सिर्जना संरक्षण गर्ने बानी बसालौं

सार्वजनिक संस्थानमा सम्भावना

आगामी आर्थिक वर्ष (आव) को बजेटले २० ओटा सार्वजनिक संस्थान खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोग, २०७५ ले दिएका सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा त्यहाँ रहेको स्थायी संरचनामा दोहोरो कार्यक्षेत्र परेकादेखि औचित्य समाप्त भएका भनी उल्लेख भएका २० ओटा सार्वजनिक संस्थानहरू खारेज गरिएको उल्लेख गरिएको छ । कपास विकास समिति, अतिरिक्त हुलाक कार्यालय, विभिन्न ताल संरक्षण विकास समिति वा अस्तित्व नभएका विश्वविद्यालय र मेडिकल कलेज पूर्वाधार समिति, रेलवे बोर्डलगायत संस्थाहरूलाई खारेज गर्नु औचित्य पूर्ण नै लाग्छ । तर, यसरी संस्थान खारेज गर्दा हाम्रो अस्तित्वसमेत गुमाउँदै गरेको भैंm बुझ्न सकिन्छ । हिजो यसरी नै विभिन्न उद्योगहरू बन्द गराइए । आगामी दिनमा सार्वजनिक संस्थानहरू खारेज हुने भय रहिरहने देखिन्छ । हरेक वर्ष करदाताबाट उठाएको र ऋण लिएको पैसाले सार्वजनिक संस्थानहरू सञ्चालन गर्न सुहाउँदैन पनि । आव २०७४/७५ देखि २०७८/७९ सम्म सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनका लागि सरकारले २ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिएको देखिन्छ । संस्थानहरूले सरकारलाई दिने प्रतिफल घट्दो क्रममा रहेको छ । २०७४/७५ मा २४ अर्ब रुपैयाँ लाभांश प्राप्त गरेको देखिन्छ । नेपाल आयल निगम, नेपाल वायु सेवा निगम, दुग्ध विकास संस्थानदेखि जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी, हेटौंडा सिमेन्टलगायत संस्थाहरू घाटामा छन् । त्यसको प्रत्यक्ष मार सरकार र अन्ततः सर्वसाधारणमा पर्छ । सार्वजनिक संस्था जोगाउने र यसलाई नाफा उन्मुख बनाउने जिम्मेवारी सबैको हो । यसले एकातिर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सहयोग पुर्‍याउँछ भने अर्कोतिर आयात न्यूनीकरण गरेर स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न सहयोग गर्छ । रोजगारीको अवसर सृजना गर्नुका साथै सरकारको आयस्रोत पनि बन्छ । त्यसैले सरकारी स्वामित्वका संस्थानहरू समग्र अर्थतन्त्रका लागि हितकर छन् । आव २०७८/७९ मा सबैभन्दा बढी नाफा प्रदान गरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट मात्र १३ अर्ब ३७ करोड नाफा आर्जन भएको थियो । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल टेलिकम, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी आदिबाट नियमित रूपमा नाफा आर्जन भइरहेको छ । यी संस्थानहरूले आफ्नो व्यापारिक बजार प्राप्त गर्ने हो भने अस्तित्व रहिरहने पक्का छ । तर, यी संस्थालाई प्राथमिकतामा नराखेर अन्यत्रबाट व्यापार गरिन्छ भने स्वाभाविक रूपमा यिनीहरूको व्यापार खुम्चन्छ । भारतीय राजदूतावासको छात्रवृत्ति प्राप्त गरिसकेपश्चात् फर्कने समयमा काठमाडौंसम्मको यात्राको उनीहरूले नै टिकट काटिदिनुपर्ने प्रावधान थियो । हामीलाई भारत सरकारको स्वामित्व रहेको विमानकै टिकट खरीद गरी पठाइएको थियो । व्यापार गर्दा यदि हाम्रो आफ्नै पसल छ भने व्यक्तिगत रूपमा चाहिने वस्तु खरीद हामी अन्य पसलमा नगरी आफ्नै पसलबाट गर्छौं । सरकारी संस्थानका उत्पादन र सेवालाई पनि यसै गरी उपयोग गर्ने बानी बसाल्नु आवश्यक छ । सरकारी भवन निर्माण गर्दा हामी सरकारी स्वामित्व रहेको उद्योगलाई कति प्राथमिकता दिन्छौं, सरकारी विज्ञापन तथा सूचना प्रसारण गर्दा रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन कुन मात्रामा प्रयोग गर्छौं ? अनि सरकारी निक्षेप तथा कर्जाका लागि सरकारी बैंकहरू कति प्रयोग गर्छौं ? सरकारी स्वामित्व भएको, सरकारी संस्थानहरू आफैमा ठूलो बजार हो चाहे त्यो हवाई सेवाका लागि होस् या बीमाका लागि । तर, यो बजार एकीकृत रूपमा अगाडि बढ्न नसक्दा आज प्रतीतपत्र खोल्दा सरकारी संस्थानहरूको रोजाइमा निजीक्षेत्र पर्छ । सार्वजनिक संस्थान आफैमा एक ठूलो बजार हो भनी बुझ्न आवश्यक छ । त्यसको ग्राहक सार्वजनिक संस्थान आफै र सरकार हो । यो कुरालाई दृष्टिगत गरेर आफ्नो मूल्यांकन गर्न सकेमा धराशयी हुने समस्याबाट बच्ने मात्र होइन, यिनीहरूले सरकारलाई राम्रो लाभांश समेत प्रदान गर्नेछन् । सार्वजनिक सेवा प्रवाह गुणस्तरीय भएको खण्डमा उनीहरूको रोजाइमा सरकारी संस्थान पनि पर्ने हुन्छ भन्ने प्रमाण नेपाल टेलिकम, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंकजस्ता संस्थाहरूले पुष्टि गरेका छन् । सार्वजनिक संस्थान भनेको देशको सम्पत्ति हो । यसलाई बचाइराख्न, जोगाइराख्न र सञ्चालनमा राखिराख्न सरकार आफै पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ । सरकारी निकाय तथा सार्वजनिक संस्थानहरूमा चियाको दूध पाक्दा दुग्ध विकास संस्थानको उत्पादन प्रयोग गर्न सकेमा, निर्माणलगायत कार्यमा सार्वजनिक संस्थानबाट उत्पादित सिमेन्ट प्रयोग गर्न सकेमा, खाद्य सामग्री खरीद गर्नु पर्दा नेपाल खाद्य संस्थानलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेमा, कार्यालय प्रयोजनको भ्रमण गर्दा सकेसम्म, मिलेसम्म नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज, साझा यातायात प्रयोग गर्न सकेमा, प्रकाशन गर्नु पर्दा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र प्रयोग गर्न सकेमा सार्वजनिक संस्थानको बजार आफै सुनिश्चित भएर स्वतः सञ्चालित हुने थियो । सार्वजनिक क्षेत्रको नाफा बढ्नु भनेको सरकारको आम्दानी स्रोत बढ्नु पनि हो । सरकारको आम्दानीको स्रोत बढ्दा अन्ततः सर्वसाधारणलाई दिने सेवामा सरकारले खर्च गर्न सक्छ । त्यसैले सार्वजनिक संस्थानबाट जनतादेखि सरकारसम्मलाई फाइदा पुग्ने हुन्छ । यस प्रकारका संस्थाहरूका लागि नीति त होलान् तर सहकार्यको नीति अभाव भएको हो कि जस्तो बुझिन्छ । यसले गर्दा एकआपसमा सहयोग, सहकार्यको अभाव रहेको देखिन्छ । समग्र सार्वजनिक संस्थाहरू मिलेर एकीकृत नीति लिएर हातेमालो गर्न सकेमा आफै अब्बल हुनेदेखि राज्यलाई ठूलो सहयोग र योगदान दिन सक्ने हैसियत राख्ने थिए । रेग्मी बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

