Prashasan

भाद्र २०७९

विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ : परिसंघ अध्यक्ष अग्रवाल

काठमाडौँ । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धनमा सरकारले ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनले विदेशी मुद्रा भित्र्याउन पर्यटन दिगो र भरपर्दो स्रोत भएकाले पर्यटन उद्योगको प्रवर्द्धन र विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । विश्व पर्यटन दिवसको अवसरमा नेपाल उद्योग परिसंघको पर्यटन परिषद्ले नेपालको कला संस्कृतिलगायत नयाँ पर्यटकीय सम्भावनाहरू उजागर गर्ने […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

विदेशी मुद्रा कमाउने पर्यटनमा बेवास्ता : निजीक्षेत्रकै पहलमा चलिरहेछ पर्यटन

केही समय पहिले विश्व पर्यटन दिवस–२०२३ ‘पर्यटन र हरित लगानी’ भन्ने नाराका साथ नेपालमा पनि मनाइयो । कार्यक्रममा सबैभन्दा बढी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने संस्था, पर्वतारोही र पर्यटन क्षेत्रमा विविध ढंगले योगदान गर्ने संस्थालाई आठ विधा छुट्ट्याई सम्मान गरिएको थियो । बढी विदेशी मुद्रा आर्जन गरेकामा सरकारले एयरलाइन्स कम्पनीमा वायुसेवा निगमलाई सम्मान गर्‍यो । निगमले १ वर्षमा ८ करोड ४५ लाख ९ हजार अमेरिकी डलर आर्जन गरेको थियो । होटेल तथा रिसोर्टअन्तर्गत एभरेस्ट हस्पिटालिटी एन्ड रिसोर्टलाई सम्मान गर्‍यो । उसले ५० लाख ४१ हजार अमेरिकी डलर आर्जन गरेको थियो । पर्वतारोहण र ट्रेकिङतर्फ सेभेन समिट ट्रेकिङ कम्पनीले ४३ लाख २२ हजार अमेरिकी डलर आर्जन गरेको थियो । ट्राभल तथा टुर्सतर्फ सीता वल्र्ड ट्राभल नेपालले ३३ लाख ६१ हजार अमेरिकी डलर आर्जन गरेको हुँदा सम्मान गरिएको थियो । त्यसैतर्फ साहसिक खेलतर्फ पोखरा अल्ट्रा लाइटले सबैभन्दा बढी ४४ हजार अमेरिकी डलर आर्जन गर्न सफल भएको थियो । यसरी विदेशी मुद्रा बढी आर्जन गर्ने पर्यटनका विविध क्षेत्रलाई सम्मान गर्नु राम्रो काम हो । तर, यस्तो पुरस्कारले मात्रै व्यवसायीलाई सहयोग पुग्दैन । विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने अन्य उद्योगले निर्यातबापत अनुदान पाउँदा पर्यटन क्षेत्रलाई चाहिँ किन अनुदान नदिने ? जुन क्षेत्रमा बढी सम्भावना छ त्यही क्षेत्रलाई चाहिँ किन उपेक्षा ? विश्व बैंकका अनुसार पर्यटन क्षेत्रले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ६ दशमलव ७ प्रतिशत टेवा पुर्‍याएको छ । कुल रोजगारीको ६ दशमलव ७ प्रतिशत अंश ओगटेको छ । पर्यटन क्षेत्रले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न र रोजगारी सृजना गरी गरीबी निवारणमा समेत सहयोग पुर्‍याउँदै आएको छ । तर, यही क्षेत्रका लागि सरकारले कम बजेट छुट्ट्याएको छ । सरकारले आव २०८०/८१ मा ११ अर्ब ९६ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सरकारले गत आव २०७९/८० मा ९ अर्ब ३८ करोड रूपैयाँ छुट्ट्याएको थियो । त्यसैले सरकारको नीति पर्यटन व्यवसायीहरूका लागि राम्रो देखिँदैन । त्यसमाथि डलर ल्याउनका लागि सरकारले कुनै सुविधा नै दिएको छैन । जुन क्षेत्रले बढी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्छ त्यसलाई बढी सुविधा दिनुपर्ने हो । यसो गर्दा बढी प्रोत्साहन मिल्छ र व्यवसायी उत्साहित हुन्छन् । तर, नेपालमा त्यसको ठीक उल्टो छ । जसले बढी विदेशी मुद्रा ल्याउँछ, उसले नै बढी राजस्व तिर्नुपर्छ । उसैलाई प्रोत्साहन कम दिइन्छ । पर्यटन क्षेत्र रोजगारी सृजना गर्ने, विदेशी मुद्रा आर्जन गराउने र खर्चको वातावरण निर्माण गराउने काम गर्छ । जब पर्यटकीय चहलपहल बढ्छ त्यसबाट सबै क्षेत्र लाभान्वित हुन्छन् । पर्यटनलाई प्रोत्साहन गर्न कर छूट दिनुपर्छ र निर्यात उद्योगले सरह अनुदान पनि पाउनुपर्छ । ट्राभल र टुर क्षेत्रले मूल्यअभिवृद्ध कर छूटको माग गरे पनि सरकारले सुनेको छैन । नेपाली व्यवसायीहरू मारमा परिरहेका बेला सरकारले फेरि राजस्व तिराउन लाग्यो भने व्यवसाय नै बन्द गरेर पलायन हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । जुन क्षेत्रले बढी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्छ त्यसलाई बढी सुविधा दिनुपर्ने हो । यसो गर्दा बढी प्रोत्साहन मिल्छ र व्यवसायी उत्साहित हुन्छन् । तर, नेपालमा त्यसको ठीक उल्टो छ । जसले बढी विदेशी मुद्रा ल्याउँछ, उसले नै बढी राजस्व तिर्नुपर्छ । उसैलाई प्रोत्साहन कम दिइन्छ । सरकारले निजीक्षेत्रसँग नीति निर्माणको क्षेत्रमा दोहोरो सहकार्य नै गर्दैन । अहिले त धेरै डलर आयो कि डराउनुपर्ने अवस्थासमेत छ । के कस्तो नीति लिँदा निजीक्षेत्रले सहज अनुभव गर्छ र काम गर्छ भन्नेमा भन्दा निजीक्षेत्र भनेका ठग हुन् भन्ने मानसिकता सरकारी अधिकारीमा पाइन्छ । निजीक्षेत्रले कतिपय ठाउँमा बदमासी गरेको पनि पाइन्छ । त्यो बदमासी रोक्न र कारबाही गर्न सरकारलाई अधिकार छ । तर, एकाध व्यक्ति खराब देखिए भन्दैमा सबै निजीक्षेत्रलाई नराम्रो दृष्टिले हेर्नु हुँदैन । यदि निजीक्षेत्रप्रति नकारात्मक सोच राख्ने हो भने सबै क्षेत्रमा सरकारले लगानी गरोस् न त, सक्छ ? सरकारसँग त्यो क्षमता र हिम्मत छ ? आफ्नो जिम्मामा रहेका केही सेवाक्षेत्रमा कत्तिको विकृति छ र मनलाग्दी छ अनि जनतालाई कति सास्ती दिएका छन् भन्ने कुराबाट नै सरकारको क्षमता सजिलै आँक्न सकिन्छ । निजीक्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको संवाहक पनि भन्ने, करचाहिँ सकेसम्म लिने तर तिनलाई काम गर्न सहज वातावरण बनाउन र प्रोत्साहन गर्नचाहिँ पछि हट्ने ? यो सरासर राज्यको बेइमानी हो । पर्यटन क्षेत्र यही बेइमानीको सिकार भइरहेको छ । निजीक्षेत्रले लगानी गरेर सकी नसकी पर्यटन प्रवर्द्धन गरेर पर्यटक ल्याउँदा उल्टो विमानस्थल कर, विलासिता कर आदि भनेर खुट्टा बाँध्ने काम भइरहेको छ । पर्यटन क्षेत्रले यसलाई उद्योगको मान्यता दिन र सोहीअनुसार सुविधा दिन माग गरेको दशक नाघिसक्यो तर सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ । कोरोनाबाट थलिएको पर्यटन बिस्तारै लयमा फर्कने संकेत देखिएको छ । अक्टोबर महीनामा पर्यटन आगमन निकै उत्साहजनक देखिएको छ । यसले यस वर्ष पर्यटक आगमनको संख्या १० लाख नाघ्ने सम्भावना देखिएको छ । यो भनेको कोरोनाकाल अघिको संख्या हो । तर, यसमा सरकारी पहल भने शून्य छ भन्दा पनि हुन्छ । पर्यटनमा मन्त्री फेरिएपिच्छे नयाँनयाँ कार्यक्रम घोषणा हुने गरेको छ । कहिले आन्तरिक पर्यटन बढाउने भन्दै पर्यटन बिदाको घोषणा भयो त कहिले पर्यटन दशक । तर, ती कुनै पनि कार्यान्वयन भएन भन्दा हुन्छ । अहिले पनि भ्रमण दशकको कार्यक्रम फिर्ता लिइएको छैन तर त्यो कसरी मनाउने, केके लक्ष्य राख्ने, केकस्ता नीति लिने र केकस्तो पूर्वाधार बनाउने भन्ने कुरामा खासै छलफल र गृहकार्य भएको देखिँदैन । नेपालमा हतारमा कार्यक्रमको घोषणा गर्ने, त्यो पत्रपत्रिकामा छापिने तर कार्यान्वयन भने नहुने परिपाटी नै छ भन्दा हुन्छ । यसो गर्दा निजीक्षेत्र अलमलमा पर्छ । सरकारले कुनै नीति लियो भने त्यसैअनुरूप निजीक्षेत्रले लगानी बढाउने हो । पर्यटनमा सम्भावना देखेर नै अहिले होटेल पूर्वाधारमा निकै ठूलो लगानी भएको छ । अहिले पर्यटन क्षेत्र पूर्णरूपमा पुरानै लयमा आएको भान हुन्छ । पदयात्रा मार्ग र होटेलहरू अहिले भरिभराउ देखिएका छन् । यसबाट पर्यटन व्यवसायी निकै उत्साहित देखिएका छन् । तर, अहिले देखिएको पर्यटन आगमनमा सरकारी नीतिले कति काम गरेको छ र निजीक्षेत्रको पहलले कति काम गरेको छ भन्ने स्पष्ट छैन । यद्यपि सरकारको काम खासै देखिएको छैन । त्यसैले यसको जस पनि निजीक्षेत्रले नै पाउँछ । पर्यटन व्यवसायलाई गति दिन सबैभन्दा तगारो अहिले सडक बनेको छ । पोखरा पुग्ने सडकको दुर्दशा भनेर साध्य छैन । सडक विस्तार भइरहेको छ तर त्यो निकै सुस्त गतिमा छ । यही कारण पर्यटकले धेरै समय सडकमा बिताउनुपर्ने भएको छ । सडकमा समय बिताउन पर्यटक आउने होइनन् । व्यस्त कार्यतालिका लिएर आउने पर्यटक छिटो आफ्नो गन्तव्यमा पुग्ने र जुन उद्देश्यले आएको हो त्यसमै रमाउने चाहना राख्छन् । पदयात्राका लागि आएको पर्यटकले बाटोमै समय बिताउन पर्‍यो भने उसले आफ्नो साथीलाई यो समस्या पक्कै भन्छ । यस्तो समस्या थाहा पाएपछि पर्यटकले अर्कै गन्तव्य रोज्नु स्वाभाविकै हो । सडक सञ्जालको विस्तारमा नेपाल अन्य देशभन्दा निकै कमजोर देखिन्छ । यसमा सुधार नगरी पर्यटनबाट नेपालले अपेक्षित लाभ लिन सक्दैन । अनौपचारिक क्षेत्रलाई निरुत्साहित गरी औपचारिक व्यवसायलाई प्रोत्साहित गर्ने र बजारमा अझ बढी प्रतिस्पर्धी हुने कुरामा राज्यले सहयोग गर्ने हो भने पर्यटनमार्फत हुने विदेशी मुद्राको आम्दानी बढ्दै जान्छ । नेपालमा पर्यटन पूर्वाधारमा निजीक्षेत्रको लगानी बढेको छ । चारतारे र पाँचतारे होटेलको संख्या बढ्दो छ । यस्ता होटेलको संख्या बढ्नु भनेको खर्चालु पर्यटक आउनु हो । अन्य पर्यटकीय पूर्वाधारमा लगानी बढाउन आवश्यक देखिएको छ । खासगरी नेपालको प्राकृतिक बनोट नै पर्यटक आकर्षित गर्ने मुख्य आधार भएकाले यस क्षेत्रमा सुरक्षा र सेवा बढाउन सक्नुपर्छ । पर्यटकले यहाँको पर्यावरणीय क्षतिप्रति असन्तोष व्यक्त गरेका छन् । प्रकृतिको नजिक पुग्न आएका पर्यटकलाई अव्यवस्थित निर्माणले पिरोलेको छ । खासगरी पदमार्गमा बनेका धूले सडकप्रति उनीहरूको निकै ठूलो गुनासो रहेको छ । त्यसो हुँदा यसको मौलिकता संरक्षण गर्ने, वातावरण विनाश हुन नदिने गरी पर्यटकीय गतिविधि अघि बढाउन आवश्यक देखिन्छ । पछिल्लो समय बढी भीडभाड हुने स्थानमा पर्यटनका लागि नजाने भन्ने अभियान पनि चलेको छ । त्यो अभियानमा नेपालको सगरमाथाको पनि नाम जोडिएको छ । त्यसैले बढी भीडभाड बढाउनुभन्दा त्यसको कीर्तिमानी महत्त्व कायम राख्ने गरी हिमाल आरोहणको अनुमति दिइनुपर्छ । विभिन्न उचाइका हिमालको सफल आरोहण गर्नेलाई सरकारले केही चिनो दिने र तिनको नाम अभिलेखमा राखी सम्मान गर्ने परिपाटी पनि बसाल्नु जरुरी छ । यसरी नेपालको पर्यटनलाई पर्यावरणमा क्षति नपुग्ने गरी सञ्चालन गर्न सरकारले पर्याप्त अध्ययन र लगानी गर्नु आवश्यक छ । व्यवसायीले नीतिगत निर्णय गर्न सक्दैनन् । ठूला पूर्वाधारमा लगानी गर्न पनि सक्दैनन् । सरकारले यस्ता क्षेत्रमा आफै लगानी गर्ने वा विदेशी लगानीकर्ता ल्याउन पहल गर्ने काम गर्न सक्छ । मुख्य कुरा पर्यटन व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न यस क्षेत्रले सृजना गरेको रोजगारी, प्राप्त गरेको वैदेशिक मुद्रा, सरकारलाई तिरेको कर आदि हेरेर पनि सरकारले यसमा छूट, अनुदान दिने र आवश्यक नीतिगत निर्णय गरिदिने नीति लिनुपर्छ । पर्यटन व्यवसायीसँग छलफल गरी खासखास समस्याका गाँठा फुकाउन पहल गर्नुपर्छ । पर्यटक यति बढे भनेर गजक्क पर्नुभन्दा लक्ष्य र नीतिसहित आगामी बाटो तय गर्नुपर्छ । अन्यथा पर्यटन क्षेत्रमा अहिले देखिएको आशा फेरि निराशामा बदलिन सक्छ । लेखक पर्यटन व्यवसायी हुन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

