सरकारी वेबसाइटले गोपनीयता राख्नुपर्ने

सरकारले  सरकारी वेबसाइटले प्रचलित कानुनबमोजिम गोपनीयता राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारी वेबसाइटले प्रचलित कानुनबमोजिम गोपनीयता राख्नुपर्ने व्यवस्थासहित सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सरकारी कार्यालयको आधिकारिक वेबसाइट निर्माण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका २०७८ जारी गरेको छ । वेबसाइट निर्माण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका २०६८ भने खारेज गरिएको छ ।     निर्देशिकाले कार्यालय, कार्यालयको सेवा, कर्मचारीको विवरण, सम्पर्क नम्बर तथा इमेल, नागरिक बडापत्र, फारमसह

सम्बन्धित सामग्री

शिक्षामा निजामतीसरह प्रशिक्षार्थी भर्ती गर्ने कार्यविधि ४ दिनमै रद्द

शिक्षा मन्त्रालय मातहतका निकायमा निजामती कर्मचारीसरह पहुँच हुने गरी शिक्षा उत्प्रेरक (एजुकेसन क्याटलिस्ट) परिचालन गर्न जारी गरिएको कार्यविधि चार दिनमै खारेज भएको छ । बिहीबार जारी कार्यविधिले कर्मचारी छनोटको विधि बिथोलिने, सरकारी कार्यालयका दस्ताबेजको गोपनीयता माथि प्रश्न उठ्ने र कर्मचारी संयन्त्रलाई कमजोर बनाउने भनेर आलोचना भएपछि शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले उक्त कार्यविधि खारेज गरेकी हुन् । यसको सट्टा विद्यार्थीलाई प्रशिक्षार्थीका रूपमा खटाउन ‘इन्टर्नसम्बन्धी कार्यविधि २०८०’ जारी गरिएको छ ।

साइबर अपराधको जोखिम

हाल मात्र देशभरका सरकारी वेबसाइट एकसाथ बन्द भए । यसले एकातिर सार्वजनिक सेवा अवरुद्ध हुने समस्या त छँदै छ, अर्कातिर गोपनीयता र तथ्याङ्क सुरक्षाको समेत चिन्ता उत्तिकै छ । सरकारी वेबसाइट सुरक्षित बनाउन सरकारले केही नीतिगत एवं संरचनागत व्यवस्था त गर्दै आएको छ तर ती पर्याप्त देखिएका छैनन् । भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क (भिपिएन) प्रयोग गरी ह्याकरहरूले यसअघि पनि अनधिकृत तवरले पटक पटक सरकारी कार्यालयका वेबसाइटमा हमला गरेका

नागरिकका फोन सरकारले रेकर्ड गर्न पाउने गरी विधेयकको तयारी

सरकारले नागरिकको वैयक्तिक गोपनीयता र संविधानप्रदत्त मौलिक हकमा अतिक्रमण गर्ने कानुन ल्याउन लागेको छ । टेलिफोन/मोबाइल, सामाजिक सञ्जाललगायतमा नागरिकले गरेका कुराकानी सरकारी अधिकारीले सिधै रेकर्ड गर्न सक्ने गरी विधेयक ल्याउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा बनाइसकेको छ ।

‘सुकीविरूद्धको अन्तिम मुद्दाको फैसला शुक्रबार आउने’

म्यान्मारको जुन्ता सरकारप्रति वफादार अदालतले जेलमा रहेका नागरिक नेतृ आङ सान सुकीको १८ महिना लामो सुनुवाइका बाँकी पाँच वटा अभियोगमा शुक्रबार फैसला सुनाउने भएको छ । गत वर्ष फेब्रुअरीमा सेनाले सुकीको सरकार अपदस्थ गरेपछि सुकीले नजरबन्द (जेल) जीवन विताउँदै आउनुभएको छ । नोबेल पुरस्कार विजेता सुकीलाई भ्रष्टाचारदेखि अवैध रूपमा वाकीटकी आयात गरेको र सरकारी गोपनीयता […]

सन्दीप लामिछानेलाई थप ७ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति, बालिका १९ वर्ष भएको दाबी

