प्रेमीलाई जेल हाल्ने जिल्ला अदालतको फैसला ‘विचारणीय’

सेनेगल : विपक्षी नेतालाई अदालतले सजाय सुनाएपछि भएकाे झडपमा नाै जनाकाे ज्यान गयाे

सेनेगलमा विपक्षी नेतालाई अदालतले सजाय सुनाएपछि भएका झडपमा नौ जनाको ज्यान गएकाे छ । अदालतले राष्ट्रपति म्याकी सालका प्रतिद्वन्द्वी उस्माने सोनकोलाई बिहीवार दुई वर्षको जेल सजाय सुनाएपछि देशका विभिन्न भागमा भएका झडपमा नौ जनाकाे ज्यान गएकाे गृहमन्त्रीले बताएका छन् । अदालतको पछिल्लो निर्णयबाट सोनाकोलाई आउँदाे राष्ट्रपतीय चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न प्रतिबन्ध लाग्ने सम्भावना छ । बिहीवार अदालतको फैसला सार्वजनिक हुनेबित्तिकै सोनाकोका समर्थक र प्रहरीबीच झडप भएकाे थिए । यो घटनाले सेनेगललाई गहिरो रूपमा विभाजित गरेको, घातक हिंसा फै...

उज्यालो अनलाइन बैशाख २०८०

प्रहरीले अरुण चौधरी जेल चलान गरिएको जानकारी संसद्लाई गरायो

काडमाडौं : नेपाल प्रहरीले सांसद अरुणकुमार चौधरी पक्राउ गरेर जेल चलान गरिएको संघीय संसद् सचिवालयलाई जानकारी गराएको छ। कार्यालयले शुक्रबार एक पत्रमार्फत संसद् सचिवालयलाई जानकारी गराएको हो। कैलाली क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित सांसद अरुण चौधरी शुक्रबार जेल चलान भएका छन्। उनी अदालतको फैसला कार्यान्वयनको कैद पुर्जी बुझेपछि जेल चलान भए। प्रहरी प्रधान कार्यालयले सभामुख देवराज घिमिरेलाई पत्र पठाएर चौधरिलाई जेल चलान गरिएको जानकारी गराएको हो। सभामुख घिमिरेले आइतबार सो पत्र पढेर सदनलाई जानकारी गर...

थाहा खबर पौष २०७९

पल शाह उच्च अदालत जाने

काठमाडौं : जिल्ला अदालतले जेल सजाय सुनाएका अभिनेता पल साह उक्त निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत जाने भएका छन्। जिल्ला अदालत नवलपरासीले आज उनलाई अढाई वर्ष जेल सजायसहित क्षतिपूर्तिको फैसला गरेको थियाे।मंगलबार जिल्ला अदालतका न्यायाधीशले साहविरुद्ध बलात्कार प्रमाणित नहुने तर बाल यौन दुरुपयोगको ठहर भएको भन्दै अढाई वर्ष सजाय र २५ हजार जरिवाना तथा पीडितलाई १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने फैसला सुनाएको थियो।उनका वकिल कमला मोहन वाग्लेले उच्च अदालत जाने बताए। जिल्ला अदालतको फैसला गलत भन्दै उनले उच्

थाहा खबर श्रावण २०७९

उच्च अदालतको फैसला : पारिवारिक दबाब आयो भन्दैमा सहमतिको सम्बन्धलाई बलात्कार भन्न मिल्दैन