बिग्रँदो पर्यावरणबाट पर्यटनमा चिन्तन

पर्यटन र पर्यावरणबीच बलियो सम्बन्ध हुन्छ । अझ नेपालको पर्यटन त पर्यावरणसँग सीधै सम्बद्ध छ किनभने नेपाल आउने पर्यटक यहाँको प्राकृतिक स्वच्छताकै लागि आउने गर्छन् । पर्यटकीय नगरी पोखरा स्वच्छ र सफा भएकै कारण धेरै पर्यटकको रोजाइमा पर्ने गरेको हो । तर, त्यहाँ वायुप्रदूषण बढ्नुका साथै काठमाडौं जस्तै भीडभाडयुक्त शहर बन्न थालेपछि यहाँको पर्यटन समस्यामा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता थपिएको छ । नेपालका अन्य पर्यटकीय क्षेत्रमा पनि यस्तै समस्या देखिन्छ । प्रदूषण र फोहोर स्थानीय समस्या हो । यसले जनस्वास्थ्यमा पर्ने प्रभाव आफ्नो ठाउँमा छ तर पर्यटनमा पर्ने प्रभाव गम्भीर हुन्छ । नेपालले पर्यावरणमा ध्यान नदिने हो भने नेपालका प्रमुख पर्यटन गन्तव्य मानिने पदमार्ग, सम्पदाक्षेत्र र हिमाल आरोहण आदि प्रभावित हुने देखिन्छ । पर्यापर्यटन अहिले विश्वमा निकै चर्चामा रहेको छ । नेपालले पनि पर्यापर्यटनबारे विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ । यहाँको प्राकृतिक विविधताको संरक्षण गर्दै दिगो पर्यटनका लागि बलियो आधार तय गर्नुपर्छ । पोखराको वायुप्रदूषण दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । सन् २०२२ देखि नै वायूप्रदूषणमापक यन्त्र डिभाइस राखेर तथ्यांक लिन थालेपछि प्रत्येक महीना प्रदूषण बढेको देखिएको छ । यन्त्रबाट मापन गर्दा प्रदूषण बढ्दो क्रममा भेटिएकाले पोखराले वायुप्रदूषण कम गर्ने विषयमा सोच्ने बेला आइसकेको छ । काठमाडौंको प्रदूषण विश्वमै निकै बढी भएको देखिन्छ । वायुप्रदूषण ‘मौन हत्यारा’ मानिन्छ । काठमाडौंको प्रदूषणका कारण श्वासप्रश्वासको रोग लाग्ने र कतिपयको ज्यानै जाने गरेको छ । त्यसैले यहाँको प्रदूषणबाट डराएका कतिपय पर्यटक काठमाडौं ओर्लिएर सीधै पोखरा जाने गरेका छन् । त्यहाँबाट अन्य पर्यटकीय क्षेत्रमा जाने गरेको पनि पाइन्छ । पर्यटक नेपाल आउनुअघि वायुप्रदूषणको मापन चेक गर्छन् । प्रदूषण बढेको भेटिएमा स्वास्थ्य जोखिममा राखेर पर्यटक आउने सम्भावना कमै हुन्छ । त्यसैले नेपालको पर्यटनलाई असर नपार्ने हो भने तत्काल पर्यटनसँग सम्बद्ध क्षेत्रको पर्यावरण थप बिग्रन नदिन तथा सुधार गर्न पहल थाल्नुपर्छ । सगरमाथा क्षेत्र प्रदूषित भएको अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले प्रकाशित गरेका छन् । सगरमाथा चढ्न जानेको भीडको फोटोले हिमाल आरोहीहरूलाई तर्साएकै थियो । पटकपटक हिमाल सफाइ अभियान चलाए पनि ती क्षेत्रमा फोहोरको मात्रा पर्याप्त रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी पदयात्रा मार्गमा भएको प्रदूषण र फोहोरबारे पनि पर्यटकले चिन्ता प्रकट गरेका छन् । कतिपय पदमार्गका नजिकैबाट सडक बनाइएका छन् । कच्ची सडकका कारण धूवाँ र धूलोले पदयात्रीलाई नमीठो अनुभव गराएको छ । पदयात्रामा जुन किसिमको नवीन अनुभूति लिन पर्यटक आउँछन्, त्यसमा बाधा पुगेपछि उनीहरूले विकल्प खोज्न सक्छन् । अन्य देशको उदाहरण हेर्ने हो भने पदयात्रामा अवरोध पुग्ने गरी सडक बनाएको पाइँदैन । नेपालको पर्यटन काठमाडौं, पोखरा, सौराहाको त्रिवेणीमा बढी केन्द्रित छ । यी सबै ठाउँमा आन्तरिक पर्यटक र बाह्य पर्यटकका कारण निकै भीडभाड र कोलाहल बढिरहेको छ । प्रदूषण र फोहोर पनि त्यतिकै बढिरहेको छ । जिम्मेवार उपभोगको संस्कृति नहुँदा मानिसमा यी ठाउँको सौन्दर्य नबिगारीकन आनन्द लिने बानी बसिसकेको देखिँदैन । खासगरी आन्तरिक पर्यटकका कारण फोहोर बढेको पाइन्छ । त्यसैले अब पर्यटन क्षेत्रमा गुरुयोजना बनाएर काम थाल्नुपर्छ । पोखरा, काठमाडौंजस्तो शहरमात्रै होइन, पदमार्ग र हिमाल आरोहण क्षेत्र पनि प्रदूषित भइरहेका छन् । रारा जस्तो तालमा पनि फोहोर बढ्न थालिसकेको छ । त्यसैले फोहोर र प्रदूषणबाट पर्यटनलाई जोगाउन स्पष्ट नीति नै आवश्यक भइसकेको छ । पर्यापर्यटन अहिले विश्वमा निकै चर्चामा रहेको छ । नेपालले पनि पर्यापर्यटनबारे विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ । यहाँको प्राकृतिक विविधताको संरक्षण गर्दै दिगो पर्यटनका लागि बलियो आधार तय गर्नुपर्छ । हिमालसँग नेपालको पर्यटनको सम्बन्ध छ । हिमालकै कारण धेरै पर्यटक नेपाल आएका हुन् । तर, पर्यावरण बिग्रिएकै कारण हिमालमा हिउँ घट्दै गएको छ । विश्व तापमानमा आएको परिवर्तनको दुष्प्रभाव नेपालमा परेको हो । त्यसैले पर्यावरणीय मुद्दालाई नेपालले बलियोसँग उठाउनुपर्छ । अन्तरराष्ट्रिय प्रयास बेग्लै कुरा हो, तर नेपालले यसमा विशेष तयारी र योजना बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन । यतिबेला देशका धेरै ठाउँमा उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्र हिउँले भरिभराउ हुनुपर्ने हो । तर, अहिलेसम्म हिउँ नपर्दा डाँडातिर आन्तरिक र बाह्य पर्यटक उक्लिएका छैनन् । यसबाट पर्यटन व्यवसायी चिन्तित छन् । बाह्य पर्यटकका लागि यो अफ सिजन हो । अघिल्ला वर्षमा हिउँ खेल्न जाने पर्यटकले व्यवसाय धानेको थियो । यसपटक पानी नपरेपछि हिउँ पनि परेन, पर्यटक पनि आएका छैनन् । हिउँ पर्ने समयमा मर्दी हिमाल पदयात्रामा हिउँ खेल्नकै लागि दैनिक २ सयभन्दा बढी पुग्ने गर्थे । तर, यो सिजनमा मुश्किलले ४०/५० जनामात्र आएको स्थानीयको भनाइ छ । सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका एकाध ठाउँबाहेक कुनै पनि ठाउँमा हिउँ परेको छैन । पानी र हिउँ नपर्नुको मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन हो । संसारभर तापक्रम वृद्धि हुँदै गएको छ । ३० वर्ष पहिलाभन्दा एक डिग्री सेल्सियस तापक्रम बढेको छ । समयमै हिमपात नहुँदा पर्यावरणमा आउनसक्ने फेरबदलले हिमाली वन्यजन्तु अन्यत्र स्थानान्तरण हुन सक्ने सम्भावना बढेर गएको छ । त्यसैले पर्यावरण र पर्यटनलाई सँगसँगै लैजानु जरुरी छ । नेपालमा तीव्र रूपमा कच्ची सडक निर्माणले गति लिएको छ । स्थानीय स्तरमा बन्ने यस्ता सडकले पदयात्रा मार्ग बिगारेको छ । जुन शान्तिका साथ पदयात्रा गर्न पर्यटक आतुर छन् तिनले यो अवस्थाको विरोध नै गरेका छन् । त्यही भएर नेपाल आउने पर्यटक अन्य देशमा गइरहेका छन् । हामी पर्यटकको संख्या बढेकोमा दंग छौं । खर्चालु प्रकृतिका पर्यटक जो नेपाल आउँथे ती अन्यत्रतर्फ गइरहेका छन् । तिनका बारेमा हाम्रो ध्यान गएको छैन । पर्यटनको प्रचार जति गरिन्छ त्योभन्दा बढी प्रचार यहाँ आउने पर्यटकले गरेका हुन्छन् । तिनले यहाँको पर्यटनबारे नराम्रो सन्देश दिए भने जतिसुकै प्रचार गरे पनि पर्यटक आउने सम्भावना कम हुन्छ । लेखक पर्यटन व्यवसायी हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

