नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा ब्यक्तिगत कर्जामा स्थीर ब्याजदर लागू गर्न निर्देशन

जमानीकर्ताले दायित्व तिरेमा कालोसूचीमा नपर्ने : सर्वाेच्चको आदेश कार्यान्वयन

नेपाल सरकारले ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को पहिलो संशोधन विधेयक २०७६’ संसद्मा पेश गरे तापनि उक्त विधयेक छलफल तथा पारित नभई निष्क्रिय भयोे । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्येक वर्षको मौद्रिक नीतिमा बैंकिङ कानून विशेषत: बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐनमा समसामयिक संशोधनको विधेयक पेश गर्ने नीति लिएको पाइन्छ । तर, व्यवहारमा ती कानून हालसम्म संशोधन भएका छैनन् । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ को अधिकार प्रयोग गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने नियम, विनियम, आदेश, निर्देशन तथा सूचनाहरूमा समयसमयमा परिवर्तन भइरहेको हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशन २०८० लाई मिति २०८०/८/१३ मा जारी गरेको निर्देशनबाट इ.प्रा. निर्देशन नं. १२ को बुँदा ९ मा उपबुँदा (३) को (घ) मा संशोधन गरेको छ र यसै विषयमा सर्वाेच्च अदालतको पूर्ण इजलाशबाट लुम्बिनी बैंक लि.वि.संगीता त्रिपाठी (ने.का.पं.२०७३ नि.नं. ९६४६) बाट जारी भएको निर्देशनात्मक आदेश र उक्त आदेशबमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी निर्देशनको प्रभाव बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जाको जमानतदाताका हकमा केही सुविधा तथा सहुलियत प्राप्त भएको छ । बैंक वा वित्तीय संस्थाले कुनै ऋण प्रवाह गर्दा ऋणीबाहेक कुनै तेस्रो व्यक्तिसँग धितो वा जमानीको लिखत गरी ऋण तिर्ने प्रतिबद्धता लिन सक्छ । यसरी जमानी बस्ने व्यक्तिले आफ्नो जमानीको सीमा तोकी वा नतोकीकन पनि जमानी दिन सक्छ । सीमा तोकी वा कुनै निश्चित जेथा वा रकम उल्लेख गरी दिइने जमानीमा जमानी बस्ने व्यक्तिको दायित्व उक्त सीमा वा जेथा वा रकमसम्म मात्र सीमित हुन्छ । तर, कुनै सीमा नतोकी दिइने जमानतमा, ऋणीले आफ्नो शर्त वा करारअनुरूप दायित्व पूरा नगरेमा जमानत दिनेको दायित्व ऋणीको दायित्वको हदसम्म सीमित हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ ले जमानतदातालाई ऋणीसरहको व्यवस्था रहे भएकोमा, सर्वाेच्च अदालतको पूर्ण इजलाशबाट भएको जारी निर्देशनात्मक आदेश र उक्त आदेशबमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी निर्देशनले जमानतदाताको हकमा थप सतर्कता अपनाई ऋण असुली गर्नुपर्ने स्थितिको सृजना भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गरेको कर्जा रकमको साँवाब्याज नबुझाउने ऋणीका विरुद्धमा लिलामीको कारबाही गर्न सक्छ । बैंकहरूले लिलामीको कारबाही गर्दा कानूनले नै प्रदान गरेको ऋणी तथा जमानी बस्ने व्यक्तिको हकअधिकारको समेत ख्याल राख्नुपर्नेमा त्यो नभइरहेको भन्ने व्यापक गुनासो रहेको पाइन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफूले गल्ती गर्ने अर्थात् कानूनी संरक्षणको नाममा धितो लिलाम तथा लिलाम सकारको प्रक्रिया रीत नपुर्‍याई अन्य व्यक्तिको सम्पत्ति कब्जा गर्ने प्रवृत्तिलाई सर्वोच्च अदालतले विभिन्न फैसलामार्फत निरुत्साहित गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले बैंकको कर्जा असुलीका सन्दर्भमा