रकम असुल्ने तीन प्रहरी अधिकृतमाथि कारबाही

मीटरब्याजमा विद्यमान विवादको आन्तर्य

मीटरब्याजीमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै काठमाडौं आइपुगेको एउटा पीडित समूह वार्ता गरेर घर फर्किएको छ भने अर्को समूह फेरि काठमाडौं आइपुगेको छ । सरकार मीटरब्याजबारे अथ्र्याउन नसकेर अलमलमा परेको जस्तो देखिन्छ । मीटरब्याज आर्थिक अपराध नियन्त्रण सिफारिश कार्यदलले चाहिँ मीटरब्याजलाई आर्थिक अपराध भनेर विश्लेषण गर्न खोजेको छ । एकाथरीले गाउँमा चर्को ब्याजमा ऋण दिनेहरूलाई मीटरब्याजी मान्ने गरेका छन् तर यसको विवाद ब्याजभन्दा पनि जालसाझीको कारोबार हो । माइतीघर तथा वीर अस्पताल क्षेत्रमा पीडितहरू नुन चिउरा खाएर विरोध प्रदर्शनमा छन् । केहीको खुट्टामा सामान्य चप्पल पनि छैन । उनीहरूको माग नै मीटरब्याजीलाई कारबाही, मीटरब्याजविरुद्ध कानून निर्माण, तमसुक व्यवस्था खारेज, झूटा मुद्दामा गिरफ्तार गरिएका पीडितलाई रिहा गर्नुपर्ने छ । उनीहरूका यस्ता माग अनुपयुक्त पनि छैनन् । ब्याज र साँवा तिर्न उनीहरूले भएको बाँकी जग्गाजमीन बेचेका छन् । पीडकहरूले पीडितसँग मीटरब्याज पैसा मात्रै असुलेका छैनन्, उल्टै जग्गा पनि हड्पेका छन् । सबै ऋण चुक्ता गर्दा पनि उनीहरूको दृष्टिबन्धक फुकुवा भएको छैन । मानौं, कुनै किसानले एउटा बैंकबाट ३० हजार रुपैयाँ ऋण लिएको थियो । पाँच वर्षमा १० लाख रुपैयाँ पुगेछ । ३० हजार साँवाको १० लाख लिनु मीटरब्याज हो कि होइन ? यसको स्पष्ट व्याख्या कसैले गरेको देखिँदैन । मासिक रूपमा ब्याज र भनेको समयमा ऋण तिर्न नसकेपछि विवाद बढेर ठगी मुद्दाका रूपमा प्रहरी तथा अदालत पुग्ने गरेको छ । अहिलेसम्म यससम्बन्धी जति पनि मुद्दा दायर भएका छन्, त्यसमा अदालतले पनि मीटरब्याजीबारे स्पष्ट व्याख्या नभएकैले गर्दा दोषीलाई ठगी तथा अपराधी विश्वासघात मुद्दामा पुर्पक्षमा पठाउने गरेको छ । निरक्षर, गरीब तथा आर्थिक रूपले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेका व्यक्तिसँग उच्च ब्याजदरमा ऋण असुल्ने, वास्तविक लेनदेनभन्दा बढीको तमसुक कागजात बनाउने, ऋणीको जायजेथा आफ्नो कब्जामा लिने तथा ऋणको दुश्चक्रमा फसाइ विभिन्न ढङ्गले शोषण गर्ने कार्य निश्चय पनि आर्थिक अपराध हो । सरसर्ती हेर्दा मीटरब्याजको कारोबारमा तीनओटा समूहको संलग्नता रहेको देखिन्छ । जस्तो पहिलो समूहले बढी ब्याजको लोभमा आफूसँग भएको पैसा दोस्रो समूहमा पर्ने मध्यस्थकर्ताको काम गर्नेलाई दिन्छन् । दोस्रो पक्षले पनि पहिलो पक्षबाट लिएको भन्दा बढी ब्याजदरमा तेस्रो पक्षलाई ऋण दिन्छन् । मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्ने व्यक्ति सीमित छन् । पहिलो पक्ष लगानी डुबेर र तेस्रो पक्ष बढी ब्याजदरको ऋण लिँदा ठगिएर पीडित भएका छन् । मासिक २ देखि ५ प्रतिशत ब्याजदरमा सापटीका रूपमा पहिलो पक्षबाट ऋण लिने मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्नेले तेस्रो व्यक्तिलाई ऋण दिँदा अग्रिम २० प्रतिशत रकम कटौती गरेर दिने र हरेक महीना पूरै साँवा रकमको १० देखि २३ प्रतिशतसम्म ब्याज असुली गर्ने गरिन्छ । बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थाले भन्दा बढी ब्याज दिने तथा पाउने प्रलोभनमा पैसा भएका तर आर्थिक कारोबारसम्बन्धी ज्ञान नभएका मानिसहरू फस्नु स्वाभाविक नै हो । सामान्य मजदूरदेखि सम्पन्न व्यक्ति पनि यस्तो कारोबारमा छन् । विदेशबाट आएको विप्रेषण, घरजग्गा धितो राखेर मीटरब्याजमा लगाउने पनि छन् । ढुकुटी खेल्ने व्यक्तिहरू पनि यसमा संलग्न छन् । यस्तो अवैध कारोबारको नेतृत्व गर्ने र ठगिनेमा पुरुषभन्दा बढी महिला देखिएका छन् । यतिमात्र नभई वैदेशिक रोजगारीमा गएका, घरजग्गा कारोबारी र व्यापारीले पनि मीटरब्याजमा ऋण लिने र दिने गरेको पाइन्छ । बढी ब्याज पाउने लोभमा मीटरब्याजमा लगानी गर्दा बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थाको निक्षेप संकलनमा असर परिरहेको छ । यसैगरी कर्जा लिएर मीटरब्याजमा लगाएका व्यक्तिहरूले समयमै ब्याज र किस्ता तिर्न नसक्दा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको खराब कर्जा बढेको छ । विविध कारणले गर्दा अहिले कर्जा असुली गर्न गाह्रो छ । नेपालमा अभ्यासरत संघीयता व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आएको भए पीडितहरू पैदल हिँडेर काठमाडौं आउनुपर्ने थिएन । जबसम्म संघीयता सबै अधिकार दिने खालको हुँदैन तबसम्म संघीयतामार्फत दिने भनिएको न्याय पनि आम जनताको निम्ति हुँदैन, हुनै सक्दैन । नीति नै नभएपछि त पहुँचको सवाल त पछिको कुरा भयो । हाम्रो नीति नै न्यायतिर फर्कन नसक्ने खालको छ । सरकारद्वारा गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय आयोगले यी सबै समस्याको समाधान दिन अब ढिला नगरीकन काम गर्नुपर्छ । जनकपुरधाम मुकाम हुने गरी यो आयोगले त्यहीँबाट वस्तुस्थितिको सूक्ष्म अनुगमन तथा विश्लेषण गरी काम शुरू गर्नुपर्छ । यो समस्यालाई स्थायी रूपमा हल गर्न सरकारले आयोग गठन गरेर मात्र हुँदैन तत्काल यससम्बन्धी कानून संसद्बाटै पारित गराउनुपर्छ । सरकारले दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने वातावरण बनाउनुपर्छ । पीडकहरूलाई यो या त्यो बहानामा उम्कन दिन हुँदैन । कति ब्याज लियो भने मीटरब्याज हुन्छ भन्ने कुराको स्पष्ट व्याख्या भएको भए आज उनीहरू न्यायका लागि संघीय राजधानी पटकपटक हिँडेर आउनुपर्ने थिएन । यद्यपि ऐनअनुसार १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन पाइँदैन । त्यसैले कानूनी छिद्र प्रयोग गरेर मीटरब्याजको कारोबार भइरहेको देखिएकाले त्यसलाई रोक्नुपर्छ । यस्ता आर्थिक अपराधहरू रोक्न भएका कानूनको सही पालना गर्नुपर्छ । अर्को यसका छिद्र प्रयोग गरेर दुरुपयोग भएको छ भने त्यसमा सुधार गर्नु पनि पर्छ । मीटरब्याजलाई सम्बोधन गर्ने स्पष्ट कानून निर्माण भयो भने बारम्बार यस्ता गुनासो संघीय राजधानीले सुन्नुपर्ने छैन । रहरले कसैले पनि आँसु चुहाउँदैन भन्ने कुरालाई सरकारले बुझ्न आवश्यक छ । समस्याको वस्तुस्थिति राम्ररी विश्लेषण गरी उनीहरूको समस्या स्थायी रूपमा समाधान गर्नु आवश्यक छ । यसलाई राजनीतिक मुद्दा बनाइनु हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