बजारसँग लय नमिलेको कृषि उत्पादन प्रणाली

उत्पादकहरू पीडित हुनुको मुख्य कारण नै प्रति इकाई उत्पादन र बजारीकरण लागत बढी हुनु हो । चितवनका कृषकको समस्या बजार माग नहुनु होइन, बरु बजार मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नु हो ।

अनलाइनखबर पौष २०७९

निकुञ्जले नियन्त्रणमा लिएका चार बाघ सुध्रिए, तीन अझै उस्तै

नवलपुर : मान्छे मारेका कारण चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले नियन्त्रणमा लिएको चार नरभक्षी बाघलाई ‘आनीबानी सुध्रिएको’ भन्दै प्राकृतिक वासस्थानमै छाडेको छ। निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत हरिभद्र ती बाघलाई मानिसको नजिक राखेर बानी–व्यवहार अध्ययन गरेपछि मात्र छाडिएको जानकारी दिए।निकुञ्जले यो वर्ष सातवटा बाघ नियन्त्रणमा लिएकामा चार बाघ छाडेको जनाएको छ । निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत हरिभद्र आचार्यले यो आर्थिक वर्ष २०७९\८० मा चार बाघ छाडिए पनि अझै तीन बाघ निकुञ्जको खोरमै रहेको जानका

