Reporters Nepal

जेष्ठ २०७९

यसकारण बीमा उद्दोगको १८ अर्ब धरापमा

काठमाडौं, ९ असार । देशको समग्र बीमा उद्दोगको १८ देखि २० अर्ब धरापमा परेको छ । अर्थ मन्त्रालय, बिमा समिति र हिमालयन रीको कारणले यति ठूलो रकम धरापमा पर्न लागेको हो । देशमा एकातर्फ आर्थिक संकट गहिरिदै गर्दा विगतमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदाको बेलाका नीतिले बिमा उद्दोगको ठूलो रकम धरापमा परेको हो । पुर्नबीमा […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

सुशासन र वित्तीय क्षेत्रमा यसको असर : सरोकारवाला निकाय मौन

सानो तर असल सरकार भन्ने सन्देशका साथ सन् १९८९ मा अफ्रिकाबाट शुरू भएको सुशासन विश्वभर प्रचलित छ । स्रोतसाधन र अवसरको समुचित व्यवस्थापन सुशासन हो । असल शासन सुशासन हो । वैधानिकता, उत्तरदायित्व, जवाफदेहिता, पारदर्शिता र भ्रष्टाचाररहित शासन हो । प्रभावकारी सहभागिता, समावेशिता, विकेन्द्रीकरण सुशासन हो । छरितो, सक्षम र प्रभावकारी सरकार, उदारीकरण, निजीकरण, व्यावसायिकता, मितव्ययिता, समता, दिगोपन, जिम्मेवारीपना, एकता, सहनशीलता, संवेदनशीलता, चेतना आदि सुशासनका महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन् । विश्व बैंकका अनुसार सुशासन भनेको भविष्यपरक तथा खुला नीतिनिर्माण, व्यावसायिक कर्मचारीतन्त्रको विकास, पारदर्शी र जनउत्तरदायी सरकार, संयुक्त नागरिक समाज र कानूनी शासन हो । उपर्युक्त सबै कुराको विश्लेषण गर्ने हो भने ४० प्रतिशत पनि कार्यान्वयनमा देखिँदैन । तसर्थ नेपालमा सुशासनको अवस्था पट्यारलाग्दो छ । अध्ययन अनुसन्धानविना नै अरूको देखासिकी र नक्कल गर्ने तथा लोकप्रिय नारामा रमाउने बानी पछिल्लो समय मौलाएको छ । नेपालमा सन् १९८० को दशकबाट संस्थागत सुशासनको थालनी भएको पाइन्छ । नवौं योजनादेखि सुशासनलाई विकास प्रशासनको अवधारणासँग आबद्ध गरिएको छ । विश्वको तुलनामा नेपालको सुशासनको अवस्था कमजोर छ । नेपालमा राजनीतिक स्थिरता तथा दण्डहीनताको अभावले पनि कर्मचारीतन्त्र जनमुखी हुन नसकेको, जवाफदेहिता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, कुशलता, प्रभावकारिता, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार देखिँदैन । तथापि यसमा सरोकारवाला निकाय मौन देखिन्छन् । यसको सोझो असर वित्तीय क्षेत्रमा समेत परिरहेको छ । शेयरबजार प्रभावित भएको छ । सहकारीले लाखौं निक्षेपकर्ताको अर्बौ रुपैयाँ डुबाउँदा पनि सम्बद्ध निकाय मौन बस्नुले संस्थागत सुशासनको अवस्था थप उजागर भएको छ । संस्थागत सुशासनका आयामहरूमा प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था, सार्वजनिक उत्तरदायित्व, चुस्त प्रशासन यन्त्र, आचरण र व्यवहारमा सुधार र सेवाग्राहीको हित पर्छन् । तर, यी कुरा नारामा मात्रै सीमित भयो भन्नेहरूको कमी छैन । वित्तीय क्षेत्रमा संस्थागत सुशासनको अभावका कारण नै यस क्षेत्रमा वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम, पुन: संरचना, पुन: संगठनजस्ता कार्य नेपाल सरकारको पहलमा नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत विगतमा सञ्चालन भएका थिए । व्यवसाय तथा कम्पनी सञ्चालनका लागि बनेका नीति, नियम, ऐन, कानून तथा कार्यविधिलाई समष्टिगत रूपमा संस्थागत सुशासन भन्ने गरिन्छ । कुनै पनि देशको सुशासनको अवस्थालाई गणितीय रूपमा मापन गर्न सकिँदैन । सुशासनलाई देख्न र छुनभन्दा पनि ग्राहकको मुुहारमा हाँसो र मुस्कानबाट मापन गरिन्छ । सुशासनमार्फत दूरदराजमा रहेका नेपालीलाई वित्तीय साक्षरता र वित्तीय समावेशीकरणमार्फत बैंकिङ पहुँचको अनुभूति दिलाउनु आजको