घट्यो उद्योग दर्ता र विदेशी लगानी

साउनमा २५ अर्ब लगानीका २७ उद्योग दर्ता

उद्योग दर्ता र लगानी प्रस्तावका हिसाबले चालू आर्थिक वर्ष पनि सुखद नहुने संकेत देखिएको छ । आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रतिबद्धता गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा...

नयाँ पत्रिका श्रावण २०८०

वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता: उद्योग दर्ता संख्या बढ्यो प्रतिबद्धता रकम घट्यो

काठमाडौं। गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपालमा लगानी गर्न विदेशी लगानीकर्ताले गर्नेे प्रतिबद्धता घटेको देखिएको छ । उद्योग दर्ता र लगानी प्रतिबद्धताको रकम उद्योग विभागबाट स्वीकृत गराउँदै आएका विदेशी लगानीकर्ताले अघिल्लो आर्थिक वर्ष (आव) को तुलनामा गत आवमा कम लगानी स्वीकृति गराएका हुन् । प्रतिबद्धता रकम घटे पनि दर्ता हुने उद्योगको संख्या भने तुलनात्मक रूपमा बढी छ । उद्योग विभागले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रगति विवरणअनुसार लगानी प्रतिबद्धता रकम १५ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँले घटेको छ । उद्योग दर्ता संख्या भने बढेको छ । गत आवमा ३२७ ओटा वैदेशिक लगानीका उद्योग दर्ता भएका छन् । अघिल्लो आव २०७८/७९ मा उद्योग दर्ता संख्या २९५ थियो । विभागका अनुसार गत आवमा ३२७ ओटा उद्योग दर्ता हुँदा ३८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । विभागमा दर्ता र लगानी स्वीकृत भएका उद्योग सञ्चालनमा आउँदा मुलुकमा थप १७ हजार १२ जनालाई रोजगारीको अवसर प्राप्त हुने देखिन्छ । अघिल्लो आव २९५ उद्योग दर्ता हुँदा लगानी प्रतिबद्धता ५४ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ थियो । प्रस्तावित रोजगारी १६ हजार ९०५ थियो । विदेशी लगानीकर्ताहरू सानो स्केलका उद्योगमा लगानी गर्न बढी उत्साहित रहेको देखिन्छ । यो क्रम गत आवमा पनि दोहोरिएको छ । गत वर्ष ३२७ उद्योग दर्ता हुँदा साना स्केलका उद्योगको संख्या २९७ छ । अघिल्लो आवमा यस्ता २१७ उद्योग दर्ता भएका थिए । सरकारले विदेशी लगानीमा कायम गरेको न्यूनतम थ्रेसहोल्डका कारण उद्योग दर्ता संख्या बढेको विभागका एक अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार लगानी रकम भने कम छ । सरकारले यस्तो थ्रेसहोल्ड पटक–पटक संशोधन गर्दै आएको छ । फलस्वरुप विदेशी लगानीकर्ता थ्रेसहोल्डभित्रै रहेर परियोजना स्वीकृत गराउन बढी केन्द्रित भएको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । सरकारले पछिल्लोपटक २०७९ असोजमा विदेशी लगानीको थ्रेसहोल्ड घटाएर २ करोड रुपैयाँ कायम गरेको छ । यसअघि २०७६ जेठमा सरकारले यस्तो सीमा ५ करोड रुपैयाँ तोकेको थियो । त्यसअघि विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा ५० लाख रुपैयाँ थियो । उद्योग विभागको तथ्यांक हेर्दा विदेशी लगानीकर्ताले यही सीमामा रहेर लगानीका परियोजना प्रस्ताव गर्ने र स्वीकृत गराउने गरेको देखिन्छ । गत आवमा मझौला उद्योग २५ र साना स्केलका उद्योग ५ ओटा दर्ता भएका छन् । विदेशी लगानीकर्ता पर्यटन क्षेत्रमा बढी इच्छुक देखिन्छन् । गत आवमा सोही क्षेत्रमै बढी लगानी प्रतिबद्धता आएको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । तथ्यांकअनुसार विदेशी लगानीका उद्योग दर्तामध्ये ३४ दशमलव ४१ प्रतिशत पर्यटन क्षेत्रका छन् । पर्यटन क्षेत्रपछि विदेशीको आकर्षण सेवाक्षेत्रमा छ । तेस्रो स्थानमा उत्पादनमूलक क्षेत्रका उद्योग दर्ता भएका छन् । आइसीटीमा १६ दशमलव ५ र ऊर्जा तथा कृषिक्षेत्रमा १ प्रतिशत उद्योग दर्ता भएका छन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