थाहा खबर जेष्ठ २०७९

दुईदिने बिदा गलत छ

अन्तरराष्ट्रिय प्रचलन हेर्दा नेपालमा पनि २ दिन बिदा सामान्य देखिन्छ । तर, नेपालको भूबनोट र असफल भइसकेकाले यो प्रचलन असान्दर्भिक देखिन्छ । नेपालको भूबनोटले गर्दा अहिले पनि जिल्ला सदरमुकाम पुग्न २ दिन हिँड्नुपर्ने अवस्था छ । यस कारण यो दुईदिने बिदाले सामान्य जनतालाई मर्का र पीडाबाहेक अरू कुनै उपलब्धि दिँदैन बरु झन् महँगीको भार बढाउँछ । जनतालाई सदरमुकाममा बढी खर्च गर्नुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न गराउँछ । यदि सरकारले पेट्रोल नै बचाउन चाहेको हो भने ब्याट्रीबाट चल्ने सवारीसाधनको एसेम्बलिङ कारखाना खोल्नतिर लाग्नुपर्थ्यो । यसो भए हाम्रो अथाह जलस्रोतको पनि सदुपयोग हुने थियो । विदेशी मुद्राको पनि बचत हुने थियो तर सरकारको ध्यान त्यतापट्टि जानै सकेन । जबसम्म हामी आफूसँग भएको कच्चा पदार्थबाट उत्पादन थाल्दैनौं तबसम्म देश विकास सम्भव हुँदैन । सरकारले नीतिनियम बनाउँदा क्षणिक लाभ नहेरी हजारौं वर्षपछि सम्मको सोच राख्नुपर्छ । तर, के हाम्रो सरकार र कर्मचारी संयन्त्रले यो सोच राखेको छ ? माओवादी द्वन्द्वकालमा सरकारी गाडी माओवादीको निशानामा परे भनेर सरकारी गाडी धेरैजसोलाई प्राइभेट नम्बरमा बदलिएको छ । त्यसैगरी न्यायाधाीशहरूको गाडी पनि ९० प्रतिशत प्राइभेट नम्बरका छन् । ट्राफिक प्रहरी सरकारी गाडी कुन आधारमा चिनेर कारबाही गर्न सक्लान् ? जब सरकारी र प्राइभेट गाडी नै छुट्ट्याउन सकिँदैन भने कसरी पेट्रोलको दुरुपयोग रोक्ने ? फेरि हाम्रो सरकार कति बाठो भने सरकारी गाडीमा प्राइभेट नम्बर हाल्ने तर कर तिर्दाचाहिँ सरकारी गाडीको नियमअनुसार थोरै कर तिर्ने अर्थात् सरकारी गाडीले जनताले तिर्ने कर भन्दा ४–५ गुना कम कर तिर्छन् । के यस्तो दोहोरो नियम लगाउन पाइन्छ ? के भएभरको सुविधा सरकार र सरकारी कर्मचारीले मात्रै लिने हो ? हामीकहाँ बिदाको संख्या पहिले नै धेरै छ । झन् त्यसमा वर्ष दिनमा अझ ५२ दिन बिदा थप्दा काम गर्ने दिन र कर्मचारीले पाउने बिदा दिनको संख्या उस्तै हुन आउँछ । जस्तो कि १०४ दिन शनिवार र आइतवार २ बिदा, १ महिना घर बिदा, १२ दिन बिरामी बिदा, ६ दिन भैपरी आउने बिदा, ६ दिन पर्व बिदा, १६ दिन पर्व बिदा गरी जम्मा १७४ दिन बिदा हुन्छ । यसबाहेक ३ लोसार बिदा र ईद बिदा गर्दा १८० दिनभन्दा बढी त बिदा नै हुन्छ । के हामी जस्तो अविकसित देशको यसै गरी विकास हुन्छ त ? हाम्रो जस्तो अविकसित देशमा त जापानले दोस्रो विश्वयुद्धपछि जसरी १४/१६ घण्टा काम गरायो त्यसैगरी कमसे कम १४ घण्टा काम गर्नुपर्छ । काम गर्ने वातावरण बनाएर काम गरे पो त देश विकास हुन्छ । नत्र हामी सधैं अविकसित भइरहन्छौं । यसमा हाम्रा नेताले कहिल्यै सोचेका छन् ? मलाई लाग्छ पक्कै सोचेका छैन । तर, अब यसरी सोच्न जरुरी भइसकेको छ । अझ पनि हाम्रा नेता तथा प्रशासकहरूले आफूसँग भएको स्रोतसाधन बढीभन्दा बढी प्रयोग गरेर देश कसरी माथि लैजाने भनेर मिहिन ढंगले सोच्न अब ढिला गर्नु हुँदैन । जनताले पनि अब तामझाम होइन, सकेसम्म आफ्नै देशमा उत्पादन भएका सामग्री प्रयोग गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ । त्यसै गरी व्यापारी वर्ग एवं उत्पादनमूलक उद्योगले पनि क्षणिक लाभ नहेरी आफ्नो उत्पादनलाई गुणस्तरीय बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । सरकारले पनि बेलाबेलामा सही ढंगले गुणस्तर परीक्षण गरेर स्वदेशी उत्पादन गुणस्तरीय छ भनेर जनतालाई विश्वास दिलाउनुपर्छ । सरकारले पनि यहाँ उत्पादन हुने सामग्रीको कच्चा पदार्थलाई सकभर कम कर लगाएर वा कर छूट दिएर नेपाली उद्योगहरूलाई संरक्षण दिनुपर्छ । सरकारले के बुझ्नु जरुरी छ भने निजीक्षेत्रलाई साथमा नलिईकन विकास गर्छु भन्नु दिवास्वप्न मात्र हुनेछ । तर, हाम्रो सरकार आश्वासन त दिन्छ तर नीतिनियम बनाउँदा भने निजीक्षेत्रसँग सल्लाह लिए जस्तो गरेर आफूअनुकूल नियमकानून बनाउँछ । सबैभन्दा अचम्मको कुरा त के छ भने हाम्रो सरकार राजस्व बढाउन जनतालाई कसरी कर बढी लिने भनेर सोच्ने गर्छ । के सरकार आफ्नो कर्मचारीलाई विश्वासमा लिएर काम गर्न सक्दैन ? यदि सक्छ भने यतिसम्म धूँवा फ्याक्ने सवारीसाधन मात्र चलाउन पाउने र तोकिएको भन्दा बढी धूँवा फ्याँक्ने गाडी चलाउन नपाइने भनेर नियम बनाउन सक्दैन । कर्मचारीले पनि लोभलालचमा नफसी इमानदारीपूर्वक काम गरेर जनतालाई सुशासन दिने वातावरण बनाउनुपर्छ । स्थायी सरकार भनेको कर्मचारीतन्त्र नै हो । सरकारले पनि कर्मचारीले नियमपूर्वक गरेको कार्यमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । त्यति मात्र होइन, जुनसुकै सरकार आए पनि हाम्रालाई नभनी राम्रालाई प्राथमिकता दिने हो भने कर्मचारीको पनि आत्मबल बलियो हुन्छ । यसरी मुलुकले विकास निर्माणमा देखापरेको अवरोधको सही विश्लेषण गर्ने र त्यसअनुसार अवरोध हटाउने प्रभावकारी व्यवस्था गर्ने हो भने विकासले गति लिन सक्छ । तर, सरकारले हचुवा र टालटुले नीति लिँदा नै विकासका समस्या गुजुल्टिँदै गएका छन् । यसरी देशले आफ्नो प्राथमिकताअनुसार काम गर्दै गयो भने देश विकासले गति लिन्छ र आउँदो १०/१५ वर्षमा नै हामी विकसित देशमा परिणत हुन्छौं । लेखक नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारी हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

