प्रसंग एक : सर्वोच्च अदालतले संविधानले पहिचान गरेका सबै वर्ग र समूहलाई आरक्षणको व्यवस्था गरेर ९ महिनाभित्र सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न सरकारका नाममा परमादेश दिएको छ । सरकारी विज्ञापनमा थारू समुदायलाई आरक्षण नदिएको भन्दै दायर रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले २०७९ माघ २४ मा फैसला गरेको थियो । पूर्ण पाठ गत जेठ ४ मा सार्वजनिक भयो । जसमा संविधानले सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गत समेटेका सबै वर्ग र समूहलाई कानुनमै तोकेर आरक्षण दिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका नाममा परमादेश उल्लेख छ ।
काठमाण्डौ – प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन रूपान्तरित बनाएर ल्याउनेमा सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभएको छ ।
आइतवार नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको स्थापना दिवस एवम् पुस्तक विमोचन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सरकारी कार्यलयहरूमा अझै पनि नागरिकमैत्री काम हुन नसकेको भन्दै यसलाई तत्काल सुधार गरी नागरिकलाई विना झन्झट चुस्त सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न निर्देशन दिनुभयो । उहाँले निजामती सेवामा भ्रष्टाचार, अनियमितता हुन नदिन सम्बन्धित निकायले थप सक्रियता...
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका विभागीय समितिका तीन निजामती कर्मचारी सङ्गठनले संसद्को चालु अधिवेशनबाट सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी नगरिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। मुख्यसचिव शङ्करदास बैरागीमार्फत् प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवालाई संयुक्त ज्ञापन पत्र बुझाउँदै नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन विभागीय कार्य समितिका अध्यक्ष विज्ञान शर्मा लुइँटेल, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन विभागीय समितिका अध्यक्ष […]
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्तरका पाँच ट्रेड युनियनले सङ्घीय संसद्को चालु अधिवेशनबाट यथाशीघ्र सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न नेपाल सरकारमाझ माग गरेका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष राष्ट्रिय स्तरका पाँच ट्रेड युनियनले आज संयुक्त ज्ञापनलाई बुझाउँदै समयमा पेस भएका यसै सरोकारवालाका सुझावसमेतलाई समेटी संसद्बाट सो सेवा ऐन जारी गर्न माग गरेका हुन् । सरोकारवाला पक्षको […]
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सङ्घीय निजामती सेवा ऐनलाई यथाशीघ्र जारी गर्ने र कर्मचारी समायोजनको क्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । नेपाली काँग्रेस निकट नेपाल कर्मचारी युनियनको अधिवेशनलाई आज काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले उक्त प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । ‘सङ्घीय निजामती सेवा ऐनलाई यथाशीघ्र जारी गरी निजामती सेवालाई व्यवस्थित गर्न सरकार क्रियाशील […]
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र बागमतीका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेबीच बागमती प्रदेश सरकार सञ्चालन र प्रदेशका विविध पक्षका बारेका छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री देउवासँग भएको भेटघाटमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले साझा अधिकारका सूचीका विषयहरूमा आवश्यक ऐन, नियम तर्जुमा एवं संशोधन गरी कार्यान्वयन गर्न सके मात्र देश सङ्घीयतामा गएको र सोहीअनुसार सरकार चलेको अनुभूति गर्न सकिने भएकाले यसतर्फ प्रधानमन्त्रीले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जतिसक्दो छिटो ल्याएर निजामती प्रशासनलाई थप व्यवस्थित र चुस्त बनाइने बताएका छन् । नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको स्थापना दिवस, २०७८ का अवसरमा प्रकाशन गरिएको कर्मचारी पत्रिकाको आज विमोचन गर्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका उनले सरकार निजामती कर्मचारीका हकहित र सुरक्षामा संवेदनशील रहेको बताए ।
मुलुकको स्थायी सरकारका रूपमा रहेको कर्मचारीतन्त्रले इमान्दारिता र निष्पक्षतापूर्वक सेवाग्राह...
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जतिसक्दो छिटो ल्याएर निजामती प्रशासनलाई थप व्यवस्थित र चुस्त बनाइने बताएका छन् । नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको स्थापना दिवस, २०७८ का अवसरमा प्रकाशन गरिएको कर्मचारी पत्रिकाको आज विमोचन गर्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका उनले सरकार निजामती कर्मचारीका हकहित र सुरक्षामा संवेदनशील रहेको बताए । मुलुकको स्थायी सरकारका रूपमा रहेको कर्मचारीतन्त्रले