स्टार्टअपको प्रवर्द्धन भाषण र कागजमा मात्र सीमित छ: अन्तरवार्ता

अशोककुमार वैद नेपाल–भारत सहयोग मञ्चका अध्यक्ष हुन् । विगतमा वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्ष र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, मधेश प्रदेशको उपाध्यक्ष भइसकेका वैदसँग उद्योग व्यापार क्षेत्रको लामो अनुभव छ । उद्योग व्यापार क्षेत्रमा देखिएका वर्तमान समस्या र समाधानका उपायका बारेमा आर्थिक अभियानले वैदसँग गरेको कुराकानीको सार : अर्थतन्त्र संकटमा परेको भन्दै चौतर्फी चिन्ता प्रकट भइरहेको सुनिन्छ । हामी आर्थिक रूपमा यति अस्थिर हुनुको कारण के हो जस्तो लाग्छ ? विगत २५ वर्षमा २० जना प्रधानमन्त्री फेरिनु राजनीतिक अस्थिरताको सूचक हो । सरकार परिवर्तन हुनासाथ नीतिनियम र कर्मचारी परिवर्तन हुन्छन् । उद्यम व्यापारमा सरकारको दीर्घकालीन नीति छैन । विश्वासको वातावरण छैन । विश्वासको वातावरण सृजना भएमा मात्रै आन्तरिक र विदेशी लगानी आउन सक्दछ । उद्योग व्यापारबाट सरकारले आयको २० देखि २५ प्रतिशतसम्म कर लिन्छ । यस अर्थमा उद्योगी व्यवसायी र सरकार साझेदार हुन् । सरकार नाफाको साझेदार हो भने यो कुरा सरकारले बुझिदिनुपर्दछ । एकअर्काप्रति विश्वासको वातावरण हुनु जरुरी छ । तर यसो हुन सकेको छैन । हाम्रो देशमा भूमिको वर्गीकरण छैन । यसको वर्गीकरण आवश्यक छ । हरेक हप्ताजसो नेपाल राष्ट्र बैंक र आन्तरिक राजस्व विभागको नयाँ नयाँ परिपत्र आउँदा अस्थिरता भएको छ । सरकार परिवर्तन हुनासाथ नीतिनियम परिवर्तन हुँदा समस्या भएको छ । राजनीतिक अस्थिरता आर्थिक संकटको सूत्रधार हो । तपाईंले पूर्वाधार विकासका कुरा निकै उठाउने गर्नुभएको छ । यसको अवस्था कस्तो पाउनुभएको छ ? पूँजीगत खर्च भएन भने देशको विकास हुँदैन । पूर्वाधारको भूमिका महŒवपूर्ण हुन्छ । हामीकहाँ ५ वर्षका योजना ३ दशकसम्म सकिएका हुँदैनन् । विकास योजनामा संकटकाल लगाएर भए पनि गति दिनुपर्दछ । काठमाडौं तराई द्रुतमार्ग, निजगढ विमानस्थलजस्ता योजना अलपत्रजस्तै छन् । सात प्रदेशमा प्रदूषणरहित सातओटा नयाँ शहर निर्माण शुरू गर्नुपर्दछ । त्यसले रोजगारी सृजना हुन्छ र विकासको कार्यले द्रुत गति लिन्छ । नयाँ नयाँ विमानस्थल बनाउने योजना आउनुपर्दछ । पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको काम अघि बढाउनुपर्दछ । त्यसले विद्युत् पनि खपत हुन्छ । डिजेल र पेट्रोलको खपत न्यून हुन्छ । स्रोतसाधनको उपयोग हुन नसक्दा हामी सम्भावनामा धनी देशका गरीब भएको नागरिक भएका छौं । निजीक्षेत्र सरकारप्रति सधैं सशंकित देखिन्छ । किन विश्वासको वातावरण बन्न नसकेको हो ? हाल उद्योगी व्यवसायीमा सरकारप्रतिको विश्वास हटेको छ । सरकारले विश्वासको वातावरण बनाउन जरुरी छ । हाल निर्माणसम्बन्धी उद्योग र त्यसमा आधारित उद्योगको उत्पादन २५ प्रतिशतमा झरेको छ । केही सिमेन्ट र फलाम उद्योग बन्द भइसकेका छन् । खपतभन्दा उत्पादन बढी हुनु यसको मूल समस्या हो । अध्ययन गरेर मात्र कुनै पनि उद्योगलाई सञ्चालनको अनुमति दिनुपर्दछ । एकद्वार प्रणालीको कुरा भाषणमा मात्र आउँछ, कार्यान्वयनमा देखिँदैन । एउटा उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने प्रक्रिया पूरा गर्न २ वर्ष लाग्छ । एउटा वडाध्यक्षले पनि चौहदी र वातावरण प्रक्रियाका लागि महीनौं काम रोक्न सक्दछ । यसको निकास हुनुपर्दछ । उद्योगको टे«डमार्क लिन दुई वर्षसम्म लाग्दछ । यसबाट उद्योगको लागत बढ्दै जान्छ । यो सब प्रणाली र प्रक्रियाको समस्या हो । यसको समाधान गरिनुपर्दछ । अहिले ब्याजदरको समस्या निकै जोडतोडले उठिरहेको छ । यसको समाधान कसरी हुन सक्ला ? अहिले बैंकहरूमाथि नियमन जरुरी छ । राष्ट्र बैंकको नियमबाहेक बैंकहरूले विभिन्न शीर्षकमा शुल्क लिने गरेको छ । बैंकहरूले कर्जा लगानी गरेका उद्योग नोक्सानीमा छन् । तर बैंकहरू धेरै नाफामा छन्, किन ? ब्याजदर एकल अंकमा झार्नुपर्दछ । हामीकहा“ विदेशी लगानी किन अपेक्षित रूपमा आउन नसकेको होला ? विदेशी लगानी किन आउँछ ? यहाँ मुद्दा खेप्न आउने हो र ? विदेशी लगानीका धेरै उद्योगले अदालतमा मुद्दा झेलिरहेका छन् । केही उद्योगीले आफ्नो स्वार्थका लागि व्यापारसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय कानूनको उल्लंघन गरी मुद्दा गरेका छन् । विदेशी लगानी आकर्षित गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी यस्ता मुद्दा फछ्र्योट गर्न सकिन्छ । स्टार्टअपको प्रवर्द्धन भाषण र कागजमा मात्र सीमित छ । त्यसका लागि सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्दछ । आत्मनिर्भर उद्योगलाई राष्ट्रिय उद्योग घोषणा गर्नुपर्दछ । उदाहरणका लागि सिमेन्ट, फलाम, जस्तापाता, रङरोगन, मैदा, तेल उद्योगहरू छन् । त्यस्ता उद्योगका उत्पादित सामानमा काउन्टरभेलिङ शुल्क लगाउनुपर्दछ । निकासी अभिवृद्धिका कुरा निकै सुनिन्छ । तर हामीकहा“ वास्तविक उत्पादनको निकासी नै छैन भनिएको छ । किन यस्तो भएको हो ? निर्यात बढाउन सरकारले ठोस नीति ल्याउनुपर्दछ । सिमेन्ट उद्योगलाई पुनर्जीवित गर्न ८ प्रतिशत अनुदान र विद्युत्मा ५० प्रतिशत छूट दिनुपर्दछ । अनुदानको भुक्तानी बैंकमा प्राप्त हुनासाथ निर्यातकर्ताको खातामा आउने व्यवस्था हुनुपर्दछ । लचिलो श्रम नीति ल्याउनुपर्दछ । अर्थतन्त्रलाई गति दिन के गर्नुपर्दछ ? पर्यटन उद्योगमा स्टार्टअपलाई कम्तीमा ७ वर्षको आयकर छूट दिनुपर्दछ । घरजग्गा कारोबार लचिलो गर्नुपर्छ । उधारो असुलीसम्बन्धी कानून ल्याउन अत्यावश्यक भइसकेको छ । सरकारले निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी समयमा गर्नुपर्दछ । विशेष आर्थिक क्षेत्रहरूको पूर्ण सञ्चालनका लागि निर्यातमूलक बाहेक अन्य उद्योगलाई पनि खुला गर्नुपर्दछ । हामीकहाँ धार्मिक र प्राकृतिक दुवै खालको पर्यटनको सम्भावना छ । विद्युत् उत्पादनमा लगानी गरी बृहत् परिमाणमा उत्पादन, खपत र निर्यात गर्नुपर्दछ । यसबाट व्यापारघाटा कम गर्न सकिन्छ । कृषि अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । कृषिलाई बढावा दिनुपर्दछ । हिमाली र पहाडी भेगमा दुर्लभ जडीबुटी छन् । त्यसलाई प्रशोधन र निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