तेस्रो पक्ष जमानीकर्ताको दायित्व, ब्याजदर सम्बन्धमा केही महत्त्वपूर्ण व्याख्या गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसला बैंकिङ क्षेत्र विशेष गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विशेष ध्यान दिनु जरुरी रहेको छ । लुम्बिनी बैंक लिमिटेडविरुद्ध संगीता त्रिपाठीको मुद्दामा जमानीकर्ताको दायित्वका सम्बन्धमा स्पष्ट व्याख्या गरेको छ । उक्त आदेशमा ‘जमानीको सिद्धान्तअनुसार मुख्य कारणीले तिर्नुपर्ने ऋण निजबाट असुलउपर नभएमा वा वहन गर्नुपर्ने दायित्व निजले पूरा गर्न नसकेमा जमानतकर्ताले कबुल गरेको रकम निजले लेखिदिएको सुरक्षणबाट असुलउपर गरी दायित्व वहन गराइन्छ । यसरी जमानीकर्ताको दायित्व असीमित हुने नभई जमानी बसेको अंकसम्म सीमित हुने हुन्छ । जमानीको दायित्व निजले कबुल गरेको रकमको हदसम्म मात्र सीमित हुने हुँदा जमानीकर्ताले आफूले कबुल गरेको रकम तिरे बुझाएमा त्यसबापत निजले सुरक्षणका रूपमा दिएको धितो फरफारक हुन सक्दैन भन्न मिल्दैन । जमानतसम्बन्धी करारअनुसार जमानीकर्ताको दायित्व पालना गराउने सन्दर्भमा जमानतको दायित्व पूरा गर्ने जानकारीको सूचनासहितको उचित मौका जमानीकर्तालाई प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ’ भन्ने उल्लेख गरिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले बैंक र ऋणीबीच हुने ऋणसम्बन्धी कारोबारमा निश्चित रकमको सीमा तोकी त्यस बराबर रकमको जमानत बसी त्यसबापत आफ्नो नामको सम्पत्ति धितोस्वरूप सुरक्षणमा राखेकोमा बैंक र जमानतकर्ताबीच गरिने जमानतसम्बन्धी कागजको बेहोरा, जमानतकर्ताको दायित्वको सीमा, जमानतकर्ताको दायित्व सृजना हुने अवस्था आदिका सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नु आवश्यक देखिएको छ । यही फैसलामा ‘बैंकले घाटाको व्यापार गर्नुपर्छ भन्ने होइन । तर, बैंक र यसमा ग्राहक ऋणीबीचको सम्बन्ध आआफ्नो हितको प्रतिस्पर्धा गर्ने नभई दुवैको हित र एकआपसको पारस्परिक र परिपूरक सहयोग गर्ने प्रकृतिको हुनुपर्छ । यस्तो सिद्धान्तबाट बैंकिङ कारोबारहरू निर्देशित हुनु जरुरी हुन्छ । अन्यथा बैंकलाई लाभैलाभ हुने र ऋण लिनुपर्ने बाध्यताको फाइदा उठाई ऋणीलाई आर्थिक र कानूनी हिसाबले बोझपूर्ण शर्तहरू समावेश गरी लगानीकर्ताको अधीनस्थ पर्ने, पार्ने नियत राखेमा बैंक र यसका ग्राहकबीच सन्तुलित सम्बन्ध विकसित हुन सक्दैन । जसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान दिनुको सट्टा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ ।’ भनी व्याख्या गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले बैंक र ऋणीबीच हुने ऋणसम्बन्धी कारोबारमा निश्चित रकमको सीमा तोकी त्यस बराबर रकमको जमानत बसी त्यसबापत आफ्नो नामको सम्पत्ति धितोस्वरूप सुरक्षणमा राखेकोमा बैंक र जमानतकर्ताबीच गरिने जमानतसम्बन्धी कागजको बेहोरा, जमानतकर्ताको दायित्वको सीमा, जमानतकर्ताको दायित्व सृजना हुने अवस्था आदिका सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नु आवश्यक देखिएको छ । त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका नाममा १४ बुँदाको निर्देशन जारी गरेकोे थियो । सर्वोच्च अदालतले दिएको १४ बुँदाको निर्देशनलाई समावेश गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरेको थियो र यो निर्देशनलाई एकीकृत निर्देशनमा समावेश गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले गरेको व्याख्या तथा निर्देशनसमेतलाई अध्ययन मनन गर्दै ढिलै भए पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशन २०८० को इ.