मोटोपन घटाउने नयाँ तरिका: कम खाएर पनि अघाउने उपाय

अधिक तौलले मानिसहरूलाई हृदयाघात, मधुमेह र क्यान्सरजस्ता प्राणघातक  रोगको जोखिम बढाउँछ। त्यसैले मोटोपन कम गर्न वैज्ञानिकहरु नयाँ उपायको खोजीमा लागेका हुन्।

सम्बन्धित सामग्री

सिटामोल खाँदा जिउ दुख्न कम भएजस्तै हो विदेशी मुद्रा रेमिट्यान्सले विकास हुँदैन

मूल्यवृद्धि हुनुमा मुख्य दुई वटा कारण हुन्छन् । एउटा अर्थशास्त्रीय कारण र अर्को भनेको गैरअर्थशास्त्रीय कारण । अर्थशास्त्रीय कारणमा पनि दुई वटा कारण छन् । पहिलो कुरा भनेको त्यसको लागत बढेर । लागत बढेपछि मूल्य बढ्नु स्वाभाविक हो । सरकारले मूल्य घटाउने, नियन्त्रण गर्ने भन्दा पनि त्यसको व्यवस्थापन गर्ने हो । सय रुपैयाँमा ल्याएको सामान ६० रुपैयाँमा बेच भनेर सरकारले भन्न सक्दैन । सय रुपैयाँमा ल्याएको सामानलाई गुणस्तरीय सामान बेच, समयमा बेच, नलुकाउ र कानुनमा भएको व्यवस्था अनुसारको उचित मुनाफा खाएर बेच भन्ने मात्रै हो । यसमा व्यवस्थापन हेर्...

उद्यमीले आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था : कारण खोजी समाधान गर्न राज्य उदासीन