नेपाल उद्योग परिसंघद्वारा भारत र बंगलादेश लक्षित पर्यटन प्रवर्द्धन अभियानको शुरुवात

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न नसके अर्थतन्त्रमा थप चुनौती देखापर्छ : गभर्नर अधिकारी

चैत २५, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपालको अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन गर्न नसके थप चुनौती रहेको बताएका छन् । शुक्रवार नेपाल राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको ‘नेशनल कन्फ्रेन्स अन इकोनमिक्स एण्ड फाइनान्स’ विषय कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारले अर्थतन्त्रमा बाह्य जोखिम कायम रहेकाले आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न नसकेमा अर्थतन्त्रमा चुनौती कामय गरहने बताएका हुन् । उनले आयात बढ्दै जाने तथा सो अनुसारको विदेशी मुद्रा आर्जन घट्दै गएकाले मुलुकको अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रको स्थायीत्व प्रमुख चुनौतीको रुपमा देखिएको बताए । गभर्नर अधिकारीले चालू आर्थिक वर्षको शुरुदेखि नै रेमिट्यान्स घट्दै गएको तथा आयात बढेको कारण शोधानान्तर घाटा र बैंकमा तरलता अभाव रहेको बताए । उनले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यले बाह्य क्षेत्रमा चाप परेको र लगानी योग्य रकम नभएको कारण बैंकहरुमा ब्याजदर बढ्दै गएको बताए । उनले भने, ‘पछिल्लो समय पेट्रोलिय पदार्थको मूल्य वृद्धिले मूल्य वृद्धिमा चाप पर्ने अवस्था रहेको छ ।आयातमा भएको उच्च वृद्धि तथा विदेशी मुद्रा अप्रवाह स्रोतको सिमितताले गर्दा बाह्य क्षेत्रमा दबाब सृजना भएको छ । नेपालको अहिलेको सन्र्दभमानेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी बाह्य क्षेत्र सन्तुलन कायम गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले विनिमय दर तथा बाह्य सञ्चिति व्यवस्थापन गर्नेगर्छ । पछिल्ला केही महीनामा नेपालको बाह्य क्षेत्रमा दबाबको स्थिति देखा परेको छ । मुलुकमा कोरोना प्रभाव कम भएसँगै भएको कर्जा विस्तार, बढ्दो आयात तथा पर्यटन जन्य आम्दानीमा आएको कमीको कारण चालू खाता तथा सोधानान्तर स्थिति चालू आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै निरन्तर रुपमा घाटामा गएको स्थिति छ । यस्तो अवस्थामा बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन हामी सबैको लागि चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । हाल देखिएको चुनौतीपूर्ण बाह्य पृष्ठभूमिका रुपमा कोभिड पूर्वको अवस्था सम्झनुपर्छ । कारोनाको कारण २०२०मा विश्व भर नै बाह्य व्यापार तथा बाह्य रेमिटेन्स प्रभावित भयो ।’ त्यस्तै, गभर्नर अधिकारीले नेपालमा बाह्य क्षेत्रको प्रवृति केलाउँदा विगत साढे चार दर्शक देखिनै बाह्य व्यापार घाटामा रहेको बताए । उनले चालू आर्थिक वर्षको शरुवातदेखि सोधानान्तर स्थिति तथा चालू खाता घट्दै गएको र ८ महीनाको अवधिमा कुल वस्तुको निर्यात ८२ दशमलव ९ प्रतिशतले वृद्धि भइ १४७ अर्ब ७५ करोड पुगेको बताए । त्यस्तै, उनले कुल बस्तु आयात ३८ दशमलव ६ ले वृद्धि भइ १ हजार ३०८ अर्ब ७३ करोड पुगेको जानकारी दिए । अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा देखिएको रुस युक्रेन युद्ध जस्ता गतिविधिमा सुधार आउन धेरै समय लागेमा मूल्यमा परेको दबाब केही थप समयसम्म जोखिममा नै रहने गभर्नर अधिकारीले बताए । उनले आयात प्रतिस्थापन गर्न नसकेको अवस्थामा आगामी दिनमा समेत बाह्य क्षेत्र स्थायित्वको जोखिम कायमै रहने बताए । बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन गर्न नसक्नुको अवस्था श्रीलंकाको अवस्था हेरेर हामीले पाठ सिक्नु पर्ने उल्लेख गरे । उनले भन्ने, ‘नेपालमा बाह्य क्षेत्रको प्रवृति केलाउँदा विगत साढे चार दर्शक देखिनै बाह्य व्यापार घाटामा रहेको पाइन्छ । उक्त घाटा केही अपवाद वर्ष बाहेक लगातार रुपमा वृद्धि भएता पनि समग्र बाह्य क्षेत्रको स्थिती धेरै जसो वर्ष बचतमा रहने गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि सोधानान्तर स्थिति तथा चालू खाता घाटामा रहेको अवस्था छ । चालू आर्थिक वर्षको ८ महीनामा कुल वस्तुको निर्यात ८२ दशमलव ९ प्रतिशतले वृद्धि भइ १४७ अर्ब ७५ करोड पुगेको छ । कुल वस्तु आयात ३८ दशमलव ६ ले वृद्धि भइ १ हजार ३०८ अर्ब ७३ करोड पुगेको छ । निर्यातको आधार साधुरो भएको कारण निर्यातमा जम्मा ६७ अर्बले मात्रै वृद्धि भएकोमा आयात ३६५ अर्ब विस्तार भइ व्यापार घाटा करीब २९८ अर्ब झण्डै ३०० अर्बले वृद्धि भएको अवस्था छ । चालू आर्थिक वर्षको सुरुवात देखि घट्न थालेको रेमिटेन्स माघसम्म पनि जारी रह्यो । पछिल्लो समय नेपालको बाह्य रोजगारीमा भएको उल्लेखिय वृद्धिले रेमिटेन्समा सुधार भई चालू खाता तथा सोधानान्तर स्थिति सुधार हुने देखिन्छ । तथापी, अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा देखिएको रुस युक्रेन युद्ध जस्ता गतिविधिमा सुधार आउन धेरै समय लागेमा मूल्यमा परेको दबाब केही थप समयसम्म जोखिममा नै रहने देखिन्छ । आयात प्रतिस्थापन गर्न नसकेको अवस्थामा आगामी दिनमा समेत बाह्य क्षेत्र स्थायित्वको जोखिम कायमै रहने देखिन्छ । दीर्घकालिन रुपमा निर्यात क्षेत्र बढाउनु पर्ने देखिन्छ । बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन गर्न नसक्नुको अवस्था श्रीलंकाको अवस्था हेरेर देख्न सक्छौं । अत्याधित आयातमूखी भइरहेको अर्थतन्त्रलाई उत्पादन मुखी बनाई निर्यात प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापन दिसामा मुलुक नलैजाने हो भने कुनै पनि समय बाह्य स्थायित्वका जोखिम पर्न सक्ने हुँदा व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहने देखिन्छ ।’ गभर्नर अधिकारीले अत्याधित आयातमूखी भइरहेको अर्थतन्त्रलाई उत्पादन मुखी बनाई निर्यात प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापन दिसामा मुलुक नलैजाने हो भने कुनै पनि समय बाह्य स्थायित्वका जोखिम पर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