प्रा.निर्देशन नं. १२ को बुँदा ९ मा उपबुँदा (३) को (घ) मा संशोधन गरेको छ । जसमा ‘तर, जमानतदातालाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपूर्व ऋणीले सुरक्षणस्वरूप राखेको धितो लिलाम गरी असुली गर्नुपर्नेछ । यस्तो सुरक्षणबाट भएको असुली पर्याप्त नभई बैंकको लेना रकम बाँकी रहेमा त्यसको भुक्तानीका लागि जमानतदातालाई ९० दिनको समय प्रदान गर्नुपर्नेछ । उक्त सूचना अवधिपश्चात् मात्र जमानतदातालाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपर्नेछ । लिखित सूचनाको पत्र सम्बद्ध व्यक्तिको ठेगानामा नपुगेमा उक्त सूचना पत्रिकामा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ ।’ भन्ने रहेको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनले ऋणीले सुरक्षणस्वरूप राखेको धितो लिलाम गरी लिलाम सकार मूल्यबाट समेत असुली नभएमा मात्र ९० दिनको समयपश्चात् मात्र जमानतदाताको दायित्व हुन्छ । यसरी देखिएको बाँकी रहेको दायित्व जमानीकर्ताले तिरेमा कालोसूचीमा राख्न पर्दैन । वास्तवमा सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा राष्ट्र बैंककोे निर्देशनले तत्काललाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुलीमा नकारात्मक प्रभाव परे तापनि समग्रमा बैंकिङ प्रणालीको विकासमा टेवा पुगेको र बैंकका उपभोक्ताको हित संरक्षण गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तेस्रो पक्षको जमानत (व्यक्तिगत जमानत वा धितो जमानत) राखेको छ भने जमानत लिखतमा उल्लिखित रकम मात्रमा त्यस्तो जमानीकर्ताको दायित्व वहन गराउनुपर्छ । जमानतदातालाई ब्याजमा दायित्व वहन गराउनु हुँदैन । जमानतकर्ताले सम्पत्ति धितो दिएको अवस्था उक्त सम्पत्ति बराबरको दायित्व बेहोरेको अवस्थामा त्यस्तो सम्पत्ति फिर्ता दिनुपर्छ । जमानी सम्बन्धमा हाम्रो कानूनी व्यवस्था अपेक्षाकृत रूपमा स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि यसको प्रयोगमा समस्या रहेको कुरा माथि उल्लिखित सर्वोच्च अदालतको फैसलाहरूबाट अनुमान गर्न सकिन्छ । उपभोक्ता तथा सेवाग्राही एकजुट नभई आफ्नो अधिकारप्रति सचेत नहुँदासम्म यसको समाधान हुँदैन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत आफूलाई प्राप्त अधिकार तथा न्यायालयको निर्देशनात्मक आदेशलाई पालना गर्दै बैंकिङ प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्छ । संगीता त्रिपाठीको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलाशले जुन व्याख्या गर्‍यो, त्यो व्याख्याको अनुसरण गरी जारी भएका राष्ट्र बैंकको निर्देशनले समग्र वित्तीय क्षेत्र र सर्वसाधारण नागरिकलाई बैंकिङ प्रणालीप्रति अझ विश्वास बढाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले बैंकिङ व्यवसायमा सुशासनसम्बन्धी प्रावधानलाई दृष्टिगत गरी न्यायालय तथा नियमनकारी निकायको निर्देशनात्मक आदेशलाई पालना गर्दै बैंकिङ प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्छ । लेखक बैंकिङ अपराधसम्बन्धी विषयमा विद्यावारिधिप्राप्त अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

