माओवादी छाडेर एमालेमा गएका १४ जनप्रतिनिधिको पद रिक्त (सूचीसहित)

न्युज अफ नेपाल, काठमाडौं । जनप्रतिनिधिले पार्टी परिवर्त गरेपछि १४ जनप्रतिनिधिको पद रिक्त भएको छ ।निर्वाचन आयोगले एक सूचना जारी गर्दै दुई मेयर, पाँच उपमेयरसहित १४ जनप्रतिनिधिको पद रिक्त भएको जानकारी गराएको हो । नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टीबाट २०७४ सालमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार भई निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिले दल त्याग गरेकोले कारवाही गरेको निर्वाचन […]

सम्बन्धित सामग्री

महालेखापरीक्षक नियुक्तिमा आलटाल

काठमाडौं । महालेखापरीक्षकको कार्यालय ८ महीनादेखि कार्यवाहक महालेखापरीक्षकको भरमा चल्दै आएको छ । तत्कालीन महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगाल गत जेठ ८ गते सेवा अवधि पूरा गरेर अवकाशमा गएसँगै महालेखापरीक्षक पद रिक्त छ ।  शर्माले अवकाश लिएलगत्तै तत्कालीन उपमहालेखापरीक्षक राममाया कुँवरले जेठ ८ देखि साउन २२ गतेसम्म अढाइ महीना कार्यवाहक महालेखापरीक्षकको जिम्मेवारी पाएकी थिइन् । साउन २२ गते कुँवर अनिवार्य अवकाशमा गएपछि महेश्वर काफ्लेले उक्त जिम्मेवारी पाए । करीब ६ महीना कार्यवाहकको भूमिकामा रहेका काफ्ले उमेर हदका कारण शुक्रवार अनिवार्य अवकाशमा गएपछि वामदेव शर्माले कार्यवाहक महालेखापरीक्षकको जिम्मेवारी पाएका छन् । यता सरकारले महालेखापरीक्षक नियुक्तिमा आलटाल गरिरहेको छ ।  नेतृत्व अभावमा बेरुजु तथा कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने खर्बौं रकम त्यत्तिकै बसेको छ भने कार्यालयले नयाँ रणनीतिसमेत बनाउन सकेको छैन । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार महालेखापरीक्षकको पदावधि ६ वर्ष हुन्छ । लामो अवधि अनुगमनकारी निकायको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति छनोट गर्नुपर्ने भएकाले भविष्यलाई समेत हेरेर दलहरूले आफूअनुकूल पात्र ल्याउने प्रयास गर्छन् । सत्ताधारी दलहरूले अनुकूल समय र पात्र कुर्दा सरकारी संयन्त्रहरूमा वित्तीय अनुशासन झन् खस्किँदै गएको छ ।   बेरुजु तथा कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम ९५९ अर्ब  नेतृत्व नहुँदा नयाँ रणनीति बन्न सकेन  महालेखापरीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, सर्वाेच्च अदालत, संघीय संसद्, प्रदेशसभा, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, संवैधानिक निकाय तथा कार्यालय, अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बललगायत सबै संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण गर्छ । लेखापरीक्षणको माध्यमबाट मुलुकको सार्वजनिक स्रोतसाधनको संरक्षण गर्ने उद्देश्य राखिन्छ । सरकारी आम्दानी र खर्चलगायत कार्यको प्रभावकारिता र औचित्यसमेतको आधारमा आवश्यक सुझाव र सिफारिशसमेत महालेखापरीक्षकको कार्यालयले दिन्छ । कार्यालयले सम्पूर्ण सरकारी निकायको लेखापरीक्षणसहितको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएर सार्वजनिक गर्छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई संघ तथा प्रदेश सरकारका विभिन्न निकायको लेखापरीक्षणका लागि लेखासम्बन्धी कागजपत्र जुनसुकै बेला हेर्न पाउने अधिकार छ । तर, नेतृत्वविहीनताले महालेखा आफ्नो भूमिकामा कमजोर देखिएको छ । गत साउनमै रिक्त महालेखापरीक्षकसहित विभिन्न संवैधानिक निकायका पदाधिकारीका लागि संवैधानिक परिषद्को सचिवालयले आवेदन आह्वान गरेको थियो । महालेखापरीक्षकका लागि १५ जनाले आवेदन दिएका छन् । ६ वर्षे कार्यकाल रहने महालेखापरीक्षक बन्न दरखास्त दिनेमा भर्खरै अनिवार्य अवकाशमा गएका कार्यवाहक महालेखापरीक्षक काफ्ले, पूर्वकार्यवाहक कुँवर र भर्खरै कार्यवाहकको जिम्मेवारी पाएका वामदेव शर्मा, नायब महालेखापरीक्षक वैकुण्ठबहादुर अधिकारी र चन्द्रकान्त भण्डारी छन् । पूर्वनायब महालेखापरीक्षक अशोक कार्की पनि दौडमा छन् । आवेदन दिने बहालवाला सचिवमा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका प्रमुख तथ्यांक अधिकारी तोयम राया छन् भने पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली, रामप्रसाद थपलिया, हरि बस्याल, रामशरण पुडासैनी, शंकर खरेल र शिशिरकुमार ढुंगानाले पनि आवेदन दिएका छन् । यस्तै चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सुबोध कर्ण र हरि सिलवालको पनि आवेदन परेको छ ।  ऐन नियमको व्यवस्था पालना नहुँदा महालेखापरीक्षकको ६०औं वार्षिक प्रतिवेदनसम्म बेरुजु तथा कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम ९ खर्ब ५९ अर्ब पुगेको छ । उक्त बेरुजुमध्ये करीब २५ प्रतिशत असुलउपर गर्नुपर्ने, करीब ६५ प्रतिशत नियमित वा प्रमाण पेश गर्नुपर्ने तथा करीब १० प्रतिशत पेश्की फस्र्यौट गर्नुपर्ने प्रकृतिको छ ।  महालेखापरीक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता वैकुण्ठबहादुर अधिकारीले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार छिट्टै महालेखापरीक्षक नियुक्त हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए । नयाँ नेतृत्व आउनेबित्तिकै नयाँ रणनीतिअनुसार कार्यालय र सेवा अघि बढ्ने अवसर सृजना हुने उनको भनाइ छ । नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले ढिला नगरी महालेखापरीक्षक नियुक्त गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