चितवनका उद्यमी शंकर कँडेलले हालै आत्महत्या गरेपछि उनका साझेदार र कर्मचारीमाथि किटानी जाहेरी पर्‍यो । कँडेलको ‘सुसाइट नोट’का आधारमा उनीहरूमाथि कारवाहीको माग भइरहेको छ । चितवन प्रहरीले यतिखेर यो ‘आत्महत्या दुरुत्साहन’ प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेको छ । केही समयअघि व्यापारी प्रेमप्रसाद आचार्यले काठमाडौंको संसद भवनअगाडि आफैलाई आगो लगाए । उपचारको क्रममा उनको ज्यान गयो । उनले लेखेको ‘सुसाइट नोट’ सार्वजनिक सञ्जालमा भाइरलमात्र भएन, त्यो दुःखद घटनाले स्तब्ध बनायो । त्यसमा नाम चलेका दर्जनौं व्यापारीकै नाम मुछिएको थियो ।  पछिल्लो १ वर्षमा दर्जन हाराहारी व्यवसायीले आत्महत्या गरेको खबर विभिन्न माध्यममा आएका छन् । कति घटना चर्चामा आए, कति ओझेलमा परे । तर, राज्य संयन्त्र घटनैपिच्छे अनुसन्धानको ‘प्रक्रिया’ पुर्‍याउनेबाहेक यी अकल्पनीय घटना किन हुन्छन् र समाधान के हुन सक्छ भन्नेमा हदैसम्म उदासीन देखिएका छन् ।  कसले कसलाई आत्महत्याका लागि कति दुरुत्साहन गर्‍यो कि गरेन ? यो तथ्यको पहिचान र कानूनी निक्र्योल अनिवार्य विषय हो । यस्ता प्रकरणमा जो कोही पनि वास्तविक पीडित छन् भने न्याय पाउनुपर्छ भन्नेमा कुनै विवाद छैन, तर कुनै व्यापारीले आत्महत्या गर्ने अवस्था किन बनिरहेको छ ? व्यापारका उतारचढाव झेल्ने जोखिम लिएर अगाडि बढेको एउटा उद्यमीले आत्महत्याको गलत बाटो रोज्ने स्थिति कसरी सृजना भइरहेको छ ? यो प्रश्नको समाधान खोजिनु आवश्यक छ । अहिले आत्महत्या गरेका भनिएका सबै व्यापारी कुनै न कुनै तरीकाले व्यवसाय बिग्रिएपछि दुःखद बाटो समातेका विवरणहरूले बताएका छन् । व्यवसायमा घाटा खाएर, बैंकको ब्याज तिर्न नसकेर, बजारमा उधारो दिएको रकम डुबेर उनीहरूले आत्महत्या गरेका छन् । आज कुनै पनि व्यापार व्यवसायको अवस्था राम्रो छैन । सबैजसो उद्यमीहरू आर्थिक तनावबाट हिँडिरहेको अवस्था छ । अधिकांशले जसोतसो समस्यालाई सामना गरिराखेका छन, सुधारको अपेक्षामा आगामी दिन पर्खिराखेका छन् । अपवादको रूपमा केहीले आत्महत्याको अप्रिय बाटो रोजेका छन् । व्यवसायमा असफल भएपछि आत्महत्या रोज्नु आपैmमा अकल्पनीय र दुःखद हो, तर आत्महत्या गर्नेले ‘सुसाइट नोट’मा नाम लेखिदिएजतिले कारबाही खेप्दै जाने हो भने यसले कस्तो अर्थसामाजिक मनोविज्ञान निर्माण गर्ला ? अवस्था यतिसम्म बिग्रिएको छ कि, कुनै व्यापारी वा बैंक नै किन नहोओस्, असुलीका लागि ताकेता गर्नुअघि १० पटक सोच्नुपर्ने स्थिति छ । यसको स्थायी निदान आवश्यक छ कि छैन ?  बैंक एउटा व्यवसाय नै हो, जसको लगानी सुरक्षित गर्न असुलीका अनेक कानूनी उपकरणहरूको व्यवस्था मिलाइएको छ भने त्यही बैंकबाट कर्जा लिएर उधारोको रूपमा बजारमा छरिएको पैसा उठाएर उद्यम व्यापारलाई मर्यादित बनाउनेतर्फ सरकार किन उदासीन ? उद्योग व्यापारमा उद्यमीलाई आत्महत्यासम्म पुर्‍याउने अवस्था के हो ? र, यसको समाधान कसरी गर्न सकिएला भन्नेतर्पm ठीक ढंगले मन्थनसमेत हुन सकेको छैन । ‘सुसाइट नोट’मा पोलिएकालाई समात्न उद्यत हुने सरकारले व्यापारीहरूले आत्महत्या गर्ने अवस्था नै आउन नदिने अवस्था निर्माणको जिम्मेवारीलाई पूरै बेवास्ता गरेको छ । अहिले सतहमा देखिएका आत्महत्या प्रकरणहरूका पछाडि उधारोका रूपमा बजारमा छरिएको पैसा समयमा नउठ्नु/डुब्नु नै चुरो कारणको रूपमा अगाडि आएको छ । धेरै गर्नु पर्दैन, सरकारले उधारो कारोबार कसरी गर्ने भन्ने व्यवस्था समेटिएको कानूनमात्रै निर्माण गरिदिने हो भने बजारमा पैसा डुबेकै कारण कुनै पनि व्यापारीले आत्महत्या गरेको घटना देख्न/सुन्नु पर्दैन ।  