सिद्धान्त र आवश्यकताको कसीमा मौद्रिक नीति: वित्तीय नीतिसँगको यसको सम्बन्ध र आम अपेक्षा

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

मौद्रिक नीतिको उल्लंघन

आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंक लचिलो बन्न नसकेको भनी आलोचना भइरहँदा उसले आफैले जारी गरेको मौद्रिक नीतिविपरीत हुने गरी अन्तरबैैंक ब्याजदर कम हुँदा पनि बजारमा हस्तक्षेप गरेको छैन । सरकारी दबाबका कारण अन्तरबैंक ब्याजदर घटेको छ । यस्तो अवस्था आउँदा राष्ट्र बैंकले विभिन्न मौद्रिक उपकरण जारी गर्नुपर्नेमा त्यसो गर्न सकेको छैन । राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा औसत अन्तरबैंक ब्याजदर बैंकदरभन्दा उच्च र निक्षेप संकलन दरभन्दा न्यून कायम राख्ने लक्ष्य लिएको छ । ब्याजदर कोेरिडोरको माथिल्लो सीमा ७ दशमलव ५ प्रतिशत र तल्लो सीमा निक्षेप संकलन बोलकबोल दर ४ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । तर, लक्ष्यभन्दा २ प्रतिशत कम ब्याजदर कायम हुँदा पनि उसले तरलता प्रशोचन गरेको छैन । मौद्रिक नीतिले अधिक तरलता हुँदा विभिन्न औजारमार्फत तरलता प्रशोचन गर्ने र तरलतामा दबाब परे बजारमा पैसा पठाउने नीति लिएको छ । तर, अहिले तरलता प्रशोचन गर्नुपर्ने बेला त्यसो नगरी अन्तरबैंक ब्याजदर घट्न दिएको छ । यसो गर्नुका पछाडि सरकारलाई सस्तो ब्याजमा आन्तरिक ऋणपत्र विक्री गर्न दिने वातावरण बनाउनु हो । राष्ट्र बैंकको चाहनाले भन्दा पनि अर्थ मन्त्रालयको दबाबले यसो गरेको पाइन्छ । कतिबेला कस्तो नीति आउने हो र कतिबेला तरलता हराउने हो भन्ने अनिश्चितता देखेर नै उनीहरूले एकातिर निक्षेपको ब्याजदर बढाएको देखिन्छ भने अर्कातिर ऋण लगानी गर्न डराइरहेको देखिन्छ । ब्याजदर निर्धारण गर्न बजारलाई छाडिदिने नीति सरकारले लिए पनि लक्ष्यभन्दा धेरै फरक भएमा उसले बजारमा हस्तक्षेप गर्न सक्छ । तर, अहिले सरकारले दबाब दिँदा राष्ट्र बैंकले आफैलै जारी गरेको मौद्रिक नीतिको बर्खिलाप काम गरेको छ । यसले राष्ट्र बैंकको काम पारदर्शी हुँदैन र अनुमान गर्न सकिने खालको हुँदैन भन्ने सन्देश दिएको छ । सबल अर्थतन्त्रका लागि नीति जहिले पनि अनुमानयोग्य हुनुपर्छ भन्ने मानिन्छ । विकसित देशहरूमा नीति अनुमानयोग्य मात्र नभई स्थिर हुने गर्छ, जसले गर्दा उद्योगी, व्यवसायीले योजनाअनुसार काम गर्छन् । तर, नेपालमा भने स्थिर नीतिको आवश्यकतामा जोड दिँदै गर्दा राष्ट्र बैंकको अस्थिर नीतिका कारण अनुमान गर्न नसकिने अवस्था आएको छ । यस्तो अवस्थाले अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्नेभन्दा पनि झन् अप्ठ्यारो पार्ने सम्भावना रहन्छ । बैंकहरूसँग पर्याप्त तरलता भए पनि उनीहरू ऋण लगानी गर्न डराइरहेका छन् । बजारमा पैसा फालाफाल भए पनि बैंकहरूले निक्षेपमा ब्याजदर बढाएका छन् । कतिबेला कस्तो नीति आउने हो र कतिबेला तरलता हराउने हो भन्ने अनिश्चितता देखेर नै उनीहरूले एकातिर निक्षेपको ब्याजदर बढाएको देखिन्छ भने अर्कातिर ऋण लगानी गर्न डराइरहेको देखिन्छ । अहिलेको तरलता छोटो अवधिका लागि मात्र हो भन्ने विश्लेषण बैंक र राष्ट्र बैंकको समेत रहेको पाइन्छ । राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय भएकाले सानातिना काममा समेत सरकारी हस्तक्षेप हुनुलाई सही मान्न सकिँदैन । तर, विद्यमान राष्ट्र बैंक ऐनले सरकारलाई राष्ट्र बैंकमाथि हस्तक्षेप गर्न सक्ने अधिकार दिएकाले अहिले ब्याजदरमा हस्तक्षेप भएको हो । यसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक वा नकारात्मक असर कस्तो पर्छ हेर्न केही समय लाग्नेछ । बजार बिग्रनुमा सरकार र राष्ट्र बैंक कति जिम्मेवार हुन्छन् भन्नेमा विमर्श आवश्यक देखिन्छ । मौद्रिक नीतिले लिएको लक्ष्यअनुसार काम गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकको हो । उसले आफूले लिएको नीतिअनुसार काम गर्नुपर्छ । त्यसो भयो भने उसको सबै काम र निर्देशन पारदर्शी हुन्छ । मौद्रिक नीतिमा कुनै लक्ष्य लिइन्छ भने त्यो पूरा गर्ने काम राष्ट्र बैंकको हो । तर, नीतिअनुसार काम भएको छैन भने त्यो व्यावहारिक छैन भन्ने हुन्छ । यदि मौद्रिक नीति व्यावहारिक छैन भने त्यसलाई परिवर्तन गर्न जरुरी हुन्छ । अव्यावहारिक भएका कारण वा अन्य कारणले नीति लागू भएन भने त्यो नियामक निकायको विफलता मानिन्छ जसले भोलिका दिनमा अन्य समस्या पनि निम्त्याउन सक्छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

बैंकहरूको प्रिमियमबारे महालेखाको गलत टिप्पणी, 'हचुवा व्याख्याले गलत सन्देश गयो'

