थाहा खबर

फाल्गुन २०८०

मिटरब्याजपीडितको गुनासो सम्बोधन गर्न सहजीकरण डेस्क स्थापना

काठमाडौं : गृह मन्त्रालयले मिटरब्याजपीडितका गुनासाको तत्काल सम्बोधन गर्न सहजीकरण डेस्क स्थापना गरेको छ।मन्त्रालयले मिटरब्याजसम्बन्धी पीडितहरूका गुनासाको तत्काल सम्बोधन गर्ने शाखा अधिकृत चिरञ्जीवी जीएमलाई मन्त्रालयको सम्पर्क व्यक्ति तोकेको छ। उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु तथा सम्बन्धित अन्य निकायसँग समन्वय गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।त्यस्तै मिटरब्याजसम्बन्धी उजुरी, निवेदन र पीडितका गुनासा तत्काल सुनुवाइ गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा पनि अधिकृतस्तरको कर्मचारीलाई जिम्मेवारी तोकेर सहजीकरण

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

अनिच्छाको छायामा वैदेशिक सहायता

नेपालमा विनियोजित पूँजीगत बजेट खर्च नहुने समस्या नौलो होइन । जीर्ण रोग बनिसकेको यो परिपाटी आर्थिक उन्नतिको गतिलाई सुस्त बनाउने प्रमुख कारकमध्ये एकको रूपमा छ । विकासे अड्डा र तिनका नेतृत्वले पूँजीगत बजेट खर्च नगर्ने परिपाटीको कालो छाया वैदेशिक सहायता परिचालनमा पनि परेको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विकास सहायता प्रतिवेदनको पछिल्लो संस्करणले वैदेशिक सहायता भुक्तानी घट्दो क्रममा रहेको देखाएको छ । सहायता परिचालन नै गर्न नसकेपछि शोधभर्ना भुक्तानी घट्नु अस्वाभाविक भएन । अधिकारीहरू वैदेशिक सहायता प्राप्तिमा कमी आउनुमा सरकारको कमजोर खर्च क्षमता र रिइम्बर्समेन्ट (शोधभर्ना) मा दाताहरूले गर्ने ढिलाइलाई प्रमुख कारण मान्छन् । त्यसो भए सरकारी संयन्त्रको खर्च गर्ने क्षमता किन कमजोर भयो ? शोधभर्ना छिटो गराउन किन सकिएन ? खर्च गर्ने क्षमता कमजोर हुनुमा बाह्य तत्त्व जिम्मेवार छ कि जागीर पकाउने कर्मचारीतन्त्रको मनोविज्ञान ? आर्थिक लाभको शर्तमा संघीय राजधानीको केन्द्रभागमा रहेको महँगो जग्गा जालसाजीपूर्वक हडप्ने अवैधानिक कार्यलाई समेत कानूनका छिद्रहरू प्रयोग गरेर सहजीकरण गरिदिन सक्ने ब्युरोक्रेसीसँग मुलुकलाई आर्थिक उन्नयनको मार्गमा डोर्‍याउने विकास, निर्माणका लागि विनियोजित बजेट खर्च गर्ने क्षमता भएन, विधि र प्रक्रियाले गर्दा रोकिन बाध्य भए भनेर कसरी भन्नु ? आर्थिक वर्ष शुरू हुनै लाग्दा वार्षिक बजेट ल्याउने परम्पराले पूँजीगत बजेट खर्च हुन नसकेको गुनासो सम्बोधन गर्न संविधानको धारामै उल्लेख गरेर जेठ १५ मै बजेट सार्वजनिक गर्ने, त्यसलाई संसद्बाट पारित