कोरोनाको असर कम भएसँगै औद्योगिक क्षेत्रमा देखियो सुधार, उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर १०.१९ प्रतिशत हुने

सम्बन्धित सामग्री

गरीबी न्यूनीकरणमा निराशाजनक उपलब्धि : अर्थतन्त्रलाई विप्रेषणको सास

नेपालको अर्थतन्त्रको विकासले गति लिन सकेको छैन । एशियाली विकास बैंकको प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि केवल १ दशमलव ९ प्रतिशतमा खुम्चिन पुगेको छ । यो आर्थिक वृद्धिदर यो दशककै न्यून हो । कृषि र औद्योगिक व्यवसाय धराशयी भएका छन् । विगतमा अर्थतन्त्रमा यिनीहरूको योगदान अधिक थियो । तर, यी क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा योगदान खुम्चिँदै गएको छ । सन् २०२३ मा कृषि र औद्योगिक व्यवसायको वार्षिक वृद्धिदर क्रमश: २ दशमलव ७ प्रतिशत र शून्य दशमलव ६ प्रतिशत रहेको छ । बढ्दो आन्तरिक माग आपूर्तिका लागि केही दशकयता उपभोगका लागि औद्योगिक र कृषिक्षेत्रका वस्तुहरूको विदेशी मुलुकहरूबाट आयात भइरहेको छ । शहरवासी मात्र होइन, गाउँवासी पनि खाद्य र गैरखाद्य वस्तु दुवैको आपूर्तिका लागि परजीवी हुन पुगेका छन् । विगतका केही दशकदेखि ग्रामीण बस्तीहरूमा समेत खाद्य र गैरखाद्य वस्तुको आपूर्ति आयातबाट गर्ने गरिन्छ । वास्तवमा भन्ने हो भने विगतमा ग्रामीण इलाकाहरू खाद्यान्न वस्तुको मागअनुसार आपूर्ति गर्नमा आत्मनिर्भर थिए, अहिले पनि आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ । अर्थात् प्रत्येक ग्रामीण बासिन्दालाई आवश्यक पर्ने खाद्यान्न वस्तुको आपूर्ति ग्रामीण इलाकामा नै उत्पादन गरेर नै उपलब्ध गराउन सकिन्छ । तर, यसको ठीकविपरीत केही दशकदेखि ग्रामीण इलाकाका उर्बर भूमिहरू वनक्षेत्रमा रूपान्तरित भएका छन् । सानातिना औद्योगिक उत्पादनका वस्तुहरू ग्रामीण इलाकामा घरेलु उद्योगका रूपमा सञ्चालित थिए । तिनीहरू केही दशकयता बिलाएका छन् । यी दुवै क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि सरकारले यथेष्ट मात्रामा लगानी र प्रोत्साहन दिन जरुरी छ । यसका अतिरिक्त आधुनिक प्रविधियुक्त खेतीप्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा अधिक वृद्धि भएको छ । सीमान्त गरीबी दरमा कमी आउन र वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा अधिक वृद्धि गराउनमा विप्रेषणको प्रमुख भूमिका रहेको तथ्यलाई नकार्न सकिँदैन । सन् २०२३–२४ को मध्यावधि आर्थिक अवस्थाको मूल्यांकनअनुसार सबै आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक देखाइएको छ । विशेष गरेर वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा उल्लेखनीय मात्रामा वृद्धि भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले निकालेको सात महीनाको प्रतिवेदनअनुसार यस्तो सञ्चितिले १४ दशमलव ७ महीनालाई वस्तु आयात गर्न पुग्छ । यसरी सञ्चिति बढ्नुमा विप्रेषणको योगदान ठूलो छ । चालू आर्थिक वर्षको ७ महीनामा ८ खर्ब ३९ अर्ब विप्रेषण भित्रिएको छ । यो अघिल्लो आवको यही अवधिको दाँजोमा २१ दशमलव ६ प्रतिशतले बढी हो । यसले सरकारलाई राहत प्रदान गरेको छ । यसका अर्थतन्त्रमा असरहरू केके छन् तिनीहरूको अध्ययन र अनुसन्धान हुन जरुरी हुन्छ । अधिक विदेशी मुद्रा सञ्चितिका आफ्नै सकारात्मक र नकारात्मक असरहरू हुन्छन् । मेरो विचारमा यसका सकारात्मकभन्दा नकारात्मक प्रभाव बढी छ । अधिक विदेशी मुद्रा सञ्चितिले तरलता र ऋण दुवैमा वृद्धि गराउँछ । ब्याजदरमा ह्रास हुन्छ । उपभोगमा ह्रास हुन्छ । बाह्य व्यापार खुम्चिन्छ र केबल आन्तरिक व्यापारमा सीमित हुन पुग्छ । यही आर्थिक विषमताको परिप्रेक्ष्यमा चौथो जीवनस्तर सर्वेक्षण पनि सार्वजनिक भएको छ । यो सर्वेक्षणअनुसार विगत १२ वर्षको अवधिमा गरीबीको संख्या नगन्य मात्रामा ह्रास भएको छ । सरकारी लक्ष्यको करीब आधामात्र उपलब्धि भएको छ । सन् २०११ मा जीविकोपर्जनका लागि न्यूनतम प्रतिव्यक्ति आम्दानी १९ हजार २ सय ६१ रुपैयाँको आधारमा गरीबीको संख्याको गणना गरिएको थियो । यो आम्दानीको अंशलाई जीविकोपार्जनका लागि न्यूनतम आम्दानीको सीमा तोकिएको थियो । यो आम्दानीको आधारमा २५ प्रतिशत नेपाली गरीबीको रेखामुनि रहेको अनुमान गरिएको थियो । सन् २०२३ मा गरीबीको संख्याको गणना जीविकोपर्जनका लागि न्यूनतम प्रतिव्यक्ति आम्दानी ७२ हजार ९ सय ८ रुपैयाँको आधारमा गरिएको देखिन्छ । यो आम्दानीले एकजना व्यक्तिलाई न्यूनतम आवश्यताको लागि जस्तै खाद्य र गैरखाद्य वस्तुहरूको उपभोग गर्न पुग्ने अनुमानको आधारमा गरीबी संख्याको गणना गरिएको छ । यो आम्दानीलाई आधार मानेर गणना गर्दा गरीबीको संख्या २० प्रतिशत रहेको छ जुन सन् २०११ को भन्दा शून्य दशमलव १६ प्रतिशतले कम हो । चौथो जीवनस्तर सर्वेक्षणका अनुसार गाउँ, शहर र क्षेत्रअनुसार गरीबीको संख्यामा भिन्नता रहेको छ । कहीँ बढी छ भने कहीँ घटी । प्रदेशअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या सबभन्दा बढी ३४ दशमलव १६ प्रतिशत रहेको छ भने गण्डकी प्रदेशमा सबभन्दा कम ११ दशमलव ८८ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तैगरेर शहरमा भन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या बढी छ । गाउँमा बसोवास गर्ने कुल जनसंख्याको २४ दशमलव ६६ प्रतिशत जनसंख्या गरीबीको रेखामुनि छ भने शहरी क्षेत्रमा बसोवास गर्ने कुल जनसंख्याको १८ दशमलव ३४ प्रतिशत रहेको छ । यी तथ्यहरूको आधारमा भन्न सकिन्छ कि नेपालमा गरीबी वास्तवमा गहिरो रूपले फैलिएर रहेको छ । सरकारसामु गरीबी निवारण एउटा चुनौतीका रूपमा खडा भएको छ । अधिक विदेशी मुद्रा सञ्चितिले तरलता र ऋण दुवैमा वृद्धि गराउँछ । ब्याजदरमा ह्रास हुन्छ । उपभोगमा ह्रास हुन्छ । बाह्य व्यापार खुम्चिन्छ र केवल आन्तरिक व्यापारमा सीमित हुन पुग्छ । उपभोग खर्चको जहाँसम्म कुरा छ, तेस्रो र चौथो जीवनस्तर सर्वेक्षणको अन्तरमा व्यापक परिवर्तन आएको देखिन्छ । खाद्य र गैरखाद्यको औसत उपभोग खर्च तेस्रो जीवनस्तर सर्वेक्षणमा गैरखाद्य र खाद्यमा क्रमश: ३८ प्रतिशत र ६२ प्रतिशत रहेको थियो । तर, चौथो जीवनस्तर सर्वेक्षणमा गैरखाद्य र खाद्यमा क्रमश: ४७ प्रतिशत र ५३ प्रतिशत रहेको छ । सन् २०११ र सन् २०२३ को अन्तरालमा गैरखाद्य वस्तुको औसत उपभोग खर्चमा २३ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ भने खाद्य वस्तुको औसत उपभोग खर्चमा १७ प्रतिशतले ह्रास हुन पुगेको छ । यसले के देखाउँछ भने विगत १२ वर्षको अवधिमा गैरखाद्य वस्तुको औसत उपभोग खर्चमा वृद्धि भएको छ भने खाद्य वस्तुको औसत उपभोग खर्चमा ह्रास भएको छ । त्यस्तैगरेर सन् २०२३ मा घरपरिवारको उपभोग अनुपात कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ८८ दशमलव २ प्रतिशत पुगेको छ जुन सन् २०११ मा ८५ प्रतिशत थियो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको उपभोग अनुपात विगत १२ वर्षको अवधिमा ३ दशमलव ७ प्रतिशतले वृद्धि हुन पुगेको छ । यसले कुन तथ्यलाई स्पष्ट पार्छ भने नेपालले सबै आम्दानी उपभोगमा खर्च गरिरहेको छ । देश विकासका लागि पूँजी लगानी हुन सकेको देखिँदैन । यसले देशलाई अझ बढी परजीवी बनाउन मदत गरिरहेको छ । विगतका २–३ दशकदेखि विप्रेषणको लगातार आगमनले नेपालको अर्थतन्त्रलाई जीवित राख्न मदत गरिरहेको छ । अर्थात् विप्रेषणले नेपलको अर्थतन्त्रलाई जीवित राख्न सास हालिरहेको छ । सन् २०११ मा विप्रेषणको मात्रा ४ दशमलव २२ अर्ब अमेरिकी डलर रहेकोमा सन् २०२३ मा वा १२ वर्षको अवधिमा १ सय २० प्रतिशतले वृद्धि भई ९ दशमलव ३ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ । सन् २०११ मा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा विप्रेषणको अनुपात १९ दशमलव ५७ प्रतिशत थियो । सन् २०२३ मा यो अनुपात १६ दशमलव १ प्रतिशतले वृद्धि भई २२ दशमलव ७ प्रतिशत पुगेको छ । माथि उल्लेख भएको गरीबी दर विगत १२ वर्षको अवधिमा २५ प्रतिशत रहेको थियो जुन २० प्रतिशतमा झरेको छ । त्यस्तैगरेर, नेपालको अर्थतन्त्रमा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा अधिक वृद्धि भएको छ । सीमान्त गरीबी दरमा कमी आउन र वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा अधिक वृद्धि गराउनमा विप्रेषणको प्रमुख भूमिका रहेको तथ्यलाई नकार्न सकिँदैन । लेखक अर्थशास्त्री हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