आवश्यकता हो । सुशासनको क्षेत्रमा कतिपय बाधक तत्त्व छन् । तिनमा आपसी समझदारीमा कमी, राज्यशक्ति क्षय हुनु, विश्वसनीयतामा कमी, साधन र शीपको कमी, मनोवैज्ञानिक अवरोध, लोकप्रिय नारामा जोड आदि छन् । सुशासनलाई प्रभावकारी बनाउने उपायमा सूचनाप्रविधिको विकास, सूचनाको हकको सुनिश्चितता, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाको सबलीकरण, भ्रष्टाचार र ढिलासुस्तीमा शून्य सहनशीलता, भविष्य उन्मुख शासन प्रणालीको विकास, शासनमा नागरिक संस्थाको सहभागिता आदि हुन् । कमजोर सुशासन तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, अनुगमन र नियमनमा भएका कमजोरीका कारण सहकारीलगायत केही वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त छन् । कार्यसञ्चालन जोखिम दिनहुँ बढिरहेको छ । भाखा नाघेको कर्जासमेत वृद्धि भइरहेको छ । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी, सहकारी संस्थाहरूले सञ्चालनसम्बन्धी जोखिमको अपेक्षित न्यूनीकरण गर्न सकेको देखिँदैन । बैंकिङ सुशासन कायम गर्ने दिशामा चालिएका कदमहरूमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट "क", "ख" र "ग" वर्गको इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले पालना गर्नुपर्ने संस्थागत सुशासनसम्बन्धी इ.प्रा.निर्देशन नं. ६/०७४ को व्यवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरीे एकीकृत निर्देशनसमेत जारी गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कारोबारमा हुन सक्ने कसूरजन्य कार्यबाट बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमा पर्ने असर र जोखिमलाई न्यून गरी बैंक तथा वित्तीय प्रणालीप्रति विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न बैंकिङ कसूर तथा सजायका सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ समेत कार्यान्वयनमा रहेको छ । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा हालसम्म गरिएका सुशासनका प्रयासहरूमा सीसी टिभीे जडान र कम्प्लायन्स डिभिजनको स्थापना, अडिट कमिटी र जोखिम व्यवस्थापन, प्रणालीगत लेखापरीक्षण, कार्यसम्पादनको आधारमा दण्डसजायको व्यवस्था, अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय रिपोर्टिङ प्रणालीको व्यवस्था र यसको कार्यान्वयन, पूँजी पर्याप्ततासम्बन्धी व्यवस्था, कोरबैंकिङ प्रणालीको विकास, लोकसेवा आयोगद्वारा सरकारी बैंकमा कर्मचारीको पदपूर्ति, कर्जा असुली व्यवस्थाका लागि असुली न्यायाधिकरणको स्थापना आदि हुन् । त्यस्तै, गाम्ने गाभिने विनियमावली २०६८ तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था प्राप्त गर्ने विनियमावली २०७० जारी भई कार्यान्वयनमा आएको, आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि सबै वाणिज्य बैंकमा पूर्ण रूपमा जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण विधि लागू भएको, अनसाइट र अफसाइट सुपरिवेक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाएको, भाखा नाघेको कर्जालाई अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप ५ प्रतिशतभन्दा तल झार्ने, प्रविधिको विकास तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनमा परिवर्तन भई २०६३ खारेज भई २०७३ लागू आदि काम भएका छन् । वासेल तेस्रो लागू भएको छ र प्रविधिमैत्री जनशक्तिको व्यवस्था भइरहेको छ । कार्य सञ्चालन, कर्जा सञ्चालन, आर्थिक प्रशासन नियमावली, सार्वजनिक खरीद ऐन लागू, लेखा म्यानुअल, लेखापरीक्षण म्यानुअल, लगानी नीति, कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी विनियमावली आदि बनेका