एक वर्षदेखि थन्किएको महालेखाको ५७ औं प्रतिवेदन संसद‍्मा पेश

अग्नि सापकोटाविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चले प्रहरीसँग माग्यो अनुसन्धानको फाइल

१० असोज, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले १२ वर्षदेखि विचाराधीन मुद्दा नटुंग्याई काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्या घटना भएको अनुसन्धान प्रतिवेदन पेश गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय, काभ्रेलाई आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु प्रकाशमान सिंह राउत, …

अनलाइनखबर 3 महिना पहिले

कानूनले नमिल्ने काममा राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका कर्मचारीको दबाब

काठमाडौं। राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका कर्मचारीले कानूनले नमिल्ने काममा व्यवस्थापनलाई दबाब दिँदा कम्पनीको काम प्रभावित भएको छ । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ले काम गर्न पाएका छैनन् । कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली २०७४ को पूर्ण कार्यान्वयन नभएको भन्दै कर्मचारीहरू साउन १ गतेदेखि आन्दोलनमा छन् । सीईओ शेखर बराल भने कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली २०७४ कार्यान्वयनको लागि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति अनिवार्य हुने बताउँछन् । ‘नियम, कानूनअनुसार आर्थिक व्ययभार हुने कुरा अर्थ मन्त्रालय पठाउनुपर्छ । तर, कर्मचारीको माग उक्त विनियमावली अर्थ मन्त्रालय नपठाई कम्पनी सञ्चालक समितिबाटै पास गर्नुपर्छ भन्ने छ । त्यसैले कानूनसम्मत रूपमा उक्त माग पूरा गर्न सम्भव छैन,’ उनले भने । बरालका अनुसार २०७४ मा बनेको कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली कम्पनीले कार्यविधि बनाएर बोर्डबाट पारित पनि गरेको छ । तैपनि कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति चाहिन्छ । सञ्चालक समिति कम्पनीलाई आर्थिक व्ययभार हुने विषय अर्थबाटै स्वीकृत हुनुपर्छ भन्नेमा स्पष्ट रहेको पनि उनले बताए । ‘कर्मचारीले विनियमावलीमा उल्लेख भएको सेवासुविधा पाउनुपर्छ । उहाँहरूको माग जायज हो र पनि अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत नगरी यहाँबाट लागू गर्न सम्भव छैन,’ उनले भने । सीईओ बराल कर्मचारीले आन्दोलन शुरू गरेपछि आफू नियमित काममा जान नसकेको बताउँछन् । ‘कम्पनीको नियमित काममा सीईओको ठूलो भूमिका हुन्छ तर म कम्पनी जान नसक्दा ती काम प्रभावित भएका छन्,’ उनले भने । २०७१ सालमा सरकारले एउटै संस्थाले जीवन र निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्न नपाउने व्यवस्था गरेपछि राष्ट्रिय बीमा संस्थानलाई विभाजन गरेर राष्ट्रिय बीमा कम्पनी खोलिएको हो । त्यसयता राष्ट्रिय बीमा संस्थानले जीवन र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्दै आएका छन् । निर्जीवन बीमाका लागि स्थापित राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली २०७४ ल्याए पनि कार्यान्वयन भएको छैन । आन्दोलित कर्मचारीका अनुसार नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ र राष्ट्रिय बीमा कम्पनी कर्मचारी संघले गएको असोज ४ गते कम्पनी व्यवस्थापनसमक्ष कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मागपत्र संयुक्त रूपमा पेश गरेको थिए । राष्ट्रिय त्यसपछि कम्पनीले उपसमिति गठन गरी छलफलपश्चात् २०८० साउन १ गतेबाट पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउने सहमति गरे पनि कार्यान्वयन भएको छैन । अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिको संयोजकत्वमा ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिसमेत रहेको समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नआएपछि आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको कर्मचारी बताउँछन् । कर्मचारीले पहिलो चरणमा ज्ञापनपत्र दिने, ब्यानर टाँसेर विरोधको जानकारी दिने र दोस्रो चरणमा कालो पट्टी बाँधेर प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकक्षमा विरोध गर्ने कार्यक्रम गरिरहेका छन् । उनीहरू तेस्रो चरणको आन्दोलनको तयारीमा छन् । ‘हामीले ६ वर्षदेखि विनियमावलीभित्रै भएको सेवासुविधा पाएका छैनौं । उक्त विषय व्यवस्थापनले नै बुझेर अघि बढ्नुपर्ने हो,’ आन्दोलित एक कर्मचारी भन्छन्, ‘हामीले विनियमावलीले दिएको सेवासुविधा मागेका छौं । अधिकारबाट वञ्चित भएर अन्यायमा परेसँगै आन्दोलित हुन बाध्य भएका छौं ।’ मागको पूर्ण कार्यान्वयन नभएसम्म काम गर्ने वातावरण नबन्ने पनि उनीहरूको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