अर्थतन्त्रमा मन्दी छाएपछि उद्योगमा लगानी घट्यो

साढे तीन महिनामा ९६ अर्ब लगानीका उद्योग दर्ता, गत वर्षभन्दा २६.३५ प्रतिशतले कमी, विदेशी लगानी पनि ऋणात्मक अवस्थामा पश्चिम सेती र सेती नदी–६ मा भारतले करिब तीन खर्ब लगानी गर्ने फाइल तस्बिर...

नयाँ पत्रिका आश्विन २०७९

दुई महिनामा ७३ अर्ब लगानीका ६६ उद्योग दर्ता

चालू आर्थिक वर्षका पहिलो दुई महिनामा ७३ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ लगानीका ६६ उद्योग दर्ता भएका छन् । स्वदेशी तथा विदेशी लगानी रहने गरी कुल लगानीमध्ये ६३ अर्ब ६४ करोड स्थिर...

नयाँ पत्रिका भाद्र २०७९

उद्योग विभागका सबै सेवा अब अनलाइनबाटै

उद्योग विभागले अब सबै सेवा अनलाइनबाटै प्रवाह गर्ने भएको छ । उद्योग दर्तादेखि फिर्ता हुने व्यवस्था झन्झटिलो भएको भन्दै सर्वत्र आलोचना भएपछि विभागले अनलाइनमार्फत सेवाका लागि तयार गरेको पूर्वाधार सञ्चालनमा ल्याएको हो ।विभागका अनुसार अब उद्योग दर्ता, विदेशी लगानी स्वीकृति तथा निर्यातमा नगद अनुदान जस्ता महत्वपूर्ण सेवाका लागि पनि विभागको कार्यालयसम्म धाइरहनु पर्दैन । विभागले […]