बढ्ला लगानीकर्ताको मनोबल ?

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख भएको बारम्बार दाबी गरे पनि लगानीकर्ता र उपभोक्ताको मनोबल बढ्न सकेको छैन । अर्थमन्त्रीमात्र होइन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समेत अर्थतन्त्रप्रति बढी नकारात्मक टिप्पणी भएकाले समस्या भएको टिप्पणी गरेको समाचार आएकै हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्ने मासिक आर्थिक विवरणमा अर्थतन्त्रको बाह्य सूचक निकै सकारात्मक बन्दै गएको उल्लेख गर्ने गरिएको छ । तर, निजीक्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग परिसंघले गराएको सर्वेक्षणले भने लगानीकर्ताको मनोबल उठ्न नसकेको र औद्योगिक उत्पादन सुस्ताएको देखाएको थियो । त्यतिमात्र होइन, ब्याजदर बढी भएको भनी एकल अंकमा ब्याजदर झार्न आन्दोलन नै गरिरहेका व्यवसायीको माग सम्बोधन हुने गरी ब्याजदर तल ओर्लेको छ । यस्तोमा कर्जाको उपभोग बढ्नुपर्ने हो । तर, बैंकहरूले लगानी गर्न नसक्दा अत्यधिक तरलता थुप्रिरहेको छ र नेपाल राष्ट्र बैंकले तरलता प्रशोचन गरिरहेको छ । यसले लगानीकर्ताको मनोबल बढ्न नसकेको कुरालाई नै स्पष्ट पार्छ । पछिल्ला समाचारले भने लगानीकर्ताको मनोबल बढ्न थालेको हो कि भन्ने पनि देखिन थालेको छ । शेयरबजार बिस्तारै उकालो लाग्दै छ । शेयरको भोल्युम, परिसूचक र रकमसमेत बढ्न थालेको छ । त्यस्तै पुस महीनामा घरजग्गा कारोबार पनि बढेको मालपोत कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ । तर, बैंकहरूले लगानी ठूलो परिमाणमा बढाउन सकेका छैनन् । अर्थात् कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन । आयातमाथि कुनै प्रतिबन्ध नरहँदा पनि यसको वृद्धि विगतमा जस्तो छैन । मुलुकमा नै उत्पादन बढेर आयात बढ्न नसकेको हो भने त्यो निकै राम्रो मानिन्थ्यो । उद्योगीहरूको भनाइमा उनीहरूले आफ्नो क्षमताको ५० प्रतिशत मात्रै उत्पादन गरिरहेका छन् । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले जारी गरेको चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो त्रैमासको तथ्यांकले व्यापार समूहको वृद्धिदर ऋणात्मक रहेको देखाएको छ । केही क्षेत्रको वृद्धिदर गत आवको सोही अवधिको दाँजोमा कम वृद्धि भएको छ भने केही वस्तुको वृद्धिदर बढेको छ । समग्रमा यसले पनि उत्पादक र उपभोक्ता दुवैको मनोबल बढ्न नसकेको नै देखाउँछ । देशको आर्थिक वृद्धिदरमा धानको उत्पादनले ठूलो प्रभाव पार्ने गरेको छ । अर्थात् धानको उत्पादन राम्रो हुँदा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन पनि राम्रोसँग बढ्ने गरेको छ, धानको उत्पादन घट्दा वृद्धिदर कम हुने गरेको छ । सरकारले यस वर्ष धानको उत्पादन बढेर ५७ लाख मेट्रिक टन पुगेको बताएको छ भने निजीक्षेत्रले यो तथ्यांकमाथि प्रश्न उठाएको छ । सम्बद्ध ठाउँमा गएर धान उत्पादनको तथ्यांक नलिई अन्य जिल्लाको दाँजोमा आफ्नो जिल्लाको प्रगति राम्रो देखाउन धान बढी फलेको तथ्यांक टिपाउने गरेको आशंका छ । त्यसरी तथ्यांकलाई बिगार्दा त्यसले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर नै प्रभावित भएको देखिन्छ । त्यसैले यस्तो तथ्यांकलाई टेकेर गरिने प्रक्षेपणले लगानीकर्ता र उपभोक्ताको मनोबल झनै घटाउन सक्छ । सरकारको काम यस्तो मनोबल उकास्ने खालको कार्यक्रम ल्याउनु हो । वितरणमा रमाउने र त्यसकै आधारमा सरकारको प्रशंसा गर्ने सर्वसाधारणको मनोवृत्तिले पनि सरकार मनोबल उकास्ने खालका कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन । मनोबल उकास्न सरकारी खर्चमा कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ । अनुत्पादक खर्च कटौती गर्नु भनेको यस्तै वितरणका कार्यक्रमको बजेट कटौती गर्नु हो । कुनै पनि सरकारले यस्तो रकम कटौती गर्न सक्ने देखिँदैन । सरकारले विकास निर्माण क्षेत्रको काम फटाफट अघि बढाउने र आयोजनाहरूको काम तीव्र गतिमा गराउने हो भने सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्छ । निर्माण क्षेत्र धेरैले रोजगारी पाउने मात्र होइन, सीमान्त वर्गका नागरिकले बढी काम गर्ने क्षेत्र पनि हो । यस क्षेत्रलाई गतिशील बनाउँदा देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई गति दिन्छ । निर्माण सामग्रीदेखि उपभोग्य वस्तुसम्मको माग यसले बढाउँछ । त्यसैले लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन सरकारले पूर्वाधार निर्माणको कामलाई तीव्र पार्नु आवश्यक छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समयमा पूरा हुन सके भने त्यसले आर्थिक वृद्धिदरमा मात्र सकारात्मक प्रभाव पार्ने होइन, औद्योगिक क्षेत्रदेखि उपभोक्ता वर्गसम्मको मनोबल बढाउँछ । सरकारको ढुकुटीमा रकम बढेको बढ्यै छ । यद्यपि सरकारले आमदानीभन्दा बढी खर्च गरिरहेको छ । यो खर्च पूँजीगत नभएर चालू भएकाले चिन्ता थपिएको छ । सरकारले अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने भनेर जनतालाई उत्साहित पारे पनि खर्च घटेको छैन बरु बढेको छ । सरकार प्रतिबद्ध भएर हरेक क्षेत्रमा सुधार ल्याउन जब इमानदार पहल गर्छ तब परिणाम नआए पनि जनताको मनोबल उच्च हुन थाल्छ । त्यसैले मनोबल बढाउन सरकारले केही साहसिक निर्णय लिनु जरुरी छ । एउटै आयोजनाको उद्घाटन पटकपटक गर्ने नेतृत्वको सोच हेर्दा पनि जनतामा निराशा छाउँछ । यस्तो झीनामसिना कुरामा समेत सरकार गम्भीर बन्न सक्नुपर्छ । अनिमात्र जनता, उद्योगी र व्यापारीको मनोबल बढ्न थाल्छ । मनोबल बढ्न थालेको प्रारम्भिक संकेत त मिलेको छ तर त्यसमा सरकारको भूमिका खासै देखिएको छैन । जनताले अनुभूत गर्नेगरी सरकारले काम गर्नु जरुरी देखिएको छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

