डेडिकेटेडको १० अर्ब बक्यौता असुल्न लेखा समितिको निर्देशन

जीवन बीमामा बिग मर्जर : प्राइम, गुराँस र युनियन लाइफ मर्ज हुने

काठमाडौं । प्राइम, गुराँस र युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी एकआपसमा मर्ज हुने भएका छन् । बीमा समितिले चुक्ता पूँजी बढाउने निर्णय गरेर कम्पनीहरूलाई मर्जरमा जान अप्रत्यक्ष दबाब दिइरहेका बेला यी तीन कम्पनीले मर्जरमा जाने निर्णय गरेका हुन् । बिहीवार तीन कम्पनीबीच मर्जरमा जाने विषयमा सैद्धान्तिक समझदारी भएको छ । बिहीवार काठमाडौंमा विशेष समारोहबीच प्राइमका अध्यक्ष पीयूषराज अर्याल, गुराँसका अध्यक्ष विवेक दुगड र युनियनका अध्यक्ष सुलभ अग्रवालले मर्जरसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । जीवन बीमा क्षेत्रमा यो पहिलो र ठूलो मर्जर सम्झौता हो । निर्जीवनतर्फ केही दिन पहिला हिमालयन जनरल र एभरेस्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीबीच मर्ज हुने सम्झौता भएको थियो । अहिले आएर जीवन बीमा क्षेत्रमा पनि मर्जर अभ्यास प्रारम्भ भएको हो । हाल उक्त तीन कम्पनी मर्ज हुने सम्बन्धमा सैद्धान्तिक सहमति मात्र भएको हो । अब बीमा समितिबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति पाएपछि थप प्रक्रिया अगाडि बढ्ने प्राइम लाइफका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)े मनोजकुमार भट्टराईले बताए । ‘अहिले तीन कम्पनी आपसमा मर्ज हुने भनेर सहमति मात्र भएको हो । कम्पनीको नाम के राख्ने ? कर्मचारी कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? लगायत विषयमा समितिबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति पाएपछि प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ,’ उनले भने, ‘स्वाप रेसियो भने सम्पत्ति दायित्व मूल्यांकन भएपछि टुंगो लाग्नेछ ।’ जीवन बीमाक्षेत्रमा यो मर्जर एक कोसेढुंगा सावित हुने उनले बताए । ‘अब हामी यो मर्जरलाई सफल बनाएर एउटा बलियो जीवन बीमा कम्पनीका रूपमा उदाउँछौं,’ उनले भने । यस्तै, युनियन लाइफका सीईओ मनोजकुमार लाल कर्णले पनि यो सम्झौता ऐतिहासिक भएको बताए । यसले बीमित, प्रमोटर तथा शेयरधनीलगायत समग्र सरोकारवालालाई समेत फाइदा गर्ने उनको भनाइ छ । ‘यति, मात्र होइन, यो मर्जरले समग्र बीमा बजारलाई समेत फाइदा पुर्‍याउँछ । वास्तवमा नेपालमा बीमा कम्पनीको संख्या धेरै छ । यो अवस्थामा एकैपटक तीन कम्पनी मर्ज हुनु बीमा बजारका लागि पनि राम्रो हो,’ उनले भने, ‘समग्रमा तीन जीवन बीमा कम्पनी मिलेर पहिलो कम्पनी बन्ने गरी अगाडि बढेका छौं ।’ यी ३ कम्पनीले यति समयभित्र एकीकृत कारोबार गर्ने भनेर लक्ष्य राखेका छैनन् । यद्यपि सकेसम्म छिटो मर्जर प्रक्रिया पूरा गरेर एकीकृत कारोबार शुरू गर्ने उनीहरूको भनाइ छ । समितिबाट सैद्धान्तिक स्वीकृत पाएपछि मर्जर कमिटी बन्नेछ । त्यसपछि सोही समितिले नै कम्पनीको नाम, कर्मचारी व्यवस्थापन, सम्पत्ति मूल्यांकन तथा स्वाप रेसियोलगायत विषय टुंगो लगाउनेछ । त्यसपछि एकीकृत कारोबार गर्ने बताइएको छ । मर्जरपछि बन्ने कम्पनीको चुक्ता पूँजी ७ अर्ब १ करोड ३८ लाख रुपैयाँको हुनेछ । हाल प्राइमको २ अर्ब ७७ करोड ९६ लाख, युनियनको २ अर्ब १५ करोड र गुराँसको २ अर्ब ८ करोड ४२ लाख चुक्तापूँजी छ । मर्जपछि त्यो ७ अर्ब भन्दा बढी हुनेछ । बीमा कोषको आकार भने ४० अर्बभन्दा माथि पुग्ने छ । अहिले प्राइमको १७ अर्ब ६३ करोड, युनियनको १० अर्ब ३३ करोड गुराँसको १२ अर्ब ६ करोड बराबरको बीमा कोष छ । मर्ज भएपछि त्यसको आकार ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुग्नेछ । बीमा समितिले १ महीनाअघि बीमा कम्पनीको चुक्तापूँजी बढाउने निर्णय गरेको थियो । हाल निर्जीवन बीमा कम्पनीको १ अर्ब र जीवन बीमा कम्पनीको २ अर्ब रुपैयाँ न्यूनतम चुक्तापूँजी हुनुपर्ने व्यवस्था छ । आगामी चैत मसान्तभित्र चुक्ता पूँजीको न्यूनतम सीमा निर्जीवन बीमा कम्पनीको २ अर्ब ५० करोड र जीवन बीमा कम्पनीको ५ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउनुपर्ने समितिको निर्देशन छ । चुक्ता पूँजी बढाउने नाममा कम्पनीहरूलाई मर्जरमा जान दबाब दिनु नै समितिको मनसाय छ । सोही सन्दर्भमा यी तीन जीवन कम्पनी मर्जर जाने सम्झौता गरेका हुन् । मर्जर सम्झौता भएसँगै आगामी सातादेखि यी तीन कम्पनीको शेयर कारोबार पनि रोक्का हुनेछ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

