नेपाललाई विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने रणनीतिका लागि छलफल

अल्पविकसितबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदा बढी फाइदा लिने तयारी छः डा.मीनबहादुर श्रेष्ठ

Desh Sanchar श्रावण २०८०

एलडीसी स्तरोन्नति रणनीति तर्जुमाको मस्यौदामा छलफल

काठमाडौं । नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी)बाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने रणनीति तर्जुमाको मस्यौदामाथि छलफल भएको छ । आइतवार राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको निर्देशक समितिको बैठकले रणनीतिसम्बन्धी मस्यौदामाथि छलफल गरेको हो । संयुक्त राष्ट्रसंघको विकास नीति समितिले सन् २०२१ मा अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिका लागि नेपाललाई पाँच वर्षको तयारीको समय दिई स्तरोन्नतिको सिफारिश गरेको थियो । सोअनुसार सन् २०२६ देखि नेपाल विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदै छ । आयोगका उपाध्यक्षको अध्यक्षता रहेको निर्देशक समितिमा अर्थसचिव, परराष्ट्र सचिव, शिक्षा मन्त्रालयका सचिव, उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयका सचिवका साथै निजीक्षेत्रहरूबाट समेत प्रतिनिधित्व छ । आइतवारको छलफलमा उपाध्यक्ष श्रेष्ठ, आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुँयाल, आयोगका सचिव डा. तोयानारायण ज्ञवाली, परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याल, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनी, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव ईश्वरीप्रसाद अर्याल लगायत सहभागी थिए । निजीक्षेत्रबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवाल र नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेय उपस्थित थिए । विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भएपछि प्राप्त हुने लाभ अधिकतम उपयोग गर्न र विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भइसकेपछि आउने चुनौतीहरूको प्रभावकारी रूपमा सामना गर्न रणनीति बनाइरहेको उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार यो रणनीति अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

अतिकम विकसितबाट स्तरोन्नति हुँदा नेपाललाई पर्ने प्रभावबारे महासंघ अध्यक्ष र राष्ट्रसंघ आवासीय संयोजकबीच छलफल

कान्तिपुर बैशाख २०८०

भोजपुरमा स्थानीय तहको नीति सम्बन्धी छलफल

काठमाडाैं । भोजपुर नगरपालिकाका शाखा कार्यालयका प्रमुखहरुसँग आप्रवासन तथा पुनः एकिकरण विषयमा स्थानीय तहको नीति सम्बन्धी छलफल भएको छ । नगरपालिकाको सभाहलमा भएको छलफलमा नगरपालिकाको क्षेत्रभित्र कृषि क्षेत्रको बिस्तार, स्तरोन्नति, तरकारी खेती लगायत कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुन रणनीति निर्माण गर्नेलगायत विषयमा छलफल भएको हो । छलफलका क्रममा नगरपालिकाले चिस्यान केन्द्र निर्माण, माटोको पिएच परिक्षण, वर्गीकरण, […]

Image Khabar फाल्गुन २०७९

सांघाई कोअपरेसनको राष्ट्र प्रमुखको बैठकमा मालदिभ्सबारे निर्णय हुँदा नेपालको स्टाटस्बारे किन भएन निर्णय?

पहिलो पोस्ट भाद्र २०७९

एडीबीका उपाध्यक्षसँग अर्थमन्त्रीले भने, सहयोग बढाउनुस्

काठमाडौं : अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र एसियाली विकास बैंकका उपाध्यक्ष अशोक लाभासाबीच छलफल भएको छ।नेपालको निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न तथा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने विषयमा बिहीबार साँझ उनीहरूबीच छलफल भएको हो। अर्थमन्त्री शर्माका जनसम्पर्क सल्लाहकार मनऋषि धितालका अनुसार छलफलका क्रममा मन्त्री शर्माले प्रदेशगत सन्तुलन गरेर सहयोग बढाउँदा नेपालको ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकास हुने बताए। नेपाल सन् २०२६ सम्ममा अतिकम विकसित देशबाट स्तरोन्नति हुँदै गरेको हुनाले उक्त लक्ष्य हासिल