Ratopati श्रावण २०७९

अदालतले ‘जेल हाल्नु’ भनेका ‘कसूरदार’ देउवाका परराष्ट्र सल्लाहकार

बिहिबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको परराष्ट्र मामिला सल्लाहकारमा अरुणकुमार सुवेदीलाई नियुक्त गरेपछि विपक्षी मात्रै होइनन्, काँग्रेसकै नेता कार्यकर्ता पनि ‘आश्चर्य’मा परेका छन् । एक त खराब अभिव्यक्ति दिने र अर्कोतर्फ अर्बौ रुपैयाँ कुम्ल्याएर हालसम्म लुकेर बसिरहेका विवादास्पद छविका सुवेदीलाई परराष्ट्र सल्लाहकारमा नियुक्त गरेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गम्भीर कमजोरी गरेको भन्दै काँग्रेसकै नेता कार्यकर्ताले आलोचना गर्न थालेका छन् । देश विरोधी अभिव्यक्ति, भारतीय दूतावासमा ‘बास’काठमाडौँको बुढानीलकण्ठ नगरपालिका–१३ स्थायी ठेगाना भएका सुवेदी देशको सिमाका सम्बन्धमा देश विरोधी नै अभिव्यक्ति दिन्थे । विशेषगरी, लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रलाई नेपालले आफ्नो भूमी भनेर दाबी गर्न नहुने र उक्त भूमी भारतलाई नै छोडिदिनुपर्ने अर्थात् उक्त क्षेत्र भारतकै हो भनेर अभिव्यक्ति दिने पात्र हुन् सुवेदी ।सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा उनले भनेका यी अभिव्यक्तिले स्थान पाउने कुरा भएन । त्यहीँ भएर उनी ‘युट्युब’ च्यानलहरुमा यी विषय बोल्थे । अहिले पनि ती भिडियोहरु हेर्न सकिन्छ ।त्यस्तै उनले, चीनले नेपालको भूमी हडपेको, नेपालका वामपन्थीहरु ‘चीनको दास’ भएको र चीनले आफ्ना दास (नेपाली कम्युनिष्टहरु)लाई ठोक–ठाक पारेर राख्छ भन्ने खालका अभिव्यक्ति दिएर पनि भारतीय पक्षलाई खुशी बनाउन खोज्थे ।उनी त्यस्ता भिडियोहरु काठमाडौँस्थित भारतीय दूतावासमा लगेर देखाउँथे र त्यहाँबाट ‘करोडौँ रुपैयाँ’ लिन्थे भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरेको छ ।अर्कोतर्फ उनी ‘नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति त्याग्नुपर्छ’ भन्ने अभिव्यक्ति पनि दिँदै हिड्थे । विशेषतः असंलग्न परराष्ट्र नीति त्यागेर काश्मिर मामिलामा भारतको पक्षमा र ताइवानको विषयमा चीनको विपक्षमा उभिनुपर्छ भन्ने उनको घुमाउरो तर्क हुने गर्दछ ।जुनसुकै बेला जेल जान सक्नेसुवेदी जुनसुकै बेला पक्राउ पर्न मात्रै होइन, जेल समेत जान सक्छन् । किनभने पूरानो लेनदेन मुद्दामा उनको मुद्दा अदालतमै छ ।६ लाख रुपैयाँ ऋण नतिरेको आरोपमा सुवेदीविरुद्द देवीध्वज कार्कीले मुद्दा हालेका छन् । विभिन्न बाहानामा उनी ऋण तिर्ने म्याद सार्दै उम्किरहेका छन् । २०६२ सालमा हेटौंडामा कार्टुन उद्योग चलाउन भनेर सुवेदीले देवीध्वज कार्कीसँग जग्गा लिएका थिए । कार्कीले गाउँमै कार्टुन उद्योग आउने भयो भन्ने खुशीले एक रुपैयाँ बैना नलिई १५ कट्ठा जग्गा पास गरिदिए । तर, सुवेदीले वर्षौसम्म पनि पैसा तिरेनन् । हाल देवीध्वज ९३ वर्षका भईसके । उनका छोराहरु अहिले पैसा उठाउन प्रयासरत छन् । २०६५ सालमा जग्गा लेनदेनका क्रममा गरिएको कागज बोकेर देवीध्वजले मकवानपुर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरे । सोही वर्षको ६ फागुनमा सुवेदीले देवीध्वजलाई १७ लाख ५५ हजार ३६९ रुपैयाँ २५ पैसा तिर्नुपर्ने फैसला अदालतले गरिदियो ।