राष्ट्र बैंक अध्ययन : विदेशी मुद्रा आर्जनमा प्रदेश १ दोस्रो ठूलो स्रोत

काठमाडौं । विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न प्रदेश नम्बर १ दोस्रो ठूलो दिगो वैकल्पिक स्रोत हुने देखिएको छ । हाल विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न विप्रेषण नै ठूलो स्रोत रहेको छ, त्यसपछिको दोस्रो ठूलो स्रोत प्रदेश नम्बर १ हुन सक्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको एक अध्ययनले देखाएको छ । राष्ट्र बैंकले प्रदेश नम्बर १ को गत आवको आर्थिक गतिविधि सम्बन्धमा अध्ययन गरेको थियो, सोही अध्ययन प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो । प्रदेश १ को पर्यटन क्षेत्रलाई विप्रेषणपछिको दोस्रो विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने दिगो वैकल्पिक स्रोतका रूपमा विकास गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रदेशमा भौगोलिक तथा जलवायु विविधता, जैविक विविधता, सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक विविधता, मनोरञ्जनको सम्भाव्यता, दुई छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनसँगको सामीप्यबाट लाभ प्राप्त गर्न पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने अध्ययनले देखाएको छ । पूर्वाधारमा लगानी बढाए त्यहाँको पर्यटन क्षेत्रलाई विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने स्रोत बनाउन सकिने राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रदेश १ ले कृषिक्षेत्रको व्यवसायीकरण गर्न पनि ठूलो योगदान गर्ने अध्ययनले देखाएको छ । समग्र मुलुकको कृषि उत्पादनमा उक्त प्रदेशको अंश सबैभन्दा बढी अर्थात् २१ दशमलव ५ प्रतिशत छ । त्यस तथ्यले कृषिमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, लगानीको विस्तार तथा पूर्वाधार विकासको माध्यमबाट कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण गरी कृषिजन्य उत्पादनको आयात प्रतिस्थापन गर्न उक्त प्रदेशको योगदान हुने देखिएको छ । सिँचाइ, जलविद्युत्, जल यातायात विकासको पनि उच्च सम्भावना देखिएको छ । यस प्रदेशमा वर्षैभरि जलप्रवाह हुने अरूण, तमोर, दूधकोशी, मेची, कन्काई, त्रियुगालगायत नदी तथा उच्च हिमालय र महाभारत शृङ्खलाका कारण सिँचाइ, जलविद्युत्, जल यातायातको विकासमा सम्भावना रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्वदेशी तथा विदेशी लगानी परिचालन गरी विद्युत् उत्पादन तथा सिँचाइको समुचित विकास गर्न सकिए कृषिको मौसमी निर्भरता कम हुने र कृषियोग्य भूमिको उत्पादकत्व तथा कृषि उत्पादनमा वृद्धि भई औद्योगिकीकरणमा टेवा पु¥याउन सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रदेश १ मा उद्योग तथा कलकारखाना स्थापना गर्न सके उत्पादित वस्तु तथा सेवा निकासी गर्न तुलनात्मक रूपले सहज हुने देखिएको छ । प्रदेशको भारत र चीन दुवै देशसँग सिमाना जोडिनुका साथै कोशी तथा मेची राजमार्गले दुवै छिमेकी मुलुकसम्मको पहुँच सहज बनाएको छ । त्यसकारण विदेशी लगानीका उद्योग तथा कलकारखाना स्थापना गर्न सके उत्पादित वस्तु तथा सेवा निकासी गर्न तुलनात्मक रूपले निकै सहज हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ग्रामीण क्षेत्रका उत्पादनका लागि आन्तरिक तथा बाह्य बजार सुनिश्चित हुँदै गएकाले कृषिजन्य तथा औद्योगिक उत्पादनको आन्तरिक तथा निर्यात व्यापार विस्तार हुने पनि उत्तिकै सम्भावना देखिएको छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा लोकमार्गसम्म जोड्ने सहायक मार्गहरूको तीव्र निर्माण तथा विस्तारको कारण यस्तो सम्भावना देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रदेश १ का सुनसरी–मोरङ कोरिडोरमा भएका उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न सकेमा औद्योगिक उत्पादनले निर्यात व्यापार प्रवद्र्धन तथा आयात प्रतिस्थापनमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याउने पनि देखिएको छ । प्रदेश नं. १ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान दोस्रो स्थानमा रहेको छ । त्यस सन्दर्भमा औद्योगिक उत्पादनले निर्यात व्यापार प्रवर्द्धन तथा आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सम्भावनाका बीच प्रदेश १ मा केही चुनौती पनि देखिएका छन् । आवधिक योजनाले निर्दिष्ट गरेका आर्थिक विकासको रणनीतिक लक्ष्यअनुरूप हुने गरी वार्षिक बजेटमा पर्याप्त रकम विनियोजन गर्न चुनौती देखिएको छ । क्षेत्रगत प्राथमिकतालाई निरन्तरता प्रदान गरी त्यस्ता योजनाको लक्ष्य प्राप्त गर्न पनि चुनौती हुने देखिएको छ । कृषि, उद्योग, सेवा तथा पूर्वाधारसँग सम्बद्ध तथ्यांक, सूचना तथा विवरण पूर्णरूपमा भरोसायोग्य नहुँदा तथ्यमा आधारित दिगो नीति निर्माण गर्न पनि चुनौती देखिएको छ । कृषि, उद्योग, सेवा तथा पूर्वाधार क्षेत्रसँग सम्बद्ध तथ्यांक प्रदायक निकाय, प्रतिष्ठान तथा संघसंस्थामा सम्बद्ध सूचना तथा तथ्यांक व्यवस्थित भण्डारण नहुँदा यस्तो समस्या भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका लक्ष्य र प्राथमिकताका बीचमा तादात्म्य मिलाई स्रोत र साधनको प्रभावकारी वितरण तथा परिचालन गर्न पनि चुनौती नै हुने देखिएको छ । बढ्दो आयातका कारण स्वदेशी उद्योग प्रतिस्थापन हुनबाट संरक्षण गर्न पनि चुनौती हुने बताइएको छ । प्रदेशभित्र उच्च तुलनात्मक लाभ भएका वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र व्यवसायको प्रवद्र्धन गरी दुई ठूला छिमेकी देशको बजारबाट लाभ लिन सक्ने वातावरण बनाउन पनि चुनौती हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विकट भौगालिक अवस्था भएकाले वित्तीय पहुँचको विस्तार गर्ने तथा वित्तीय सचेतनाको माध्यमबाट वित्तीय समावेशिता बढाई उपलब्ध वित्तीय उपज तथा उपकरणको उपयोग बढाउन पनि चुनौती हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आन्तरिक लगानी क्षमता सीमित रहेको सन्दर्भमा प्रदेशको समृद्धि र विकासका लागि स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न पनि चुनौती देखिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

