बाल शिक्षकको तलबप्रति शिक्षक महासंघको आपत्ति, पुनर्विचार गर्न माग

सुन आयोगको कारबाही सिफारिसमा पुनर्विचार गर्न भन्दै गृहमन्त्रीसमक्ष उजुरी

२० चैत, काठमाडौं । पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य नेतृत्वको सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमाथि पुनर्विचार गर्न भन्दै एक जना डीएसपीले गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिएका छन् । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) मा कार्यरत् डीएसपी रुगम कुँवरले प्रतिवेदनले आफूलाई कारबाही सिफारिस गरेको विषयमा पुनर्विचार र छानबिन गर्न माग गर्दै उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निवेदन […]

अनलाइनखबर फाल्गुन २०८०

करको दरमा पुनर्विचार

करप्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिले राजस्व छूटमा कडाइदेखि करको जोखिमभार हेर्ने छुट्टै निकाय बनाउनेसम्मको सिफारिश समेटेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । समितिले करको दरभन्दा दायरा बढाउन आवश्यक रहेको सुझाव दिएको छ जुन नेपालको निजीक्षेत्रदेखि करका विज्ञ सबैले माग गर्दै आएका छन् । सुझाव आउनुमात्र ठूलो कुरा होइन, त्यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ त्यसले निकै ठूलो अर्थ राख्छ । भारतले भन्दा धेरै अगाडि बढी वैज्ञानिक करप्रणाली मूल्यअभिवृद्ध कर (मूअक) लागू गरेर सफलता पाएको नेपालले त्यसमा समय सापेक्ष परिवर्तन गर्न भने सकेको छैन । नेपालमा मूअक लागू भएयता यसको दर १० प्रतिशतबाट बढेर १३ प्रतिशत पुर्‍याउने र भ्याट नलाग्ने कारोबार न्यूनतम थ्रेसहोल्ड बढाउनेबाहेक यसका मुख्य व्यवस्थामा खासै परिवर्तन नभएको अवस्थामा यसमा समयसापेक्ष परिवर्तन गर्न ढिला भइसकेको छ । विश्व अर्थ व्यवस्थामा आएको परिवर्तनसँगै करप्रणालीमा समयसापेक्ष परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । मूअकमा देखिएका समस्या समाधान गर्न बहुदर लागू गर्नुपर्ने, करको दर कम गर्दै दायरा बढाउनुपर्ने जस्ता माग सम्बोधन हुन सकेको छैन । अर्थमन्त्रालयका अनुसार समितिले भ्याटको दरबारे केही सुझाव दिएको छैन । अन्य सुधारका बारेमा भने समितिले दिएको सुझावअनुसार पक्कै पनि केही परिवर्तन होला भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । करको दर होइन, दायरा फराकिलो पार्दै जानुपर्छ । कर तिर्नेलाई बोझको अनुभूति नहुनेगरी र व्यवसायमा समस्या नपर्ने करको दर तय हुनुपर्छ । अर्थतन्त्र संकटमा भएका बेला त झनै करको दर घटाउनुपर्छ । बहुदरको कर लागू गर्न सरकारले बारम्बार अनिच्छा देखाउँदै आएको छ । सरकारले सबै वस्तुमा समान दरको मूअक उठाइरहेको छ । भारतमा मूअककै स्वरूपको जीएसटी कर लागू भएको केही वर्ष भएको छ । भारतमा लगाएको जीएसटीका कारण नेपाल र भारतमा वस्तुहरूको मूल्यमा अन्तर पर्ने गरेको छ । खुला सिमानाका कारण यस्तो अन्तरले नेपालको बजार प्रभावित भएको पाइन्छ । त्यही भएर सीमावर्ती क्षेत्रका व्यवसायीले भारतीय करको दर हेरेर नेपालमा कर लगाउन माग गर्दै आएका छन् । यो मागलाई सम्बोधन गर्न सरकारले अनिच्छा देखाएको छ । यद्यपि भारत र नेपालबीच करप्रणालीमा रहेका अन्तरले बजारमा समस्या निम्तिएमा सरकारले यो मुद्दा ढिलोचाँडो सम्बोधन गर्नुको विकल्प छैन । सरकारी खर्च बढिरहेको छ र त्यसको अनुपातमा राजस्व उठ्न सकेको छैन । सरकारले लिएको लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठ्दा बजेटमा असन्तुलन भइरहेको छ । त्यसैले लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन सरकारमाथि दबाब छ । सरकारले राजस्वका लागि करको नयाँनयाँ क्षेत्र खोज्नुपर्ने हो । अझै पनि कतिपय क्षेत्र करको दायरामा आएका छैनन् । तर, तिनलाई करको दायरामा ल्याउनभन्दा केही वस्तुमा हरेक वर्ष कर बढाउने गरिएको छ । यसरी करको दर बढाउँदा जनतामाथि निकै बोझ थपिन्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा भारत, बंगलादेशमा भन्दा बढी कर नेपालमा उठाउने गरिएको छ । सरकारले जति नै कर बढाए पनि जनताले विरोध गरेको पाइँदैन तर असन्तुष्टि भने व्यापक छ । त्यो असन्तुष्टि बढी कर तिर्नुपरेकोमा भन्दा पनि करको सदुपयोग नहुँदा हो । व्यक्तिको आयको झन्डै आधा रकम कर उठाउने मुलुकसमेत नभएका होइनन् । तर, ती देशमा कर तिरेअनुसार जनताले पाउने सुविधा र सामाजिक सुरक्षा उच्च छ । नेपालमा भने कर तिरेबापत कुनै पनि सुविधा नपाएको मात्र होइन, कर चुक्ता गरेको प्रमाणपत्र लिनसमेत कठिन छ । यस्तो कर भारी थोपर्दै जाँदा भोलि जनता विद्रोहमा नउठ्लान् भन्न सकिँदैन । त्यसैले करको दर होइन, दायरा फराकिलो पार्दै जानुपर्छ । कर तिर्नेलाई बोझको अनुभूति नहुनेगरी र व्यवसायमा समस्या नपर्ने करको दर तय हुनुपर्छ । अझ अर्थतन्त्र संकटमा भएका बेला त करको दर घटाउनुपर्छ । नेपालले यही गर्न चुकेको हुँदा अन्य देशको अर्थतन्त्र बिस्तारै लयमा आउँदै गर्दा नेपाल भने संकटमा फसिरहेको हो भन्न सकिन्छ । त्यसैले करनीतिमा विशेष गम्भीर बन्न आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