गरी आर्थिक वर्षको शुरूबाटै खर्च गर्न मिल्ने चाँजोपाँजो मिलाइसकिएको छ । कोरोना महामारीबाहेक विगतमा जस्तो बन्द, हडताललगायत अवरोध पनि पछिल्लो दशकमा मुलुकले झेल्नुपरेको छैन । तैपनि पूँजीगत बजेट खर्चको अवस्था सुध्रिएको छैन । बरु तोकिएको समयमा अधिकांश आयोजना सम्पन्न नहुने, काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्नुको सट्टा म्याद थप्दै जानेजस्ता विकृत अभ्यास र आयोजनाहरूको लागत बेपत्ता बढ्ने खालका क्रियाकलाप बारम्बार दोहोरिएको देखिन्छ । आर्थिक लाभको शर्तमा संघीय राजधानीको केन्द्रभागमा रहेको महँगो जग्गा जालसाजीपूर्वक हडप्ने अवैधानिक कार्यलाई समेत कानूनका छिद्रहरू प्रयोग गरेर सहजीकरण गरिदिन सक्ने ब्युरोक्रेसीसँग मुलुकलाई आर्थिक उन्नयनको मार्गमा डोर्‍याउने विकास, निर्माणका लागि विनियोजित बजेट खर्च गर्ने क्षमता भएन, विधि र प्रक्रियाले गर्दा रोकिन बाध्य भए भनेर कसरी भन्नु ? यो पृष्ठभूमिमा हाम्रो ब्युरोक्रेसीमा जिम्मेवारीबोध र तत्परता भएन बरु असल काम गर्न अनिच्छुक भए भन्नुपर्छ । अब बाह्य तत्त्वलाई दोष थोपेर आफू पानीमाथि ओभानो बन्ने कि जिम्मेवारीबोधका साथ कार्यसम्पादन गर्ने ? हाम्रा विकासे अड्डा र तिनका नेतृत्वसामु अहम् प्रश्न खडा भएको छ । वैदेशिक सहायता कम उपयोग हुनुमा हचुवा लक्ष्य निर्धारण, अधिकांश खर्च तेस्रो चौमासिकमा गर्ने परिपाटीको निरन्तरता र यस्तो खर्चको शोधभर्ना सोही आर्थिक वर्षमा हुन नसक्नुलाई पनि कारणका रूपमा औंल्याइएको छ । यो पनि विकासे अड्डाको नेतृत्वमा जिम्मेवारीबोध नहुनुकै नतिजा हो । अन्तरनिकाय समन्वयलाई सशक्त बनाउने र निहित स्वार्थबाट प्रेरित भएर पर्याप्त तयारीविनै आयोजना कार्यान्वयन थाल्ने परिपाटी हटाउन सके पनि वैदेशिक सहायताको शोधभर्ना बढाउन सकिन्छ । यसो गर्न इच्छाशक्ति चाहिन्छ । परियोजना तयार नहुँदै वैदेशिक सहायता स्वीकार्ने र सशक्त संवादको साटो दाताकै शर्तमा ल्याप्चे ठोक्ने परिपाटीले पनि शोधभर्ना भुक्तानी खुम्चिँदै गएकाले यसमा पनि सुधार ल्याउनुपर्छ । पूँजीगत बजेट खर्च नभएसम्म वैदेशिक ऋणको पूर्ण सदुपयोग सम्भव छैन, जसले विकास बजेटको मुख्य वैदेशिक सहायता प्राप्तिमै नकारात्मक असर गर्ने हुँदा यसलाई कदापी हल्का रूपमा लिनु हुँदैन । बदलिँदो भूराजनीतिक प्राथमिकता तथा विकास साझेदारहरूकै घरेलु वित्तीय समस्याले वैदेशिक सहायतामा कमी आउने सम्भावना उच्च रहेको अहिलेको अवस्थामा हाम्रा निकाय र नेतृत्वमा अझ बढी संवदेनशीलता आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

