न्यूयोर्कवासीहरूको औसत आयु बढाउने न्यूयोर्क सिटीको पहल सुरु, यस्ता छन् लक्ष्य र योजना

सम्बन्धित सामग्री

विकासका लागि मानव पूँजी निर्माण : तालीमलाई श्रम बजारसँग बलियोसित जोड्न आवश्यक

देशको विकासको पहिलो पूर्वशर्त भनेको उत्पादन बढाउनु नै हो । देशभित्र जेजे उत्पादन हुन्छ, त्यसको वृद्धि नगरी विकासको सिँढी चढ्न सकिँदैन । त्यसैले सरकारले अर्थतन्त्रका तीन क्षेत्र कृषि, उद्योग र सेवाक्षेत्रको उत्पादन बढाउने लक्ष्य नै तोकेको हुन्छ । यसैलाई आर्थिक वृद्धिदर भनिन्छ । यसरी उत्पादन बढाउन उत्पादनका साधनलाई तिखार्नुपर्छ । अझ सबल बनाउनुपर्छ । त्यस्ता उत्पादनका साधन भूमि, पूँजी, श्रम र उद्यमशीलता हुन् । मानव पूँजी निर्माणको अर्थ देशमा स्वस्थ, शिक्षित र शीपयुक्त जनशक्ति थप गरी श्रमको उत्पादकत्व बढाउनु हो । श्रमको उत्पादकत्व बढेमा अन्य साधनको पनि उत्पादकत्व बढ्छ । यसरी उत्पादकत्व बढेपछि आर्थिक वृद्धि गर्न सकिन्छ । विश्वभर नै आर्थिक वृद्धि भएपछि देशको विकास भएको छ । यसरी हेर्दा विकासका लागि देशको श्रमशक्ति वा मानव पूँजीको विकास गर्नु जरुरी छ । पूर्वीय वैदिक संस्कृतिमा मानवलाई भगवान्को उत्कृष्ट सृजना मान्दै यसमा उच्चस्तरको चेतना विकास गरी भौतिक र आध्यात्मिक उन्नति गर्न सकिने स्पष्ट गरिएको छ । वास्तवमा संसारको सबै विकासको कारक तत्त्व मानव चेतना नै हो । मानव पूँजीको विकासमा पछाडि परेका देशहरू समग्र विकासमा पछाडि छन् । उनीहरूको आर्थिक वृद्धिदर पनि कम हुने गरेको अध्ययनहरूले देखाएका छन् । यस आलेखमा नेपालको सन्दर्भमा मानव पूँजी निर्माणका प्राथमिक क्षेत्रहरूको बारेमा चर्चा गरिएको छ । शिक्षा मानव पूँजी निर्माणको पहिलो आधार हो । शिक्षाले चेतनाको आँखा खोलेर व्यक्तिको सर्वाङ्गीण विकासमा योगदान गरेको हुन्छ । यसले देशको विकासका लागि विभिन्न क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिको आपूर्ति सुनिश्चित गर्छ । शिक्षाबाट प्राप्त हुने ज्ञान, शीप, क्षमता, दक्षता र उद्यमशीलताबाट मानवले देशको विकासमा योगदान गर्न सक्छ । भन्ने पनि गरिएको छ कि पढेका व्यक्तिको काम गर्ने तरीका नै फरक हुन्छ । उनीहरूको उत्पादकत्व बढी हुन्छ । शिक्षित व्यक्तिहरूले अरूलाई पनि शिक्षित बनाउन सक्छन् । यही तथ्यलाई आत्मसात् गरी नेपालले विगतमा शिक्षालाई विकासको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका रूपमा लिएको छ । शिशु कक्षादेखि उच्च शिक्षासम्ममा जनताको पहुँच बढाउने प्रयास गरिएको छ । दूरदराजसम्म स्कूलकलेज स्थापना गरी शैक्षिक जनशक्तिको व्यवस्था गरिएको छ । देशको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन शिक्षा, स्वास्थ्य, शीप विकास र सदाचार निर्माणमार्फत श्रमको उत्पादकत्व थप बढाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । नेपालले यस दिशामा केही उपलब्धि प्राप्त गरेको भए तापनि थप ठोस र योजनाबद्ध