Desh Sanchar

श्रावण २०७९

मन्त्री राईको चेतावनी- निर्माण कार्य अधुरो छाड्नेलाई कारबाही हुन्छ

बाँके – भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले निर्माण कार्य अधुरो छोड्ने निर्माण कम्पनीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्।बाँकेको जानकी गाउँपालिका–३ ईन्द्रपुरमा बुधबार हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत नेपालगञ्ज–गुलरिया सडकखण्डको स्तरोन्नतिको शिलान्यास गर्दै मन्त्री राईले समयमै निर्माण कार्य नसक्ने कम्पनीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका हुन्। ‘वर्षौसम्म सडक निर्माण कार्य पूरा नहुँदा आमनागरिकमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ,’ उनले […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

पूर्वाधार निर्माण लगभग बन्द अवस्थामा

काठमाडौं। निर्माण व्यवसायीहरू विगत केही दिनदेखि निरन्तर आन्दोलनमा छन् । निर्माण सम्पन्न भएका साना–ठूला आयोजनाको भुक्तानी समयमै नपाएको, आयोजनाको म्याद एकमुष्ट नथपिएको, मूल्य समायोजन नगरिएको भन्दै आन्दोलन शुरू गरेका व्यवसायीले अहिले साइटमा काम पनि बन्द गरेको बताएका छन् । अहिले पूर्वाधार निर्माणका लागि अफ सिजन र माग पूरा नभएको भन्दै निर्माण व्यवसायी आन्दोलनमा होमिँदा साइटमा काम हुन सकेको छैन । सार्वजनिक निकायका विभिन्न अड्डामा आन्दोलन तथा धर्ना दिँदै आएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले यो क्रमलाई मंगलवार पनि निरन्तरता दिएको छ । मंगलवार व्यवसायीले प्रधानमन्त्री निवासनजिकै निर्माण उपकरण र प्लेकार्डसहित प्रदर्शन गरे । माग सम्बोधन नहुँदासम्म निरन्तर आन्दोलन गरिरहने महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह बताउँछन् । काम गरिसकेको भुक्तानी लिन महीनौं कुर्नुपरेको गुनासो गर्दै उनले भने, ‘यी आधारमा म्याद थप्न कुरा प्रमाणित गर्नु परेन नि !’ १० अर्ब रुपैयाँ सरकारका विभिन्न मन्त्रालयबाट सिफारिश भएर अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको र बाँकी ४० अर्ब रुपैयाँको सम्बद्ध निकायबाट बिल नै तयार नभएको जानकारी आएको भन्दै उनले अहिले पनि व्यवसायीले ५० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी नपाएको उल्लेख गरे । एकमुष्ट म्याद थप, भुक्तानी र मूल्य समायोजन नहुँदासम्म काम गर्ने वातावरण नहुने भन्दै सिंहले थपे, ‘अहिले साइटमा निर्माण ठप्प छ, मंगलवारसम्म तेस्रो दिन भयो । शुक्रवारसम्म आन्दोलनकै कार्यक्रम छ । त्यसैले पनि साइट लभगभ बन्द छ । यो मौसममा साइटमा काम नहुने भएकाले पनि ठप्पै छ ।’ आयोजनाको एकमुष्ट म्याद नथप्दासम्म निरन्तर आन्दोलन गर्ने उनले बताए । अन्योलग्रस्त र बजेट नभई काम हुन नसक्ने रुग्ण आयोजना सुविस्ताको आधारमा अन्त्य गर्नुपर्ने, चेक बाउन्स र बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने लगायत कारबाही रोकिनुपर्ने, बीमाको प्रिमियम दरमा भएको वृद्धि खारेज गरिनुपर्ने, स्रोतमा कट्टा गरेको अग्रिम आयकर र मूल्य अभिवृद्धिकरको कट्टी रकम समयमा नियोक्ताले राजस्व खातामा दाखिला गरिनुपर्ने, उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य गर्ने व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने र पूर्वाधारसँग सम्बद्ध सार्वजनिक खरीद ऐन, नियम व्यवसायीमैत्री हुनुपर्ने माग महासंघले अघि सारेको छ । यता मंगलवार नै बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले एकमुष्ट म्याद थप्न नसक्ने संकेत गरेका छन् । निर्माण व्यवसायीले एकमुष्ट सबै आयोजनाको म्याद थपलाई आन्दोलनको मुख्य एजेन्डा बनाएका छन् । यस विषयमा मन्त्री ज्वालाले भने, ‘सबै आयोजनाको म्याद र्‍यान्डम्ली थप्दा उपयुक्त हुँदैन । कामै नगर्नेको म्याद थप्दै जाने कुरा पनि ठीक होइन । प्रगति तथा अवस्थाका आधारमा म्याद थप्दै जाने कुराअनुसार म्याद थप भएको हो, निर्माण व्यवसायीलाई चित्त बुझेको छैन । तर, यही आधारमा म्याद थप अघि बढाइएको छ ।’ ‘पहिला जमानाका आयोजना जसमा काम नै भएको छैन भने बजेट पनि छैन, त्यस्ता आयोजनामा म्याद थपेर के अर्थ । यस्ता आयोजनाको छुट्टै समाधान निकाल्नुपर्छ । अरू प्रगतिका आधारमा म्याद थप्ने आदेश गरिएको हो । भुक्तानीका विषयमा हामी गम्भीर छौं,’ मन्त्री ज्वालाले भने । सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले निर्माण व्यवसायी आन्दोलनमै रहेको र मुख्य विषय भुक्तानीकै भएको बताए । भुक्तानी दिने विषयमा धेरै प्रयन्त भएको भन्दै उनले भौतिकको धेरै भए पनि ऊर्जा, खानेपानीलगायत निकायको भुक्तानी पनि हुन सक्ने बताए । सरकारले २ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ पूँजीगत खर्च गतवर्ष गरे पनि २ खर्ब रुपैयाँ असारमा आएर भुक्तानी गरेको महासंघका सिंहले बताए । ११ महीनामा सरकारले जम्मा ३७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको उनको दाबी छ । सरकारबाट निरन्तर भुुक्तानी नपाउँदा निर्माणमा बाधा भएको सिंहले बताए । महासंघले मंगलवार बिहान ९ बजेदेखि १० बजेसम्म बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासअगाडि निर्माण उपकरण प्रर्दशन गर्दै धर्ना दिएको थियो । संघीय संसद् भवनअगाडि प्रदर्शन गर्ने भनिएका निर्माण उपकरण भने प्रशासनले जफत गरेपछि उनीहरूले दिउँसो ३ बजेदेखि ४ बजेसम्म धर्ना मात्र दिए । सिंहले व्यवसायीका जायज मागबारे सम्बद्ध निकायमा पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाइ नभएकाले बाध्य भएर सडकमा ओर्लिएको बताए । महासंघका माग पूरा नभए सबै निर्माण कार्य ठप्प पारी सशक्त आन्दोलनमा उत्रने पनि उनले बताए ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

