पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि ओखरको वन बनाउने प्रयास

सहकारीमा समस्या निम्तिनुका कारण

अघिल्लो आलेखमा सहकारी संस्थाहरूमा अहिले देखिएको संकटका कारणहरू संक्षेपमा केलाउने प्रयास गरिएको थियो । अब यहाँ भने सहकारीमा देखिएको त्यस्तो संकटले समग्र अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्ला भनेर विवेचना गर्ने प्रयास गरिएको छ । सहकारी विभागले गत २०७८ फागुनमा जारी गरेको निर्देशनमा सहकारी संघसंस्थाहरूले प्रवाह गरेको कुल ऋणको कम्तीमा ५१ प्रतिशत उत्पादन तथा आयमूलक (कृषि तथा वन पैदावार, पर्यटन, जलस्रोत, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, श्रम र शीपमा आधारित) व्यवसायमा लगानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, नियामकको प्रभावकारी नियमनको अभावमा सहकारीहरूको करिब ९० देखि ९५ प्रतिशतसम्म लगानी घरजग्गामै रहेको संकटग्रस्त सहकारीमार्फत स्पष्ट हुन आएको छ । होइन भने अन्य क्षेत्रमा लगानी गरेर सहकारीहरूले बचतमा उच्च ब्याज प्रदान गर्ने सामथ्र्य नै राख्ने थिएनन् । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले घरजग्गाको कारोबारमा केही वर्षदेखि नै मन्दी छाइरहेको देखाएको छ । विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा रजिस्ट्रेसनबापत ५५ अर्ब ३५ करोड रूपैयाँ राजस्व संकलन भएकोमा २०७८/७९ मा ४४ अर्ब ५२ करोड रूपैयाँ मात्र संकलन भएको थियो । त्यसै कारणले पनि घरजग्गा कारोबारमा मन्दी आएसँगै पछिल्लो समय सहकारी संस्थाहरूमा असन्तुलन देखिएको र त्यसले अर्थतन्त्र माथि नै गम्भीर प्रभाव पार्ने चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ । त्यस्तो चिन्ता कति जायज होला, संक्षेपमा चर्चा गरौँ । तथ्यांकलाई आधार लिने हो भने पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अहिले करीब ६ खर्ब रूपैयाँ विभिन्न किसिमका आवास तथा घरजग्गा कर्जा शीर्षकमा ऋण प्रवाह गरेका छन् । अनि, घरजग्गासम्बन्धी सबै किसिमका ऋणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल कर्जाको २५ प्रतिशत नकट्ने गरी मात्र लगानी गर्न पाउँछन् । त्यसैले घरजग्गा कारोबारमा आएको मन्दीले समस्या निम्त्याउन सक्ने भनेको बैंकहरूको घरजग्गा सम्बन्धी कर्जामै हो । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घरजग्गा धितोमा ऋण दिँदा सरकारी मूल्यांकन र चलनचल्तीको कारोबार मूल्य दुवैलाई आधार मान्ने गरेको कारण पनि के भन्न सकिन्छ भने अहिले देखिएको घरजग्गा कारोबारमा आएको मन्दीले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई त्यति गम्भीर प्रभाव पार्दैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थलाई नै खास प्रभाव नपारेपछि त्यसले समग्र देशको अर्थतन्त्रमा पनि खासै दीर्घकालीन प्रभाव नपार्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । सहकारीको मर्म र सिद्धान्तअनुरूप चलेका ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालित सहकारीहरूमा होइन बरु केही शहरी क्षेत्रका र खास गरी निजी व्यापार र परिवारवादका रूपमा चलेका सहकारी संस्थाहरूमा अहिले समस्या देखिएको हो । सहकारी क्षेत्रमा मात्र ४ खर्ब ७८ अर्ब ३ करोड रुपियाँको बचत संकलन रहेको छ भने सो क्षेत्रबाट प्रवाह भएको कर्जाको राशि ४ खर्ब २६ अर्ब ३५ करोड रुपियाँ रहेको छ । यस्तो राशि समग्र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेपको रूपमा ५३ खर्ब ६३ अर्ब ३४ करोड रुपियाँ र कर्जाको रूपमा ४७ खर्ब ४९ अर्ब २८ करोड रुपियाँ प्रवाह भएको छ । यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारीमार्फत परिचालन भएको बचतको आधारमा सहकारीको मात्र अंश हेर्ने हो भने ८ दशमलव १८ प्रतिशत रहेको पाइन्छ भने कर्जाको अंश ९ दशमलव ३१ प्रतिशत देखिन आउँछ । फेरि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको निक्षेप मध्ये १० प्रतिशत माथिको निक्षेपमा सहकारी क्षेत्रकै योगदान रहेको पनि तथ्यांकले देखाएको छ । प्रत्यक्ष रूपमा ७३ लाख ८१ हजार जना सहकारीमा सदस्यको रूपमा रहेका छन् र शेयर पूँजी मात्र ९४ अर्ब रहेको छ । सहकारी क्षेत्रले ९३ हजारभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेको छ । यी तथ्यहरूको आलोकमा अहिले जसरी जुन कारणले केही ठूला सहकारीमा समस्या देखिएका छन्, ती कारणहरू विद्यमान रहुन्जेल यस्ता समस्या अन्य सहकारीहरूमा पनि नदेखिएला भन्न सकिन्न र कथम् आम रूपमा सहकारी क्षेत्रमा नै यस्तो समस्या देखापर्‍यो भने चाहिँ त्यसले समग्र अर्थतन्त्रमाथि त्यसको विकराल प्रभाव नपर्ला भन्न सकिन्न । यति हुँदा हुँदै पनि भुल्न नहुने कुरा के हो भने अहिले देखिएको समस्या आम रूपमा सहकारीमा देखिएको समस्या होइन । र, आज पनि देशका अधिकांश सहकारीहरू सफल रूपमा सञ्चालित नै छन् । विशेषगरी हालैका केही वर्षहरूमा ओरेण्टल, सिभिल, गौतमश्री देउराली, बराह, शिव शिखर, सुमेरु लगायतका ठूला र शहरकेन्द्रित सहकारी संस्थाहरूमा समस्या देखिँदा सुशासनमा चलिरहेका अन्य अधिकांश सहकारी संस्थाहरूप्रतिको दृष्टिकोण पनि नकारात्मक बन्न पुगेको छ । खासमा सहकारीको मर्म र सिद्धान्तअनुरूप चलेका ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालित सहकारीहरूमा होइन बरु केही शहरी क्षेत्रका र खास गरी निजी व्यापार र परिवारवादका रूपमा चलेका सहकारी संस्थाहरूमा अहिले समस्या देखिएको हो । त्यसो हुनुमा विद्यमान कानूनमा भएका केही छिद्रहरूले पनि काम गरेका छन् । आयकर ऐन २०५८ को दफा ११ मा सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिम दर्ता भई सञ्चालित कृषि वा वन पैदावारमा आधारित केही प्रकृतिका सहकारी संघसंस्था र गाउँपालिका कार्यक्षेत्र भएका वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीहरूले गरेको आयमा कर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैको फाइदा उठाउन सहकारीलाई मुकुण्डो बनाएर वित्तीय कारोबार गर्नेहरूका कारण सहकारीमा समस्या देखिएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । खासगरी अहिले घरजग्गा कारोबारमा आएको मन्दीको पछाडि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखापरेको तरलता संकुचनको अवस्थाले पनि मलजल नै गरेको थियो । तर, अहिले आएर बिस्तारै बैंकहरूमा तरलताको सुविधा बढ्दै गएको कारण त्यसले न्यून ब्याजदरका लागि दबाब सिर्जना गर्दै गएको छ । यसबाट बिस्तारै निकट भविष्यमा वित्तीय सहजताका साथ सहकारीले पनि राहत महसूस गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । त्यस अर्थमा पनि अहिलेको सहकारी संकटले अर्थतन्त्रमा गम्भीर प्रकृतिको प्रभाव पार्ला कि भनेर भयभीत हुनुपर्ने देखिन्न । त्यसैले समग्रमा भन्नु पर्दा अल्पकालमा व्यष्टि रूपमा निश्चित वर्ग र समुदायमाथि भने अत्यन्त गम्भीर प्रभाव पारे पनि यो संकटले समष्टिगत रूपमा समग्र अर्थतन्त्रमाथि भने गम्भीर प्रभाव पार्ने निष्कर्ष निकाल्नु हतारो हुनेछ । तर, यति भए पनि सबैभन्दा मुख्य कुरा अहिले देखिएको सहकारी समस्याले आम रूपमा सहकारी र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र माथिको जनविश्वास डगमगाउने अवस्थाको सिर्जना गर्ला कि भन्ने आशंका भने उब्जिएको छ । सहकारीहरूमा समस्या देखिन थालेपछि बचतकर्ताहरूले धमाधम पैसा फिर्ता माग्न थालेका छन् । दबाब सिर्जना भएपछि बचतकर्तालाई एक दिनमा पाँच प्रतिशतभन्दा बढी रकम फिर्ता नदिन सहकारी सहजीकरण संयन्त्रले गत साउन २१ गते नै आह्वान गरिसकेको छ । यसरी विश्वास डगमगाएर पैसा फिर्ता माग्ने लाइन बढ्न थाल्यो भने सहकारी मात्र होइन अब्बल मानिएका बैंकहरूलाई समेत संकट पर्न सक्छ । लेखक बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

