विराटनगर। चाडबाडमा सबैभन्दा धेरै खपत हुने चिनी सरकारले आयात गर्न नसक्दा र निजीक्षेत्रलाई आयात गर्ने अधिकार नदिँदा यहाँ सञ्चालित चकलेट र बिस्कुट उद्योगको उत्पादन ५० प्रतिशतमा खुम्चिएको छ ।
भारतीय बजारमा चिनीको मूल्य प्रतिकिलो ६७ रुपैयाँ छ । नेपाली बजारमा खुद्रा मूल्य १२५ रुपैयाँ छ । खुला सीमाको कारण भारतीय बजारबाट तराईका जिल्लामा चोरबाटोबाट चिनी आपूर्ति भए पनि पहाडी र अन्य जिल्लामा अभाव छ । ठूलो परिमाणमा चिनी खपत गरेर खाद्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरूले सहज रूपमा चिनी नपाएका कारण चाडबाडमा समेत उत्पादन बढ्न नसकेको गुनासो गरेका छन् ।
सरकारले चिनी उद्योगीको अनुरोधका आधारमा २ वर्षअघि चिनी आयातमा लाग्ने भन्सार महशुल बढाएपछि भन्सारको ग्रीन च्यानलबाट चिनी आएको छैन । चिनी अभावमा उद्योगहरूले ५० प्रतिशतसम्म उत्पादन कटौती गरेका छन् ।
चाडबाडका बेला बढी विक्री हुने बिस्कुट, डेरी प्रोडक्ट, मिस्री, मिठाइ र चकलेट उद्योगको उत्पादन ५० प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । अरू बेला बजारमा माग नहुँदा क्षमताको ४० प्रतिशतभन्दा कम उत्पादन गरिरहेका उद्योगले चाडबाडका बेला उत्पादन बढाएर वर्षभरिको खर्च धान्ने गर्छन् । यसपटक चिनी अभावमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी उत्पादन पुग्न सकेको छैन ।
मोरङ व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष एवं जुस, बिस्कुट र कन्फेक्सनरी उत्पादक महेश जाजूले सरकारको खेलाँचीले समयमा चिनी आपूर्ति हुन नसक्दा चाडबाडमा उद्योगहरूले उत्पादन बढाउन नपाएको बताए । जाजूका अनुसार अहिले चिनी खपत हुने जुस, बिस्कुट, चकलेट, कन्फेक्सनरी, मिठाइ र मिस्री उद्योगको उत्पादन क्षमताको ५० प्रतिशत मात्रै छ । चाडबाडका बेला मुख्य कोसेलीका रूपमा अत्यधिक प्रयोग हुने बिस्कुट, चकलेट, मिठाइ, मिस्री र कन्फेक्सनरी उत्पादन ९० प्रतिशत पुग्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । सकारको नीति राजस्वमुखीमात्र भएको गुनासो गर्दै जाजूले चिनीको भन्सार ५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने बताए ।
नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष एवं संविधानसभा सदस्य पवन शारडा चाडबाडमा सबैभन्दा बढी चिनीबाट बनेका खानेकुरा प्रयोग हुने भएकाले यसको माग पनि चाडबाडमै बढी हुने बताउँछन् । ‘चिनी मिलहरूले साउनमै सरकारलाई स्टक सकियो भनेर जानकारी दिएपछि सरकारले तत्कालै निजीक्षेत्रलाई चिनी ल्याउन दिनुपथ्र्याे । तर, सरकारले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई १०–१० हजार टन आयात गर्न स्वीकृति दिए पनि उनीहरूले अहिलेसम्म आयात गर्न सकेका छैनन् । फलस्वरूप चिनीको मूल्य आकाशिएको छ । सीमाक्षेत्रबाट अवैध रूपमा भित्रिएर राजस्व समेत गुमिरहेको छ,’ शारडाले भने, ‘चाडबाडको बेला चिनी चाहिन्छ भन्ने सरकारलाई थाहा थियो । समयमा मगाउन नसक्नु उसको लापरबाही हो ।’
चिनीको भन्सार महशुल ४० बाट १० प्रतिशतमा झार्न उद्योगीको माग
सीमावर्ती क्षेत्रका उपभोक्ता सस्तो चिनीको लोभमा भारतीय बजार जाँदा अन्य सामान पनि किनेर ल्याइरहेकाले सरकारको राजस्व गुमिरहेको र नेपाली बजार चलायमान हुन नपाएको उनले बताए । शारडाले निजीक्षेत्रलाई चिनी आयात अनुमति दिन र भन्सार महशुल प्रतिकिलो १० रुपैयाँ कायम गर्न माग गरे ।
उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुरानाले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा चिनीमा देश आत्मनिर्भर भइसकेको भन्दै उद्योगीले यसको भन्सारदर बढाइदिन आग्रह गरेकाले सोहीअनुसार गरेको तर उनीहरूको भनाइ झूटो रहेको अभिव्यक्ति दिएको दृष्टान्त पेश गरे । प्रधानमन्त्रीलाई समेत झुक्याएर उद्योगीले कार्टेलिङ गरेकाले अब चिनीको भन्सार दर १० रुपैयाँ प्रतिकिलो कायम हुनुपर्ने उनको माग छ ।
