पलका सहयोगीलाई धरौटीमा छाड्ने जिल्लाको आदेश उच्च अदालतले माग्यो

गोलञ्जोर गाउँसभा काण्डः उच्च अदालतले दियो अग्राधिकारको आदेश

सिन्धुली । गोलञ्जोर गाउँपालिकाको गाउँसभाका विषयमा भएको विवादलाई लिएर उच्च अदालत पाटनमा परेको निवेदनमा उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन मानेन । अदालतले उक्त मुद्दा संवेदनशिल भएको भन्दै निर्णय प्रक्रियाका लागि अग्राधिकार प्रदान गरेको छ । २४ जना गाउँसभा र कार्यपालिका सदस्यहरुले गोलञ्जोर गाउँपालिका अध्यक्ष शंकरराज बराल सहितलाई दिएको निवेदनमा उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन नमानेको […] The post गोलञ्जोर गाउँसभा काण्डः उच्च अदालतले दियो अग्राधिकारको आदेश appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

राजधानी दैनिक श्रावण २०८०

बैंकिङ कसुर मुद्दामा ९९ जनाविरुद्ध मुद्दा, ३० दिनभित्र उच्च अदालत पाटनमा हाजिर हुन आदेश

अनलाइनखबर मंसिर २०७९

टुकुचामाथि बनेका संरचना नभत्काउन आदेश

ललितपुर – टुकुचा खोलामाथि बनेका भौतिक संरचना नभत्काउन उच्च अदालत पाटनले अन्तरकालीन आदेश दिएको छ । काठमाण्डाै महानगरपालिकाले टुकुचा खोला मिचेर निर्माण गरेका संरचना डोजर लगाएर भत्काउन थालेपछि प्रेसिडेन्ट ट्राभल्स एन्ड टुर्स प्रालिको तर्फबाट भोलाविक्रम थापासमेतले दायर गरेको रिटमा उच्च अदालतले अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको हो । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश दिपेन्द्रबहादुर बमको एकल इजलासले आज आइतवार आदेश जारी गरेको उच्च अदालत पाटनका रजिस्ट्रार ठगेन्द्र कट्टेलले जानकारी दिनुभयो । अदालतले रिट दायरकर्ता र विपक्...

उज्यालो अनलाइन भाद्र २०७९

उच्च अदालत पाटनद्वारा निर्वाचन आयोगको नाममा अन्तरिम आदेश जारी

मतपेटिका छपाइसम्बन्धी ठेक्कामा अयोग्य भनिएको कम्पनीको बोलपत्र निर्वाचन आयोगले स्वीकृत गरेको विषयमा अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । उच्च अदालत पाटनले निर्वाचन आयोगको नाममा बुधवार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । मतपेटिकाको बोलपत्र सम्बन्धी कार्य जे जस्तो अवस्थामा छ, सोही अवस्थामा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ । मतपेटिका छपाइको ठेक्का प्रक्रियामा सबै मापदण्ड र प्रक्रिया पूरा गरी सहभागी भएका ६ कम्पनीमध्ये एक ‘ग्याविओनेट इन्भारोमेन्ट सोलुसन प्रालि’को तर्फबाट आयो

Ratopati श्रावण २०७९

सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूबाट शुल्क नलिन उच्च अदालत सुर्खेतको अन्तरिम आदेश

Ratopati बैशाख २०७९

सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीहरुबाट शुल्क नलिन उच्च अदालत सुर्खेतको अन्तरिम आदेश

Khabarhub बैशाख २०७९

अभिनेता पललाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न उच्च अदालत पोखराको आदेश

काठमाडौं : उच्च अदालत पोखराले अभिनेता पल शाहलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्ने आदेश दिएको छ। तारिखमा रिहाइको माग गर्दै शाहले उच्च अदालत कास्कीमा निवेदन दिएका थिए।जिल्ला अदालत तनहुँकै पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको आदेशलाई उच्च अदालतले सदर गरेको उच्चका उप-रजिष्ट्रार विष्णु आचार्यले जानकारी दिए। जिल्ला अदातलको आदेशविरुद्ध शाहले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ७३ बमोजिम उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दिएका थिए।जिल्ला अदालत तनहुँका न्यायाधीश हरिश्चन्द्र ढुङ्गानाको इ

थाहा खबर बैशाख २०७९

उच्च अदालत विराटनगरले उल्टायो सिद्धबाबाबारे जिल्लाको फैसला

विराटनगर : सिद्धबाबा उर्फ कृष्णबहादुर गिरीलाई सफाई दिने जिल्ला अदालत सुनसरीको फैसला उच्च अदालत विराटनगरले उल्टाएको छ। उच्च अदालत विराटनगरका कामु मुख्य न्यायाधीश सत्यमोहन जोशी थारु र किरणकुमारी गुप्ताको संयुक्त इजलासले मंगलबार जिल्लाको फैसला बदर गरेको हो।गिरीलाई २०७७ मंसिर २२ गते जिल्ला अदालत सुनसरीका तत्कालीन न्यायाधीश अर्जुनप्रसाद कोइरालाको इजलासले सफाई दिएको थियो। जिल्ला अदालतको आदेश उच्च अदालत विराटनगरले उल्टाएको उच्च अदालत विराटनगरका सूचना अधिकारी ओम सुवेदीले जानकारी दिए। उनका अनुस

थाहा खबर बैशाख २०७९

पल शाहका दुवै निवेदन एकसाथ पेस गर्न उच्च अदालत पोखराको निर्देशन

पोखरा । उच्च अदालत पोखराले बलात्कारको आरोप लागेका पल शाहले दर्ता गरेका दुई छुट्टाछुट्टै निवेदन एकसाथ पेस गर्न आदेश दिएको छ । जिल्ला अदालत तनहुँ र नवलपुरबाट आफूलाई थुनामा राख्ने भनी गरेको आदेशविरुद्ध शाहले उच्च अदालत पोखरामा छुट्टाछुट्टै निवेदन दिएका थिए । उच्च अदालतले ती दुवै निवेदन एकसाथ पेस गर्नु भनी आदेश गरेको हो ।

Prashasan चैत्र २०७८

प्राकृतिक सम्पदाको ठेक्का सम्झौता अघि नबढाउन उच्च अदालत पोखराको अन्तरिम आदेश

उच्च अदालत पोखराले पोखरा महानगरले ४० बर्षका लागि प्राकृतिक सम्पदा भाडामा लगाउन गरेको निर्णय विरुद्धमा तत्काल अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ । महानगरले पोखरा क्षेत्रका सेती नदीको खोच र पातले छाँगो लगायतका महत्वपूर्ण प्राकृतिक सम्पदाहरू भाडामा लगाउन गरेको निर्णय विरुद्ध परेको रिटमा उच्च अदालतले अगाडी नबढाउने अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । महानगरले पोखराका विभिन्न ठाउँमा रहेका फेवातालको सिल्ट्रेसन, सेती खोँच र पाताले छाँगो लगायतका प्राकृतिक सम्पदा ४० बर्षका लागि पोखरा महानगरको निजी साझेदारी क

Ratopati आषाढ २०७८

पलका सहयोगीलाई धरौटीमा छाड्ने जिल्लाको आदेश उच्च अदालतले माग्यो

सम्बन्धित सामग्री