ekagaj

मंसिर २०७८

प्रयाप्त भण्डारण कक्ष नहुँदा खोप राख्‍नै समस्या

काठमाडौँ - नेपालमा पछिल्लो समय कोभिड-१९ विरुद्धको खोप दिनदिनै आइरहेको छ। हालसम्म विभिन्‍न मुलुकबाटगरी कूल ३ करोड ८५ लाख ३९ हजार २८० कोभिडविरुद्धको खोप ल्याइसकिएको छ । भेरोसेल, कोभिशिल्ड, फाईजर, मोर्डना जोन्सन एण्ड जोन्सन र अष्‍ट्राजेनिका खोप नेपाल भित्रिएको हो। सोमबार मात्र भारत र चीनबाट दुव…

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

पर्याप्त भण्डारण कक्ष नहुँदा खोप राख्‍नै समस्या

काठमाडौँ - नेपालमा पछिल्लो समय कोभिड-१९ विरुद्धको खोप दिनदिनै आइरहेको छ। हालसम्म विभिन्‍न मुलुकबाटगरी कूल ३ करोड ८५ लाख ३९ हजार २८० कोभिडविरुद्धको खोप ल्याइसकिएको छ । भेरोसेल, कोभिशिल्ड, फाईजर, मोर्डना जोन्सन एण्ड जोन्सन र अष्‍ट्राजेनिका खोप नेपाल भित्रिएको हो। सोमबार मात्र भारत र चीनबाट दुव…

ekagaj मंसिर २०७८

पर्याप्त भण्डारण कक्ष नहुँदा खोप राख्‍नै समस्या

काठमाडौँ - नेपालमा पछिल्लो समय कोभिड-१९ विरुद्धको खोप दिनदिनै आइरहेको छ। हालसम्म विभिन्‍न मुलुकबाटगरी कूल ३ करोड ८५ लाख ३९ हजार २८० कोभिडविरुद्धको खोप ल्याइसकिएको छ । भेरोसेल, कोभिशिल्ड, फाईजर, मोर्डना जोन्सन एण्ड जोन्सन र अष्‍ट्राजेनिका खोप नेपाल भित्रिएको हो। सोमबार मात्र भारत र चीनबाट दुव…

ekagaj मंसिर २०७८

कर्णालीमा ‘कोल्ड स्टोर’ नहुँदा खोप आपूर्तिमा समस्या

काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशका अधिकांश जिल्लामा कोल्ड स्टोर नहुँदा कोरोनाको खोप भण्डारण तथा व्यवस्थापनमा समस्या भएको छ । सुर्खेत र जुम्ला बाहेकका जिल्लामा पूर्ण क्षमताका कोल्ड स्टोर नहुँदा खोप आपूर्तिमा समस्या भएको हो । खोप भण्डारणको समस्याका कारण प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयले जिल्लाहरुमा हवाइजहाज तथा स्थलमार्गबाट तत्काल आवश्यक खोप आपूर्ति गर्दै आएको जनाइएको छ । […]

Image Khabar आषाढ २०७८

कर्णालीमा ‘कोल्ड स्टोर’ नहुँदा कोरोनाविरुद्धको खोप भण्डारणमा समस्या

कर्णाली– कर्णालीका अधिकांश जिल्लामा पूर्ण क्षमताका ‘कोल्ड स्टोर’ नहुँदा कोरोनाको खोप भण्डारण तथा व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ। सुर्खेत र जुम्ला बाहेकका जिल्लामा पूर्ण क्षमताका ‘कोल्ड स्टोर’ नहुँदा खोप आपूर्तिमा कठिनाइ भएको देखिएको हो। ती जिल्लामा खोप भण्डारणको समस्याले गर्दा प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयले तत्काल आवश्यक खोप मात्र आपूर्ति गर्दै आएको छ। निर्देशनालयका अनुसार कर्णालीका हुम्ला, […]