सरकारले चिनी र कपडामा ४० प्रतिशत भन्सार लगाएका कारण दुवै वस्तु ग्रीन च्यानलबाट नआएको उल्लेख गर्दै सुरानाले राजस्व बढाउन र निजीक्षेत्रको बजार सुरक्षित राख्न सरकारले भन्सारदर घटाउनुपर्ने धारणा राखे । भन्सारदर घटेपछि चोरबाटोबाट नआई भन्सार तिरेर आउने भएकाले सरकारको राजस्व बढ्ने उनको भनाइ छ । सरकारले ४ महीनामा उठाउन नसकेको राजस्व भन्सारदर घटाएमा १ महीनामै उठ्ने उनको तर्क छ । उनका अनुसार नेपालमा वार्षिक ३ लाख २० हजार मेट्रिक टन चिनी खपत हुन्छ, स्वदेशी उद्योगले मुश्किलले ८० हजार टन उत्पादन गर्छन् । माग र आपूर्तिलाई सन्तुलनमा राख्न विदेशबाट चिनी आयात गर्नुपर्नेमा यो वर्ष सरकार चुकेको सुरानाले बताए ।
चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिना (साउन–मङ्सिर)मा इन्धन आयात ११ प्रतिशतले घटेको छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार पाँच महिनाको अवधिमा ८९ अर्ब ३० करोड ९६ लाख छ हजार रुपियाँ बराबरको नौ लाख ८८ हजार ९२८ किलोलिटर (डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल, हवाई इन्धन, ग्यास) आयात भएको छ ।अघिल्लो वर्ष सो अवधिमा एक खर्ब ९८ करोड ८२ लाख ९८ हजार रुपियाँ बराबरको २० लाख ५५ हजार ५९३ किलोलिटर इन्धन आयात भएको थियो । इन्धन आयात परिमाणमा आधाभन्दा बढीले घटेको छ । निगमका प्रवक्ता विनीतमणि उपाध्यायले इन्धनको खपत कम हुँदा आयातमा क
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको निकासी व्यापारमा झन्डै आधा हिस्सा रहेको वनस्पति घ्यू र तेलको निकासी अत्याधिक घटेको छ । आर्थिक वर्षको १० महिनासम्म उत्साहजनक निकासी रहेको भटमासको तेल, पाम आयल र सनफलावर आयलको निकासी ११ औं महिना जेठमा भने न्यूनमात्र रहेको तथ्यांक छ । भारतले भन्सार शून्य बनाएपछि तेस्रो मुलुकबाट नेपालमा आयात भई […]
सवारी साधन आयात हुने मुलुककै प्रमुख नाका वीरगन्जबाट चालु आर्थिक वर्षमा मोटरसाइकलको आयात आधा भन्दा बढीले घटेको छ । गत आर्थिक वर्षको जेठ महिनासम्मको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा यो नाका हुँदै मोटरसाइकलको आयात ५४ प्रतिशतले घटेको छ ।
सरकारले आयातमा कडाइ गर्दा राजस्व सङ्कलन उल्लेख्य घटेको छ। चैत महिनाको तुलनामा वैशाखमा २९ अर्ब रुपैयाँ बराबरले राजस्व घटेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ।आयात कडाइले केही वस्तुको आयातलाई कम गरे पनि राजस्वमा त्यसको असर देखिएको महालेखाले जनाएको छ। सरकारले चैत महिनामा १ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजस्व सङ्कलन गरेको थियो । तर, राजस्वको आधा हिस्सा धानेको आयातमा नियन्त्रण हुँदा वैशाख महिनामा ७६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । यससँगै सरकारले वैशाख मसान्तसम्ममा लक्ष्यको ७३.३ प्रतिशत
नगद भुक्तानीमा बारम्बार समस्या आउन थालेपछि देशभरका किसानले उखु उत्पादन आधा घटाएका छन् । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार भुक्तानीमा चर्को समस्या आउन थालेको पछिल्लो चार वर्षमा उखु उत्पादन करिब...
जोगवनी नाकाको मुख्य मार्गमा पर्ने भारतको बथनाहनजिक मिरगञ्ज पुल भासिएपछि विराटनगर भन्सारबाट हुने आयात निर्यात आधाले घटेको छ । पुल भासिएसँगै भण्टाबारी नाकाबाट आयात निर्यात बढेपछि विराटनगर भन्सारबाट हुने व्यापार आधा बढीले घटेको छ ।
भारतबाट नेपाल भित्रने खाना पकाउने एलपी ग्यासको आयात चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनमा झन्डै आधा अर्बले घटेको छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा (साउन–चैत) ग्यासको आयात ४९ करोड रुपियाँले कमी भएको हो । बजारमा ग्यासको खपत कम हुँदा आयातमा समेत कमी भएको हो ।
