कारोबार दैनिक

श्रावण २०७९

अर्थतन्त्र ७ प्रतिशत घट्ने चेतावनी

विश्व बैंक समूहद्वारा प्रकाशित नेपालको राष्ट्रिय जलवायु तथा विकास प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण नगर्ने हो भने सन् २०५० भित्रमा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन यसैका कारण कम्तीमा ७ प्रतिशत घट्ने चेतावनी दिएको छ । प्रतिवेदनले जलवायु उत्थानशिलता निर्माण गर्नुपर्ने खाँचो औंल्याउँदै हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास हासिल गर्न जलवायु तथा विकासका एकीकृत समाधानका लागि आवश्यक […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

विश्वव्यापी मन्दीको चेतावनी आइरहँदा प्रविधि क्षेत्रबाट मात्रै दैनिक ३ हजार ४०० को जागिर गुम्दै

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

विश्वको आर्थिक वृद्धि आधाले घट्ने, नेपालमा मन्दीको संकेत देखिन शुरू

मंगलबार (अक्टोबर ११ अर्थात् असोज २५ गते) अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर सन् २०२३ मा विश्वको आर्थिक वृद्धि जम्मा २.७ प्रतिशतमा सिमित रहने अनुमान सार्वजनिक गर्यो । २०२१ मा ६ प्रतिशत रहेको विश्वको आर्थिक वृद्धि २ वर्षमै आधा भन्दा बढीले घट्ने अवस्था आएको आइएमएफको प्रक्षेपण छ ।यद्यपी, चालु वर्ष २०२२ मा भने विश्वको आर्थिक वृद्धि ३.२ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ ।आइएमएफले विश्वको आर्थिक वृद्धि घट्दै जानुमा विभिन्न कारण पनि दिएको छ । विश्वका सबैजसो मुलुकका केन्द्रीय बैंकहरुले कर्जा प्रवाहमा अंकुश लाग्ने गरी ब्याजदर बढ्ने नीति लिएको र यस्तो नीति लिनुमा सबै देशका केन्द्रीय बैंकहरुले रसिया–युक्रेन युद्धलाई देखाएको आइएमएफको भनाई छ ।सँगै, एक महिना अगाडी सेप्टेम्बर १५ (भदौ ३० गते) मा विश्व बैंकले त झन विश्व आर्थिक मन्दी (ग्लोबल रिसेसन) कै प्रक्षेपण गरेको छ । विश्व बैंकले सन् २०२३ मा विश्व अर्थतन्त्र ०.५ प्रतिशतमा खुम्चिने र यसको ठूलो असर अल्पविकसित देशले भोग्नुपर्ने बताएको छ । विश्व बैंकले त झन केन्द्रीय बैंकहरुले उपभोग घटाउने खालको नीति लिनु नै गलत भएको औल्याएको छ । उपभोग घटाउने नभई उत्पादन बढाउने नीति अख्तियारी गर्न विश्व बैंकले सुझाव पनि दिएको छ । यदि, उत्पादन बढाउन केन्द्रित नभए विश्व अर्थतन्त्रमा आउने मन्दीले बेरोजगारी बढ्ने, गरिबी बढ्ने र भोकमरीको अवस्था सिर्जना हुनेतर्फ विश्व बैंकले सचेत गराएको छ । किन अपनाइयो उपभोग घटाउने नीति ?अमेरिकाको केन्द्रीय बैंक ‘द फेडरल रिजर्भ’ले ब्याजदर बढाउँदा अहिले त्यहाँ कर्जाको ब्याज ३.२५ प्रतिशत पुगेको छ । अहिले विश्वभरका केन्द्रीय बैंकहरूले अमेरिकाको केन्द्रीय बैंकले जस्तै उपभोग घटाउन बस्तुको माग घटाउने र माग घटाउन ब्याजदर बढाउने नीति लिएका छन् । तर, विश्व बैंक भने विश्वभरीका केन्द्रीय बैंकहरुले लिएको नीति आर्थिक वृद्धिका लागि बाधक भएको बताउँछ । जसका कारण विश्वभरी नै आर्थिक मन्दीको जोखिम बढेको दाबी विश्व बैंकको छ । रसिया–युक्रेन युद्धले बजारको माग र आपुर्तिको ‘चेन’ नै बिगारेका कारण आ–आफ्नो देशको अर्थतन्त्रको अवस्था ठिकठाक राख्नका लागि भन्दै सबै देशका केन्द्रीय बैंकहरुले आयात घटाउँदै लैजाने, उपभोग पनि घटाउने र यसका लागि मूल्य बढ्ने गरी ब्याजदर बढाउने नीति लिएका छन् ।