सबै नेपालीलाई पुग्ने खोपको व्यवस्था हामीले गरेका हौं : ओली

कोरिया जाने नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप दिइने

काठमाडौँ । सरकारले दक्षिण कोरिया जाने नागरिकलाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको व्यवस्था गर्ने भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै रोजगारी वा अन्य सिलसिलामा दक्षिण कोरिया जाने नेपालीलाई खोपको व्यवस्था गर्ने जनाएको हो। मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँको प्रहरी अस्पताल महाराजगन्ज र सैनिक अस्पताल छाउनीमा जोनसोन एण्ड जोनसोन खोपको व्यवस्था गरिएको छ। खोप लगाउन जाँदा जनस्वास्थ्यको मापदण्ड […]

Prashasan आषाढ २०७८

दक्षिण कोरिया जाने नेपालीलाई खोपको व्यवस्था

काठमाडौं । दक्षिण कोरिया जाने नेपालीलाई खोपको व्यवस्था गरिएको छ । रोजगार तथा अन्य सिलसिलामा दक्षिण कोरिया जान चाहने नेपालीलाई सरकारले कोरोनाविरुद्धको खोपको व्यवस्था गरेको हो । नेपाल प्रहरी अस्पताल, महाराजगञ्ज र सैनिक अस्पताल छाउनी, काठमाडौंमा कोभिड–१९ विरुद्धको जोनसन एण्ड जोनसनको खोप लगाउने व्यवस्था गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बाह्रखरी आषाढ २०७८

सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रम : छिट्टै विशेष आर्थिक प्याकेज