काठमाडौं । बैंक, वित्तीय संस्थाले ऋणीसँग लिएको प्रिमियमबारे महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गलत टिप्पणी गरेको पाइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक (Nepal Rastra Bank) ले बैंक, वित्तीय संस्थालाई २ करोड रुपैयाँभन्दा कमका उत्पादनशील क्षेत्रका कर्जाको ब्याजदर आधारदरमा २ प्रतिशत मात्र थप गरी निर्धारण गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसभन्दा बाहेकका कर्जाको हकमा भने बैंकहरूले नै प्रिमियम (Premium) निर्धारण गर्न पाउँछन् । तर, महालेखाले सबै कर्जामा २ प्रतिशत मात्र प्रिमियमको प्रावधान लागू हुने भन्दै बैंकहरूको प्रिमियममा प्रश्न उठाएको हो । ‘नेपाल राष्ट्र बैंक (NRB)ले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको निर्देशनमा आधारदरमा २ प्रतिशत प्रिमियम लिन सक्ने व्यवस्था गरेकोमा उक्त व्यवस्था पालना नगरी बैंकहरूले ब्याज प्रिमियममा पुनः थप प्रिमियम लिएको जानकारीमा आएको छ,’ महालेखाको ६०औं प्रतिवेदनमा भनिएको छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा सस्तो ब्याजदर (Interest Rate) मा कर्जा दिने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले २०७७ सालमा १५ लाख रुपैयाँसम्मको कृषि, उद्यम, हस्तकला तथा शीपमूलक व्यवसाय प्रवद्र्धन कर्जा प्रवाह गर्दा आधारदरमा २ प्रतिशतसम्म मात्र थप गरी ऋणको ब्याज तोक्न निर्देशन दिएको थियो । कर्जाको सीमा वृद्धि गर्दै राष्ट्र बैंकले २०७८ सालमा १ करोड र २०७९ सालमा २ करोड रुपैयाँ पुर्‍याएको छ । यसबाहेकको कर्जामा भने प्रिमियमबारे राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छैन । नेपाल बैंकर्स संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत CEO अनिल शर्मा राष्ट्र बैंकले २ करोड रुपैयाँसम्मको उत्पादनशील क्षेत्रको कर्जाको हकमा मात्र २ प्रतिशत मात्र प्रिमियम तोकेको भन्दै महालेखाले औंल्याएको कैफियत नै गलत भएको बताउँछन् । ‘राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार उत्पादनशील क्षेत्रको कर्जामा २ प्रतिशत प्रिमियमको व्यवस्था लागू भएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसबाहेकका कर्जाको हकमा भने प्रिमियम निर्धारण बैंकहरूले नै गर्न पाउने व्यवस्थालाई महालेखाले ख्याल गरेन ।’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंक, वित्तीय संस्थाले आफ्नो लागतमा शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत नाफासमेत जोडेर आधारदर तय गर्ने र त्यसैमा निश्चित प्रतिशत प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्ने प्रावधान छ । प्रत्येक त्रैमासिकमा बैंकको औसत आधारदर घट्दा कर्जाको ब्याजदर स्वतः घट्ने र बढ्दा स्वतः बढ्ने भए पनि एकपटक तोकेको प्रिमियम भने परिवर्तन गर्न पाउँदैनन् । वाणिज्य बैंक (Commercial Bank)हरूले आधारदरमा ८ प्रतिशतसम्म प्रिमियम जोड्ने गरी कर्जाको ब्याजदर प्रकाशित गरे पनि चैतदेखि भने बैंकर्स संघले नै ५ प्रतिशतसम्म मात्र प्रिमियम जोडेर कर्जाको ब्याज निर्धारण गर्न भद्र सहमति गरेको छ । पूर्वबैंकर अनलराज भट्टराईले महालेखाको टिप्पणी हचुवा भएको र यसले गलत सन्देश गएको बताए । ‘महालेखाले राष्ट्र बैंकको निर्देशनकै गलत व्याख्या गरी प्रिमियममा कैफियत औंल्याएको छ,’ उनले भने, ‘यसका आधारमा महालेखाले हचुवामै प्रतिवेदन बनाएको देखिन्छ ।’ महालेखा परीक्षक कार्यालयका नायब महालेखा परीक्षक तथा प्रवक्ता रवीन्द्रप्रसाद देवकोटा राष्ट्र बैंकको निर्देशनविपरीत प्रिमियम लिएको विषयमा कैफियत औंल्याएको बताउँछन् । ‘बढी प्रिमियम लिएको विषयमा राष्ट्र बैंकको निर्देशन कोट गरिएको छ,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘यसबारे थप स्पष्ट हुन सम्बद्ध लेखापरीक्षकसँग बुझ्नुपर्छ ।’ यसैगरी महालेखाले राष्ट्र बैंकको निर्देशनको अतिरिक्त थप प्रिमियम लिएको रकम ऋणीलाई फिर्ता गर्न निर्देशन दिए पनि त्यसको अभिलेख नराखेको पनि औंल्याएको छ । केन्द्रीय बैंकको निर्देशनअनुसार बैंकले ऋणीलाई दिइने कर्जाको ‘अफर लेटर’मै आधारदरमा थप गर्ने प्रिमियम दर स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो प्रिमियम कर्जाका लागि आवेदन प्राप्त हुँदाको बखत प्रकाशित प्रिमियम दरभन्दा बढी तय गर्न नपाइने व्यवस्था छ । यस्तै बैंकहरूले हरेक महीनाको अघिल्लो दिन निक्षेपको ब्याजदरसँगै कर्जाका लागि प्रिमियमसमेत प्रकाशित गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, तरलता अभाव (Liquidity Crisis) का कारण देखाएर गतवर्ष बैंकहरूले नयाँ कर्जाको ब्याजदर बढाएपछि पुराना ग्राहकको प्रिमियम दर नै बढाएका थिए । उद्योगी, व्यापारीबाट गुनासो आएपछि केन्द्रीय बैंकले बैंकहरूको वित्तीय विवरण स्वीकृत गर्दा नाफामा खर्च लेखेर ४ अर्ब ६६ करोड फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता गराएको थियो । उक्त प्रतिबद्धताअनुसार फिर्ता भएको रकमबारे अभिलेख नभएको महालेखाले टिप्पणी गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