सम्भावना बोकेको हस्तकला उद्योग

कुनै पनि देशका कला र संस्कृति त्यस देशका अमूल्य निधि हुन् । यिनीहरूको संरक्षण संवर्द्धन गर्नु राष्ट्रको दायित्व हो । नेपालको ललितकला शताब्दीऔंदेखि विश्वमा प्रचलित छ । कुनै पनि व्यावसायिक संघसंस्थाको अस्तित्व तब मात्र सिद्ध हुन्छ, जब त्यस संघसस्ंथाले आफ्ना सदस्यहरूको सामूहिक व्यावसायिक हक, हित, प्रवर्द्धनमा आत्मसात् गरी समयानुकूल पहल, लवी गरी सम्बद्ध पक्षहरू, राज्य, सरकार, निकाय, राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय, महादेशीय, अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरूमा पुर्‍याई समग्र उद्योगको विकासमा प्रतिबद्ध रहन्छ । त्यसकारण नेपाल हस्तकला उद्योग महासंघबाट समग्र उद्योग, पेशा र व्यवसायको उत्थानका लागि परिणाममुखी पहल हुनुपर्छ । जिम्मेवारपूर्ण व्यवसाय, जसमा वातावरणमैत्री, कामदारमैत्री, पेशाकर्मीमैत्री जस्ता विशेषता विद्यमान रहन्छन् । जहाँ हस्तकलाको उत्पादन तथा निर्माणबाट वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव तथा असर नहुने, हस्तकलामा आबद्ध कलाकर्मीहरूको उचित सम्मान, समायानुकूल जीविकोपार्जनका लागि श्रमको उचित ज्याला प्रदानका लागि निश्चितता अनिवार्य शर्त रहन्छ । यो विषय अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपाली हस्तकलाको विक्री प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण पक्ष हो । नेपालले हस्तकलाको विक्रीका लागि नयाँ मुलुकहरू पहिचान गर्नुपर्छ र निर्यात गरिरहेका देशहरूबाट पनि उपभोक्ताहरूको रोजाइ, छनोट, चासो र गुनासोहरू संकलन गरी अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण गर्नुपर्छ । हस्तकला निर्माण र सृजनाका क्रममा स्थानीय क्षेत्रमा उपलब्ध प्राकृतिक, जैविक, खनिज, वनस्पति आदि कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गरीने भएकाले स्थानीय स्रोतसाधनको सहज उपलब्धतामा महासंघको पहल महत्त्वपूर्ण हुन्छ । हस्तकला उत्पादनमा यदाकदा प्रविधिको पनि प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै उत्पादन गर्न सहयोग हुने औजार, मेशिन प्रविधिको आयातमा सहुलियतका लागि सरकारसँग पहल गर्न जरुरी छ । यसको उत्पादनका लागि चाहिने कच्चापदार्थ, रसायनको आयातमा पनि सहजता हुनुपर्छ र विदेशतर्फ निर्यात गर्दा हस्तकला उद्योगले पाउने छुट तथा सहुलियतका लागि सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, भन्सार विभागसँग निरन्तर समन्वय गर्नुपर्छ । रसरकारसँग संगठित रूपमा माग प्रस्तुत गर्न कुल उत्पादन, आयात, निर्यात, रोजगारी, कर, श्रमबजारमा योगदान, उद्योगमा महिलाहरूको संलग्नता, स्थानीय साधनस्रोतको प्रयोग, वस्तुनिष्ठ सत्य, तथ्य तथ्यांक प्रस्तुत गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ । कुनै पनि क्षेत्रको विकास, विस्तार, प्रवर्द्धन, संरक्षण र संवर्द्धनका लागि सही तथ्यांक, नेटवर्क, आदान प्रदान, सहकार्य, समन्वय हुन जरुरी छ । यसअनुसार हस्तकला निर्माता, स्थानीय विक्रेता र निर्यातकर्ताबीचमा गहिरो सहकार्य, समन्वय तथा सञ्चार हुनुपर्छ जसमा महासंघले सेतुको काम गर्छ । यसको विकास र प्रवर्द्धनका लागि पर्यटन उद्योगको विकाससमेत जोडिएको हुन्छ । तसर्थ पर्यटन उद्योग र हस्तकला उद्योगबीचमा सहकार्य, समन्वय आवश्यक छ । महासंघले हस्तकला उद्योग व्यवसायसँग प्रत्यक्ष परोक्ष सरोकार राखी विद्यमान ऐनकानूून, उद्योग व्यवसाय ऐन, वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि, हस्तान्तरण ऐन, भन्सार ऐन, बीमा ऐन, आयकर ऐन, कम्पनी ऐन, विदेशी विनिमयसम्बन्धी ऐन, विद्युतीय कारोबार ऐन आदिमा राखिएका प्रावधानबाट पर्ने असरको समीक्षा गर्दै संशोधनका लागि पहल गर्नुपर्छ । युवा उद्यमी तथा व्यवसायीहरूलाई आकर्षित गर्न तालीम, गोष्ठी सेमिनार, कार्यशाला, प्रदर्शनीको आवश्यक छ । राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूका लागि हस्तकलासम्बन्धी चेतनामूलक वृत्तचित्र, श्रव्यदृश्य सामगी्रहरू प्रकाशन प्रसारण गर्ने कार्यले आम जनमानसमा हस्तकलाको योगदान, अवस्था पहिचान आदिको बारेमा सचेत गराउँछ । एक्काइसौं शताब्दी प्रचारप्रसारको युग भएकाले नेपाली हस्तकलाको व्यापक रूपमा प्रचार गरी उत्पादन, प्रयोग, खरीद, विक्रीमा आकर्षित गर्न जरुरी छ । व्यापार, मेला तथा प्रदर्शनीमा सहभागी हुँदा प्रवर्द्धन, प्रचार, प्रसार, जनसम्पर्क, हस्तकलाको माग, निर्यातमा वृद्धि तथा नयाँ ग्राहकसमेत प्राप्त गर्न सकिने हँुदा यसका लागि महासंघबाट वार्षिक क्यालेन्डर तय गरी जुट्नु आवश्यक छ । नेपाली हस्तकला उद्योग तथा व्यापारमा देखिएका वर्षौंदेखिका समस्याहरू शिक्षा तथा तालीमको अभाव, प्रवर्द्धनको कमी, युवाहरूमा हस्तकलाप्रति निरुत्साही भावना, सरकारी सहयोगको अभाव तथा हस्तकला निर्यातमा राज्यले दिएको नगण्य प्रोत्साहनलाई छलफल, विचार र विमर्श गरी समाधानमा जुट्नु आवश्यक छ । नेपालले हस्तकलाको विक्रीका लागि नयाँ मुलुकहरू पनि पहिचान गर्नुपर्छ र निर्यात गरिरहेका देशहरूबाट पनि उपभोक्ताहरूको रोजाइ, छनोट, चासो, दुःखेसो, गुनासोहरू संकलन गरी अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । तथ्यांक र अनुसन्धानबाट उद्योग तथा व्यवसायका मूल समस्याहरूको जरोसम्म पुग्न सकेमात्र यसलाई दिगो, सक्षम, आकर्षक बनाउन सकिन्छ । यसका लागि सामूूहिक पहल जरुरी छ । सन् १९७२ देखि २००५ सम्मको आँकडा हेर्दा नेपाली हस्तकला उद्योगको निर्यात उल्लेखनीय देखिन्छ । सन् २००५ पश्चात् मुलुकमा आएको विभिन्न परिवर्तन, महामारी, नाकाबन्दी आदिका कारणले गर्दा नेपाली हस्तकलाको बजार खस्केको देखिन्छ । गुणस्तर कच्चापदार्थ, डिजाइन, मूूल्य, प्याकेजिङ, प्रचारप्रसार, तालीम, बजार अनुसन्धान, प्रविधि, शीप, भौतिक पूर्वाधार, कानूनी संरचना, हौसला तथा प्रोत्साहनको अभावजस्ता कारणले नेपाली हस्तकलाको उद्योग तथा व्यापारमा असर गरिरहेको छ । त्यस्तै वनजन्य, धातुजन्य, कृषिजन्य, माटोजन्य, पशुजन्य, ऊनजन्य कच्चा पदार्थहरूको सहज, सरल, पहुँच भएमा नेपाली हस्तकलाको उत्पादनको क्षेत्रमा मनग्य विकास हुन सक्छ । विश्व बजारमा जाने नेपाली हस्तकलाको महत्त्वपूर्ण अंश रहेको नेपाली पश्मिनाका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ हिमाली बाख्रा अर्थात् च्याङ्ग्राको पालनमा सरकारले हिमाली क्षेत्रमा प्रोत्साहन गरेमा उद्योगलाई सहज हुने तथा सँगसँगै किसानको जीवनस्तर पनि वृद्धि हुने दोहोरो फाइदा हुनेछ । नेपालमा रहेको वनपैदावारबाट उत्पादन गरिने हस्तकलाका लागि चाहिने कच्चापदार्थको सहजताका लागि उद्योग प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने बनजन्य कच्चा पदार्थको ढुवानी, ओसारपसार आदिमा स्थानीय निकाय, समुदाय, प्रहरी, प्रशासनबाट हुने अवरोध, व्यवधान, हैरानीलाई कम गर्न आवश्यक छ । नेपालबाट विदेशतर्फ निर्यात गरिने हस्तकलामा सरकारबाट दिइने नगद प्रोत्साहनलाई बढाउन जरुरी देखिन्छ । नेपाली हस्तकला बजारका मूूलभूूत समस्याहरूमा विदेशी तयारी हस्तकलाको नेपाली बजारमा आयात, नेपाली हस्तकलाको प्रचारप्रसार, विज्ञापन प्रवर्द्धनको अभाव, उचित बजार मूूल्यको