निर्माण व्यवसायीको आन्दोलन: प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित विकासे मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

भौतिक मन्त्रीको चेतावनी - निर्माण कार्य अधुरो छाड्नेलाई कारबाही हुन्छ

बाँके - भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले निर्माण कार्य अधुरो छोड्ने निर्माण कम्पनीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् । बाँकेको जानकी गाउँपालिका–३ ईन्द्रपुरमा बुधबार हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत नेपालगञ्ज–गुलरिया सडकखण्डको स्तरोन्नतिको शिलान्यास गर्दै मन्त्री राईले समयमै निर्माणकार्य नसक्ने कम्पनीलाई का...

ekagaj श्रावण २०७९

भौतिक मन्त्रीको चेतावनी - निर्माण कार्य अधुरो छाड्नेलाई कारबाही हुन्छ

बाँके - भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले निर्माण कार्य अधुरो छोड्ने निर्माण कम्पनीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् । बाँकेको जानकी गाउँपालिका–३ ईन्द्रपुरमा बुधबार हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत नेपालगञ्ज–गुलरिया सडकखण्डको स्तरोन्नतिको शिलान्यास गर्दै मन्त्री राईले समयमै निर्माणकार्य नसक्ने कम्पनीलाई का...

ekagaj श्रावण २०७९

भौतिक मन्त्रीको चेतावनी - निर्माण कार्य अधुरो छाड्नेलाई कारबाही हुन्छ

बाँके - भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले निर्माण कार्य अधुरो छोड्ने निर्माण कम्पनीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् । बाँकेको जानकी गाउँपालिका–३ ईन्द्रपुरमा बुधबार हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत नेपालगञ्ज–गुलरिया सडकखण्डको स्तरोन्नतिको शिलान्यास गर्दै मन्त्री राईले समयमै निर्माणकार्य नसक्ने कम्पनीलाई का...

