Reporters Nepal

पौष २०७९

उपाध्यक्ष ढकालको प्रतिवेदनलाई टेकेर अरुण गाउँपालिकाको कार्यपालिका भवन बनाउने निर्णय

काठमाडौं, १४ माघ । अरुण गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष विनिता ढकालको प्रतिवेदनलाई टेकेर अरुण गाउँपालिकाको कार्यपालिका भवन बनाउने निर्णय भएको छ । ढकाल नेतृत्वको समितिले साढे २ वर्ष अगाडि दिएको प्रतिवेदनका आधारमा अरुणको प्रशासनिक भवन बन्ने निर्णय भएको हो । गाउँपालिकाले प्रशासनिक भवन निर्माण गर्न जग्गा प्राप्ति गरिसकेको छ । जग्गा छनोट प्रक्रियामा उपाध्यक्ष ढकालको विशेष सक्रियता […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

अक्षम पोखरा महानगर : आफ्नै भवन बनाउन नसक्दा ठेकेदारलाई सवा करोड लाभ

३० भदौ, पोखरा । २०७४ सालमा मानबहादुर जिसी मेयर निर्वाचित भएपछिको पहिलो कार्यपालिका बैठकले पोखरा महानगरपालिकाको नयाँ प्रशासनिक भवन बनाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसको ठीक ५ वर्षपछि पोखरामा धनराज आचार्य मेयर निर्वाचित भएर आए र पहिले कार्यपालिका बैठकबाट सोही निर्णय गरेका छन्, ‘महानगरको सुविधासम्पन्न प्रशासनिक भवन बनाउने ।’ २०७४ असार ५ गते जिसीको अध्यक्षतामा […]

अनलाइनखबर श्रावण २०७९

सकिन लाग्यो जनप्रतिनिधिको कार्यकाल, के कारणले रोकियो पोखरा महानगरको ‘सिंहदरबार’ निर्माण प्रक्रिया?

पहिलो पोस्ट फाल्गुन २०७८

पोखरा महानगरको भवनमा स्थानीयको विरोध, भन्छन्- भवन होइन, पार्क बनाऊ

१० कात्तिक, पोखरा । २०७४ सालमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएपछि पोखरा महानगरपालिकाको पहिलो कार्यपालिका बैठकले नयाँ प्रशासकीय भवन बनाउने निर्णय गर्‍यो । त्यसका लागि जग्गा खोज्न वडा नम्बर १९ का वडाध्यक्ष तीर्थराज अधिकारीको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय समिति पनि बनायो । समितिले वडा नम्बर १२ माटेपानीस्थित पशु सेवा कार्यालयको जग्गामा भवन बनाउन सिफारिस गर्‍यो । तर […]

अनलाइनखबर आश्विन २०७८

साढे ६९ करोडको लगानीमा महानगरको नयाँ भवन बन्ने

काठमाडौं (अस) । काठमाडौं महानगरपालिले ६ रोपनी जग्गामा आफ्नै नयाँ भवन बनाउने भएको छ । रू. ६९ करोड ५८ लाखको लगानीमा महानगरले टेकुस्थित हाल महानगरको वातावरण विभाग रहेको स्थानमा भूमिगत तलासहित ८ तले भवन बनाउने भएको हो । महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले उक्त भवनको शिलन्यास सोमवार गरेसँगै महानगरको नयाँ भवन भन्ने भएको हो । २०८० असोज मसान्तसम्ममा भवन बनाइसक्ने गरी महानगरले समानन्तर निर्माण सेवा प्रालिलाई ठेक्का दिएको छ । ३ हजार ८३ दशमलव ८२ वर्गफुट क्षेत्रफलमा भवन निर्माण हुन लागेको हो । भवन ६ हजार ६८३ दशमलव ३३ वर्ग मीटर क्षेत्रफलको हुनेछ । यसको अधिकतम ग्राउन्ड कभरेज ४० प्रतिशत हुनेछ । भवनमा १० जना क्षमताका दुईओटा लिफ्ट जडान हुनेछन् । भवनको डिजाइन सहरी योजना आयोग र सिनर्जी इन्जिनीयरिङ प्रालिले तयार पारेका हुन् । नयाँ भवनको भूमिगत तलामा ३० ओटा गाडी र ८० ओटा मोटरसाइकल पार्किङ गर्न सक्ने ठाउँ हुनेछ । मेकानिकल प्रविधिको प्रयोगबाट भूमिगत तलामा थप २५ ओटा गाडी पार्किङ गर्न सकिनेछ । भूकम्प प्रतिरोधी प्रविधिको प्रयोग, वरिपरि खुल्ला ठाउँ र मौलिक वास्तु शैली भवनका मुख्य विशेषता हुने महानगरले उल्लेख गरेको छ । आकाशे पानी संकलन तथा संकलित पानीको शुद्धीकरण प्रणालीसहितको रिचार्ज पिट डिजाइनमा समावेश गरिएको छ । भवनको जमीन तलादेखि ७ तलासम्म कार्यालय प्रयोजनका लागि प्रयोग हुनेछ भने आठौं तलामा २ सय जना क्षमताको एउटा र १ सय जना क्षमताको एउटा गरी दुईओटा सभाहल पनि निर्माण गरिनेछ । भवनको शिलान्यासपछि मेयर शाक्यले पहिलो कार्यपालिका बैठकमा काठमाडौं महानगरपालिकाको केन्द्रीय कार्यालय र सबै वडाका कार्यालय भवनको पुनर्निर्माण र नयाँ निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने निर्णय गरेको बताए । अधिकांश वडा कार्यालय नवनिर्माण र पुनर्निर्माण भइसकेको उनको भनाइ छ । ‘हामीले हरिभवनमा केन्द्रीय कार्यालय बनाउने भनेका थियौं,’ शाक्यले भने, ‘मुद्दामामिलामा अल्झिनु परेकोले त्यहाँ भवन निर्माणको काम थाल्न पाएनौं, मुद्दा किनारा लागेपछि हामी त्यो भवनलाई पुनर्निर्माण गर्नेछौं ।’ महानगरको एकीकृत भवन नहुँदा छरिएका कार्यालयहरूबाट सेवा व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको थियो । केन्द्रीय कार्यालय निर्माण भएपछि सेवा व्यवस्थापनमा सहजता हुने बताइएको छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