तर, सुवेदी जिल्ला अदालतको उक्त फैसला विरुद्द तत्कालिन पुनरावेदन अदालत गए । यता देवीध्वजले फैसला कार्यान्वयनको प्रक्रिया थाले । त्यसपछि सुवेदीले झापाको जग्गा बेचेर पैसा तिर्छु भने । तर, झापाको गौरीगञ्जमा अम्बिका सुवेदीको नाममा जग्गा थियो । उक्त जग्गाको भाउ जम्ममा २ लाख ४० हजार थियो । तर, जग्गा बिक्रि भएन ।जग्गा बिक्रि नभएपछि देवीध्वजले नै आफूले पाउनुपर्ने १७ लाख ५५ हजार ३६९ रुपैयाँबाट २ लाख ४० हजार घट्ने गरी त्यहीँ जग्गा लिलामी लिए । अब उठाउन बाँकी भयो १५ लाख १५ हजार ३६९ रुपैयाँ । उक्त बाँकी रकम तिर्न सुवेदीले २०७२ साल चैतमा मकवानपुरको बसामाडीस्थित शान्ता सुवेदी खतिवडाको नाममा रहेको जग्गा बेचे । जग्गा बेचेर उनले देवीध्वजलाई ८ लाख रुपैयाँ तिरे ।अब उठाउन बाँकी रह्यो ७ लाख १५ हजार । तर, सुवेदी भने आफूसँग भएको सम्पत्ति सबै सकिएको भन्दै ‘टकटक्किन’ थाले । त्यसपछि देवीध्वज र उनका छोराहरु बरु जेल हालेरै भएपनि शन्तोष मान्ने मनस्थितीमा पुगे ।पूरानो मुलुकी ऐन (हालको देवानी संहिता) अनुसार ऋणीलाई कैदमा राख्दा कारागारमा हुने खर्च ऋण दिनेले नै ब्यहोर्नुपर्ने प्रावधान छ । देवीध्वज यस्तो खर्च ब्यहोरेरै भएपनि सुवेदीलाई थुनामा राख्ने अन्तिम निचोडमा पुगे ।त्यसपछि २०७३ बैशाख २ मा कार्कीले जिल्ला अदालतमा पुगेर अरुण सुवेदीलाई थुनामा राख्ने प्रक्रिया थाले । २०७३ भदौ १७ गते अदालतले पनि ऋण असुल हुने गरी ऋणीसँग जायजेथा नदेखिएको भन्दै कैद सजायमा पठाउने प्रक्रिया अघि बढायो । अदालतले देवानी मुद्दा भएकाले ऋणी कैद सजायमा रहुन्जेलसम्म ऋण दाताले नै कारागार खर्च ब्यहोर्नु पर्ने भएकाले दैनिक कति खर्च हुन्छ भन्ने हिसाब कारागार व्यवस्थापन विभागसँग माग गर्ने र कारागार व्यवस्था विभागले तोकेको रकम देवीध्वजले दाखिला गरेपछि अरुणलाई कैद सजाय सुरु गराउने आदेश गरिदियो ।तर, यो आदेशविरुद्ध अरुण उच्च अदालत पाटनको हेटौँडा इजलास गए । २०७३ चैत ३ गते उच्च अदालतले पनि जिल्लाकै आदेश सदर गरिदियो ।लगैत्त, सुवेदी सर्वोच्च गए । सर्वोच्चले २०७३ चैत २४ मा पहिलो सुनुवाई गर्दै सुवेदीलाई तत्काल जेल नपठाउनू भन्यो । तर, त्यसको ४ वर्ष पछि अर्थात् २०७७ फागुन २१ गते सर्वोच्चले २०७३ चैत २४ मा सुवेदीलाई जेल नपठाउनू भन्ने आफ्नो आदेश खारेज गर्दै ऋण नतिर्ने नियत देखिएको भन्दै उच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नू भन्ने खालको भाषा बोल्यो ।सर्वोच्चले भनेको छ, ‘फैसला बमोजिम साहुको विगो तिर्न पर्ने कानूनी कर्तव्य ऋणीमा हुन्छ । फैसला गरेर मात्र होइन फैसला कार्यान्वयन गर्नु पनि अदालतको अनिवार्य दायित्व रहन्छ । लामो अवधिसम्म साहुको ऋण नतिर्ने नियतबाट विभिन्न बहाना बनाई कानुनको छिद्र खोजी फैसला कार्यान्वयनको कार्यमा बाधा अड्चन देखाई रहनु उपयुक्त र मनासिब हुँदैन ।’सर्वोच्चले सुवेदीले दायर गरेको रिट नै खारेज गरेपछि उच्च अदालत पाटनले देवीध्वजले आवश्यक खर्च दाखिला गरिसकेको भन्दै अरुण सुवेदीलाई कैद सजाय गराउने प्रक्रिया पुनः अघि बढायो । तर, शक्ति केन्द्रको आडमा सुवेदी जेल बसेनन् । उनले देवीध्वजको परिवारलाई धनकुटाको पाखो बारी लिन दबाब दिँदै आएका छन् ।उनै सुवेदीलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बिहिबार आफ्नो परराष्ट्र मामिला सल्लाहकारमा नियुक्त गरेर पुरस्कृत गरिदिएका छन् ।