ekagaj श्रावण २०७९

नारायणहिटीबारे छानविन समितिको प्रतिवेदन : सरकारी अधिकारी पनि दोषी

काठमाडौं । नारायणहिटी संग्रहालयमा क्यान्टिन/क्याफ्टेरिया सञ्चालन गर्ने बतास अर्गनाइजेशनसँगै सञ्चालन गर्न दिनेसम्मको निर्णयमा पुग्ने सरकारी अधिकारीहरूलाई समेत छानविन समितिले दोषी देखाएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक मन्त्रालयले गठन गरेको छानविन समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा ठेक्का सम्झौता गर्नू नै गलत भएको र संग्रहालयमा बतास समूहले ठेक्का लागेपछि सम्झौताविपरीत नयाँ संरचना निर्माण गर्दा विकास समितिका कार्यकारी निर्देशकबाट कुनै पनि कानूनी कारबाही नभएका उल्टै संरक्षण भएको भन्दै उनलाई पनि दोषी देखाएको हो । ‘क्यान्टिन क्याफ्टेरियाले प्रयोग गर्न पाउने क्षेत्रफल र स्थान स्पष्ट सीमांकन नगरी क्यान्टिन क्याफ्टेरिया सञ्चालन गर्न दिएको देखिँदा बढी क्षेत्र ओगटी थप निर्माण कार्य गर्न प्रोत्साहन भएको र नारायणहिटी दरबार संग्रहालय प्रवेश गर्ने दक्षिणपट्टिको प्रवेशद्वार नजिक समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा समितिसँग पूर्वस्वीकृति र समन्वय नगरी नयाँ संरचना निर्माण भइरहँदा विकास समितिका कार्यकारी निर्देशकबाट विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिको संरक्षण र संवद्र्धनका लागि अनुगमन, निरीक्षण तथा रेखदेख गर्ने जिम्मेवारी पूरा गरिएको नदेखिएको पाइएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । एउटै परिवारभित्रका शेयर सदस्यहरू रहेका तीनओटा फर्मका बोलपत्रदाताहरू आपसमा मिलोमतो गरी न्यूनतम मूल्यांकन गरी आपसमा मिलेमतो भएको समितिको ठहर छ । बी म्यानेजमेन्टले प्रालिले १ हजार ७७ रुपैयाँ ७४ पैसा बढी कबोल गरी टेन्डर हात पारेको थियो । बतास अर्गनाइजेशनको स्वामित्वमा रहेको बी म्यानेजमेन्टले क्यान्टिन र क्याफ्टेरियाका लागि तोकिएको क्षेत्रभन्दा बढी उपभोग गरेको जनाइएको छ । समितिले सम्झौता विपरीत बी म्यानेजमेन्ट प्रालिले नयाँ संरचना निर्माण गर्दा विकास समितिका कार्यकारी निर्देशकबाट कुनै पनि कानूनी कारबाही गरेको नपाइएको, निर्माण कार्यलाई तत्काल रोक्न र निर्माण नै हुन नदिनेतर्फ पनि कुनै पहल भएको नदेखिएको र समितिको निर्णय एवं प्रभुत्व अधिकारभन्दा बढी विषय समावेश गरी कार्यकारी निर्देशकबाट बी म्यानेजमेन्ट प्रालिसँग सम्झौता गरेको पाइएको निष्कर्ष निकालेको छ । छानविन समितिले क्यान्टिन क्याफ्टेरिया सञ्चालन गर्नका लागि क्याफ्टेरियाले प्रयोग गर्न पाउने क्षेत्रफल र स्थानको स्पष्ट सीमांकन भएको नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै त्यस्तै क्यान्टिन क्याफ्टेरियामा भाडामा लगाउन निर्धारित दररेट कायम गर्दा तत्कालीन चलन चल्तिको बजार मूल्यलाई समेत आधार मानेको नदेखिँदा कायम भएको दररेटलाई स्वभाविक मान्न नसकिएको प्रतिवेदनको ठहर छ । सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ को दफा २६ को उपदफा ६ मा व्यवस्था भएबमोजिम एउटै परिवारभित्रका शेयर सदस्यहरू रहेका तीनओटा