औद्योगिक प्रवर्द्धनका लागि समाजवादी मितव्ययी नवप्रवर्तन

अबका कुनै पनि प्रतिस्पर्धी दल वा नेताको राजनीतिको मूलभूत एजेन्डा द्रुततर आर्थिक विकास हुनुपर्छ र आर्थिक विकासको रणनीति औद्योगिक विकास नै हुनुपर्छ । यसमा यदि कसैले होइन कृषि हुनुपर्छ भन्छ भने त्यो अर्ध सत्य हो र पूर्ण सत्य त्यति बेला हुन्छ जब कृषिलाई उद्योगीकरण गर्ने भन्छ । औद्योगिक प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक आधारभूत पक्ष नवप्रवर्तन (इन्नोभेशन) हो । हामीलाई पश्चिमेलीको जस्तो खर्चिलो नवप्रवर्तन चाहिएको होइन, बरु हाम्रो मुलुकको खाँचोको प्रतिनिधित्व गर्ने नवप्रवर्तन समाजवादी र मितव्ययी (फ्रगल) पनि हुन आवश्यक छ । मुलुकमा औद्योगिक आय ५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ । खाद्यवस्तुमा २ तिहाइ अंश बाह्य निर्भरता छ । कृषि भूमि र कृषि उत्पादकत्व ह्रास हुँदै गएको छ । मुलुकको आत्मनिर्भरता समाप्त हुँदै गएको छ । निर्यात व्यापार न्यून रहेको छ । भुक्तानी सन्तुलन निराशाजनक रहेको छ । यस्ता धेरै चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने भएबाट आर्थिक जटिलता थपिएको छ । त्यसमाथि मुलुकको भ्रष्ट राजनीतिले आर्थिक व्यवस्थामा पक्षघात नै सृजना गरेको छ । यो खासगरी नेपालको आफ्नै प्रकारको चुनौती हो । यसको सामना गर्ने वा समाधान खोज्ने आशाको त्यान्द्रो औद्योगिक विकास हो । विश्व बजारको अवस्था अस्थिर, चलायमान, जटिल र द्विविधाजनक भएकाले यो बढी अनिश्चित छ । निश्चितताको कुरा गर्ने हो भने दुई कुरा मात्र निश्चित छन्– विश्वमा स्तरीय वस्तुको निरन्तर माग वृद्धि हुँदै गएको छ र स्रोतको दिनप्रतिदिन अभाव हुँदै गएको छ । यही माग र आपूर्तिबीचको अन्तर र द्वन्द्वको स्थिति नै उत्पादन प्रणालीको तथा बजारको मुख्य चुनौती हो । यो नेपालले मात्र होइन, विश्वका सबै मुलुकले भोग्नुपर्ने चुनौती हो । अत: कुनै पनि उद्योगको रणनीति थोरै लगानीबाट धेरै उपलब्धि प्राप्त गर्ने हुनुपर्छ । त्यसैले उद्योग सञ्चालन गर्दा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने विषय गुणस्तर, मूल्य अभिवृद्धि र नवप्रवर्तन नै हो । नवप्रवर्तन भनेको नवीनतम प्रविधि वा अभ्यासहरू व्यवहारमा उतार्नु हो । मितव्ययी नवप्रवर्तन भनेको ‘थोरै लगानीबाट धैरै आम्दानी गर्ने’ भन्ने व्यावसायिक रणनीति नै हो । फुजित्सु, सुजुकी, ग्लाक्सो, स्मिथ क्लाइन, पेप्सिको, रेनल्ट, निसान, साइमन, पियर्सनजस्ता कम्पनीहरूले मितव्ययिता, प्रभावकारिता, गतिशीलता र नवप्रवर्तनमा ध्यान दिएका छन् । समाजवादी शैलीमा रूपान्तरण गरिएको मितव्ययी नवप्रवर्तनको मोडल लघु उद्यम कार्यक्रमका रूपमा नेपालमा सफलतापूर्वक परीक्षण भइसकेको छ । मितव्ययी नवप्रवर्तनका देहायअनुसारका नौओटा विशेषता वा सिद्धान्त छन् । उपभोक्ताको वरिपरि केन्द्रित व्यवसाय खर्चिलो अनुसन्धान र विकास पद्धतिबाट भन्दा आफ्ना उपभोक्ताहरूको चाहना, खाँचो, व्यवहार र प्रवृत्तिअनुसार यथास्थानमा प्राकृतिक वातावरणमा र वासस्थानमा नै केन्द्रित रहेर तिनीहरूको खाँचो र चाहनाअनुसारका वस्तु र सेवा विकसित गर्दै जाने गरिन्छ । मेडेप कार्यक्रमका व्यवस्थापक, म्यानेजर र मार्केटिङ अफिसरहरूले लघुउद्यम समाज सृजना गरी यस्तै उपभोगमा केन्द्रित रहेर वस्तु विकसित गर्ने (प्रडक्ट डेभलपमेन्ट) र चाहिएका वस्तु उत्पादन गर्ने पद्धति अपनाउँछन् । स्थानीय स्रोत साधनबाट प्रारम्भ स्थानीय स्रोतसाधन भनेको आफ्नै गाउँठाउँमा पाइने स्थानीय वस्तुहरू प्रयोगमा ल्यउनु हो । त्यस्ता, वस्तुहरूमा कृषि पैदावर, वन पैदावर र खनिज पैदावरका प्रारम्भिक वस्तुहरू पर्छन् । मेडेपले आफ्ना लघुउद्यमीहरूका लागि यस्तै वस्तुहरूमा आधारित उद्योग सञ्चालन गरेकाले सीमा नाकाहरू बन्द भई नेपालका संपूर्ण उद्योगहरू बन्द रहेको अवस्थामा पनि लघुउद्यमहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा रहेका थिए । विपन्न केन्द्रित उद्यमशीलता उद्योग सम्पन्न व्यक्तिले गर्ने लगानी हो भन्ने विषय सबैले बुझेको कुरा हो । मेडेपले अपनाएको लघुउद्यम कार्यक्रम भने विपन्न व्यक्तिहरू उद्यमी हुने उदेकलाग्दो प्रयोग र नौलो प्रकारको नवप्रवर्तन नै हो । छानिने उद्यमीहरू गरीबी निवारणको प्रयोजनका हिसाबले विपन्न वर्गमा परेका हुन्छन् । त्यसमा पनि अझ महिला, दलित, जनजाति र अति विपन्न वर्ग प्रथमिकतामा रहेका छन् । लघु उद्यम कार्यक्रमले ६० हजारभन्दा बढी यस्ता लक्षित समूहलाई उद्यमी बनाउन र उनीहरूको भाग्य परिवर्तन गर्न सफलता प्राप्त गरिसकेको छ । एकका लागि धेरै, धेरैका लागि एक लघुउद्यम कार्यक्रम सहकारीजस्तै १५–२० जनाको समूहमा शीप विकास र व्यावसायिकलगायत विभिन्न शैक्षिक तथा तालीम कार्यक्रमको साथमा सञ्चालन गरिने र विभिन्न सरोकारवाला मन्त्रालय र तिनका