जनकपुरधाम : शिक्षकहरूको सरुवा  कार्यान्वयन नगर्न आदेश

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले गरेको शिक्षक मिलान तथा दरबन्दी नियमसंगत नरहेको भन्दै उच्च अदालत जनकपुरले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै गरेको छ । जनकपुरधाम उपमहानगरले बनाएको शिक्षा ऐनको कार्यविधि र नियमावली नबनाएको र दरबन्दी मिलानको नाममा शिक्षकहरूको सरुवा गरेकाले अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो । उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको एकल इजलासमा भएको सुनवाइमा जनकपुरधाम उपमहानगरले दरबन्दी मिलानको नाममा गरेको शिक्षक सरुवाको अधिकार नरहेको भन्दै अदालतबाट छिनोफानो न

सम्बन्धित सामग्री

सर्वोच्चकाे आदेशविरुद्ध धनुषामा प्रदर्शन : राजमार्ग अवरुद्ध, दर्जन बढी घाइते

जनकपुरधाम- नागरिकता विधेयक तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आइतबार दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशको विरोधमा धनुषाको विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन सुरु भएको छ ।  सर्वोच्चको निर्णयविरुद्ध सोमबार जनकपुरधाममा नागरिकताविहीन नागरिकहरूले विरोध प्रदर्शन गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय घेराउ समेत गरेका छन् । आइतबार साँझ...

जनकपुरधाममा सात कठ्ठा जग्गा लिजमा नलगाउन अदालतको आदेश

काठमाडाैँ – गुठी संस्थानले जनकपुरधामको वडा नंं ८ गोडधोइ पोखरीको पश्चिम तथा उत्तर डिलमा रहेको सात कठ्ठा जग्गा लिजमा लगाउने गुठी संस्थानको सूचना हालका लागि कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले उत्प्रेषणको आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–१३ बस्ने रामनारायण साहको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै गुठी संस्थानले ३० वर्षका लागि लिजमा […]

प्रदेश सरकारको सञ्‍चार गृह संचालन गर्ने निर्णयको पत्रकार महासंघको विरोध

जनकपुरधाम - नेपाल पत्रकार महासंघको  प्रदेश समितिले प्रदेश-दुईले आफ्नै संचार गृह संचालन गर्ने निर्णयको विरोध गरेको छ । शनिबार समितिको वीरगंजमा बसेको बैठकबाट प्रदेश सरकारले आफै संचार गृह संचालन गर्न गरेको निर्णयको विरोध गर्दै निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गरेको छ । बैठकले प्रदेश सरकारले आफ्नै संचार गृह संचालन गर्दा लोकत…

प्रदेश सरकारको सञ्‍चार गृह संचालन गर्ने निर्णयको पत्रकार महासंघको विरोध

जनकपुरधाम - नेपाल पत्रकार महासंघको  प्रदेश समितिले प्रदेश-दुईले आफ्नै संचार गृह संचालन गर्ने निर्णयको विरोध गरेको छ । शनिबार समितिको वीरगंजमा बसेको बैठकबाट प्रदेश सरकारले आफै संचार गृह संचालन गर्न गरेको निर्णयको विरोध गर्दै निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गरेको छ । बैठकले प्रदेश सरकारले आफ्नै संचार गृह संचालन गर्दा लोकत…

पदमुक्त गरिएका सम्सी गाउँपालिका अध्यक्ष सर्वोच्चद्वारा पुनर्वहाली

जनकपुरधाम : महोत्तरीको सम्सी गाउँपालिका अध्यक्ष शेष फारुकलाई पदमुक्त गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।न्यायाधीश डा. कुमार चुँडालको एकल इजलासले आज शुक्रबार फारुकको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिएको हो।आदेशमा प्रत्यक्ष जननिर्वाचित स्थानीय कार्यपालिकाको प्रमुख/अध्यक्ष भएको र उनले सम्पादन गर्नुपर्ने स्थानीय तहसम्बन्धी कामकारबाही एवं अधिकारमा अपूरणीय क्षति पुग्ने भएकाले मुद्दाको टुंगो नलाग्दासम्म निर्वाचन आयोगले गरेको न