काठमाडौं : गृह मन्त्रालयले मिटरब्याजपीडितका गुनासाको तत्काल सम्बोधन गर्न सहजीकरण डेस्क स्थापना गरेको छ।मन्त्रालयले मिटरब्याजसम्बन्धी पीडितहरूका गुनासाको तत्काल सम्बोधन गर्ने शाखा अधिकृत चिरञ्जीवी जीएमलाई मन्त्रालयको सम्पर्क व्यक्ति तोकेको छ। उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु तथा सम्बन्धित अन्य निकायसँग समन्वय गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।त्यस्तै मिटरब्याजसम्बन्धी उजुरी, निवेदन र पीडितका गुनासा तत्काल सुनुवाइ गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा पनि अधिकृतस्तरको कर्मचारीलाई जिम्मेवारी तोकेर सहजीकरण
काठमाडौं। चालू आर्थिक वर्ष (आव) मा पूँजीगत बजेट खर्चले गति लिन नसक्दा सरकारलाई राजस्वमा चाप पर्ने स्थिति सृजना भएको छ । यो आवका लागि पूँजीगत शीर्षकमा सरकारले ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट छुट्ट्याए पनि असोज ३ सम्ममा खर्च ८ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँमात्र भएको छ । यो उक्त शीर्षकमा विनियोजित बजेटको २ दशमलव ८१ प्रतिशत हो । चालू आवको यो अवधिसम्ममा १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पूँजीगत बजेट खर्च गर्ने सरकारी लक्ष्य थियो ।
चालू आवको विकास खर्चका लागि कार्यविधि, निर्देशिका आदि नबनाएको सरकारले अहिलेसम्म प्रभावकारी हिसाबले खर्च गर्न सकेको छैन ।
पूँजीगत खर्च बढाउनकै लागि तयारीको चरण पूरा गर्न सजिलो होस् भनेर जेठ १५ गते नै बजेट ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको हो । ढिला बजेट आएकाले तयारी गर्न नभ्याउँदा पूँजीगत खर्च गर्न सकिएन भन्ने गुनासो सम्बोधन गर्न आर्थिक वर्ष शुरू हुनुभन्दा डेढ महीनाअघि बजेट ल्याउने परम्परा शुरू गरे पनि सरकार र कर्मचारीको काम गर्ने शैलीमा सुधार नआउँदा परिणाम देखिन सकेको छैन ।
लक्ष्य अनुसार पूँजीगत बजेट खर्च गर्न अहिले आन्तरिक तयारी सकेर पूर्वाधार निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान हुन थालिसक्नुपर्ने हो तर सरकारी निकायबाट त्यस्तो कुनै तयारी देखिएको छैन ।
कार्यविधिसँगै अर्थमन्त्री आफैले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको योजनाको कार्यान्वयन खाकासमेत सार्वजनिक गरेका छैनन् । अर्थका अधिकारीहरू प्रक्रियामा गइसकेकाले खाका निर्माण हुन समय लागेको बताउँछन् । अर्थ मन्त्रालयको राजस्व महाशाखाका एक उच्च अधिकारीले पूँजीगत खर्च बढेन भने राजस्वमा चाप पर्ने बताए ।
विकास बजेट खर्च नहुँदा सरकारको आम्दानीसमेत खुम्चिएको हो । सरकारी खर्चको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार यस वर्ष भदौसम्म सरकारले राजस्व र अन्य आम्दानीमार्फत १ खर्ब ५४ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ । यो गत आवको यसै अवधिको तुलनामा ८ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ कम हो । यस वर्ष भदौसम्म राजस्वबाट १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ । यो कुल लक्ष्यको ९ दशमलव ९२ प्रतिशत मात्र हो । गत आवको भदौसम्ममा १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो ।
यस वर्ष सरकारले अझै अनुदान प्राप्त गर्न सकेको छैन । अन्य आम्दानीबाट भदौसम्म १३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । यो वर्ष सरकारले १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको छ ।
त्यसो त विगत ८ वर्षलाई हेर्ने हो भने सरकारले कुनै पनि वर्ष उत्साहजक तवरले पूँजीगत बजेट खर्च गरेको देखिँदैन । अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको सरकारी विकास खर्चको तथ्यांकले आवको अन्त्यमै जथाभावी रूपमा बजेटको ठूलो अंश खर्च गर्ने प्रवृत्ति रहेको देखाउँछ ।
२०७३ देखि २०८० सालसम्म आइपुग्दा सरकारले पूँजीगत शीर्षकमा छुट्ट्याएको बजेटमध्ये ८५ प्रतिशत कुनै पनि वर्ष खर्च गर्न सकेको देखिँदैन । गत आव २०७९/८० मा पूँजीगत बजेटको ६१ दशमलव ४४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको देखिन्छ ।
सबैभन्दा बढी अनुपातमा पूँजीगत बजेट खर्च भएको आव २०७४/७५ हो । सो वर्ष कुल बजेटको ८० दशमलव ५ प्रतिशत खर्च भएको थियो । आव २०७६/७७ मा सबैभन्दा कम अनुपातमा पूँजीगत बजेट खर्च भएको देखिन्छ । उक्त वर्षको पूँजीगत खर्च कुल बजेटको ४६ दशमलव २ प्रतिशत मात्रै छ । उक्त वर्ष पूँजीगत बजेट बढी खर्च हुने समय चैतदेखि जेठ अन्त्यसम्म कोरोना महामारी रोकथाम गर्ने उद्देश्यको बन्दाबन्दी थियो । असारदेखि बन्दाबन्दी केही खुकुलो भए पनि खुलेर काम गर्ने अवस्था थिएन ।