बीमा संस्थानलाई कारबाही हुन्छ

सम्पूर्ण कम्पनीहरूले सम्बन्धित आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण गरिएको वित्तीय प्रतिवेदन अर्को एक वर्षसम्ममा बुझाउनुपर्ने हुन्छ । तर अहिले धेरै कम्पनीले उक्त प्रतिवेदन बुझाएका छैनन् । त्यसमा पनि राष्ट्रिय बीमा संस्थानले छ सात वर्षदेखि लेखापरीक्षणको वित्तीय प्रतिवेदन बुझाएको छैन । यसबारे बीमालाई हामीले ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छौं । हुन त प्रतिवेदन बुझाउने कम्पनीहरूलाई सूचीबाट हटाउने नहटाउने भन्ने नेप्सेको अधिकारको कुरा हो । तर धितोपत्र बोर्डलाई समेत यस्ता कम्पनीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन पहल गर्ने अधिकार छ । कम्पनीको लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन चौमासिक र वार्षिक रूपमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ । तर यसरी बुझाउने कम्पनीहरूको संख्या निकै कम छ । अहिले बीमा संस्थानमात्र नभएर प्रतिवेदन नबुझाउने कम्पनीको संख्या धेरै भइसकेको छ । तिनलाई कानुनअनुसार चल्न हामीले पटकपटक आग्रह गरिरहेका छौं । समयमै आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन नबुझाउने र साधारणसभा नगर्ने कम्पनीहरूलाई कारबाही गर्न सक्ने कानुनी आधार छ । यही कानुन अनुसार बीमा संस्थानलाई हामीले बोर्डमा स्पष्टीकरण पेश गर्न पत्राचार गरिसकेका छौं । अझै पनि नबुझाए कम्पनीलाई कारबाही किन नगर्ने भनी पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । कम्पनीको स्पष्टीकरण र उसले प्रतिवेदन बुझाए नबुझाएको हेर्ने काम सुपरिवेक्षण विभागले गर्छ । यदि नियमानुसार अबको एक वर्षसम्म पनि नबुझाए संस्थानलाई कारबाही गरिनेछ । (धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष शूरवीर पौड्यालसँगको कुराकानीबाट) वर्ष ५ अंक ५०, २०६७, साउन ३१– भदौ ६

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

१४ वर्षदेखि नेप्से पुन: संरचनाको चर्चा : पेश गरेको योजनालाई मन्त्रालय वास्तै गर्दैन

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनामा अधिकतम शेयर हाल प्रदेश सरकार इच्छुक

कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनालाई प्रदेश गौरवको आयोजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । स्वदेशी लगानीमा निर्माण कार्य सुरु गर्न थालिएको तल्लो डोल्पाको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजना १०६ मेगावाटको प्रगतिबारे मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सुर्खेतमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा उनले आयोजनाबारे जानकारी लिँदै जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजना कर्णालीको विकास र समृद्धिको महत्वपूर्ण आधार भएको बताए ।जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले प्रदेश सरकार अधिकतमरूपमा लगानी गर्ने सोचमा रहेको भन्दै प्रदेश गौरवको आयोजना बनाई त्यसमा बढीभन्दा बढी शेयर लगानी गर्न प्रदेश सरकार तयार भएको बताए । उनले पाँच प्रतिशत मात्र प्रदेश सरकारले लगानी गर्न पाउने भन्ने कार्यविधिसमेत सच्याउन आग्रह गरे ।मुख्यमन्त्री शाही, ऊर्जा विकासमन्त्री सिंह र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्दमान विष्ट र आयोजनाका निमित्त कार्यकारी प्रमुख सञ्जय सापकोटाबीचमा भएको छलफलमा जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको प्रगति विवरण पेश गरिएको थियो ।छलफल कार्यक्रममा निमित्त कार्यकारी प्रमुख सापकोटाले आयोजनाको ट्रस्ट एडिट टनेलको काम शतप्रतिशत सम्पन्न भएको बताए । आयोजनाको विद्युत् उत्पादनगृह इलमा थप भौगर्भिक अध्ययन कार्य भइरहेको बताउँदै उनले आयोजनाको काम निर्माण चरणमा अगाडि बढेको बताए । कूल ४०० मिटर लम्बाइ रहेको नमूना परीक्षण सुरुङमा ४०० मिटर खन्ने काम सम्पन्न भएकोे उनको भनाइ थियो ।जाजरकोट–डोल्पा (भेरी करिडोर) अन्तर्गत जोडिएको त्रिवेणीदेखि जगदुल्ला गाउँपालिका– १ र २ मा पर्ने काइगाउँ ४५ किलोमिटर सडकखण्डलाई छ महिनाभित्र सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको उनले जनाए । उनका अनुसार आयोजना निर्माणस्थलमा रहेको २६० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरी मुआब्जासमेत वितरण भइसकेको छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)को कामसमेत सम्पन्न भएको छ । आयोजना निर्माणका लागि रु २० अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।“आयोजनाको वातावणीय अध्ययनको मस्यौदा प्रतिवेदन माघ महिनाभित्र पेश गरी चैत महिनाभित्र वातावणीय अध्ययनको अन्तिम प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने लक्ष्य रहेको छ”, उनले भने, “विद्युत् उत्पादनगृह इलमा अहिले टेष्ट अडिट टनेलको काम र कार्यालय तथा आवास व्यवस्थापनका लागि दुईवटा भवन निर्माण र विद्युत् खरिद बिक्री तथा सम्झौताको कामसमेत भएको छ ।” वित्त व्यवस्थापनका लागि विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग आवश्यक समन्वय भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ ।आयोजनास्थलसम्म जान र आउनका लागि इल, नील दहमा पुल आयोजना आफँैले निर्माण गर्ने भएको छ । जाजरकोट–डोल्पा सडकखण्डको त्रिवेणीबाट–इलसम्मको ११ मिलोमिटर र बाँकी ३६ किलोमिटर सडक भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय डोल्पाले बोलपत्र आह्वान गरेर अघिल्लो वर्षदेखि काम गर्ने भनिए पनि ठेकेदारको ढिलासुस्तीले बल्ल काम सुरु भएको जनाइएको छ ।वातावरणीय अध्ययनको काम अन्तिम चरणमा पुगेसँगै मुख्य परामर्शदाता, ठेकेदार छनोट प्रक्रिया यो आर्थिक वर्षमा अगाडि बढाइ आगामी आवदेखि निर्माण कार्य सुरु गर्ने आयोजनाको भनाइ छ । अहिले मुख्य परामर्शदाता, मुख्य ठेकेदार छनोटको बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तयारी गरिरहेको र निकट भविष्यमा बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारीमा रहेको निमित्त कार्यकारी प्रमुख सापकोटाले जानकारी दिए ।

Bizpati माघ २०७८

जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको ‘ट्रस अडिट टनेल’ अन्तिम चरणमा