जीडीपीमा कृषिक्षेत्रको घट्दो योगदान

काठमाडौं मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा कृषिक्षेत्रको योगदान क्रमश: घट्दै गएको देखिन्छ । रासायनिक मलको अभाव, कृषि उत्पादन बजारीकरणको कमी, कृषि अनुदानको दुरूपयोग र पर्याप्त सिँँचाइ सुविधाको अभावलगायत कारणले कृषि उत्पादन अपेक्षाकृत बढ्न नसक्दा जीडीपीमा यस क्षेत्रको योगदान कम देखिएको हो । नेपालको कुल जनसंख्याको ६२ प्रतिशत घरपरिवार सानो वा ठूलो कृषि कार्यमा संलग्न छ । करीब ५७ प्रतिशत आर्थिक रूपले सक्रिय जनशक्तिलाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा कृषिक्षेत्रले रोजगारी प्रदान गरेको छ । औद्योगिक र सेवाक्षेत्रको वृद्धिदर कृषिक्षेत्रको तुलनामा बढी भएकाले पनि जीडीपीमा कृषिक्षेत्रको योगदान कम देखिएको हो । यसको अर्थ कृषि उत्पादन घटेको भने होइन । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार पछिल्लो ९ वर्षमा नेपालको जीडीपीमा कृषिक्षेत्रको योगदान ५ दशमलव २९ प्रतिशत बिन्दुले घटेको छ । कार्यालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०७१/७२ सम्म जीडीपीमा कृषिक्षेत्रको योगदान २९ दशमलव ३९ प्रतिशत थियो । आव २०७९/८० मा आइपुग्दा त्यो घटेर २४ दशमलव १ प्रतिशत कायम भएको छ । गैरकृषिक्षेत्रको अंश भने ७५ दशमलव ९ प्रतिशत छ, जसमा औद्योगिक क्षेत्रको १३ दशमलव ९ र सेवाक्षेत्रको ६२ प्रतिशत छ । कृषिक्षेत्रको जनशक्ति विदेश पलायन हुनु, खेतीबालीको समयमा रासायनिक मलको चरम अभाव हुनु, कृषि उत्पादनको उपयुक्त बजारीकरण नहुनु, कृषि अनुदान दुरुपयोग र पर्याप्त सिँचाइ सुविधा नहुनुजस्ता कारणले पछिल्लो समय जीडीपीमा कृषिक्षेत्रको योगदान घट्दै गएको अर्थविद् ज्ञानेन्द्र अधिकारीले बताए । उनका अनुसार कृषिका एकदमै आधारभूत पक्षमा सरकारले ध्यान दिन नसक्दा जीडीपीमा यसको योगदान घट्न गएको हो । ‘जीडीपीमा कृषिको योगदान घट्नु भनेको उद्योगधन्दा र सेवालगायत अन्य क्षेत्रको योगदान बढ्दै जानु हो । तर, नेपालमा अहिले औद्योगिक क्षेत्रको योगदान पनि खासै बढ्न सकेको देखिँदैन । बरु नेपालको जीडीपीमा सेवाक्षेत्रको योगदानचाहिँ बढी छ,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘विकसित मानिएका मुलुकमा मात्रै सेवाक्षेत्रको योगदान बढी हुने गर्छ ।’ उनले नेपालको वर्तमान सन्दर्भमा जीडीपीमा कृषिको योगदान घट्नुलाई सकारात्मक भन्न नमिल्ने बताए । जीडीपीमा कृषिक्षेत्रको योगदान घटे सबै थोक हुन्छ भन्ने बुझाइ उचित नभएको अर्थविद् अधिकारीको तर्क छ । उनका अनुसार हामीले कृषिलाई आधुनिकीकरण गरेर अघि बढाउन सक्यौं भने उपलब्धि प्राप्त हुन सक्छ । कृषिको भन्दा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान बढाउन सक्नु अझ राम्रो मानिन्छ । औद्योगिक क्षेत्रको योगदान वृद्धिले उत्पादनका काम भएर निर्यात पनि राम्रो छ भन्ने देखाउँछ वा आधुनिकतातिर गएको संकेत गर्छ । नेपालको जीडीपीको आकार उपभोक्ता मूल्यमा ५३ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ बराबर पुगेको अनुमान छ । यस हिसाबले जीडीपीमा कृषिक्षेत्रको हालको योगदानलाई त्यति नराम्रो भन्न नमिल्ने कृषि विभागका वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ सुनीलकुमार सिंहले बताए । नेपालमा कृषिक्षेत्रमा संलग्न जनसंख्याको अनुपातलाई हेर्ने हो भने चाहिँ यो योगदान सन्तोषजनक नभएको उनले बताए । तथ्यांक कार्यालयका अनुसार १० वर्षभन्दा माथिका ५७ प्रतिशतभन्दा बढी जनता कृषि पेशामा संलग्न छन् । यति ठूलो जनसंख्या आश्रित कृषिक्षेत्रको योगदान यस हिसाबले घट्नुचाहिँ अर्थतन्त्रकै लागि राम्रो नभएको तर्क सिंहको छ । २०४८ सालमा कुल जनसंख्याको ८१ दशमलव २३ प्रतिशत कृषिमा आश्रित थियो । कृषिबाट हटेको जनशक्ति औद्योगिक क्षेत्रमा लाग्नेभन्दा विदेश पलायन भएकाले जीडीपीमा कृषिको योगदान घट्नुलाई राम्रो मान्न नसकिने उनको तर्क छ । आर्थिक काममा संलग्न १ करोड ४९ लाख ८३ हजार ३ सयमध्ये सबैभन्दा धेरै कृषि, वन र माछापालन क्षेत्रमा ५७ दशमलव ३ प्रतिशत छन् । नेपालमा ३० लाख ९१ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमीन छ । त्यसमध्ये करीब १० लाख हेक्टर बाँझो छ । कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका अनुसार हाल कृषि पेशामा संलग्न पुरुषको जनसंख्या कुल जनसंख्याको ६० दशमलव २ र महिलाको संख्या ७२ दशमलव ८ प्रतिशत छ । आव २०७९/८० को पुससम्म खाद्य, तरकारी, फलफूल उत्पादन हुने जमीनको क्षेत्रफल घटेको छ । गतवर्षको सोही अवधिको तुलनामा त्यस्तो जमीन २ दशमलव १ प्रतिशतले घटेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

मौद्रिक नीतिका केही कमजोरी: के व्यावसायिक क्षेत्र र शेयरबजारमा सुधार हुन्छ त ?

