साना किसान सहकारी : ग्रामीण विकासको अस्त्र

साना किसान विकास लघुवित्तमा नयाँ नेतृत्व, अध्यक्षमा पाठक

काठमाडौं । साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको अध्यक्षमा खेम बहादुर पाठक चयन भएका छन् । भक्तपुरको बोडेमा रहेको कृषि विकास बैंकको तालिम केन्द्रमा भएको संस्थाको २२ औं वार्षिक साधारण सभाबाट पाठक अध्यक्षमा चयन हुनुभएको हो । नयाँ नेतृत्वका लागि ६ जना सञ्चालक निर्वाचित भएपछि बसेको पहिलो बैठकले पाठकलाई लघुवित्तको अध्यक्षमा चयन गरेको हो । संस्थाको सञ्चालकहरूमा डा. बावुकाजी थापा, समता पन्त, सुखदेव न्यौपाने, उमेश लम्साल र भीम प्रसाद पन्त निर्वाचित भएका छन् । नयाँ सञ्चालक समितिको कार्यकाल ४ वर्षको रहने छ । ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका साना किसान कृषि सहकारी संस्था, लघुवित्त संस्थाहरू र समान प्रकृतिका संस्थाहरूमार्फत थोक कर्जा प्रदायक संस्थाका रूपमा रहेको साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था र आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड गत असार २४ गते मर्ज भएका थिए । ७७ जिल्लामा सेवा पुगेको यस कम्पनीको चुक्ता पूँजी ३ अर्ब ३३ करोड १६ लाख १८ हजार २ सय ४ रुपैयाँ पुगेको छ । ५ सय ४६ वटा स्थानीय तहमा सञ्जाल विस्तार गरी १ हजार ६ सय ३६ साझेदार संस्थामार्फत १० लाख २९ हजार ८ सय ७५ परिवारमा यस कम्पनीको सेवा पुगेको छ । कम्पनीमा दलितको ११%, जनजातिको ३९% र अन्यको ५०% रहेको छ, जसमा महिला सहभागिता ७९ प्रतिशत छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