Desh Sanchar आषाढ २०७८

निषेधाज्ञाको मारमा कृषिक्षेत्र

कोरोना महामारीको दोस्रो लहर कम गर्न मुलुकका ७७ मध्ये ७५ जिल्लामा निषेधाज्ञा लगाइएको छ । गाउँगाउँमा कोरोनाले महामारी लिइरहँदा जारी निषेधाज्ञालाई कुनै न कुनै रूपमा निरन्तरता दिने सोच सरकारको रहेको देखिन्छ । यसो गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्रका विभिन्न अवयव निकै कमजोर भइरहेका छन्, कृषि क्षेत्र समेत निकै प्रभावित हुँदै गएको छ । जनताको रोजीरोटी र अर्थतन्त्र ठप्प पार्ने खालको निषेधाज्ञाको विकल्प खोज्न ढिला गर्नु हुँदैन । कोरोनाका संक्रमण रोक्न परीक्षण, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, उपचार आदिमा सरकारले आफ्नो पूर्ण सामर्थ्य र स्रोत खर्च गरिरहेको देखिँदैन । यसविरुद्ध सबैभन्दा प्रभावकारी मानिएको खोप व्यवस्थापनमा सरकार चुकिसकेको छ । मुलुक अभूतपूर्व संकटमा फसिरहेका बेला मन्त्री परिवर्तन गरेर स्वास्थ्य समस्यालाई झनै गिजोल्ने काम भइरहेको छ । जनतालाई सधैं थुनेर राख्न सकिँदैन र यसरी थुनेर राख्नु पनि हुँदैन भन्नेमा सरकारको ध्यान नजाँदा बिस्तारै जनतामा आक्रोश र असन्तुष्टि बढ्न थालेको संकेत देखापर्न थालेका छन् । नागरिकस्तरमा अहिले निषेधाज्ञाको पालना हुन छाड्न थालिसकेको छ । त्यसैले जनताको रोजीरोटी र अर्थतन्त्र ठप्प पार्ने खालको निषेधाज्ञाको विकल्प खोज्न ढिला गर्नु हुँदैन । दैनिक ज्यालामजदूरी गर्नेहरूमात्र होइन, संगठित संस्थामा काम गर्नेहरूसमेत आर्थिक रूपले समस्यामा परिसकेका छन् । गत वर्षको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाभन्दा अहिलेको निषेधाज्ञाले उनीहरू बढी प्रताडित भएका छन् । त्यसैले अहिले समस्या निकै भयावह भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा राहत तथा सहयोग पनि गतवर्षको भन्दा कम वितरण भएको छ । मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करीब २५ प्रतिशत योगदान दिने तथा सबैभन्दा बढी रोजगारी दिने कृषिक्षेत्र जारी निषेधाज्ञाले नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ । गाईभैंसी पाल्ने किसानको दूध नबिकेर समस्या छ, आँपको उचित मूल्य नपाएर किसान समस्यामा छन्, फूल कुहाएर फाल्नुपर्ने बाध्यताले पुष्प व्यवसायीहरू नोक्सानीमा छन् । तरकारी विक्री नभएर उत्तिकै