उद्यमीले बैंकबाट १४/१५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा लिएर बजारमा उधारोमा सामान फालिरहेको छ । तर, बजारमा गएको पैसा कहिले फर्केर आउने हो, टुंगो छैन । कुनै पनि व्यापारमा बिल काटेपछि आउँदो महीनाको २५ गतेभित्र मूल्यअभिवृद्धि कर दाखिला गर्नुपर्ने हुन्छ । महीनाको शुरूमा बिल काटेको रहेछ भने त्यो बिलको कर चुक्ताका लागि १ महीना २५ दिनको समय उद्यमीसँग हुन्छ । तर, बजारमा गएको उधारो कति महीनामा उठ्ने हो, त्यसको ठेगान हुँदैन । यस्तोमा कर्जा लिएर बजारमा पठाएको मालसामानको मूल्यअभिवृद्धि कर तिरिदिन पनि कर्जा नै लिनुपर्ने विचित्रको अभ्यास स्थापित भइराखेको छ । यो सतही रूपमा हेर्दा व्यापारीको तनावको विषयजस्तो मात्र पनि लाग्न सक्छ । तर, यसको चक्रीय प्रभाव पूँजीको व्यवस्थापन, लागत अभिवृद्धि, मूल्यस्फीति हुँदै अर्थतन्त्रको समग्र आयामसँग नकारात्मक रूपमा जोडिन पुग्छ । सरकार र यसका संयन्त्रहरूले यसमा आवश्यकताजति चासो नदिनु समस्या हो ।  उधारो लिएको रकम कति दिन वा महीनाभित्र भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने होे, यसको कानूनी व्यवस्था नहुँदा बजारमा उधारो अराजकता छ । भएका केही अभ्यास पनि प्रभावकारी छैनन्, उधारो प्रतिस्पर्धाका अगाडि त्यस्ता प्रावधान कमजोर उपाय प्रतीत भइराखेका छन् । उद्यमीले बैंकबाट कर्जा लिएर बजारमा सामान छरेको हुन्छ । जसरी बैंकको ऋणीलाई समयमै कर्जाको साँवा र ब्याज तिर्नुपर्ने कानूनी बाध्यता छ, बजारमा गएको पैसा उठाउन पनि त्यस्तै प्रकारको प्रावधान हुनुपर्छ । बैंक एउटा व्यवसाय नै हो, जसको लगानी सुरक्षित गर्न असुलीका अनेक कानूनी उपकरणहरूको व्यवस्था मिलाइएको छ । तर, त्यही बैंकबाट कर्जा लिएर उधारोको रूपमा बजारमा छरिएको पैसा उठाएर उद्यम व्यापारलाई मर्यादित बनाउनेतर्पm सरकार किन उदासीन ? भोलि व्यापारी डुब्दा बैंकको लगानी कसरी सुरक्षित होला ?  निजीक्षेत्रले उधारो असुलीसम्बन्धी कानून ल्याउन माग गर्न थालेकै वर्षौं बितिसकेको छ । सरकारले उधारो कारोबारलाई कानूनी रूपमै नियन्त्रण गर्ने हो भनेमात्रै पनि एकै कानूनी व्यवस्थामा धेरै खालका समस्याहरू समाधान भएर जान्छन् । उधारोमा चलेको बजारमा टिकिराख्नकै लागि पनि व्यापारीले क्षमताभन्दा बढी ऋण लिनुपर्ने बाध्यता छ । मानौं, कुनै एउटा उद्यमले १ महीना उधारोमा सामान बेच्न १ करोड रुपैयाँ कर्जा लिनुपर्छ भने ५ महीना उधारो दिन ५ करोड रुपैयाँ पूँजीको प्रबन्ध गर्नुपर्छ । उधारो असुली कानूनमार्फत यसलाई बढी एक/डेढ महीनामा सीमित गर्ने हो भने अतिरिक्त पूँजीको आवश्यकतासँगै कर्जाको माग, मुद्रास्फीति लगानीयोग्य रकम (तरलता)मा सकारात्मक असर पर्ने निश्चित छ । बैंकमा तरलता फालाफाल भएपछि ब्याज घटाउ भनेर सडकमा उत्रिने व्यापारी आआफ्नो उत्पादन र बजारीकरणमा लाग्न पाउँछन् ।  व्यापारका कतिपय यस्ता क्षेत्र छन्, जहाँ मागको ३/४ गुणा उत्पादन क्षमता पुगेको छ । यस्तो अब गुणस्तर र मूल्यको प्रतिस्पर्धाले मात्र पुग्ने अवस्था छैन । उद्यमीहरू कसले कति बढी समयका लागि उधारो दिने भन्नेमा पनि प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् । व्यापारीहरूको भोगाइलाई पत्याउने हो भने एकाध महीनासम्म उधारो व्यापारलाई सामान्य मानिए पनि ६ महीनासम्म उधारोमा मालसामान दिने खालको प्रतिस्पर्धा चल्यो । हामीकहाँ आत्मनिर्भर भनिएका उद्यम व्यापारमा यो खालको प्रतिस्पर्धा बढी देखिएको छ । फलाम, सिमेन्ट, तेलजस्ता उद्योग मागभन्दा बढी उत्पादन क्षमता जडान गरेर बसेका छन् । यसबाट हुने भनेको त अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नै हो । अहिले आत्महत्या गरेका उद्यमी यस्तै उद्यममध्येको दाना उद्योगका सञ्चालक थिए । उनको दाना उद्योगको लेनदेनको विषय नै आत्महत्याको कारण भनिएको छ । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू पूँजी कर्जामा कडाइ गरेकै कारण केही उद्यमले उधारो घटाउने बाध्यता बनेको हो । नत्र उधारो दिने क्षमता नै बजारमा प्रतिस्पर्धाको औजार बनेको थियो÷छ । यसलाई उद्यम व्यापारलाई दुर्घटनातर्फ डोर्‍याइराखेको छ । अहिले सतहमा देखिएको आत्महत्या प्रकरण यो भयानक दुर्घटनाको संकेतमात्रै हो ।