लघुवित्तमा उपयुक्त मोडलको खोजी: ग्रामीण मोडलमा परिवर्तन आवश्यक

लघुवित्त संस्थाले लक्षित वर्गलाई लघुवित्त कार्यक्रममा आबद्ध गरी ग्रामीण मोडलमार्फत वित्तीय सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् । लघुवित्त कार्यक्रमको शुरुआतदेखि नै चल्दै आएको यस मोडल वित्तीय पहुँचबाट विमुख भएका र वित्तीय रूपले साक्षर हुन नसकेका लक्षित वर्गलाई वित्तीय पहुँचको उपयुक्त र प्रभावकारी मोडलका रूपमा परिचित छ । लघुवित्त कार्यक्रमको माध्यमबाट गरीबी न्यूनीकरणमा सफलता पाएको बंगलादेशले यही ग्रामीण मोडलमार्फत लघुवित्त कार्यक्रम शुरू गरेको हो । सदस्यलाई समूहमा आबद्ध गरी सामूहिक दायित्वमा कर्जा प्रदान गर्ने र बचत गर्ने बानीको विकास गरी वित्तीय कारोबारमा अभ्यस्त बनाउँदै आएको यो मोडल परिवर्तन गर्नुपर्ने चर्चा लघुवित्त क्षेत्रमा चल्न थालेको छ । ग्रामीण मोडल, सहकारी मोडल (बचत तथा ऋण सहकारी मोडल र साना किसान सहकारी मोडल), वित्तीय मध्यस्थताको कारोबार गर्ने गैरसरकारी संस्था (फिंगोज) मोडल, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र तथा विपन्नवर्ग कर्जा कार्यक्रम, परियोजनामा आधारित लघुवित्त कार्यक्रम, थोक कर्जा कार्यक्रम नेपालमा हालसम्म सञ्चालनमा आएका लघुवित्त कार्यक्रमका मोडलहरू हुन् । नेपालमा लघुवित्त कार्यक्रम शुरू गरेदेखि हालसम्म चलिरहेको ग्रामीण मोडलअन्तर्गत ५ जनाको समूह र २ देखि १० समूहको केन्द्र निर्माण गरी लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था रहेको छ । २०७९ चैत मसान्तमा सञ्चालनमा रहेका ५७ ओटा लघुवित्त संस्थामा १३,९०,५३९ ओटा समूह र ४,४४,१२७ ओटा केन्द्रमा आबद्ध भएका ५९,९९,३१३ सदस्यमध्ये करीब ५३ प्रतिशत ऋणी रहेका छन् । यस मोडलमा सामूहिक जमानीमा सदस्यलाई कर्जा प्रदान गरिने भएकाले कर्जामा सामूहिक दायित्व रहने गर्छ । अर्थात् समूहमा कुनै पनि ऋणीसदस्यले लिएको कर्जाको दायित्व अन्य सबै सदस्यले बेहोर्नुपर्छ । नाफा वृद्धिका लागि लघुवित्त संस्थाहरूबीच भइरहेको अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा, बाध्यतावश र नियतवश कर्जा नतिर्ने ऋणीसदस्यहरू, लघुवित्त विरुद्धको संघर्ष समितिको दबाब र अराजक गतिविधिका कारण कर्जा मिनाहा भइहाल्छ कि भनेर कर्जा नतिर्ने ऋणीसदस्यलगायत कारणले ऋणीसदस्यको संख्या बढ्दै गएको छ । त्यसैगरी सहज कर्जा पाइने र धितो राख्नु नपर्ने भएकाले सदस्यहरूले आफ्नो आवश्यकता र क्षमताभन्दा धेरै कर्जा एकभन्दा बढी संस्थाबाट लिने र त्यसको सदुपयोग नगर्ने प्रवृत्तिले गर्दा समयमा नै कर्जा तिर्न नसकी खराब ऋणीमा परिणत हुने ऋणीसदस्यको संख्या पनि बढ्ने क्रम जारी छ । यसरी २०७९ चैतमसान्तमा लघुवित्त संस्थाले प्रवाह गरेको कुल कर्जा ३८१ अर्बमध्ये २८ अर्ब (७.४३ प्रतिशत) निष्क्रिय कर्जा रहेको छ । यसरी कर्जामा सामूहिक दायित्वसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाका कारण समूहमा रहेका अन्य ऋणीसदस्यले चुक्ता नगरेको कर्जाको दायित्व पनि आफूले लिनुपर्ने भएकाले सदस्यहरूले ग्रामीण मोडलको विकल्प खोजेका हुन् । सदस्यलाई समूहमा आबद्ध गरी केन्द्रको अवधारणाअनुसार व्यक्तिगत दायित्व हुनेगरी कर्जा प्रदान गर्ने र एउटै समूहमा रहेर कर्जा लिएका ऋणीसदस्यले कर्जा चुक्ता नगरेसम्म अन्य सदस्यको बचत फिर्ता र थप कर्जा प्रदान नगर्ने मोडल यस क्षेत्रका लागि उपयुक्त हुन सक्छ । कर्जामा सामूहिक दायित्व लिनु परेकै कारण संस्थामा आबद्ध रहँदै आएका असल सदस्यहरू निष्क्रिय रहने र संस्थाबाट बाहिरिने, नयाँ सदस्यहरू संस्थासँग आबद्ध हुन नचाहने, सबै ऋणीसदस्यको दायित्व त हो नि भन्ने भावनाले आफूले लिएको कर्जाको सदुपयोग र भुक्तानी गर्न नचाहनेलगायत परिदृश्य यस क्षेत्रमा बढ्दै गएको छ । त्यसैगरी गलत नियत भएका सदस्यले धेरै संस्थाबाट ठूलो मात्रामा कर्जा लिने र बसाइ सरी अन्यत्र जाने वा बेपत्ता हुने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा सदस्यहरूबीच वैमनस्य बढ्दै गई सामाजिक असन्तुलन बढ्नेलगायत समस्या देखिन थालेको पाइन्छ । यसरी आफूले लिएको कर्जाको भार आफूले लिनु स्वाभाविक भए पनि अरूले लिएको कर्जाको भारसमेत आफूले लिनुपर्ने व्यवस्थालाई वैज्ञानिक र उपयुक्त मान्न नसकिने भन्दै कर्जाको सामूहिक दायित्वप्रति सदस्यहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेका छन् । त्यसैले कर्जामा एकल दायित्व हुनेगरी कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने भन्दै सदस्यको चासो त्यसतर्फ बढेको पाइन्छ । समूहमा आबद्ध हुने सदस्यहरूलाई प्रदान गरिने विनाधितो कर्जा सामूहिक दायित्वकै कारण तोकिएको समयमा शतप्रतिशत असुली हुने सैद्धान्तिक मान्यता रहेको र सोहीअनुरूप लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ । सामान्यतया विनाधितो एकल दायित्वमा प्रदान गरिने कर्जाको असुली सुनिश्चित नहुने भएकाले धितोमा आधारित कर्जा र असुली सुनिश्चित हुनेगरी कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ । यसका लागि सदस्यको अवस्थाअनुसार धितोकर्जा प्रदान गर्ने वा विनाधितो प्रदान गर्ने कर्जालाई स्थानीय निकायसँग जोड्न सकेमा कर्जा असुलीसम्बन्धी जोखिम न्यून गर्न सकिन्छ । कथंकदाचित् सदस्यलाई प्रदान गरिएको कर्जा असुलीमा समस्या आएमा सरकारका तर्फबाट नागरिकलाई प्रदान गरिने विभिन्न सेवासुविधा, बैंक/वित्तीय संस्थासँग वित्तीय कारोबार गर्ने, बसाइँसराइ र राहदानी वितरणको सिफारिशलगायत कार्यमा लघुवित्त कार्यक्रमलाई स्थानीय निकायसँग जोड्न सकेमा व्यक्तिगत दायित्वमा पनि विनाधितो लघुकर्जा प्रदान गर्न सकिन्छ । यससम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाका लागि नेपाल सरकारबाट पूर्ण सहयोगको आवश्यकता पर्छ । लक्षित वर्गको घरदैलोमा नै विनाधितो सामूहिक जमानीमा कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने भएकाले क, ख र ग वर्गका बैंक/वित्तीय संस्थाको वित्तीय सेवाको तुलनामा लघुवित्तीय सेवाको लागत केही महँगो पर्ने गर्छ । तर, व्यक्तिपिच्छे घरदैलोमा वित्तीय सेवा प्रदान गर्दा लागतमा थप वृद्धि हुने र कर्मचारीको उत्पादकत्व पनि घट्ने भएकाले सदस्यलाई प्रदान गर्ने कर्जाको ब्याजदर थप वृद्धि हुने देखिन्छ । त्यसैले सदस्यलाई समूहमा आबद्ध गरी केन्द्रको अवधारणाअनुसार व्यक्तिगत दायित्व हुनेगरी कर्जा प्रदान गर्ने र एउटै समूहमा रहेर कर्जा लिएका ऋणीसदस्यले कर्जा चुक्ता नगरेसम्म अन्य सदस्यको बचत फिर्ता र थप कर्जा प्रदान नगर्ने मोडल यस क्षेत्रको लागि उपयुक्त हुनसक्छ । लघुवित्त संस्थाले ग्रामीण मोडलको माध्यमबाट ठूलो संख्यामा रहेका सदस्यलाई समूहमा आबद्ध गरी वित्तीय सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् । विगत ३ दशकदेखि प्रभावकारी रूपमा चल्दै आएको भए पनि सेवाग्राहीको आग्रह र चाहनाअनुसार यो मोडल परिवर्तन गर्न आवश्यक देखिएको छ । यदि उपयुक्त मोडल चयन गर्न सकिएन भने निष्क्रिय कर्जाको मात्रा थप बढ्न सक्ने भएकाले लघुवित्त क्षेत्रमा थप जोखिम निम्तिन सक्छ । त्यसैले यस विषयमा विस्तृत अध्ययन गरी सरोकारवालाबीच सहभागितामूलक विधिबाट माथि उल्लेख गरिएअनुरूपको मोडलको चयन गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ । लेखक लघुवित्तसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