श्रमिक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नेतर्फ अग्रसर हुन सबैलाई प्रेरणा मिलोस् : राष्ट्रपति भण्डारी

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति : प्रधानमन्त्रीले समय नदिँदा बैठक अनिश्चित

काठमाडौं । देशले अंगीकार गरेको विकास नीति, योजना, कार्यक्रम तथा चालू आयोजनाको प्रगति समीक्षा, समस्याको समाधानलगायत नीतिगत विषयको काम गर्नका लागि अनुगमन तथा मूल्यांकनसम्बन्धी सर्वोच्च संयन्त्रका रूपमा लिइने राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक अनिश्चित बनेको छ । राष्ट्रिय अनुगमन तथा मूल्यांकन दिग्दर्शनमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्नुपर्ने समितिको बैठक मङ्सिर, चैत र साउनको अन्तिम हप्तामा बसी क्रमशः प्रथम, दोस्रो र वार्षिक प्रगतिको समीक्षा गर्नुपर्ने हो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समय नदिँदा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्नुपर्ने बैठक १३ महीनादेखि बस्न नसकेको हो । पछिल्लो समय २०७७ माघ २ गते तत्कालीन प्रम केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बालुवाटारमा समितिको बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकमा २०७६/७७ मा सञ्चालित विकास कार्यक्रमहरूको समीक्षा र २०७७/७८ को प्रथम चौमासिक अवधिको समीक्षा गरिएको थियो । त्यसयता समीक्षा हुन सकेको छैन । आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता दिलबहादुर गुरुङका अनुसार वर्षमा ३/४ पटक बैठक बस्नुपर्ने भए पनि पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीले समय नदिँदा बैठक बस्न सकेको छैन । ‘सरकार परिवर्तन, प्रधानमन्त्रीको व्यस्तता नै प्रमुख कारण हो, बैठक बसाल्न प्रयास हुँदै छ,’ उनले अभियानसँग भने । विकास समस्या समाधानको बैठकमा संघीयता कार्यान्वयन भइरहेको अवस्थामा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुख सचिवहरूलाई समेत सहभागी गराएर बैठक बसाल्नुपर्ने हुन्छ । समितिको बैठकअगावै मन्त्रालयस्तरका विकास समस्या समितिका बैठकहरू आह्वान गरी प्रगति समीक्षा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । मन्त्रालयहरूले त्यस्तो बैठक गरेर समस्याहरू पहिचान गरे पनि समितिको बैठक नबस्दा उनीहरूले समाधानका लागि राष्ट्रिय विकास समस्या समितिमा पेश गर्न पाएका छैनन् । यसकारण विकासमा देखिएका विद्यमान समस्या सम्बोधनका लागि कुनै पहल हुन सकेको छैन । विकास समस्या समाधान समितिको बैठक बस्न नसक्दा कोभिडले नेपालको अर्थतन्त्रमा पारेको असर, सरकारले लिनुपर्ने आगामी दीर्घकालीन नीति, हाल लिइएका विद्यमान नीतिहरूको समीक्षा हुन सकेको छैन । पूर्वमुख्य सचिव विमल कोइराला राष्ट्रिय विकास समस्या समितिको बैठक नियमित