नेपालका बैंकहरुको पनि हाल कर्जाको बेस रेट (आधार दर) औसतमा १० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगिसकेको छ । यसमा कर्जाको प्रकृति अनुसार ६ प्रतिशतसम्म प्रीमियम जोडिन्छ ।ब्याजदर बढ्दा आर्थिक मन्दी कसरी हुन्छ ?बैंकहरुले निक्षेपमा ब्याज बढाएर बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको अभाव हुन नदिन खोजेको भएपनि यसले कर्जाको ब्याजदर क्रमशः बढाइरहेको छ । यतिसम्म की, अमेरिकामा ब्याज बढ्दा एसियाली मुलुकसहित विश्वका ठूला अर्थतन्त्र भएका देशको पूँजी पनि उतै गएको दाबी बैंक अफ इन्डियाका गभर्नर शक्तिकान्त दासले केही समय अघि नै गरेका थिए ।अमेरिकाले ब्याज बढाउँदा विश्वभरीका लगानीकर्ताले डलरमा लगानी बढाउँदा अमेरिकी डलर बलियो बन्दै गएको दाबी पनि अर्थविद्हरुले गरेका छन् । सँगै, निक्षेपमा ब्याज बढ्दा कर्जाको ब्याज पनि बढ्ने भएकाले यसले औद्योगिक वातावरण बिग्रदै जाने अर्थशास्त्रीहरुको चिन्ता छ । एकातिर उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको मूल्य बढ्ने र यसले उत्पादन लागत बढ्दा लगानीकर्ताले उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी गर्न नचाहने हुँदा ब्याजदर बढ्नु भनेको आर्थिक मन्दीको अवस्था सिर्जना हुँदै जानु हो भन्ने धारणामा विश्वभरीका अर्थशास्त्रीहरु एकमत छन् । नेपालमा मन्दीको संकेत देखिन थाल्योविश्व बैंकले सेप्टेम्बर १५ मा आर्थिक मन्दीको चेतावनी दिँदै यसको ठूलो असर अल्पविकसित देशले भोग्नुपर्ने प्रक्षेपण गरिसकेको छ । विश्व बैंकले भने जस्तै नेपालमा आर्थिक मन्दीको संकेत देखिन सुरु भइसकेको अर्थशास्त्रीहरु स्वीकार गर्छन् । अर्थविद् डा. नरबहादुर थापा डलर क्रमशः बलियो हुँदै गएको र नेपाली रुपैयाँ झनझन कमजोर हुँदै गएकाले यसले बाह्य क्षेत्रमा दबाब बढाउँदै लैजाने बताउँछन् । कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ३५ प्रतिशत बढी ब्यापार घाटा ब्यहोरिरहेको नेपालले अब आयातमा बढी मूल्य तिर्नुपर्दा ब्यापार घाटा झन बढेर जाने र अर्थतन्त्र समस्यामा परिरहने जोखिम रहेको उनको भनाई छ ।‘डलर बलियो भइरहेको छ, नेपाली रुपैयाँ कमजोर भइरहेको छ’ अर्थविद् डा. थापा भन्छन्, ‘यसले नेपाल जस्तो आयात केन्द्रित अर्थतन्त्र भएको देशको ब्यापार घाटा र चालु खाता घाटा यथावत रहने अवस्था भयो ।’उनले आयात महँगो हुनु भनेको मूल्यवृद्धि हुनु भएकाले यसले नेपालमा महँगी बढाउने देखिएको पनि बताएका छन् । उनले महँगी बढ्दा क्रयशक्ति घट्दै जाने भएकाले दूरदराजमा भोकमरीको जोखिम पनि औल्याएका छन् ।‘विश्वमा आर्थिक मन्दी हुँदा नेपालमा आउने रेमिट्यान्स प्रभावित हुन्छ, नेपालमा आउने पर्यटक आउन सक्दैनन्, वैदेशिक सहयोग र ऋण आउँदैन यसले अर्थतन्त्रमा दबाब बढाउँदै लैजाने देखिन्छ’ डा. थापा थप्छन्, ‘पूरानो वैदेशिक ऋणको साँवा र ब्याज भूक्तानी पनि गर्नैपर्ने हुन्छ । अर्कोतिर, पेट्रोलियम पदार्थ र खाद्यान्नको मूल्य नै बढ्ने भएपछि गरिबी चर्किन्छ ।’