किसानलाई कम ब्याजदरको पूँजी पुर्‍याउन चुनौती : अर्थमन्त्री

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले किसानलाई कम ब्याजदरमा पूँजी पुर्‍याउनु चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताएका छन् । साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था र आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको एकीकृत कारोबार शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै उनले लघुवित्त र सहकारीको ब्याज महँगो हुँदा किसानले पाउने ऋण महँगो भएको बताए । किसानलाई राहत दिन आगामी वर्षदेखि उत्पादनका आधारमा अनुदान कार्यक्रम शुरू गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए । अर्थमन्त्री महतले लघुवित्त संस्थालाई लक्ष्य नबिर्सन पनि आग्रह गरे । ‘लघुवित्त र सहकारी ग्रामीण क्षेत्रमा तल्लो तहमा सेवा पुर्‍याउन प्रवर्द्धन गरिएका संस्था हुन्’ उनले भने, ‘यो लक्ष्यलाई सहकारी र लघुवित्तले बिर्सन हुँदैन । सहकारीमा स्थानीय सहभागी हुन्छन् । त्यहीँबाट सानोतिनो पूँजी जम्मा हुन्छ । त्यहीँका व्यक्ति सञ्चालक हुन्छन् । उनीहरूकै नियन्त्रणमा संस्था हुन्छ भन्ने धारणा सरकारको भए पनि त्यसविपरीत यसले ठूलो आकार लियो । यसका सरोकारवालाबाट व्यवस्थापक टाढा भए, जसले गर्दा सहकारी र लघुवित्तमा समस्या आएको उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले लघुवित्तलाई विकास बैंकमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताए । ठूला बैंक र लघुवित्तलाई एउटै डालोमा हालेर नियमन गर्दा समस्या भएको भन्दै दोस्रो तहको नियामक आवश्यक रहेको उनले औल्याए । खतिवडाले साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई कृषिक्षेत्रमा लगानी गर्ने विशिष्टीकृत संस्थाका रूपमा अघि बढाउन सकिने उल्लेख गरे । अहिले लघुवित्तको कर्जा धेरै तह पार गरेर परिचालन गर्दा महँगो भएको र यसलाई कम गर्न आवश्यक रहेको समेत उनको सुझाव थियो । पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले वित्तीय संस्थाको ऋण नतिर्ने भन्दै अराजक बन्नेविरुद्ध कडा कारबाही गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । कार्यवाहक गभर्नर डा. नीलम ढुंगाना तिम्सिनाले लघुवित्तमा पनि आधारदर लागू गर्न काम भइरहेको बताइन् । लघुवित्तमा खराब कर्जा बढिरहेको र सुशासनको समस्यासमेत देखिन थालेको भन्दै यसप्रति सचेत हुन् उनले आग्रह गरिन् । सबैभन्दा ठूलो लघुवित्त साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था सबैभन्दा ठूलो लघुवित्त बनेको छ । मर्जर भएपछि ३ अर्ब ३३ करोड चुक्ता पूँजीसहित सबैभन्दा ठूलो संस्था बन्न सफल भएको अध्यक्ष खेमबहादुर पाठकले जानकारी दिए । ७६ ओटा जिल्ला र ५५२ स्थानीय तहमा यसको पहुँच पुगेको छ । मर्जरपछि संस्थाको अध्यक्षमा पाठक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा डा. शिवरामप्रसाद कोइराला छन् । संस्थाले आगामी दिनमा पनि व्यावसायिक कृषि, पशुपालन, साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्रमा लगानीमार्फत ग्रामीण अर्थतन्त्रको रूपान्तरणमा काम गर्ने बताएको छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

साना किसान विकास लघुवित्तको साधारण सभा सम्पन्न, शेयरधनीलाई २६% लाभांशसहित यी प्रस्ताव पारित

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

‘लघुवित्त र सहकारीलाई एकै दृष्टिले नहेरौं’

काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्था र सहकारीलाई एउटै दृष्टिले हेर्न नहुनेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको २२औं स्थापना दिवसका अवसरमा बोल्ने वक्ताहरूले सबै लघुवित्त र सहकारीमा समस्या नरहेको भन्दै जहाँ समस्या छ त्यहीँ उपचार केन्द्रित गर्न पनि आग्रह गरे । यस्तै, कृषिक्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउँदै कृषिजन्य वस्तुको भण्डारण, प्रशोधन र बजारीकरणमा ध्यान दिन सके अर्थतन्त्र विकासको बाटो खुल्ने बताए । कार्यक्रममा बोल्दै कृषि विकास बैंकका पूर्वअध्यक्ष श्रीकृष्ण उपाध्यायले कृषिक्षेत्रमा लगानीमात्र नभई उत्पादनको बजारीकरणमा समेत ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । ग्रामीण क्षेत्रमा राम्रो काम गरेका कृषि सहकारीका सदस्य किसानलाई उत्साह बढाउन सरकारले त्यस्ता सहकारीको पहिचान गरी कृषिका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘सहकारीमा समस्या मात्र छ्रैनन्,’ उनले भने, ‘सम्भावना बोकेका र आफूलाई सफल प्रमाणित गरेका सहकारी पनि छन् । यसको पहिचान गर्ने समय आइसकेको छ ।’ सहकारी र लघुवित्तलाई एउटै दृष्टिले हेर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । कार्यक्रममा साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष खेमबहादुर पाठकले लघुवित्तलाई एउटै डालोमा राखेर गरिएको विश्लेषणप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरे । जहाँ समस्या छ त्यहीँ उपचार गर्नुपर्नेमा सबै क्षेत्र नै गलत भयो भन्ने गरी भइरहेको प्रचारप्रसारले सबैलाई नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको उनको भनाइ थियो । हाल १ हजार ४५९ साझेदार साना किसान कृषि सहकारीमार्फत साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सेवा प्रवाह गरिरहेको जानकारी गराउँदै उनले सञ्जालका संस्थामा बजारमा भनिएजस्तो समस्या नरहेको स्पष्ट पारे । साना किसान कार्यक्रममार्फत समुदायमा पछाडि परेका राउटे, कुसुण्डा, मुसहर, बनकरिया, दलित, अल्पसंख्यक र महिलाको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमा काम गरिरहेको उनले बताए । कार्यक्रममा कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द गुरुङले किसानलाई उत्पादनमा लाग्न प्रेरित गर्ने, उत्पादन गर्ने, प्रशोधन गर्ने, भण्डारण गर्ने र बजारसम्म जोड्ने कुरामा अझै काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. शिवरामप्रसाद कोइरालाले लघुवित्तले गरेको काम हेरेर संस्थाको मूल्यांकन गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

साना किसानले मनायो स्थापना दिवस

काठमाडौं । साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाले २२औं स्थापना दिवस एक कार्यक्रम गरी शनिवार मनाएको छ । कार्यक्रममा कृषि विकास बैंकका पूर्वअध्यक्ष श्रीकृष्ण उपाध्यायले ग्रामीण क्षेत्रमा राम्रो काम गरेका कृषि सहकारीका सदस्य किसानलाई उत्साह बढाउन सरकारले त्यस्ता सहकारीको पहिचान गरी कृषिका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । यसैगरी कार्यक्रममा संस्थाका अध्यक्ष खेमबहादुर पाठकले संस्थाले साना किसान कृषि सहकारी संस्थामार्फत सदस्यलाई सेवा प्रदान गर्दै आएको स्पष्ट पारे । अहिले १ हजार ४५९ साझेदार साना किसान कृषि सहकारीमार्फत संस्थाले सेवा प्रवाह गरिरहेको जानकारी दिँदै उनले आफ्नो सञ्जालका संस्थामा बजारमा भनिएजस्तो समस्या नरहेको दाबी गरे । कार्यक्रममा साझेदार सहकारी संस्थामध्ये सर्वोत्कृष्ट संस्थाका रूपमा ‘परिवर्तन महिला साना किसान कृषि सहकारी संस्था’ गुमी सुर्खेतलाई पुरस्कृत गरिएको छ । यसैगरी हेटौंडा इलाका कार्यालय उत्कृष्ट इलाका कार्यालयको रूपमा पुरस्कृत भएको छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

