संवैधानिक आयोगमा ओली सरकारले गरेका नियुक्तिविरुद्धको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा, बुधबार पुनः बहस हुने

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विभिन्न संवैधानिक आयोगका ५२ पदाधिकारीको नियुक्तिविरुद्धका मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा राखिएको छ । शुक्रबारदेखि सुनुवाइ सुरु भएकोमा अर्को सुनुवाइ बुधबार गर्ने गरी हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो । शुक्रबारको सुनुवाइमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ भएको थियो । उक्त सुनुवाइमा अर्याल, वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले बहस […]

सम्बन्धित सामग्री

संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धका मुद्धा हेर्दाहेर्दैमा

सर्वोच्च अदालतले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको मुद्दा हेदौहेर्दैमा राखेको छ। शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको मुद्दामाथि बहस जारी रहेकाले हेदौहेर्दैमा राखिएको सर्वोच्चले जनाएको छ। सुनुवाइका लागि कायमकुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको संयोजकत्वमा न्यायाधीशहरू...

ओली सरकारले संवैधानिक आयोगमा गरेका नियुक्तिविरुद्धको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा

संवैधानिक आयोगका चार दर्जन भन्दा बढि पदाधिकारीको नियुक्ति विरुद्धको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा शुक्रबारबाट सुनुवाइ सुरु भएकोमा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो । अव सो मुद्दामा बुधबारको इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ । शुक्रबार अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ भएको थियो । उक्त सुनुवाइमा अर्याल, वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले बहस गरेका । तत्कालिन केपी अ‍ोली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशका आधारमा संवैधानिक आयोगहरुमा

प्रधानमन्त्री पक्षका वकिलले आज पनि बहस गर्दै

काठमाडौं :  प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षका वकिलहरुले आज पनि संवैधानिक इजलासमा बहस गर्ने छन्।सात घण्टाको समयमध्ये आजका लागि प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहस गर्न चार घण्टा ३० मिनेट समय बाँकी छ। हिजोको बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले प्रतिनिधिसभा विघटनका विषयमा राष्ट्रपतिलाई मुद्दा लगाउन नमिल्ने तर्क गरे।संवैधानिक इजलासमा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहस गर्दै उनले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले पनि राष्ट्रपतिविरुद्ध मुद्दा हाल्न नमिल्ने तर्क गरे। उनले विघटनको

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा : संवैधानिक इजलासमा सरकारी पक्षको बहस शुरू

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा दायर रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाइमा सरकारी पक्षको बहस शुरू भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको इजलासमा आइतवारसम्म रिट निवेदक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षका अधिवक्ताले बहस गरेका थिए । सोमवार महान्यायाधीवक्ता रमेश वडालले बहसको शुरूआत गरेका छन् । महान्यायाधीवक्ता वडालले ३ घण्टा बहस गर्ने समय तोकिएको छ । वडालपछि नायव महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयले २ घण्टा बहस गर्ने जनाइएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा रा...

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा : संवैधानिक इजलासमा तेस्रो दिनको बहस शुरू

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा दायर रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाइमा तेस्रो दिन शुक्रवार बहस शुरू भएको छ । शुक्रवार वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले रिट निवेदक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको पक्षबाट बहस शुरू गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वमा रहेको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्नुपर्ने र नेपालको संविधानको धारा ७६(५) अनुसार देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने मागदाबी रहेको रिटमाथि निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा : संवैधानिक इजलासमा दोस्रो दिनको बहस शुरू

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाइअन्तर्गत दोस्रो दिनको बहस शुरू भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको इजलासमा भइरहेको सुनुवाइको दोस्रो दिन शुरूमा वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले रिट निवेदकको पक्षबाट बहस गरिरहेका छन् । जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा दीपककुमार कार्की, मीरा खडका, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई समेत छन् । विपक्षी गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई नेपालको संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै ब...

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा सुनवाइ सुरु

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा विघटन तथा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमविरुद्धको मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा बहस सुरु भएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक कि असंवैधानिक भन्ने विषयमा सुनुवाइ हुन लागेको छ। विघटनको एक महिनापछि बल्ल विषयमा बहस सुरु भएको हो। प्रधानन्यायाधीश राणासहित इजलासमा…