Desh Sanchar

माघ २०७८

सन् २०२१ मा प्रदेश १ मा ९१९ मानव अधिकार उल्लंघनका घटना

मोरङ – गएको एक वर्षमा प्रदेश १ भित्र मानव अधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीबाट ९१९ जना पीडित भएका छन्। अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) प्रदेश १ ले शनिबार विराटनगरमा सार्वजनिक गरेको ३० औं संस्करणको मानव अधिकार वर्ष पुस्तकमा उक्त घटना उल्लेख गरिएको हो। पुस्तकअनुसार अन्य पक्षबाट ८८९ र राज्य पक्षबाट ३० जना पीडित भएको उल्लेख छ। […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

प्रदेश १ मा सन् २०२२ भरि मानवअधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका घटना बढे

मोरङ – सन् २०२२ भरि प्रदेश १ मा मानवअधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका घटनामा वृद्धि भएको छ। अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकले सोमबार विराटनगरमा आयोजना गरेको प्रदेश १ मा मानवअधिकार अवस्थाबारे पत्रकार भेटघाटमा अघिल्लो वर्ष सन् २०२१ को तुलनामा ५१ जनाभन्दा बढी पीडित भएको जनाएको हो। इन्सेक प्रदेश १ का इन्चार्ज सोमराज थापाका अनुसार सन् २०२१ […]

Desh Sanchar माघ २०७९

भारतले गहुँ निर्यातमा रोक लगायो, नेपाललाई के पर्छ असर ?