थाहा खबर श्रावण २०७९

जुम्ला विमानस्थलको धावनमार्ग स्तरोन्नति गरिने

खलङ्गा । जुम्ला सदरमुकाम खलङ्गा बजारमा रहेको जुम्ला विमानस्थल स्तरोन्नतिका लागि सङ्घीय सरकारका संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री प्रेमबहादुर आले र कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री पदमबहादुर रोकायबीच छलफल भएको छ । भेटमा दुईमन्त्रीबीच उक्त धावनमार्ग स्तरोन्नति गरेर ठुला जहाज अवतरण गराउने विषयमा पहिलो चरणमा छलफल भएको जानकारी दिँदै मन्त्री रोकायका स्वकीय सचिव […]

Prashasan माघ २०७८

लिपुलेक सडक स्तरोन्नति : परराष्ट्र भन्छ - कूटनीतिक च्यानलबाट कुरा हुन्छ

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल–भारतबीच विवादित भूमि लिपुलेकमा सडकस्तरोन्नति भइरहेको घोषणा गरेको १० दिन बितिसक्दा पनि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले यस विषयमा कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन ।मानसरोवर र कैलाशसम्म भारतीय नागरिकको सहज पहुँच बनाउन भारतले लिपुलेकमा सडकको स्तरोन्नति गरिरहेको हो । सन् २०२२ भित्र सडक पक्की गराउने भारतको उद्देश्य छ ।नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण क्रममा दुई देशबीचको सीमा विवादमा छलफल गर्नुपर्ने आवाजसमेत उठेको थियो । तर, कोरोना संक्

Ratopati मंसिर २०७८

जग्गा अभावले रोकियो अस्पतालको स्तरोन्नति

तनहुँ । तनहुँ जिल्ला अस्पताल जग्गा अभावका कारण स्तरोन्नति हुन सकेको छैन । १५ शय्या क्षमताको अस्पताललाई ५० शय्यामा विस्तार गर्न जग्गा नै प्रमुख कारक रहँदै आएको छ । अस्पताल व्यवस्थापन समितिले आसपास रहेका जग्गा अस्पताललाई हस्तान्तरण गर्न पटक–पटक प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरे पनि प्राप्त भएको छैन । अस्पतालसँगै जोडिएका कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटेरिनरी अस्पताल पशु सेवा विज्ञ केन्द्रको जग्गा अस्पताललाई प्रदान गर्न जनप्रतिनिधि एवं सरोकारवालाले यस अगाडि कयौंपटक प्रदेश सरकारसँग अनुरोध गरेका थिए । जग्गाकै कारण अस्पतालको स्तरोन्नति रोकिएपछि व्यास नगरपालिकाले ज्ञान केन्द्रको जग्गा र भवन दमौली अस्पताललाई उपलब्ध गराउन गण्डकी प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरेको छ । कार्यपालिकाको बैठकबाटै उक्त निर्णय गराएर सरकारलाई आग्रह गरिएको प्रवक्ता मोहनकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘अस्पताल व्यवस्थापनका लागि सिमाना जोडिएको केन्द्रको जग्गा र भवन अस्पताललाई उपलब्ध गराएर कृषि ज्ञान केन्द्रलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गर्न अनुरोध गरेका छौं,’ उनले भने, ‘दमौली अस्पताल र कृषि ज्ञान केन्द्र प्रदेश मातहतको कार्यालय भएकाले सरकारले चाहे यो सम्भव छ ।’ यसअघि अस्पतालले कृषि ज्ञान केन्द्रको स्वामित्वको जग्गामध्येबाट पाँच रोपनी र भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रको स्वामित्वको मध्येबाट आठ रोपनी जग्गा अस्पताललाई उपलब्ध गराउन माग गरेको अस्पतालका अध्यक्ष प्रदीपराज अधिकारीले जानकारी दिए । पटक–पटक अस्पतालको स्तरोन्नतिका लागि पहल थालिदा पनि कुनै परिणाम प्राप्त नभएको उनको भनाइ छ । अस्पतालको स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्तिमा पटक–पटक छलफल चलाएर फाइल बोकी सम्बन्धित निकायमा धाउँदा पनि सफल नभएको उनले बताए । रासस

