वीरगञ्ज । सवारीको प्रदूषण जाँचको पूर्वाधार केन्द्रीकृत हुँदा सेवाग्राहीले अनेक सास्ती खेप्नुपरेको छ । सानै लगानी र नीतिगत पहलमा हुन सक्ने काममा सरकार उदासीन हुँदा प्रदूषणको मापदण्ड पालना भएको छैन । अधिकांश सवारीसाधन प्रदूषणको जाँचविनै सडकमा दौडिरहेका छन् भने जाँच गराउन चाहनेलाई अनेक समस्या झेल्नुपरेको छ ।
सरकारले तीन वर्षअघि नै यस्ता पूर्वाधार प्रदेशगत रूपमा विस्तार गरिने बताए पनि अहिले पनि सेवाग्राही काठमाडौं पुगेर लाम लाग्नुपर्ने अवस्था छ । सवारीसाधनबाट हुने प्रदूषण नियन्त्रणका लागि सार्वजनिक सवारीसाधनले ६/६ महीना र निजीले वर्षमा एकपटक यस्तो जाँच गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, पूर्वाधारको अभावमा यस्तो जाँच प्रभावकारी हुन सकेको छैन । काठमाडौं उपत्यका र मोफसलका मुख्य शहरहरूमा वायु प्रदूषणको समस्या बढिरहेको छ ।
वायु प्रदूषणमा सवारीसाधनबाट निस्किने धूँवा मुख्य कारण भएको सरोकारका विज्ञहरूले बताउने गरेका छन् । सरकारले उपत्यकामै पनि पर्याप्त पूर्वाधार र प्रदूषण जाँच प्रभावकारी बनाउन सकेको छैन । दुईपांग्र्र्रे सवारीसाधन जाँच नै नगरी हुँकिइरहेका छन् । छिमेकी देश भारतमा त्यहाँको सरकारले पेट्रोल पम्पमा समेत यस्तो जाँचको व्यवस्था मिलाएको सरोकारवाला बताउँछन् । मापदण्ड तोकेर निजीक्षेत्रलाई सञ्चालनको अनुमति दिएर भए पनि प्रदूषण जाँच सहज र प्रभावकारी बनाउन सकिने सुझाव जानकार सेवाग्राहीहरूको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागले प्रदूषण जाँच्ने र पास भएकालाई हरियो स्टिकर दिने कामको जिम्मेवारी लिएको छ । यसलाई सहज र प्रभावकारी बनाउन देशका मुख्य शहरमा विभाग मातहतका कार्यालयमा प्रदूषण जाँचको पूर्वाधार विस्तार गरिनुपर्ने सुझाव वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले दिएको छ ।
संघका अध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवालले विभागलाई पत्र पठाएर यस्तो आग्रह गरेका हुन् । ‘प्रदूषण जाँचको कार्ड लिन काठमाडौं नै धाउनुपर्ने बाध्यता छ । मुलुक संघीयतामा गइसके पनि अहिलेसम्म सरकारी पूर्वाधारहरू केन्द्रीकृत नै रहेका छन् । यसले सेवाग्राहीले सहज रूपमा सेवा पाउन सकेका छैनन्,’ अध्यक्ष अग्रवालले भने । मोफसलमा यातायातका कार्यालयहरू रहेकाले ती कार्यालयबाट प्रदूषण जाँचको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने संघका उपाध्यक्ष माधव राजपाल बताउँछन् । ‘प्रदूषण जाँचको पर्याप्त पूर्वाधारको अभावमा यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन । काठमाडौं र उपत्यकाबाहिर जाँचविनै सवारीसाधन दौडिरहेका हुन्छन् । सरकारले ठाउँठाउँमा जाँचको व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ,’ राजपालले भने ।