छन् । बैंकिङ सुशासनका लागि गुनासो पेटिका, काउन्टर र भल्ट बीमा, नगद स्थानान्तरण बीमा, जोखिममा आधारित लेखापरीक्षण, जोखिम व्यवस्थापन विभाग, बैंकिङ कारोबारमा ग्राहक पहिचान विवरण व्यवस्थालगायत काम भएका छन् । संस्थागत सुशासनअन्तर्गत बंैकिङ सुशासनको क्षेत्रमा गरिएका व्यवस्थाहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्था गुणस्तरीय सेवा दिन बढी प्रतिस्पर्धी भएकोप्रति कसैको दुईमत नहोला । कमजोर सुशासन तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र अनुगमन तथा नियमनका भएका कमीकमजोरीका कारण सहकारीलगायत केही वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त भएका छन् । कार्यसञ्चालन जोखिम दिनहुँ बढिरहेको छ । भाखा नाघेको कर्जासमेत वृद्धि भइरहेको छ । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी, सहकारी संस्थाहरूले सञ्चालनसम्बन्धी जोखिमको अपेक्षित न्यूनीकरण गर्न सकेको देखिँदैन । बेरूजुहरूको फस्र्योट उचित मात्रामा हुन सकेको छैन । बेलाबखत महालेखा परीक्षकको विभागले समेत यसमा प्रश्न उठाइरहेको देखिन्छ । फलस्वरूप धेरै सहकारी संस्था धराशयी भएको र सर्वसाधारणको अर्बौं रुपैयाँ निक्षेप धरापमा परेको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा संस्थागत सुशासनमा देखिएका चुनौतीहरूलाई हेर्दा राजनीतिक अस्थिरता, जवाफदेहिता, पारदर्शिता, संस्थागत दक्षतामा कमी, कानूनी शासन र पारदर्शिता नारामा मात्रै सीमित रहेको, परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्ने प्रवृत्तिको कमी र लक्ष्य मापन गर्ने सूचक र मापदण्डको अभाव आदि देखिन्छन् । त्यस्तै कार्यरत कर्मचारीहरूमा सकारात्मक सोचको कमीका साथै समस्या समाधानतर्फ उन्मुख हुने प्रवृत्ति पनि कम छ । दैनिक कार्यहरूमा नियमित परीक्षणको अभाव र प्रत्येक कामकारबाहीमा अत्यधिक राजनीतीकरण, कर्मचारीमा गुटबन्दी तथा ट्रेड युनियनको हस्तक्षेप आदिले दण्डहीनताको विकास भएको छ । वित्तीय साक्षरता, समावेशिता र वित्तीय पहुँच, कोरबैंकिङबारे अपेक्षित ज्ञानको कमी छ । त्यसैले बैंकिङ कारोबार दिनहुँ जटिल बन्दै गएको देखिन्छ । तथापि वित्तीय क्षेत्रमा सुशासनको सकारात्मक र नकारात्मक दुवै असर देखिन्छ । सकारात्मक रूपमा हेर्दा वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमपश्चात् विशेष गरी सरकारी स्वामित्वमा भएका बैंकहरूको सुशासनको अवस्थामा तीव्र सुधार देखिन्छ । नकारात्मक असरमा अझै पनि नियम कानूनको पूर्ण पालना एवं पारदर्शी वित्तीय सेवाको अभावलगायत देखिन्छ । तर, सरोकारवाला अनुगमनकारी निकायहरूबाट अपेक्षित अनुगमन र सुधार हुन सकेको छैन । नेपालमा वित्तीय क्षेत्रको सुशासनको अवस्था हेर्दा नीतिनियम प्रशस्त बनेको पाइन्छ । तर, तिनको कार्यान्वयनको अवस्था निकै कमजोर भएकाले अझै पनि जनमैत्री सेवा प्रवाहमा तदारुकता देखिएको छैन । संस्थागत सुशासनका लागि आफू कार्यरत संस्थाको अपनत्व ग्रहण अर्थात् यो संस्था मेरो आफ्नै हो र यसमा कुनै समस्या आएमा यो मेरो व्यक्तिगत र मलाई परेको समस्या हो भन्ने कुरा जबसम्म कर्मचारी, बैंक व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिलाई बोध हुँदैन तबसम्म नीतिगत कुरा र यसको कार्यान्वयनले मात्र पनि समस्याको समाधान होइन । बैंक तथा वित्तीयसंस्थाजस्तो संवेदनशील निकायमा अनुशासन, प्रतिबद्धता र समर्पणको खाँचो छ । तसर्थ वित्तीय क्षेत्रको सुशासनका लागि निजीक्षेत्र, कर्मचारीतन्त्र, ट्रेड युनियन, नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । लेखक बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