यात्रुसँग बढी भाँडा लिने सवारीसाधान कारबाहीमा

तनहुँ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला ट्राफिक कार्यालय तनहुँको संयुक्त प्रयासमा बढी भाँडा असुल्ने सवारीसाधानलाई शुक्रबार कारबाही गरेको छ । चाडपर्वको मौका छोपी यात्रुसँग यातायात समितिले निर्धारण गरेको भन्दाबढी रकम लिएका उन्नाइस वटा सवारीसाधानलाई रोकेर कारबाही गरेको हो । दमौलीको भोर्लेटारचोकमा रहेको यात्रु सहायता कक्ष नजिक सवारी चेकचाँज गर्दा बढी भाँडा लिएको पाइएपछि कारबाही गरिएको […]

नेपाल समाचारपत्र आश्विन २०७९

यात्रुसँग बढी भाडा असुल्ने सवारीसाधन कारबाहीमा

तनहुँ – जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला ट्राफिक कार्यालय तनहुँको संयुक्त प्रयासमा बढी भाडा असुल्ने सवारीसाधानलाई शुक्रबार कारबाही गरेको छ। चाडपर्वको मौका छोपी यात्रुसँग यातायात समितिले निर्धारण गरेको भन्दाबढी रकम लिएका उन्नाइस वटा सवारीसाधन रोकेर कारबाही गरेको हो। दमौलीको भोर्लेटारचोकमा रहेको यात्रु सहायता कक्ष नजिक सवारी चेकचाँज गर्दा बढी भाडा लिएको पाइएपछि कारबाही गरिएको जिल्ला […]

Desh Sanchar आश्विन २०७९

यात्रुसँग बढी भाँडा असुल्ने सवारीसाधनलाई कारबाही

तनहुँ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला ट्राफिक कार्यालय तनहुँको संयुक्त प्रयासमा बढी भाँडा असुल्ने सवारीसाधनलाई शुक्रबार कारबाही गरेको छ । चाडपर्वको मौका छोपी यात्रुसँग यातायात समितिले निर्धारण गरेको भन्दाबढी रकम लिएका उन्नाइस वटा सवारीसाधनलाई रोकेर कारबाही गरेको हो । दमौलीको भोर्लेटारचोकमा रहेको यात्रु सहायता कक्ष नजिक सवारी चेकचाँज गर्दा बढी...

बाह्रखरी आश्विन २०७९

यात्रुसँग बढी भाडा असुल्ने सवारीसाधन कारबाहीमा

जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला ट्राफिक कार्यालय तनहुँको संयुक्त प्रयासमा बढी भाडा असुल्ने सवारी साधनलाई शुक्रबार कारबाही गरेको छ । चाडपर्वको मौका छोपी यात्रुसँग यातायात समितिले निर्धारण गरेको भन्दाबढी रकम लिएका उन्नाइस वटा सवारी साधनलाई रोकेर कारबाही गरेको हो । दमौलीको भोर्लेटार चोकमा रहेको यात्रु सहायता कक्ष नजिक सवारी चेकचाँज गर्दा बढी भाडा लिएको पाइएपछि कारबाही गरिएको जिल्ला जिल्ला ट्राफिक कार्यालय तनहुँका प्रमुख एवं प्रहरी नायव निरीक्षक राजीव बिष्टले जानकारी दिए ।पोखराबाट विभिन्न स्थान

Ratopati आश्विन २०७९

यात्रुसँग बढी भाँडा असुल्ने सवारीसाधानलाई कारबाही

तनहुँ– जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला ट्राफिक कार्यालय तनहुँको संयुक्त प्रयासमा बढी भाँडा असुल्ने सवारीसाधानलाई शुक्रबार कारबाही गरेको छ । चाडपर्वको मौका छोपी यात्रुसँग यातायात समितिले निर्धारण गरेको भन्दाबढी रकम लिएका उन्नाइस वटा सवारीसाधानलाई रोकेर कारबाही गरेको हो । दमौलीको भोर्लेटारचोकमा रहेको यात्रु सहायता कक्ष नजिक सवारी चेकचाँज गर्दा बढी भाँडा लिएको पाइएपछि कारबाही गरिएको […]

Khabarhub आश्विन २०७९

मिटरब्याज पीडित खोज्दै दोलखा प्रहरी

मिटरब्याजमा संलग्नलाई कारबाही अभियान थालेको दोलखा प्रहरीले मिटर ब्याजबाट पीडित बनेकाहरुको खोजी सुरु गरेको छ। मिटर ब्याजबाट चर्को रकम असुल्ने र अपराध गर्नेहरु जिल्लामा बढेसंगै जिल्ला प्रहरी कार्यालयले त्यसबाट पिडित बनेकाहरुको खोजी थालेको हो।...

नागरिक दैनिक भाद्र २०७९

महँगीको मारमा उपभोक्ता

नेपालको सविधान २०७२ को भाग ३ धारा ४४ मा उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ जसमा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । उपभोक्ता अधिकारलाई सुनिश्चत गर्न विसं २०५५ साल वैशाख १ गते उपभोक्ता सरक्षण ऐन जारी गरिएको थियो । महŒवपूर्ण चाडपर्वमा आम उपभोक्ता ठगिने गरेका छन् । पर्वहरू नजिकिँदा विक्रीकर्ताहरूले बढी मूल्य लिएर उपभोग्य वस्तुहरू बेच्ने गरेका छन् । बजार मूल्य सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको देखिन्छ । बजार अनुगमन पनि खासै हुन सकेको छैन । अनुगमनका लागि विभिन्न निकायको व्यवस्था नगरेको होइन । उपभोक्ता शिक्षित भएर पनि उपभोग्य वस्तुको गुणस्तरमा खासै ध्यान दिने गरेको पाइँदैन । उपभोक्ता हित संरक्षणका संगठनका पनि स्थापना भएका छन् । तर, उपभोक्ताको पक्षमा उल्लेख्य काम गरेको पाइँदैैन । सामान्य विषयमा पनि वास्ता नगर्ने परिपाटीले गर्दा थप समस्या सृजना भएको छ । हामीमा कतिपय महत्त्वपूर्ण विषयमा जानकारी भएर पनि वास्ता नगर्ने बानीका कारणले गर्दा म्याद नाघेका तथा गुणस्तरहीन साामानको उपयोग नगरी नहुने अवस्था आउने गरेको छ । सामानको मूल्य धेरै असुल्ने अनि तौल कम दिने तथा मिसावट गरी उपभोक्ता ठगी गर्ने व्यापारीका बिगबिगी नै देखिएको छ । सामान्य नाफाले नपुगेर मनलाग्दी रकम असुल्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । हरेक क्षेत्रमा बेथितीले घेरेपछि कसरी पार लगाउन सकिन्छ ? इमानजमान तथा बोलेका कुरा व्यवहारमा उतार्नुपर्छ भन्ने नभएपछि निकै कठिन हुन्छ । राज्यले सामान्य कार्यसमेत नगर्ने र जिम्मेवारीबाट भाग्ने काम गरेको अनुभव हुन्छ । कर्मचारीमा काम गर्ने प्रवृत्ति कम छ । जनताको काम सहजै गरिदिने परिपाटीको विकास हुन नसक्दा नै यस्तो समस्या आएको हो भन्न सकिन्छ । देश सञ्चालनको जिम्मा पटकपटक लिएका पार्टीहरूको दृष्टिविन्दु सही हुन नसक्दामा आज समस्या थप पेचिलो बनेको छ । नेतृत्व गतिलो बन्न नसक्दा यसमा मोह नजागेको निश्चित हो । बजारमा अप्रत्याशित रूपमा वस्तुको मूल्य वृद्धि हुँदा विद्यार्थी संगठनहरू एक भएर विरोधमा उत्रने भए सरकारले पक्कै पनि सम्बोधन गर्न बाध्य हुने अवस्था सृजना हुने थियो । हाम्रो देशका विद्यार्थी संगठन सबै माउ दलको निर्देशनमा मात्र काम गर्ने भएकाले उनीहरूबाट जनपक्षीय कार्यको अपेक्षा गर्नु बेकार नै हुन्छ । वास्तवमा यस्ता संगनठको औचित्य नै देखिँदैन अहिलेको अवस्थामा । स्थानीय तहमा जेजस्ता काम हुने गरेका छन ती निकै कम ठाउँमा मात्र उपयुक्त देखिएका छन् । लामो समय नेतृत्वविहीन रहेकाले एउटा पुस्ता नै राजनीतिबाट पर पुगे । त्यसैले स्थानीय तहले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन, जनउत्तरदायी बन्न सकेको छैन । बजार अनुगमनको जिम्मा पाए पनि यसले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन । देशमा सबैले सहजताकासाथ गुजारा चलाउने वातावरणको सृजना होस् भन्ने आममानिसले चाहेका हुन्छन् । तर, त्यो अपेक्षामा नै सीमित रहेको छ । जनचाहनाको ख्याल गरेको भए पुनः निर्वाचनमा