पहल जरुरी छ । जनतामा पनि शिक्षाको महत्त्वका बारेमा चेतना बढेको छ । आफ्ना सन्तानलाई राम्रो र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नुलाई अभिभावकहरूले आफ्नो कर्तव्यको रूपमा लिएका छन् । विद्यालयमा भर्नादर बढेर ९५ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ, साक्षरता दर पनि बढ्दै गएको छ, विद्यालय छाड्ने दरमा पनि कमी हुँदै गएको छ, उच्च शिक्षामा पनि भर्नादर बढेको छ । पछिल्लो समयमा उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने क्रम पनि बढेको छ । तल्लो तहको जागीरका लागि पनि माथिल्लो शैक्षिक उपाधि प्राप्त गरेका व्यक्तिले आवेदन गर्ने गरेको पाइन्छ । यसले देशको शैक्षिक अवस्थामा सुधार भएको संकेत मिल्छ । तर, परिमाणात्मक सूचकमा सुधार भए तापनि समग्र शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार गरी राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने र देशको विकासमा योगदान गर्न सक्ने जनशक्ति तयार गर्ने चुनौती कायमै देखिन्छ । स्वास्थ्य मानव पूँजी निर्माणको अर्को आधारभूत पक्ष हो । स्वास्थ्यलाई मानवको वास्तविक धनको पनि धन मानिएको छ । स्वस्थ शरीरमा नै बलियो तथा स्पष्ट मस्तिष्क र आशा एवम् उत्साहको भावना रहन सक्छ । यसको अर्थ स्वस्थ व्यक्तिले नै शिक्षा प्राप्त गर्न सक्छ र मेहनत गरी आफ्नो क्षमतालाई निखार्न सक्छ । स्वस्थ व्यक्तिले नै उत्पादनमा सहभागी भई व्यक्तिगत आय आर्जन गर्दै देशको विकासमा योगदान गर्न सक्छ । उसको उत्पादन गर्ने क्षमता अर्थात् उत्पादकत्व पनि बढी हुन्छ । वास्तवमा स्वस्थ हुनुको अर्थ बढी काम र उत्पादन गर्नु नै हो । नेपालले स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका लागि विगत लामो समयदेखि लगानी गरेको छ । यसैको फलस्वरूप आधारभूतलगायत स्वास्थ्यका धेरै सूचकमा सुधार भएको छ । दूरदराजका गाउँहरूमा पनि स्वास्थ्य सेवा पुगेको छ, औसत आयु बढेर ७२ वर्ष पुगेको छ र ७०–८० वर्षमा पनि काम गर्ने वृद्धहरूको संख्या बढेको छ । कुपोषण घटेको देखाउने पोषणका सूचकमा पनि सुधार हुँदै गएको अवस्था छ । विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाको पनि विस्तार हुँदै गएको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यान्वयन गरिएको छ । रोगको संख्या बढे तापनि स्वास्थ्य चेतनामा पनि वृद्धि भएको छ । स्वस्थ रहन जीवनशैलीमा पनि परिवर्तन हुँदै गएको छ । यसबाट नागरिकको उत्पादकत्वमा सुधार भई मानव पूँजी निर्माणमा नि:सन्देह योगदान मिलेको छ । तर, सुधारका लागि थप काम गर्नुपर्ने जरुरी पनि उत्तिकै छ । मानव पूँजी निर्माणका लागि शिक्षा र स्वास्थका साथै व्यावसायिक तथा शीपमूलक तालीमको पनि अपरिहार्यता रहन्छ । यस्ता तालीमले सम्बद्ध क्षेत्रमा काम गर्ने कौशल र दक्षता अभिवृद्धि गर्छ । यसबाट जनशक्तिको उत्पादकत्व बढ्छ । सरकारले विभिन्न विषयका तालीम प्रदान गर्न