बस्नुपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार विकासको गति बढाउन पनि यो बैठक आवश्यक हुन्छ । ‘विद्यमान समस्या, समाधानमा समितिको बैठक केन्द्रित हुने हुँदा प्रधानमन्त्रीले समय दिनुपर्छ,’ उनले भने । चालू आर्थिक वर्षको ७ महीना बित्दा विकासले गति नै लिन सकेको छैन । विकास आयोजना तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समस्यामा फसिरहेको सरकारले हालै गरेको अर्धवार्षिक मूल्यांकनबाटै देखिएको थियो । खासगरी विकासे मन्त्रायल शहरी विकास, भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, ऊर्जाजस्ता मन्त्रालयबाट सञ्चालित आयोजनाहरूले गति लिनै सकेका छैनन् । जग्गाको मुआब्जा मूल्यांकनमा समस्या, जग्गाप्राप्ति र रूख कटानमा उत्पन्न हुने समस्या, कतिपय फ्रेमवर्क कार्यान्वयनमा संलग्न निकायबीच समन्वयको अभावलगायत कारणले सरकारी बजेट खर्च हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू कार्यान्वयनका सन्दर्भमा प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको कार्यगत समन्वय राख्न स्पष्ट मापदण्ड तयार नहुँदा र आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दालाई पर्याप्त जानकारी गराउने एवं उनीहरूलाई आयोजनाका सम्बन्धमा अपनत्व गराउने कुनै पनि काम नहुँदा पनि समस्यामा फसेको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदनले देखाएको थियो । आयोजनाबाट प्राप्त हुने लाभ र आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका विषयमा स्थानीय बासिन्दासँग पर्याप्त छलफल नहुँदा अवरोधको सामना गर्नुपरेको तथ्य बिर्सन नहुने अर्थ मन्त्रालयको बुझाइ छ । आयोजनाको मोडालिटी, लागत समयावधिजस्ता आधारभूत पक्षको निक्र्योल नभई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा वर्गीकरण गरी खरीद प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा समयमा नै निर्बाध कार्यान्वयन हुन नसकेको प्रतिवेदनले देखाएको थियो । अन्तरसरकारी निकायको समन्वयका अभावमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, वन क्षेत्रको उपयोग, रूख कटान, जग्गा अधिग्रहण, निर्माण सामग्रीको आपूर्तिजस्ता समस्याले आयोजनाको निर्बाध कार्यान्वयन हुन नसकेको अर्थ मन्त्रालयको अर्धवार्षिक प्रतिवेदनले देखिएको थियो । समितिको गतवर्ष बसेको विकास समस्या समितिको बैठकमा पनि करमा रहेको दोहोरोपना हटाउन आवश्यक नीति बनाउनुपर्ने, ठूला आयोजना र वैदेशिक लगानीका आयोजना कार्यान्वयनमा सहजिकरण गर्नुपर्नेजस्ता माग उठाइएको थियो । तर, यी विषयमा ठोस निर्णय हुन सकेको थिए । आवश्यक निर्णय लिन समितिको ४९औं बैठक बस्नुपर्ने भए पनि बैठक बस्न नसक्दा विकासप्रति सरकार प्रमुख नै अनुदार बन्दै गएको बुभ्mन सकिने आयोगका अधिकारीहरूको बुझाइ छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