टन्न खाएर पनि घटाउन सकिन्छ तौल, तर कस्तो खानेकुरा ?

काठमाडौं । मोटोपन कसरी घटाउने ? यसको चल्तापूर्जा सूत्र हो, खानेकुरामा कटौती । आम मान्छेमा के धारणा छ भने मोटोपनको कारण खानपान नै हो । त्यसैले आफ्नो थालीबाट खानेकुराको मात्रा घटाएपछि पेटको बोसो पनि घट्छ भन्ने बुझाइ छ । तर मोटोपन घटाउने वैज्ञानिक तरिका होइन यो । मोटोपन नियन्त्रणका लागि आवश्य पनि खानपानको भूमिका हुन्छ […]

अर्थ मन्त्री शर्माले ओलीलाई दिए 'विदेशी पानी खाएर हुर्किएका नागरिक' को संज्ञा

अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपीओलीलाई 'विदेशी पानी खाएर हुर्किएका नागरिक' को संज्ञा दिएका छन्। अर्थ मन्त्रालयले अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे जानकारी दिन आयोजना गरेको पत्रकार सम्मलेनमा उनले ओलीको नाम नलिई ओलीलाई इंगित  गर्दै विदेशी पानी खाएर हुर्किएका केही नागरिकले अर्थतन्त्रबारे अफवाह फैलाएको बताए ।उनले भने ' ‘विदेशी पानी खाएर हुर्किएका केही नागरिकको कुरा सुन्ने हो भने वृद्ध भत्ता पनि दिन नसक्ने भन्न सकिन्छ । तर  सबै भुक्तानी दिने सुनिश्चितता गरेका छौं , जुन दिन चाहिन्छ, त्यही दिन दिने ब्यबस्था गरेका छौ।’ओलीले सरकारले वृद्धभत्तासमेत दिन नसक्ने दिन आउने दाबी गरेका थिए । उनलाई नै जवाफ दिदै अर्थमन्त्री शर्माले  सबै भुक्तानी दिने सुनिश्चितता गरेको बताएका हुन् ।शर्माले ओलीलाई देशको अर्थतन्त्रको विषयमा राजनीतिकरण नगर्न आग्रह गरेका छन् ।  उनले अर्थतन्त्रको अवस्था भयावह नभएकोले यस विषयमा राजनीतिकरण नगर्न आग्रह गरेका हुन् ।उनले अर्थतन्त्र ठूलो संकटमा गयो भनेर प्रचार गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको दाबी गरे । यद्यपि सतर्क भने रहनु पर्ने उनले बताए । उनले  विभिन्न निर्णयहरु  मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव गरेको जानकारी दिए । उनले सार्वजनिक विदाको दिन सरकारी गाडी प्रयोग नगर्ने, इन्धन खपत घटाउने , सातामा २ दिन सार्वजनिक विदा दिने, रेमिट्यान्स पठाउनेलाई आईपिओ र एफपिओमा आरक्षण दिने लगायतका प्रस्ताव  मन्त्रिपरिषदमा लागिएको जानकारी दिए । उनले  देश श्रीलंका बन्छ भन्नु अफवाह भएको पनि उल्लेख गरेका छन् । उनले श्रीलंका बनाउन किन चासो भइरहेको छ भन्नेबारे आफुलाई अचम्म लागेको बताए।  ओलीले देश श्रीलंका जस्तो हुन लागेको पनि उल्लेख गरिएका थिए ।पछिल्लो समय ओली र अर्थमन्त्री शर्माबीच सार्वजनिक रुपमा नै घोचपेच हुन थालेको छ । ओलीले केहि दिन अघि शर्मालाई इंगित गर्दै उनको नाम नलिई मुखभरी रौ भएको मुसोले अर्थतन्त्र बर्बाद पारेको तर त्यसको कारवाही भने गभर्नरलाई गरिएको बताएका थिए ।