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०७९

विदेशी लगानी नीति

नेपालमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न पटकपटक लगानी सम्मेलन भएका छन् र अर्बौंको लगानी गर्ने प्रतिबद्धता आए पनि वास्तविक लगानी नभित्रिएकाले विदेशी लगानीसम्बन्धी नीतिगत सुधार ल्याउन सरकारले गृहकार्य थालेको छ । नेपालको नीति तथा प्रक्रिया चित्त नबुझेर कतिपय लगानीकर्ता फर्किएका छन् भने कतिपयचाहिँ प्रक्रियामा नै रुमल्लिइरहेका छन् । त्यसैले नीतिगत सुधारको आवश्यकता त छँदै छ, साथै प्रशासनिक सुधार र लगानीमैत्री वातावरण समेत बढाउनुपर्ने देखिन्छ । ठूलाठूला लगानीकर्ताले बेलाबेला नेपालको झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण काम गर्न गाह्रो भएको गुनासो गर्दै आएका छन् । लगानीकर्तालाई नेपालको लगानी सुरक्षित छ र मुनाफा तथा लगानी फिर्ता लैजाने व्यवस्था एकदमै सहज छ भन्ने विश्वास दिलाउने गरी नीतिगत सुधार गरिनु आवश्यक छ । कुनै पनि वैदेशिक लगानीकर्ताले कुनै पनि मुलुकमा लगानी गर्नुपूर्व त्यहाँको परिस्थिति, सुरक्षा र लगानीको प्रतिफलबारे अध्ययन गर्छन् । सम्बद्ध मुलुकमा भएका आफ्ना राजदूतावास तथा त्यहाँ सञ्चालन भइरहेका विदेशी लगानीका कम्पनीबाट उनीहरूले जानकारी लिन्छन् । त्यस्तै सम्बन्धित मुलुकका लगानीकर्ताले गरेको लगानीको समेत विश्लेषण गर्ने गर्छन् । सबै कुरा चित्त बुझेमात्र उनीहरू लगानी गर्न आउँछन् । त्यसैले यहाँ सञ्चालनमा रहेका विदेशी लगानी तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई सहजीकरण गरिनुपर्छ जसले गर्दा उनीहरूबाट सकारात्मक प्रचारप्रसारको वातावरण बन्छ । तर, यहाँनेर नेपाल चुकिरहेको छ । नेपालले वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न पर्याप्त कानूनी सुधार गरिसकेको छ । त्यस्तै एकद्वार प्रणाली र लगानी बोर्डजस्ता संस्थामार्फत उद्योग दर्ता तथा अनुमतिलगायतका काममा सहजीकरण गर्ने प्रयास गरेको छ । त्यस्तै विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनलगायत लगानीकर्ताले चासो दिएका नियमकानून बनाएको पनि छ । तर, ती पर्याप्त छैनन् । त्यसैले सरकारले लगानीका लागि हाल कायम रहेको सीमा र समयावधि समेत घटाउने तयारी छ । त्यस्तै विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा समेत सुधार गर्न लागिएको छ । यसका लागि सरकारले एक अध्ययन समितिसमेत बनाएको छ । समितिले सूक्ष्म अध्ययन गरेर आवश्यक सुझाव दिनेछ । तर, यी सुझाव कार्यान्वयन भए पनि लगानी आइहाल्ला भन्ने अवस्था देखिँदैन । वैदेशिक लगानीका लागि कानूनी व्यवस्था नै अपर्याप्त रहेको छ । लगानीकर्ताको एउटा प्रमुख चासो रहेको बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको कानून आउन सकेको छैन । अहिले भएका कानूनी प्रावधानको कार्यान्वयन पक्ष पनि फितलो छ । त्यस्तै यहाँ आर्जन गरेको नाफा लैजान ठूलो समस्या छ । कर प्रणालीमा रहेका समस्याका कारण पनि उनीहरूले हैरानी बेहोर्नु परिरहेको छ । २ दशकभन्दा बढी समय काम गरेर हरेक वर्ष मुनाफा लगिरहेका कम्पनीहरूलाई समेत बेलाबखत विभिन्न कारण देखाएर नाफा लैजान अवरोध गरेको पाइन्छ । एनसेलले भोग्नु परेको समस्या यसको एउटा उदाहरण हो । त्यस्तै नीतिगत अस्थिरता, प्रशासनिक झन्झट र भएका नीति नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावजस्ता समस्या लगानीकर्ताका चासोका विषय हुन् । एकल द्वार प्रणाली लागू भए पनि सार्वजनिक प्रशासनमा दुःख पाउने गरेको धेरै लगानीकर्ताको गुनासो रहेको छ । एउटै कामका लागि दर्जनौं निकाय धाउनुपर्ने झन्झट अझै हटेको छैन । त्यस्तै भन्सार दरमा पनि समस्या छ । कतिपय कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी वस्तुको भन्दा बढी छ । त्यस्तै भन्सार र करका दरहरू पनि धेरै छन् र तिनको निर्धारणमा कर्मचारीलाई तजबिजी अधिकार दिइएको छ । यही कारण नेपालमा गरेको लगानीबाट राम्रै मुनाफा पाए पनि विदेशी लगानीकर्ताले लगानी थप्न खासै चासो राखेको पाइँदैन । त्यसो त नेपालमा बजारको सुनिश्चितता नहुँदा पनि कतिपय कम्पनी लगानीका लागि तयार नभएका देखिन्छन् । यहाँको उत्पादनले भारतबाट चोरी निकासी भई आउने वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने तथा यहाँको उत्पादन भारत निर्यात गर्न भारतले बेलाबेलामा नीति परिवर्तन गरी अवरोध गर्ने गरेकाले लगानी ल्याउन उनीहरू तयार नभएका हुन सक्छन् । अतः यी समस्या सम्बोधन गरेर लगानीकर्तालाई नेपालको लगानी सुरक्षित छ र मुनाफा तथा लगानी फिर्ता लैजाने व्यवस्था एकदमै सहज छ भन्ने विश्वास दिलाउने गरी नीतिगत सुधार गरिनु आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