ग्रामीण क्षेत्रको विकासमा सहकारीले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै

सुनसरीको बर्जु गाउँपालिकास्थित सबल साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडले ग्रामीण क्षेत्रको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । कृषि व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्ने प्रमुख उद्देश्य लिएर स्थापना भएको ती संस्थाले बचत तथा ऋण सेवादेखि कृषिलाई व्यवसायीक बनाउन आवश्यक उन्नत मल, बीउ, प्राविधिक सेवा र बजार व्यवस्थापनका काममा प्रभावकारी भूमिका खेल्न थालेका छन् । यसका साथै सो संस्थाले आगामी वर्षदेखि प्रवाह गर्ने सेवा र सुविधामा वृद्धि गर्दै लैजाने नीति लिएको बताइएको छ ।झन्

Ratopati चैत्र २०७८

गरीबी निवारणमा लघुवित्त

उद्योग वाणिज्य क्षेत्रको नेतृत्वदायी संस्थाबाट आयोजित ‘संकटोन्मुख अर्थतन्त्रको सुधार र दिगो पुनरुत्थान’ विषयक अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा आमन्त्रित अर्थशास्त्रीले लघुवित्त वित्तीय संस्था प्रभावकारी नभएकाले ती संस्थाको खारेजी गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरिरहँदा आगामी दिनहरूमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको सान्दर्भिकता र वित्तीय समावेशिता बैंकिङ क्षेत्रमा समाप्त भएको त होइन ? भन्ने बहस शुरू भएको छ । लघुवित्त संस्थाले जनताको जीवनस्तर परिवर्तन गर्न प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा भरपर्दो सेवा प्रदान गरी व्यावसायिक रूपमा सम्भव देखिएका क्षेत्रहरूमा विभिन्न स्रोतबाट वित्तीय समावेशिता जुटाई व्यावसायिक एवम् कृषिक्षेत्रको प्रवर्द्धन गरी जीवनस्तर सहज बनाउने प्रयास गरिरहेका छन् । गरीब, बेरोजगार तथा निम्न आय भएका ग्रामीण क्षेत्रहरूमा बसोवास गर्ने जनतालाई स्वरोजगार र आय वृद्धिका लागि संस्थागत तथा गैरसंस्थागत रूपमा साना कर्जा, बचत, सानो रकमको बीमा, रकम स्थानान्तरण एवम् व्यवसाय सञ्चालनका लागि सहयोग पुग्ने गरी उपलब्ध गराइएको तालीम तथा गरीबी निवारण उन्मुख कार्यक्रमलाई लघुवित्त भनिन्छ । सन् १९६४ मा इङल्यान्डको रिकाडोल पायोनियर सोसाइटीले प्रतिपादन गरेको विकसित परिमार्जित अवधारणालाई लघुवित्तको स्वरूप मानिन्छ । सन् १९७० को दशकमा बंगलादेशका अर्थशास्त्री डा. मोहम्मद युनुसले गरीबी निवारणका लागि वित्तीय कार्यक्रम गरीब जनताको माझमा कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गरेकाले सोही कार्यक्रमलाई विश्वका अधिकांश देशले अनुसरण गर्दा युनुस कार्यक्रम सफल देखिन्छ । युनुस कार्यक्रम गरीबी निवारणमा सफल देखिएकाले मुलुकको केन्द्रीय बैंकको प्रमुख संलग्नतामा विसं २०४९ मा तत्कालीन पूर्वाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चल, विसं २०५१ मा मध्य पश्चिमाञ्चल र पश्चिमाञ्चल तथा विसं २०५३ मा मध्यमाञ्चल ग्रामीण विकास बैंकको स्थापना गरी बैंकले गरीबी निवारणमा लघुवित्त कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण वित्तीय औजारका रूपमा रहेको उजागर गरिसकेको थियो । ग्रामीण विकास बैंक स्थापना गर्नुपूर्व बैंकले गरीबी निवारणका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिसकेको थियो । सरकारका तर्फबाट साना किसान विकास आयोजना र बैंकका तर्फबाट प्राथमिकता क्षेत्र कर्जा कार्यक्रम विसं २०३१ सालबाट शुरू गरियो । बैंकले निर्देशित कर्जा कार्यक्रम शुरू गरी वाणिज्य बैंकहरूको कुल निक्षेपको ५ प्रतिशत प्राथमिकता क्षेत्र कर्जा कार्यक्रममा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्‍यो । गरीब जनताको जीवनस्तर सहज बनाउन साना क्षेत्र कर्जा कार्यक्रम, साना किसान विकास कार्यक्रम, ग्रामीण महिलाका लागि उत्पादन कर्जा कार्यक्रम, महिलाका लागि लघुकर्जा परियोजना, तेस्रो पशु विकास आयोजना, सामुदायिक भूमिगत जल सिँचाइ/सेक्टर आयोजना, ग्रामीण स्वावलम्बन कोष हुँदै युनुस कार्यक्रम जनताको जीवनस्तर सहज बनाउन प्रभाकारी देखिएकाले नेपाल सरकार, केन्द्रीय बैंक र बैंकहरूको संयुक्त लगानीमा ग्रामीण विकास बैंकहरूको स्थापना गरिएको थियो । संस्थागत रूपमा वर्तमानमा सञ्चालनमा रहेका लघुवित्त विकास बैंकहरूको स्थापना र सञ्चालन यसैको परिवर्तित विकसित प्रारूप रहेको मानिन्छ । विसं २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि मुलुकले अवलम्बन गरेको खुला बजार अर्थतन्त्र, निजीकरण र बजारिकरणले बैंक वित्तीय संस्थाहरूको स्थापना र सञ्चालन उत्साहप्रद रूपमा भयो । संस्थाहरूको संख्यात्मक वृद्धि भएसँगै उनीहरूले गर्ने कार्यमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखिएकाले बैंकले पूँजी वृद्धि गरी मर्जर/एक्वीजिशनमा प्राथमिकता दिएको कारणबाट वित्तीय संस्थाहरूको संख्या घट्दै गई २०७८ पूससम्म आइपुग्दा ‘क’ वर्ग २७, ‘ख’ वर्ग १७, ‘ग’ वर्ग १७ र ‘घ’ वर्ग ६७ गरी १२८ संस्थाहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । मर्जर/एक्वीजिशनबाट बैंकहरूको पूँजी वृद्धि भएको, उद्योग व्यवसायमा विस्तार, निजीक्षेत्र सक्षम भइरहेको, जनताको