आन्तरिक पर्यटनमा गोसाइँकुण्ड

रसुवा जिल्लाको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकामा अवस्थित गोसाइँकुण्ड धार्मिक एवं पर्यटकीय केन्द्र हो । लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा अवस्थित गोसाइँकुण्ड रामसार सूचीमा समेत पर्छ । समुद्र मन्थनबाट उत्पन्न कालकूट विषको डाहा शान्त पार्न हिमालय खण्डमा आई महादेवले आफ्नो हातमा भएको त्रिशूलले पहरो खोपी पहरोबाट गंगाजल (त्रिशूलधारा) उत्पन्न भएपछि कुण्डमा शयन गरी चिसो पानीद्वारा विषको डाहा शान्त पारेको भनाइ पाइन्छ । त्रिशूली नदीको उद्गम स्थान त्रिशूलधारा गोसाइँकुण्ड, सूर्यकुण्ड, भैरवकुण्ड, सरस्वतीकुण्ड, आमाकुण्डलगायत १०८ कुण्ड, अमरसिंह गुफालगायत ऐतिहासिक, भौगोलिक, धार्मिक तथा प्राकृतिक महŒवले यो क्षेत्र धनी छ । जैविक विविधताले धनी यस क्षेत्रको वन, वनस्पति , वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गी, पुतली, जडीबुटी, गुम्बा, धार्मिक स्थान, तामाङ तथा हेल्मो संस्कृति, वेशभूषा जानकारी पाउन सक्ने भएकाले यो क्षेत्र पर्यटकीय सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो । आप्mनो मौलिकता जातीय पहिचान सिर्जिएका लोकसांस्कृतिक नाच गानले यस समाजको पृष्ठभूमिमा सृजित लोक संस्कृतिको मुख्य थान लिएको पाइन्छ । यसलाई पर्यटनसँग जोड्ने सामान्य प्रयास पाइन्छ । तर, त्यो पर्याप्त छैन जसले गर्दा यहाँको पर्यटकीय सम्भावनाको दोहन हुन सकको छैन । गोसाइँकुण्डमा पानीको आयतन १४७२००० क्युबिक मिटर रहेको छ भने भैरवकुण्डमा ४६ लाख ६० हजार क्युबिक मीटर पानी रहेको छ । गोसाइँकुण्डबाट प्रतिसेकेन्ड ६० लिटर पानी बग्छ भने प्रतिसेकेन्ड ३५ लिटर पानी त्रिशूल धारा र अन्य स्रोतबाट भित्रिन्छ । भैरवकुण्डबाट प्रतिसेकेन्ड ७५ लिटर पानी तल झर्छ । नेपालमा जम्मा २२५ अर्ब घनमीटर अर्थात् २२५० अर्ब लिटर पानीको स्रोत रहेको र केबल १५० अर्ब लिटर पानी मात्र सामाजिक र आर्थिक क्रियाकलापमा उपयोेग हुन्छ । यी तथ्यले पनि गोसाइँकुण्ड प्राणी÷वनस्पति सबैका लागि महŒवपूर्ण देखिन्छ । गोसाइँकुण्ड क्षेत्रमा १०० भन्दा बढी प्रजातिको वनस्पति पाइन्छ । विश्व संरक्षण खतराको सूचीमा परेका वनस्पतिहरूमा कुट्की, जटामसी, क्षेतरे, सर्मागुरु, विष, अमृत, धोपजडी, खिलदार, पदमचाल पाइन्छ । प्रमुख जङ्गली जनावरमा डाँफे, कस्तुरी मृग काँडे भ्याकुर आदि यहाँ पाइन्छन् । वास्तविक रूपमा गोसाइँकुण्ड क्षेत्र धार्मिक, सांस्कृतिक हिसाबले मात्र होइन, पर्यटकीय दृष्टिले पनि उत्तम हिमाली क्षेत्र हो । गोसाइँकुण्डमा पुग्नका लागि रसुवा, नुवाकोट र सिन्धुपाल्चोक भएर तीनतिरबाट पुग्न सकिन्छ । काठमाडौंबाट ११७ किमी झन्डै ६ घण्टा जति बसमा यात्रा गरी धुन्चेमा वास बसेर भोलिपल्ट सजिलै चन्दनबारी पुग्न सकिन्छ । तेस्रो दिन लैरीविनायक र अर्को दिन त गोसाइँकुण्ड पुग्न सकिन्छ । काठमाडौंबाट मेलम्ची पुल, तारामाराङ हुँदै ६ घण्टा पैदल हिँडेर कुटुमसाङ पुगिन्छ । त्यहाँबाट मागिनगोठ, ठाडे पाटी, ठूलो घोप्टे, फेदी ऐथाङ, सूर्यकुण्ड हुँदै गोसाइँकुण्ड पुग्न सकिन्छ । बौद्ध सुन्दरीजल हुँदै चिसोपानी, पाटी भञ्ज्याङ, चिपलिङ, गुल्फु भञ्ज्याङ, कुटुमसाङ पुगिन्छ र त्यहाँबाट