कुनै पनि मुुलुकको केन्द्रीय बैंकले समग्र मुद्राको आपूर्ति, बैंकदर, बैंक कर्जाको व्यवस्थापन गर्दै बजेटले लिएका आर्थिक लक्ष्य प्राप्त गर्ने उद्देश्यले तर्जुमा गर्ने नीति नै मौद्रिक नीति हो । वर्तमान मौद्रिक नीतिको उद्देश्य आर्थिक स्थायित्व, उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह, रोजगारीको सृजना, आन्तरिक उत्पादनमा सुधार, आर्थिक वृद्धि, वैदेशिक व्यापारमा सन्तुलन, विदेशी विनिमय दर र शोधनान्तर स्थितिमा सन्तुलन कायम, विपन्न वर्ग, कृृषि, साना तथा मझौला उद्यम सञ्चालनमा कर्जा प्रवाह गरी आर्थिक असमानता कम गर्ने, मुद्रास्फीतिमा नियन्त्रण गरी आर्थिक समस्याको समाधान गर्ने रहेको भए तापनि जबसम्म आन्तरिक अर्थतन्त्र सुदृढ हँुदैन तबसम्म मौद्रिक नीतिको लक्ष्य पूरा हुनेमा बढी आशावादी हुने अवस्था रहँदैन । अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषले विश्वको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२३ मा कमजोर रहने र सन् २०२४ मा केही सुधार आउने प्रक्षेपण गरेको छ । सन् २०२३ मा विश्वको मूल्य स्थितिमा सुधार आए तापनि अझै उच्च रहने कोषको प्रक्षेपण रहेको छ । मूल्य वृद्धिदर कम हुँदै गए तापनि लक्ष्यभन्दा अझै उच्च रहेकाले विकसित र उदीयमान मुलुकहरूले मौद्रिक नीतिको कसिलो कार्यदिशालाई निरन्तरता दिएको भएता पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन र कर्जा लगानी बढाउन एकीकृत निर्देशनमार्फत कसिलो मौद्रिक नीतिलाई खुकुलो बनाउनैपर्छ । अन्यथा व्यावसायिक क्षेत्र र शेयर लगानीकर्ता निरुत्साहित हुने देखिन्छ । २०८० साउन ७ गते सार्वजनिक मौद्रिक नीतिले लिएको लक्ष्यमा मुद्राप्रदायको वृद्धिदर १२ दशमलव ५ प्रतिशत प्रक्षेपण, निजीक्षेत्रतर्फ जाने कर्जाको वृद्धिदर ११ दशमलव ५ प्रतिशत प्रक्षेपण, आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य ६ प्रतिशत कायम, मुद्रास्फीति ६ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गर्ने प्रमुख छन् । त्यस्तै, विदेशी मुद्राको सञ्चिति ७ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्ने गरी व्यवस्थापन गर्ने, बैंकदर ७ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गर्ने, नीतिगत दर ६ दशमलव ५ प्रतिशत, निक्षेप संकलन दर ४ दशमलव ५ प्रतिशत, अनिवार्य नगद अनुपात ४ प्रतिशत कायम गर्ने लक्ष्य लिएको छ । क ख ग वर्गलाई, वैधानिक तरलता १२ प्रतिशतलाई १० प्रतिशत ख र ग लाई, पहिलो आवासीय घरकर्जाको सीमा २ करोड पुर्‍याइएको, राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकले समेत पूर्णरूपमा क्यापिटल एडुक्येसी फ्रेमवर्क २०१५ अनुसार पूँजीकोष कायम गर्नु पर्ने, राहदानी सुविधाबापत १ वर्षमा दुईपटकसम्म अमेरिकी डलर १५०० सम्मको सटही सुविधा परिमार्जन गरी २५०० डलर उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको भए तापनि विगतको अनुभवलाई हेर्दा कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएको कारण उपर्युक्त लक्ष्य पूरा हुनेमा शंका व्यक्त हुन थालेको छ । वर्तमान मौद्रिक नीतिले व्यावसायिक क्षेत्र र शेयरबजार सन्तुष्ट हुन सकेको छैन । शेयरको कर्जा सिलिङ १२ करोड हट्न सकेको अवस्था छैन । तसर्थ हालको आर्थिक गतिविधि चलायमान नहुने कुराको टिप्पणी व्यावसायिक जगतले गरिसकेको छ । कर्जा विस्तारको लक्ष्यसमेत घटेको, खुकुलो मौद्रिक नीतिको कुरा गरिरहँदा गतवर्षभन्दा कसिलो मौद्रिक नीति आयो भन्नेहरूको बाहुल्य देखिन्छ । लघुवित्तलाई सम्बोधन गर्न नसक्नु, विपन्नवर्ग कर्जा यथावत् रहनु, उत्पादनशील क्षेत्रमा नयाँ कर्जा कार्यक्रम नहुनु, कृषि, पर्यटन र ऊर्जामा उत्साहजनक कार्यक्रम नआएको हुँदा यसक्षेत्रलाई समेटन नसकेको हुँदा मौद्रिक नीति केही पक्षमा लचिलो भएता पनि अपेक्षाकृत खुकुलो नभई संकुचनकारी नै छ । सामाजिक र राजनीतिक वृतमा यो मौद्रिक नीतिलाई ठूलो अपेक्षाका साथ हेरिएको भए तापनि मुलुकको समग्र वित्तीय प्रणालीलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउन चुकेको हुँदा ‘हात्ती हायो हात्ती आयो फुस्सा’ भएको अनुभूति सर्वसाधारणले गरेको देखिन्छ । बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेका कतिपय कुरा मौद्रिक नीतिले समेट्ला भन्नेहरू निराश बन्न पुगेका छन् । व्यावसायिक क्षेत्रका अधिकांश माग पूरा हुन नसकेकाले बैंकहरूका आगामी वर्ष भाखा नाघेको कर्जाको दर ४ प्रतिशतभन्दा बढी हुने देखिन्छ । बाह्य क्षेत्र तथा मूल्य स्थितिमा सुधार आएको छ भनिए तापनि आन्तरिक अर्थतन्त्रको अवस्था भने नाजुक छ । आन्तरिक अर्थतन्त्रमा सुधार नभएसम्म सरकारी वित्त स्थिति दबाबमा परिरहन्छ । निजीक्षेत्रतर्फ प्रवाह हुने कर्जाको वृद्धि सुस्त रहेको, आर्थिक गतिविधिमा शिथिलता आएको, बंैकिङ प्रणालीको निष्क्रिय कर्जा अनुपात बढेको, महँगीमा अपेक्षित नियन्त्रण नभएको कारण सरकारी वित्त स्थिति दबाबमा परेको हो । बैंकहरूले कर्जाको ब्याजदर केही घटाएको भएता पनि मुद्दती निक्षेपको भार अझै बढिरहेको र बचतमा ब्याज घट्न नसकेको कारण कर्जाको ब्याज अपेक्षित रूपमा अझै नघटेको हुँदा कर्जा लगानी आकर्षित हुन सकेको छैन । विप्रेषण आप्रवाहमा भएको सुधार र आयात व्यापारमा आएको कमीका कारण विदेशी मुद्राको सञ्चिती बढेको र बंैकिङ क्षेत्रमा तरलतासमेत बढेको भए तापनि आयात प्रतिस्थापन उद्योगको विकास र कर्जाको विस्तार एवं कुुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सुधारविना आन्तरिक अर्थतन्त्रमा सुधार नआउने कुरामा कसैको दुईमत नहोला । मौद्रिक नीतिले समेट्न नसकेका पक्षहरूमा ब्याजदर घटाउने, कर्जा पहुँच विस्तार गर्ने, घरजग्गा, शेयर, हायरपर्चेजलगायत क्षेत्रमा कर्जा विस्तारका कार्यक्रम देखिँदैन । शेयरबजारको सुधारका लागि देखिने गरी कुनै प्याकेज छैन । आवासीय घरकर्जाको सीमा १ करोड ५० लाखबाट २ करोड पुर्‍याउँदैमा कर्जा बढ्दैन । ५० लाखसम्मको शेयर कर्जाको जोखिम भार १०० प्रतिशतमा झार्दैमा शेयरबजारमा सुधार हुने कुरामा विश्वास गर्ने आधार देखिँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खाद्यान्न उत्पादन, पशुपक्षी, मत्स्यपालन, निर्यातजन्य र शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योग, हस्तकला तथा शीपमूलक व्यवसाय एवम् उद्यम व्यवसाय सञ्चालनका लागि रु.२ करोडसम्मको कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुसम्म प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ । त्यसैगरी, निजीक्षेत्रलाई सूचना प्रविधि पार्क तथा औद्योगिक पार्क निर्माण गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुले प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । लघुवित्त कार्यक्रममार्फत वित्तीय सेवाका अतिरिक्त विपन्न वर्गको शीप तथा उद्यमशीलता विकास र साना उद्यम व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्न सहयोग पुगेको छ । लघु बचत तथा लघु कर्जाको विस्तारबाट विपन्न वर्गमा वित्तीय सेवाको पहुँच अभिवृद्धि भएको छ । यसबाट विपन्न वर्गलाई वित्तीय छनोटको अवसर प्राप्त हुनुको साथै यस्तो वर्ग अनौपचारिक वित्तीय दोहनमा पर्न सक्ने जोखिम कम हुँदै गएको छ । विपन्न वर्गमा प्रवाह हुने लघुवित्त कर्जालाई थप सहुलियतपूर्ण बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लघुवित्त संस्थालाई आधारदरमा २ प्रतिशत बिन्दुसम्मले मात्र प्रिमियम थप गरी थोक कर्जा उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । तर, यसबाट गरीबीको रेखामुनि रहेका लक्षित वर्ग लाभान्वित हुन सकेको अवस्था छैन । विश्व अर्थतन्त्रले भोग्नुपरेको उच्च मुद्रास्फीतिको स्थितिमा क्रमश: सुधार हुँदै गएको छ । यद्यपि, ऊर्जाको मूल्य अनिश्चितता, रुस–युक्रेनबीच जारी युद्ध र आर्थिक मन्दीको सामना गर्न अवलम्बन हुन सक्ने नीतिगत लचकताका कारण नेपालको समेत मुद्रास्फीति बढ्न सक्ने जोखिम कायमै रहेको छ । पर्यटक आगमनमा सुधार, कोभिडको असर कम भएसँगै अन्तरराष्ट्रिय यात्रा मापदण्डहरू खुकुलो बनाइएको छ भने व्यावसायिक वातावरण सहज बन्दै गएको यथार्थ हो । नेपाल सरकारले सन् २०२३–२०३३ लाई नेपाल भ्रमण दशकका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको र होटेल, एयरपोर्टलगायत पर्यटनसँग सम्बद्ध पूर्वाधारहरूको विस्तार हुँदै गएकाले आगामी वर्षहरूमा विदेशी पर्यटकको आगमन संख्यामा निरन्तर वृद्धि हुने भएकाले पर्यटन क्षेत्र थप विस्तार हुने देखिएको छ । बाह्य रोजगारीमा जानेको संख्या बढेकाले विप्रेषण आप्रवाह पनि सन्तोषप्रद रहने अनुमान छ । तर, उल्लेख्य संख्यामा युवाहरू वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनका लागि विदेशिने क्रम बढेकोले आन्तरिक माग केही हदसम्म प्रभावित भएको छ । वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति लक्षित सीमाभन्दा केही माथि रहने देखिएको छ । खाद्यान्न, दुग्धपदार्थ, मसला, घरायसी उपभोग्य वस्तुहरू, आयातित वस्तुहरू र इन्धनको मूल्य वृद्धिका साथै अमेरिकी डलरसँग नेपाली रुपैयाँ अवमूल्यन भएका कारण उपभोक्ता मूल्यमा चाप परेको छ । त्यसैले बजार मूल्य अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाई कृत्रिम मूल्य वृद्धि हुन नदिने उपाय अवलम्बन गर्न ढिला भइसकेको छ । बाह्य क्षेत्रको दिगो सुधारका लागि निर्यात तथा पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने, वैदेशिक लगानी विस्तार गर्ने र औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण आप्रवाह भित्त्याउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ जसले आन्तरिक अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणमा पनि मद्दत गर्छ । पूँजीगत खर्च समयमा नै अपेक्षित रूपले हुन नसक्नु, आर्थिक वृद्धिदर न्यून रहनु र तरलतामा आएको संकुचनको फलस्वरूप ब्याजदर वृद्धि भई कर्जा मागमा कमी आउनुजस्ता कारणले कर्जा विस्तार कम रहन गएको हो । २०८० असार मसान्तमा औसत कर्जा–निक्षेप अनुपात ८१ दशमलव ६२ प्रतिशत रहेको छ । बाह्य क्षेत्रमा आएको सुधारसँगै बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहज हुँदै गएको छ । फलस्वरूप, अल्पकालीन ब्याजदरहरू घटेका छन् भने दीर्घकालीन ब्याजदरहरूसमेत घट्ने क्रममा रहेका छन् । यसरी बाह्य क्षेत्र र तरलतामा आएको सुधारबाट आन्तरिक आर्थिक गतिविधि चलायमान हुँदै जाने अपेक्षा गरिएको भएता नीतिको कार्यान्वयन पक्षमा सुधार नआएसम्म व्यावसायिक क्षेत्रले यथेष्ट लाभ लिन नसक्ने र शेयरबजारको गति धिमा नै रहने कुरामा कसैको दुईमत नहोला । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