कर्मचारी अभावमा सेवा प्रभावित

काठमाडौँ,३१ साउन । जिल्ला मालपोत कार्यालय म्याग्दीमा कर्मचारी अभावमा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छ । विभिन्न तहका २० कर्मचारीको दरबन्दी रहेको मालपोत कार्यलयमा हाल कार्यालय प्रमुखसहित १० मात्र छन् । चार÷चार खरिदार, नायब सुब्बा र एक लेखापालको पद रिक्त रहेको मालपोत अधिकृत कृष्णबहादुर कार्कीले बताए । “सरुवा भएर गएका कर्मचारीको ठाउँमा नयाँ कर्मचारी नआउँदा जनशक्ति […]

कर्मचारी अभावमा सेवा प्रभावित

म्याग्दी, साउन ३१ । जिल्ला मालपोत कार्यालय म्याग्दीमा कर्मचारी अभावमा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छ। विभिन्न तहका २० कर्मचारीको दरबन्दी रहेको मालपोत कार्यलयमा हाल कार्यालय प्रमुखसहित १० मात्र छन्। चाररचार खरिदार, नायब सुब्बा र एक लेखापालको पद रिक्त रहेको मालपोत अधिकृत कृष्णबहादुर कार्कीले बताए। ‘सरुवा भएर गएका कर्मचारीको ठाउँमा नयाँ कर्मचारी नआउँदा जनशक्ति अभाव भएको […]

प्रतिक्रियावादीको कुनै षड्यन्त्रले एमाले कमजोर हुँदैन : प्रभु साह

नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य तथा पूर्व मन्त्री प्रभु साहले प्रतिक्रियावादीको कुनै पनि षडयन्त्रले अब एमाले पार्टीलाई कमजोर बनाउन नसक्ने दाबी गरेका छन् । उनले एमालेको लोकप्रियतासँग डराएर नै पाँच दलीय गठबन्धनले पद रिक्त रहेका कतिपय स्थानमा उपनिर्वाचन नगराएको बताए । शुक्रबार गृहजिल्ला रौतहटको चन्द्रनिगाहपुरस्थित एमाले नगर कमिटीद्वारा आयोजित अगुवा भेलालाई सम्बोधन गर्दै साहले नेकपा माओवादी केन्द्रबाट एमालेमा गएका नेताहरुले सामूहिक राजीनामा दिने भन्ने आशयको खबर भ्रामक र गलत रहेको बताए ।

एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा ५० प्रतिशत नयाँ अनुहार आउन सक्ने

नेकपा एमालेको विधानले १५ पदाधिकारीसहित २ सय २५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी रहने व्यवस्था गरेको छ । नवौं महाधिवेशनबाट नेकपा एमालेमा १ सय ६७ सहित त्यसपछि ३ चरणको मनोनयनमा ८९ जना सदस्य थपिएका थिए । एमालेमा विद्रोह गर्दै माधव नेपालले भदौ ९ मा एकीकृत समाजवादी गठन गरेपछि ५८ जना केन्द्रीय सदस्य नेपाल नेतृत्वको पार्टीमै गएका छन् । यस्तै, विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति, गणेश तिमिल्सिना राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, सानुकुमार श्रेष्ठ बाग्मती प्रदेश सभामुख भएकाले एमालेमा उनीहरूको पद रिक्त छ । यसअघिका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले राजीनामा दिएको र...

प्रधान न्यायाधीश विवाद : राजीनामा कि महाअभियोग

शासन व्यवस्थामा शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार न्यायपालिकाको छुट्टै महŒव रहेको छ । सरकारले गरेका कानूनविपरीतका कार्यहरूलाई कानूनी व्याख्याको माध्यमबाट अवैध घोषित गरी सुशासन कायम गर्नमा महŒवपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । यसरी न्याय सबै नागरिकका लागि सहज बनाउने र कानूनी राज्य कायम गर्ने कार्य न्यायपालिकाको हो । नेपालको सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशका अतिरिक्त बढीमा २० जना अन्य न्यायाधीश रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । सर्वोच्च अदालत र मातहतका अदालत, विशिष्टीकृत अदालत वा अन्य न्यायिक निकायहरूको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी प्रधान न्यायाधीशको हुने गरी संविधानको धारा १३६ मा उल्लेख गरेको छ । अहिले नेपालको सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको कार्यशैलीप्रतिको टीकाटिप्पणी चरमोत्कर्षमा पुगेको छ । पूर्वन्यायाधीश, नेपाल बार, सर्वोच्च बारले कम्मर कसेर प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा नै माग गरेका छन् । कतिपय नाम कहलिएका कानून व्यवसायीले प्रधान न्यायाधीशप्रति कटाक्ष गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बहस गर्न गएका छैनन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले पनि प्रधान न्यायाधीशको कार्यप्रति असहयोग गर्दै इजलाश नै बन्द गरेका छन् । यस्तो कार्यले प्रधान न्यायाधीशलाई पदबाट राजीनामा दिन दबाब सृजना गर्ला ? न्यायिक क्षेत्रको यो दुःखदायी घटना हो । यस्ता कार्यले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्वलाई बचाइराख्न मद्दत गर्ला ? अहिले देशको न्यायक्षेत्रमा संविधान, न्याय र कानूनको व्याख्याभन्दा राजनीति हावी भएको स्पष्ट देखिएको छ । यस किसिमको कार्यले न्यायपालिकाको शुद्धीकरण आवश्यक रहेको देखाएको छ । न्याय र कानूनको मान्य सिद्धान्तविपरीत भएको अदालतको कामकारबाही एवम् फैसलाप्रति टीकाटिप्पणी गर्ने र त्यसका लागि आवाज बुलन्द गर्ने अधिकार बार, सञ्चार माध्यम तथा आम नागरिकलाई रहेको छ । आफ्नो योग्यता, पदीय मर्यादा र इमानदारी कायम गर्न नसक्ने कुनै पनि न्यायाधीशलाई न्यायको कुर्सीमा बसिरहने अधिकार पनि छैन । त्यसैले नेपालको संविधानले त्यस्ता न्यायाधीशहरूलाई महाअभियोग लगाई पदबाट हटाउन सक्ने अधिकार संसद्लाई दिएको हो । न्यायपालिकाप्रति जनताको आस्था एवम् विश्वासलाई जीवन्त बनाइराख्ने र संवैधानिक सर्वोच्चतालाई कायम राख्ने हो भने नेपालको संविधानको धारा १०१ बमोजिम प्रधान न्यायाधीश माथि संसद्ले महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने अवस्था रहेको छ । निजविरुद्ध धारा १०१ बमोजिम महाअभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा प्रधान न्यायाधीशको पद रिक्त हुने गरी धारा १३१ मा उल्लेख छ । निजले राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा समेत पदबाट मुक्त हुनेछ । नेपालको प्रधान न्यायाधीश र वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशका विरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए नभएको छानविन गरी सिफारिश गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधिसभामा एक महाअभियोग सिफारिश समिति रहने व्यवस्था संविधानको धारा १०१(३) मा गरेको छ । महाअभियोगको अवधारणा बेलायतबाट आएको थियो । बेलायतमा महाअभियोग केही उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गर्ने कार्यमा हाउस अफ कमन्सबाट प्रयोग गरिन्छ । यो कार्य बेलायतको संसद्को एक स्थापित अधिकारका रूपमा रहेको छ । अमेरिकी संविधान अनुसार राष्ट्रपतिलगायत थुप्रै संघीय पदाधिकारीहरू उपर सिनेटले दुई तिहाइको बहुमतद्वारा महाअभियोगको प्रस्ताव पारित गर्न सक्छ । तर, यससम्बन्धी कारबाहीको शुरुआत प्रतिनिधिसभाबाट गरिन्छ । फ्रान्समा राष्ट्रपतिले राजद्रोहसम्बन्धी कसूर गरेको खण्डमा महाअभियोगको कारबाही संसद्ले शुरू गर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसरी नै महाअभियोगसम्बन्धी कार्य जापानी डाइट, इटालीको संसद् तथा भारतको संसद्बाट सम्पादन हुने व्यवस्था रहेको छ । नेपालमा महाअभियोगको कारबाही संसद्बाट हुने व्यवस्था छ । नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्छन् । त्यसरी पेश भएको प्रस्ताव संघीय संसद्को दुवै सदनको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित हुनुपर्छ । पारित भएको खण्डमा निज पदबाट मुक्त हुनेछ । नेपालको संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्य क्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको, इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना नगरेको, आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्धमा महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्छन् । त्यस्तो प्रस्तावलाई प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित हुनुपर्छ । महाअभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउने छैन । त्यसरी प्रस्ताव पारित भएमा सम्बद्ध व्यक्ति पदबाट मुक्त हुनेछ । अहिले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको कार्यक्षमताप्रति प्रश्न उठाई महाअभियोग लगाउने विषयमा कमै बहस भएको पाइएको छ । बार एशोसिएशन प्रधान न्यायाधीशको राजीनामाको पक्षमा उभिएको छ । राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरूले प्रधान न्यायाधीशलाई संसद्मा महाअभियोग लगाउने विषयमा अहिले कुनै छलफल नभएको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको छ । यस स्थितिमा प्रधान न्यायाधीश पद मुक्त हुने आधार स्वयम्को राजीनामा हुनेछ वा निजको विरुद्धमा संसद्ले महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्नेछ । यो विवादको समाधान सबैको पर्खाइको विषय बनेको छ । त्यसैले संविधानले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणालाई कायम राख्न प्रधान न्यायाधीश विवाद प्रकरणको निकास छिट्टै आउनु आवश्यक छ । संसदीय सुनुवाइदेखि नै प्रधान न्यायाधीशलाई संविधान र प्रचलित कानूनको पालना गर्न घचघच्याइरहेको हुन्छ । देशमा सुशासन कायम गर्न प्रशासनिक कार्य सम्पादन गर्दा देशका सबै उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले संवैधानिक तथा प्रचलित कानूनी व्यवस्थालाई अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ । लेखक अभिवक्ता हुन् ।

माओवादी केन्द्र छाडेर एमालेमा गएका स्थानीय तहका १४ जनप्रतिनिधिको पद रिक्त

निर्वाचन आयोगले नेकपा माओवादी केन्द्र छाडेर एमालेमा गएका स्थानीय तहका १४ जनप्रतिनिधि पदरिक्त भएको सूचना सार्वजनिक गरेको छ ।