विश्व वित्तीय सप्ताहको सफलता

२०२३ मार्च २० देखि २६ सम्म ग्लोबल मनी विक अर्थात् विश्व वित्तीय सप्ताह नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो । विश्व वित्तीय सप्ताहको यस वर्षको नारा ‘पैसाको योजना गर र भविष्य बनाऊ’ भन्ने रहेको थियो । यो कार्यक्रम मूलतः युवा वर्गमा वित्तीय शिक्षाको महत्त्वबारे जागरण ल्याउन मनाइने गरिन्छ । अर्गनाइजेशन फर इकोनोमिक कोअपरेशन एन्ड डेभलप्मेन्ट (ओईसीडी) को संयोजनमा सन् २०१२ देखि प्रत्येक वर्ष विश्वका १७० भन्दा बढी मुलुकमा यो अभियान सञ्चालन हुँदै आएको छ । विश्व वित्तीय सप्ताह थप उत्साहपूर्ण विश्व वित्तीय सप्ताहको अवसरमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी, सदस्यलगायत आम नागरिकले वित्तीय ज्ञान, शीप प्राप्त गर्ने अवसर प्राप्त गरेका छन् । यस अवसरमा वित्तीय सचेतना र्‍यालीहरू, अभिमुखीकरण गोष्ठीहरू, सृजनात्मक, रचनात्मक प्रतियोगिताहरू (कविता निबन्ध आदि), विद्यार्थीहरूबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र तिनका कार्य प्रक्रियाको स्थलगत अध्ययन, अवलोकनजस्ता कार्यक्रम गरिए जसले वित्तीय ज्ञान, शीप विस्तारमा थप सघाउ पुर्‍याएको छ । यसबाट वित्तीय सचेतनाका यस्ता कार्यक्रमहरूले निरन्तरता पाउने विश्वास गर्न सकिन्छ । वित्तीय सचेतना समय सान्दर्भिक वित्तीय सेवामा सर्वसाधारण मानिसको पहुँच अभिवृद्धिका लागि गाउँ, समुदायसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू विस्तार भएका छन् । तर, तिनबाट केही सीमित मानिसहरू मात्र बढी लाभान्वित भएको अवस्था छ । सेवाहरूका बारेमा जानकारी नै नभएर होस् वा भएर पनि ती सेवाहरू लिने प्रक्रियाका बारेमा जानकारी नभएर होस् या सेवा लिने आँट र विश्वास नभएर होस् कतिपयले अझै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले दिने सेवासुविधाबाट खासै लाभ लिन सकेका छैनन् । त्यसैले पनि वित्तीय सचेतना समयको आवश्यकता हो । वित्तीय सेवामा पहुँच पुगेकाहरूका लागि पनि वित्तीय बजारको अवस्थाअनुरूप बचतको वृद्धि, कर्जा सेवा र व्यवसायको विविधीकरण, कर्जाको सदुपयोग, बीमा तथा विद्युतीय बैंकिङ सेवा आदिका लागि वित्तीय सचेतना सम्बन्धी ज्ञान, शीपको जरुरी छ । अति ऋण, बहुऋण, ऋणको दुरुपयोग, सेवाका शर्तहरूमा विविधता र अपारदर्शिता नीति नियमको पालनामा हेलचक्र्याइँ, सेवाभन्दा नाफामुखी प्रवृत्ति आदिका कारणबाट लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको बहस, विरोधको समस्यालाई केही हदसम्म भए पनि न्यूनीकरण गर्न विश्व वित्तीय सप्ताहको सन्दर्भमा सञ्चालन गरिएका सचेतना कार्यक्रमले सहयोग पुर्‍याउने विश्वास गर्न सकिन्छ । वित्तीय व्यवस्थापनमा किशोर/किशोरीको संलग्नता किशोर/किशोरीमा वित्तीय ज्ञान, शीपको वृद्धि समयको अपरिहार्य आवश्यकता बन्दै गएको छ । उनीहरूमा भविष्यको सोच राख्ने, बचत गर्ने, आम्दानीका उपायहरू खोज्ने, बीमा गर्नेजस्ता बानीहरूले वित्तीय अनुशासनको विकास गर्न मद्दत पुग्छ । पारिवारिक आम्दानी र खर्चका विषयमा चासो र सहभागिता पनि बढ्दछ । हाम्रो परिवेश भने बालबालिका वा किशोर/किशोरीसँग सँगै बसेर पारिवारिक आम्दानी र खर्चका विषयमा छलफल गर्ने, वित्तीय लक्ष्य वा योजनाहरू बनाउने अभ्यास ग्रामीण वा शहरी क्षेत्र सबैतिर शून्यप्रायः जस्तैै देखिन्छ । वित्तीय सचेतना