साउन २४, काठमाडौं । कोभिडले संकटग्रस्त आर्थिक क्षेत्रको पुनरुत्थान गर्न सरकारले छिट्टै विशेष आर्थिक प्याकेज ल्याउने भएको छ । आइतवार सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममार्फत कार्यक्रम निर्धारण गर्न गठित समितिका संयोजक पूर्णबहादुर खड्काले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् । नेपाली कांग्रेस, माओवादी र जसपाका नेताहरू सम्मिलित ७ सदस्यीय कार्यदलले तयार पारेको ‘संयुक्त सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रम’ मा कोभिडका कारण संकटग्रस्त उद्योगधन्दा, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात, पार्टी प्यालेस, सिनेमा तथा मनोरञ्जन उद्योगलगायत क्षेत्र तथा श्रमजीवी, विपन्न, बेराजगार आदिको उत्थानका लागि विशेष आर्थिक प्याकेजको छिट्टै व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । आगामी असोजसम्ममा १ तिहाइ नागरिकलाई र चैत मसान्तसम्ममा खोप लगाउन योग्य सबै नेपालीलाई निःशुल्क खोपको व्यवस्था गर्ने, कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि अस्पताललगायत भौतिक पूर्वाधारको विकासमा प्राथमिकता दिने, खोप उत्पादनका लागि नेपालमै भ्याक्सिन ल्याब स्थापना गर्न पहल गर्ने, कोभिड–१९ को सम्भावित तेस्रो लहरको विरुद्ध स्वास्थ्य सचेतना, आवश्यक जनशक्ति र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्थापन र अस्पतालहरूको स्तरोन्नति गर्ने, स्वास्थ्य सामग्री खरीदमा भएको अनियमितताको छानविन गर्ने र दोषीउपर कानूनी कारबाही गरिनेसमेत उल्लेख गरिएको छ । दुईसाता लगाएर कांग्रेस नेता पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले तयार पारेको सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको मस्यौदा सरकारले औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको छैन । मस्यौदामा सरकारको आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारी, सहकारी र निजीक्षेत्रको समन्वयात्मक तथा क्रियाशील भूमिकाका आधारमा नेपाललाई अल्पविकसित देशको समूहबाट माथि उठाई विकसित देशको स्तरमा पुर्‍याउने उद्देश्यका साथ विकास निर्माणलगायत समग्र आर्थिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, जल, जमीन, जंगल, जडीबुुटी र जनशक्तिजस्तो महत्वपूर्ण स्रोतसाधनको उच्चतम सदुपयोग गरी मुलुकलाई तीव्र आर्थिक विकासको बाटोमा डोर्‍याउन पूर्वाधार तयार गर्ने र उत्पादकत्व वृद्धि तथा समन्यायिक वितरणमा आधारित आर्थिक एवम् सामाजिक नीति अवलम्बन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । वित्तीय संघीयताको मान्यताअनुरूप स्रोत साधनहरूको बाँडफाँट गर्ने, संविधानमा व्यवस्था भएको अधिकारको सूचीबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनओटै तहबाट मानव संसाधन, भौतिक पूर्वाधारको विकास र जनतामा सेवाप्रवाहको काममा उच्चतम प्राथमिकताको नीति लिने सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ । मानव विकास सूचांकको आधारमा सबै प्रदेशको सन्तुलित विकासमा जोड दिने, गरीबीको रेखामुनि रहेका जनताको जीवनस्तर उठाउने, लगानी मैत्री