निर्देशनका चाङ

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सवारीचालक अनुमतिपत्र तत्काल उपलब्ध गराउन यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभएको छ । सोमवार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सवारीचालक अनुमतिपत्र, राष्ट्रिय परिचय पत्र र राहदानी वितरण गर्ने निकायहरूसँग भएको छलफलमा उहाँले सरकारी निकायबीच समन्वय गर्नुपर्ने र सूचनाप्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीको यो निर्देशन विगतका अन्य निर्देशनजस्तै अर्थहीन हो किनभने उहाँले दिएका कुनै पनि निर्देशन कार्यान्वयन भएका छैनन् । प्रधानमन्त्री मात्र होइन, मन्त्रीदेखि संसदीय समितिसम्मले दिएका निर्देशनको चाङ हेर्ने हो भने मुलुक कायापलट हुनुपर्ने हो । तर, समस्या समाधान नभएको मात्र होइन, बेथिति झनै थपिएको छ । यस्तो कार्यान्वयन नहुने निर्देशन दिन कुन मनोविज्ञानले प्रेरित गरेको होला ? प्रधानमन्त्रीले दिएका निर्देशनहरू केकति छन् भन्ने कुरा न प्रधानमन्त्री न प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले नै भन्न सक्छ । नेपालको विकास हुन नसकेको नै निर्देशन दिने मान्छेको अभाव भएर हो भन्ने सोच मुलुकको प्रमुख कार्यकारीमा रहेको देखिन्छ । जोसुकै दलको प्रधानमन्त्री बने पनि निर्देशनको बाढी नै आउने गरेको छ । यसले प्रधानमन्त्रीमा प्रशासनिक र निर्णय क्षमता नभएको देखाउँछ । कार्यक्षमता नभएपछि निर्देशनको सहारा लिएको हो भन्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्रीले केही दिनअघि १५ दिनभित्र प्रहरी समायोजन सक्न निर्देशन दिनुभयो । त्यस्तै भिजिट भिसामा जानेहरूको गुनासो सम्बोधन गर्न पनि निर्देशन दिनुभएको थियो । बजेटमा हचुवाको सिलिङ नतोक्न प्रधानमन्त्रीले दिएको अर्को निर्देशन हो । त्यस्तै नेवानिका लागि जहाज खरीदमा सावधानी अपनाउन पनि उहाँको निर्देशन आएको थियो । यस्ता निर्देशन अनगिन्ती छन् । प्रधानमन्त्रीले यसरी निर्देशन दिने होइन । काम गर्न परेका अप्ठ्यारा केके हुन् पत्ता लगाएर तिनको समाधान गर्ने हो । सवारीचालक अनुमतिपत्र निर्देशनको भरमा छापिने होइन । कार्ड आपूर्तिको ठेक्का र आपूर्तिकर्ताको कार्यशैलीमै समस्या देखिन्छ । कहाँनेर समस्या भएको हो स्पष्टीकरण सोध्ने र काम गर्न नसक्नेलाई कारबाही गर्ने हो भने निर्देशन दिनैपर्ने होइन । प्रधानमन्त्रीले जेजस्ता निर्देशन दिनुभएको छ ती सबै जिम्मेवारी पूरा गर्न नै ती निकाय स्थापना गरिएका हुन् । त्यसका लागि नै नीति नियम र विधि स्थापना भएका छन् । तर, काम भइरहेको छैन भने ती निकायको कमजोरी हो, अक्षमता हो । यस्तो अक्षमलाई सरकारले दण्ड गर्नुपर्छ र तोकेको भन्दा राम्रो परिणाम दिनेलाई पुरस्कार पनि दिनुपर्छ । जनताले समेत काम किन भइरहेको छैन भनेर थाहा पाइरहेको अवस्थामा जति नै निर्देशन दिए पनि त्यो अर्थहीन हो भनेर