सवारीसाधन प्रदूषण जाँच प्रभावहीन

सार्वजनिक सवारीसाधनका लागि छ महिनाको अन्तरमा र निजी सवारीले एक वर्षमा नियमित जाँच गरी हरियो स्टिकर टाँस्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि प्रभावकारी रुपमा लागु नभएको पाइएको छ । वि.सं. २०५५ सालदेखि नियमित प्रदूषण जाँच गरी सरकारले वातावरणमैत्री भन्दै हरियो स्टिकर वितरण गर्दै आए पनि यसको प्रभावकारिता कम हुँदा वायुप्रदूषणमा कमी आउन सकेको छैन । यातायात व्यवस्था विभागले सवारी प्रदूषण जाँचलाई तीव्र बनाउने भन्दै दुई वर्ष अघि १४ वटा भेइकल एड्जस्ट एनाइजर हाते मेसिन खरिद गरेको थियो तर यी मेसिन प्रयोगविहीन बनेको छ । कालो धुवाँ फाल्ने प्रदूषित सवारीसाधन सडकमा गुडेको पाएपछि यसको प्रदूषण जाँच गरी नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य विभागको थियो । तर विभागले वातावरणमैत्री प्रमाणित गरेको सवारी मध्ये ७० प्रतिशत भन्दा बढी सवारीसाधनले कालो धुँवा फाल्दै सडकमा गुड्ने गरेको वातावरण संरक्षणकर्मी डा. राजु अधिकारीको आरोप छ । प्रदूषित सवारी सडकमा गुडे पनि यसको नियमन हुन नसक्दा प्रदूषण जाँच प्रभावकारी नभएको अधिकारीले बताउनुभयो ।

सम्बन्धित सामग्री

संघीयताको उपहास

सार्वजनिक सेवाप्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन मुलुकमा संघीय शासन प्रणाली लागू भए पनि सेवासुविधाको केन्द्रीकरण रोकिन सकेको छैन । उदाहरणका लागि सवारीसाधनको प्रदूषण जाँचलाई लिन सकिन्छ । एउटा सामान्य मेशिनले गर्ने परीक्षणका लागि पनि केन्द्रमै धाउनुपर्ने भएकाले वीरगञ्जका सवारीधनी मर्कामा परेका छन् । प्रदूषण जाँचमा असफल भएकाले ग्रीन स्टीकर पाउँदैनन् । ग्रीन स्टीकर नभएका  सवारीसाधनलाई जरीवाना लगाइन्छ । एक सय रुपैयाँमा हुने प्रदूषण परीक्षणका लागि काठमाडौं आउनुपर्दा हजारौं रुपैयाँ खर्च हुन्छ । यति सामान्य सेवा पनि प्रदेशमा दिन नसक्नु भनेको संघीयताकै उपहास हो । सवारीसाधनबाट हुने प्रदूषण नियन्त्रणका लागि सार्वजनिक सवारीसाधनले ६/६ महीना र निजीले हरेक वर्षमा जाँच गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, पूर्वाधारको अभावमा यस्तो जाँच प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सवारीसाधनको प्रदूषण जाँचको जिम्मा यातायात व्यवस्था विभागले लिएको छ । तर, विभागका सबै कार्यालयमा प्रदूषण जाँचका लागि पूर्वाधार बनेको छैन । काठमाडौं उपत्यकामा अन्य शहरको दाँजोमा बढी सवारीसाधन गुड्छन् । तर, उपत्यकामै पनि पर्याप्त पूर्वाधार छैन । त्यसैले प्रदूषण जाँचका लागि घण्टौं लाइन लाग्नुपर्ने बाध्यता छ । दुईपांग्रेलाई प्रदूषण जाँच गर्नु नपर्ने अनि चारपांग्रेलाई मात्र अनिवार्य गरिनु पनि तर्कसंगत छैन । यस्तो परीक्षण गर्न पूर्वाधार अभावले समस्या भइरहँदा ग्रीन स्टीकर लिन केही दिन ढिला भयो भने रू. १ हजार जरीवाना लिने गरिएको छ । यो जनतालाई सेवा दिएको हो कि यातना ?  सडकमा कालो धूँवाको मुस्लो फाल्दै गुड्ने गाडी र मोटरसाइकल प्रशस्त देखिन्छन् । यसो हुनुमा प्रदूषण जाँच प्रभावकारी नहुनु हो । सरकारले पूर्वाधार बनाउने तर नीति बनाउन भने हतार गर्ने गरेको पाइन्छ । यसले सरकारको काम हचुवाका भरमा हुन्छ भन्ने कुरालाई देखाउँछ । त्यसैले प्रदूषण जाँचका लागि कम्तीमा पनि यातायात विभागका अतिरिक्त अन्य स्थानमा समेत सहजै उपलब्ध हुनुपर्छ ।