रिस्कबेस क्यापिटलसम्बन्धी निर्देशन : समयसीमाभित्र कार्यान्वयनमा चुनौती

काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरूले आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ देखि जोखिममा आधारित चुक्ता पूँजी (रिस्कबेस क्यापिटल) कायम गर्नुपर्ने भएको छ । बीमा समितिले बुधवार जोखिममा आधारित पूँजी तथा सोल्भेन्सी निर्देशिका जारी गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो । निर्देशकाअनुसार पुनर्बीमा, जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीले नै यस्तो पूँजी कायम गर्नुपर्ने छ । निर्देशिकाअनुसार कम्पनीहरूले आव २०८०/८१ देखि जोखिममा आधारित पूँजी कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसभन्दा अघि भने कम्पनीहरूले त्यसका लागि प्राविधिक तयारी गरिसक्नुपर्ने बताइएको छ । आव २०८४/८५ भित्र भने यसलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गरिसक्नुपर्ने समितिको निर्देशन छ । विशेषगरी, विश्व बैंकको सहयोगमा बीमा समितिले नेपालमा पनि जोखिममा आधारित पूँजी लागू गर्न लागेको हो । विश्व बैंककै सहयोगमा समितिले उक्त निर्देशिका बनाएको थियो । अब विश्व बैंकसँग नै सहकार्य गरेर जोखिममा आधारित पूँजी कार्यान्वयनमा ल्याइने समितिको भनाइ छ । बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले जाखिममा आधारित पूँजी कायम गर्ने सम्बन्धमा निर्देशका जारी गरेको बताए । अब बीमा कम्पनीहरू सोहीअनुसार तयारीमा लाग्नुपर्ने उनले बताए । त्यसमा बीमा समिति र विश्व बैंकको पनि सहयोग हुने उनको भनाइ छ । उनकाअनुसार पुनर्बीमा, जीवन र निर्जीवन गरेर तीनओटै बीमा कम्पनीले जोखिममा आधारित पूँजी कायम गर्नुपर्ने छ । बीमा कम्पनीहरूको काम नै जोखिम धारण अर्थात् वहन गर्ने हो । त्यसअनुसार बीमा कम्पनीहरूले वहन गरिने तथा गरिएका जोखिम (दायित्व) अनुसारको पूँजी कायम गर्नु उपयुक्त मानिन्छ । पछिल्लो समय विश्वमा यसलाई अभ्यासमा ल्याउने प्रयास गरिएको छ । तर, त्यो निकै चुनौतीपूर्ण पनि रहेको बताएको छ । दक्षिण एशियाकै हकमा छिमेकी मुलुक भारतले यसलाई लागू गरे पनि पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन । तर, श्रीलंकाले भने यसलाई करीबकरीब सफल बनाइएको छ । त्यसअनुसार नेपालमा पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्न चुनौती नै हुने समितिका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले बताए । ‘जोखिममा आधारित पूँजी कायम गर्ने विषय एकदमै प्राविधिक र कठिन छ । त्यसैले यो नेपालमा कार्यान्वयनमा ल्याउन चुनौती नै छ,’ उनले भने, ‘त्यसअनुसार बीमा समिति र बीमा कम्पनीहरूको प्रयासले मात्रा यसलाई सफल कार्यान्वन गर्न सकिँदैन । यसमा विश्व बैंकको निरन्तर सहयोगको आवश्यक छ ।’ अबका दिनमा विश्व बैंकसँगको सहकार्यमा यस बिषयलाई कार्यान्वयन गरिने उनको भनाइ छ । बीमा कम्पनीहरूले जोखिममा आधारित पूँजी कायम गरे पनि बीमा समितिले तोकेको चुक्तापूँजी पनि कायम गर्नुपर्ने छ । तर, त्यो चुक्ता पूँजी कति हुने भनेर अझै टुंगो लागिसकेको छैन । साथै, चुक्ता पूँजी र जोखिममा आधारित पूँजीको सम्बन्ध र संरचना कस्तो बनाउने भनेर पनि स्पष्ट भइसकेको छैन । यस विषयमा छुट्टै निर्देशन जारी गरिने समितिले बताएको छ । अहिले पुनर्बीमा कम्पनीको १० अर्ब, जीवन बीमा कम्पनीको रू. २ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीको रू. १ अर्बको न्यूनतम चुक्ता पूँजी हुनुपर्ने व्यवस्था छ । अब नियमन पूँजीको त्यो सीमासमेत बढाउने समितिको तयारी छ । नेपालको हकमा अहिले अधिकांश बीमा कम्पनीहरूको चुक्ता पूँजी नियामक निकायले तोकेको वरिपरि नै छ । तर, उनीहरूले लिएको जोखिम (दायित्व) भने त्यो भन्दा कयौ गुणा बढी छ । कम्पनीहरू पनि व्यवसाय बढाउने होडमा जति पनि दायित्व लिएको अवस्था छ । नीतिगत रूपमा कम्पनीहरूलाई त्यसमा कुनै रोकथाम छैन । त्यसअनुसार कम्पनीहरूको पूँजीले दायित्व वहन गर्न नसक्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । र, कुनै कारणवश व्यापाक मात्रामा दाबी परेमा कम्पनीहरू धराशयी हुने सक्ने अवस्था आउन सक्छ । सोही सम्भावित जोखिमलाई दृष्टिगत गर्दै समितिले जोखिममा आधारित पूँजी निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार कम्पनीहरूले आव २०८०/८१ देखि सम्पत्ति दायित्व अनुपात १ः३० कायम गरेर व्यवसाय गर्नुपर्ने हुन्छ । यसअघि यस्तो अनुपात १:५ हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । साथै, यो व्यवस्था कार्यान्वनमा आएपछि कम्पनीहरूले आफूले वहन गर्न सक्ने दायित्वको मात्रा बीमा गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि, व्यवसाय बढाउनुपर्ने भएमा तोकिएको अनुपातमा पूँजी पनि बढाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

एक वर्षमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको सर्वाधिक रकमको शेयर कारोबार