सर्वसाधारणले बुझिहाल्छन् । कतिपय काममा कानून बाधक बनेको छ । विकास निर्माणका काम समयमा सम्पन्न नहुनुमा ऐनकानून बाधक छन् । तिनको समन्वय गर्न सरकारी अधिकारीहरू सक्रिय देखिँदैनन् । नागरिक एप, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी, ग्राहक पहिचान, मतदाता नामावली, प्रत्येकका लागि अलग अलग प्लेटफर्ममा नागरिकलाई झुलाइएको छ । तिनलाई एकीकृत गर्न विज्ञहरूले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गरे पुग्छ । तिनको कार्यान्वयन गर्न केकस्तो सहजीकरण गर्नुपर्ने हो त्यो काम सरकारले गर्न सक्नुपर्छ । खासमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले काम हुन नसक्नुका कारण केके हुन् अध्ययन गरेर त्यस्ता अवरोधलाई हटाउने हो । योजना र रणनीति तय गर्ने हो । प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीले यस्तो काम गरेको ज्यादै कम पाइन्छ । अध्ययन नगर्ने र समस्याको वास्तविकता पत्ता लगाउनेभन्दा पनि दैनिक प्रशासनिक कार्यमा अलमलिने भएकाले नै निर्देशन दिने परिपाटी बसेको हो । यस्तो निर्देशन प्रधानमन्त्रीलाई देशको चिन्ता छ भनेर जनतामा आफ्नो छवि सुधार्ने प्रयास मात्रै हो । तर, जनताले समेत काम किन भइरहेको छैन भनेर थाहा पाइरहेको अवस्थामा जति नै निर्देशन दिए पनि त्यो अर्थहीन हो भनेर सर्वसाधारणले बुझिहाल्छन् । सरकारी संयन्त्रले कामै गर्न नसक्ने भन्नेचाहिँ होइन । कुनै अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन हुँदा त्यसका लागि रातारात पूर्वाधार बनाउनेदेखि अन्य काम तीव्र गतिमा भएको विगतमा देखिएकै हो । त्यस्तो बेला भएको खर्चको बिल भटाभट पास हुने भएकाले कर्मचारी खटिएर काम गर्छन् । सामान्य बेलामा काम गर्दा त्यस्तो आर्थिक लाभ लिन सजिलो छैन । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतार हतार काम भइरहेको देखिन्छ । त्यसको कारण पनि यही नै हो । त्यसैले जानाजान काम नगर्ने, कानूनी छिद्र खोजेर बस्ने सरकारी संयन्त्रलाई दण्ड र जरीवानामा सरकार कठोर बन्नैपर्छ । नेपालमा जोसुकै सरकारमा आए पनि कर्मचारीलाई रिझाउने ध्याउन्नमा हुन्छ । कतिपय अवस्थामा त्यो आवश्यक पनि पर्ला तर कामै नगर्ने, सरकारी कार्यक्रमलाई नै असफल पार्ने, कानूनी प्रावधान लागू गर्न नदिने प्रवृत्तिलाई भने सरकारले रोक्नैपर्छ । जजसले जेजे जिम्मेवारी लिएका छन्, त्यो जिम्मेवारीबापत जनताले तिरेको रकमबाट तिनले तलबभत्ता लिने गरेका छन् तिनले आफ्नो पदीय दायित्व पूरा गर्दैनन् भने तिनलाई कारबाही गर्न सक्नुपर्छ । तर, यसो भन्दैमा कर्मचारीको हातखुट्टा बाँधेर तथा स्रोत उपलब्ध नगराई परिणाम खोजियो भने त्यो चाहिँ गलत हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले निर्देशनको मोह छाडेर अन्य देशमा कसरी काम भइरहेको छ भन्ने हेरेर त्यसअनुसार काम गर्ने प्रवृत्ति नेपालमा आउला त ?