Bizpati भाद्र २०७९

गाडी आयात बन्दको निर्देशनले २ खर्ब ५० अर्ब राजश्व गुम्ने, बैंकहरुको नाफा पनि घट्ने

Bizpati फाल्गुन २०७८

घरजग्गामा कडाइ : सिमेन्ट, डण्डीसहित दर्जनौं उद्योग डुब्दै ! ‘मजदूरको रोजीरोटी पनि संकटमा'

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

तेलको भाउ प्रतिब्यारेल १०० डलरमा पुग्ने आशंका, बढेमा विश्व अर्थतन्त्रलाई दोहोरो झट्का !

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

सल्टिएन विश्वको सातौ ठूलो विद्युत् आयोजना 'ग्राण्ड इथियोपियन बाँध' को विवाद

माघ ९, काठमाडौं । नाइल नदीमा इथियोपियाले बनाउन लागेको बाँधको विषयमा इजिप्ट र सुडानसँग विवाद सल्टिएको छैन । अफ्रिकी संघको प्रायोजनमा सो विवाद सल्टयाउन शुरु गरिएको वार्ता विगत ९ महीनादेखि रोकिएको छ । सो बाँधमा निर्माण हुने जलविद्युत् आफ्नो विकासका लागि अत्यावश्यक रहेको इथियोपियाले बताउँदै आएको छ । तर बाँधका कारण आफ्नो देशमा पानीको आपूर्तिमा समस्या आउने इजिप्टको भनाइ छ । यो आफ्नो जलभण्डारका लागि खतरा रहेको तर्क पनि सुडानले दिँदै आएको छ । ग्राण्ड इथियोपियन रेनोसा ड्याम (जर्ड)ले नाइल नदीबाट लाभ हुने देशहरुलाई एकताबद्ध गर्नु पर्ने इथियोपियाले हालै बताएको छ । बाँधबाट हुने लाभ इजिप्ट र सुडानले यसको निर्माण प्रति व्यक्त गरेका चिन्ताभन्दा निकै धेरै हुने पनि उसको भनाइ छ । जर्डले क्षेत्रीय एकताको मोडलको रुपमा काम गर्नु पर्ने इथियोपियाका प्रधानमन्त्री आबी अहमलले हालै एक विज्ञप्तिमा भनेका छन् । जर्डसम्बन्धी छलफल र वार्तामा सम्भावित नकारात्मक कारकहरु बढी स्पष्ट बनाइएको भएपनि यसका लाभहरुले विरोधस्वरुप औंल्याइएका बेफाइदाहरुलाई उछिन्ने उनले बताएका छन् । यो इथियोपिया, इजिप्ट र सुडानको लागि एक अर्कालाई हानी नपुर्‍याइकन शान्ति निर्माण, सहकार्य, पारस्परिक सह–अस्तित्व र विकासको मलजल गर्ने समय भएको पनि विज्ञप्तिमा उनले भनेका छन् । यद्यपि, अहमदले इजिप्टको मुख्य चिन्तालाई भने सम्बोधन गरेका छैनन् । जर्डको बाँध भर्न करीब ५ देखि १२ वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यस अवधिमा इजिप्टमा नाइल नदीमा पानीको मात्रा घट्ने भन्दै गत वर्ष इथिप्टले उक्त परियोजना नष्ट गर्न सेना नै परिचालन गर्ने चेतावनी दिएको थियो । बाँधका कारण इजिप्टको कृषि क्षेत्रमा हजारौंको रोजगारी प्रभावित हुने र खाद्यान्न असुरक्षा पनि उत्पन्न हुन सक्ने बताइएको छ । तर परियोजनाले सुडानमा जल संकट निवारण गर्न मद्दत गर्ने यसको जलविद्युत् उत्पादनमा सुधार ल्याउने अहमदको तर्क छ । इजिप्टलाई पनि जल संरक्षणबाट लाभ मिल्ने उनको दाबी छ । सुडानमा जर्डले विनाशकारी बाढी र सुख्खाका बेलामा पानीको अभावको असरविरुद्ध पर्याप्त सुरक्षा दिने अहमदले औंल्याएका छन् । सुडानले नियमित रुपमा जल प्रवाह पाउने भएकोले त्यहाँको जल पूर्वाधार झनै राम्रो तवरले सञ्चालनमा मद्दत गर्ने पनि उनको तर्क छ । ‘अर्बौ क्युबिक बरारबको पानी बाफ बनेर वा बाढीको रुपमा समथरतिर बगेर खेर फाल्नु भन्दा जर्डबाट हुने जल संरक्षणबाट इजिप्टलाई पनि फाइदा हुनेछ,’ अहमदले भनेका छन् । प्रधानमन्त्रीका अनुसार उक्त परियोजनाले इथियोपियामा कृषि, उत्पादन र उद्योगमा आधारित आधुनिक अर्थतन्त्र सृजना हुनेछ । बाँधले ६ करोड मानिसहरुलाई जलविद्युतमा पहुँच दिने अपेक्षा गरिएको छ । इथियोपियामा बिजुलीको अभाव छ । यहाँको जनसंख्याको ५३ प्रतिशत अर्थात् झन्डै ६ करोड मानिसहरुमा बिजुलीको पहुँच छैन । ‘बिजुली बिना कुनै पनि देशले गरिबीलाई हराउन सकेका छैनन्,’ अहमदले भनेका छन् । निर्माण शुरु भएको ११ वर्ष भइसक्दा जर्डको करीब ८० प्रतिशत काम पूरा भएको छ । यो परियोजना ब्लु नाइल नदीमा बनिरहेको छ । यो नाइल नदीको तीन सहायक नदीमध्ये एक हो । नाइलको ६० प्रतिशत पानी ब्लु नाइलबाट आउने गरेको छ । नाइल नदी अफ्रिकाका ९ देश भएर बग्छ । यो तान्जानियाबाट शुरु भएर इजिप्टमा मेरिडियन सागरमा आएर टुङ्गिन्छ । एजेन्सीको सहयोगमा

Aarthik Abhiyan पौष २०७८