जीवनस्तरमा क्रमश: सुधार आइरहेको, वंैदेशिक रोजगारीका कारण आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याई गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्यामा कमी आइरहेको भए तापनि साना व्यवसाय, कुटिर उद्योगहरू स्थापना र सञ्चालनका लागि आवश्यक हुने कर्जा प्रवाह गर्न बैंकहरू उत्साहित देखिँदैनन् । कर्जा प्रवाहमा बैंकको निर्देशन, अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक कागजात, समय र लागतको हिसाबले साना र ठूला कर्जा प्रवाह गर्न एकै प्रकारको हुँदा बैंकहरू ठूला कर्जातर्फ आकर्षित भएका छन् । सानो कर्जाको आवश्यकता हुने र बैंकसम्म पहुँच पुग्न नसक्ने निम्न आए भएका भूमिहीन, धितो भएका/नभएका हातमा शीप र दिमागमा क्रियाशील योजना बनाउन सक्ने व्यक्ति/परिवारलाई वित्तीय सेवा प्रदान गरी सामाजिक एवम् आर्थिक रूपान्तरण गर्ने माध्यम लघुवित्त विकास बैंकलाई लिइन्छ । लघुवित्त कार्यक्रमले सेवाग्राहीलाई घरदैलोमा वित्तीय सेवा पुर्‍याई स्वआय आर्जनमा सहयोग गरी खर्च कम र बचत गर्ने बानीको विकास गरिरहेको छ । दुर्गम र ग्रामीण भेगमा घरदैलोमा पुगी समूह गठन गर्ने, व्यवसायमा बचत र खर्चमा कटौती गर्ने सम्बन्धी तालीम प्रदान गरी समूह वा व्यक्तिगत जमानीमा कर्जा उपलब्ध गराउने, कर्जाको सदुपयोगिता सम्बन्धी निरीक्षण वा मार्गनिर्देश गरी उद्देश्य पूरा भएकालाई पुनर्कर्जा प्रवाह गरी जीवनस्तर उकास्न वरदानयुक्त कार्यक्रमको रूपमा लघुवित्त संस्थाहरूलाई लिन सकिन्छ । लघुवित्त विकास बैंकको अभावमा ग्रामीण भेगमा बसोबास गर्ने शिक्षित/साक्षर, धितो भएका/नभएका आम्दानीको स्रोत नभएका जनताले बैंक वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिई व्यवसाय गर्न असम्भवप्राय: देखिएकाले सहकारी संस्थाहरूको शरणमा जाने वा नभए व्यवसायी बन्ने सम्भावना देखिँदैन । विपन्न वर्गलाई स्वरोजगार बनाई जीवनस्तर उकास्न लघुवित्त विकास बैंकको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण देखिन्छ । लघुवित्त संस्थाले जनताको जीवनस्तर परिवर्तन गर्न प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा भरपर्दो सेवा प्रदान गरी व्यावसायिक रूपमा सम्भव देखिएका क्षेत्रहरूमा विभिन्न स्रोतबाट वित्तीय समावेशिता जुटाई व्यावसायिक एवम् कृषि क्षेत्रको प्रवर्द्धन गरी जीवनस्तर सहज बनाउने प्रयास गरिरहेका छन् । ‘घ’ वर्गका संस्थाहरूले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पहुँचबाट वञ्चित भई पूँजीको अभावमा आफ्नो शीपको उपयोग गर्न नपाएका लक्षित वर्गलाई धितो वा विनाधितो व्यक्तिगत/सामूहिक जमानीमा विनाधितो रू. ५ लाख र धितो जमानीमा रू. १५ लाखसम्म कर्जा प्रवाह गर्ने, सदस्य वा सदस्य परिवारका लागि सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालन, बैंक तथा विप्रेषण कम्पनीहरूको सहयोगमा रकम ट्रान्सफर सेवा प्रदान, महिला सशक्तीकरण तथा शीपमूलक तालीम प्रदान, नियमित बचत गर्ने बानीको विकास गराउने, वित्तीय सेवा प्रदान गर्नेजस्ता कार्यहरू गरी आर्थिक परिवर्तनमा सघाउ पुर्‍याइरहेका छन् । विसं २०७८ पुससम्ममा ६७ ओटा संस्था सञ्चालनमा रही मुलुकभर सेवा विस्तार र पहुँच वृद्धि गरिरहेका छन् । लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ४ हजार ९६५ शाखाबाट कर्जा प्रवाह र नियमित बचत परिचालनमा सघाउ पुर्‍याउन ४ लाख ४ हजार ४ सय ६१ केन्द्र स्थापना गरी परिचालित गरिएको छ । उक्त केन्द्रहरूअन्तर्गत १२ लाख ९० हजार ६ सय २ समूह गठन गरी ५६ लाख २१ हजार ८ सय ६५ सदस्य आबद्ध भई आर्थिक क्रियाकलापमा सहभागी भई जीविकोपार्जन गरिरहेका छन् । मुलुकभर सञ्चालनमा रहेका लघुवित्त संस्थाले १,४४,१७१ दशमलव ४३ लाख बचत परिचालन गरी ४,३०,६७९ दशमलव ४३ लाख कर्जा प्रवाह गरेका छन् । उक्त कर्जा उपभोग गर्ने ऋणीको संख्या ३१ लाख ७० हजार ६ सय ३५ रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पहुँच ग्रामीण भेगसम्म नपुगिसकेको अवस्थामा प्रत्येक पालिकाको वडा तहसम्म लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको सेवा विस्तार गर्न जरुरी देखिएको छ । बाध्यात्मक अवस्थामा बाहेक साना कर्जाहरू बैंकले प्रवाह नगर्ने भएकाले साना सामूहिक जमानीमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने हुँदा जीवन परिवर्तनमा यस प्रकारका संस्थाहरूको भूमिका वृद्धि भइरहेको छ । आत्मरति प्रचारका लागि प्रश्न उठान गर्न सहज भए तापनि सहज रूपमा कर्जा प्रवाह गरी स्वरोजगार बनाउने कार्यका लागि लघुवित्त विकास बैंकहरूको सञ्जाल विस्तार अझै दु्रतगतिमा हुनुपर्ने देखिन्छ । संस्थाहरूले विभिन्न क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नुपर्ने हुँदा सञ्चालन खर्चमा अत्यधिक वृद्धि हुने भएकाले खर्च कटौतीमा प्राथमिकता दिँदै कर्जा लगानीमा असुलउपर गर्ने ब्याज कटौतीलाई समेत दृष्टिगत गरी लगानी नीतिलाई सहज बनाउन आवश्यक देखिए तापनि संस्था सञ्चालनको औचित्य आगामी दिनहरूमा अझै सान्दर्भिक हुने देखिन्छ । लेखक बैंकिङ तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