यस्तो छ नेपालको एक दशकको आर्थिक वृद्धिदरको ट्रेन्ड : यो वर्ष दातृ निकायको भन्दा कम प्रक्षेपण

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

दोस्रो त्रैमासिकसम्मको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक, 'निर्माण, खानी र आवास क्षेत्र सबैभन्दा खराब'

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

आर्थिक लक्ष्यमा कटौती गर्दै भारत सरकार : विश्व मन्दीले बजेटका सूचकमा दबाब बढ्दो

भारतको संघीय सरकारको आर्थिक वर्ष (आव) २०२३/२४ (सन्) को बजेट वित्तमन्त्रीमार्फत अर्को साता लोकसभामा प्रस्तुत हुँदै छ । भारतमा अर्को वर्ष २०२४ मार्चदेखि मे महीनाको बीचमा लोकसभा निर्वाचन हुने भएकाले प्रस्तुत हुने आगामी बजेट मोदी सरकारको दोस्रो कार्यकालको अन्तिम पूर्ण बजेट हुनेछ । चालू वर्षको बजेटमा भारतले वित्तीय घाटालाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ६ दशमलव ८ बाट ६ दशमलव ४ प्रतिशतमा सीमित गर्ने प्रक्षेपण गरेको थियो । तर, बजेट पूर्तिको आवश्यकतालाई स्रोत प्राप्तिसँग जोड्ने गरी आगामी बजेट २०२३/२४ का लागि यो अनुपात ५ दशमलव ८ देखि ६ प्रतिशत गर्ने लक्ष्य लिने अपेक्षा गरिएको छ । यस अर्थमा भारत सरकारले विश्वअर्थतन्त्रको मन्दीका कारण अर्थतन्त्रमा परेको दबाबलाई नीतिगत तहबाट नै सुल्झाउने प्रयत्न गरिरहेको देखिन्छ । सरकारले बढ्दो खर्चलाई कटौती गर्दै २ दशमलव ३ लाख करोड भारतीय रुपया थप ऋण रकम उपयोग हुने गरी आगामी बजेट जारी गर्ने अपेक्षा छ । भारत सरकारको जम्मा ऋण २२ दशमलव १ लाख करोड भारतीय रुपया छ भने आगामी वर्षको बजेटले २४ दशमलव ४ लाख करोडको ऋणको लक्ष्य पछ्याउने भारतको वित्तीय रेटिङ मापन गरिरहेको एजेन्सी इक्रा रेटिङ्सले बताएको छ । भारतको बजेटमा राजस्वको योगदान ६० प्रतिशतभन्दा न्यून रहन्छ जुन अनुपात नेपालमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी हुन्छ । त्यसैगरी कुल राजस्वमा करको अनुपात भने नेपाल र भारत दुवैमा औसत ९० प्रतिशत छ । भारत सरकारको वित्तीय घाटालाई कम गर्दै लैजाने बजेटको उद्देश्य भने नयाँ होइन । चालू वर्षको बजेटमार्फत नै आव २०२५/२६ सम्ममा वित्तीय घाटा अनुपातलाई ४ दशमलव ५ प्रतिशतको सीमामा समावेश गर्ने नीति लिएको थियो । अघिल्लो आव २०२१/२२ को अन्त्यमा यो घाटाको अनुपात ६ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको थियो । भारतले लामो समयदेखि वित्तीय संघीयताको पूर्ण अभ्यास गरिरहेको छ भने बजेटको अभ्यासमा राज्य सरकारसमेत परिपक्व छ । यसर्थ भारतमा राज्य सरकारले समेत बजेटमा ऋणलाई महŒवपूर्ण वित्तीय स्रोतका रूपमा उपयोग गरिरहेका छन् । राज्य सरकारको मात्र आगामी वर्षको जम्मा ऋण रकम ८ लाख करोडबाट ९ दशमलव ६ करोड पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यद्यपि चालू वर्ष अवधिमा राज्य सरकारहरूले समेत वित्तीय घाटाको अनुपातलाई ४ प्रतिशतमा सीमित राख्ने अनुमति पाएका थिए । यसकारण राज्य सरकार वित्तीय व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुँदा तिनीहरूको खर्च क्षमता, ऋण प्राप्ति र भुक्तानीको अवस्था भने खस्केको देखिएको छ । भारतभर चालू वर्षमा सामाजिक क्षेत्रसँगै आवास एवं शहरी पूर्वाधार, सडक, रेलवे, विमानस्थल, बन्दरगाह, यातायात, जलमार्ग र कार्गो पूर्वाधारमा खर्च बढेको देखिन्छ । यसर्थ संघीय र राज्य सरकारले समेत चालू वर्षमा विभिन्न प्रकारले बजेट तथा अन्य वित्तीय दबाबहरू खेपिरहेको देखिन्छ । चालू वर्षको अन्त्यसम्ममा राज्य सरकारहरू आफ्नो बजेट लक्ष्यको ८५ प्रतिशत मात्र स्रोत र खर्चको उपयोग गर्ने अवस्थामा रहने भारतीय रिजर्व बैंकले जानकारी दिएको छ । त्यसैगरी भारतको अर्थतन्त्र विश्वका अन्य ठूला अर्थतन्त्रहरू भन्दा तुलनात्मक रूपमा भने कम दबाबमा देखिन्छ । निर्यातमा भएको वृद्धिको निरन्तरता, पूँजीगत खर्चको वित्तीय सुनिश्चितता, नियमन व्यवस्थामा भएका सुधारहरू र नियमित व्यवस्थित आपूर्तिले गर्दा अर्थव्यवस्थामा कम दबाब परेको अनुमान छ । औद्योगिक क्षेत्रको पुनरुत्थान र उपभोक्ता मागमा आएको वृद्धिले औद्योगिक कार्यसम्पादनको योगदान बलियो बनेको देखिन्छ । विश्वव्यापी ऊर्जामा भएको मूल्यवृद्धिका कारण मुद्रास्फीति केही अस्वाभाविक रहे पनि उपभोक्ता मूल्य एवं थोक–विक्रेता मूल्यको भित्रतासमेत खुम्चिँदै गएको छ । यसले गर्दा मुद्रास्फीतिको चाप अपेक्षाकृतभन्दा कम भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । भारत सरकारको अपेक्षाअनुसार वर्ष २०२२ को आर्थिक वृद्धिदर ६ दशमलव ८ प्रतिशतभन्दा माथि र≈यो भने मुद्रास्फीति दर ६ दशमलव ७ प्रतिशत हाराहारी रह्यो । तसर्थ आगामी वर्षको बजेटसमेत चालू वृद्धिको गतिलाई दिगो बनाउन केन्द्रित हुने अपेक्षा गरिएको छ । विश्वव्यापी रूपमा वर्ष २०२३ को आर्थिक वृद्धिदर न्यून रहने प्रक्षेपण आए पनि भारत सरकारले भने आफ्नो मुलुकको वित्तीय सुदृढीकरणप्रति निरन्तर प्रतिबद्ध रहेको आशय व्यक्त गरिरहेको छ । भारत सरकार आफैले भने आव २०२३/२४ को आर्थिक वृद्धिदर ६ दशमलव ९ प्रतिशतसम्म रहने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको छ । भारतको मोदी सरकारले यो वर्षको बजेटमा वित्तीयका अतिरिक्त राजनीतिक दबाबसमेत खेप्नुपर्ने बाध्यता छ । यसले गर्दा बजेट पूर्वअनुमानहरूमा पटकपटक परिमार्जन हुने संकेतहरू प्राप्त भएका छन् । मोदी सरकारको दोस्रो कार्यकालको अन्तिम पूर्ण बजेट भएकाले दस्तावेजमा राजनीतिक घोषणा र मतदाता आकर्षित गर्ने खालका कार्यक्रमहरू धेरै अटाउने देखिन्छ । तुलनात्मक रूपमा राजस्व प्राप्तिमा कमी आउने भए पनि जनमुखी बजेट वितरणमा केन्द्रित भएर नीति कार्यक्रम पेश हुने सम्भावना बढी छ । यो कार्यले पूँजीगत तर्फको बजेट अंश कटौती गर्ने निर्णयमा सरकार पुग्ने अनुमान अर्थराजनीतिक वृत्तमा गर्न थालिएको छ । राजस्वलगायत बजेटका अन्य स्रोतमा हुने न्यून रकमलाई सन्तुलन गर्न राज्यमार्फत भएका लगानीलाई विनिवेश गर्ने विकल्पमा सरकार जाने अनुमान छ । चालू वर्षमा समेत सरकारले लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशनको शेयर ठूलो मात्रामा सर्वसाधारणमा विक्री गरी बजेटको स्रोत सुनिश्चित गरेको थियो । यस वर्षसमेत इन्स्योरेन्स कर्पोरेशनको बाँकी शेयरसहित सिपिङ कर्पोरेशनलगायत राज्यको लगानी भएका ठूला कम्पनीको शेयर विनिवेश गर्ने अनुमान गरिएको छ । चालू वर्षमा शेयर विनिवेशमार्फत भारत सरकारले ३ सय ५० बिलियन रुपया प्राप्त गरेको थियो भने आगामी वर्षमा ५०० बिलियनसम्मको विनिवेश प्राप्तिको लक्ष्य लिने अनुमान छ । नेपालको अर्थव्यवस्था पूर्णरूपमा भारतीय अर्थव्यवस्थामा निर्भर छ, जसको कारण भारतको बजेटको परोक्ष प्रभाव नेपालमा पर्छ । भारतको बजेटको संरचना, आकार र प्राथमिकता नेपालको भन्दा पृथक् छ । भारतको बजेटमा राजस्वको योगदान ६० प्रतिशतभन्दा न्यून रहन्छ जुन अनुपात नेपालमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी हुन्छ । त्यसैगरी कुल राजस्वमा करको अंशको अनुपात भने नेपाल र भारत दुवैमा औसत ९० प्रतिशत छ । भारतमा वित्तीय व्यवस्थापनको प्राप्तिमा कुल बजेटमा ४५ प्रतिशत बराबरको हिस्सा छ जसअन्तर्गत ऋण भुक्तानीको प्राप्ति, आन्तरिक ऋण एवं लगानी विनिवेशलगायत उपकरण रहन्छ । नेपालमा वित्तीय व्यवस्थापनको प्राप्तिमा ऋणबाहेकको अन्य उपकरणको बजेट अंश १ प्रतिशतभन्दा न्यून वा छँदै छैन भन्दा पनि फरक पर्दैन । भारत सरकारको अन्तरसरकारी वित्तीय व्यवस्थापनमा संघीय सरकारको विनियोजन ७ प्रतिशतको हाराहारी रहन्छ भने नेपालमा यो अनुपात २५ प्रतिशतको औसतमा रहने गरेको छ । पूर्वाधार विकासतर्फ भारतको बजेट खर्चको अवस्था सन्तोषजनक छ भने नेपालमा पूँजीगत खर्चको कार्यसम्पादन अतिकमजोर छ । भारतको ठूला पूर्वाधार विकासहरूको क्षेत्रमा हुने व्ययको प्रभाव नेपालको अर्थतन्त्रमा तत्कालीन नपरे पनि दीर्घकालीन रूपमा पर्छ । तर, उपभोक्ता मामिला, खाद्यान्न तथा सार्वजनिक वितरण क्षेत्र, कृषि, साना तथा मझौला व्यवसाय र अन्य सामाजिक क्षेत्रको बजेटको प्रभाव छिटो देखिन्छ । प्रतिरक्षाबाहेक भारत सरकारको ठूलो बजेट उपभोक्ता मामिला, सार्वजनिक वितरण क्षेत्र, कृषिक्षेत्र र यातायात परिवहनमा विनियोजन हुने गरेको छ । उक्त क्षेत्रमा उपलब्ध बजेट कृषि उपजको मूल्य निर्धारण, समर्थन, सम्पूर्ण खाद्यान्न सुरक्षा, खाद्यान्नको सहज वितरण, गुणस्तर निर्धारण र सार्वजनिक यातायात एवं परिवहन सुधारमा खर्च हुने गरेको छ । अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने ध्येयले भारत सरकारले कृषि तथा त्यससँग सम्बद्ध क्षेत्र, ऊर्जा, सामाजिक क्षेत्र, साना तथा मझौला उद्यमी र सरकारी संरचनाहरूमा सुधारमा ठूलो खर्च गरिरहेको छ । कृषि ऋणमा छूट, कृषि पूर्वाधार कोष, कृषकलाई आपत्कालीन चालू पूँजी, पशुपालन पूर्वाधार कोष, कृषि बजारको संरचनामा सुधार र खाद्यान्न वितरणसम्बन्धी अविद्यमान व्यवस्थाको सुधारलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको छ । साना तथा मझौला उद्यमीको विकास र स्तरोत्रतिका लागि सरल ऋण, उद्यमशील कोष, गरीब कल्याण योजना विभित्र प्रकारका योजनाहरू वितरण गरिएको छ । यो प्रकारको सहुलियतले भारतको साना उद्योग तथा कृषि व्यवस्थाअन्तर्गतको उत्पादनहरूको लागत ७५ प्रतिशतसम्म कटौती भइसकेको छ । भारत सरकारको यो प्रकारको अनुदानले समग्रमा नेपाली उत्पादनले असंख्य दबाब खेपिरहेको देखिन्छ । लेखक आर्थिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