वातावरण बनाउन आवश्यकताअनुरूप आर्थिक ऐन, नियमहरू संशोधन गर्ने, परम्परागत निर्वाहमुखी कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसयीकरण गरी गरीबी निवारण गर्न कृषि फार्म, कन्ट्र्याक्ट खेती र सहकारी खेतीमा जोड दिने, कृिषमा अनुदानको व्यवस्था गर्ने र समयमै मलको आपूर्ति, उन्नत मल, बीउबिजन, प्राविधिक शिक्षा, सिँचाइ, कृषिबजार र कृषि उत्पादन खरीदको सुनिश्चितालगायत व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । उखु किसानको समस्या समाधान गर्ने, भूमिसुधारको मर्मअनुरूप उत्पादकत्व वृद्धिका लागि वैज्ञानिक भूउपयोग नीति लागू गर्ने, कृषिबीमाको व्यवस्था गरी जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने भनिएको छ । यस्तै, जल तथा प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग र ऊर्जा विकासलाई अर्थतन्त्र निर्माणको मुख्य आधार बनाउँदै आन्तरिक लगानीबाटै मझौला तथा ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने र निर्यातमूलक आयोजनाहरूमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, विद्युत् खपतका लागि उद्योगधन्दा, कलकारखाना, यातायातको विकास गर्ने, सबै उत्पादनका केन्द्र तथा औद्योगिक क्षेत्रहरूमा चौबीसै घण्टा गुणस्तरीय विद्युत् उपलब्ध गराउने, गरीब र विपन्नका लागि विद्युत् महसुल घटाउने, जलाशययुक्त आयोजनाहरूको विकासमा जोड दिने, आन्तरिक खपतभन्दा अधिक रहेको विद्युत् निर्यातका लागि छिमेकी मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय र बहुपक्षीय संवाद अगाडि बढाउने र उच्च क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन जडान गर्ने सरकारको साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ । समाधान हुन बाँकी सीमासम्बन्धी समस्याहरू कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने, सीमा सुरक्षा र तस्करी नियन्त्रणका लागि सीमा सुरक्षा चौकी (बीओपी) वृद्धि गर्ने तथा राष्ट्रिय सुरक्षाको जिम्मा सुरक्षा फौजको मात्र नभई सम्पूर्ण नागरिकको हो भत्रे मान्यतालाई स्थापित गर्ने, राष्ट्रिय हितमा जलस्रोतको द्विपक्षीय र बहुपक्षीय उपयोग गर्ने र जलस्रोत नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने सरकारको न्यूनतम साँझा कार्यक्रममा उल्लेख छ । वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रमा परिचालन गर्ने, राष्ट्रिय हितप्रतिकूल रहेका सन्धिसम्झौताको पुनरवलोकन गर्ने समेत भनिएको छ भने संघीय सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदानको रकम वृद्धि गरी न्यायोचित वितरण गर्ने तथा आवश्यक संशाधन र कर्मचारीहरू तत्काल व्यवस्था गर्नेजस्ता सरकारका साझा कार्यक्रमको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । साझा कार्यक्रममा बाढीपहिरो तथा डुबानमा परेका जनताको उद्धार, राहत तथा पुनर्निर्माणमा जोड दिने, जनताको समृद्धिका लागि राष्ट्रिय हितमा आधारित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने समेत बताइएको छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रम : छिट्टै ‘विशेष आर्थिक प्याकेज’ ल्याउने