कृषि कर्जामा ५५ वर्षको अनुभव

नेपालले दशकौंदेखि कृषि प्रधान देशका रूपमा पहिचान पाएको छ । विसं २०२० को दशकसम्म नेपालको कुल जनसंख्याको ९० प्रतिशतभन्दा बढी कृषि पेशामा आश्रित रहेको थियो । तसर्थ यो क्षेत्र अर्थव्यवस्थाको मेरूदण्डका रूपमा रहेको थियो । तर, कृषिक्षेत्र परम्परागत ढाँचामा चलेको थियो । अर्को यसको प्रवर्द्धनका लागि कृषि ऋणको संस्थागत व्यवस्था थिएन । यद्यपि केही सहकारी संस्थाले सीमित परिमाणमा केही जिल्लामा कृषि कर्जा प्रवाह गर्दथे । यसै तथ्यलाई हृदयंगम गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले विसं २०१६ देखि प्रत्येक वर्ष आफ्नो मुनाफाबाट केही अंश छुट्ट्याई ‘कृषिकर्जा कोष’ को स्थापना गरेको थियो । नेपालको कृषिक्षेत्रको प्रवर्द्धन, विकास तथा आधुनिकीकरणका लागि कर्जा प्रवाह गर्ने अग्रणि संस्था हुने गौरव कृषि विकास बैंकले प्राप्त गर्‍यो । विशेष ऐनअन्तर्गत रहेको हुँदा धेरै वर्षसम्म यो बैंक केन्द्रीय बैंकबाट सीमित नियमनमा रहेको थियो । पछिका दिनमा सहकारिताको माध्यमबाट कृषिक्षेत्रको सशक्त विकास गर्न संस्थागत व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले सहकारी बैंक ऐन, २०१९ अन्तर्गत २०२० भदौ २८ मा रू. ५० लाखको पूँजीमा सहकारी बैंकको स्थापना भयो । उक्त अवधिसम्ममा राष्ट्र बैंकको कृषिकर्जा कोषमा संकलित रकम रू. ८ लाख सोही बैंकको बीजपूँजीका उपयोग गरिएको थियो । कृषिक्षेत्रका लागि सहकारी संस्थाहरूमार्फत वित्तीय साधन उपलब्ध गराउने प्रमुख उद्देश्य सहकारी बैंकको थियो । तथापि स्थापनाको छोटो समयमै सरकारी हस्तक्षेप, वित्तीय स्रोतको कमी, धितोविहीन कर्जा असुलिमा कठिनाइलगायत कारणबाट बैंकको काम प्रभावकारी हुन सकेन । उपर्युक्त परिदृश्यमा नयाँ दूरदृष्टिका साथ २०२४ माघ ७ मा सहकारी बैंकलाई समेतलाई गाभ्दै कृषि विकास बैंकको स्थापना भयो । त्यस बैंकबाट कृषिक्षेत्रका लागि सहकारी संस्थामार्फत र सोझै कृषकहरूलाई सुलभ र सरल पद्धतिबाट कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था भयो । विसं २०२४ माघ १४ मा नयाँ सडकस्थित नेपाल बैंकको पुरानो ऐतिहासिक भवनमा कृषि विकास बैंकको उद्घाटन लगत्तै राजा महेन्द्रले रू. १० हजार बराबरको शेयर खरीद गर्नका साथै रू. ५ हजारको खाता खोलेपछि कारोबार शुभारम्भ भएको थियो । बैंकको संस्थापक अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धकमा क्रमशः कुलशेखर शर्मा र वासुदेव प्याकुर्‍याल थिए । बैंकको सञ्चालक समितिमा कृषकवर्ग र सहकारी संस्थाहरूको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरिएको थियो । यसका साथै कृषिकर्जा प्रवाहमा भइरहेको दोहोरोपना हटाउन भूमिसुधार कार्यक्रमअन्तर्गत संकलित अनिवार्य बचत परिचालन गर्दै आएको भूमिसुधार बचत संस्थानलाई पनि विसं.२०३० साउनमा यसै बैंकमा गाभियो । यसप्रकार नेपालको कृषिक्षेत्रको प्रवर्द्धन, विकास तथा आधुनिकीकरणका लागि कर्जा प्रवाह गर्ने अग्रणी संस्था हुने गौरव यो बैंकले प्राप्त गर्‍यो । विशेष ऐनअन्तर्गत रहेको हुँदा धेरै वर्षसम्म यो बैंक केन्द्रीय बैंकबाट सीमित नियमनमा रहेको थियो । आव २०४२/४३ देखि सर्वसाधारणबाट निक्षेप स्वीकार गर्ने अनुमतिप्राप्त गरेपछि बैंकको वित्तीय स्रोतको दायरा निकै फराकिलो भयो । ग्रामीणक्षेत्रमा आवश्यक पर्ने कृषिकर्जाको चापलाई थेग्न शहरी क्षेत्रबाट परिचालित निक्षेपले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । साथै वित्तीय स्रोतका लागि दातृसंस्था र राष्ट्र बैंकको पुनर्कर्जामा निर्भर रहनुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त भई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुन बैंक सफल भयो । त्यसअघि बैंकले आव २०३२/३३ मा गरीबी निवारणलाई लक्षित गरी साना किसान विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । कालान्तरमा यस्ता आयोजनाहरूको संख्या २०० नाघेको थियो । यो सबैभन्दा ठूलो र पहिलो औपचारिक लघुवित्त कार्यक्रम थियो । आव २०५०/५१ देखि ती आयोजनालाई साना किसान सहकारी संस्थामा रूपान्तरण गर्ने नीति अवलम्बन गर्‍यो जुन आव २०६४/६५ सम्म निरन्तर रह्यो । बैंकले यस्ता संस्थालाई वित्तीय स्रोत (थोक कर्जा) अभाव हुन नदिन र प्राविधिक सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले २०५८ असार २२ मा साना किसान विकास बैंकको स्थापना गरेको छ । त्यस क्रममा बैंकले साना किसान आयोजनामार्फत लगानी गरेको