पर्वतको फलेवासको केन्द्र झकलकमा सर्ने

पर्वत । पर्वतको फलेवास नगरपालिकाको केन्द्र फलेवास नगरपालिका–५ झकलकमा सर्ने भएको छ । कार्यपालिका कार्यालय (केन्द्र) निर्माणको विवादमा सर्वोच्च अदालतले यसअघि दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेर केन्द्र झकलकमै सार्ने बाटो खोलिदिएको हो । केन्द्र सार्ने बारेमा कार्यपालिकाले गरेको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै उपप्रमुख मञ्जु अधिकारीले सर्वोच्चमा दिएको मुद्दा र प्रमुख पदमपाणि शर्माले दायर गरेको मुद्दाको टुंगो लगाउँदै सर्वोच्चले बहुमतको निर्णय सदर गरेको हो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलाशले अन्तरिम आदेश बदर गरेको नगरप्रमुख शर्माले बताए । ‘सर्वोच्च अदालतको आदेशले कार्यपालिकाको भवन निर्माण लगायत कार्य अघि बढाउन बाटो खोलिदिएको छ,’ उनले भने, ‘यसअघिको आदेशले नगरवासीको भावनामा चोट पुगेको थियो, अहिले अदालतले त्यसलाई सच्याउने काम गरेको छ ।’ नगरपालिकाको नगरसभाले केन्द्रको संरचना झकलकमा राख्ने निर्णयविरुद्ध उप्रमुख मञ्जु अधिकारीले चैत २२ गते नगरसभा, कार्यपालिका, नगरप्रमुख सहितलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि चैत २५ गते भवन निर्माणको काम अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको थियो । त्यसपछि नगरप्रमुख शर्मासहितले उक्त आदेश खारेज गर्न माग गर्दै वैशाख ९ गते मुद्दा दर्ता गरेका थिए । नगरपालिका स्थापना भएपछि लामो समय भाडाको घरमा र त्यसपछि फलेवास सिँचाइ आयोजनाको कार्यालयमा स्थानान्तरण गरेर सञ्चालन गरिँदै आएको थियो । हाल रहेको अस्थायी केन्द्रबाट नयाँ स्थानान्तरण हुने झकलक करीब १ किलोमिटरको दूरीमा छ । उक्त स्थानमा ६० दशमलव ८ रोपनी जग्गा उपलब्ध भएको थियो । नगरपालिकाको केन्द्रको विवाद पनि अदालतको आदेशसँगै टुंगिएको छ । अब झकलकमा भवन बनाउने नगरको योजना कार्यान्वयन हुने भएको छ । ‘अदालतको अघिल्लो आदेशपछि भवन निर्माण प्रक्रिया रोकिएको थियो,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण सापकोटाले भने, ‘पछिल्लो आदेशले प्रक्रिया पुनः शुरू गर्ने बाटो खुला भयो ।’ अदालतको आदेशले जनताको माग र चाहनामा तुषारापात भएको उपप्रमुख अधिकारीले टिप्पणी गरिन् । अस्थायी केन्द्रमा करोडौंका संरचना निर्माण भएको अवस्थामा अर्को ठाउँमा केन्द्र सार्ने निर्णय व्यावहारिक नभएको उनको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८