काठमाडौं । कोभिडले संकटग्रस्त आर्थिक क्षेत्रको पुनरुत्थान गर्न सरकारले छिट्टै विशेष आर्थिक प्याकेज ल्याउने भएको छ । नेपाली कांग्रेस, माओवादी र जसपाका नेताहरू सम्मिलित ७ सदस्यीय कार्यदलले तयार पारेको ‘संयुक्त सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रम’ मा कोभिडका कारण संकटग्रस्त उद्योगधन्दा, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात, पार्टी प्यालेस, सिनेमा तथा मनोरञ्जन उद्योगलगायत क्षेत्र तथा श्रमजीवी, विपन्न, बेराजगार आदिको उत्थानका लागि विशेष आर्थिक प्याकेजको छिट्टै व्यवस्था गर्ने बताइएको हो । आगामी असोजसम्ममा १ तिहाइ नागरिकलाई र चैत मसान्तसम्ममा खोप लगाउन योग्य सबै नेपालीलाई निःशुल्क खोपको व्यवस्था गर्ने, कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि अस्पताललगायत भौतिक पूर्वाधारको विकासमा प्राथमिकता दिने, खोप उत्पादनका लागि नेपालमै भ्याक्सिन ल्याब स्थापना गर्न पहल गर्ने, कोभिड–१९ को सम्भावित तेस्रो लहरको विरुद्ध स्वास्थ्य सचेतना, आवश्यक जनशक्ति र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्थापन र अस्पतालहरूको स्तरोन्नति गर्ने, स्वास्थ्य सामग्री खरीदमा भएको अनियमितताको छानविन गर्ने र दोषीउपर कानूनी कारबाही गरिनेसमेत उल्लेख गरिएको छ । दुईसाता लगाएर कांग्रेस नेता पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले तयार पारेको सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको मस्यौदा सरकारले औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको छैन । मस्यौदामा सरकारको आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारी, सहकारी र निजीक्षेत्रको समन्वयात्मक तथा क्रियाशील भूमिकाका आधारमा नेपाललाई अल्पविकसित देशको समूहबाट माथि उठाई विकसित देशको स्तरमा पु¥याउने उद्देश्यका साथ विकास निर्माणलगायत समग्र आर्थिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, जल, जमीन, जंगल, जडीबुुटी र जनशक्तिजस्तो महŒवपूर्ण स्रोतसाधनको उच्चतम सदुपयोग गरी मुलुकलाई तीव्र आर्थिक विकासको बाटोमा डो¥याउन पूर्वाधार तयार गर्ने र उत्पादकत्व वृद्धि तथा समन्यायिक वितरणमा आधारित आर्थिक एवम् सामाजिक नीति अवलम्बन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । वित्तीय संघीयताको मान्यताअनुरूप स्रोत साधनहरूको बाँडफाँट गर्ने, संविधानमा व्यवस्था भएको अधिकारको सूचीबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनओटै तहबाट मानव संसाधन, भौतिक पूर्वाधारको विकास र जनतामा सेवाप्रवाहको काममा उच्चतम प्राथमिकताको नीति लिने सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ । मानव विकास सूचांकको आधारमा सबै प्रदेशको सन्तुलित विकासमा जोड दिने, गरीबीको रेखामुनि रहेका जनताको जीवनस्तर उठाउने, लगानी मैत्री वातावरण बनाउन आवश्यकताअनुरूप आर्थिक ऐन, नियमहरू संशोधन गर्ने, परम्परागत निर्वाहमुखी कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसयीकरण गरी गरीबी निवारण गर्न कृषि फार्म, कन्ट्र्याक्ट खेती र सहकारी खेतीमा जोड दिने, कृिषमा अनुदानको व्यवस्था गर्ने र समयमै मलको आपूर्ति, उन्नत मल, बीउबिजन, प्राविधिक शिक्षा, सिँचाइ, कृषिबजार र कृषि उत्पादन खरीदको सुनिश्चितालगायत व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । उखु किसानको समस्या समाधान गर्ने, भूमिसुधारको मर्मअनुरूप उत्पादकत्व वृद्धिका लागि वैज्ञानिक भूउपयोग नीति लागू गर्नेे, कृषिबीमाको व्यवस्था गरी जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने भनिएको छ । यस्तै, जल तथा प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग र ऊर्जा विकासलाई अर्थतन्त्र निर्माणको मुख्य आधार बनाउँदै आन्तरिक लगानीबाटै मझौला तथा ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने र निर्यातमूलक आयोजनाहरूमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, विद्युत् खपतका लागि उद्योगधन्दा, कलकारखाना, यातायातको विकास गर्ने, सबै उत्पादनका केन्द्र तथा औद्योगिक क्षेत्रहरूमा चौबीसै घण्टा गुणस्तरीय विद्युत् उपलब्ध गराउने, गरीब र विपन्नका लागि विद्युत् महसुल घटाउने, जलाशययुक्त आयोजनाहरूको विकासमा जोड दिने, आन्तरिक खपतभन्दा अधिक रहेको विद्युत् निर्यातका लागि छिमेकी मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय र बहुपक्षीय संवाद अगाडि बढाउने र उच्च क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन जडान गर्ने सरकारको साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ । समाधान हुन बाँकी सीमासम्बन्धी समस्याहरू कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने, सीमा सुरक्षा र तस्करी नियन्त्रणका लागि सीमा सुरक्षा चौकी (बीओपी) वृद्धि गर्ने तथा राष्ट्रिय सुरक्षाको जिम्मा सुरक्षा फौजको मात्र नभई सम्पूर्ण नागरिकको हो भत्रे मान्यतालाई स्थापित गर्ने, राष्ट्रिय हितमा जलस्रोतको द्विपक्षीय र बहुपक्षीय उपयोग गर्ने र जलस्रोत नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने सरकारको न्यूनतम साँझा कार्यक्रममा उल्लेख छ । वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रमा परिचालन गर्ने, राष्ट्रिय हितप्रतिकूल रहेका सन्धिसम्झौताको पुनरवलोकन गर्ने समेत भनिएको छ भने संघीय सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदानको रकम वृद्धि गरी न्यायोचित वितरण गर्ने तथा आवश्यक संशाधन र कर्मचारीहरू तत्काल व्यवस्था गर्नेजस्ता सरकारका साझा कार्यक्रमको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । साझा कार्यक्रममा बाढीपहिरो तथा डुबानमा परेका जनताको उद्धार, राहत तथा पुनर्निर्माणमा जोड दिने, जनताको समृद्धिका लागि राष्ट्रिय हितमा आधारित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने समेत बताइएको छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