कर्जा र त्यससँग सम्बद्ध समूहलाई यसै बैंकमा हस्तान्तरण गरेको थियो । यसप्रकार बैंकले आफ्नो ऋण लगानी विकास वित्त (कृषि कर्जा), लक्षितवर्गमा कर्जा प्रवाह र वाणिज्य बैंकिङ कारोबार गरी तीन छुट्टाछुट्टै द्वारमार्फत सञ्चालन गर्दै आएको छ । ग्रामीण वित्त बजारको एक अग्रणी संस्थाको रूपमा रहेको कृषि विकास बैंकले ५० को दशकमा एकातिर नयाँ कर्जा प्रवाह गर्न वित्तीय स्रोतको अभाव झेल्नुपरेको थियो । अर्कोतिर ठूलो परिमाणमा कर्जा असुलीमा कठिनाइ भोग्नुपरेको थियो । सोही सन्दर्भमा एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा २०५४ कात्तिक १ देखिदेखि २०५९ सम्म दुई चरणमा चालिएका सुधारात्मक पुनःसंरचनात्मक कार्यक्रमले बैंकको वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय स्वरूप फेरिएको मात्र नभई प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतासमेत अभिवृद्धि भएको थियो । मासिक कर्जा असुली, ऋणीसँग नियमित भेटघाटलगायत रणनीति सुधारका अभिन्न अंग थिए । सन् २००३ मा अन्तरराष्ट्रिय लेखापरीक्षण संस्था प्राइस वाटरहाउस कूपरले गरेको अध्ययनले पनि बैंकलाई पुनःसंरचना गर्नुपर्ने निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसअनुसार पुनःसंरचना कार्यलाई निरन्तरता दिइएको थियो । आव २०७६/७७ मा जारी गरिएको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएअनुसार कृषि विकास बैंकलाई कृषि कर्जामा अगुवा बैंक (लीड बैंक) तोकिएको छ । कृषि कर्जा प्रवाहमा बैंकले दशकौंदेखि निर्वाह गरेको भूमिका, प्राप्त अनुभव र दक्षतालाई दृष्टिगतमा राख्दै त्यस महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइएको हो । यो कार्य चुनौतीपूर्ण भए पनि यसले बैंकलाई ठूलो अवसर पनि प्रदान गरेको छ । उक्त भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन बैंकिङ क्षेत्रको जनशक्तिको शीप तथा दक्षता अभिवृद्धि आवश्यक हुन्छ । यसका लागि विसं २०३४ मा स्थापना गरिएको बैंकको आफ्नै केन्द्रीय तालीम केन्द्र (सीटीआई) को भूमि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । बैंकले २०७८ मार्गसम्ममा १५ लाखभन्दा बढी निक्षेपकर्ताबाट रू. १५१ अर्ब निक्षेप परिचालन गरेको छ । त्यसैगरी बैंकको कुल कर्जा लगानी रू. १७१ अर्ब पुगेको छ । ऋणी संख्या १ लाख ५७ हजार पुगेको छ । प्रादेशिक कार्यालयहरूसहित बैंकले २७९ शाखा कार्यालयको सञ्जालबाट वित्तीय पहुँचको दायरा वृद्धि गर्न सहयोग पुर्‍याएको छ । बैंकको चुक्तापूँजी क्रमिक रूपमा वृद्धि हुँदै रू. १६ अर्व ४२ करोड पुगेको छ । यसका अतिरिक्त मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएअनुसार बैंकले रू.१५ अर्ब ४३ करोड बराबरको कृषि ऋणपत्र निष्कासन गरिसकेको छ । यसबाट बैंकलाई दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत सुनिश्चित भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि विसं २०६२ मा कृषि विकास बैंक पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरित भई ‘क’ वर्गको संस्था (वाणिज्य बैंक) मा स्तरोन्नति भयो । यसबाट बैंकको कार्यक्षेत्र विस्तृत हुनपुगेको छ । यद्यपि कृषिकर्जाको विशिष्टीकृत र एकमात्र वित्तीय संस्थाको परिचय भने बैंकले गुमाएको छ । अर्कोतर्फ, यसको नामसँग ‘विकास बैंक’ अझै जोडिएको अवस्था रहेबाट झट्ट सुन्दा वर्गका आाधारमा अन्यथा अर्थ लाग्ने देखिन्छ । तर, यसले कृषिक्षेत्रको विकासका लागि बैंकको प्रमुख जिम्मेवारी यथावत् रहेको सन्देश पनि प्रवाह गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ ले कृषिक्षेत्रका लागि कर्जा प्रवाह गर्ने छुट्टै बैंकको परिकल्पना गरेको छैन । तथापि कृषि विकास बैंकले वाणिज्य बैंकको हैसियतमा पनि कृषिक्षेत्रमा संलग्नतालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ । यसै सन्दर्भमा बैंकले ‘कृषिलाई नछोड्ने, अरूलाई जोड्ने’ मूलमन्त्रलाई आत्मसात् गर्दै आधुनिक प्रविधिसहिकतको बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दैआएको देखिन्छ । आगामी दिनमा पनि बैंकले अन्य वाणिज्य बैंकभन्दा फरक ढंगले कृषिक्षेत्रमा उच्चतम प्राथमिकताका साथ वित्तीय साधन सुनिश्चित गर्ने दिशातर्फ अझै बढि ध्यान केन्द्रित गर्नु आवश्यक देखिन्छ । समग्रमा साढे ५ दशकदेखिको विशिष्ट पहिचानलाई समेत कायम राख्न बैंक प्रयत्नशील रहनुपर्ने देखिन्छ । लेखक नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