माओवादी केन्द्र छाडेर एमालेमा गएका स्थानीय तहका १४ जनप्रतिनिधिको पद रिक्त

निर्वाचन आयोगले नेकपा माओवादी केन्द्र छाडेर एमालेमा गएका स्थानीय तहका १४ जनप्रतिनिधि पदरिक्त भएको सूचना सार्वजनिक गरेको छ ।

निर्वाचन आयोगले तिलक पुनलाई वडाध्यक्षबाट हटायो

काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाको तर्फबाट बागलुङ ढोरपाटन नगरपालिका–४ का निर्वाचित वडाध्यक्ष तिलक पुनलाई निर्वाचन आयोगले हटाएको छ । त्यसैगरी निर्वाचन आयोगले सोही वडाका वडासदस्य तिलबहादुर फगामीलाई पनि पदबाट हटाएको छ । यससँगै ती दुवै पद हाल रिक्त अवस्थामा रहन गएका छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाको मागबमोजिम निर्वाचन आयोगले यस खालको निर्णय गरेको राजमो केन्द्रीय कार्यालयद्वारा जारी प्रेसवक्तव्यमा जानकारी गराइएको छ । राजमो अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको हस्ताक्षरमा २०७७ माघ ५ गते प्रसारित प्रेसवक्तव्यमा यसबारे जानकारी गराइएको हो । प्रेसवक्तव्यको पूर्ण पाठ यस्तो छ–“राष्ट्रिय जनमोर्चाको तर्फबाट बागलुङ जिल्ला ढोरपाटन नगरपालिका वडा नं. ४ को अध्यक्ष पदमा निर्वाचित तिलक पुन र सोही वडा नं. ४ का वडासदस्य पदमा निर्वाचित तिलबहादुर फगामीको निर्वाचित पद रिक्त भएको छ । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय जनमोर्चाको मागबमोजिम निजहरू दुवै जनाको पद रिक्त भएको निर्णय गरी सूचना प्रकाशन गरेको छ । ढोरपाटन नगरपालिकासहित सम्बन्धित निकायहरूले त्यसको कार्यान्वयनको लागि र आम रूपमा जानकारीका लागि यो प्रेसवक्तव्य जारी गरिएको छ । तिलक पुन र तिलबहादुर फगामीले पार्टीको निर्देशन नमान्ने, मनोमानी तरिकाले काम गर्ने, पार्टीलाई तिर्नुपर्ने लेभी नतिर्ने, जनतासँग नोकरशाही प्रकारको व्यवहार गर्ने, पार्टीकै साथीहरूसँग झगडा गर्ने र कुटपिट गर्ने क्रियाकलापहरू गर्दै आएका थिए । गत वर्षको कार्तिक महिनामा दलबलसहित राष्ट्रिय जनमोर्चाकै साथीहरूलाई आक्रमण गरी कुटपिट गरे । उक्त घटनामा स्वयम् तिलक पुन पनि घाइते भएका थिए । उक्त घटनाको छानबिन गर्दा उनीहरू दोषी देखिएकाले पार्टीले उनीहरुलाई अनुशासनको कारबाही गरेको थियो । सुझाव, सल्लाह, प्रशिक्षण, आलोचना र अनुशासनको कारबाही गर्दा पनि उनीहरूमा सुधार आएन । गत असार १३ गते कोभिड–१९ को प्रकोप र लकडाउनका कारणले समस्यामा परेका ढोरपाटन नगरपालिका–४ खुँगाका जनतालाई वितरण गर्न लैजाँदै गरेका खाद्य राहत सामग्री खोसेर खोलामा फ्याँकिएको थियो भने बिरामीलाई उपचार गर्नका लागि वितरण गर्न लगेको रकम पनि खोसिएको थियो । उक्त घटनाको छानबिन गर्दा तिलक पुनको निर्देशन र तिलबहादुर फगामीको प्रत्यक्ष अगुवाइमा उक्त घटना घटेको पाइयो । पार्टीले त्यो घटनालाई गम्भीर अपराधपूर्ण र ...