माघ १, काठमाडौं । धितोपत्र दोस्रो बजारमा गत पुस मसान्तदेखि यो पुस मसान्तसम्ममा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको सर्वाधिक रकमको शेयर खरीद विक्री भएको छ । नेप्सेले दिएको तथ्याङ्क अनुसार यो एक वर्षमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको रू. ४९ अर्ब ८ हरोड ८१ लाख ९२ हजार बराबरको ३ करोड ८ लाख ८ हजार ७८१ कित्ता शेयर कारोबार भएको हो । यस वर्ष सर्वाधिक रकमको शेयर कारोबार भएको कम्पनीको शेयरमूल्य यसबिच न्यूनतम रू. १ हजार १०५ दशमलव १० सम्म झरेको थियो । पछिल्लो कारोबार दिन कम्पनीको अन्तिम शेयरमूल्य रू. १ हजार २७७ कायम भएको छ । यो बिचमा कम्पनीको १६ दशमलव ५० प्रतिशत बोनस शेयरमा मूल्य समायोजन समेत भएको छ । नेप्सेले पुस १४ गते बोनस शेयर प्रयोजनका लागि मूल्य समायोजन गरी प्रतिकित्ता रू. १ हजार १०४ दशमलव ७२ मूल्य तोकेको थियो । पहिलो पुनर्बीमा कम्पनीको रुपमा नेपालमा भित्रिएको यस कम्पनीले २०७६ साल चैत ४ गतेदेखि ७ गतेसम्म आईपीओ जारी गरेको थियो । धितोपत्र दोस्रो बजारमा सोही वर्षको जेठ २८ गतेदेखि कम्पनीको शेयर कारोबार शुरु भएको हो । पहिलो वर्ष ५ प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गर्ने योजना बनाएको कम्पनीलाई बीमा समितिले लाभांश वितरणमा रोक लगाएको थियो । आईपीओ जारी गरेको दोस्रो वर्षको मुनाफाबाट भने कम्पनीले कुल १९ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरिसकेको छ । कम्पनीको पुस २२ गते सम्पन्न छैठौ वार्षिक साधारण सभाले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को प्रिमियम वाहेक वितरणयोग्य मुनाफाबाट १६ दशमलव ५० प्रतिशत बोनस शेयर र कर समेत २ दशमलव ५० प्रतिशत नगद लाभांश दिने प्रस्ताव पारित गरेको हो । कम्पनीले बीमा समितिको निर्देशन बमोजिम लाभांश प्रस्ताव पारितमार्जन गरेको हो । यस अघि कम्पनीले १६ दशमलव ५० प्रतिशत बोनस शेयर र कर प्रयोजन समेत ३ दशमलव ५० प्रतिशत नगद लाभांश वितरणको प्रस्ताव गरेको थियो । परिमार्जन पछि कम्पनीको लाभांशमा नगद लाभांश मात्र १ प्रतिशत कम भएको छ । हाल कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. १० अर्ब रहेको छ । सोही पूँजीको आधारमा कम्पनीले लाभांश वितरण गर्न लागेको हो । साधारण सभा प्रयोजनका लागि कम्पनीले पुस १४ गते एक दिन बुक क्लोज गरेको थियो । बुक क्लोजको आधारमा पुस १३ गतेसम्म कायम शेयरधनीहरु मात्र कम्पनीको लाभांश प्राप्त गर्नेछन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई प्रस्तावित लाभांश पारित गर्ने बाटो खुल्यो

मंसिर २२, काठमाडौं । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई प्रस्तावित लाभांश वार्षिक साधारण सभा मार्फत पारित गर्ने बाटो खुलेको छ । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७६/ ७७ को प्रिमियम वाहेक वितरणयोग्य मुनाफाबाट १६ दशमलव ५० प्रतिशत र नगद लाभांश २ दशमलव ५० प्रतिशत नगद लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको छ । उक्त प्रस्ताव नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाबाट मंसिर २० गते स्वीकृति प्राप्त भएकाले कम्पनीलाई आगामी वार्षिक साधारण सभामार्फत पारित गराउने बाटो खुला भएको हो । नियामक निकाय बीमा समितिमार्फत भने कम्पनीले असोज ४ गतेनै स्वीकृति प्राप्त गरेको थियो ।कम्पनीले बीमा समितिको निर्देशन बमोजिम लाभांश प्रस्ताव पारितमार्जन गरेको थियो । यस अघि कम्पनीको असार ७ गतेको सञ्चालक समितिको बैठकले १६ दशमलव ५० प्रतिशत बोनस शेयर र कर प्रयोजनसमेत ३ दशमलव ५० प्रतिशत नगद लाभांश वितरणको प्रस्ताव गरेको थियो । परिमार्जन पछि कम्पनीको लाभांशमा नगद लाभांश मात्र १ प्रतिशत कम भएको छ । हाल कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. १० अर्ब रहेको छ । सोही पूँजीको आधारमा कम्पनीले लाभांश वितरण गर्न लागेको हो ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