जाजरकोट । तल्लो डोल्पाको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको ‘ट्रस अडिट टनेल’को काम यही पुस मसान्तसम्म सम्पन्न हुने भएको छ । स्वदेशी लगानीमा बन्न लागेको १०६ मेगावाटको सो आयोजनाको विद्युत् उत्पादनगृहमा थप भौगर्भिक अध्ययनका लागि सो काम जारी रहेको बताइएको छ । आयोजना सुरुङको प्रगति ८० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको बताइएको छ । कुल ४०० मिटर लम्बाइ रहेको नमूना परीक्षण सुरुङमा ३२० मिटर खन्ने काम सम्पन्न भएकोे छ । जाजरकोट–डोल्पा (भेरी कोरिडोर) सडकखण्ड अन्तर्गत जोडिएको त्रिवेणीबाट जगदुल्ला गाउँपालिका–१ र २ मा पर्ने काइगाउँ ४५ किलोमिटर सडक खण्ड ६ महिनाभित्र सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको आयोजनाका निमित्त कार्यकारी प्रमुख सञ्जय सापकोटाले जानकारी दिए । आयोजना निर्माणस्थलमा रहेको २६० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरी मुआब्जासमेत वितरण भइसकेको छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)को कामसमेत सम्पन्न भएको छ । आयोजना निर्माणका लागि २० अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको उनले बताए । आयोजनाको वातावरणीय अध्ययनको प्रतिवेदन वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृत गरी यसको सार्वजनिक सुनुवाइ बाँधस्थल (जगदुल्ला गाउँपलिका–४ माझगाउँ), सुक्खा तटीय क्षेत्र (मुड्केचुला गाउँपालिका–६ नर्कु) र विद्युत्गृहस्थल (मुड्केचुला गाउँपालिका–४ इल) मा यही पुस २, ४ र ६ गते गरिसकेको छ । आयोजनाको वातावणीय अध्ययनको मस्यौदा प्रतिवेदन आगामी माघभित्र पेश गरी चैत महिनाभित्र वातावणीय अध्ययनको अन्तिम प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने लक्ष्य रहेको आयोजनाले बताएको छ । आयोजनाको विद्युत् उत्पादनगृह इलमा अहिले टेस्ट अडिट टनेलको काम र कार्यालय तथा आवास व्यवस्थापन लागि दुई भवन निर्माण गरिएका छन् । विद्युत् खरिद विक्री तथा सम्झौताका लागि आवश्यक सहकार्य काम जारी छ । वित्त व्यवस्थापनका लागि विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग आवश्यक समन्वय भइरहेको आयोजनाले बताएको छ । आयोजनास्थलसम्म जान र आउन इल, निलदहमा पुल आयोजना आफैले निर्माण गर्ने भएको छ । जाजरकोट–डोल्पा सडकखण्डको त्रिवणीबाट इलसम्मको ११ र बाँकी ३६ किलोमिटर सडक भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय डोल्पाले बोलपत्र आह्वान गरेर अघिल्लो वर्षदेखि काम गर्ने भनिए पनि ठेकेदारको ढिलासुस्तीले बल्ल शुरू गर्न लागिएको छ । वातावरणीय अध्ययनको काम अन्तिम चरणमा पुगेसँगै मुख्य परामर्शदाता, ठेकेदार छनोट प्रक्रिया यो आर्थिक वर्षमा अगाडि बढाई आगामी आर्थिक वर्षदेखि निर्माण शुरू गर्ने आयोजनाको दाबी छ । अहिले मुख्य परामर्शदाता, मुख्य ठेकेदार छनोटको बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तयारी गरिरहेको र निकट भविष्यमा बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारीमा रहेको निमित्त कार्यकारी प्रमुख सापकोटाले जानकारी दिए । विद्युत् खरिद विक्रीका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नुका साथै स्वीकृत गरेर खरिद विक्रीको सम्झौतासमेत तीन महिनाभित्र गरिसक्ने लक्ष्य छ । रासस

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

याक एण्ड यति होटेलको साधारणसभा आह्वान, बोनस शेयर प्रस्ताव

याक एण्ड यति होटेलले साधारणसभा आह्वान गरेको छ । कम्पनीले पुस २३ गते शुक्रबार सभा आह्वान गरेको हो । कम्पनीको मङ्सिर २ गते बसेको संचालक समितिको बैठकले बोन शेयर प्रस्ताव गरेको र सो प्रस्ताव छलफल गरि पारित गर्ने कम्पनीको सूचनामा उल्लेख छ । तर सूचनामा कति बोनस प्रस्ताव गरिएको हो भन्ने उल्लेख छैन । त्यस्तै सभामा आर्थिक वर्ष ७७/७८ को वार्षिक प्रतिवेदन पारित गर्ने, आर्थिक वर्ष ७७/७८ को वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब तथा नगद प्रवाह बिवरण पारित गर्ने, स्वतन्त्र संचालक नियुक्त गर्ने लगायतका प्रस्ताव पेश हुने उल्लेख छ । कम्पनीले साधारणसभा प्रयोजनको लागि पुस १ गते बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ ।नेप्सेमा कम्पनीको २२ लाख ९ हजार २ सय ८ कित्ता शेयर सुचिकृत रहेको छ । तर १५ वर्षदेखि कम्पनीको शेयर कारोबार भएको छैन ।

Bizpati मंसिर २०७८

राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थाका सामाजिक उत्तरदायित्वका कामबारे स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्नेमा जोड