फर्मका बोलपत्रदाताहरू आपसमा मिलेमतो गरी न्यूनतम मूल्यांकन रकम २,२०,४४०/२६ रुपैयाँभन्दा १,१७७/७४ पैसा मात्र बढी कबोल गरी ठेक्का सम्झौता गरेको देखिँदा ठेक्का सम्झौता कार्यमा एकआपसमा मिलेमतो भएको हुनसक्ने देखिएको निष्कर्ष प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । छानविन समितिले प्रतिवेदनमा आधिकारिक निकायबाट नक्सा पास नगरी एवं निर्माण स्वीकृति नलिई र मन्त्रालय एवं विकास समितिको पूर्वस्वीकृति नलिई अनुमानित १४ रोपनी क्षेत्रफल रहेको जग्गामा थप नयाँ संरचनाहरू निर्माण भएको देखिएकाले, दोस्रो पक्षको रूपमा रहेको बी म्यानेजमेन्ट प्रालिले अनुमति पाएकोभन्दा बढी क्षेत्रफलको जग्गामा स्वीकृति नलिई नयाँ संरचनाहरू निर्माण गरेको देखिएकाले निर्माण कार्य तत्काल रोकी सम्बद्ध निकायबाट आवश्यक कारबाही हुनुपर्ने छानवनि समितिको निष्कर्ष रहेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले नारायणहिटी दरबारमा अनियमितता गर्नेलाई कारबाही गर्ने बताएका छन । सोमवार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पर्यटनमन्त्री आलेले नारायणहिटी दरबारमा भएको अनियमितताबारे छानविन गरेर आएको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गरेर अनियमितता गर्नेलाई कारबाही गर्ने बताएका छन् । उनले नारायणहिटी राजदरबारअन्तर्गत विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहालले देशको सम्पत्तिको संरक्षण र निगरानी गर्न नसक्नु दु:खको कुरा भएको बताए । नारायणहिटी दरबारमा रहेको ऐतिहासिक सुरुङ बंकरभित्र पनि बतास समूहले व्यापार गर्ने योजना बनाएर काम गरेको खुलासा समेत गरे । ‘वास्तवमा यो बन्दाबन्दीको समयमा नारायणहिटी राजदरबारभित्र भौतिक संरचना निर्माण गर्न क्याफे, पसल सञ्चालन गर्नका लागि विगतमा नै निर्णय भएको रहेछ । र, विभन्न देशविदेशबाट मलाई सूचना आएपछि मैले यसलाई सूक्ष्म तरीकाले अध्ययन गर्न थालें । अध्ययन गर्दै जाने क्रममा १४ रोपनी जग्गामा पक्की स्ट्रक्चर निर्माण गरेको पाइयो । तर, यसको सुरक्षा गर्ने नारायणहिटी राजदरबारअन्तर्गत विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहालजी उहाँले हेर्नुपर्दथ्यो,’ मन्त्री आलेले भने, ‘उहाँले निगरानी दिन सक्नु भएन । त्यसमा मलाई दु:ख लागेको छ । वास्तवमा एउटा संग्रहालय, देशको सम्पत्ति आज नेपाली जनताले मलाई समस्या समाधान गर्ने जिम्मा दिएको छ । त्यसको संरक्षण गर्ने मेरो कर्तव्य हो ।’ छानविन गरेर आएको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गरेर भएका अनियमिततालाई कडाइका साथमा छानविन गर्ने र कारबाही गर्नका लागि नै म यहाँ आएको छु । हामी प्रतिवेदनको माध्यमद्वारा अनुसन्धान र आवश्यक कारबाहीका लागि पहल गछौंं । जसले यसमा कमी कमजोरी गरेका छन् ती सबैलाई कडा कारबाही हुनेछ ।’ मन्त्री आलेले पशुपति क्षेत्र विकास कोषभित्र रेस्टुराँ सञ्चालन गरिरहेको विषयमा पनि अबको ७ दिनभित्र प्रतिवेदन आउने र त्यसअनुसार नै कारबाही प्रक्रियाअघि बढाउने बताए ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