मागिनगोठ, ठाडेपाटी, ठूलो घोप्टे, फेदी, ऐथाङ, सूर्यकुण्ड हुँदै गोसाइँकुण्ड पुग्न सकिन्छ । गोसाइँकुण्ड क्षेत्रको दृश्यको सौन्दर्य स्वरूपले जो कही पनि मुग्ध हुनु स्वाभाविकै हो । राष्ट्रिय संस्कृतिको स्वरूप लोक सांस्कृतिक, धार्मिक एकतामा समाहित भएर गोसाइँकुण्ड क्षेत्रले नेपाली माटोको सुगन्ध बोकेर साच्चै नै परम्परा बचाएको पाइन्छ । आप्mनो मौलिक जातीय पहिचानको रसास्वादन गर्न सकिन्छ । यस गोसाइँकुण्ड क्षेत्रबाट हिमाली दृश्यको सौन्दर्य पान गर्दै धार्मिक यात्रामा जाने नेपालीहरू प्रशस्त छन् । यहाँ पर्यटकीय विकासका लागि विभिन्न प्रकारका कार्यक्रम नेपाल सरकारले ल्याउन सके अर्थतन्त्रमा दरिलो टेवा पुग्नेछ । काठमाडौं उपत्यकाको नजिक भएकाले पनि यहाँ धार्मिक पर्यटक प्रशस्त पुग्ने गरेका छन् । हेलिकोप्टरबाट पनि यहाँ पुग्नेको संख्या प्रशस्त छ । नेपालको पर्यटनमा पदयात्राको भूमिका बढी छ । पदयात्राका लागि यो उत्कृष्ट गन्तव्य हो । तर, पदयात्राका लागि उपयुक्त मार्गमा सडक बन्दै गएकाले यसको यात्रा छोटिएको छ । हिमाली प्रकृतिमा गरिने पदयात्रा अविस्मरणीय हुन्छ । खासगरी बाह्य पर्यटक यसमा निकै रमाएको पाइन्छ । विगतको दाँजोमा निकै पूर्वाधार बनेका छन् । तर, ती पूर्वाधार बनाउँदा यहाँको प्रकृति र जनजीवनमा कुनै असर नपार्ने गरी काम गर्नुपर्छ । नेपालका पर्यटकीय क्षेत्रहरू धार्मिक क्षेत्र र त्यसका आसपास रहेका पाइन्छन् । त्यसैले धार्मिक क्षेत्रमा आन्तरिक पर्यटकको घुइँचो लाग्छ । वास्तवमा नेपालका प्रत्येक क्षेत्रमा पर्यटकीय गतिविधि गर्न सकिन्छ । तर, त्यसका लागि लगानी धेरे चाहिन्छ । गोसाइँकुण्ड धार्मिक महत्त्वको भए पनि प्राकृतिक दृष्टिकोणले पनि उत्तिकै महŒव छ । पर्यटनलाई धर्मसँग जोडेर लाने हो भने पनि पर्यटन व्यवसाय आकर्षक बन्न सक्छ । प्राकृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक, साहसिक दृष्टिकोणले विश्वकै प्रमुख देशहरूमध्ये नेपाल पनि पर्छ । पर्यटकीय स्थल, गन्तव्य पर्यटकलाई आकर्षण गरिने तŒवहरूको विकास गरी धार्मिक पर्यटन उद्योगलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको एक प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्न आवश्यकता रहेको छ । धार्मिक पर्यटनको माध्यमबाट काम वा रोजगारी सृजना गरी अवसर जुटाई गरीबी न्यूनीकरण गर्दै यस क्षेत्रभित्रका जनताको जीवन स्तरमा सुधार ल्याउन आवश्यक छ । विगतमा यस क्षेत्रको पर्यटन विकासका लागि प्रयास हुँदै गर्दा पर्यटक आगमनमा केही वृद्धि भएको पाइन्छ । कोभिड–१९ महामारीका कारण प्रतिकूल असर परेको छ । यस अवस्थामा स्वास्थ्य मापदण्ड पालन गर्न अति आवश्यक छ । अवस्था साधारण भएपछि धार्मिक पर्यटन आगमनमा वृद्धि हुने सम्भावना प्रचुर रहेकाले विद्यमान नीति, कानून र प्रक्रियाअनुरूप धार्मिक पर्यटनलाई एक उद्योगका रूपमा विकास गरिनु समयको माग तथा आवश्यकता हो । उक्त सफलताका लागि हाम्रो देशमा रहेका हजारौं जलाशय तथा कुण्ड र त्यससम्बन्धी संस्कृतिलाई स्थानीय सरकारले आवश्यक व्यवस्थापन गरी आर्थिक गतिविधि बढाउनु आजको आवश्यकता हो । लेखक गुणस्तर जीवन विषयमा विद्यावारिधि हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