स्वदेशमै पुनर्बीमा गराउन समितिको निर्देशन

काठमाडौं । बीमा समितिले बीमाको अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास र सिद्धान्तविपरीत बीमा कम्पनीहरूलाई स्वदेशी कम्पनीमा नै शतप्रतिशत पुनर्बीमा गर्न ठाडो निर्देशन दिएको छ । समितिले यति मात्र नभएर आफ्नै ऐन, नियमावली तथा निर्देशिकाको अवज्ञा गर्दै पनि बीमा कम्पनीहरूलाई यस्तो निर्देशन दिएको देखिन्छ । समितिले गत हप्ता जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई पत्र पठाएर यस्तो निर्देशन दिएको हो । समितिले ऐनको कुनै दफा तथा निर्देशिकामा आधारित नभएर सामान्य पत्र लेखेर बीमा कम्पनीहरूलाई स्वदेशमा नै पुनर्बीमा गर्न ठाडो निर्देशन दिएको हो, जुन व्यावहारिक रूपमा ऐन तथा पुनर्बीमासम्बन्धी निर्देशिकाविपरीत हुने बीमा कम्पनीका अधिकारीहरूले बताएका छन् । समितिले कुल बीमा व्यवसायको २० प्रतिशत प्रत्यक्ष रूपमा नेपाल रि इन्स्योरेन्समा पुुनर्बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई यथावत् राखी सबै पुनर्बीमा स्वदेशी कम्पनीहरूलाई दिनुपर्ने निर्देशन दिएको हो । स्वदेशी रि इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूले पुनर्बीमा लिन अस्वीकार गरेको अवस्थामा मात्र विदेशी कम्पनीलाई पुनर्बीमा दिन पाइने समितिको निर्देशनमा उल्लेख छ । यो बीमाको अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास, बीमाको सिद्धान्त र ऐनविपरीत हुने बीमा कम्पनीहरूको भनाइ छ । बीमा ऐनको दफा २८ र बीमा निमावलीको दफा ६ मा पुनर्बीमा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यसैको आधारमा समितिले यसै वर्ष जारी गरेको पुनर्बीमासम्बन्धी निर्देशिकाको दफा ९ मा पुनर्बीमा विविधीकरण गर्नुपर्ने भनेर व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमा पुनर्बीमा विविधीकरणमा लीड गर्ने कम्पनीलाई बढीमा ४० प्रतिशतसम्म र अन्य कम्पनीलाई बढीमा २० प्रतिशतसम्म पुनर्बीमा दिन सकिने व्यवस्था छ । यदि, सहभागी कम्पनी रेटेड भएमा ४० प्रतिशतसम्म नै पुनर्बीमा दिन सकिने व्यवस्था छ । तर, समितिको अहिलेको ठाडो निर्देशनले उक्त निर्देशिकामा भएको व्यवस्था नै उल्लंघन हुने देखिन्छ । हाल नेपालमा नेपाल रि र हिमालयन रि गरेर दुईओटा पुनर्बीमा कम्पनी सञ्चालनमा छन् । यी दुवै कम्पनीले अझै रेटिङ गराएका छैनन् । एउटा कम्पनीलाई लीड बनाएर ४० प्रतिशत र अर्कोलाई सहायक कम्पनी बनाएर २० प्रतिशतसम्म पुनर्बीमा दिँदा बढीमा ६० प्रतिशतसम्मको पुनर्बीमा नेपालमै गर्न सकिन्छ । बाँकी रहेको ४० प्रतिशत पुनर्बीमा विदेश पठाउन सकिन्छ । तर, समितिले भने आफ्नै निर्देशिकामा रहेको व्यवस्था बेवास्ता गर्दै सबै पुनर्बीमा नेपालमै गर्न निर्देशन दिएको छ । बीमाको सिद्धान्तअनुसार पुनर्बीमा एउटै कम्पनीमा गर्ने गरिँदैन । विज्ञहरूका अनुसार एउटै मुलुकभित्र गर्ने अभ्यास पनि अन्तरराष्ट्रिय बजारमा छैन । जोखिम व्यवस्थापनका हिसाबले पुनर्बीमालाई देशगत रूपमा नै विविधीकरण गर्नु नै उपयुक्त मानिन्छ । पुनर्बीमालाई विविधीकरण नगर्दा