वित्तीय पहुँच ग्रामीण विकासको मेरूदण्ड

गरीबी नेपालको प्रमुख चुनौती हो । यसलाई सरकारी नीति तथा कार्यक्रम एवं वार्षिक बजेटमा उच्च प्राथमिकता दिइएको पाइन्छ । कुल जनसंख्याको करीब ६० प्रतिशत जनता ग्रामीण क्षेत्रमा वसोवास गर्छन् भने झन्डै ६० प्रतिशत नै जनता कृषिक्षेत्रमा आश्रित रहेको पाइन्छ । वित्तीय पहुँचले ग्रामीण कर्जा विस्तार र ग्रामीणक्षेत्रको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा कोसेढुंगाका रूपमा कार्य गर्छ । विगतदेखि नै ग्रामीण कर्जाको पहुँच वृद्धिका लागी नेपाल सरकार र केन्द्रीय बैंक एवं अन्य वैंक तथा वित्तीय संस्थाले विभिन्न कर्जा कार्यक्रममार्फत पहल गर्दै आएका छन् । विगतमा प्राथमिकता क्षेत्र कर्जा, विपन्न वर्ग कर्जा, साना किसान विकास कार्यक्रम, ग्रामीण महिलाका लागि उत्पादन कर्जा कार्यक्रम, गरीबसँग बैंकिङलगायत कार्यक्रम सञ्चालन भए तापनि अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त हुन सकेको थिएन । ग्रामीण विकासमा मूलतः लघुकर्जाको आवश्यकता पर्ने भएको हुँदा लघुवित्तको नै बढी योगदान छ भन्नुमा अत्युक्ति नहोला । हुन त सहकारी संस्थाहरूको पनि ग्रामीण क्षेत्रमा विकास भएको छ र अन्य वाणिज्य वैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूको पनि ग्रामीण कर्जामा मनग्य योगदान छ । त्यस्तै ग्रामीण विकास बैंकको स्थापना पनि ग्रामीण क्षेत्रको विकासकै लागि भएको हो जसको योगदानलाई अवमूल्यन गर्न सकिँदैन । वित्तीय पहुँच जति बढी हुन्छ उति नै ग्रामीण कर्जाको विस्तार भई ग्रामीण क्षेत्रको विकासमा उल्लेखनीय योगदान हन्छ तसर्थ वित्तीय पहुँचलाई ग्रामीण विकासको मेरूदण्ड भन्न सकिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले उपलव्ब्ध गराउने सेवाहरू ग्रामीण क्षेत्रसम्म पुगेको अवस्था रहेकाले यस्ता सेवाहरू लिन सर्वसाधारण पनि अग्रसर भएर आउनुपर्छ । वित्तिय क्षेत्रले पनि वित्तीय साक्षरतामार्फत साहूमहाजन झैं चर्को ब्याजमा ऋण लिनु हुँदैन र सबै आर्थिक कारोबार बैंकमार्फत गर्नुपर्छ भन्नेतर्फ सर्वसाधारणलाई सचेत बनाउनुपर्छ । देशका समग्र राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक प्रणालीलगायत बैंकिङ क्षेत्र समेतले नीतिगत व्यवस्था, नारा र भाषणमा भन्दा पनि यसको कार्यान्वयनमा जोड दिन ढिला भइसकेको छ । वर्तमान अवस्थामा ग्रामीण विकासमा वित्तीय क्षेत्रको अहम् भूमिकालाई नकार्न सकिँदैन । कतिपय अवस्थामा विनाधितो कर्जा प्रवाह, कर्मचारी ग्रामीण क्षेत्रमा जान नमान्ने, सञ्चालन खर्च आम्दानीको तुलनामा बढी, कर्जा असुलीमा कठिनाइ, भौगोलिक विकटताको कारण सुपरिवेक्षण र अनुगमनमा कठिनाइ आदिले ग्रामीण कर्जा लागतको दृष्टिले बढी खर्चिलो छ भन्ने गरिन्छ । यो ठीक सही हो । स्मरण होस्, ग्रामीण विकास पद्धति आफैमा महँगो प्रणाली हो । ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय संस्था पुग्दैमा ग्रामीण विकास हुँदैन । ग्रामीण क्षेत्रका जनतालाई सहज र सुलभ कर्जा जब्सम्म उपलब्ध गराउन सकिँदैन तबसम्म ग्रामीण विकास सम्भव छैन । नेपाल सरकार, राष्ट्र बैंक र नेपालका वित्तीय क्षेत्रले ग्रामीण विकासका लागि लघुकर्जाको नारा दिएको धेरै भयो । तर, पहुँचवाला बाहेक ग्रामीण क्षेत्रका वास्तविक जनताले अपेक्षित लाभ लिन सकेको अवस्था छैन । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को संशोधित विनियोजन विधयकले समेत आर्थिक वृद्धि ७ प्रतिशतको हाराहारीमा हुने महŒवाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ । यो लक्ष्य प्राप्तिलाई सहजीकरण गर्न रोजगारी प्रवद्र्धन र उद्यमशीलता विकासका लागि वित्तीय साधनको परिचालनमा हालको मौद्रिक नीतिले समेत जोड दिएको छ । यसका साथै ब्याजदर स्थायित्व कायम गर्नेतर्फ मौद्रिक नीति केन्द्रित रहने उल्लेख भएको छ । तर, ग्रामीण विकासप्रति लक्षित परियोजनाको पूँजी संकलनको प्रमुख माध्यम पूँजीबजार अर्थात् शेयरबजार भएको हुँदा यसप्रति लक्षित राष्ट्र बैंकका पछिल्ला नीतिहरू निकै विवादास्पद बनेका छन् । उसकै कारण शेयरबजार निरन्तर ओरालो लागेको छ । यसबाट देशमा वित्तीय अस्थिरताको सम्भावना प्रबल हुँदै गएको छ । ब्याजदरमा आएको अस्थिरता, उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जाको गिरावट, तरलताको अभाव, संस्थागत सुशासनको अभाव र वित्तीय साक्षरता एवं बैंक तथा वित्तिीय संस्थाको शहरकेन्द्रित प्रवृत्ति र निक्षेप तथा कर्जामा थोक व्यापारको बढ्दो प्रभावले ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच हुन नसकेको सहजै बुझ्न कठिन हुँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ग्रामीण क्षेत्रलाई बोझका रूपमा नभई अवसरका रूपमा लिई थप नीतिगत सुधार गरी अघि बढेमा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउन सहज हुनेछ । गाउँघरको दैलोमा बैंक तथा वित्तीय संस्था आउनु भनेको आर्थिक क्रियाकलापमा वित्तीय स्रोतको आपूर्ति हुनु हो । बैंकको उपस्थितिले अवसर नै अवसर ल्याउने भएकाले त्यस्ता अवसरहरूको सदुपयोग हरेक व्यक्तिले गर्नुपर्छ । यसका लागि वित्तीय साक्षरता अति जरुरी छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको उपस्थितिले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने परम्परालाई निरुत्साहित गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा बढाउन र ग्रामीण क्षेत्रमा उपलब्ध उत्पादनको अवसरलाई प्रोत्साहन गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ । ऋण लिई विदेश जानुभन्दा स्वदेशमा नै उद्यमशीलता विकासका लागि लगानी बढाउँदै उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउनु आजको खाँचो हो । नेपालमा कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, घरेलु तथा साना उद्योगलगायतको राम्रो सम्भाव्यता हुँदा हुँदै आशातीत विकास नहुनु दुःखलाग्दो विषय हो । तसर्थ बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहज रूपमा प्राप्त हुने कर्जामार्फत आउँदा दिनमा आर्थिक उन्नति सम्भव छ । सर्वसाधारणको निक्षेपको सुरक्षामा ध्यान दिई बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अनुशासित, मितव्ययी बनाउँदै, वित्तीय पहुँचको वृद्धि र शहरकेन्द्रित व्यवसाय एवं अन्य बैंकिङ गतिविधिलाई गाउँघरसम्म पु¥याउने दृढ अठोटका साथ सञ्चालक, शेयरधनी तथा कर्मचारी र सबै सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय लागेमा ग्रामीण विकास धेरै टाढा छैन र ग्रामीण विकासविना समृद्धि र सुखी नेपालीको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

साना किसान सहकारी : ग्रामीण विकासको अस्त्र

सम्बन्धित सामग्री