सवारीसाधनको प्रदूषण परीक्षण उपकरणबाट गरिने

काठमाडौं । खरीद गरिएको झन्डै एक दशकपछि सवारीसाधनको जाँच गर्ने उपकरण सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ । टेकुस्थित सवारी परीक्षण कार्यालयले उपकरणमार्फत सवारीसाधनको प्रदूषण जाँच गर्न तयारी अघि बढाएको हो । उपकरण मर्मत गरेर तयार भए पनि अहिलेसम्म कार्यविधि नभएकाले सञ्चालन हुन नसकेको कार्यालयले बताएको छ । सरकारी कार्यालयमा उपकरण सञ्चालनका लागि कार्यविधि आवश्यक पर्छ । सञ्चालनको मापदण्डबारे यातायात व्यवस्था विभागले छलफल चलाएको छ । उपकरण मर्मतपछि नियमित नचलाए पनि कहिलेकाहीँ सञ्चालन भइरहेको कार्यालयका प्रमुख मणिराम भुसालले बताए । उनले भने, ‘सवारी ऐनमा जाँच गर्नुपर्ने व्यवस्था रहे पनि उपकरणबाट जाँच गर्न अनिवार्य गरिएको छैन ।’ कस्तो गाडीमा अनिवार्य गर्ने भनी विज्ञले दिएको सुझावका आधारमा गरिनेछ । अहिले सवारीसाधन सञ्चालनका लागि कार्यालयले परीक्षण गर्दै आएको छ । अहिलेसम्म ‘म्यानुअल’ रूपमा प्रदूषण परीक्षण हुँदै आएकोमा त्यसलाई उपकरणको माध्यमबाट गर्न लागिएको हो । सार्वजनिक सवारीसाधनको प्रदूषण जाँच ६–६ महीनामा गर्नुपर्छ । अहिले प्राविधिकले हेरेर परीक्षण गरिरहेका छन् । विदेशमा निजी सवारीसाधनको प्रदूषण जाँच गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि नेपालमा अहिलेसम्म अनिवार्य छैन । निजी सवारीसाधनमा प्रदूषण जाँच अनिवार्य गरिएको छ । केन्द्रमा अहिले प्रदूषण जाँच गर्न मासिक दुई हजार पाँच सयदेखि तीन हजारसम्म सवारीसाधन आउँछन् । उपकरण पूर्ण रूपमा तयारीमा रहेको र सञ्चालनका लागि हेभी गाडीको चालक अनुमतिपत्र भएको चालक आवश्यक रहेको केन्द्रले बताएको छ । उपकरण नियमित सञ्चालन गर्न दुई चालक आवश्यक पर्छ । उपकरणको क्षमताअनुसार आधा घण्टामा एउटा र दिनमा १५ गाडी मात्र जाँच्न सकिन्छ । त्यो क्षमताअनुसार धेरै गाडी कसरी गर्न सकिएला भन्नेमा विभागमा अन्योल छ । अन्यत्रका सवारी परीक्षण केन्द्र पनि जाँचका लागि उपकरण खरीद गर्ने तयारीमा रहेको बताइएको छ । उपकरणबाटै सवारीसाधनको स्वस्थता परीक्षणका लागि सरकारले आर्थिक २०६६/६७ को बजेटमा गरेको व्यवस्थानुसार विसं २०६८ मा उपकरण खरीद गरेको थियो । सो उपकरणमा परीक्षणका लागि ठूला र साना सवारीसाधनलाई छुट्टाछुट्टै लेन छन् । कुनै सवारीसाधन लेनमा प्रवेश गरेपछि त्यसको कुन–कुन भागको अवस्था कस्तो छ भन्ने कम्प्युटरमा देखिनेछ । रासस