विदेशी लगानी आकर्षण गर्न नीतिगत सुधार गरिँदै

काठमाडौं । मुलुकभित्र वैदेशिक लगानी उत्साहजनक तरीकाले आउन नसकिरहेका बेला सरकारले लगानीमैत्री वतावरण सृजना गर्न भन्दै नीतिगत सुधारको काम थालेको छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधिलाई भित्र्याउन सरकारले त्यससम्बन्धमा हाल रहेको नीतिगत व्यवस्थालाई सुधार्न लागेको हो । सुधारको काममा वैदेशिक लगानीका लागि हाल रहेको सीमा र समयावधि समेत घटाउने गरी विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली संशोधन गर्न तयारी गरिएको छ । गतवर्षको पुसमा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरी लागू भएको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली २०७७ ले विदेशी लगानीको लागि न्यूनतम सीमा ५ करोड रुपैयाँ तोकिदिएको थियो । त्यस्तो सीमा तोकिँदा समयावधि पनि तोकिएको थियो जसअनुसार विदेशी लगानी ल्याउँदा प्रतिबद्धताअनुसार १ वर्षभित्र लगानी ल्याउने प्रक्रियाको थालनी गरिसक्नुपर्ने, १ वर्षभित्र ५ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ताले स्वीकृत लगानीको २५ प्रतिशत रकम ल्याउनुपर्ने, २५ करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्नेले १ वर्षभित्र १५ प्रतिशत, १ अर्ब लगानी गर्नेले १० प्रतिशत र १ अर्बभन्दा माथि लगानी गर्ने लगानीकर्ताले ५ प्रतिशत रकम १ वर्षभित्र अनिवार्य ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था हुनुअघि यसरी मिति नै तोकिएको थिएन । नियमावलीमा भएको व्यवस्था व्यावहारिक नभएको भन्दै निजीक्षेत्रबाट विरोधसमेत भएको थियो । नियमावलीलाई संशोधन गर्न सरकारले उद्योग विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीको नेतृत्वमा राष्ट्र बैंकका अधिकारीसमेत सम्मिलित एक अध्ययन समिति गठन भएको गरिएको छ । एक महीनाअघि गठन भएको उक्त समितिले अध्ययन प्रक्रिया शुरू गरेको र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नियमावलीमा गर्नुपर्ने संशोधनको विषय नै उल्लेख गर्ने गरी प्रतिवेदन बनाउन कार्यादेश पाइसकेको छ । अध्ययन समितिका प्रमुख एवं उद्योग विभागका महानिर्देशक तिवारीले अध्ययनको काम शुरू भइसकेको बताए । ‘अहिलेको नियमावलीमा संशोधन गर्नुपर्ने केके हो ? त्यसबाट परेका असरहरूको सूक्ष्म तरीकाले अध्ययन गरी छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउँछौं,’ उनले अभियानलाई भने । उक्त अध्ययन समितिको प्रतिवेदनपछि संशोधनको प्रक्रिया अघि बढिहाल्ने उद्योग मन्त्रालयको भनाइ छ । सरकारले वैदेशिक लगानीका लागि नियमावलीबाट तोकेको लगानीको सीमा र समयबाट अप्ठ्यारो परेको निजीक्षेत्र तथा लगानीकर्ताले गुनासो गर्दै आएका थिए । नेपाल उद्योग परिसंघले यस्तो व्यवस्था आएदेखि नै विदेशी लगानीकर्ताहरूका लागि तोकिएको न्यूनतम सीमा हटाउन माग गर्दै आएको छ । ‘विदेशी लगानीका लागि उत्साहित बनाउन न्यूनतम सीमा रहेको व्यवस्थालाई हटाउनुपर्नेछ,’ हालै उसले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । नेपालमा वैदेशिक लगानी भएका उद्योगको संख्या ५ हजार ३ सय ६६ पुगेको छ । वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता र उद्योगको अवस्था कस्तो छ ? चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो ६ महीनामा नेपालमा वैदेशिक लगानी भएका नयाँ १ सय २९ उद्योग दर्ता भएका छन् । उद्योग विभागका अनुसार दर्ता भएका नयाँ उद्योगसँगै नेपालमा वैदेशिक लगानी भएका कुल उद्योगको संख्या ५ हजार ३ सय ६६ पुगेको छ । नेपालमा विदेशी लगानीमा दर्ता भएका उद्योगमा ३१९ ठूला, ५६६ ओटा मझौला र ४ हजार ४८१ ओटा साना रहेका छन् । चालू माघ मसान्तसम्ममा ३१ अर्ब ५३ करोड ९२ लाख रुपैयाँ विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा २४ अर्ब २३ करोड ८५ लाख रुपैयाँ विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको उद्योग विभागको तथ्यांकले देखाउँछ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