उखुको मुल्‍यमा पुनर्विचार गर्न समाजवादी किसान महासंघको माग

८ माघ, वीरगञ्ज । सरकारले निर्धारण गरेको उखुको मुल्यमा पूर्न विचार गर्न समाजवादी किसान संघले माग गरेको छ । माघ ७ र ८ गते वीरगञ्जमा बसेको महासंघ केन्द्रिय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले सकारलाई पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो । उखु किसान सन्तुष्ट हुन नसकेको बताउँदै महासंघले उखुको समर्थन मुल्यले किसानको लागत खर्च समेत […]

अनलाइनखबर पौष २०७९

‍सवारीसाधनको २० वर्षे आयु पुनर्विचार गर्न माग

काठमाडौँ – स्वरोजगार यातायात मजदुर संगठनले सार्वजनिक सवारीसाधनमा लगाएको २० वर्षे आयु पुनर्विचार गर्न माग गरेको छ। बिहीबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संगठनले भेहिकल फिटनेश टेष्टका आधारमा मात्रै सवारीसाधन चल्न पाउने मापदण्ड बनाइ २० वर्षे आयु पुनर्विचार गर्न माग गरेको हो। सार्वजनिक सवारीलाई लगाइएको २० वर्ष आयु तोक्ने निर्णय तत्काल खारेज हुनुपर्ने, २० वर्ष पुगेका […]

Desh Sanchar भाद्र २०७९

सत्ता गठबन्धनबारे पुनर्विचार गर्न समाजवादी निकट प्रेस संगठनको माग

काठमाडौँ – नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट समाजवादी प्रेस संगठनले सत्ता गठबन्धनबारे पुनर्विचार गर्न माग गरेको छ। गठबन्धन निर्माणको सैद्धान्तिक र राजनीतिक उद्देश्यलाई कांग्रेसले निरन्तर अवज्ञा गरेको दाबी गर्दै प्रेस संगठनले पुनःविचार गर्न माग गरेको हो। बिहीबार महासविच भुपराज खड्काले विज्ञप्ति जारी गर्दै शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठबन्धनको सरकार बनेदेखि नै आफ्नो संगठनलाई निरन्तर उपेक्षा गरेको आरोप […]

