अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/८९ का लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको १६ खर्बको सीमाभन्दा केही बढी अर्थात् १६ खर्ब ४७ अर्बको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन भएका कारण अध्यादेशमार्फत ल्याइएको आगामी आवको बजेट सबैलाई रिझाउने खालको रहेको छ । यद्यपि आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गरी लोकरिझ्याइँका ठूला कार्यक्रम भने यसमा परेका छैनन् । कोरोना महामारीलाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट ल्याइएकाले धेरैजसोले सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् तर बजेट कार्यान्वयन सबल बनाउने खालका विशेष कार्यक्रम भने यसमा परेको देखिँदैन ।
कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुने सधैंको नियति यस बजेटले भोग्न नपरे तथा निषेधाज्ञा हटे ६ दशमलव ५ को आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुन सक्ला ।
एमालेको सरकार हुँदा विभिन्न राजनीतिक व्यक्तित्वका नाममा नारै नाराहरू राखेर कार्यक्रम तय गरिने प्रवृत्ति यसपटक खासै देखिएन । त्यस्तै व्यापक विरोध भएको सांसद विकास कोषको नामले चिनिएको स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छैन । यो कार्यक्रमलाई आइन्दा निरन्तरता नदिनु नै उपयुक्त हुन्छ । अहिलेको संकट कोरोनालाई सम्बोधन गर्न बजेटले सरकारको स्रोत र सामथ्र्यले भ्याएसम्म प्रयास गरेको देखिन्छ । भ्याक्सिन खरीद, स्वास्थ्य पूर्वधारहरूको विकास र विस्तार, स्वास्थ्यकर्मीहरूको मनोबल बढाउने लगायत काममा बजेटको ध्यान पुगेको देखिन्छ । त्यस्तै कोरोनाबाट प्रभावित व्यापार व्यवसायलाई पनि अघिल्लो वर्षभन्दा बढी नै राहतको व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
व्यवसायीहरूलाई आयकरमा छूट, इन्धनका लागि भएको खर्चमा भ्याट छूट, व्यावसायिक निरन्तता कोषलाई निरन्तरता, निषेधाज्ञा अवधिमा विद्युत् महसुलमा छूट, व्यवसाय नवीकरणमा छूट, कर्मचारीलाई भ्रमणबिदा जस्ता निजीक्षेत्रले माग गरेका विषयलाई बजेटले सम्बोधन गरेको छ । त्यसैले यस बजेटबाट निजीक्षेत्र खुशी नै देखिएको छ ।
विद्युत् खपत बढाउन विद्युतीय सवारीमा अन्तःशुल्क खारेज, विद्युतीय सामग्री आयातमा भन्सार कटौतीजस्ता कार्यक्रम ल्याइएका छन् । यसबाट विद्युत् आयोजनाका प्रवर्द्धकहरू खुशी देखिएका छन् । निजीक्षेत्रले अघि सारेको स्टार्टअप कार्यक्रमलाई सहयोग पुग्ने गरी बजेटमा छूट र कर्जाको व्यवस्था गरिएको छ ।
बजेटमा केही विरोधाभासपूर्ण कुराहरू पनि देखिएका छन् । एकातिर विद्युत् उपभोग बढाउन भन्सार छूट दिइएको छ भने अर्कातिर सरकारी कम्पनीसँग ग्यास किन्दा २० प्रतिशत छूट दिइएको छ । त्यस्तै सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई ल्यापटप खरीद गर्न १ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउने भनेको छ तर इन्टरनेटको पहुँच नहुँदा यसको उपयोग कत्तिको हुन्छ भन्नेमा ध्यान गएको देखिँदैन ।
बजेट समग्रमा राम्रै भए पनि पूँजीगत खर्च बढाउन खासै योजना छैन । राम्ररी अध्ययन नै नभएका कतिपय आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । कोटेश्वरमा टनेल रोड बनाउन बजेट विनियोजन गरिएको छ जसका लागि ३ वर्षअघि पनि बजेट विनियोजन भएको थियो । त्यसबारेमा अध्ययन नै भएको छैन तर अहिले फेरि बजेट ल्याइएको छ । यो एउटा उदाहरण हो ।
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भए अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट के हुने भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । अध्यादेशबाट कामचलाउ बजेट मात्रै ल्याउनुपर्ने भनेर पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले समेत भनिरहेका बेलामा पूर्ण बजेट आएको छ । प्रतिनिधसभा पुनःस्थापना भए वा निर्वाचनबाट अर्को दलको सरकार बने यसको कार्यान्वयन हुने सम्भावना कमै छ ।
आयोगले दिएको बजेट सीमा केही नाघे पनि ऋण भने खासै बढेको देखिँदैन । आन्तरिक ऋण ११ प्रतिशत र बाह्य ऋण ३ दशमलव ३ प्रतिशत बढेको देखिन्छ । नेपालको ऋण क्षमताअनुसार यो कमै हो । त्यस्तै, चालू आवमा राजस्व ९५ प्रतिशतमात्रै उठ्ने बजेटले उल्लेख गरेको छ । निषेधाज्ञा र कोरोना संकट कति लम्बिन्छ भन्ने अनिश्चितता रहेको सन्दर्भमा अघिल्लो आवको प्रक्षेपणभन्दा १५ प्रतिशतभन्दा बढी राजस्व उठाउने लक्ष्य पूरा हुन त्यति सहज नहुन सक्छ । चालू आवमा राजस्वको लक्ष्य संशोधन गर्नु परेको थियो भने आगामी आवमा पनि त्यस्तै नहोला भन्न सकिँदैन । जेहोस् कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुने सधैंको नियति यस बजेटले भोग्न नपरे तथा निषेधाज्ञा हटे ६ दशमलव ५ को आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुन सक्ला । तर, विकास खर्च हुनेगरी खास कार्यक्रम भने बजेटमा छैन जुन यसको ठूलो कमजोरी हो ।