कुनै पनि वर्षमा आवको शुरूदेखि नै विकास बजेट उत्साहजनक रूपले खर्च भएको देखिँदैन । धेरैजसो बजेट चैत–असारमा खर्च हुँदा सरकारी खर्च प्रणालीमाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेल सरकारी खर्च प्रणालीमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको बताउँछन् । आफूहरूले बनाएको १५औं योजनापत्र सही रूपमा कार्यान्वयनमा भइदिएको भए पनि धेरै सुधार देखिने उनको दाबी छ । तर, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कोभिडलगायतले बाधा पुर्याएको उनले बताए । सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले दिएका सुझावदेखि प्रोजेक्ट बैंकसम्मको अवधारणालाई सही रूपमा कार्यान्वयनमा लैजाने हो भने धेरै सुधार हुने उनको भनाइ छ ।
रूपन्देही । सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरणमा चरम लापरबाही भइरहेको गुनासो बढेपछि श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले थप मापदण्ड बनाएर कडाइ गर्ने भएको छ । सेवाग्राहीको गुनासो सम्बोधन गर्न यातायात व्यवस्था तथा सवारी चालक अनुमतिपत्र कार्यालयको सेवामा उल्लेख्य सुधार ल्याउनुपर्ने भएकाले मन्त्रालयले थप मापदण्ड बनाएको हो ।
यातायात व्यवस्था तथा सवारी चालक अनुमतिपत्र कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवा चुस्तदुरुस्त भए नभएको निगरानी गर्ने र कुनै कमजोरी भएको पाइए कारबाही गर्ने मन्त्रालयले बताएको छ । ‘खुलेयाम पैसा लिएर लाइसेन्स वितरण गरेको भन्ने सवाग्राहीबाट गुनासो आएको छ, गुनासो धेरै आएपछि कार्यालयलाई स्पष्टीकरणसमेत सोधिएको छ । कर्मचारीको कमजोरी भेटिए तत्कालै कारबाही गर्छौं,’ मन्त्रालयका सचिव कुमारप्रसाद दाहालले भने ।
कार्यालयका कर्मचारीले सवारी चालक अनुमतिपत्र दिँदा आर्थिक चलखेल गरेको गुनासो धेरै आएपछि मन्त्रालयले कडाइ गरेको हो । सेवाग्राहीको गुनासोपछि मन्त्रालयले कार्यालयलाई दुईपटक स्पष्टीकरण सोधिसके पनि अझै जवाफ आएको छैन ।
मन्त्रालयले आर्थिक अनियमितता अन्त्यका लागि कर्मचारीलाई सचेत बनाउने मात्र नभई नयाँ मापदण्ड बनाउने तयारी पनि गरेको छ । सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि परीक्षा दिने क्रममा कुनै अनियमितता नहोस् भनेर डिजिटल ट्रायल सेन्टर निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । रूपन्देहीको बेलबासमा निर्माणाधीन ट्रायल सेन्टरमा डिजिटल ट्रायल सेन्टर निर्माणको प्रक्रिया थालिएको हो । ट्रायल सेन्टर निर्माणका लागि अहिले परामर्शदाता छनोटको काम भइरहेको छ । कार्यालय सुधारको प्रयास भइरहेको भन्दै मन्त्रालयका उपसचिव तारा ज्ञवालीले डिजिटल ट्रायल सेन्टरमा परीक्षा सञ्चालन गर्नेबित्तिकै सेवाग्राहीका गुनासो कम हुने विश्वास व्यक्त गरे । ट्रायल सेन्टरमा निगरानीका लागि मन्त्रालयको प्रतिनिधि पठाइएको छ ।
पछिल्लो समय सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिन यातायात व्यवस्था विभागमार्फत ३५ हजार सेवाग्राही टोकन लिएर बसेको कार्यालयले बताएको छ । सवारी चालक अनुमतिपत्रका विषयमा धेरै प्रश्न उठेपछि मन्त्रालयले ट्रायल सेन्टरमा निगरानीका लागि प्रतिनिधि पठाएको हो । लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षाको निगरानी गरेर सेवामा सुधार ल्याउने मन्त्रालयको योजना छ । रासस
काठमाण्डौ – श्रम मन्त्रालयको कल सेन्टरमा गएका १० महिनामा मात्रै झण्डै ७ हजार उजुरी तथा गुनासो प्राप्त भएको छ ।
वैदेशिक रोजगारी, श्रम तथा सामाजिक सुरक्षाको विषयमा गुनासो र उजुरी सुन्नका लागि स्थापना गरिएको कल सेन्टरमा माघ २९ गतेसम्म ६ हजार ८९६ उजुरी तथा गुनासो प्राप्त भएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कल सेन्टरमा फोन, ह्वाट्सएप, फेसबुक लगायतका माध्यममार्फत देश तथा विदेशबाट गुनासो तथा उजुरी टिपाउन सकिन्छ । यसरी प्राप्त भएका ६ हजार ८९६ उजुरी तथा गुनासोमध्ये ६ हजार ४२० वटा सम्बोधन भएको मन्...
शरद शर्मा
काठमाडौं: संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजनमा परेका कर्मचारीले श्रीमान्–श्रीमती एकै ठाउँमा नपरेको जनाउँदै समायोजन संशोधन गर्न माग गरेका छन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको गुनासो सम्बोधन सहयोगी कक्षमा समायोजन भएका कर्मचारीले श्रीमान्–श्रीमती एकै ठा...
