प्रसंग एक : सर्वोच्च अदालतले संविधानले पहिचान गरेका सबै वर्ग र समूहलाई आरक्षणको व्यवस्था गरेर ९ महिनाभित्र सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न सरकारका नाममा परमादेश दिएको छ । सरकारी विज्ञापनमा थारू समुदायलाई आरक्षण नदिएको भन्दै दायर रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले २०७९ माघ २४ मा फैसला गरेको थियो । पूर्ण पाठ गत जेठ ४ मा सार्वजनिक भयो । जसमा संविधानले सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गत समेटेका सबै वर्ग र समूहलाई कानुनमै तोकेर आरक्षण दिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका नाममा परमादेश उल्लेख छ ।