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

बीमा कम्पनीहरूको आईटी अडिट : प्रतिवेदन बुझाउने म्याद वैशाख मसान्तसम्म थपियो

काठमाडौं । बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरूको सूचनाप्रविधि प्रणालीको परीक्षण (आईटी अडिट) गर्ने अवधि थपेर वैशाख मसान्तसम्म पुर्‍याएको छ । यसअघि तोकिएको म्याद चैत मसान्तसम्ममा सबै कम्पनीबाट त्यस्तो प्रतिवेदन प्राप्त नभएपछि म्याद थप गरिएको हो । समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले आईटी अडिट बुझाउने म्याद वैशाख मसान्तसम्म पुर्‍याइएको बताए । ‘बीमा कम्पनीहरूको यो पहिलो अभ्यास पनि हो । त्यसकारण यसमा केही ढिलाइ भएको पाइयो,’ उनले भने । अब कम्पनीहरूले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को आईटी अडिट वैशाख मसान्तसम्म समितिमा पेश गर्न सक्नेछन् । बीमा समितिले २०७६ चैतमा ‘बीमकको सूचना प्रविधि मार्गदर्शन, २०७६’ जारी गर्दै प्रत्येक आवमा बीमा कम्पनीले आईटी अडिट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । सो व्यवस्था गत आर्थिक वर्षदेखि नै लागू गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महीनाभित्र आईडी अडिटको प्रतिवेदन समितिमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, अझै सबै बीमा कम्पनीहरूले अझै आईटी अडिट गर्न सकेका छैनन् । कोरोना महामारीलाई लक्षित गर्दै बीमा समितिले आईटी अडिट बुझाउने म्याद पुस मसान्तबाट बढाएर चैत १५ गतेसम्म कायम गरेको थियो । उक्त म्यादमा पनि कम्पनीहरूले आईटी अडिट प्रतिवेदन नबुझाएपछि चैत मसान्तसम्म म्याद थप गरिएकोमा प्राप्त नभएपछि वैशाख मसान्तसम्म थपिएको हो । हाल नेपालमा १९ जीवन, २० निर्जीवन र १ पुनर्बीमा गरेर ४० बीमा कम्पनी सञ्चालनमा छन् । त्यसमध्ये हालसम्म २० बीमा कम्पनीबाट मात्र आईटी अडिट प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ । बाँकी रहेका कम्पनीहरूको पनि आईटी अडिटको प्रतिवेदन आउने क्रममा रहेको समितिको भनाइ छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पहिलेदेखि नै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अनिवार्य रूपमा यस्तो अडिट गर्न लगाउँदै आएको छ । विशेषगरी बैंकहरूमा साइबर सुरक्षाको विषयलाई ध्यानमा राखेर अनिवार्य रूपमा यस्तो अडिट गर्न लगाइएको थियो । बीमामा पनि साइबर सुरक्षाको जोखिम हुन सक्ने भएपछि समितिले आईटी अडिटलाई अनिवार्य गरेको हो । समितिका अनुसार सबै कम्पनीले इजाजतपत्र प्राप्त सूचनाप्रविधि सम्बन्धी परीक्षकबाट वार्षिक रूपमा आफ्नो सूचनाप्रविधि प्रणालीको परीक्षण गर्नुपर्नेछ । प्रयोगकर्ताको आधिकारिकता, आन्तरिक तथा बाह्य सम्भावित जोखिमहरू, डेटाबेस, कारोबार, नेटवर्क, हार्डवेयरको सुरक्षा लगायत विषयमा बीमा कम्पनीले आईटी अडिट गर्नुपर्ने हुन्छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

औद्योगिक क्षेत्रमा अवैध उद्योग

हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रमा भारतीय लगानीको एक उद्योगले उद्योग विभागबाट अनुमति नै नलिइ उत्पादन गरिरहेको खुलेको छ । डेढ वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको उद्योगले साबुन, सर्फ र कपालमा लगाउने तेल उत्पादन गर्दै आएको छ । आरएम केमिकल्स नेपाल प्रालिले २०७४ असोज ६ गते हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयसँग जग्गा बहालको सम्झौता गरी उत्पादन थालेको हो । तर, उद्योगले हालसम्म उद्योग विभागबाट अनुमति लिएको प्रमाण भने पेश गरेको छैन भने वातारवरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (आईईई) पनि नगराएको पाइएको छ ।

कारोबार दैनिक बैशाख २०७६

एक वर्षदेखि थन्किएको महालेखाको ५७ औं प्रतिवेदन संसद‍्मा पेश

सम्बन्धित सामग्री