भारतले गहुँको निर्यातमा रोक लगाएपछि नेपाली बजारमा गहुँ, मैदा र सुजीको पिठो साथै गाईको दाना अर्थात् चोकरको अभाव हुनसक्ने पिठो उत्पादकहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।नेपालका सरकारी अधिकारीहरूले भने देशमा अभाव सिर्जना हुन नदिन कूटनीतिक तहबाट समाधानको उपाय खोज्ने बताएका छन्।नेपालमा उत्पादित गहुँले जेठ महिनाभर बजारको माग धाने पनि असारदेखि गहुँमा आधारित उपभोग्य उत्पादनहरूको अभाव हुनसक्ने बताउँछन् नेपाल पिठो मिल सङ्घ, प्रदेश १ का सचिव विकास बिगवानी।'गहुँ त बेकरीदेखि होटलहरूमा बन्ने अधिकांश परिकारको कच्चा पदार्थ हो। नेपालमा साढे १० महिना गहुँ र मैदाको पिठोको माग पूर्ति आयातित गहुँबाटै हुन्छ। त्यसैले थप केही साता आएन भने खाद्यान्नको अभाव भइहाल्छ,' उनले बीबीसीसँग भने।प्रदेश नं १ र २ का बाह्र वटा पिठो उद्योगहरूले वार्षिक ८० हजार टन गहुँ भारतबाट आयात गर्ने उनी बताउँछन्। देशभरमा ३२ वटा मैदा उद्योग छन्।भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको एक तथ्याङ्कका अनुसार सन् २०२०/२०२१ मा भारतले गहुँ निर्यात गर्ने दोस्रो प्रमुख देश नेपाल रहेको छ।उक्त अवधिमा भारतले नेपाललाई ३,३०,७०७ टन गहुँ निर्यात गरेको थियो।नेपालको भन्सार विभागले आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार चालु आर्थिक वर्षको गत चैतसम्ममा भारतबाट करिब दुई लाख टन गहुँ आयात गरको थियो।किन रोकियो आयात?भारत सरकारले गत शुक्रवार भारतका साथै अन्य छिमेकी राष्ट्रमा खाद्य सुरक्षाको कारण देखाउँदै गहुँ निर्यातमा रोक लगाएको हो।इकनोमिक टाइम्स पत्रिकाका अनुसार भारतमा गहुँ र आटाको बढ्दो मूल्य नियन्त्रणका लागि त्यहाँको सरकारले त्यस्तो कदम उठाएको जनाएको छ।हालै भारतबाट गहुँको निर्यातमा व्यापक वृद्धि भएको छ।भारतको वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयको तथ्याङ्कका अनुसार वर्ष सन् २०२१-२०२२ अप्रिल महिनादेखि अक्टोबरसम्म भारतको गहुँको निर्यात बढेर ८७.२ करोड अमेरिकी डलर नाघेको थियो।यो भारतको अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ठूलो वृद्धि हो। त्यतिबेला निर्यात रकम १३.५ करोड अमेरिकी डलर थियो।रुस र युक्रेन गहुँको सबैभन्दा ठूलो निर्यातकर्ता हुन्। दुई देशबीच जारी द्वन्द्व र विभिन्न देशहरूले रुसमाथि लगाएको प्रतिबन्धका कारण विश्वभर गहुँ अभाव भएका विवरणहरू सार्वजनिक भएका छन्।हाल भारतले देशमा सम्भावित खाद्य सङ्कटलाई रोक्न गहुँ अन्य देशमा नपठाउने बताएको हो।नेपाललाई कस्तो असर?गहुँ आउन बन्द हुँदा नेपालमा त्यसमा आधारित उत्पादनहरुको अभाव हुने बताउँछन् बिगवानी।'त्यसबाहेक गाईबस्तुलाई खुवाउने चोकरको निम्ति पनि गहुँ अत्यावश्यक हुन्छ। चोकर अभाव भयो भने दुग्ध उत्पादनमा समेत कमी आउँछ,' उनले चिन्ता व्यक्त गर्दै बताए।गहुँ निकासीमा प्रतिबन्ध लगाए पनि भारतले कुनै देशमा खाद्य सङ्कटको स्थिति आएमा सरकारी स्तरको छलफलपछि निर्यात गर्ने जनाएको छ।'त्यसैले देशमा अभाव हुनुअघि सरकारले कूटनीतिक हिसाबमा माग राखोस्। कोटा प्रणालीबाटै भए पनि वार्षिक एक लाख टन पठाए पनि पुग्छ,' बिगवानीको माग छ।के गर्दै छ नेपाल पक्ष?भन्सार विभागका निर्देशक पुण्यविक्रम खड्काले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस आर्थिक वर्षमा भारतबाट गहुँको आयातमा कमी भइरहेको जानकारी दिँदै उनीहरूले आयात रोक्नुको मूल उद्देश्य भने प्रस्ट नभएको बताएका छन्।'आ-आफ्नो देशको नीतिको कुरा हो। किन रोक्यौँ भन्नेबारे जानकारी दिँदैनन्। त्यहीँ अभाव भएको हुनसक्छ या आफ्ना अन्य मित्रराष्ट्रलाई प्रतिबद्धता अनुरूप पठाउनु परेको हुनसक्छ,' उनले भने।आयात बन्द हुँदा नेपालका कुनकुन उद्योग प्रभावित भए हेर्ने र सोही अनुसार आवश्यकता पूर्तिको उपाय खोज्ने खड्काले बताए।'अभाव भएको र भारतले नपठाएको खण्डमा अन्य देशसँग कूटनीतिक तवरले माग गर्नु पर्छ,' उनले भने।उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. नारायण प्रसाद रेग्मीले पनि हाल कृषि मन्त्रालयसँग गहुँ सम्बन्धी विवरण लिइरहेको जानकारी दिए।'नेपालमै पनि उत्पादन हुने बाली हो। त्यसको भण्डारण कति छ र माग कति भन्नेबारे बुझिरहेका छौँ,' उनले भने।नेपालमा सङ्कट नै आउने स्थिति बन्यो भने परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत गहुँ निकासीका निम्ति भारत सरकारसँग माग गर्न सकिने उनको भनाइ। -बिबिसीबाट

Bizpati बैशाख २०७९