काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड (नेप्से)को पुन:संरचना गर्ने विषय झन्डै डेढ दशकदेखि चर्चामा छ ।
यसको पुन:संरचना कसरी गर्ने भन्नेमा अझै गम्भीर रूपमा छलफल भने हुन सकेको छैन । नेप्सेले पटक–पटक पुन:संरचना सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सुझाव दिँदै आएको छ । तर, अर्थमन्त्री फेरिएसँगै नेप्सेको सुझाव रद्दीको टोकरीमा पुग्छ । हरेक वर्षका बजेटमा भने त्यही कुरा दोहोरिने गरेको छ ।
यो क्रम २०६४ सालदेखि चल्दै आएको हो । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले नेप्सेको पुन:संरचना गर्ने भनेर बजेटमै उल्लेख गरे । महतले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष (आव) २०६४/६५ को बजेटको बुँदा नम्बर १२९ मा नेप्सेलाई सरकारी स्वामित्वबाट अलग गरी सर्वसाधारणलाई शेयर विक्री गर्ने उल्लेख गरेका थिए ।
‘नेपाल स्टक एक्सचेञ्जलाई क्रमश: सरकारी स्वामित्वबाट अलग गरी स्वायत्त निकायको रूपमा विकास गर्न यसको स्वामित्व सूचीकृत कम्पनीहरू, स्टक एक्सचेञ्जका कर्मचारी र सर्वसाधारणलाई विक्री गर्ने व्यवस्था गरिनेछ,’ उक्त बुँदामा भनिएको छ ।
नेप्सेका सूचना अधिकारी मुराहरि पराजुली नेप्सेले पुन:संरचना योजना पटकपटक अर्थ मन्त्रालयमा बुझाए पनि ती योजनामाथि छलफलै नहुने गरेको बताउँछन् ।
२०६४ पछि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ल्याएको बजेटमा लगातार दुईपटक नेप्सेको पुन:संरचना गर्ने विषय समावेश गरेका थिए । खतिवडाले उक्त पुन:संरचना कसरी गर्न सकिन्छ भनेर योजना मागेपछि नेप्सेले विभिन्न खाकासहितको प्रतिवेदन बनाएर २०७७ मा अर्थ मन्त्रालयमा बुझाएको थियो ।
नेप्सेले विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासहरूको उदाहरण दिएर २०७७ सालमा अर्थ मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पठाएको पराजुली बताउँछन् । ‘तर, त्यसमा पनि अहिलेसम्म कुनै छलफल हुन सकेको छैन,’ उनले भने । नेप्सेको संरचनागत सुधारका लागि विदेशी स्टक एक्सचेञ्जलाई शेयर स्वामित्व बेच्नेदेखि सर्वसाधारणमाझ शेयर निष्कासन गर्नेसम्मको विकल्प दिइएको उनले बताए ।
२०७३ पुस २२ मा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा राष्ट्र बैंकको नेप्सेमा रहेको शेयर स्वामित्व पूर्ण रूपमा विक्री गर्ने उल्लेख छ । उक्त व्यवस्थाअनुरूप राष्ट्र बैंकले नेप्सेसँग सम्बद्ध समस्यालाई सम्बोधन गर्ने रणनीतिअन्तर्गत नेप्सेको पुन:संरचना गर्न कर्मचारी सञ्चय कोष, लक्ष्मी बैंक तथा प्रभु बैंकलाई २० प्रतिशत शेयर विक्री गरेको थियो ।
सोहीअनुरूप अहिले नेप्सेमा सरकारको ५८ दशमलव ६६, नेपाल राष्ट्र बैंकको १४ दशमलव ६०, कर्मचारी सञ्चय कोषको १०, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ६ दशमलव १२, लक्ष्मी बैंकको ५, प्रभु बैंकको ५ र धितोपत्र व्यवसायीको शून्य दशमलव ६२ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको छ ।
आव २०७७/७८ को बजेटमा नेप्सेको पुन:संरचना गर्नेसम्बन्धी तीनओटा विकल्प दिइएको छ । प्रतिवेदनमा राष्ट्र बैंकको ५ प्रतिशत शेयर विक्री गरी सरकारको स्वामित्व बढाउने, नेपाल राष्ट्र बैंंकको बाँकी शेयर विक्री गर्ने तथा नेप्सेको पूँजी वृद्धि गर्न सर्वसाधारणलाई शेयर विक्री गर्ने प्रस्ताव पनि समेटिएको छ ।
नेप्सेले सरकारलाई राष्ट्र बैंकको ५ प्रतिशत शेयर खरीद गरी सरकारी शेयर स्वामित्व बढाउन पनि सुझाएको छ । तर, उक्त सुझाव सरकारले सुनेको छैन । त्यसो गर्न सके सरकारको ६३ दशमलव ६६ र नेपाल राष्ट्र बैंकको ९ दशमलव ६ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहनेछ भने कर्मचारी सञ्चय कोष, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, लक्ष्मी बैंक, प्रभु बैंक र धितोपत्र व्यवसायीको शेयर स्वामित्व यथावत रहनेछ ।
संसारका विभिन्न मुलुकमा परम्परागत संरचनामा सञ्चालन हुँदै आएका स्टक एक्सचेञ्जहरू हाल रणनीतिक साझेदार, सूचीकृत कम्पनीहरू र सर्वसाधारणको स्वामित्वमा सञ्चालन भइरहेकाले यही मोडलमा पनि जान सकिने बताइन्छ । नेप्सेले दिएको विकल्पमा जानसके पूँजी बजारमा प्रविधिको व्यापक प्रयोग, दक्ष जनशक्ति, अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास र संस्थागत सुशासनमा वृद्धि हुने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