आन्तरिक पर्यटकको आकर्षण बन्दै बंगलाचुली पार्क

दाङ । पछिल्लो समय दाङका विभिन्न ठाउँमा विभिन्न पार्क निर्माण तथा सञ्चालन गरी आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनको प्रयास थालिएको छ । यसैको उदाहरण हो दाङको बंगदाचुली गाउँपालिकाले बनाएको ‘बंगलाचुली पार्क’ । बंगलाचुली गाउँपालिका–५ को पुरानो बजार मुर्कुटीदेखि पूर्व–उत्तरमा रहेको अग्लो पहाडलाई पर्यटकीय स्थलका रूपमा विकास गरिएको छ । करीब २५० रोपनी क्षेत्रफलमा गाउँपालिकाले पार्क निर्माण गरेको हो । सामुदायिक वनमा पर्ने उक्त क्षेत्रलाई पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्न बृहत् योजनाका साथ अघि बढाइएको बंगलाचुली गाउँपालिकाका अध्यक्ष भक्तबहादुर वलीले बताए । ‘यस क्षेत्रलाई पर्यटकीय क्षेत्रकै रूपमा विकास गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ,’ उनले भने, ‘केही भौतिक संरचना बनिसकेका छन् भने केही बन्दै छन् ।’ पार्कस्थलमा अहिले रू. १ करोड २६ लाखको लगानीमा आधुनिक भ्यू–टावर निर्माण भइरहेको छ, जुन काम ८० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ । भ्यू–टावर सञ्चालनमा आएपछि भारतका विभिन्न ठाउँ, प्यूठानको स्वर्गद्वारी मन्दिर, विभिन्न हिमालका साथै दाङ उपत्यका सहजै अवलोकन गर्न सकिनेछ । त्यसैगरी पार्कस्थलमा प्रतीक्षालय, नाचघर, पार्कको विभिन्न ठाउँमा बस्न कुर्सी, भ्यू–टावरको संरक्षणका लागि पर्खाल, गेट र हिँडडुल गर्न पक्की बाटोलगायत संरचनाको निर्माण सम्पन्न भइसकेको गाउँपालिकाले बताएको छ । यी संरचना निर्माणका लागि प्रदेश सरकार अन्तर्गत डिभिजन वन कार्यालयमार्फत गतवर्ष रू. ५० लाख र यस वर्षमा २० लाख गरी रू. ७० लाख लगानी गरिएको छ । त्यस्तै गाउँपालिकाले पनि २० लाख र पर्यटन बोर्ड भैरहवाले ५ लाख लगानी गरेको अध्यक्ष वलीले जानकारी दिएका छन् । विभिन्न क्षेत्रबाट करोडौंको लगानी भए पनि धेरै संरचना बनाउन अझै बाँकी रहेको त्यसलाई निरन्तरता दिँदै लैजाने उनको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