अभाव, प्रभावकारी ऐन नियमावलीको अभावजस्ता कारणले गर्दा स्थानीय बजार प्रभावित रहेको छ । त्यस्तै हस्तकलाको मुख्य समस्याका रूपमा देखिएको ढुवानी हो । उत्पादन विन्दुबाट सीधै उपभोक्ताबिन्दुसम्म नपुग्नु तथा उत्पादनको बारेमा स्पष्ट प्रमाणित लिपिबद्ध लिखतहरू उपलब्ध नहुनु पनि समस्या हो । विश्व इ–कमर्शतर्फ बढिरहेको अवस्थामा नेपाली हस्तकला उद्योगहरूले पनि यो अवधारणालाई अवलम्बन गर्न आवश्यक छ । त्यस्तै हस्तकलात्यसको प्याटेन्ट राइट नहुँदा सृजनाको अनाधिकृत नक्कल, चोरी आदिबाट कलाकर्मीहरूमा रहेको उदासीनता तथा पीडाबाट नव सृजनामा असर परिरहेको छ । सरकारले मूूल्य अभिवृृद्धि कर ऐन २०५२ को जारीसँगै हस्तकलालाई कर छूटमा राखेको छ । तथापि पूर्णरूपमा लागूू हुन नसकेको अवस्था छ । नेपालबाट विदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने अवैतनिक महावाणिज्य दूूतहरूबाट र राजदूतहरूबाट ती देशहरूमा स्थानीय बजारमा नेपाली हस्तकलाको प्रवर्द्धन, प्रचारप्रसार गर्न जरुरी छ । यूरोपेली संघका १५ राष्ट्र तथा अमेरिका, क्यानडा, जापान, दक्षिण कोरिया, बेलायत, रसिया, दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रहरू तथा दक्षिण पूूर्वएशियाली राष्ट्रहरूमा पहल गर्न सके नेपाल हस्तकला बजारल विस्तार हुन सक्छ । डिजिटल अर्थतन्त्रमा प्रभावकारी रहेको सामाजिक सञ्जालमा नेपाली हस्तकलाहरूको ब्रान्डिङ गर्न जरुरी छ । समग्र हस्तकला उद्योगी तथा हस्तकला निर्यातकर्ता व्यवसायी, स्थानीय हस्तकला व्यापारीहरूले सामूहिक सोचको विकास गरी समग्र हस्तकलाको पाई अर्थात् बजार बढेमा सबैले धेरथोर फाइदा पाउने सोच विकास गर्न जरुरी छ । उद्योग बढाउने, बजार विस्तृतीकरण गर्ने, बजारलाई विभिन्न विशेषताका आधारमा विविधीकरण गर्ने, बजार विस्तार गर्ने, गुणस्तरमा र विश्वसनीयतामा बढावा दिने कुरामा अग्रसर हुनुपर्छ । प्रविधि, गुणस्तर, जनशक्ति र बजारको विकास आजको आवश्यकता हुन् । हस्तकला उद्योगमा हस्तकलाका उत्पादनहरूमा निखार र एकरूपता ल्याउन प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्छ साथै प्याकेजिङ, उत्पादित सामानहरूको विवरण तथा जानकारी आदि विषयमा सचेत हुन जरुरी छ । नेपाली हस्तकलाका कालिगढहरूका लागि देश विदेशमा क्षमता अभिवृद्धि तथा त्यसपश्चात् पेशामा निरन्तरता, प्रतिबद्धताको निश्चितता एवं जागीर छाड्ने तथा तलबमा मोलमोलाइ गरी एकबाट अर्कोमा सर्ने वातावरणको कमी गराउनुुपर्छ । नेपालबाट विदेश निर्यात हुने ७० किसिमका हस्तकलाहरूमा वर्गीकरण गरी खास समस्याको पहिचान गरी त्यस क्षेत्रमा आबद्ध निर्यातकर्ता तथा उत्पादकहरूको बीचमा गहन अन्तरक्रिया छलफल गरी निर्यातका बेला उपभोक्ताबाट आएका प्रतिक्रिया, गुनासा र सुझाव निर्यातकर्ताहरूबाट संकलन गरी हस्तकला उत्पादकहरूले उत्पादनसँग सम्बन्धी समस्याहरू हल गर्न सामूूहिक पहल गर्ने तथा उत्पादकहरूले पनि निर्यातकर्ताबाट लिइएका सुझाव कालिगढसम्म पुर्‍याई गुणस्तरमा सुधार गर्न जरुरी छ । साथै ऐन, नियम, कार्यविधि, नीतिहरूबाट सृजित समस्याको समाधानका लागि प्रश्नावली तयार गरी आम सदस्यमाझ पठाउने र संकलन गर्ने तत्पश्चात् उक्त विषयलाई लिपिबद्ध गरी समयसमयमा पत्रकार सम्मेलन गरी राजनीतिक, कर्मचारी, नीति निर्माण तथा जनमानस तहमा सुसूचित गराउन जरुरी छ । प्रविधि हस्तान्तरण, क्षमता हस्तान्तरण, पुस्तान्तरण गर्न परिष्कृत सोच जरुरी छ । मुलुकमा सबै क्षेत्रमा ज्ञान हस्तान्तरणको सोच संस्कारको कमी छ, जसलाई हस्तान्तरण गरिने हो त्यो वर्ग पनि सिक्न, जान्न र बुझ्नका लागि सचेत, गम्भीर र उद्यत हुन आवश्यक छ । नेपाली हस्तकला क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि हस्तकला उद्योग निर्यात आदि विषयबाट समग्र मुलुकमा हुने प्रभावलाई उजागर गर्नुपर्छ । हस्तकलाबाट रोजगारी सृजना, निर्यात तथा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वृद्धि गरी राष्ट्रिय आयमा योगदान, विदेशी मुद्रा आर्जन, नेपाली मूूल्य बराबरको स्थानीय कच्चा पदार्थको प्रयोगबाट स्थानीय जनतामा लाभ, स्थानीय बजारमा हस्तकला विक्रीबाट सरकारलाई राजस्व तथा निर्यातबाट नेपाल र अन्य देशबीच हुने व्यापारघाटा कटौतीमा योगदान मिल्छ । नेपालमा वातावरण तथा पर्यटनको विकासमा यो उद्योगको योगदान अर्को उदाहरणीय पक्ष हो । धूवाँरहित उद्योगका रूपमा परिचित हस्तकला उद्योगले वातावरण जोगाउन योगदान गरेको छ । यति नै बराबरको निर्यात गर्न अन्य उद्योगले वातावरणमा असर गर्छ । तर, वातावरणलाई कुनै हानि नगरी स्वच्छ तथा सफा किसिमबाट उत्पादन गर्ने उद्योगको पहिचान तथा बढावा जरुरी छ । साथै नेपालमा आउने पर्यटकलाई आकर्षणको केन्द्र बनेको नेपाली कलाकृतिको प्रतिबिम्ब नेपाली हस्तकलाबाट पर्यटन उद्योगको विकास तथा प्रचार प्रवर्द्धनमा महत्त्वपूर्ण टेवा पुगेको छ जसमा नेपालमा आउने अधिकांश पर्यटकले नेपालबाट भ्रमणपश्चात् स्वदेश फर्कंदा उपहारका रूपमा लैजाने मुुख्य वस्तु नेपाली हस्तकला हो । हस्तकला उद्योगको विकास, प्रवर्द्धन र उत्थानलाई राज्यले प्राथमिकतामा राखेर यस क्षेत्रलाई सहुलियत दिँदै नेपाली हस्तकला विदेश निर्यातका लागि दूतावासको पहलमा निर्यात प्रवर्द्धन योजना बनाउनुपर्छ । उत्पादक, सरकार, बजार, निर्यातकर्ता, स्थानीय विक्रेता तथा ग्राहकसँग नियमित सम्पर्क संवाद, अन्तरक्रिया हुनुपर्ने भएकाले महासंघबाट वार्षिक कार्यक्रम तालिका बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । यसका लागि हस्तकला उद्योगमा गर्नुपर्ने कार्यहरूलाई प्राथमिकताको आधारमा विभाजन गर्नुपर्छ । उत्पादकहरूका समस्या र अपेक्षा पहिचान गरी ती समस्या समाधान गर्न तत्काल र आगामी दिनमा गर्न सकिने कदम केके छन् छुट्ट्याउनुपर्छ । सबै कार्य एकैपटक गर्न चुनौतीपूर्ण हुन्छ । हस्तकला व्यवसायको समग्र समस्या समाधानका विषयमा सोच, विचार, चेतना, प्रतिबद्धता र प्रतिज्ञाबाट विनापैसा गर्न सकिने पहल तत्काल थाल्नुपर्ने हुन्छ । उद्योगमा देखिएको जनशक्तिको अभावलाई कम गर्न केकस्ता कदम अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा तालीम, शीप विकास, क्षमता अभिवृद्धि, वृत्ति विकास, ज्याला, जीवनस्तर उठानजस्ता गम्भीर विषयहरूमा सूक्ष्म अध्ययन गरी वास्तविक यथार्थ समस्यालाई क्रमबद्ध रूपमा समाधान गर्नुपर्छ । साथै, कार्यरत कालिगढ, कलाकर्मीहरूको तलब, ज्याला, सुविधा र वृत्ति विकासका योजनालाई सर्वे गरी महासंघबाट सबै सदस्यका लागि एकरूपता ल्याउनुपर्छ । निर्यात, रोजगारी, राजस्व, दक्ष जनशक्ति, स्थानीय कच्चापदार्थ प्रयोग तथा आयातित कच्चा पदार्थ, आयातित प्रविधि, मेशिन, प्रविधिलाई स्पष्ट रूपमा तथ्यांकमा निकाल्नुपर्छ । हामीले हाम्रा सबल, सकारात्मक, दूरगामी, महत्त्वपूर्ण योगदानहरूलाई खुलस्त रूपमा बाहिर ल्याउन सकेका छैनौं । यसबाट हाम्रो योगदानमा राष्ट्र अनभिज्ञ छ । विश्वबजारमा वातावरण ‘निष्पक्ष व्यापार, जिम्मेवार व्यापार’ तथा कामदारको वृत्ति विकास बारम्बार उठ्ने विषयहरू भएकाले यसमा सचेत र गम्भीर हुन जरुरी छ । आफ्नो उद्योग व्यवसायको सुधार आफैबाट थाल्नुपर्छ । लेखक नेपाल विज्ञापन संघका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

