामा प्रवेश गर्‍यो । संघीय संरचना अनुसार तीन तहका अर्थात् संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार बने । स्थानीय तह, प्रदेश सभा तथा संघीय संसदको निर्वाचन भई तीन वटै तहमा जनप्रतिनिधि मार्फत शासन प्रणाली सञ्चालित छ । संघीयता कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा केही संवैधानिक मार्गदर्शन […]

अनलाइनखबर मंसिर २०७८

‘प्रदेश र स्थानीय सरकार उपभोक्ता हितमा जाग्न ढिला भइसक्यो’

लामो लोकतान्त्रिक आन्दोलनपछि बनेको नेपालको संविधानले हरेक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक सुरक्षित गरेको छ । संविधानको धारा ४४ ले उपभोक्ताको हक अन्तर्गत दुई उपधारा मार्फत उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक र गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ । संविधान […]

अनलाइनखबर श्रावण २०७८

स्थानीय सरकारका बेथिति : साडी-कुर्था वितरण, मृतकको वृद्धभत्ता खल्तीमा

६ भदौ, काठमाडौं । वित्तीय स‌ंघीयता कार्यान्वयनको चौथो वर्ष जारी रहँदा आर्थिक अनुशासन उल्लंघन गर्ने मामिलामा प्रदेश र स्थानीय सरकार समेत संघीय सरकारकै बाटोमा देखिएका छन् । हिसाब–किताब नराखेको र कारोबार नमिलेको रकमको अंश ठूलो भइसकेको छ । त्यसको फर्छ्यौटमा प्रदेश र स्थानीय सरकार उदासीन छन् । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ७५३ स्थानीय तहमध्ये महालेखा […]

अनलाइनखबर श्रावण २०७८

प्रदेश र स्थानीय तह सरकारकै अंग : मन्त्री ठगुन्ना

काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री गणेशसिंह ठगुन्नाले प्रदेश र स्थानीय सरकार नेपाल सरकारकै अंग रहेको भन्ने बुझेर काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभएको छ । नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले सरकारका नवनियुक्त उपसचिवका लागि आयोजना गरेको एकहप्ते अभिमुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रमको सोमबार शुभारम्भ गर्दै उहाँले संघीय नीति, ऐन, कानूनअन्तर्गत नै प्रदेश र स्थानीय तहका नीति, ऐन, कानून निर्माण हुने भएकाले सोहीअनुसार काम गर्नुपर्नेमा कुनै भ्रम नराख्न आग्रह गर्नुभयो । समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि काम गर्न निर्देशन दिँदै कानूनी पालनामा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले निजामती प्रसाशन सञ्चालनका लागि कर्मचारीहरुमा ज्ञानको अभाव नरहे पनि त्यसको प्रयोगका सन्दर्भमा देखिएका खाडललाई चिरेर जनताको सेवामा समर्पित हुन आग्रह गर्नुभयो । प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक डा राजन खनालले कर्मचारीतन्त्रको गरिमा राख्ने गरी नयाँ परिवेशअनुसार काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । प्रतिष्ठानका उपकार्यकारी निर्देशक नारायणगोपाल मलेगोले सार्वजनिक क्षेत्रको क्षमता विकासमा प्रतिष्ठानले अग्रणी भूमिका खेल्दै आएको बताउनुभयो । निजामती सेवामा हालै ६४ उपसचिवको नियुक्ति भएको छ ।

Yug Darshan पौष २०७७

कोरोनाविरुद्ध संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार : संकटमा कस्तो छ समन्वय ?

विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणविरुद्ध लड्न संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार जुटिरहेका

नयाँ पत्रिका फाल्गुन २०७६

महानगरको विकासका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकार सँगसँगै

सम्बन्धित सामग्री

विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणविरुद्ध लड्न संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार जुटिरहेका