Desh Sanchar जेष्ठ २०७९

रंग उद्योगको कच्चा पदार्थमा भन्सार महशुल पुनर्विचार गर्न माग

वीरगन्ज-सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि सार्वजनिक बजेटमा केही पुनर्विचार गर्नुपर्ने उद्योगी–व्यवसायीहरुले प्रतिक्रिया दिएका छन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा यसपटक निजी क्षेत्र उत्साहित छ । तर, केही कच्चा पदार्थमा भन्सार महशुल वृद्धि गरेकोले यसलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ । खासगरी स्वदेशमा आत्मनिर्भर उन्मुख भएको रंग उद्योगमा प्रयोग हुने कच्चा […]

कारोबार दैनिक बैशाख २०७९

पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको करमा पुनर्विचार गरियोस् : राप्रपा

काठमाडौँ– राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको करमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ । अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले श्रृङ्खलावद्ध रुपमा पेट्रोलियम पदार्थ र खाना पकाउने ग्याँसमा भइरहेको मूल्यवृद्धि अव्यवहारिक र आपत्तिजनक रहेको बताउँदै मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न माग गरेका छन् । लिङदेनले बढाइएको मूल्य तत्काल फिर्ता गर्न माग गरेका छन् । उनले पेट्रोलियम पदार्थमा राज्यले […]

Khabarhub बैशाख २०७९

हदम्याद सम्बन्धी कानुन पुनर्विचार गर्न गगन थापाको माग

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले हदम्यादसम्बन्धी कानुन पुनर्विचार गर्न माग गरेका छन्। शुक्रवार प्रतिनिधि सभामा सम्बोधनको शुरुमै महामन्त्री थापाले यसबारे धारणा राखेका हुन्। सामाजिक सञ्जालमा बुधवार भिडियो अपलोड गरेर सौन्दर्य प्रतियोगितको नाममा यौन शोषण भोगेको भन्दै एक किशोरीले न्यायको माग गरेकी थिइन्। १६ वर्षको उमेरमा भएको यौन शोषण…

पहिलो पोस्ट बैशाख २०७९

निर्णय पुनर्विचार गर्न खेलाडीको माग

राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका चार सिनियर खेलाडीले शुक्रबार संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गरी क्यानको कारबाहीको निर्णय पुनर्विचार हुनुपर्ने माग राखेका छन्, आसन्न ग्लोबल एकदिवसीय विश्वकप छनोट प्रतियोगिताको मध्यनजर गरी छलफलबाटै समस्याको...

नयाँ पत्रिका मंसिर २०७८

‘क्यानकाे निर्णयले दुःखी बनाएकाे छ, कारबाहीबारे पुनर्विचार गरियाेस्’

काठमाण्डाै – राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका चार जना खेलाडीले आफूहरूलाई कारबाही गर्ने निर्णयमा पुनर्विचार गर्न नेपाल क्रिकेट सङ्घ (क्यान) लाई आग्रह गरेका छन्। ज्ञानेन्द्र मल्ल, दीपेन्द्रसिंह ऐरी, सोमपाल कामी र कमलसिंह ऐरीले आज आइतवार पत्रकार सम्मेलन गरी कारबाही गर्ने निर्णयमा पुनर्विचार गर्न माग गरेका हुन् ।अनुशासन पालना नगरेको भन्दै क्यानले ज्ञानेन्द्र मल्ल, दीपेन्द्रसिंह ऐरी, सोमपाल कामी र कमलसिंह ऐरीलाई कारबाही गरेको थियो । मल्ललाई राष्ट्रिय टोलीको कप्तानबाट हटाएको छ भने ऐरीलाई उपकप्तानबाट हटाएको छ । त्यस्तै, चार जन...

उज्यालो अनलाइन मंसिर २०७८

बाल शिक्षकको तलबप्रति शिक्षक महासंघको आपत्ति, पुनर्विचार गर्न माग

सम्बन्धित सामग्री