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

जग्गा अभावले रोकियो अस्पतालको स्तरोन्नति

तनहुँ । तनहुँ जिल्ला अस्पताल जग्गा अभावका कारण स्तरोन्नति हुन सकेको छैन । १५ शय्या क्षमताको अस्पताललाई ५० शøयामा विस्तार गर्न जग्गा नै प्रमुख कारक रहँदै आएको छ । अस्पताल व्यवस्थापन समितिले आसपास रहेका जग्गा अस्पताललाई हस्तान्तरण गर्न पटक–पटक प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरे पनि प्राप्त भएको छैन । अस्पतालसँगै जोडिएका कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटेरिनरी अस्पताल पशु सेवा विज्ञ केन्द्रको जग्गा अस्पताललाई प्रदान गर्न जनप्रतिनिधि एवं सरोकारवालाले यस अगाडि कयौंपटक प्रदेश सरकारसँग अनुरोध गरेका थिए । जग्गाकै कारण अस्पतालको स्तरोन्नति रोकिएपछि व्यास नगरपालिकाले ज्ञान केन्द्रको जग्गा र भवन दमौली अस्पताललाई उपलब्ध गराउन गण्डकी प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरेको छ । कार्यपालिकाको बैठकबाटै उक्त निर्णय गराएर सरकारलाई आग्रह गरिएको प्रवक्ता मोहनकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘अस्पताल व्यवस्थापनका लागि सिमाना जोडिएको केन्द्रको जग्गा र भवन अस्पताललाई उपलब्ध गराएर कृषि ज्ञान केन्द्रलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गर्न अनुरोध गरेका छौं,’ उनले भने, ‘दमौली अस्पताल र कृषि ज्ञान केन्द्र प्रदेश मातहतको कार्यालय भएकाले सरकारले चाहे यो सम्भव छ ।’ यसअघि अस्पतालले कृषि ज्ञान केन्द्रको स्वामित्वको जग्गामध्येबाट पाँच रोपनी र भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रको स्वामित्वको मध्येबाट आठ रोपनी जग्गा अस्पताललाई उपलब्ध गराउन माग गरेको अस्पतालका अध्यक्ष प्रदीपराज अधिकारीले जानकारी दिए । पटक–पटक अस्पतालको स्तरोन्नतिका लागि पहल थालिदा पनि कुनै परिणाम प्राप्त नभएको उनको भनाइ छ । अस्पतालको स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्तिमा पटक–पटक छलफल चलाएर फाइल बोकी सम्बन्धित निकायमा धाउँदा पनि सफल नभएको उनले बताए । वर्तमान अवस्थामा पनि अस्पतालले केही उल्लेख्य प्रगति गरेको छ । अस्पतालमा फोहर पानीको व्यवस्थापन, फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि अटोक्लेप्ससहितको भवन निर्माण, आँखा विशेषज्ञसहितको सेवा सञ्चालन, अत्याधुनिक दाँत, यनेस्थेसिया, गाइनोलोजी सेवा सञ्चालन, भेन्टिलेटरसहित आइसीयू कक्ष, अत्याधुनिक प्रयोगशाला सेवा, डिजिटल एक्सरे, निःशुल्क औषधि कक्षलगायतका सेवा विस्तार गरिएको छ । रासस

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

नेपाललाई विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने रणनीतिका लागि छलफल

सम्बन्धित सामग्री