नेपाललाई ‘रेड जोन’बाट हटाउन यथाशीघ्र कूटनीतिक पहल थालौं

पर्यटक आगमनमा डेढ वर्षदेखि लगाइएको रोक खुलेको छ । कोभिडविरुद्धको खोप लगाउने क्रम बढ्दो छ भने संक्रमण पनि कम हुँदै छ । कोभिडले सबैभन्दा बढी थलिएको पर्यटन उद्योगलाई चलायमान बनाउन यसले सघाउने संकेत देखिन्छ । अहिले पर्यटकका लागि अनलाइभल भिसा पनि खुलाइएको छ । अर्काेतर्फ, नेपालमा आन्तरिक पर्यटनको महत्त्वलाई अहिलेको अवस्थाले उजागर गरिदिएको छ । प्रस्तुछ छ, यसले नेपालको पर्यटन क्षेत्र पुग्ने योगदान, अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा गरिने मार्केटिङको तयारी लगायत विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धनञ्जय रेग्मीसँग आर्थिक अभियानका हिमा वि.कले गरेको कुराकानीको सार : तपाईं बोर्डमा नियुक्त भएसँगै कोरोना संक्रमणले मुलुकको पर्यटन क्षेत्र प्रभावित भएको छ । यस क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन के कस्ता प्रयास भएका छन् ? सरकारले मलाई बोर्डमा २०७६ माघमा नियुक्त गरेको हो । त्यतिबेलै कोरोना भाइरस विश्वव्यापी हुँदा नेपाल पनि यसबाट पन्छिन सक्ने अवस्था रहेन । यसको नियन्त्रणका लागि २०७६ चैतमा नेपालमा बन्दाबन्दी गरियो । हालसम्म पनि कोरोना कहरबाट पार पाउन सकिएको छैन । पहिलो बन्दाबन्दीपछि नेपालका जति पनि गन्तव्य छन्, तिनलाई आधार बनाएर ६८ ओटा प्याकेज बनाएर पेश गरेका थियौं । तर अहिले हामीले नयाँ प्रोटोकल ल्याएका छौं । त्यसअनुसार अहिले पर्यटकका लागि अनअराइभल भिसाको व्यवस्था गरिएको छ भने उनीहरूले क्वारेन्टिन बस्नु पर्दैन । आजको दिनमा समग्र एशियामै नेपालले सबैभन्दा सहज प्रोटोकल अघि सारेको हो । प्रोटोकल सहज भयो भन्दैमा पर्यटन आइहाल्ने भन्ने त हुँदैन । तर, यो सन्देश दिन आइतवार नेपालमा रहेका अधिकांश राजदूत, कूटनीतिक नियोग एवं दातृ निकायका प्रमुखहरूलाई बोलाएर पोखरामा कार्यक्रम गर्दै नेपाल घुम्नका लागि खुला छ भनिएको छ । त्यस क्रममा हामीले नेपालको खुम्बु, लाङटाङ, मनाङ र मुस्ताङमा शतप्रतिशत खोप लगाइएको जानकारी गरायौं । अधिकांश होटेल तथा पर्यटन व्यवसायीले पनि खोप लगाएको अवस्था छ । सामाजिक दूरी व्यवस्थापन गर्न असहज हुने भए पनि मास्क र स्यानिटाइजर जस्ता आधारभूत विषयमा भने ध्यान दिनुपर्छ । अर्काेतर्फ आन्तरिक पर्यटकलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । त्यसमा सरकारकै तर्फबाट पनि १० दिने काज बिदा (पेड लिभ)को व्यवस्था गरिएको छ । त्यसको कार्यविधि पनि बोर्डले बनाएर पठाइसकेको छ । यसको कार्यान्वयनपछि पर्यटन उद्योग चलायमान बनाउन र राम्रो बाटोमा लैजान मद्दत पुग्छ । डेढ वर्षदेखि रोकिएको अनअराइभल भिसा खुला गरिएको छ । यसले थलिएको पर्यटन क्षेत्रलाई कत्तिको राहत दिन्छ ? पक्कै पनि नेपाल आउन चाहने पर्यटकका लागि यो सुखद पक्ष । यसले नेपाली पर्यटन क्षेत्रका लागि राहत नै पुग्नेछ । हिजो अनअराइभल भिसा थिएन । हाम्रा कूटनीतिक नियोगहरू जम्मा ३९ देशमा मात्र छन् । त्यहाँबाट सबैले भिसा लिन र दिन सम्भव थिए । अब जो पनि आएर विमानस्थलबाट सीधै भिसा लिन पाउँछन् । त्यसमा १२ ओटा देशका लागि गृह मन्त्रालयको अनुमति चाहिन्छ । अरू देशकाले सहजै पाउनेछन् । पर्यटक आगमनमा नेपालको नीतिले मात्र नभई सम्बन्धित मुलुकको नीतिले पनि फरक पार्छ । नेपाल आएर १० दिन क्वारेन्टिन बस्नुपर्ने नियमले पर्यटकलाई निरुत्साहित पारेको थियो । तर अहिले यो अवस्था हटेको छ । तुरुन्तै घुम्न पाइने भएकाले यहाँ आउन पर्यटकको आकर्षण बढ्छ । यसले समग्र नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई सकारात्मक दिशामा अघि बढाउन मद्दत पुग्छ । यसका लागि मार्केटिङ रणनीति कस्तो हुनेछ ? पहिला पेपर वर्क र बोर्ड तथा निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिको भौतिक उपस्थितिमा प्रचारप्रसार गरिन्थ्यो । अब भने विदेशी नागरिकलाई नेपाल ल्याउन ७ ओटै प्रदेशमा ट्राभल मार्ट राख्ने, भर्चुअल माध्यम, सामाजिक सञ्जालमा बढी केन्द्रित गरेका छौं । पहिले भिडियोहरू नै आधा घण्टाका बनाउँथ्यौं । अहिले भने ५ मिनेटसम्मका भिडियो बनाएर गन्तव्यहरूमा प्रचारप्रसार प्रवर्दधन गर्ने रणनीति लिँदै छौं । आजसम्म जति पनि संस्थाहरूसँग काम गरिएको छ, ती सबैसँग पुनः सहकार्य गरेर धेरैभन्दा धेरै जानकारी दिइनेछ । सरकारको यो कदमको स्वागत गरिए पनि कतिपय व्यवसायीले भने सिजनकै मुखमा भिसा खुलाइएकाले प्रभावकारी नहुने तर्क गरेका छन् नि ? यो गलत तर्क हो । किनभने देश नै बन्दाबन्दीको अवस्था र संक्रमण पनि बढी हुँदा भिसा खुलाउने कुरा भएन । अर्काेतर्फ १० दिन क्वारेन्टिनको अवस्था पनि थियो । खोल्न समय लाग्यो । तर अन्य देशले अझै पनि खुलाएका छैनन् । जे भएको छ, उचित नै छ । अहिले खुला गर्दा पनि धेरै फरक पर्दैन । अहिले अक्टोबरमा पर्यटक नआउलान् । तर नोभेम्बर र डिसेम्बरका लागि तयारी गरौं न । जहिले पनि नकारात्मक कुरा गरेर हुँदैन । भिसा खुल्यो, उत्साहको कुरा भयो । विश्वमा यो सन्देश दिन लागिपरौं । दोस्रो, यसको प्रवद्र्धन, प्याकेज बनाउनेतर्फ अब व्यवसायी लाग्नुपर्छ । अहिलेको सिजनमा उल्लेख्य पर्यटक नआए पनि अब कोभिडको अर्को लहर आएन भने हिउँद र वसन्त सिजनका लागि निकै राम्रो वातावरण बन्छ । त्योभन्दा पनि नोभेम्बर र डिसेम्बरमा पर्यटक आगमन बढ्छ । अहिले मेहनत गरेर प्रचारप्रसार गरियो भने यसले निकै राम्रो प्रभाव पार्छ । अहिले पर्यटकका लागि भिसा खुलाइएको छ । यही बेला विदेशस्थित नेपाली राजदूतलाई धमाधम फिर्ता बलाउन थालिएको छ । यसले विदेशमा हुने प्रचारप्रसार एवं प्रवर्दधनमा प्रभाव पार्दैन ? राजदूत नहुँदा पनि दूतावासले दिने सेवा तथा जानकारीमा कुनै कमी हुँदैन । तर, अहिले सरकारले ल्याएको नयाँ प्रोटोकललाई दूतावासका कर्मचारीले समयमै वेबसाइटमा राखिदिने, अपडेट गराइरहने र सूचनाहरू समयमै दिने गरेमा सहजै हुन्छ । कर्मचारीले यसमा ढिलासुस्ती गरेनन् भने अप्ठ्यारो हुँदैन । अहिले पनि चीनले नेपालमा पर्यटक आउन दिएको छैन । भारतसँगको सीमामा पनि कडाइ गरिएको छ । साथै यूरोप, अमेरिका जस्ता देशले नेपाललाई ‘रेड जोन’मै राखेका छन् । यस्तो अवस्थामा अब कस्तो पहल गरिनुपर्छ ? यसमा हामीले भन्दा पनि परराष्ट्र मन्त्रालय र कूटनीतिक नियोगले काम गर्नुपर्छ । बोर्डको तर्फबाट पनि यसमा पहल भने भइरहेको छ । मंगलवार मात्रै पनि यस विषयमा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ का नेपाल प्रतिनिधिसँग छलफल ग एको छ । उहाँहरूको पनि मुख्य एजेण्डा नेपाललाई रेड जोनबाट हटाउनुपर्छ भन्ने नै रहेछ । कूटनीतिक नियागे हरूलाई भन्ने हो । भारतमा कोभिड संक्रमण बढी हुँदा पनि एम्बर लिस्टमा छ । तर नेपाल