Bizpati आषाढ २०७९

प्रशासनिक पासोमा दलित समुदाय

गत जेठ ४ मा रोल्पा कारागारमा बन्दी जीवन बिताइरहेका दलित किशोर सुन्दर हरिजनको ज्यान गयो । मोबाइल चोरीको आरोपमा पक्राउ परेका उनलाई बालबालिकाको अधिकार सम्बन्धी ऐनविपरीत जेल पठाइयो, अदालतको फैसला बमोजिम एक वर्षको जेल सजाय सकिएपछि, तीन पटक जेल परिसकेका विजयविक्रम शाहको सट्टामा जेलमा राखियो ।

कान्तिपुर जेष्ठ २०७९

अछाम अदालतको फैसला : जब बलात्कार ‘राजीखुशी’ बन्यो

यतिबेला अछाम जिल्ला अदालतले गरेको एउटा फैसला चर्चामा छ । बलात्कारको अभियोगमा दायर मुद्दामा पीडक भनिएका व्यक्तिलाई सफाइ दिएर पीडितलाई जेल पठाएको फैसला न्यायसंगत नभएको भन्दै महिला अधिकारवादी देखि कैयन सञ्चार माध्यम फैसलाको विपक्षमा देखिएका छन् । न्यायाधीशले फैसला गर्दा प्राविधिक र न्यायिक त्रुटी गरेको भन्दै फैसलामाथि प्रश्न उठाइएको छ ।अछाम जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नवीनकुमार जोशीले गत चैत १३ गते गरेका बलात्कार मुद्दासम्बन्धी फैसला त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै फैसलाका सम्बन्धमा प्रश्न उठ्न थालेका छन् । न

Ratopati फाल्गुन २०७८

अछाम जिल्ला अदालतको फैसला विवादित, निष्क्रिय कानूनमा टेकेर किशोरीलाई साढे ३ वर्ष जेल

Nepal Press फाल्गुन २०७८

पूजा बोहोरा बलात्कार प्रकरण : दुई अभियुक्तलाई साढे ११ वर्ष कैद सजाय

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले बैतडीकी पूजा बोहोरा बलात्कार प्रकरणमा पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्टाएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना मल्ल र हरि फुयाँलको संयुक्त इजलासले तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्ट्याउँदै बलात्कारमा संलग्न सागर भट्ट र अमरराज अवस्थीलाई साढे ११ वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ। स...

थाहा खबर कार्तिक २०७६

के थियो ढुंगेलमाथिको अभियोग ? कहिलेसम्म हुन सक्छ जेल सजाय? - Naya Patrika

द्वन्द्वकालको हत्या मुद्दामा माओवादी केन्द्रका नेता बालकृष्ण ढुंगेल कारागार चलान भएका छन् । प्रहरीले मंगलबार पक्राउ गरी उनलाई कारागार चलान गरेको हो । अदालतको फैसला कार्यान्वयनका क्रममा ढुंगेललाई पक्राउ गरिएको...पूरा पढ्नुहोस् »

Naya Patrika आश्विन २०७४

प्रेमीलाई जेल हाल्ने जिल्ला अदालतको फैसला ‘विचारणीय’

सम्बन्धित सामग्री