सबै नेपालीलाई कोरोना खोपको व्यवस्था गर्ने : प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सबै नेपालीलाई कोरोना खोपको व्यवस्था गर्ने आफ्नो प्राथमिकता पूरा गरी छाडने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा बोल्दै उनले ऋण लिएर भए पनि जतिसुकै महँगो परे पनि कोरोना खोप सबै नेपालीलाई पु¥याउने प्रतिबद्धता जनाए का हुन् । “कोरोना खोप सरकारको प्राथमिकता हो । मैले सबै नेपालीलाई कोरोना खोप पु¥याउन गरेको बाँचा पूरा […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०७८

महामारीबाट प्रभावितका लागि राहतको व्यवस्था हुन्छः अर्थमन्त्री शर्मा

काठमाडौं। सरकारले कोभिड–१९ को महामारीबाट प्रभावित बनेको देशको अर्थतन्त्र उकास्न राहत प्याकेज ल्याउने भएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आज नेपाल उद्योग परिसंघको १८औँ वार्षिकोत्सवमा बोल्दै सरकारले कोरोना खोपसँगै राहत प्याकेजको व्यवस्था गर्ने बताएका हुन्। उनले भने, 'सरकारले सबै नेपालीलाई पुग्ने गरी खोपको व्यवस्था गर्छ। यसका साथै, महामारीबाट प्रभावितका लागि राहतको व्यवस्था हुन्छ।'

Dekhapadhi आषाढ २०७८

वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई खोप सुनिश्चित गर्न आयोगको आग्रह

काठमाण्डौ – राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीलाई गन्तव्य देशले मान्यता दिएको कोरोना विरुद्धको खोपको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । आयोगले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कोरोना विरुद्धको खोपका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरू समस्यामा परेको भन्दै एक पटक मात्र लगाए हुने र गन्तव्य देशले पनि मान्यता दिएको खोपको व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको हो । यसका साथै आयोगले महामारीको बेलामा रोजगारीका लागि जाने नेपाली श्रमिकको मानवअधिकारको रक्षा गर्न पनि सरकारला...