बैंकहरुले ब्याज पूँजीकरण गरेर लाभांश बाँड्न नपाउने

२६ माघ, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रको कर्जामा बैंकहरुले ब्याजदर पूँजीकरण गर्न बैंकहरुलाई नै छुट दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले बिहीबार एकीकृत निर्देशन २०७८ मा संशोधन गर्दै प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र कर्जाको ब्याजदर पूँजीकरण गर्ने बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. […]

अनलाइनखबर पौष २०७९

अर्थ मन्त्रालय माताहतका निकायको दोस्रो त्रैमासिक समिक्षा, ‘अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न र पूँजी निर्माणमा ध्यान दिऔं’

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

राष्ट्र बैंकद्वारा १ दर्जन बढी बाणिज्य बैंकहरुलाई कारवाही, अधिकांशका सीइओलाई सचेत गरायो

Bizpati फाल्गुन २०७८

सहकारीका सञ्चालकको दबाबमा ब्याजदर वृद्धि

काठमाडौं । सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूको दबाबमा सरकारले सहकारी संस्थाको ब्याजदर बढाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ब्याजदर बढाएपछि सहकारीका सञ्चालकहरूले पनि ऋणको ब्याजदरमा माथिल्लो सीमाको रूपमा लागू हुने सन्दर्भ ब्याजदर बढाउन दबाब दिएका थिए । सहकारी विभागका रजिष्ट्रारको संयोजकत्वमा हुने सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिले शुक्रवार सन्दर्भ ब्याजदर बढाएर १६ प्रतिशत पुर्‍याएको छ । विभागले शुक्रवार नै सूचना जारी गरी आइतवारदेखि यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुने उल्लेख गरेको छ । सहकारीले बचत तथा ऋणको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेडदर) ६ प्रतिशतभित्र कायम गर्नुपर्ने र ऋण लगानीमा व्यक्तिगततर्फ १ प्रतिशत तथा सामूहिक जमानीमा एक दशमलव ५ प्रतिशत सेवा शुल्क लिन पाउने विभागले उल्लेख गरेको छ । गतवर्ष कात्तिक १५ गतेदेखि सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर १४ दशमलव ७५ प्रतिशत थियो । तर, तरलता अभावको कारण देखाउँदै बैंकहरूले ब्याज बढाउन थालेपछि सहकारीका सञ्चालकहरूले पनि सन्दर्भ ब्याजदर बढाउन दबाब दिँदै आएका थिए । फागुन १ गतेदेखि बैंक तथा तथा वित्तीय संस्थाहरूले ब्याजदर १० प्रतिशतले बढाएपछि सहकारीका सञ्चालकहरूले ब्याजदर समायोजन गर्न सहकारी महासंघका अध्यक्षकै संयोजकत्वमा संघर्ष समिति बनाएर विभाग घेराउ पनि गरेका थिए । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री शशी श्रेष्ठले ब्याजदर बढाउन अस्वीकार गरेपछि विभागले ब्याजदर बढाउन आनाकानी गर्दै आएको थियो । तर, सन्दर्भ ब्याजदरका कारण सहकारी संस्थाहरूलाई सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन गर्नै गाह्रो परेको भन्दै महासंघसहित सहकारीका सञ्चालकहरूले चौतर्फी दबाब दिएपछि ब्याजदर बढेको हो । महासंघले भने विभागमा सन्दर्भ ब्याजदर १७ प्रतिशत पुर्‍याउन सुझाव दिएको थियो । ब्याजदरबारे अध्ययन गर्न गठित प्राविधिक उपसमितिले ब्याजदर निर्धारणको कानूनी व्यवस्था अनुसार १२ दशमलव ५० प्रतिशत मात्र कायम हुने प्रतिवेदन दिएको थियो । तर, यसबाट समस्या समाधान नहुने भन्दै उपसमितिले राष्ट्र बैंकको ब्याजदरसम्बन्धी निर्देशन अनुसार १० प्रतिशतसम्म सन्दर्भ ब्याजदर पनि बढाउन सकिने उपाय सुझाएको थियो । समितिले चार/चार महीनामा नियमित रूपमा बैठक बसेर सन्दर्भ ब्याजदरको विषयमा छलफल गर्ने निर्णय भएको समितिका सदस्य समेत रहेकी महासंघकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्लले जानकारी दिइन् । ‘बजारको अवस्थामा आधारमा सन्दर्भ ब्याजदर नहुँदा अहिले समस्या भयो,’ उनले भनिन्, ‘अब बजारमा ब्याजदर बढ्दै गएमा तत्काल बैठकपछि निर्णय गर्ने समेत सहमति भएको छ ।’ सहकारी ऐन २०७४ को दफा ५१ तथा सहकारी नियमावली २०७५ को परिच्छेद ५(२३)ले सहकारी विभागले सन्दर्भ ब्याजदर तोक्ने व्यवस्था छ । ब्याजदर निर्धारण समितिको संयोजकमा रजिष्ट्रार रहने व्यवस्था छ । समितिका सदस्यहरूमा अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालय, सहकारी विकास बोर्डका प्रतिनिधिका साथै महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मल्ल, राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेती, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून)का अध्यक्ष परितोष पौड्याल, नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघका अध्यक्ष खेम पाठक सदस्य छन् । सहकारी ऐन २०७४ अनुसार समितिको सिफारिशमा रजिष्ट्रारले सन्दर्भ ब्याजदर तोक्ने व्यवस्था छ । समितिले वाणिज्य बैंकको औसत ब्याजदर, बचत तथा ऋण सहकारीहरूको औसत ब्याजदर, सहकारी बैंकको औसत ब्याजदरका साथै ब्याजदरबारे सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति र सहकारी महासंघको सुझावका आधारमा ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्ने प्रावधान छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