एजेन्सी, बैंक, कार्यक्रमका साझेदार संगठन हुने भएकाले ती र कार्यक्रमका पदाधिकारीहरू प्रत्येक उद्यमीका लागि पनि समर्पित हुने र हरेक साझेदार संस्था वा पदाधिकारीको सेवाको लाभ सबै उद्यमीले प्राप्त गर्ने तथा उद्यमीको समूहमा पनि प्रत्येक व्यक्तिले समूहलाई र समूहले व्यक्तिलाई सहयोग पुुर्‍याउने भएकाले एकका लागि धेरै र धेरैका लागि एकको भावना चरितार्थ भएको छ । उद्योगमा विविधीकरण पद्धति उत्पादन, वितरण, बजार, वस्तु र सेवाको वैज्ञानिक विविधीकरण पद्धति अपनाएमा मात्र स्रोतसाधन र समयको सदुपयोग र बचत हुन्छ । उपभोक्तालाई उपयुक्त स्तर, ढाँचा, मूल्य, चाहना र आवश्यकताअनुसारको वस्तु र सेवा वितरण गर्न सकिन्छ र जहाँ रहेका छन् त्यहाँ, जहिले चाहन्छन् त्यति बेला, जति चाहन्छन् त्यति पुर्‍याउन सकिन्छ । लघुउद्यम कार्यक्रमले कच्चा पदार्थको र उत्पादित वस्तुको राम्रो विविधीकरण गरेको थियो । वातावरणमैत्री दिगो समाधानको अभ्यास वर्तमानमा स्रोतको बढी उपयोग गर्दा कालान्तरमा स्रोतको न्यूनता रहन जान्छ र विकासोन्मुख अर्थव्यवस्था पश्चिमा जत्तिकै सम्पन्न हुने बेलासम्म अरू थप दुई/तीनओटा पृथ्वीको स्रोत आवश्यक पर्नेछ । यसका लागि यस प्रणालीले बजारीकरणका नाराभन्दा दिगो आर्थिक वृद्धिको रणनीति तयार गर्नुपर्नेे सिद्धान्तमा जोड दिएको छ । लघुउद्यमले पनि वातावरणीय संरक्षणमा जोड दिएको छ र प्राकृतिक स्रोतमा आधारित कच्चा पदार्थको दिगो उपयोग, खेर गएका सामग्रीको पुन: उपयोग, सामग्रीको सहकारी खपत जस्ता अभ्यास गर्दै आएको छ । हाम्रा स्टील, कागज जस्ता उद्योग र युनिलिवर, मार्क–स्पेन्सर, किङ्फिसर समेतका बहुराष्ट्रिय कम्पनीले पनि वातावरणीय असर न्यूनीकरण गर्न पहल गरेका छन् र वस्तुको पुन: उपयोग वा यस्तै उपयुक्त प्रविधि अपनाएर व्यवसाय र वातावरणीय समस्या समाधानको उपायमा ध्यान केन्द्रित गरेका छन् । उपभोक्ताको व्यवहार परिवर्तन कुनै वस्तु वा सेवामा बानी परिसकेका उपभोक्ताहरूको आफ्नो बानी, लगाव र रुचि परिवर्तन गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण काम हो । पूर्वाग्रह, कोरा विश्वास र पुरानो मान्यताले उपभोक्तालाई आफ्नो व्यवहार परिवर्तन गर्न र एउटा ब्रान्डको वस्तु वा सेवाबाट अर्कोमा फड्को मार्न अवरोध पुर्‍याउँछ । तिनीहरूको धारणा परिवर्तन गर्न केही स्वस्थ रणनीति प्रयोग गर्न सकिन्छ । जस्तो वारल्के, आइकिया, खाँ एकेडेमीजस्ता व्यावसायिक संगठनहरूले तथा हाम्रै मुलुकका चौधरी ग्रूप, वरुण बेभरेज, कोकाकोला कम्पनीजस्ता व्यावसायिक संगठनहरूले विभिन्न रणनीति अपनाएर उपभोक्ताको व्यवहार परिवर्तन गरी आफ्ना वस्तु र सेवातर्फ उपभोक्तालाई आकर्षित गर्न सफल भएका छन् । कुनै नारा प्रयोग गरेर, उपहार दिएर, सहुलियतपूर्ण मोलमा वस्तु वा सेवा उपलब्ध गराएर, रेडियो, टीभी आदिमा विज्ञापन गरेर धेरै तरीकाले अकर्षित गरेका छन् । यसका लागि वस्तु वा सेवाको मितव्ययी उत्पादन, लागत सुपथ मूल्य, गुणस्तर र ब्रान्डिङ प्रमुख रणनीति हुन सक्छन् । यसरी उनीहरू निष्ठावान् उपभोग सृजना गर्न समर्थ भएका छन् । निष्ठावान् उपभोगलाई साथ लिएर मूल्य सृजना उपभोक्ताहरू एउटा आदर्श व्यवसायका मूल्यवान् स्रोत व्यक्तिहरू हुन् । त्यस्ता उपभोक्ताले, सेवा र वस्तुको प्रतिक्रिया दिएर, पुष्ट्याइँ दिएर, नयाँ सोच दिएर, नयाँ उपभोक्तालाई आफ्नो अनुभव बताएर, उद्योगलाई पृष्ठपोषण दिएर र अरू धेरै तरीकाले वस्तु र सेवाको वितरण, विकास तथा सुधारका लागि सहयोग पुर्‍याएका हुन्छन् । अनि वस्तु सेवालाई अझ छिटो, अरू राम्रो अझ स्तरीय बनाउन र थोरै साधनबाट धेरै गर्न मद्दत गर्छन् । उनीहरू मध्येबाट नै प्रवर्द्धन गराउन र मार्केटिङ लिडर छान्न सकिन्छ । अचान, डु इट योरसेल्फ, टेकसप, आइकियाजस्ता व्यवसायले उपभोक्ताको सोच र सल्लाहको उपयोग गरेर उनीहरूसँग साझेदारीमा व्यवसाय सञ्चालन गरेर ब्रान्डको विकास गरेका छन् । रचनात्मक सम्बन्ध सूत्र निर्माण सामसुङ, फोर्ड, मित्सुबिसी, सोनी, ह्युन्डाइ आदि कम्पनीले विभिन्न संस्थासँग साझेदारी गरेर अनुसन्धान र विकास पद्धतिका साथ सफा, स्वच्छ र समुन्नत ढंगले संस्था सञ्चालन गरेका छन् । यस्ता नमूना व्यवसायहरूले विश्वविद्यालय, प्रविधिक शिक्षालय, अनुसन्धानमूलक संस्था, वितरक संस्था, लगानीकर्ता संस्था, प्रविधि विकास तथा सेवा केन्द्रहरू जस्ता संस्थासँग सम्बन्ध सूत्र पनि स्थापित गर्छन् । लघुउद्यम कार्यक्रमले पनि धेरै मन्त्रालय, विभाग तथा एजेन्सीहरूसँग साझेदारी सम्बन्ध स्थापित गरेको छ । यस किसिमको सम्बन्ध, अनुसन्धान, प्रविधि, आर्थिक स्रोत आदि कुनै विषयसँग र व्यवसायको कुनै चरणसँग वा कुनै पनि सिद्धान्तसँग सम्बद्ध हुन सक्छ । लेखक बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपालका उपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