दलले बहुमत पाउने अवस्था हुने थियो । स्थानीय तहमा पनि बजार अनुगमन हुनसक्छ तर यसप्रति भने कुनै चासो देखाएको पाइँदैन । सरकारले चाडपर्व नजिकिँदै जाँदा बजार अनुगमन गर्ने संयन्त्रको निर्माण गरी उपभोक्ता चर्को मूल्यको मारमा परी नठगिऊन् भनेर केही काम गरेझैं गर्छ । तर, त्यसले कुनै भिन्नता बजारमा आउन सक्दैन । चाडपर्वको मुखमा जथाभावी मूल्य वृद्धि हुँदा आम उपभोक्ता ज्यादै मारमा परिरहेका हुन्छन् । तर, यो समस्याप्रति सम्बद्ध निकायबाट कुनै परिणामुखी कदम चालेको पाइँदैन । व्यापारीहरूले पर्वको समयलाई ठगी गर्ने सुवर्ण मौकाको रूपमा लिँदै अनुचित फाइदा उठाउँदै आएका हुन्छन् । स्वतन्त्र र उदार बजारलाई यो प्रवृत्ति चुनौती बनेको छ । यसलाई नियमन र नियन्त्रण गर्ने काम सरकारको हो । साथै उपभोक्ताले पनि आफूले उपभोग गर्ने सेवा र वस्तुका बारेमा जानकारी लिनुपर्छ । नापतौलमा ठगी गर्ने, बजारमा कृत्रिम अभाव सृजना गर्ने, गुणस्तरहीन खाद्यवस्तुको विक्रीवितरण गर्ने, म्याद सकिएका सामानमा रिलेबलिङ गर्ने, मूल्य बढी लिनेजस्ता कार्यले आम उपभोक्ता ठगिने गरेका छन् । बजारमा गैरकानूनी रूपमा कुनै पनि सामान तथा उपभोग्य वस्तुको विक्री गर्ने व्यापारीलाई कारबाही गर्ने विभिन्न कानून र निकाय नभएका पनि होइन । तर, तिनले गर्ने अनुगमन र कारबाही नाम मात्रका हुने गरेका छन् । यिनले बजारमा प्रतिस्पर्धा कायम गराउने र उपभोक्तालाई सजग गराउने काम पनि राम्ररी गर्न सकेका छैनन् । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता सरक्षण विभागले नियमित बजार अनुगमन गर्ने गरे तापनि चाडपर्वमा भने विभागकै नेतृत्वमा संयुक्त रूपमा बजार अनुगमन गर्ने गरिएको देखिन्छ । जसरी बजार अनुगमन गरे पनि उपभोक्ता ठगिने क्रम रोकिएको देखिँदैन । विभागसँग पर्याप्त जनशक्ति र प्रविधि नै छैन । हाल नेपाल नापतौल तथा गुणस्तर विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, महानगरीय प्रहरी, उपभोक्ता अधिकारकर्मीसहितको संयुक्त अनुगमन टोलीले बजार अनुगमन गरिरहेको बताइन्छ । बजारमा भने हरेक सामानको मूल्य आकाशिँदो छ । हाम्रो बजार अनुगमन ‘तँ कुटेजस्तो गर म रोए जस्तो गर्छु’ भनेझैं पो भएको छ । निम्न तथा मध्यम वर्गका उपभोक्ता आज महँगीको मारमा नराम्ररी फसेका छन् । सम्बद्ध निकायको अकर्मण्यताका कारण आम उपभोक्ता पीडामा रहन विवश देखिन्छन् । हाम्रा विद्यमान ऐन कानूनले उपभोक्तालाई आफूले उपभोग गर्न चाहेको वा उपभोग गरेको वस्तु तथा सेवामा आफू ठगिएको वा गुणस्तरहीन भएको लागेमा उजुरी गर्ने अधिकार छ । गुणस्तरहीन पदार्थको प्रयोगबाट उपभोक्तालाई हानिनोक्सानी भएमा क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था पनि रहेको छ । कतिपय उपभोक्तालाई यस्ता अधिकारका बारेमा कुनै पनि जानकारी नभएको पाइन्छ । यसको फाइदा भने व्यापारी वर्गले लिइरहेका हुन्छन् । बजारमा व्यापारीबाट ठगिनबाट बच्न उपभोक्ता ज्यादै चनाखो हुनुपर्छ । लेखक विश्वशान्ति कलेजका समाजशास्त्रका अध्यापक हुन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

रकम असुल्ने तीन प्रहरी अधिकृतमाथि कारबाही

सम्बन्धित सामग्री