अघिल्लो सरकारका विवादित निर्णयप्रति सरकार कठोर

अघिल्लो सरकारले गरेका कतिपय विवादित निर्णयप्रति वर्तमान सरकारले कठोर नीति अघि सारेको छ ।  वर्तमान सरकारले बजेटसम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत अघिल्ला सरकारले ल्याएको स्रोत सुनिश्चित नगरिएका थुप्रै आयोजना खारेज गरेको थियो । पछिल्लोपटक अघिल्लो सरकारका मन्त्रीहरूले गरेको कतिपय निर्णयप्रति वर्तमान सरकारले झनै कठोर नीति लिएको छ । साँस्कृतिक, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम आलेको ठाडो निर्देशनमा केही समयअघि नारायणहिटीभित्र निर्माणाधीन रेस्टुरेन्ट डोजल लगाएर भत्काइएको थियो । अघिल्लो सरकारले टेन्डर आह्वान नै गरे...

सम्बन्धित सामग्री

विदेशी श्रमिक नलिने मलेसियाको निर्णयको मारमा नेपाल

२८ फागुन, काठमाडौं । औपचारिक क्षेत्रमा आप्रवासी (विदेशी) श्रमिक भित्र्याएर रोजगारी दिन बन्द गर्ने मलेसियाली सरकारको निर्णयप्रति नेपाल सरकारले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । मलेसियाले आगामी जुन महिनाको प्रारम्भ (१८ जेठ) देखि विदेशबाट श्रमिक नल्याउने गरी मलेसियन सरकारले निर्णय गरेको हो । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव राजीव पोखरेलले नेपाल सरकार […]

लुम्बिनी प्रदेश प्रमुखको निर्णयप्रति एमालेको आपत्ति,कानूनी लडाइँ लड्ने चेतावनी

काठमाडौं,१३ वैशाख। लुम्बिनीका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले बहुमतको सरकार गठनको आह्वान गरेकामा नेकपा एमालेले आपत्ति जनाएको छ । मुख्यमन्त्री लिला गिरीले विश्वासको मत नपाएर पदमुक्त भएपछि एमालेले संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार प्रदेशसभाको ठूलो दलको हैसियतमा पुन : एमालेकै गिरीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै आएको थियो । तर मंगलबार प्रदेश प्रमुख शेरचनले संविधानको धारा […]

प्रदेश १ मा गर्माएको सत्ता राजनीतिको २४ घण्टा

विराटनगर । प्रदेश १ सरकार गठनको सुरुवातमै एमाले र माओवादी केन्द्रबीच खटपट देखिएको छ । केन्द्रले गरेको निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै माओवादी केन्द्र सरकारमा सहभागी नभएपछि विवाद सतहमा देखिएको हो । माओवादी केन्द्र सरकारमा नजाँदा

अनुभव चखाउन मन्त्री फेर्दै गठबन्धन सरकार, एमालेले भन्यो– ‘धन्दाको एउटा श्रृंखला’

कुनै नराम्रो काम नगरेको भन्दै मन्त्रीहरूले पार्टीको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका बेला प्रधानमन्त्रीको निर्णयले एकीकृत समाजवादीभित्र तरङ्ग पैदा गरेको छ । पार्टीभित्रका अरु सांसदलाई पनि अवसर दिनुपर्ने भएकाले मन्त्री फेर्न लागेको अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको तर्क छ ।

इम्बोस्ड नम्बरबारे गगन थापा–सरकार काम नगर्ने, दुख नागरिकले पाउने ?

नेपाली कांग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बर राख्नुपर्ने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ती जनाएका छन्। सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद थापाले सो निर्णयमा पुनर्विचार गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन्। यातायात व्यवस्था विभागले...

सुर्खेत विमानस्थल विस्तार : सरकार ‘च्याप्टर क्लोज’ गर्दै, निजी क्षेत्र असन्तुष्ट

सुर्खेत विमानस्थल विस्तारको ‘च्याप्टर क्लोज’ गर्ने गरी प्रदेश सरकारले गरेको निर्णयप्रति निजी क्षेत्र असन्तुष्ट देखिएको छ । अघिल्लो हप्ता मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले नागरिक र स्थानीय सरकारको मतलाई कदर गर्दै विमानस्थल विस्तारको ‘च्याप्टर क्लोज’ गरिदिएका थिए ।सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघ र उद्योग वाणिज्य महासंघ कर्णाली प्रदेशले विमानस्थल विस्तारको काम बन्द गरिनु प्रदेशको विकास नचाहने प्रवृत्तिको उदाहरण भएको जनाएका छन् । उनीहरूले विमानस्थल विस्तार कार्य गर्न सरकारको ध्यानाकर

बारको कार्यक्रममा कानूनमन्त्री बडुले भने : सरकार सजग छ

काठमाडौँ– कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले न्यायालयको विवादप्रति सरकार सजग रहेको बताएका छन् । बुधवार नेपाल बार एसोसिएसनको ६५ औँ बार दिवस कार्यक्रममा सहभागी भएका मन्त्री बडुले बारले गरिरहेको आन्दोलनको विषयमा सरकार सजग र जानकार रहेको बताए। उनले भने, ‘सरकार आफ्नो भूमिका र उचित निर्णयप्रति सरकार सजग छ ।’ विकृति विसङ्गतिरहित न्यायालयको […]