चौतारा साँगाचोकगढीमा ६ करोडभन्दा बढी लागतमा बुद्धपार्क बन्दै

सिन्धुपाल्चोक । सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका–५ मा ६ करोड २१ लाख ५३ हजार ७ सय ८८ रुपैयाँ लागतमा बुद्ध पार्क बन्ने भएको छ । सदरमुकाम चौतारास्थित भगवति सामुदायिक वन क्षेत्रमा पार्क निर्माण हुन लागेको हो । भ्यूटावरसहित बन्ने बुद्ध पार्कको सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले शिलान्यास गरे । कार्यक्रममा सभामुख सापकोटाले बुद्धपार्कले चौताराको प्रसिद्धिलाई देश–विदेशमा पु¥याउन मद्दत पु¥याउने बताए । ‘चौताराको आफ्नो छुट्टै पहिचान र सौन्दर्यता छ । त्यसलाई थप निखारता दिन बुद्ध पार्कले सघाउनेछ ।’ पार्कमा बहुआयामिक क्षेत्र समेटिने भएका कारण पनि थप आकर्षण रहने उनले बताए । बुद्ध पार्कभित्र भ्यूटावरसहित ६५ फिट अग्लो बुद्धको प्रतिमा राखिनेछ । पार्क पुग्न दारेगौंडाको फेदीबाट सिँढी निर्माण सुरु गरिएको छ । १ हजार सिँढी पार गरेर पार्क पुग्दा छुट्टै आनन्द आउने बागमती प्रदेशका निवर्तमान सामाजिक विकासमन्त्री युवराज दुलालले बताए । ‘बुद्ध पार्कको शिलान्यासपछि निर्माणबद्ध विकासको योजना सुरु भएको छ’, दुलालले भने, ‘चौताराको विकासले जिल्लाकै विकासको प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले पनि यसको विशेष महत्व छ ।’ सदरमुकाम र आसपासको क्षेत्रको आर्थिक उपार्जनमा टेवा पु¥याउने उद्देश्यले नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य निर्माण हुनु स्वागतयोग्य भएको बताउँदै दुलालले बागमती प्रदेशको मानव विकास सूचकांकमा सिन्धुपाल्चोक १२ औं नम्बरमा परेको कारण विकासका ठूला योजना ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । त्यसका लागि पर्यटन क्षेत्रको विकास आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । पार्कको निर्माण २०७९ जेठ २२ गतेसम्म सक्ने लक्ष्य लिइएको छ । पार्क निर्माणको ठेक्का निर्माण व्यवसायी उमा काली प्रसिन जेभी काठमाडौंले पाएको छ । २०७८ वैशाख १० गते पार्क निर्माणको ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । पार्कमा बाल उद्यान, योगास्थल, शैचालयलगायत संरचना निर्माण हुने बताइएको छ । पर्यटकीय दृष्टिकोणबाट चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका अब्बल बन्दै गइरहेको जनाउँदै नगर प्रमुख अमानसिं तामाङले बुद्ध पार्कले थप इँटा थप्ने बताए । ‘यहाँका नागरिकलाई जीवन स्तरलाई गुणस्तरीय बनाउनु मुख्य उद्देश्य हो’, नगर प्रमुख तामाङले भने, ‘आम्दानीको स्रोत बढाउँदै आन्तरिक र बाह्य पर्यटक भित्र्याउन बुद्ध पार्कले टेवा पुर्‍याउने हाम्रो विश्वास छ ।’ शिलान्यास कार्यक्रममा नगर उपप्रमुख जानुका पराजुलीले आगामी वर्षमा पार्क निर्माण सक्न सम्पूर्ण प्रयास गरिने बताइन् । ‘यो नगरकै महत्वको योजना हो । त्यसकारण समयमै सक्न निरन्तर लाग्नेछौं’, उनले भनिन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

योजना सम्पन्न गर्न सबैले प्रयास गरौँ : मन्त्री जुगजाली

गण्डकी प्रदेशका उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रेशमबहादुर जुगजालीले जिल्ला भित्रका रोकिएका योजनाहरू सबैले प्रयास गरेर सम्पन्न गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

गोरखापत्र आषाढ २०७५

भ्रमण खर्चमा पर्यटनमन्त्री र सचिवबीच विवाद - Naya Patrika

पर्यटनसचिवमाथि हातपातको प्रयास, पक्राउ परेका मन्त्रीका स्वकीय सचिव तीन घन्टापछि रिहा कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष उद्घाटन कार्यक्रमको भ्रमण खर्चका विषयमा आयोजक कर्र्णाली प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव र...पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिका बैशाख २०७५

कर्णाली प्रदेशमा स्वकीय सचिवको दादागिरी: सचिवमाथि हातपातको प्रयास

कर्णाली प्रदेशको उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयका सचिवमाथि हातपातको प्रयास भएको छ । बुधबार मन्त्री नन्दसिंह बुढाका स्वकीय सचिव डम्बर बुढासहितका व्यक्तिहरुले मन्त्रालयका सचिव विद्यानाथ झामाथि हातपात गर्ने प्रयास गरेका हुन् । कार्यकक्षमै स्वकीय सचिव बुढा, साथमा जगत सिंह, हरिप्रसाद तिवारीलगायतले सचिव झामाथि हातपातको प्रयास गरे । हातपात प्रयास गरेका तीनै जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको…

सेतोपाटी बैशाख २०७५

मन्त्रीका स्वकीय सचिवद्वारा कर्मचारीमाथि हातपात प्रयास

कार्णाली प्रदेशका उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्री नन्दसिंह बुढाका स्वकीय सचिव डम्वर बुढासहितका व्यक्तिहरुले मन्त्रालयका सचिव विद्यानाथ झामाथि हातपात प्रयास गरेका छन्। बुधबार कार्यकक्षमै स्वकीय सचिव बुढा, जगत सिंह, हरिप्रसाद तिवारीलगायतले सचिवमाथि हातपात प्रयास गरेका हुन्। प्रहरीले तीनै जनालाई पक्राउ गरेर केही समयपछि छोडेको थियो।

नागरिक दैनिक बैशाख २०७५

पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि ओखरको वन बनाउने प्रयास

सम्बन्धित सामग्री