काठमाडौं। विभिन्न मागसहित आन्दोलित निर्माण व्यवसायीले प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित विकासे मन्त्रालयहरूमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । सबै निर्माण कार्यको भुक्तानी हुनुपर्ने, सबै आयोजनाको एकमुष्ट रूपमा म्याद थप हुनुपर्ने लगायत ९ बुँदे मागसहित आन्दोलनरत नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सोमवार प्रधानमन्त्री कार्यालय र विकासे मन्त्रालयहरूमा ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शहरी विकास, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र खानेपानी मन्त्रालयमा अल्टिमेटमसहितको ज्ञापनपत्र पेश गरेको हो । महासंघले गृह र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पनि ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै खानेपानी मन्त्री महिन्द्रराय यादवले महासंघका मागहरू पूरा गर्न सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । मन्त्रालयका सचिवसहित अन्य प्रतिनिधिले पनि महासंघका मागप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको प्रतिक्रिया दिए । महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले सोमवार नै सार्वजनिक खरीद अनगुमन कार्यालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मीसमक्ष पनि आफ्नो नौबुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
आन्दोलनको पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम अनुसार आज (मंगलवार) सात प्रदेश महासंघहरूले मुख्यमन्त्रीलाई र ७७ जिल्ला संघहरूले जिल्लास्थित जिल्ला प्रसाशन कार्यालयमा अल्टिमेटमसहित ज्ञापनपत्र बुझाउने बताइएको छ । महासंघका माग पूरा गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धताबाट राज्य पछि हटेकाले बाध्य भएर आन्दोलित हुनुपरेको महासंघका अध्यक्ष सिंहले बताए ।
अत्यधिक र अप्रत्याशित रूपले भएको मूल्यवृद्धि सम्बोधन हुनेगरी मूल्य समायोजन गरिनुपर्ने, बैंक ग्यारेण्टी जफत गर्ने लगायत कारबाही रोकिनुपर्ने, बीमाको प्रिमियम दरमा भएको वृद्धि खारेज गरिनुपर्ने र स्रोतमा कट्टा गरेको अग्रिम आयकर तथा मूल्य अभिवृद्धि करको कट्टी रकम समयमै नियोक्ताले राजस्व खातामा दाखिला गरिनुपर्ने माग पूरा गर्न महासंघले सरकारसँग आग्रह गरेको छ । यसैगरी उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य गर्ने व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने, पूर्वाधारसँग सम्बन्धित सार्वजनिक खरीद ऐन, नियम व्यवसायीमैत्री हुनुपर्ने लगायत मागसमेत महासंघले अघि सारेको छ ।