बैंकहरूको पूँजी र लगानीमा प्रतिफल घट्दै

काठमाडौं । बैंकहरूको पूँजी र लगानीको तुलनामा प्रतिफल घट्दै गएको छ । बैंकहरू अत्यधिक पूँजीको भारमा थिचिएकाले प्रतिफलदर घट्दै गएको हो । नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष (आव) को पुससम्ममा पूँजीको प्रतिफल (रिटर्न अन इक्विटी) औसतमा १२ दशमलव ५१ प्रतिशत रहेको छ । गतवर्ष यसै अवधिसम्ममा बैंकहरूको रिटर्न अन इक्विटी १२ दशमलव ७० प्रतिशत रहेको थियो । अघिल्लो पुस मसान्तको तुलनामा चालू आवको पुस मसान्तमा १८ ओटा बैंकहरूको प्रतिफलदर घटेको छ भने नौओटा बैंकको मात्र वृद्धि भएको छ । बैंक सञ्चालकहरूको छाता संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिबिफिन) ले पनि बैंकहरूको प्रतिफल घट्दै गएको र यसबाट लगानीकर्ता निरुत्साहित हुन थालेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ । ‘बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अचाक्ली नाफा कमाए भनेर प्रचार भइरहेको र त्यसैअनुरूप राष्ट्र बैंकका निर्देशन पनि जारी भएका छन्,’ सिबिफिनले पुस दोस्रो साता गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘बैंकहरूको पूँजी चार गुणाले वृद्धि भए पनि लगानीकर्ताले पाउने प्रतिफल भने घट्दै गएको छ ।’ प्रतिवेदनमा २०७३ सालदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रतिफलदर निरन्तर रूपमा घटीरहेको भन्दै यो चुनौती व्यवस्थापनका लागि खुला बजारको अवधारणाअनुसार नै ब्याजदर निर्धारण हुन दिन, स्प्रेडदरको सीमा नलगाउन, शुल्कमा सीमा नतोक्न राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरिएको छ । त्यस्तै बैंकहरूको लगानीमा प्रतिफल (रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट) पनि घट्दै गएको छ । सिबिफिनका अनुसार २०६८ सालमा १९ प्रतिशत रहेको यस्तो प्रतिफल २०७३ सालमा २३ प्रतिशत पुगेको थियो । त्यसपछि भने घट्दै २०७७ सालमा १२ प्रतिशतमा झरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठ बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लगानीमा प्रतिफल खुम्चिए पनि खराब नरहेको बताउँछन् । ‘बैंकहरूको प्रतिफलदर घट्दै गएको छ,’ उनले भने, ‘तर, अझै पनि बैंक निक्षेपबाट पाउने प्रतिफलको तुलनामा यो उच्च नै भएकाले यसलाई नराम्रो मान्न हुँदैन ।’ बैंकर अनलराज भट्टराई बैंकहरूको पूँजी वृद्धिको तुलनामा नाफा बढ्न नसक्दा शेयरधनीले पाउने प्रतिफल पनि खुम्चिँदै गएको बताए । तर, बैंकको लगानीलाई दीर्घकालीन रूपमा हेर्नुपर्ने भएकाले केही समय यसको प्रतिफल खुम्चिँदैमा आत्तिन नहुने उनको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप गरेको छैन : अर्थमन्त्री