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

श्रमिकका गुनासो सम्बोधन गर्न श्रममन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले श्रम गन्तव्य मुलुकमा श्रमिकका गुनासो सम्बोधन गर्न श्रम सहचारी र काउन्सिलरलाई निर्देशन दिएका छन् । साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, बहराइन र कतारका लागि नियुक्त भएका काउन्सिलर (श्रम) र श्रम सहचारीहरूको अभिमुखीकरण कार्यक्रम समापनमा मन्त्री श्रेष्ठले श्रमिकहरू दूतावासमा आउँदा पनि आफ्नो समस्या नसुनिएको गुनासो रहेको भन्दै श्रमिकका समस्या समाधानका लागि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न निर्देशन दिए । श्रमिकको हक अधिकारको संरक्षण, समस्या परेको अवस्थामा उद्धार तथा रोजगार दाता र कामदारबीच भएको विवाद समाधानमा काउन्सिलर र श्रम सहचारीले सहजीकरण गर्नुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठले बताए । मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले काउन्सिलर र श्रम सहचारीहरू विदेशी कानून तथा आप्रवासी कामदारको मुद्दाबारे जानकार हुनुपर्नेमा जोड दिए । अभिमुखीकरणमा वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन प्रणाली, श्रम आप्रवासन, द्विपक्षीय श्रम सम्झौता, श्रम कूटनीति, वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी कानून लगायतबारे विज्ञहरूले प्रशिक्षण दिएका थिए । विदेशमा कामदारको सहयोगका लागि श्रम सहचारी राख्न सकिने कानूनी व्यवस्था छ । मन्त्रालयले साउदी अरेबिया, रियादको काउन्सिलरमा देवेन्द्र कार्की र संयुक्त अरब इमिरेट्सका लागि दीनबन्धु सुवेदीका साथै बहराइनको श्रम सहचारीमा जमुना काफ्ले र कतारका लागि कृष्ण पौडेललाई नियुक्त गरेको हो । काउन्सिलर तथा सहचारी छनोट तथा नियुक्ति सम्बन्धी कार्यविधि तथा मापदण्ड–२०७३ बमोजिम मूल्यांकनबाट मन्त्रिस्तरीय निर्णयले सिफारिश गरिएको हो । माघ १९ गते सूचना प्रकाशित गर्दै ‘काउन्सिलर तथा श्रम सहचारी छनोट तथा नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि तथा मापदण्ड–२०७३’ अनुसार आवेदन माग गरिएको थियो । यसैबीच, मन्त्री श्रेष्ठले रोजगारदाता र योगदानकर्ताको आकर्षण बढ्ने गरी सामाजिक सुरक्षा कोष पुन:संरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रभावकारी सञ्चालन र व्यवस्थापनबारे श्रम मन्त्रालयमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले कोषप्रति रोजगारदाता कम्पनी र श्रमिकको आकर्षण बढाउनुपर्ने बताएका हुन् । रोजगारदाता र योगदानकर्ताको आकर्षण बढाउन कोषका योजनालाई पुनरवलोकन गर्नुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव अर्यालले आकर्षक सुविधा र योजना ल्याएर कोषले सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने विश्वास रोजगारदाता र योगदानकर्तालाई दिनुपर्ने बताए । कोषमा रहेको रकमको परिचालन, लगानी र त्यसबाट आउने प्रतिफलको व्यवस्थापनलगायत विषयमा पनि नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सामाजिक सुरक्षाविज्ञ कृष्ण आचार्यले सामाजिक सुरक्षा कोषले साना तथा मझौला उद्योगका रोजगारदाता र श्रमिकलाई समेट्नेगरी आकर्षक सुविधा तथा योजना ल्याउनुपर्ने बताए । कोषको संरचनात्मक सुधार तथा कोषमा रहेको रकमको परिचालन र लगानी व्यवस्थाबारे पनि पुनरवलोकन गर्नुपर्ने सुझाव उनले दिए । ‘सहभागिता, योगदान र सामाजिक सुरक्षा’को अवधारणा अनुसार ल्याइएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम श्रमिक र रोजगारदाता दुवै लाभान्वित हुनेगरी अघि बढाउनुपर्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