सिमेन्टले बजार नपाउँदा मूल्यमा प्रतिस्पर्धा

वीरगञ्ज । सरकारी अध्ययनहरूले सिमेन्ट उत्पादनमा विदेशी लगानीको खाँचो औंल्याइरहेका बेला स्वदेशमा सञ्चालित यस्ता उद्योगले बजारको चरम अभाव सामना गरिरहेका छन् । सिमेन्टमा ठूलो परिमाणमा लगानी भित्रिए पनि बजार नबढेपछि चर्को प्रतिस्पर्धा देखिएको हो । पछिल्लो समय सिमेन्ट उद्योगमा आक्रामक लगानी भइरहेको छ । लगानीको तुलनामा बजार विस्तार हुन नसक्नु र कोरोना महामारीको असरले सिमेन्टको बजार खस्किँदा समस्या भएको इन्टनरनेशनल सिमेन्टका सञ्चालक सन्दीप अग्रवाल बताउँछन् । ‘सिमेन्ट उद्योगमा ठूलो मात्रामा आन्तरिक र बाह्य लगानी आयो । नयाँ लगानीमात्रै आएन, पुराना उद्योगले पनि क्षमता बढाए । बजारले भने अपेक्षित गति समात्न सकेन,’ सञ्चालक अग्रवालको अनुभव छ । सीमित मागमा अत्यधिक प्रतिस्पर्धा भएपछि उद्योगहरू गुणस्तरमा गरिने प्रतिस्पर्धाले नपुगेर यतिबेला मूल्य घटाउने तरिकामा उत्रिएका छन् । विगत १ वर्षयता सिमेन्टको मूल्य बोरामा १ सय रुपैयाँको हाराहारीमा घटिसकेको उद्योगीहरू बताउँछन् । ‘अहिले ओपीसीको कारखाना मूल्य ६०० र पीपीसीको ५०० रुपैयाँमा झरिसकेको छ । यसले कतिपय उद्योग नोक्सानी कम गर्न घाटा खाएर पनि सिमन्ट बेच्न बाध्य छन्,’ एक उद्योगीले भने । आफै क्लिंकर उत्पादन गर्ने उद्योगले त झन् सस्तोमा सिमेन्ट बेचिरहेका छन् । प्रतिस्पर्धा बढी भएपछि क्लिंकरको भाउसमेत खस्किएको छ । एक ताका प्रतिमेट्रिक टन (टन) ११ हजार रुपैयाँसम्म पुगेको क्लिंकरको मूल्य अहिले ६ हजार ५०० देखि ७ हजारसम्ममा झरेको उद्योगी बताउँछन् । सिमेन्ट उत्पादक संघका अनुसार नेपालमा सञ्चालित ६ दर्जनभन्दा बढी सिमेन्ट उद्योगमा जडित उत्पादन क्षमता वार्षिक २ करोड टन पुगिसकेको छ । नेपालको बजारमा खपत भने ७०/८० हजार टनमात्रै छ । उत्पादन क्षमता र मागबीचको यही अन्तरले उद्योगहरूबीच अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा निम्त्याएको नारायणी सिमेन्ट उद्योगका महाप्रबन्धक उमेशचन्द्र ठाकुर बताउँछन् । कोरोना महामारीमा थलिएका उद्योगलाई राहत दिने खपत बढाउने विकास योजना र रणनीति चाहिने महाप्रबन्धक ठाकुरको तर्क छ । ‘लगानी बढे पनि माग नबढ्दा उद्यमीहरू चिन्तित छन् । कोरोना महामारीका कारण विकास योजना र निर्माणका काम अवरुद्ध भएपछि सिमेन्टको बजार थप समस्यामा परेको छ,’ उनले आर्थिक अभियानसित भने । उत्पादकले बजारमा सास्ती खेपिराख्दा केही समयअघि नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययनले भने सिमेन्ट उत्पादनमा अझै बाह्य लगानी चाहिने देखाएको थियो । सञ्चालनमा रहेका उद्योगको जडितक्षमता १ करोड ५० लाख टन रहेकोमा आधा क्षमतामा मात्रै उपयोग भएको अध्ययनले देखाएको थियो । वार्षिक करीब ९० लाख टन मागमध्ये ७५ लाख टन स्वदेशी उद्योगबाट र अरू परिमाण आयात भइरहेको देखिएको थियो । अहिले नेपालमा तीनओटा उद्योगमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, दुईओटामा सरकारी र अन्यमा स्वदेशी निजीक्षेत्रको लगानी छ । कुल क्षमता उपयोगमा स्वदेशको निजीक्षेत्र अगाडि देखिएको छ । स्वदेशी लगानीकर्ताले ६३ दशमलव ७८ प्रतिशत क्षमता उपयोग गर्दा सरकारी र विदेशी लगानी सहभागी उद्योगले क्षमताको क्रमशः ५० र ४५ प्रतिशतमात्र उत्पादन गर्न सकेको सरकारी तथ्यांक छ । सिमेन्ट उद्योगको क्षमता मागको दोब्बर भइसकेको अवस्थामा बाहिरी लगानी ल्याउँदा झन् समस्या हुने स्वदेशी उत्पादकहरूको तर्क छ । सरकारले स्वदेशी बजार अपर्याप्त भएको भन्दै केही वर्षअघि सिमेण्टलाई निकासीयोग्य उत्पादन बनाउने योजना ल्याएको थियो । यो योजना कागजबाट कार्यान्वयनमा आउन नसकेको टिप्पणी उद्योगीहरूको छ । आगामी ५ वर्षभित्र सिमेन्टको आन्तरिक माग २ करोड ५८ लाख टन पुग्ने सरकारी अनुमान छ । नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भइसकेकाले यसमा अब बाहिरको लगानी ल्याउनु भनेको सञ्चालनमा रहेका उद्योगमाथि संकट बढाउनुमात्र भएको नेपाली युवा उद्यमी फोरम वीरगञ्जका अध्यक्ष अनुप अग्रवाल बताउँछन् । ‘सरकारले कस्तो उत्पादनमा बाहिरको लगानी ल्याउने र कस्ता क्षेत्रमा स्वदेशी लगानीकर्तालाई प्रवद्र्धन गर्ने भन्नेमा दीर्घकालीन रणनीति बनाउनुपर्छ । हामीकहाँ यसको अभाव देखियो,’ अध्यक्ष अग्रवालको बुझाइ छ ।

भरपेट खाएर पनि कसरी मोटोपनबाट बच्ने ?

मोटोपन बढेको बढ्यै छ । चिकित्सकहरु भन्छन्, ‘मोटोपनले अनेक रोग पैदा गर्छ ।’ मोटोपन कसरी घटाउने त ? यसका लागि कोही जिम धाइरहेका छन्, कोही दौडिरहेका छन्, कोही खानेकुरामा कटौती गरिरहेका छन् । व्यायामले त शरीरको समूचित विकासमा सहयोग गर्छ । शरीरलाई लचिलो, फुर्तिलो र स्वस्थ राख्छ । तर, खानेकुरा कटौतीले ? नियमित खानेकुराको मात्रा […]

भरपेट खाएर मोटोपन घटाउने यस्तो छ उपाय

यो शीर्षक देखेर तपाईंलाई हाँस उठ्यो होला । किनभने, पेट चर्कनेगरी खाएरै धेरैजसो मोटोपनको समस्या खेपिरहेका छन् । मनलाग्दो खाना खाएपछि मोटोपन बढ्छ । मोटोपन बढेपछि के हुन्छ ? शरीर रोगहरुको घर बन्छ । कोलोस्टोर, …