समस्या छ । धान रोप्ने बेलामा किसानले मल पाउन सकेका छैनन् । यसरी समग्र कृषि व्यवसाय समस्यामा परिरहेको छ । यो भनेको मुलुकका लागि बहुपक्षीय घाटा हो । युवाहरू खेतीमा संलग्न हुन नचाहँदा उत्पादन बढ्न नसकेर खाद्य वस्तुको आयात गरिरहनु परेको छ जसले व्यापारघाटा बढाउन मद्दत गरेको छ । जो टिकेर काम गरिरहेका छन् र कृषिमा आधुनिक प्रविधि र व्यवस्थापनसहित लगानी गरिरहेका छन् यो निषेधाज्ञाले तिनलाई समेत अहिलेको हैरानी र नोक्सानीले कृषिबाट विमुख गर्ने सम्भावना छ । कृषि उपज विक्री नहुँदा उत्पादनको मूल्य नपाउनेमात्र होइन, लगानीसमेत नोक्सानमा पर्छ । किसानहरूको लागत, श्रम र समयको बर्बादी हुन्छ । त्यसैले कृषिलाई जोगाउन निषेधाज्ञा खुलाउनैपर्ने हुन्छ । निषेधाज्ञाका लागि खटिएका प्रहरीलाई स्वास्थ्य सतर्कताका मापदण्ड पालना गराउन परिचालन गर्नु बढी प्रभावकारी हुन सक्छ । भण्डारण क्षमता कमजोर हुँदा पनि अहिले कृषि उत्पादन खेर फाल्नु परेको हो । कृषि ढुवानीमा देखिएको समस्या केही समयमा हट्ला तर भण्डारणको समस्या भने पछिसम्म रहिरहन्छ । त्यसैले कृषि भण्डारण र बजारीकरणमा दिगो समाधान खोजिनुपर्छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना जस्ता कृषिक्षेत्रका कार्यक्रमले कृषिक्षेत्रका समस्या समाधानमा सहयोग गर्नुपर्छ । विभिन्न कृषि उपजका पकेट क्षेत्रहरू तोकिएका छन् । परियोनाले ती क्षेत्रमा दीर्घकालीन रूपमा पनि उपयोग हुने खालका पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्नुपर्छ । नेपालका कृषि कार्यक्रमहरू उत्पादनमा मात्रै बढी केन्द्रित छन् । वास्तवमा मूल्य राम्रो पाउने हो भने उत्पादनमा किसानहरू आफै सक्रिय हुन्छन्, सरकारले सामान्य सहजीकरण गरिदिए पुग्छ । दुग्ध सहकारीमार्फत दूधका बजार सहज भएकाले नै यस क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति प्राप्त भएको हो । कुखुरा पालनमा पनि बजार शृंखला निर्माण भइसकेकाले यो आत्मनिर्भर क्षेत्र बनेको हो । कृषिक्षेत्रका लागि जारी निषेधाज्ञा निकै ठूलो बाधक बनेको छ जसको असर दूरगामी पर्ने देखिन्छ । यस्तोमा सरकारले दूरगामी सोचका साथ कृषिक्षेत्रलाई माथि उकास्न बजार भण्डारण, ढुवानीजस्ता पक्षमा अवरोध नआउने गरी नीति र पूर्वाधार बनाइदिनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