महाविपत्तिमा पुनर्बीमा र बीमा कम्पनी नै डुब्ने अवस्था आउन सक्छ । यसै आधारमा नेपालको एक कम्पनीले ७/८ ओटा विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीलाई यस्तो व्यवसाय दिँदै आएका छन् । अहिले समितिले यसलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको छ । जुन जोखिम हस्तान्तरण तथा व्यवस्थापनको दृष्टिकोणले पनि गलत हुने बीमा कम्पनीका अधिकारीहरू बताउँछन् । एक त नेपालका रि इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूले नेपालको शतप्रतिशत पुनर्बीमाको जोखिम धारण गर्न सक्दैनन् । लिए पनि त्यो समग्र बीमाक्षेत्रका लागि घातक हुने उनीहरू बताउँछन् । पुनर्बीमाले पनि आफूले धारण गर्न सक्ने जोखिम राखेर बाँकी रेट्रोसेशन (पुनर्बीमाको पनि पुनर्बीमा) गरेर विदेश पठाउन सक्ने विकल्प भने यथावत् नै छ । नेपालमा २०७२ मा गएको भूकम्पका कारण अर्बाैं रुपैयाँको क्षति भएको थियो । त्यसैका कारण बीमा कम्पनीहरूमा झन्डै १७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको थियो । त्यसमा झन्डै १० अर्ब रुपैयाँ विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीबाट आएको थियो । यदि, नेपाली बीमा कम्पनीहरूले विदेशमा पुनर्बीमा नगरेको भए त्यसै बेला आर्थिक रूपमा ठूलो नोक्सानी बेहार्नुपर्ने थियो । यस्ता विषयवस्तुलाई दृष्टिगत गर्दै समितिले आफ्नो निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने लिनुपर्ने कम्पनीहरूको भनाइ छ । नेपाल बीमक संघका महासचिव चंकी क्षत्रीले समितिको उक्त निर्णय सरासर गलत भएको बताए । अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास, बीमा सिद्धान्त र कानूनविपरीत पनि भएको उनको भनाइ छ । ‘जोखिम व्यवस्थापनलगायत विभिन्न दृष्टिकोणको आधारमा यो उपयुक्त छैन । विश्वका कुनै पनि देशमा यस्तो गरेको उदाहरण पनि छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले समितिले यस निर्णयलाई तत्काल फिर्ता लिनुपर्छ ।’ निर्जीवन बीमा व्यवसाय संघका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बीमा समितिबाट पहिलोपटक यस्तो दुःख पाएको बताए । ‘म बीमाक्षेत्रमा आबद्ध भएको २७ वर्षभन्दा बढी भयो । यसभन्दा अघि नियामक निकायले यसरी बीमाक्षेत्रलाई पेलेको अनुभूति भएको थिएन,’ उनले भने, ‘तर, अहिले नियामक निकायले बीमाक्षेत्रलाई दुःख दिएको अनुभूति भएको छ ।’ समितिले यस्तो निर्णय गरेपछि बीमा कम्पनीहरू त्यसको विरुद्धमा उत्रिने आन्तरिक तयारी गरेका छन् । निर्जीवन बीमा कम्पनीका सीईओहरू संस्था नेपाल बीमक संघ र जीवन बीमा कम्पनीका सीईओहरूको संस्था नेपाल जीवन बीमक संघले समितिको उक्त निर्णय विरुद्ध उत्रिने निर्णय गरिसकेका छन् । अब छिट्टै नै जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको साझा धारणा बनाएर समितिमा जाने नेपाल बीमक संघका एक अधिकारीले जानकारी दिए । यता यसबारे थप जानकारी लिन खोज्दा समितिका उच्च पदस्थ अधिकारीहरू सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले परिमार्जन गर्‍यो प्रस्तावित लाभांश