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय भएकाले आफूले सो स्वायत्त निकायको दायरा मिच्ने काम नगरेको बताएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीति अर्थमन्त्रीले रोकेको समाचार सम्प्रेषण भइरहेका बेला अर्थमन्त्रीले राष्ट्र बैंकलाई नै कस्तो नीति ल्याउने, कहिले ल्याउने र कसरी ल्याउने भन्ने निर्क्योल गर्न सुझाव दिएको बताए । चालू आर्थिक वर्षको १४ दिन बितिसक्दा पनि केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउन सकेको छैन । यस्तोमा अर्थमन्त्री शर्माले हस्तक्षेप गरेको चर्चा हुँदै आएको छ । अर्थमन्त्री शर्माले राष्ट्र बैंक स्वायत्त संस्था भएकाले कतिबेला मौद्रिक नीति ल्याउने भन्ने निर्णय पनि उसले गर्ने स्पष्ट पारे । बिहीवार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) का पदाधिकारीहरूसँगको भेटमा मन्त्री शर्माले भने, ‘मैले गभर्नरलाई फेरि ब्याजदर बढेर अन्य स्थितिबाट नागरिक वित्तीय सुविधाबाट वञ्चित नहुन् भनेको हुँ ।’ वातावरण हिजोभन्दा फरक नभएर अझ सहज बनाउने स्थिति सृजना गर्न आफूले निर्देशन गरेको उनले बताए । ‘आम नागरिकलाई अप्ठ्यारो हुनु भएन । यसबाहेक मैले केही सुझाव दिएको छैन । रोकेको त हुँदै होइन,’ शर्माले भने, ‘नेपाल राष्ट्र बैंक स्वायत्त संस्था हो । गभर्नरलाई मैले तपाईं त्यसको प्रमुख हो, मेरो सुझाव यत्ति हो, कतिबेला के गर्ने कसरी गर्ने पनि तपाईंको जिम्मा भनेको छु ।’ मौद्रिक नीति रोकेर अर्थतन्त्रलाई नै अप्ठ्यारो पार्ने काम नगर्ने पनि उनले बताए । ‘जनतालाई अप्ठ्यारो पार्ने गतिविधि तथा आर्थिक क्रियाकलापलाई अप्ठ्यारो हुने काम नहुने गरी जेजे लेख्नुपर्ने हो लेख्नोस् भनेको छु,’ शर्माले थपे, ‘यसो भन्नु मेरो दायित्व हो ।’ मन्त्रालयमा हिजो र आजको वातारण फरक भएकाले परिवर्तित वातारणलाई सहज बनाइदिन माग आएको उनले बताए । शर्माले एकातिर कोरोना र अर्कातिर व्यवसाय, सर्वसाधारण र जनजीवन संकटमा रहेकाले यो सर्वव्यापी संकट समाधान समस्याप्रति सबै निकाय गम्भीर भएर लागेमात्र सम्भव हुने बताए । आपूm नेतृत्वमा रहँदा जानीजानी गल्ती नगर्ने बताउँदै उनले अन्जानमा गलती भए सच्याउने सल्लाह दिन अनुरोध गरेका छन् । मन्त्री शर्माले अनुसन्धानमुखी तथ्यपरक समाचार सम्प्रेषण गर्न अनुरोध पनि गरेका छन् । साथै, यो कार्यकाल आफ्ना लागि चुनौती र आम नागरिकका लागि अवसर भएको उनको जिकीर छ । शर्माले भने, ‘आम नागरिकका लागि मिलेको यो अवसर फलदायी बनाउन म जुनसुकै चुनौती भोग्न तयार छु ।’ त्यसअघि अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले सञ्चारकर्मीहरूबाट आएको सुझावले तथ्यमा आधारित नीति बनाउन सघाउ पुग्ने बताए । उनले अर्थतन्त्र अझै पनि उत्कृष्ट बनाउन नसकेको भए पनि विदेशी विनिमय सञ्चिति, बजेट बचतलगायत केही राम्रा पक्ष रहेको बताए ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा ब्यक्तिगत कर्जामा स्थीर ब्याजदर लागू गर्न निर्देशन

सम्बन्धित सामग्री