विद्युत्मा जुट्ने बेला

नेपालको आर्थिक विकासका लागि गेमचेन्जर बन्न सक्ने क्षेत्र मानिएको जलविद्युत्को विकासमा सरकारले सहजीकरण नगरिदिँदा यति बेला निजी क्षेत्रमा प्रवर्द्धकहरू निराश बन्नुका साथै सरकारी शैलीप्रवृत्ति आक्रोशित समेत बनेका छन् । आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्रमा प्रतिबन्ध लगाउने, बीमा शुल्क बढाउने, वनसम्बन्धी समस्यालाई सम्बोधन नगर्ने, हकप्रद शेयर निष्कासनमा कडाइ गर्ने जस्ता कामबाट उनीहरू आत्तिएका छन् । तर, सरकारले उनीहरूको गुनासो सम्बोधन गर्न पहल नगरी उल्टै निराश बनाउने काम गरेको छ जुन जलविद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि कुनै पनि हालतमा सहयोगी हुँदैन । नेपालले विद्युत् बिक्रीका लागि अहिलेको मौका गुमाएमा भोलिका दिनमा यस्तो अवसर नआउन सक्छ र नेपालको जलविद्युत्को सम्भावना त्यसै मरेर जान पनि सक्छ । सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली निकाल्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ । सरकारी लक्ष्य अनुसार नै अहिले निजी क्षेत्रले झन्डै ६ खर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको छ । निजी क्षेत्रबाट करिब ३ हजार ५ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न लगानी भएको छ भने झन्डै २ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने चरणमा छ । अहिले सरकारी उत्पादन बराबर निजी क्षेत्रले उत्पादन गरी आपूर्ति गरिरहेको छ । निजी क्षेत्रले यति ठूलो रकम यस क्षेत्रमा लगानी गरे पनि त्यसअनुसार सरकार सहयोगी बनेको भने पाइँदैन । अहिले करिब कुल ७ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना विद्युत् खरीद सम्झौताको प्रतीक्षामा छन् । तर सरकारले विद्युत् खरीद सम्झौता, उत्पादन अनुमतिपत्र, सर्वेक्षण अनुमतिपत्रलगायतका सबै काम रोकेको छ । यो भनेको निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही बनाउनु हो, थप लगानीलाई रोक्नु हो । निजी क्षेत्रविना जलविद्युत्को विकास सम्भव देखिँदैन । यस्तोमा उनीहरूलाई हरतरहले सहयोग र सहजीकरण गर्न सरकार तत्पर हुनुपर्ने हो । तर, स्थिति उल्टो देखिएको छ जुन विडम्बना हो । विद्युत् निर्यात गरी धनी बन्ने सपना सरकारको रहेको देखिन्छ तर त्यसका लागि निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्न भने पछि हटिरहेको छ । अहिले रातको समयमा झन्डै ५ सय मेगावाट बिजुली खेर गइरहेको छ । विद्युत् खपत बढ्न नसक्दा प्राधिकरणलाई घाटा हुने आकलन गरेर विद्युत् खरीदबिक्री सम्झौता गर्न प्राधिकरण डराइरहेको छ । तर, बिजुलीको सम्भावित बजारमा पहुँच पाउन तथा आन्तरिक खपत बढाउने उपाय नीति लिन भने सरकारले साहसिक निर्णय लिन सकेको छैन । आयातित खाना पकाउने एलपी ग्यासमा अनुदान दिन तयार सरकार आफ्नै देशको उत्पादन बिजुली सस्तो बनाउन भने अनुदार देखिएको छ । जलविद्युत्को विकासमा वन ठूलो समस्या देखिएको छ । तर वनको समस्या समाधान गर्न सरकारले सहजीकरण गरिदिएको छैन । विभिन्न ७ मन्त्रालय र २३ विभागको गोलचक्कर काट्नुपर्ने समस्या अहिले पनि यथावत् छ । बीमा शुल्क बढाएको भन्दै ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानले आपत्ति जनाएको छ । यी तमाम समस्या समाधान नभई विद्युत् विकास सहज नहुने देखिन्छ । अहिले बिजुलीका लागि बजार खोज्न उपयुक्त समय हो । कोइलाको आपूर्ति र मूल्यमा असर परेपछि भारतमा ऊर्जा सङ्कट देखिएको छ । डिजेल र कोइलाबाट निकालिने बिजुलीभन्दा जलविद्युत् सस्तो पर्छ । वातावरण प्रदूषणको विषय पनि यसमा जोडिन्छ । त्यस्तै आणविक ऊर्जामा ठूलो लगानी चाहिने र सुरक्षाका दृष्टिले निकै जोखीम मानिन्छ । त्यसैले भारत नेपालबाट बिजुली लिन सहमत हुने देखिन्छ । यो हाम्रो मात्र आवश्यकता नभई भारतको पनि आवश्यकता र हितमा छ । तर, नियमित र गुणस्तरीय आपूर्तिमा आश्वस्त नपारी भारत नेपालसँग विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौतामा सहजै राजी नहुन सक्छ । अहिले बिजुलीको व्यापारमा जुन अवसर देखिएको छ त्यो भोलिका दिनमा नहुन सक्छ । भारतले ऊर्जाका लागि अन्य विकल्पको खोजी गरिरहेको छ र सौर्य ऊर्जामा ठूलो लगानी गरिरहेको छ । नेपालले विद्युत् बिक्रीका लागि अहिलेको मौका गुमाएमा भोलिका दिनमा यस्तो अवसर नआउन सक्छ र नेपालको जलविद्युत्को सम्भावना त्यसै मरेर जान पनि सक्छ । त्यसैले जलविद्युत्को समग्र विकासमा हेलचेक्र्याइँ हैन, गम्भीरता र दीर्घकालीन सुझबुझ देखाउनु जरुरी छ ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८