एमसीसी सम्झौता खारेजको माग गर्दै एमसीए कार्यालय घेराउ

एमसीए नेपालले माग्यो कर्मचारी

काठमाडौं : अमेरिकी सहायता परियोजना (एमसीसी) सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भएसँगै एमसीए नेपालले कर्मचारी भर्नाका लागि आवेदन माग गरेको छ। एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनको तयारीका लागि मिलेनियम च्यालेन्स एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए नेपाल) ले कर्मचारी आव्हान गरेको हो। प्रतिनिधिसभाको गत फागनु १५ गत व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरेको थियो। यो अनुमोदन भएसँगै आज एमसीए नेपालले सूचना प्रकाशित गरी कार्यालय सहयोगीदेखि प्रोजेक्ट म्यानेजरसम्मका लागि आवेदन माग गरेको छ।&

थाहा खबर माघ २०७८

अनुमोदनपछि एमसिसीको कार्यान्वयन कसरी अघि बढ्छ?

काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभाले अमेरिकी विकास सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता अनुमोदन गरेसँगै एमसीसी कार्यान्वयनको औपचारिक बाटो खुलेको छ। अब एमसीसी कार्यान्वयनको जिम्मेवारी मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउण्ट (एमसीए) नेपाल विकास समितिको काँधमा आएको छ। एमसीए–नेपालका अनुसार एमसीसी कार्यान्वयनमा आउन बढीमा १५ महिना लाग्नेछ। त्यसअघि केही कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। एमसीए नेपालका सूचना अधिकृत राजीव दाहालका अनुसार अब […]

Desh Sanchar माघ २०७८

एमसीसी सम्झौता अनुमोदन

व्याख्यात्मक घोषणाका बुँदा इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको हिस्सा नहुने संविधानभन्दा माथि सम्झौता नहुने अमेरिकी कानुन पालना गर्न नेपाल बाध्य नहुने एमसीए नेपाल नेपालकै कानुनअनुसार चल्ने बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपालकै हक हुने कार्यान्वयन पत्रहरू कम्प्याक्टको दायराभित्र लागू हुने एमसीए नेपालको लेखापरीक्षण हुने एमसीसी सम्झौता नेपालले अन्त्य गर्न पाउने सम्झौताका प्रावधान अनन्तकालसम्म लागू नहुने कार्यक्रम कार्यान्वयन नेपालको कानुनअनुसार हुने चल–अचल […]

कारोबार दैनिक माघ २०७८

एमसीसी सम्झौता : व्याख्यात्मक घोषणासहित प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन

काठमाडौं । चार वर्षअघि अमेरिकासँग भएको अनुदान मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता प्रतिनिधिसभाबाट आइतवार अनुमोदन गरिएको छ । आर्थिक वृद्धिमार्फत गरीबी न्यूनीकरण गर्ने ध्येय बोकेको ५० करोड अमेरिकी डलरको एमसीसी सम्झौता व्याख्यात्मक घोषणासहित प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट अनुमोदन गरिएको हो । सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्घ दलहरूको बहुमतले सम्झौता अनुमोदन गर्‍यो । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसीलाई निर्णयार्थ पेश गर्दा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले नाराबाजी गरेको थियो । एमसीसीको दफावार छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका सांसद भीम रावल मात्रै सहभागी थिए । दफावार छलफलमा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, माओवादी नेताहरू राम कार्की, मातृका यादवसहितका सांसदले भाग लिएका थिए । पक्षमा बोल्नेहरूले एमसीसीका बारे वकालत गरे भने विपक्षीहरूले एमसीसी राष्ट्रघाती भएको भन्दै अनुमोदन गर्न नहुने आवाज उठाए । दफावार छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राष्ट्रिय स्वाधीनता र अखण्डताप्रति सरकारले कुनै पनि गलत सम्झौता नगरेको स्पष्ट पारे । ‘राष्ट्र र जनताप्रति यो सरकार प्रतिबद्घ छ,’ शर्माले भने, ‘राष्ट्रिय स्वाधीनता र अखण्डताप्रति यो सरकारले कुनै पनि गलत सम्झौता गरेको छैन ।’ कुनै पनि सैन्य रणनीतिमा नेपाल सहभागी नहुने भन्दै उनले एमसीसीबारे उठेका सबै प्रश्नको जवाफ दिन सरकारले व्याख्यात्मक घोषणा गरिएको बताए । ‘छलफलमा सैन्य रणनीतिमा जोडिएका बारे, समाजिक व्यवस्थाबारे, वौद्धिक सम्पत्ति, नेपालको संविधान, नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा, अखण्डतालगायत विषय उठेका छन्,’ शर्माले भने, ‘राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र अखण्डताहरू जो कोही नेपालीका लागि सर्वाधिक महत्त्वको विषय हो । यो हामी जनप्रतिनिधिका लागि झन् महत्त्वको विषय हो ।’ सरकारले आर्थिक परियोजनाका रूपमा मात्रै एमसीसी स्वीकार गर्ने बताए । कसरी एमसीसी अनुमोदनको बाटो बन्यो ? एमसीसी अनुमोदनका बारे सत्तारूढ दलभित्र लामो समयदेखि चर्को विवाद थियो । खासगरी एमसीसी सम्झौतामा रहेका कतिपय बुँदाहरूलाई लिएर कांग्रेसबाहेक माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा विरोधमा थियो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी संसद्बाट अघि बढाउन जोडतोडका साथ लाग्नुभएको थियो । गठबन्धनभित्र सहमति नभए गठबन्धन भंगै गरेर भए पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेसँग मिलेर एमसीसी अनुमोदन गराउन प्रधानमन्त्री देउवा लागेपछि सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेताहरू सहमतिमा आउन तयार भएका थिए । सत्तारूढ गठबन्धनका निरन्तर बसेको बैठकले व्याख्यात्मक घोषणा सहित एमसीसी पास गर्न असन्तुष्ट दलभित्रका शीर्ष नेताहरू तयार भएपछि एमसीसी सम्झौता संसद्मा अनुमोदनका लागि अघि बढाइएको थियो । यस्तो छ कार्यान्वयन प्रक्रिया एमसीसी सम्झौता सदनबाट पास भएसँगै कार्यान्वयनको लागि अन्योल हटेको छ । यसले करीब ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अमेरिकी अनुदान नेपालमा ल्याउन बाटो खुलाएको छ । अहिलेसम्म नेपालले एमसीसी अनुदान ल्याउन चाल्नुपर्ने सम्झौता अनुमोदनको काम गर्न सकेको थिएन जसकारण परियोजना नै के हुने हो भन्ने अन्योल थियो । तर, अब सम्झौता अनुमोदनसँगै परियोजना कार्यान्वयनमा जान ढोका खुलेको एमसीए नेपालका अधिकारीहरू बताउँछन् । एमसीए–नेपाल भनेको एमसीसी सम्झौताअन्तर्गतका आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न वि.सं. २०७५ वैशाखमा नेपाल सरकारले नेपालको विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत गठन गरेको समिति हो । यसैमार्फत नै एमसीसी कार्यान्वयनमा जाने हो । एमसीए नेपालका सूचना अधिकृत राजीव दाहालका अनुसार एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन नहुँदा पूर्वतयारीको काम नै सुस्त बनेको थियो । अब १ वर्षभित्र जग्गा अधिग्रहणको कामदेखि परियोजनाका लागि वनक्षेत्र प्रयोग गर्न आवश्यक स्वीकृति लिने काम एमसीए नेपालले गर्नेछ । त्यसपछि परियोजना कार्यान्वयन गर्नका लागि कार्यान्वयन थालनी गर्न (इआईएफ) बैठक हुनेछ । यो बैठकले एमसीसी परियोजना ५ वर्षभित्र सक्नेगरी कार्यान्वयनको शुरुआत र सकिने समयावधि तोक्नेछ । यो बैठकपछि एमसीसी अन्तर्गतका परियोजनाहरूको काम अघि बढाउन अनुदान आउन थाल्नेछ । ५०० मिलियन अमेरिकी डलर अमेरिकाले अनुदान सहयोग गर्नेछ भने १३० मिलियन अमेरिकी डलर नेपालले गर्नेछ । जग्गा अधिग्रहणसहित नेपाली निर्माणकर्ताले गर्ने कार्यमा नेपालले खर्च गर्नेछ भने अमेरिकाले दिने सहायता परियोजनामा हुने खर्चका आधारमा एमसीए नेपालले एमसीसीलाई पठाउनेछ । सोहीका आधारमा भुक्तानी हुनेछ । यसमा शोधभर्ना भने हुने छैन । अमेरिकाले दिने ५०० मिलियन अमेरिकी डलर ५ वर्षभित्र नेपालका परियोजनामा खर्च भएन भने जति खर्च भयो त्यसको भुक्तानी हुनेछ भने नभएको अनुदान फिर्ता जानेछ । व्याख्यात्मक घोषणामा केके छ ? १. कम्प्याक्टको सम्बन्धमा, कम्प्याक्टको पक्ष भएका कारण नेपाल संयुक्त राज्य अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीलगायतको कुनै पनि सामरिक, सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा बाँधिएको मानिने छैन भत्रे घोषणा गर्छ । २. कम्प्याक्टको दफा २.७, दफा ५.२ (ख) (३), दफा ५.२ (ख) (४) को सम्बन्धमा, कम्प्याक्टका उक्त दफाहरूको उद्देश्य एमसीसी अनुदानको उपयोग सन्दर्भमा मात्र लागू हुन्छ भत्रे बुझाइ नेपालको रहेको छ र उक्त प्रावधानले एमसीसी अनुदानको प्रयोगबाहेक अन्य कुनै पनि उद्देश्यका लागि हाल विद्यमान वा भविष्यमा निर्माण हुने अमेरिकी कानून वा नीतिहरूको पालना गर्न नेपाल बाध्य छैन भत्रे घोषणा गर्छ । ३. कम्प्याक्टको दफा ३.२ (ख) को सम्बन्धमा, मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए–नेपाल) ले सञ्चालन गर्ने क्रियाकलाप नेपालको कानूनद्वारा निर्देशित र कम्प्याक्ट अनुसार नियमित हुनेछ भत्रे घोषणा गर्दछ । ४. कम्प्याक्टको दफा ३.२ (च) को सम्बन्धमा, कम्प्याक्टको दफा ३.२ (च) अनुसारको बौद्घिक सम्पत्तिमाथि एमसीसीको स्वामित्व रहने छैन र कम्प्याक्ट कार्यक्रमअन्तर्गत सृजना हुने सम्पूर्ण बौद्घिक सम्पत्तिहरू उपर नेपालको स्वामित्व रहनेछ र त्यसको पूर्ण उपभोग नेपालले गर्नेछ भत्रे घोषणा गर्दछ । ५. कम्प्याक्टको दफा ३.