उज्यालो अनलाइन आषाढ २०७८

अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन खोप जरुरी

समयमा नै सरकारले कोभिडविरुद्धको खोपको व्यवस्था नगर्दा नेपाली अर्थतन्त्रमा नराम्रो असर पुगेको देखिन्छ । उद्योग व्यवसाय र वैदेशिक रोजगारका लागि कामदार माग भए पनि उनीहरू कोभिडको खोप नलगाएका कारण अयोग्य सावित भएका छन् । यसले गर्दा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरूदण्ड मानिएको विप्रेषणमा पनि असर पुगेको छ । कोरोना भाइरसका विभिन्न भेरियन्टको जोखिम बढ्दै जाँदा नयाँ रोजगारी सृजना हुन सकेको छैन । भएको रोजगारी गुम्ने स्थिति छ । सरकारले खोपको व्यवस्था नगर्दा वैदेशिक रोजगार पनि धराशयी हुने संकेत देखिएको छ । खाडी मुलुकले कोभिड १९ को खोप लगाएका कामदारलाई मात्र स्वीकृति दिएपछि थुपै्र नेपाली कामदार खाडी मुलुक जानबाट वञ्चित भएका हुन् । असारको पहिलो हप्ताको सूचनाअनुसार कोरोना संक्रमणविरुद्ध दिइने खोपमध्ये यूएईको स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको फाइजर बायोटेक, स्पुतनिक ५, सिनोफार्म, अक्सफोर्ड अस्ट्राजेनेका खोप लगाएकालाई मात्रै उसले मान्यता दिएको छ । यी खोप लगाएका कामदारले मात्र त्यहाँ सहजै प्रवेश पाउनेछन् । कोरोनाको पहिलो लहर देखिएपछि कुवेतमा पनि नेपाली कामदार लगिएको छैन भने नयाँ भिसा पनि जारी गरिएको छैन । कुवेतले आगामी साउन १७ गतेबाट कोरोनाको खोप लगाएका कामदारलाई भने श्रमअनुमति दिएको छ । कुवेतले भिसा पाएर नेपालमा बसेका कामदारको अनलाइनबाट नै भिसा नवीकरण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ जसका कारण उनीहरू साउन १७ गतेबाट कुवेत जान पाउने छन् । तर, सेप्टेम्बरपछि खोप नलगाएकाको भिसा नवीकरण नगरिने बताएको छ । कुवेतको १७, १८, २० र २२ नम्बर भिसा पाएर नेपालमा रोकिएका कामदारले अनलाइनबाट नै भिसा नवीकरण गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । साउदी अरबले आफ्ना हवाई उडान कम्पनीलाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोप नलगाएका यात्रुलाई नबोक्न निर्देशनको छ । विनाखोप काम गरेको पाइएमा जरीवाना, निलम्बनदेखि डिपोर्टसम्म गर्न सक्ने नीति साउदी अरबको छ । यसरी खोपको अभावका कारण थुपै्र नेपालीले रोजगारी गुमाउनु सामाजिक र आर्थिक रूपमा चुनौतीपूर्ण बन्न पुगेको छ । मलेशियाले १ लाख १७ हजार नेपाली कामदार लैजान माग गरे पनि अहिलेसम्म लैजान सकेको छैन । त्यस्तै कतारबाट ५० हजार, साउदी अरबबाट २६ हजार, साइप्रसबाट १७ हजार, यूएईबाट ५ हजार, रोमानियाबाट ९ हजार, बहराइनबाट १७ सय र ओमानबाट १५ सय नेपाली कामदारको माग भएको व्यवसायीको भनाइ छ । माग भए पनि खोपको व्यवस्था नभएका कारण नेपाली कामदारहरू त्यहाँ जान पाउने छैनन् । सरकारले निजीक्षेत्रलाई पनि कोभिड खोप खरीद गरी विक्रीवितरण गर्न दिएको भए आज यो अवस्था आउँदैन कि भन्ने देखिन्छ । सशुल्क र निःशुल्क खोपको व्यवस्था गरेको भए सक्नेले शुल्क तिरेर पनि खोप लगाउँथे । तर, सरकारले त्यस्तो व्यवस्था नगर्दा कैयन् नेपाली कामदारहरू आफ्नो हातमा रहेको रोजगारी गुमाउन विवश भएका छन् । वैदेशिक रोजगारीका लागि व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको प्रमुख गन्तव्यका रूपमा कतार, साउदी अरब, यूएई, मलेशिया पर्छन् । नेपाली महिला कामदारका लागि कुवेतपछिको प्रमुख गन्तव्य जर्मनी, माल्दिभ्स, माल्टा, डेनमार्क, जर्मनी र इजरायल बनेका छन् । ती देशमा व्यक्तिगत रूपमा श्रमस्वीकृत लिनेमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी महिलाहरू रहेका छन् । वैदेशिक रोजगारी नराम्रोसँग प्रभावित भएकै बेलामा स्वदेशी उद्योगी व्यवसायीले सरकारले तत्कालै बहुमत नेपालीलाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको व्यवस्था नगर्ने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्र धराशयी हुने