अर्थतन्त्रको आकार साढे ४८ खर्ब पुग्ने अनुमान

काठमाडौं । नेपाली अर्थतन्त्रको आकार (जीडीपी) चालू आर्थिक वर्ष (आव) को अन्त्यसम्ममा ४८ खर्ब ५१ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बराबर पुग्ने केन्द्रीय तथ्यांक विभागले अनुमान गरेको छ । यो उपभोक्ता मूल्यमा आधारित अनुमान हो । आधार मूल्यअनुसार भने यस वर्ष अर्थतन्त्रको आकार ४१ खर्ब ५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बराबर हुनेछ । जीडीपी वृद्धिदरको प्रतिशत उपभोक्ता मूल्यमा ५ दशमलव ८४ र आधारभूत मूल्यमा ५ दशमलव ४९ हुने विभागको अनुमान छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर गणनाका लागि आव २०६७/६८ लाई आधार वर्ष मानिएको छ । विभागको अनुमान २ दिनअघि अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषले गरेको प्रक्षेपण ४ दशमलव १ प्रतिशतभन्दा बढी हो । तर, सरकारले प्रतिस्थापन बजेटमा राखेको ७ प्रतिशत वृद्धिदरको लक्ष्यभन्दा कम हो । विश्व बैंकले अघिल्लो साता सार्वजनिक गरेको प्रक्षेपणमा भने यो वर्ष नेपाली अर्थतन्त्रको वृद्धिदर ३ दशमलव ७ प्रतिशत रहने उल्लेख थियो । एशियाली विकास बैंकले उक्त वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ । विभागले चालू आव २०७८/७९ को ६ देखि ९ महीनासम्मको आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बद्ध आँकडा तथा सूचनाका आधारमा आर्थिक वृद्धिदरको अनुमान गरेको बिहीवार आयोजित पत्रकार सम्मेलन जानकारी दियो । आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिनामात्रै बाँकी रहेको र त्यस अवधिमा जीडीपीमा प्रभाव पार्ने ठूलो कारक देखा नपर्ने तथा कोभिड–१९ को असर कम भएको आधारमा यो अनुमान सही साबित हुने विभागका महानिर्देशक नेविनलाल श्रेष्ठले बताए । गत आव २०७७/७८ को आर्थिक वृद्धिदर भने उपभोक्ता मूल्यअनुसार ४ दशमलव ३ प्रतिशत रहने अनुमान विभागले गरेको छ । त्यसैगरी आव २०७६/७७ को वृद्धिदर २ दशमलव ४२ प्रतिशत ऋणात्मक रहेको अन्तिम अनुमान विभागले सार्वजनिक गरेको छ । हालसम्म सो वर्षको आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव १२ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको अनुमान गरिएको थियो । चालू आवमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सेवा र द्वितीय क्षेत्रको योगदान केही बढ्न गएको विभागले जानकारी दिएको छ । तर, प्राथमिक क्षेत्रको योगदान घटेको छ । समग्र औद्योगिक क्षेत्रलाई प्राथमिक, द्वितीय र सेवा क्षेत्र गरी प्रमुख तीन समूहमा विभाजन गरेर तथ्यांक विश्लेषण गरिएको विभागको भनाइ छ । प्राथमिक क्षेत्रमा कृषि वन तथा मत्स्य र खानी तथा उत्खनन क्षेत्र पर्छन् । ‘चालू आवको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यस क्षेत्रले २४ दशमलव ५ प्रतिशत योगदान दिने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ,’ विभागले भनेको छ । अघिल्लो आव २०७७/७८ को तुलनामा चालू आव २०७८/७९ मा प्राथमिक क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर स्थिर मूल्यमा २ दशमलव ४४ प्रतिशत हुने प्रारम्भिक अनुमान छ । चालू आवमा धानबालीको उत्पादनमा भएको ह्रासले गर्दा यस क्षेत्रको उत्पादनमा गत आवको भन्दा कम वृद्धिदर रहेको हो । चालू आवको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा द्वितीय क्षेत्रको योगदान १३ दशमलव ७ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान विभागले गरेको छ । अघिल्लो आवको तुलनामा चालू आव २०७८/७९ मा यस क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर स्थिर मूल्यमा १० दशमलव २९ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान छ । खासगरी माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाबाट गत आवको अन्त्यदेखि विद्युत् उत्पादन शुुरू, निर्माण कार्यमा वृद्धि तथा औद्योगिक उत्पादनमा वृद्धि आदिका कारणले यस क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदरमा सकारात्मक प्रभाव पारेको बताइएको छ । द्वितीय क्षेत्रमा उद्योग, विद्युत् तथा ग्यास, पानीको आपूर्ति र निर्माण क्षेत्र पर्छन् । सेवा क्षेत्रअन्तर्गत थोक तथा खुद्रा व्यापार, आवास तथा भोजन सेवा, यातायात सञ्चार तथा भण्डारण, वित्तीय मध्यस्थता, घरजग्गा कारोबार, पेशागत तथा प्रशासनिक व्यावसायिक सेवा, सार्वजनिक प्रशासन तथा रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य सेवा पर्छन् । चालू आवको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यस क्षेत्रले ६१ दशमलव ८ प्रतिशत योगदान दिएको प्रारम्भिक अनुमान छ । अघिल्लो आव २०७७–७८ को तुलनामा चालू आवमा यस क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर स्थिर मूल्यमा ५ दशमलव ९३ प्रतिशत हुने प्रारम्भिक अनुमान छ । कोभिड–१९ महामारीले ऋणात्मक भएका आवास तथा भोजन सेवा र यातायात क्षेत्रका आर्थिक क्रियाकलापमा भएको वृद्धि तथा व्यापार तथा निर्माण क्रियाकलापमा भएको वृद्धिको कारण यस क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर बढी भएको विभागले बताएको छ । विभागले यो वर्ष आयात २० खर्ब र निर्यात ३ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बराबर पुग्ने अनुमान गरेको छ । प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ उत्पादन १ हजार ३७२ अमेरिकी डलर हुनेछ । नेपालीको प्रतिव्यक्ति औसत आम्दानी १ हजार ३८१ डलर पुग्नेछ । अघिल्लो वर्षको प्रतिव्यक्ति औसत आम्दानी १ हजार २४६ डलर कायम हुने विभागको अनुमान छ । यो वर्ष कुल घरेलु बचत भने जीडीपीको ९.३ प्रतिशत हुने बताइएको छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

अर्थ व्यवस्थामा नीति होइन, नियत आवश्यक