विस्तारमा सन्दर्भमा उनीहरूसँग गरिएका अन्तरक्रिया तथा छलफलहरूले पनि यो कुरालाई पुष्टि गर्न मद्दत गरेको छ । असल पारिवारिक वित्तीय व्यवस्थापनको सन्दर्भमा यो पनि एउटा समस्या नै हो । त्यसैले, पारिवारिक आयव्ययको व्यवस्थापन गर्न बालबालिका तथा किशोर/किशोरीहरूमा पनि वित्तीय जिम्मेवारीको बोध गराउँदै लैजान जरुरी छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट केकस्ता सेवासुविधा (बचत, ऋण, बीमा आदि) पाइन्छन्, ती सेवा लिन केकस्ता प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ, के कस्ता नीति तथा शर्तहरू (धितो, किस्ता ब्याज आदि) पालना गर्नुपर्छ, शर्तहरू पालना हुन नसकेको अवस्थामा केकस्तो सजाय भोग्नुपर्छ भन्नेजस्ता कुराहरूमा किशोर/किशोरीमा राम्रो जानकारी हुन आवश्यक छ । त्यसो भयो भने मात्र उनीहरूमा ती काम सम्पन्न गर्ने क्षमताको विकास हुन्छ र परिवारलाई सघाउन उनीहरू तत्पर हुन्छन् । पारिवारिक आम्दानी वृद्धिका काममा उनीहरूको सहभागिता बढ्छ । यस्तो सहभागिताको प्रतिफलस्वरूप उनीहरू आफ्नो भविष्यप्रति सचेत र उत्तरदायी हुन्छन् र उनीहरू खराब संगतमा फस्ने, कुलतमा लाग्ने सम्भावना हुँदैन । युवायुवतीमा अहिले शारीरिक श्रमप्रति खास चासो र सहभागिता देखिँदैन । बजारमा रोजगारीका सजिला उपाय कम छन् । अतः उनीहरूको अधिक समय घुमफिर, फोन, इन्टरनेटको अनुपलब्धिपूर्ण प्रयोग आदिमा बितेको पनि देखिन्छ । यस्ता बानीहरूको विकासले आर्थिक तथा सामाजिक जीवनलाई धरापमा पार्दै लैजान सक्ने हुन्छ । यसप्रति समयमै परिवार, समाज र राज्यको ध्यान नपुग्ने हो भने चुनौतीपूर्ण भविष्यको सामना गर्नुपर्ने अवस्था सृजना हुन सक्छ । यसो हुनाले पनि विश्व वित्तीय सप्ताहले बालबालिका तथा किशोर/किशोरीहरूमा असल वित्तीय व्यवहार र पारिवारिक आर्थिक मामलामा चासो, त्यसमा सहभागिता गर्ने बानीको विकास गर्न सघाउ पुर्‍याउन सक्नुपर्छ । त्यसैले वित्तीय सचेतनाका यस्ता कार्यक्रमलाई कुनै सप्ताह विशेषमा मात्र सीमित नराखी निरन्तर गर्र्नुपर्छ भन्ने कुराको सन्देश पनि विश्व वित्तीय सप्ताहले दिएको छ । वित्तीय ज्ञान, शीप सबैका लागि महत्त्वपूर्ण इच्छा तथा आवश्यकताहरू पूरा गर्ने माध्यम आखिर पैसा नै हो । त्यसैले ‘अर्थमूलं सर्वकार्यं (सबै काम पूरा गर्ने साधन पैसा नै हो) आदि भनिएको छ । जीवनका हरेक पलमा आवश्यक पर्ने पैसाको प्रयोग र व्यवस्थापनका सम्बन्धमा ‘पैसा यस्तै हो, आउँछ जान्छ, चलेकै छ, निर्वाह भएकै छ’ भन्ने जस्तो सामान्य सोचले सजिलो र सुखी भविष्य हुन सक्दैन । त्यसैले पैसाका बारेमा सही सोच राख्नु, पैसाको प्रयोगका बारेमा सही निर्णय गर्नु, सही काममा खर्च गर्नु, सकेसम्म धेरै बचत गर्नु, सम्भाव्यता हेरेर आम्दानी हुने काममा लगानी गरी आम्दानी बढाउनु सबैका लागि जरुरी छ । यस अर्थमा पनि वित्तीय ज्ञान, शीप सबैका लागि अपरिहार्य बनेको हो । यस वर्षको विश्व वित्तीय सप्ताहले सो सम्बन्धी ज्ञान, शीपको विस्तारमा ठूलो योगदान पुर्‍याएकोे छ । यस्तो ज्ञान, शीपलाई व्यवहारमा प्रयोग गरी तथा असल वित्तीय व्यवहारको अवलम्बन गरी सुखी, सम्पन्न भविष्यको बाटो लाग्न सकेमा विश्व वित्तीय सप्ताह सार्थक र उपलब्धिपूर्ण बन्नेछ । लेखक वित्तीय साक्षरता अभियानमा संलग्न व्यक्ति हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सांसद भट्टराईको माग