बजेटमा चेम्बरको सुझाव : जीडीपीको ५ प्रतिशत राहत प्याकेज ल्याऊ

काठमाडौं । कोभिडका कारण अर्थतन्त्र संकटमा परेको निष्कर्ष निकाल्दै नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट आर्थिक पुनरुत्थानमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएको छ । चेम्बरले पुनरुत्थानका लागि कुल गार्हस्थ्य (जीडीपी)को करीब ५ प्रतिशत बराबरको राहत प्याकेज बजेटमामार्फत ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लसहितका पदाधिकारीले सोमवार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई भेटेर दिएको सुझावमा त्यसरी ल्याइएको राहत प्याकेज ३ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराइनुपर्ने माग गरिएको छ । चालू आवको बजेटमा ल्याइएका राहत कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको भन्दै चेम्बरले ठूलो आकारको भन्दा पनि कार्यान्वयनमुखी बजेट ल्याउन समेत सुझाव दिएको छ । ‘चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यवस्था गरेको ५० अर्बको स्टिमुलस प्याकेज पूर्णरूपमा कार्यान्यवनमा आएको छैन, ठूलो आकारको बजेट भन्दा पनि कार्यान्वयनमुखी बजेट ल्याइनुपर्‍यो,’ सुझावमा भनिएको छ । कोरोना महामारीको प्रकोपबाट समग्र अर्थतन्त्र र जनजीवन लामो समयसम्म प्रभावित हुने अवस्था रहेकाले मौद्रिक नीतिमा कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रका लागि दिएका सम्पूर्ण सहुलियतपूर्ण व्यवस्थालाई आगामी वर्षमा पनि निरन्तरता दिइनुपर्ने चेम्बरको ठहर छ । चेम्बरका अध्यक्ष मल्लले अर्थमन्त्री पौडेललाई सुझाव बुझाउँदै कोभिडले उद्योग व्यवसाय, रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, निर्माण लगायत अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको बताए । यी गम्भीर असरहरू न्यूनीकरण तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि स्वरोजगारी वृद्धि गर्न बजेटले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । अर्थमन्त्री पौडेलले चेम्बरले बजेट तर्जुमाका लागि दिएका सुझावहरू अध्ययन गरी बजेटमा सम्बोधनको प्रयास गरिने बताए । ‘हामी नेपालको निजीक्षेत्रसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाई सहकार्य गर्न चाहन्छौं,’ उनले भने, ‘चेम्बर निजीक्षेत्रकै पुरानो संस्था पनि भएकाले तपाईंहरूका सुझाव बजेटका लागि महत्त्वपूर्ण छन् ।’ बजेट तर्जुमाका लागि चेम्बरले बुझाएको सुझावमा अत्यावश्यक वस्तुमा १० प्रतिशत नबढ्नेगरी भ्याट कायम गर्न भनिएको छ । घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाउन ब्रोकर कम्पनीमार्फत कारोबारको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने चेम्बरको सुझाव छ । कोरोना महामारीको दोस्रो प्रकोप तीव्रगतिले बढिरहेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक प्रभाव पर्न नदिन अत्यावश्यक स्वास्थ्य सुविधाको परिचालन तथा व्यवस्था मिलाइनुपर्ने र निजीक्षेत्रले पनि खोप झिकाउन पाउने व्यवस्था सरकारले गर्न जरुरी रहेको उल्लेख छ । त्यस्तै, मुलुकमा पर्याप्त अवसर नहुँदा युवा श्रमशक्ति पलायन भएको निष्कर्ष चेम्बरको छ । यसको समाधानका लागि स्वदेशमै रोजगारी वृद्धि गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । ‘सूचनाप्रविधि उद्योगलाई विकास गरी गाउँ तहमा पुर्‍याउनु पर्दछ । कृषिमा स्नातक अध्ययनरत विद्यार्थीलाई अध्ययन सकिनासाथ फिल्डमा गई कम्तीमा एक महीनाको इन्टर्नशिप गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ,’ सुझावमा भनिएको छ । सरकार अन्तर्गतका संस्थाले २ वर्षका लागि कृषि उत्पादनको भण्डारण राख्ने व्यवस्था गरिनुुपर्ने र त्यसबाट मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्ने र आपूर्ति प्रणाली सहज हुने उल्लेख छ । वास्तविक कृषि वस्तु उत्पादकले उत्पादनको प्रतिफल पाउने गरी सरकारले नीति बनाउन चेम्बरले आग्रह गरेको छ । कृषि बजारमा वास्तविक किसानले भन्दा बिचौलियाले कृषि उत्पादनबाट प्राप्त हुने प्रतिफल बढी पाइरहेको भन्दै बिचौलियाको प्रवाह कम गर्न किसान र व्यवसायीको प्रत्यक्ष संलग्नता हुनेगरी हरेक स्थानीय तहमा एउटा अत्याधुनिक कृषि बजार एग्रोभेट/संकलन घर/शीत भण्डारसहितको केन्द्र निर्माण गरिनुपर्नेमा चेम्बरले जोड दिएको छ । यसैगरी विश्व बजारसम्म पहुँच नभएका साना, लघु, घरेलु, मझौला उद्योगी, सहकारी तथा किसानले निकासीको सुविधा पाउनेगरी निर्यातगृह स्थापना गरिनुपर्ने, स्थानीय उत्पादन पर्याप्त भइरहे पनि सिलिन्डरको अभावले अक्सिजन आपूर्तिमा समस्या देखिन थालेकाले सिलिन्डरको आयातमा भन्सार महशुल छूट हुनुपर्ने जस्ता दर्जनौं सुझाव चेम्बरले आगामी बजेटका लागि सरकारलाई दिएको छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७