नीति, सिद्धान्त आदि अर्थतन्त्रको पनि जग मानिन्छ । तर, नियत सही भएन भने यो थला पर्छ र विकृति जन्मिन्छ, जसलाई नीतिगत भ्रष्टाचार भनिन्छ । नेपाल नीतिगत भ्रष्टाचार चरममा पुग्दै छ । विदेशी मुुद्रा सञ्चिति कम हुँदै गएको छ । बीबीसीको एक रिपोर्टअनुसार फेब्रुअरीको मध्यबाट नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति १६ प्रतिशतभन्दा बढी घटेको छ । विप्रेषणमा ५ प्रतिशतले कमी आएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति बचाउन कार, सुनजस्ता महँगा वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ भने गैरआवश्यक केही वस्तु उच्च राजनीतिक दबाबका कारण खुला नै राखिएको छ । हाल नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करीब ४३ प्रतिशत सरकारी ऋण रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । यस अवस्थामा पूँजीगत खर्च विगत वर्षहरूझै निराशाजनक नै छ । आईएमएफको २०२१ को प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२० सम्म १ दशमलव ९ प्रतिशत (नकारात्मक) रह्यो । सन् २०२१ मा २ दशमलव ९ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । विगतमा आर्थिक उन्नतिमा नेपालकै करीब समकक्षी मानिने बंगलादेशको वृद्धिदर नेपालको भन्दा निकै बढी छ । जलविद्युत् र पर्यटनलाई मात्रै समुचित विकास गर्न सके नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति र निर्यात स्वतः वृद्धि हुन्छ । जलविद्युत्को कुल सम्भावित उत्पादन क्षमताको १ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र उत्पादन गर्न सकिएको छ भने कुल खेतीयोग्य जमीनको ५६ प्रतिशत भूमिमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउन सकिएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको सन् २०२१ को गणना अनुसार सन् २०११/१२ देखि २०२०/२१ सम्म राष्ट्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदान बढी छ । नेपालले सन् २०१७/१८ मा पर्यटन उद्योगबाट करीब रू. ६७ अर्ब आय आर्जन गर्न सफल भयो, जुन कुल वस्तु निर्यातमार्फत आर्जित विदेशी मुद्राको करीब ७१ प्रतिशत हुन आउँछ । नेपालमा आर्थिक विकासको क्षमता त भरपूर छ तर इच्छा र तत्परता अभाव छ । यहाँ इच्छा र तत्परताको अभावलाई विकास नचाहने नियत भनी बुझ्न सकिन्छ । कृषिप्रधान भनेर चिनिने नेपालमा कृषि उपेक्षित छ । औद्योगिक कच्चा तथा अर्धतयारी वस्तुका साथ अन्न र भान्सा सामग्रीमा समेत भारत र अन्य मुलुकमाथि निर्भर हुनु परेको छ । भूमिमा दोहोरो स्वामित्व हुनु, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल ऋणप्रवाहको ७ दशमलव ६ प्रतिशत मात्र उत्पादनमूलक कृषिक्षेत्रमा जानुु, वर्षौंदेखिको कृषि क्षेत्रमा मल बीउबिजन र प्रविधिको अभाव हुनु आदिले कुनै समयमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ९० प्रतिशत योगदान गर्ने कृषि अहिले लगभग २६ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको छ । कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्ने नियत र नीति राखिएको भए अर्थतन्त्र निकै सबल हुने थियो । जबसम्म निर्यातलाई प्राथमिकता दिइँदैन तबसम्म अर्थतन्त्र समस्यामा रहिरहन्छ । नीति छ तर कार्यान्वयन छैन र त्यही भएर नियत सही हुनुपर्छ भनिएको हो । आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको नेपालमा अन्तिम उपभोग्य र औद्योगिक वस्तु गरी करीब ९० प्रतिशतभन्दा बढी वस्तु भारतबाट आयात भएको पाइन्छ । किसानको अन्न र उब्जनी खेतमै कुहिन्छन् जबकि हाटमा भारतीय तरकारी र चिनियाँ फलफूलको बजार चम्किएको हुन्छ । प्राविधिक र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि आज पनि नेपाली विद्यार्थी कर र जटिल प्रक्रिया पूरा गरेर भए पनि विदेशिन्छन् तर खै त विदेशी बच्चा नेपाल पढ्न भित्रिएको ? सबैमा विदेशी मुद्राको व्यय मात्र भएको छ । एकातिर नेपाली चिनी मिल आफ्नो चिनी बिकेन भनिरहेका छन्, अर्कोतिर बजारमा भारत, सिंगापुर र पाकिस्तानजस्ता मुलुकबाट आयातित चिनी सर्वत्र उपलब्ध हुन्छ । अनि किन चिनी मिल बन्द नहोस् ? अनि उखुखेतीको प्रवर्द्धन कसरी हुन्छ ? सरकारले आयातमा चर्को शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क लगाएको छ । त्यही आयात र ती वस्तुको विक्रीवितरणबाट सरकारले ठूलो कर उठाइरहेको छ । आयातमा विदेशी विनिमय खर्च हुन्छ भने वाणिज्य बैंकहरूले विभिन्न स्वरूपको ब्याज, मार्जिन र सेवाशुल्कहरू कमाएका हुन्छन् । अर्थ मन्त्रालयले कर र राजस्व संकलन गरिरहेको छ । आयात र विक्री वितरणबाट प्राप्त व्यययोग्य आय र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ब्याज र सेवाशुल्क यो सबमा सरकार रमाइरहेको हुन्छ तर कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, स्थानीय स्रोत र साधनहरूको उच्चतम व्यावसायिक उपयोग, कुल राष्ट्रिय आय, प्रतिव्यक्ति आय र देशको आत्मनिर्भर बन्ने सपनामा भने यसले गम्भीर असर पारिरहेको हुन्छ । वास्तवमा यहाँको अर्थव्यवस्थाको ढाड आयातको भारले यति निहुरिएको छ कि उत्पादन, उद्योग र निर्यातको नाम मात्रले यो डराएको अनुभूति हुन्छ । जहाँ अर्थतन्त्रको केन्द्र राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा हुन जान्छ त्यहाँ आर्थिक क्रान्ति र उन्नति कठिन हुन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र केन्द्रीय बैंक आपसी सहकार्य गर्नुको साटो विवादमा फस्छन् । अर्थव्यवस्था सुधार गर्न नियमन र क्रियाशीलत चाहिन्छ । यसो गर्दा नियत भनेको केवल समग्र आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक विकास हुनुपर्छ । आज देखापरेको विदेशी मुद्राका अभाव फितलो अर्थतन्त्रको एक कठोर परिणाम मात्र हो । मूलभूत समस्या त मुलुकले निर्यात गर्न नसक्नु र उच्च चालू खर्च हुनु नै हो । देशका नागरिक बेरोजगारीका कारण विदेशिन्छन् र तिनका विपे्रषणबाट व्यापारीको व्यापार र सरकारको आम्दानी चम्किन्छ । विगत लामो अवधिदेखि अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण केवल राजस्व संकलनतिर नै रहन गएकाले उद्योगक्षेत्रको समस्या समयमै सम्बोधन हुन सकेन र देश विस्तारै आयातमुखी हुँदै गयो । यसले मुद्रास्फिति बढाउँदै लग्यो । विदेशी मुद्राको सुदृढ स्रोत निर्यात नै हो । यो थाहा हुँदा हुँदै पनि केवल विप्रेषण र वैदेशिक अनुदानमा भर परेकाले राष्ट्रमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति कम भएको हो । लेखक नेशनल एकेडमी क्याम्पस, वीरगञ्जमा अर्थशास्त्र अध्यापन गर्छन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