५ को सम्बन्धमा, कार्यान्वयन पत्रहरू कम्प्याक्टको दायराभित्र लागू गरिनेछन् भत्रे घोषणा गर्दछ । ६. कम्प्याक्टको दफा ३.८ (क) को सम्बन्धमा, एमसीए–नेपालको सबै गतिविधि तथा कोषको लेखा परीक्षण प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम महालेखा परीक्षकबाट पनि गरिनेछ भत्रे घोषणा गर्दछ । ७. कम्प्याक्टको दफा ५.१ (क) को सम्बन्धमा, कम्प्याक्ट वा कम्प्याक्ट अन्तर्गतका गतिविधि/कार्यक्रमहरूले नेपालको कानून वा नीतिहरूको उल्लंघन गरेमा नेपालले तीस (३०) दिनको पूर्वलिखित सूचना दिएर कम्प्याक्ट वा एमसीसी अनुदान रकम खारेज गर्ने अधिकार नेपालसँग रहेको घोषणा गर्दछ । ८. कम्प्याक्टको दफा ५.५ (ग) को सम्बन्धमा, कम्प्याक्टको समाप्ति, निलम्बन वा अन्त्य पश्चात् पनि लागू हुने भनिएका प्रावधनहरू बाँकी रहेको एमसीसी अनुदान रकमको उपयोगलगायत कम्प्याक्ट अन्तर्गतका परियोजनाहरूको मूल्यांकन, लेखा परीक्षण र करको फर–फारकको हदसम्म प्रासङ्गिक हुने घोषणा नेपाल गर्दछ । ९. कम्प्याक्टको दफा ७.१ को सम्बन्धमा, नेपालको संविधान कम्प्याक्टभन्दा माथि रहनेछ भत्रे घोषणा गर्दछ । साथै, कम्प्याक्ट र कम्प्याक्ट अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू/परियोजनाहरूको कार्यान्वयन नेपालको कानून र कम्प्याक्ट बमोजिम गरिनेछ भत्रे घोषणा गर्दछ । १०. कम्प्याक्टको दफा ८.१ को सम्बन्धमा, विद्युत प्रसारण आयोजना लगायतका सबै चल तथा अचल सम्पत्तिहरू, आयोजनासँग सम्बन्धित जग्गाहरू नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारका निकायहरूको स्वामित्वमा रहने घोषणा गर्दछ । ११. नेपालले मिति २०७८/५/२३ मा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनबाट प्राप्त पत्रको सम्बन्धमा, उक्त पत्रमा रहेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनको जवाफले कम्प्याक्टको व्याख्या तथा कार्यान्वयनमा मद्दत गर्ने बुझाइ नेपालको रहेको छ । १२. देशको मूल कानूनको रूपमा रहेको नेपालको संविधान एमसीसी कम्प्याक्ट र कम्प्याक्टसँग सम्बन्धित अन्य सम्झौताहरू भन्दा माथि रहेको छ । संसद्मा कसले के भने एमसीसीबारे उठेको बहस, नेपाली जनताको चासो र चिन्ताबारे सरकारको ध्यानाकर्षण भएरै व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी अनुमोदन गरिएको हो । जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री एमसीसीका कारण नेपालको स्वाधीनता तलमाथि हुँदैन । यसका कारण नेपालको स्वाधीनता तलमाथि भए थानकोट कटाउन, नागरिकता र सम्पत्ति खोस्न म चुनौती दिन्छु । गगन थापा महामन्त्री नेपाली कांग्रेस हाम्रो एकतर्फी व्याख्यात्मक घोषणाको कानूनी हैसियत हुँदैन, यसरी एमसीसी पारित गरिनु हुँदैनथ्यो । गिरिराजमणि पोखरेल नेकपा माओवादी केन्द्र मेरो पालामा सहयोग सम्झौताका रूपमा एमसीसी आएको थियो । म जिम्मेवारी लिन्छु । यो ठीक छ, चाहिन्छ, सदनले उचित निर्णय लिएको छ । बाबुराम भट्टराई पूर्वप्रधानमन्त्री एमसीसी खारेज गरेर महाकाली सन्धिको कलंक मेटाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सक्नु भएन । एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरेर राष्ट्रघात गरियो । प्रेम सुवाल नेपाल मजदूर किसान पार्टी