सार्वजनिक निर्माणमा ढिलासुस्ती हटाउने उपायको खोजी

नेपालमा पूर्वाधार निर्माणको गति निकै सुस्त छ । योजना छनोटदेखि निर्माण सम्पन्न हुने चरणसम्ममा ढिलाइ हुँदा आयोजनाहरूको लागत निकै बढ्ने गरेको छ भने त्यसबाट देशले प्राप्त गर्ने लाभ पनि निकै पछि सरेको छ । यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारहरूले नयाँनयाँ पहल गरे पनि समस्याको चुरोमा पुग्न नसकेकाले ती पहल सार्थक बन्न सकेका छैनन् । अहिले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पूँजीगत खर्च बढाउन तथा विकास निर्माणलाई गति दिन दुई सिफ्टमा काम गर्नुेपर्ने अनिवार्य प्रवाधान ल्याउन लागिएको बताएका छन् । तर, अन्य कुरामा सुधार नल्याए यो पहल पनि निरर्थक हुने देखिन्छ । कामदार अपुग भएर वा समय अपुग भएर काम नभएको भए दुई सिफ्टको कुरा उपयुक्त हुन्थ्यो । तर, अवस्था त्यस्तो नभएकाले वास्तविक समस्या खोजी तिनलाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । मन्त्री शर्माले सार्वजनिक निर्माण कार्यको ठेक्कासम्बन्धी सम्झौतामा दिउँसा र राति गरी दुई सिफ्टमा काम गर्नुुपर्ने शर्त राख्न लागिएको बताएका छन् । उनका अनुसार दिनमा एक सिफ्ट मात्र काम गरेर पूँजीगत खर्च बढाउन सकिँदैन र पूँजीगत खर्च भएन भने आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन हुन्छ । त्यसैले रात्रि सिफ्टमा बत्ती बालेर भए पनि काम गर्नुपर्छ र सरकारी निकायले नसुतेर भए पनि बेलाबेलामा अनुगमन गर्नुपर्छ । अर्थमन्त्रीका यी कुरा झट्ट सुन्दा क्रान्तिकारीजस्ता लाग्छन् र कार्यान्वयन भई नै हाल्छ कि भने जस्तो पनि देखिन्छ तर यथार्थमा त्यस्तो पाइँदैन । अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्र सुधारका बारेमा दिएका निर्देशन र भाषण हेर्ने हो भने प्रत्येक दिन जसो नयाँनयाँ कुरा भनिरहेको पाइन्छ । तर, परिणाम भने खासै आएको देखिँदैन । दुई सिफ्ट अनिवार्य गराउने नीति त उनले ल्याउलान् पनि तर यसले सार्वजनिक निर्माणका कामलाई तीव्रता दिन भने कठिन नै हुने देखिन्छ । सार्वजनिक निर्माणमा ठेकेदारहरूलाई उत्तरदायी बनाउन सकिएको छैन । त्यही भएर समयमा काम नसक्ने, निर्माण कार्य गुणस्तर नहुनेजस्ता थुप्रै विकृतिहरू छन् । यसो हुनुमा ठेक्का प्रक्रियादेखि भुक्तानीसम्ममा हुने आर्थिक चलखेल एउटा कारण हो । मानाैं कुनै सडक पीच गर्ने ठेक्का अमुक कम्पनीले पायो । त्यो ठेक्का प्राप्त गर्न, आयोजनास्थलमा काम गर्न, निर्माण सामग्री जुटाउन समेत ठाउँठाउँमा चन्दा वा अन्य रकम उसले खर्च गर्नुपर्छ । त्यसो हुँदा उसले कम गुणस्तरको काम गर्छ जसलाई सरकारी कर्मचारीले लेनदेनकै आधारमा पाससमेत गरिदिन्छन् । समाचारहरूमा व्यापक विरोध भएका केही आयोजनाहरूका बारेमा त्रुटि गर्ने ठेकेदारलाई समेत कारबाही भएको पाइन्छ । धेरै जसो आयोजनामा यस्तो हुने गरेको छ । सम्भाव्यता अध्ययन नै नभएका, आयोजनाको विस्तृत प्रतिवेदन नै तयार नभएका, जग्गा अधिग्रहणलगायत काम नभएका तथा साइट क्लियरेन्स नभएका आयोजनाहरू समयमा नै सम्पन्न नहुनु स्वाभाविकै हो । कतिपय आयोजना त स्रोतको सुनिश्चिततासमेत नगरिएका हुन्छन् । पूर्ववर्ती ओली सरकारले स्रोतको सुनिश्चितताविना उद्घाटन गरिएको आयोजना वर्तमान सरकारले खारेज गरिदिएको थियो । समयका काम सम्पन्न नहुनुमा ठेकेदार कम्पनीको मात्र दोष हुँदैन । उनीहरूले धेरै ठेक्का ओगटेर काम गर्न नसकेको एकाध आयोजना छन् । सरकारले आयोजनाहरूको भुक्तानीमा ढिलाइ गर्दा उनीहरूले नयाँ ठेक्काको काम थाल्न नसकेको पनि पाइन्छ । मूलतः सरकारी संयन्त्र, कर्मचारीको मनोबल, दक्षता तथा उनीहरूलाई प्रोत्साहनको अभावजस्ता कारणले सार्वजनिक निर्माण कार्य सुस्त भएका हुन् । कामदार अपुग भएर वा सयम अपुग भएर काम नभएको भए दुई सिफ्टको कुरा उपयुक्त हुन्थ्यो । तर, अवस्था त्यस्तो नभएकाले वास्तविक समस्या सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ, दुई सिफ्ट अनिवार्य गर्न आवश्यक छैन ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८