चेतावनी दिएका छन् । सरकार राजनीतिक जोडघटाउमा व्यस्त रहँदा आज नेपालीहरूको आर्थिक अवस्था नराम्रोसँग थिलथिलिन पुगेको छ । छिमेकी भारतले नोभेम्बरसम्ममा सबैलाई खोप लगाउने घोषणा गरेर दु्रतगतिमा अगाडि बढ्दा नेपालले अहिलेसम्म त्यसका बारेमा केही सोच्न सकेको छ्रैन । सरकारले खोप व्यवस्थापन नगर्ने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्र असहज बन्ने देखिन्छ । यदि धेरैभन्दा धेरैलाई खोप लगाउने हो भने नेपाली अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सकिन्छ । त्यसैले घरमा थुनेर मात्र समस्या समाधान नहुने हुँदा सरकारले तत्कालै खोप व्यवस्थापनलाई सक्रिय रूपमा अगाडि बढाउनु नै आजको आवश्यकता हो । कोभिड–१९ का कारण विश्वभरिका उद्योग धन्दा र व्यवसायमा नराम्रो असर परेको पाइन्छ । हाम्रो देशमा पनि कोरोना महामारीका कारण बन्द भएका व्यवसायहरू अझै सञ्चालमा आउन सकेका छैनन् । कोरोनाका कारण बन्द भएका १० प्रतिशत व्यवसाय सञ्चालनमा आउन नसकेको राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको एक तथ्यांकले देखाएको छ । केही उद्योग व्यवसाय आंशिक रूपमा सञ्चालनमा आउन थालेका छन् । समग्रमा राष्ट्रिय औसतलाई विश्लेषण गर्ने हो भने कोरोना महामारीअगाडिको तुलनामा व्यवसाय सञ्चालनको अवस्था चिन्ताजनक देखिन्छ । कोरोनामहामारीपछि ५३ दशमलव ९५ प्रतिशत उद्योग व्यवसाय पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको देखिन्छ भने आंशिक रूपमा ३६ दशमलव ९८ प्रतिशतमात्र सञ्चालनमा आएको देखिन्छ । कोरोनाका कारण बन्द भएका १० प्रतिशत उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा आउन नसक्दा १३ प्रतिशतले आप्mनो रोजगारी गुमाउनु परेको छ । स्वदेशमै कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको व्यवस्था नहुँदा थुप्रै उद्योग व्यवसाय पूर्णरूपमा बन्द छन् । होटेल व्यवसाय, सिनेमा, सार्वजनिक यातायात, शिक्षण संस्था ठप्प छन् । नेपाली अर्थतन्त्रको प्रमुख अंश मानिएको पर्यटन क्षेत्रमा संलग्न १५ लाख मानिस बेरोजगार बन्न पुगेका छन् । देशले पूर्णरूपमा खोपको व्यवस्था गरेको सन्देश विश्वमा फैलिएपछि मात्र नेपालमा विभिन्न मुलुकबाट पर्यटक नेपाल भित्रिने छन् । नत्र त्यसो नगरेसम्म नेपालको पर्यटन क्षेत्र झन् धराशयी हुने देखिन्छ । यसलाई कोरोनापूर्वको स्थितिमा पुर्‍याउन केही दशक लाग्ने देखिन्छ । हालसम्म देशमा करीब ७० प्रतिशतमात्र उद्योग खुले पनि तिनीहरूको उत्पादन भने ३० प्रतिशतमा मात्र सीमित बनेको छ । राजस्वमा योगदान गर्ने वैदेशिक रोजगार, पर्यटन वा उद्योग व्यवसायलाई पूर्णरूपमा चलायमान गराउने अहिलेको महत्त्वपूर्ण विकल्प नै खोप हो । त्यसैले कोभिड–१९ विरुद्धको खोपका लागि सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने देखिन्छ । लेखक कौशल उमाविमा अध्यापन गर्छन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

देउवा प्रधानमन्त्री भए सबैलाई खोप दिने, ‘मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकमै निर्णय गरेर सबैलाई फ्रि अफ कस्ट खोप लगाउँछौ’

पहिलो पोस्ट जेष्ठ २०७८

खोपको व्यवस्था गरेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन नाडाको माग

काठमाडौं। नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएशन अफ नेपाल ले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु पर्ने बताएको छ। एसोसिएसनले सबै नेपालीलाई छिटो खोपको व्यवस्था गरेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने बताएको हो। एक विज्ञप्ती निकाल्दै स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै मापदण्ड पालना गरेर उद्योग/व्यवसाय सञ्चालन गर्न आवश्यक वातावरण बनाउनुपर्ने बताइएको छ।

Dekhapadhi बैशाख २०७८

सबै नेपालीलाई पुग्ने खोपको व्यवस्था हामीले गरेका हौं : ओली

सम्बन्धित सामग्री