बैंकिङ साक्षरता र सन्तुष्टि वित्तीय सन्तुलनको आधार

विश्व आर्थिक मञ्चमा समेत वित्तीय साक्षरता र ग्राहक संरक्षणको विषयले महत्त्व पाउन थालेको छ । वित्तीय साक्षरताले कुनै पनि व्यक्तिसँग भएका आर्थिक तथा वित्तीय स्रोत तथा साधनको, वित्तीय क्षेत्रमा उत्पादित वस्तुका बारेमा प्रभावकारी एवं मितव्ययी उपयोग गर्ने विधि र ज्ञान दिन्छ । वित्तीय ग्राहक संरक्षण भनेको ग्राहकको सन्तुष्टि र सेवाको स्तरलाई गुणस्तरीय बनाउँदै सेवा र शर्तका बारेमा ग्राहकलाई स्पष्ट जानकारी दिनु हो । तथ्यांकले करीब ६७ प्रतिशतमा वित्तीय साक्षरता पुगेको भनिए तापनि अझै यो संख्या निकै न्यून छ । कर्जा प्रवाह गर्दा स्रोतको आंकलन गर्दै ध्यानपूर्वक गर्नुपर्नेमा आक्रामक रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्दा लगानीयोग्य रकमको अभाव भएको हो । यसले ऋण उठन नसकी लगानी गरिएको कर्जा खराबमा गई हालको समग्र एनपीए ५ प्रतिशत बढ्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि निक्षेपभन्दा कर्जा प्रवाह अधिक भयो भनिरहेको छ । तर, नियन्त्रणको भरपर्दो संयन्त्र ल्याउन सकेको देखिँदैन । राष्ट्र बैंकका अनुसार ७० अर्ब निक्षेप संकलन गर्ने ३५२ अर्ब लगानी गर्नुले अधिकांश बैंकको सीसी रेसियोले सीमा नाघिसकेको छ । जब निक्षेप कम हुन्छ ब्याज बडाउने प्रतिस्पर्धा देखिन्छ । निक्षेप बढी हुँदा निक्षेपमा दिने ब्याजदर निकै कम हुने कारण ग्राहक सन्तुष्टिको तह घटिरहेको देखिन्छ । निक्षेपमा ब्याजदर कम हुँदासाथ ग्राहकले शेयर खरीद तथा अन्यत्र लगानी गरेका हुन्छन् जुन तत्काल फिर्ता हुने सम्भावना रहँदैन । यही कारण बैंकिङ तरलतामा कमी आइरहेको छ । वित्तीय सन्तुलनका लागि नियामक निकायको नीति पालना गर्दै निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ । विगत ३÷४ वर्षदेखि नै नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा वित्तीय सन्तुलन खलबलिँदै आएको छ । कहिले निक्षेप संकलनको तुलनामा कर्जा प्रवाह न्यून देखिन्छ भने कहिले अधिक देखिन्छ । ब्याजदर बढाएर निक्षेप लिने अवस्थामा पनि राष्ट्र बैंकले अंकुश लगाएको छ जुन स्वागतयोग्य कदम हो । हाल तरलताको संकट थप चुलिँदै जान थालेबाट नेपालको पूँजी बाहिर देशतर्फ पलायन हुने हो कि भन्नेतर्फ सम्बद्ध निकाय थप चनाखो हुनुपर्छ । त्यसो त निक्षेपको बयाज बढाउँदा लागत कायम गर्न स्वतः कर्जाको ब्याज बढाउनु पर्ने हुन्छ । यसले कोभिडबाट थलिएको कृषि, उद्योग तथा व्यपारिक क्षेत्र थप थला पर्ने देखिन्छ । तरलताको दिगो समाधान तथा वित्तीय सन्तुलनलाई स्थिर र सबल बनाउन ग्राहक सन्तुष्टि बढाउनुपर्छ । वित्तीय सेवालाई चुस्त र छिटाछरितो बनाउनुपर्छ । प्रविधिको प्रयोग मात्र नगरी यसले काम गरेको छ कि छैन, बेलैमा सचेत भई मर्मत र अनुगमनलाई तीव्रता दिनुपर्छ । स्मरण रहोस्, बिदाको दिनमा वा अन्य दिनमा अधिकांश बैंकको एटीएम मेशिनले काम गरेको हुँदैन । यसतर्फ खासै सुधार देखिँदैन । वित्तीय पहुँचलाई थप वृद्धि गर्ने, वित्तीय साक्षरतालाई अभियानकै रूपमा अगाडि बढाउने, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्नेजस्ता काम गर्नुपर्छ । हालको समस्या आउनुमा उपभोग्य क्षेत्रको लगानी विस्तार पनि प्रमुख कारक हो । विदेशबाट आउने विप्रेषणको सदुपयोग उत्पादनशील क्षेत्रमा गर्न प्रेरित गर्दै हुन्डीलगायत अवैध कारोबार वा छाया बैंकिङलाई पूर्ण नियन्त्रण गर्न सकेको खण्डमा आगामी दिनमा वित्तीय सन्तुलन कायम हुन गई तरलताको समस्या केही हद समाधान हुने कुरामा कसैको दुईमत नहोला । वित्तीय साक्षरताले पैसा र यसको उपयोगबारे जानकारी प्रदान गर्छ । आफूसँग भएको सीमित बजेटको कसरी सदुपयोग गर्ने, धनसम्पत्ति कानूनबमोजिम कसरी प्राप्त गर्ने, उद्यम व्यवसायका लागि पूँजीको अभाव भएमा बैंकबाट रकम प्राप्त गर्ने, बैंकमा नै बचत गर्ने बानी बसाउने, विदेशको कमाई बैंकिङ च्यानलबाट मात्र विप्रेषण गर्ने, वित्तीय संस्थाबाट उत्पादनमूलक कार्यका लागि ऋण सहयोग लिनेलगायत बारेमा ग्राहक तथा सर्वसाधारणलाई जानकारी दिनु नै वित्तीय साक्षरता हो । यो कार्यक्रम विद्यालय तहका बालबालिकादेखि कलेज अध्ययन गर्ने किशोरकिशोरीलाई समेत अहिलेदेखि नै सिकाउनुपर्छ । वित्तीय कारोबार र वित्तको महŒव र प्रयोगसम्बन्धी असल संस्कार र आचरण सिकाउन सकेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बजार शाख अझ वृद्धि हुनेछ । इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरूले आफ्ना ग्राहकलाई प्रदान गर्ने सेवा शर्तसँग सम्बद्ध सबै प्रकारका विवरण सार्वजनिक रूपमा जानकारी गराउनुपर्नेछ । यस्ता विवरणमा वित्तीय सेवा तथा उपकरणहरूका अतिरिक्त त्यससँग सम्बद्ध शुल्क, कमिशन, ब्याजदर, जरीवाना, हर्जानालगायत सम्बन्धमा अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया एवं शर्तहरू समावेश गरेको हुनु पर्नेछ । नेपाल राष्ट बैंकको इ.प्रा.निर्देशन नं. २१/०७५ मा यो व्यवस्था गरिएको छ । आफूले प्रदान गर्ने वित्तीय सेवा, सबै प्रकारका खाता एवं कर्जा र वित्तीय उपकरणसम्बन्धी जानकारीको संक्षिप्त विवरण/पुस्तिका तयार गरी ग्राहक एवं सर्वसाधारणलाई उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । विवरणहरू खुल्ने गरी सरल एवं स्पष्ट भाषामा लिखित रूपमा सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ भन्ने उल्लेख छ । विभिन्न प्रकारका खाता र त्यससम्बन्धी विवरण, ग्राहकलाई प्रदान गरिने वित्तीय सेवामा लाग्ने शुल्कका आधार र त्यससम्बन्धी विवरण, बैंकिङ कारोबारका लागि निर्धारित प्रक्रिया एवं कार्यविधि, खाता बन्द गर्दा अवलम्बन गरिने प्रक्रिया, ब्याजदर गणना गर्ने विधि, अग्रिम भुक्तानी शुल्क, ऋणीले समयमा कर्जा भुक्तानी नगरेमा बैंकले गर्ने कारबाही, विलम्ब शुल्क, जरीवाना तथा हर्जाना, विभिन्न प्रकारका विद्युतीय कार्ड सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, बैंकिङ कारोवारमा हुन सक्ने सजाय तथा जरीवाना र ग्राहकले अवलम्बन गर्नुपर्ने सतर्कता सम्बन्धमा सर्वसाधारणलाई जानकारी उपलव्ध गराउनुपर्छ । आफ्नो कारोबारसम्बन्धी जानकारी ग्राहकले निःशुल्क रूपमा लिन सक्ने व्यवस्था सम्बद्ध इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले मिलाउनुपर्छ । तसर्थ वित्तीय साक्षरता, वित्तीय पहुँच, निष्पक्ष र गुणस्तरीय एवं पारदर्शी सेवा, वित्तीय ग्राहक संरक्षण, साक्षरता वित्तीय संतुलनका मेरूदण्ड हुन् भन्नुमा अत्युक्ति नहोला । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