साउन २२, काठमाण्डौ । प्रतिनिधिसभाका सांसद तथा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई अहिलेको सरकारले धरापमा पारेको आरोप लगाएका छन् । प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा बोल्दै उनले बजेट बक्तव्यले स्वास्थ्य बीमालाई निजी कम्पनीले चलाउने मनसाय व्यक्त गरेको बताए । जसका कारण अहिले निजी स्वास्थ्य संस्थाले बीमा कार्यक्रम स्थगित गर्न थालेको भट्टराईले बताए । सरकारका कारण […]

Reporters Nepal आषाढ २०७९

संस्थागत बीमा अभिकर्ता निर्देशिका खारेज गर्न अभिकर्ताको माग

काठमाडौं । पेशागत बीमा अभिकर्ता संघ नेपालले बीमा समितिले गत हप्ता जारी गरेको संस्थागत बीमा अभिकर्ता निर्देशिका–२०७८ को विरोध गरेको छ । समितिले जारी गरेको उक्त निर्देशिका व्यक्तिगत बीमा अभिकर्ताको व्यावसायकि हकहितविरुद्ध भएको संघको ठहर छ । संघले विज्ञप्ति नै जारी गरेर उक्त निर्देशिकाप्रति खेद प्रकट गरेको हो । लाखौं अभिकर्ताको रोजी–रोटी खोसेर सीमित माफियाको हितका लागि उक्त निर्देशिका ल्याइएको भन्दै संघले त्यसलाई अस्वीकार गर्ने घोषणा गरेको छ । साथै, यसलाई तत्काल खारेज गर्न माग गरिएको छ । बीमा समितिले गत हप्ता उक्त निर्देशिका जारी गर्दै सबै प्रकारका संगठित संस्था (कम्पनी)लाई संस्थागत बीमा अभिकर्ताको इजाजतपत्र दिने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसअनुसार कुनै पनि संगठित संस्थाले आफ्नो विधानमा बीमा अभिकर्ता भएर काम गर्न पाउने उल्लेख गरेमा यस्तो इजाजत पाउनेछन् । यसरी समितिले संगठित संस्थालाई अभिकर्ता बनाउँदा व्यक्तिगत अभिकर्ताको रोजीरोटी नै धरापमा पर्ने संघले बताएको छ । पेशागत बीमा अभिकर्ता संघका अध्यक्ष नन्दप्रसाद तिवारीले समितिको उक्त निर्देशिका श्रमजीवी अभिकर्ताको व्यावसायिक हकविरुद्ध भएको बताए । समितिले उक्त निर्देशिका तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘अहिले समितिले ६ लाख व्यक्तिगत बीमा अभिकतालाई इजाजतपत्र दिएको छ । उनीहरूले नै राम्रोसँग व्यवसाय पाउन सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘यो अवस्थामा सबै किसिमका संस्थालाई बीमा अभिकर्ता बनाउने भनिएको छ, त्यसो गरियो भने बीमा अभिकर्ता पलायन हुने अवस्था आउँछ । त्यसैले, यसलाई तत्काल फिर्ता लिनुपर्छ ।’ साथै अभिकर्ताहरू यो पेशा छाडेर अन्त जाने अवस्था पनि नभएको उनले बताए । ‘हामी २०÷३० वर्षदेखि यही क्षेत्रमा कार्यरत छौं । अन्य कुनै काम जानेका छैनौं,’ उनले भने, ‘यो अवस्थामा हामी यो क्षेत्रबाट पलायन भएर कहाँ जाने ? यो निर्देशिका फिर्ता लिनुपर्छ, अन्यथा हाम्रो रोजीरोटीको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ ।’ बीमा समितिले कुनै एउटा स्टेक होल्डरको पक्षमा मात्र काम गर्न नहुने संघको भनाइ छ । समितिले सबै पक्षलाई समेटेर अगाडि बढ्नुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । बीमा समितिका पछिल्ला निर्देशनहरूले बीमा अभिकर्ता नराम्ररी प्रभावित भएको बताइएको छ । बीमा समितिले गत वैशाखमा एक निर्देशन जारी गर्दै अभिकर्तालाई कर्जा दिन रोक लगाएको छ भने लगेको कर्जा पनि यथाशीघ्र असुल गर्न बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको छ । कोरोना महामारी र यसको नियन्त्रणका लागि लगाइएको निषेधाज्ञाले बीमा व्यवसाय प्रभावित भएको अवस्थामा समितिले अभिकर्तालाई पेल्ने काम गरेको संघको भनाइ छ । संगठित संस्थाहरूले बीमाबारे उचित रूपमा बुझाउन समेत नसक्ने संघको जिकीर छ । बीमा व्यवसाय नितान्त प्राविधिक विषय भएको भन्दै संघले संगठित संस्थाहरूबाट यसको सेवा उचित रूपमा प्रवाह नहुने बताएको छ । ‘बीमालाई सामन्तहरूले नयाँ ढंगले श्रमजीवीहरूको श्रम तथा आर्थिक शोषण गर्ने थलो बनाउने लालच पालेको देखिन थालेको छ । बीमा समितिले यही जेठ २६ गते बुधवार जारी गरेको संस्थागत बीमा अभिकर्ता सम्बन्धी निर्देशिका २०७८ ले नेपालको जीवन बीमा व्यवसायलाई नै धराशयी बनाउने हाम्रो निष्कर्ष छ,’ संघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संस्थागत अभिकर्ताको नाममा बैंक, वित्त कम्पनी, मनी ट्रान्सफर, डिजिटल भुक्तानी प्रदायक, सहकारी जस्ता संस्थालाई जिम्मा दिने हो भने अथक परिश्रमबाट जनताले गरेको बचत रकमको समेत दुरुपयोग हुनेछ र सिङ्गो बीमा व्यवसाय नै धराशयी हुनेछ ।’

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

बीमा समितिका अध्यक्षको पद धरापमा

३१ असार, काठमाडौं । बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवि चापागाईंको पद धरापमा परेको छ । संघीय संसद सचिवालयमा नयाँ बीमा ऐन विधयेक दर्ता भएसँगै अध्यक्ष चापागाँईको पद धरापमा परेको हो । संसद सचिवालयमा गत बिहीबार दर्ता भएको विधयेकमा बीमा समितिको नाम परिवर्तन गरी बीमा प्राधिकरण राखिने र हाल रहेको सञ्चालक समिति विघटन …

अनलाइनखबर आषाढ २०७५