भने रेड जोनमा छ । कूटनीतिक पहलको कमीले गर्दा नेपाल रेड जोनमै छ । काेभिडपछि आन्तरिक पर्यटकको महत्त्व थप बढको देखिन्छ भने यसैबाट पर्यटन क्षेत्रको भरथेग पनि भएको छ । बोर्डले त्यसतर्फ कत्तिको ध्यान दिएको छ ? अहिले बोर्ड आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनमै बढी केन्द्रित छ । हिजो विदेश घुम्न जाने नेपालीहरू राम्रोसँग नेपाल घुमे मात्रै पनि त्यसबाट आन्तरिक पर्यटन कभर भइहाल्छ । १० दिने काज बिदा ल्याउन पर्यटन बोर्डकै ठूलो भूमिका छ । सगँ सँगै अहिले ‘जाऔं है पाखे रा÷लुि म्बनी’ जस्ता अभियान चलाएका छाैं । आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि पोखरा–नेपालगञ्ज, पोखराबाट २ नम्बर प्रदेश हवाई सेवामार्फत जोडिएको छ । बोर्डले निजीक्षेत्रका एयरलाइन्सलाई मात्रै प्रवर्द्धन गर्‍यो भन्ने आरोप छ । तर, अहिले ट्राभल एशोसिएशनहरूलाई अघि बढाउन बोर्डले सघाएको छ । केही दिनअघि प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीलाई पोखरा बोलाएर जनकपुरबाट पोखरा र पोखराबाट जनकपुर आन्तरिक पर्यटक जानुपर्ने जस्ता सन्दशे दिएका छाैं । नेपालगञ्जमा आन्तरिक पर्यटक जोडिँदा यसले रारासम्म नै जाने वातावरण बनिरहेको छ । बर्दियामा पोखराका पर्यटक जान्छन् । अहिले हामीले होम स्टेहरूलाई प्रवर्द्धन र ७ प्रदेशमै डीटीआरसी कार्यक्रम चलाएका छाैं । आन्तरिक पर्यटन चलायमान बनाउन निजीक्षेत्रसँग के कसरी सहकार्य गरिँदै छ ? सहकार्यभन्दा पनि पर्यटन बोर्डले दिशानिर्देश गर्ने हो । निजीक्षत्रे का पर्यटन व्यवसायका संस्थाहरूले प्याकेज ल्याउने हो । निजीक्षेत्रका केही संस्थाहरूबाट राम्रा प्याकेज बोर्डमा प्रस्ताव पनि गरिएका छन् । ट्रेकिङ एजेन्सिजबाट सस्ता र राम्रा प्याकेज ल्याइएको छ । तर नेपालीहरू ट्रेकिङमा जाँदा गाइडहरू लिएर भन्दा आफ्नै हिसाबले जानुहुन्छ । यस्तै, ट्राभल एजेन्सीले एयरलाइन्स कम्पनीसँग मिलेर प्याकेजहरू बनाइरहेका छन् । र्‍याफ्टिङका लागि हामीले कार्यक्रम बनाइरहेका छाैं । त्रिशूली र भोटे कोशीमा मात्रै सीमित र्‍याफटिङ अब राप्तीमा पनि चलाउनु पर्छ भन्ने सोचले सम्बन्धित संस्थासँग सहकार्य गरिएको छ । यहाँ गोहीहरू बढी हुने भएकाले मोटरबोटको अवधारणा पनि आएको छ । यसले गर्दा नयाँ प्रडक्ट र नयाँ चिनारीको पनि विकास हुँदै आएको छ । साथै मानिसहरू घुमेको देखाउन र घुम्न प्रोत्साहन गर्न साइकल यात्रा, साहसिक खेलतर्फ केन्द्रित भएका छाैं । अहिले पनि बोर्डेले मेची महाकानी, इलाम–रारा साइकल यात्रालाई सहयोग गरेको छ । बोर्डको समेत सिफारिशमा २०७५ मा १०० गन्तव्य छनोट गरिएको थियो । त्यसमा उल्लेख्य काम के के भएका छन् ? यी गन्तव्यहरू खोज्ने र घोषणा गर्ने काम भए पनि गतिला गन्तव्य भने होइनन् र परेनन् पनि । त्यसमा राजनीतिक हस्तक्षेपबाट पनि आएका हुन् । त्यसमध्ये कतिपयका कुलदेवताका मन्दिरसम्म पनि परेका छन् । अहिले हामीले त्यसलाई खासै महत्त्व दिएका छैनौं । यद्यपि त्यसमध्ये १०/१५ ओटा राम्रा गन्तव्यलाई प्रवर्द्धन गर्ने गरेका छौं । खासगरी यो अवधारणा राम्रो हो । तर सही गन्तव्य भने भएनन् । पहिला सातओटै प्रदेशका सातओटा प्रमुख गन्तव्य बनाउनु पर्‍यो । त्यतिबेला छनोट गरिएका गन्तव्य भनेका गाउँघरमा पिकनिक जान ठिक्क हुने गन्तव्य हुन् । ५० लाखदेखि १ करोडसम्म खर्चिएर गन्तव्य हुँदैन । एउटा गन्तव्य विकास गर्न ४–५ अर्ब लगानी गर्नुपर्छ । तब मात्रै पर्यटकीय गन्तव्यको विकास हुन्छ । कोभिडले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा पुर्‍याएको क्षतिको आकलन कस्तो छ ? कोभिड संक्रमण देखिएसँगै राज्यले वार्षिक ७५ अर्ब गुमाएको छ । यो बैंकिङ क्षेत्रबाट आएको तथ्यांक हो । तर, नगदमा हुने कारोबार र भारतीय पर्यटकले नगदमा गर्ने खर्चको कुनै लेखाजोखा नै छैन । यसलाई पनि जोड्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्रमा १ खर्ब ५० अर्बको नोक्सानी भएको छ । ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा आर्जन हुन सकेन । कोभिडका कारण यो क्षेत्रबाट कति पलायन भए र रोजगारी गुमाए भन्ने एकिन तथ्यांक छैन । राज्यले यो तथ्यांक संकलनमा जिम्मा लगाए बोर्डले पनि गर्छ । अहिले पर्यटन क्षेत्रका चुनौतीहरू के के हुन् ? मुख्य चुनौती त महामारीले पारेको असरबाट यो क्षेत्रलाई बाहिर ल्याउनु नै हो । जस्तै, २०७२ मा भूकम्प जाँदा नेपालमा पर्यटकलाई बोलाउन सक्ने अवस्था थियो । त्यसरी नै बोलाइएको पनि हो । अहिलेको समस्या विश्वव्यापी हो । कतिपय मुलुकले नेपाल भ्रमणमा लगाएको प्रतिबन्ध खुलाउनुपर्ने छ, रेड लिस्टबाट हटाउनुपर्ने छ । यो पनि चुनौतीपूर्ण नै छ । केही देशले खोपको नाम नै तोकेर त्यही खोप लगाएको देशमा मात्रै आफ्ना नागरिकलाई जान दिने घोषणा गरेका छन् । अर्काेतर्फ, कतिपय मुलुकले नागरिकलाई बाहिर घुम्न जानै रोक लगाएका पनि छन् । यो पनि अर्काे चुनौती हो । त्यसैले, नेपाल घुमफिरका लागि सुरक्षित छ । सबै स्वास्थ्य सुरक्षाका प्रोटोकल पनि पालना हुन्छन् भन्ने सन्देश दिनु अबको आवश्यकता हो । पर्वतीय पर्यटनमा लागेका व्यवसायी र कामदारले सरकारको प्रोत्साहन नीतिले राहत नदिएको गुनासो गरेका छन् । किन ? पर्यटन व्यवसायी हो भन्ने आधिकारिकता त खुल्नुपर्‍यो नि । त्यसका लागि प्रमाण के हो त भन्ने विषय मुख्य हो । पर्यटन व्यवसायी हो भनी प्रमाण खुलेकालाई हामीले सहयोग गरेकै हो । तर नपुगेकालाई कसरी सहयोग गर्ने ? ठूला व्यवसायीहरू कर्मचारीको लेखांकन, कर लगायत तिर्ने भएकाले उनीहरू देखिए, प्रमाण पुग्यो । तर, पर्यटन मजदूरको प्रमाण खुल्ने कुनै कागजात नै छैन । उनीहरूको परिचयपत्र नै छैन । राज्यले हिजोका दिनमा यस्तो व्यवस्था गरेको भए समस्या आउने थिएन । यस्तो बेला राज्य र सम्बन्धित संघहरूले पनि पहल गर्नुपर्ने थियो । पर्यटन पुनरुत्थानका लागि अब के गर्नुपर्छ ? अब सरकारले आन्तरिक पर्यटन तथा सीमाक्षेत्रका बासिन्दालाई ध्यानमा राखेर पर्यटकीय गतिविधि बढाउनुपर्छ । गौतम बुद्ध विमानस्थल पनि सञ्चालन हुने भएकाले विदेशी बजारमा पूर्ण योजनाका साथ प्रचारप्रसारमा लाग्नुपर्छ । आजसम्म अमेरिका, यूरोप, क्यानडा जस्ता टाढाका देशहरूलाई केन्द्रित गरेकोमा अब भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकलाई पनि आकर्षित गर्ने नीति लिनुपर्छ । किनभने नेपालसँग भारतका ३५ करोड मानिस जोडिएका छन् । २१ ओटा पोइन्ट र सातओटा अध्यागमन केन्द्रबाट उनीहरूलाई ल्याउन सकिन्छ । सरकारले यसमा सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । खासगरी हिलस्टेशन, मध्य पहाडी क्षेत्रमा लक्षित गरेर पर्यटन प्रडक्ट ल्याउनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८