चाडपर्वमा खाद्यान्न किन्दा ध्यान पुर्‍याउँ

काठमाडौं। चाडपर्वमा खाद्यान्न तथा कपडा किन्दा विशेष ध्यान पुर्याउन आवश्यक छ।उपभोक्ता अधिकार संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिना चावपर्वका बेला विभिन्न किसिमको मिसावट र मिति समाप्त भएका खाद्यन्नहरुमा बिक्री हुने खतरा रहेको भन्दै उपभोक्तालाई सचेत रहन आग्रह गर्छन्। सामान किन्दा अनिवार्य बिल र उत्पादन मिति हेर्ने बानी बसाल्न उनको आग्रह छ।यसका साथै चाडपर्वमा खाद्यान्नको अभाव नहुने समेत उनले स्पष्ट पारेका छन्।

Dekhapadhi भाद्र २०७८

अमृत समान आमाको दूध (सम्पादकीय)

हरेक वर्षको अगष्ट १ देखि ७ तारिखसम्म विश्व स्तनपान सप्ताह मनाइन्छ । यस वर्षको स्तनपान सप्ताह साउन १७ देखि ‘हामी सबैको जिम्मेवारी, स्तनपानको संरक्षण हुन्छ प्रभावकारी’ भन्ने नाराका साथ मनाउन सुरु गरिएको छ । स्तनपान र यसको महìवबारे जनचेतना फैलाउनु र स्तनपान गराउने बानी–व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउनु यो स्तनपान सप्ताहको उद्देश्य हो ।

गोरखापत्र आषाढ २०७८

‘पुष्पा र अञ्जलीको आमा भने पनि बाबा भने पनि मै हो’

चितवन । सौराहाको राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष परिसरमा गैँडाका दुई पोथी बच्चा पुष्पा र अञ्जली हुर्किँदै छन् । तिनीहरुलाई मानिससँगै लहसिने बानी पर्दै गएको छ । पुष्पा र अञ्जली बिहान करिब ६ बजे उठ्छन् । साँझ खोरमा पनि सँगै हुन्छन् । पुष्पा १७ महिनाकी भइन् भने अञ्जली चार महिनाकी हुन् ।...

बाह्रखरी जेष्ठ २०७८

सिर्जना संरक्षण गर्ने बानी बसालौं

सम्बन्धित सामग्री