एक वर्षमा दुई सय ४३ उद्योग दर्ता, दुई खर्ब ३९ अर्ब लगानी प्रतिबद्धता

सन् २०२१ मा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रतिबद्धता अघिल्लो वर्षको तुलनामा एक खर्ब सात अर्ब बढ्यो कोभिड महामारीको कहर कम हुँदै गएपछि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता उत्साहित भएका छन् । सन् २०२१...

नयाँ पत्रिका मंसिर २०७८

उद्योग विभागको तीन महिना – ८७ वटा उद्योग दर्ता, १ खर्ब लगानी प्रस्ताव

चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तीन महिनामा ८७ वटा उद्योग दर्ता भएका छन् । उद्योग विभागले दिएको जानकारी अनुसार साउनदेखि असोज महिनासम्ममा स्वदेशी तथा विदेशी गरेर ८७ वटा उद्योग दर्ता भएका हुन् । दर्ता भएका उद्योगहरुमा कुल १ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ लगानी प्रस्ताव भएको छ । उक्त लगानी प्रस्तावबाट ८ हजार १३४ जनाले रोजगारी पाउने विभागले बताएको छ । यसमध्ये १०७ वटा विदेशी लगानीले स्वीकृती पाएका छन् भने २४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको नयाँ विदेशी लगानी प्रस्ताव भएका छन् ।तीन महिनाको अवधिमा प्याटेन्ट दर्ता शून्य रहँदा ५

Ratopati आश्विन २०७८

गएको आर्थिक वर्षमा तीन सय ८६ उद्योग दर्ता, झन्डै १८ हजारले रोजगारी पाउने

काठमाण्डाै – गएको आर्थिक वर्षमा नेपालमा तीन सय ८६ वटा उद्योग दर्ता भएका छन् । स्वदेशी र विदेशी गरी एक खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ लगानीका तीन सय ८६ वटा उद्योग दर्ता भएको उद्योग विभागले जनाएको छ । यसमध्ये एक खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ स्वदेशी लगानीका दुई सय तीन वटा उद्योग दर्ता भएका छन् । उद्योग विभागको तथ्याङ्कअनुसार ११ हजार आठ सय ८३ जनालाई रोजगारी दिने गरी एक खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँको स्वदेशी लगानीका साना, मझौला र ठूला उद्योग दर्ता भएका हुन् । यस्तै गएको वर्ष ३२ अर्ब दुई करोड रुपैयाँको विदेशी लगानी स्वीकृत भएको छ । ...

उज्यालो अनलाइन आषाढ २०७८

घट्यो उद्योग दर्ता र विदेशी लगानी

सम्बन्धित सामग्री