बलात्कार आरोपमा पक्राउ परेका नेपाली क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान सन्दीप लामिछानेलाई थप सात दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौंले अनुमति दिएको छ ।लामिछानेलाई म्याद थपका लागि प्रहरीले सोमबार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराएको थियो । योसँगै लामिछानेलाई जिल्ला सरकारी वकिलको उपस्थितिमा प्रहरीले बयान लिन सुरु गरेको छ ।  म्याद थपपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै सन्दीपका वकिल सरोजकृष्ण घिमिरेले प्रहरी हिरासतमा रहेका लामिछानेले आफूविरुद्ध बलात्कारको आरोप लगाएकी किशोरी नाबालिग नभएको दाबी गरेको बताए । लामिछानेले जाहेरवालाकै आग्रहमा भेटेको र उनी नाबालिग नभएको बताएको घिमिरेले बताए । जाहेरवालाले म १९ वर्षको भएँ भनेर इजलास समक्ष भनेको वकिल घिमिरेले जानकारी दिए । त्यस्तै इजलासमा सन्दीपले आफ्नो गोपनीयता भंग भएको भन्दै त्यसको कानुनी उपचारबारे चासो राखेको वकिल घिमिरेले जानकारी दिए । जवाफमा न्यायाधीशले मुद्दाका सुनुवाइका क्रममा यो विषय उठाउन सुझाएको उनको भनाई छ । त्यस्तै अर्का अभिवक्ता सुधा रिजालले सन्दीपलाई फसाउनकै लागि नाबालिका देखिने गरी जन्मदर्ता बनाएको दाबी गरिन् । जाहेरवालाको दुई वटा जन्मदर्ता भेटिएको भन्दै उनले अहिलेको जन्मदर्तामा जाहेरवाला नाबालिग नरहेकाले सन्दीपलाई फसाउन खोज्नेले जाहेरवालालाई परिचालन गरेको आशंका गरिएको उनको भनाई छ । पक्राउपछि आरोपितलाई अदालतबाट थुनामा राख्ने अनुमति लिएपछि बयान प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा दसैं बिदा परेकाले अदालत पनि बन्द भएकाले आज मात्र अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो ।  लामिछानेलाई गत बिहीबार (असोज २० गते) प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । लामिछानेमाथि गत भदौ ५ गते १७ वर्षीया नाबालिगमाथि बलात्कार गरेको आरोप लागेको छ ।

डोनाल्ड ट्रम्पलाई ५ वर्षको जेल सजाय

काठमाडौँ । अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पमाथि सरकारका गोप्य दस्ताबेज घरमा राखेको आरोप लागेको छ। अमेरिकाको संघीय अनुसन्धान ब्युरो एफबीआइले ट्रम्पको घरमा छापा मार्दा सरकारका गोप्य दस्ताबेजहरू राखेको पाइएको बताएको हो। यसले अमेरिकी गोपनीयता सम्बन्धी कानुन उल्लङ्घन गरेको एफबीआइको आरोप छ। एफबीआइ अधिकारीका अनुसार ट्रम्पको घरमा १४–१५ बाकसमा सरकारी दस्ताबेजहरू राखिएको पाइएको छ। जसमध्ये २५ […]

सरकारी वेबसाइटले गोपनीयता राख्नुपर्ने

काठमाडौँ, १७ भदौ: सरकारले सरकारी वेबसाइटले प्रचलित कानुनबमोजिम गोपनीयता राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारी वेबसाइटले प्रचलित कानुनबमोजिम गोपनीयता राख्नुपर्ने व्यवस्थासहित सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सरकारी कार्यालयको आधिकारिक वेबसाइट निर्माण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका २०७८ जारी गरेको छ । वेबसाइट निर्माण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका २०६८ भने खारेज गरिएको छ । निर्देशिकाले कार्यालय, कार्यालयको सेवा, कर्मचारीको […]

सरकारी वेबसाइटले गोपनीयता राख्नुपर्ने निर्देशिका

सरकारले  सरकारी वेबसाइटले प्रचलित कानुनबमोजिम गोपनीयता राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । वेबसाइट निर्माण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका २०६८ भने खारेज गरिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारमा रहेकाको सुरक्षा र फिर्तीका लागि आग्रह

सुरक्षित वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा कार्यरत सङ्घसंस्थाले विभिन्न गन्तव्य मुलुकमा रहेका र स्वदेश फर्किन चाहने नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन र तत्कालीन व्यवस्थापनको प्रबन्ध गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । कोभिड–१९ को दोस्रो लहरबीच विदेशबाट फर्किनेको तत्कालीन व्यवस्थापन कहाँ गर्ने, खर्चको व्यवस्थापन, कानुनी परामर्श, परिवारमा सहज पुनस्र्थापना, गोपनीयता र आर्थिक तथा सामाजिक पुनः एकीकरणमा कसरी जोड्ने भन्ने विषयमा आवश्यक कदम चाल्न सरकारी निकायलाई सरोकारवाला संस्थाहरूले आग्रह गरेका हुन् ।