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

एमसीसी सम्झौता रोकिए नेपालले दुःख पाउँछ : डा.महत

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व-अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले एमसीसी सम्झौता रोकिएमा नेपालले दुःख पाउने दावी गर्नुभएको छ । यस विकास परियोजनाबारे भ्रमपूर्ण प्रचार गरिएको भन्दै उहाँले एमसीसीका कारण नेपालको स्वाधीनतामा कुनै हस्तक्षेप नहुने जिकीर समेत गर्नुभएकाे हाे । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा एमसीसीबारे प्रष्ट पार्दै डा. महतले एमसीसीको कार्यान्वयन नेपाल सरकार मातहतको एमसीए […]

Image Khabar माघ २०७८

एमसीए-नेपाल प्रमुख भन्छन्ः “सडकले चला भने चलाउने, बन्द गर भनेर बन्द गर्ने हो भने नेपालमा कुनै पनि विकास आयोजना बन्दैन”

Reporters Nepal पौष २०७८

एमसीसी नेपाल सम्झाैतासम्बन्धी कुनै पनि दस्तावेज ‘लुकाइएकाे’ छैन - एमसीए नेपाल

काठमाण्डाै – मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए नेपाल) ले एमसीसी नेपाल सम्झाैतासम्बन्धी कुनै पनि दस्तावेज गोप्य वा लुकाइएकाे नरहेको दाबी गरेको छ । एमसीसी सम्झौता बारेका दस्तावेजहरू लुकाइएको चर्चा चलिरहेको बेला अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको एमसीए नेपालले आज मङ्गलवार विज्ञप्ति निकालेर सार्वजनिक महत्त्वका सम्पूर्ण दस्तावेजहरू आफ्ना वेबसाइट तथा अन्य माध्यमबाट सार्वजनिक गरिएको र कुनै पनि दस्तावेज नलुकाएको बताएको हो । सत्तारुढ गठबन्धनका नेता झलनाथ खनालले एमसीसीसम्बन्धी लुकाइएका केही सम्झौताहरू आफूहरूले फ...

उज्यालो अनलाइन पौष २०७८

‘एमसीसी सम्झौतासम्बन्धी कुनै पनि गोप्य दस्तावेज छैन’

मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए नेपाल)ले एमसीसी सम्झौतामा कुनैपनि गोप्य सम्झौता नभएको र त्यस्ता दस्तावेजहरु नलुकाइएको स्पष्टीकरण दिएको छ । मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै समितिले भनेको छ, ‘एमसीसी सम्झौता सम्बन्धी कुनैपनि गोप्य वा लुकाइएका दस्तावेज छैन ।’‘एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टसम्बन्धी ‘गोप्य’ वा ‘लुकाइएका’ दस्तावेजहरू प्राप्त भएको अर्थ लाग्ने भनाइ हालै विभिन्न सञ्चार माध्यममा देखिएकोप्रति एमसिए–नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्

Ratopati पौष २०७८

एमसीसी सम्झौता अति राष्ट्रवादको सिकार भएको विज्ञहरूको ठहर

काठमाडौँ– आर्थिक तथा कूटनीतिक क्षेत्रका विज्ञहरूले अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको अनुदान सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट (एमसीए) नेपालको हितमा रहे पनि लामो समयदेखि निर्णयविहीन रहेकोमा चिन्ता प्रकट गरेका छन् । खबरहबले शुक्रबार आयोजना गरेको कार्यक्रमका अधिकांश वक्ताहरूले एमसीसीसँगको सम्झौता संसदबाट पारित भएर कार्यान्वयन हुन नसक्नुले नेपालको कूटनीतिक क्षमतामा प्रश्न उठेको बताए । […]

Khabarhub भाद्र २०७८

एमसीसी नेपालका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न स्वीकृति

काठमाडौं, बैशाख १६ । सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपालका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरिदिने भएको छ । हालैको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा एमसीए नेपालका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न स्वीकृत दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले जानकारी दिए । एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुन नसक्दा लामो समयदेखि अन्योलग्रस्त छ । एमसीए नेपालले […]

Reporters Nepal चैत्र २०७७

एमसीसी सम्झौता खारेजको माग गर्दै एमसीए कार्यालय घेराउ

सम्बन्धित सामग्री