आज सर्वोच्चमा ९ वटा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा

प्रधानन्यायाधीशले तोके १७७ वटा मुद्दाको पेसी, अधिकांश मुद्दा बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकका

Ratopati आश्विन २०७८

प्रधानन्यायाधीश राणाले तोके नियमित मुद्दाको पेसी, मुद्दा सुनुवाइ नगरेको भन्दै पीडितद्वारा सर्वाेच्चअगाडि नाराबाजी

Lokaantar आश्विन २०७८

मुद्दा सुनुवाइ नगरेको भन्दै पीडितद्वारा सर्वोच्चअगाडि नाराबाजी

काठमाडौं, कार्तिक २४ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले मंगलबारबाट सबै प्रकृतिका मुद्दाको सुनुवाइका लागि पेसी तोकेका छन् । प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा माग गर्दै आएका न्यायाधीशहरूलाई इजलास फर्काउनका लागि १५ कात्तिकदेखि बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट मात्रै पेसी तोकिँदै आएकोमा मंगलबारबाट भने नियमित प्रक्रियाका सबै मुद्दा पेसी सूचीमा राखिएको थियो । न्यायालयलाई विवादमा मुछ्ने काम गरेको भन्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश […]

Reporters Nepal आश्विन २०७८

सर्वोच्चमा एउटा मात्र बन्दी प्रत्यक्षीकरणकाे मुद्दामा सुनुवाइ

न्यायालय सुधारका लागि प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा दिनुपर्ने मागसहित सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकका मुद्दा हेरेका छैनन् ।

Image Khabar आश्विन २०७८

न्यायाधीशहरु प्रधानन्यायाधीशसँगको संयुक्त इजलासमा नबस्ने

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले राजीनामा दिनुपर्ने पक्षमा रहेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकको मुद्दा नहेर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् । सोमबार प्रधानन्यायाधीश जबराले आफू समेतको इजलास तोकेपछि न्यायाधीशहरु आन्तरिक छलफलमा जुटेका थिए । सो छलफलबाट न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशसँगको संयुक्त इजलासमा नबस्ने र बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकको मुद्दा पनि नहेर्ने निष्कर्ष निकालिएको एक न्यायाधीशले बताए । ती न्यायाधीशका अनुसार आजको बैठकमा प्रधानन्यायाधीशले आफूलाई इजला

Ratopati आश्विन २०७८

राजीनामा नदिए तिहारपछि न्यायाधीशहरू सशक्त आन्दोलनमा उत्रने

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै ९ दिनदेखि नियमित मुद्दा सुनुवाइ बहिष्कार गरेका सर्वोच्चका १९ न्यायाधीशहरू तिहारलगत्तै सशक्त आन्दोलनमा उत्रने भएका छन् । प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमनको मुख्य सर्त राखेर इजलास बहिष्कार गरेका न्यायाधीशहरू सोमबार इजलास फर्केर बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सुनुवाइ गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीशले मुद्दा नहेर्ने सर्तमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट हेरेका न्यायाधीशहरू मंगलबार पुनः छलफलमा जुटेसँगै तिहारलगत्तै आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने निष्कर्षमा पुगेका हुन् । ‘हामीले प्रधानन्यायाधीशको सर्त पन...

Lokaantar आश्विन २०७८

राजीनामा नदिए तिहारपछि न्यायाधीशहरू सशक्त आन्दोलनमा

काठमाडौं, कार्तिक १७। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै ९ दिनदेखि नियमित मुद्दा सुनुवाइ बहिष्कार गरेका सर्वोच्चका १९ न्यायाधीशहरू तिहारलगत्तै सशक्त आन्दोलनमा उत्रने भएका छन् । प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमनको मुख्य सर्त राखेर इजलास बहिष्कार गरेका न्यायाधीशहरू सोमबार इजलास फर्केर बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सुनुवाइ गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीशले मुद्दा नहेर्ने सर्तमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट हेरेका न्यायाधीशहरू मंगलबार […]

Reporters Nepal आश्विन २०७८

आन्दोलनरत न्यायाधीश बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट हेर्न इजलास फर्किए

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको माग गर्दै इजलास बहिष्कार गरेका सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू सोमबारबाट इजलास फर्किका छन् । प्रधानन्यायाधीशको राजीनामालाई मुख्य सर्त राखेर इजलास बहिष्कार गरेर बसेका न्यायाधीशहरू बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट हेर्नेगरी फकिएका हुन् । प्रधानन्यायाधीशमा न्यायिक विचलन देखिएको भन्दै ८ दिनदेखि इजलास बहिष्कार गरेका न्यायाधीशहरू सोमबारबाट बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दा हेर्ने निर्णयमा पुगेका हुन् । […] The post आन्दोलनरत न्यायाधीश बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट हेर्न इजलास फर्किए appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal.

राजधानी दैनिक आश्विन २०७८

प्रधानन्यायाधीशद्वारा बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकका मुद्दा स्थगित ,न्यायाधीशहरूलाई सकारात्मक रेस्पोन्स

Prashasan आश्विन २०७८

सर्वोच्च अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरण र कोभिड महामारीबाहेकका मुद्दा नहेर्ने

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोभिड महामारीका कारण वैशाख १५ देखि वैशाख मसान्तसम्म सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण तथा कोभिड महामारीसँग सम्बन्धित बाहेकको मुद्दा नहेर्ने भएको छ ।मंगलबार बसेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले उक्त निर्णय गरेको सर्वोच्चका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विज्ञप्तिमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण तथा कोभिड महामारीसँग सम्बन्धित बाहेकका कामकारवाही स्थगित गरेको उल्लेख छ ।साथै उच्च अदालत, जिल्ला अदालत र अन्य अदालत र न्यायाधीकरणको हकमा स्थानीय परिस्

Ratopati चैत्र २०७७

आज सर्वोच्चमा ९ वटा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा

सम्बन्धित सामग्री