ब्याजदर वृद्धिका केही आयाम

नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा ब्याजदरको किचलो र समस्या निकै गम्भीर बनेको छ र अहिले बढ्दो ब्याजदरले धेरैको टाउको दुखाएको छ । ब्याजदर वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले पटकपटक विभिन्न निर्देशन जारी गरेको छ । तर, ती सबै प्रयासका विपरीत ब्याजदर बढ्ने क्रम रोकिएको छैन । अर्थतन्त्र एकअर्कासँग जेलिएर समस्याका रूपमा देखिएको छ, जसलाई सम्बोधन गर्न सरकारी संयन्त्र असफल साबित भइरहेको छ । त्यसैले प्रणालीगत र संरचनागत सुधार नगरी अर्थतन्त्र सही बाटोमा हिँड्न सक्ने देखिँदैन । विगत १ दशकमा बैंकहरूको कर्जा र निक्षेपको स्थिति हेर्दा निक्षेपका दाँजोमा कर्जाको वृद्धिदर बढी देखिन्छ । यसरी कर्जाको माग बढ्नुको अर्थ अर्थतन्त्र विस्तार भइरहेको छ भन्ने हो । कर्जा जति बढी प्रवाह हुन्छ त्यति नै अर्थतन्त्र विस्तार हुन्छ । त्यसैले कर्जाको माग बढ्नु सकारात्मक हो । तर, निक्षेप बढ्न सकेको छैन । यसरी निक्षेप बढ्न नसक्नुमा सरकारको विकास बजेट खर्च गर्न सक्ने सामथ्र्य नहुनु एउटा प्रमुख कारण हो । सरकारले राजस्व उठाउने जति लक्ष्य लिएको छ त्यो हरेक वर्ष करीब करीब पूरा भएको छ । तर, विकास खर्च भने लक्ष्यको दाँजोमा निकै कम छ । अहिले पनि विकास खर्च १६ प्रतिशतमात्रै छ । सरकारले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा विकास खर्चको लक्ष्य १० प्रतिशत घटाएको छ । लक्ष्यअनुसार खर्च भएको रेकर्ड अहिलेसम्म छैन । यसरी जनताको पैसा राजस्वका रूपमा सरकारी ढुकुटीमा जम्मा हुँदै जाने तर खर्च भएर बैंकमा जाने अवस्था नआउने हुँदा नै बैंकहरूमा निक्षेप बढ्न नसकेको हो । अर्थतन्त्रको चक्र नै पूरा नभए पनि बैंकमा आउनुपर्ने निक्षेप नआउनु स्वाभाविक हो । निक्षेप कम भएपछि ब्याजदर बढाएर पनि निक्षेप तान्नु बैंकहरूको काम नै हो । त्यसैले कर्जाको ब्याजदर बढ्नुमा बैंकको भन्दा नियामक र सरकारकै दोष देखिन्छ । कर्जाको ब्याजदर बढ्दा अर्थतन्त्रको लागत बढ्छ तर यसको एउटा फाइदा पनि छ । त्यो हो : पूँजी पलायन रोकिनु । विगतमा ब्याजदर निकै कम हुँदा पूँजी पलायन भएको पाइन्छ । तर, अहिले ब्याजदर बढ्दा पनि लगानीका नयाँ उपकरण क्रिप्टोका कारण पूँजीपलायन भएको आशंका छ । एक अनुमानअनुसार झन्डै २ खर्ब रुपैयाँ क्रिप्टोमा लगानी भएको छ । सरकारले यसमा कडाइ गरेका कारण औपचारिक अर्थतन्त्रको पैसा पनि अनौपचारिक अर्थतन्त्रतर्फ गएको अनुमान छ । त्यसैले निर्माताको ध्यान यसलाई औपचारिक बनाएर लाभ लिनेतर्फ केन्द्रित हुनु जरुरी छ । बैंकहरूबाट भएको लगानी अनुत्पादक क्षेत्रतर्फ गएकामा पनि अर्थविद् र नियामकले चिन्ता प्रकट गरेका छन् । खासगरी बैंकले प्रवाह गरेको कर्जा उपभोगका लागि गएको छ र चालू आवको आधा महीनामा यस क्षेत्रमा जाने कर्जा ४४० प्रतिशतले बढेको छ । कोरोनाले गर्दा कतिपयको आम्दानी गुम्यो वा घट्यो । उनीहरूले उपभोगका लागि कर्जा लिए । दिइनु पनि पथ्र्यो । अर्कातिर उद्योगधन्दा विस्तारका लागि उपयुक्त औद्योगिक वातावरण नभएकाले व्यापारमा ठूला व्यावसायिक घरानादेखि सामान्य व्यवसायीसमेत आकर्षित भइरहेका छन् । नेपालमा उद्यमशीलताको विकास भएको छैन । तर, व्यापारमा लाग्ने जनशक्ति भने बढ्दो छ । उपभोग्य वस्तुको मागअनुसार आयात हुने नै भयो । त्यसमा पनि बैंक कर्जा बढने नै भयो । त्यस्तै विप्रेषण, शेयर कारोबार तथा घरजग्गा कारोबारका कारण खर्च गर्न सक्ने क्षमता बढेको ठूलो जनसंख्या छ । यी वर्गका लागि आवश्यक उपभोग्य वस्तु आपूर्ति गर्न बैंकहरूबाट कर्जा प्रवाह भइरहेको छ । उत्पादनविनाको उपभोग भएकाले अर्थशास्त्रीहरूले यसमा समस्या देखेका छन् । तर, उपभोगले पनि अर्थतन्त्र विस्तार गर्न मद्दत गर्छ नै । वस्तुको माग बढेपछि उद्योगहरूले उत्पादन बढाउँछन् । हो, नेपालमा उद्योग नै कम भएकाले बढ्दो उपभोगबाट जति अर्थतन्त्र विस्तार हुनुपर्ने हो त्यति हुन भने सकेको छैन । सरकारले विकास साझेदारहरूसँग ऋण सहयोग लिन सम्झौता गरेको छ । ऋणको हिस्सा निकै बढेको पनि छ । तर, विकास निर्माणका काम गर्न नसक्दा वा ती सहयोगका शर्त पूरा गर्न नसक्दा सहयोग शोधभर्नामार्फत आउनुपर्ने रकम आउन सकेको छैन । यसले पनि निक्षेप आपूर्तिमा बाधा गरेको छ । यसरी अर्थतन्त्र एकअर्कासँग जेलिएर समस्याका रूपमा देखिएको छ जसलाई सम्बोधन गर्न सरकारी संयन्त्र असफल साबित भइरहेको छ । त्यसैले प्रणालीगत र संरचनागत सुधार नगरी अर्थतन्त्र सही बाटोमा हिँड्न सक्ने देखिँदैन ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८