भदौ २३, काठमाडौं । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले यस अघि प्रस्ताव गरेको लाभांश प्रस्ताव परिमार्जन गरेको छ । कम्पनीले यसअघिको कुल २० प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव परिमार्जन गरी १९ प्रतिशत कायम गरेको हो । कम्पनीको गत असार ७ गतेको सञ्चालक समितिको बैठकले आर्थिक वर्ष ०७६/ ७७ को वितरण योग्य मुनाफा र शेयर प्रिमियमबाट हाल कायम चुक्तापूँजीको आधारमा १६ दशमलव ५० प्रतिशत बोनस शेयर र कर प्रयोजनसमेत ३ दशमलव ५० प्रतिशत नगद लाभांश वितरणको प्रस्ताव गरेको थियो । कम्पनीले बीमा समितिको निर्देशन बमोजिम बोनस शेयर १६ दशमलव ५० प्रतिशत र नगद लाभांश २ दशमलव ५० प्रतिशत दिने गरी प्रस्तावित लाभांश परिमार्जन गरेको हो । कम्पनीको लाभांशमा नगद लाभांशमात्र एक प्रतिशत कम भएको छ । परिमार्जित लाभांश नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय र नियामक निकाय बीमा समितिबाट स्वीकृत भई कम्पनीको आगामी साधारण सभाले पारित गरेपछि मात्र वितरण हुनेछ । हाल कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. १० अर्ब रहेको छ । सोही पूँजीको आधारमा कम्पनीले लाभांश वितरण गर्न लागेको हो ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको लाभांश परिमार्जन, समितिको निर्देशनपछि घट्यो दर

नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको लाभांश परिमार्जन भएको छ । कम्पनीको मंगलबार बसेको संचालक समितिको बैठकले बीमा समितिको निर्देशन अनुसर लाभांश परिमार्जन गरिएको जनाएको छ ।कम्पनीले यस अघि हाल कायम चुक्ता पुंजीको १६.५० प्रतिशत बोनस र कर प्रयोजनको लागि ३.५० प्रतिशत नगद गरि कुल २० प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको थियो । अब भने कम्पनीले हाल कायम चुक्ता पुंजीको १६.५० प्रतिशत बोनस र कर प्रयोजनको लागि २.५० प्रतिशत नगद गरि कुल १९ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । बीमा समितिले आयकर खर्च सम्पति ब्यबस्था गर्न र शेयर प्रिमियम हिसाबबाट बोनस शेयर वितरण गर्दा कर विवरणमा आय जनाई आयकर दायित्व लेखांकन गरि परिमार्जित वित्तीय विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएकोले सोहि अनुसार लाभांश परिमार्जन गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीको उक्त प्रस्ताव बीमा समिति र नेपाल सरकारले स्वीकृति दिएपछि तथा कम्पनीको आगामी साधारणसभाले पारित गरेपछि लगानीकर्तामा वितरण हुने छ । कम्पनीले पहिलो पटक लाभांश घोषणा गरेको हो । हाल कम्पनीको चुक्ता पूँजी १० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीमा नेपाल सरकारको ४४ प्रतिशत, सर्वसाधारणको १६ प्रतिशत र बाँकि अन्य बीमा कम्पनीको शेयर रहेको छ ।

Bizpati श्रावण २०७८

डेडिकेटड तथा ट्रंक लाइन विद्युत् महशुल विवाद : लेखाले निर्देशन दिएको महीना बित्यो, भएन कार्यान्वयन

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सुविधाको १० अर्ब १४ करोड रकम एक महिनाभित्र असुल गर्न लेखा समितिको निर्देशन

कान्तिपुर फाल्गुन २०७७

डेडिकेटेडको १० अर्ब बक्यौता असुल्न लेखा समितिको निर्देशन

सम्बन्धित सामग्री