प्रशिक्षण केन्द्रहरू खोलेको छ । यसबाट देशमा तालीम प्राप्त व्यक्तिको संख्या बढेको छ र उत्पादनमा पनि योगदान मिलेको छ । तर, देशमा तालीमलाई व्यवस्थित गर्न यसको पाठ्यक्रम, तालीम प्रवाह, शीप परीक्षण र स्तरीकरणका क्षेत्रमा थुप्रै काम गर्न बाँकी छ । सरकारी संयन्त्रभित्र तालीममा दोहोरोपन र अव्यवस्था छ । उपलब्ध बजेट रकमअनुसारका तालीम कार्यक्रम तयार गरी तालीम प्रदान गर्ने गरिएको छ । अधिकांश तालीम प्रभावकारी छैनन् । तालीम र श्रम बजारलाई बलियोसित जोड्न सकिएको छैन । देशमा वर्षेनि लाखौं व्यक्तिले तालीम प्राप्त गर्छन् । तर, विकासका संवाहकका रूपमा रहेका हाम्रा उद्योग कारखाना र विकास आयोजनाहरू शीपयुक्त जनशक्ति नपाएर बन्द हुने वा विदेशी जनशक्तिमा निर्भर हुनु परेको अवस्था छ । दर्जनौं तालीम लिएर पनि बेरोजगार रहेका व्यक्तिहरू भेटिन्छन् । यसबाट तालीममा गरिएको खर्चबाट मानव पूँजी निर्माण नभई स्रोतको दुरुपयोग भएको स्पष्ट हुन्छ । मानव पूँजी निर्माणका लागि स्वस्थ, शिक्षित र शीपयुक्त जनशक्तिका साथै सदाचारी मानवको आवश्यकता पर्छ । सदाचार भनेको असल आचरण हो । यस्तो आचरण धर्म, नैतिकता, आत्मा, परमात्मा, समाज, संस्कृति, कानून र व्यावसायिकताको कसीमा उत्रिनुपर्छ र यी सबैप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्छ । राजनीति, प्रशासन, न्याय, निजीक्षेत्र, नागरिक समाज, दातृ निकाय, आम नागरिक अर्थात् समाजका सबै पात्रमा सदाचार भएमा मात्र देश विकासका लागि मानव पूँजी निर्माणले साकार स्वरूप ग्रहण गर्न सक्छ । देशको राजनीतिमा हराउँदै गएको नैतिकता, नीतिहीनता र नीतिगत भ्रष्टाचार, शासनका सबै क्षेत्रमा निहित भ्रष्टाचार र अनियमितता, समाजमा घट्दै गएको इमानजमान, व्यावसायिक क्षेत्रमा बढेको निहित स्वार्थ र नाफाखोरी, विभाजित नागरिक समाज, बढ्दो सांस्कृतिक विचलन तथा नास्तिकता र व्यक्तिगत अनुशासनहीनताले सदाचारलाई चुनौती दिएको छ । यसले गर्दा आमनागरिकमा काम गर्ने जाँगर मरेको छ । सामाजिक प्रदूषण बढेको छ । यसबाट देशको उत्पादन र उत्पादकत्वमा प्रतिकूल प्रभाव परेको छ । विकासका लागि लगानी भड्किएको छ । युवा पलायन बढेको छ । कानूनी राज्यको स्थापनाका साथै वैदिक मूल्यमान्यताको पुन: स्थापनाबाट यस्ता चुनौतीलाई चिर्न सकिनेछ । यसबाट मानव पूँजी निर्माणका सबै आयामलाई सार्थक बनाउन सक्ने देखिन्छ । अन्त्यमा, मानव साधन उत्पादनको जीवन्त पूँजी हो । यसले उत्पादनका अन्य साधनलाई पनि गतिशील र चलायमान गराउँछ । मानव साधनको गुणस्तरले अन्य साधनको गुणस्तरलाई पनि निर्धारण गर्छ । देशको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन शिक्षा, स्वास्थ्य, शीप विकास र सदाचार निर्माणमार्फत श्रमको उत्पादकत्व थप बढाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । नेपालले यस दिशामा केही उपलब्धि प्राप्त गरेको भए तापनि थप ठोस र योजनाबद्ध पहलको जरुरी छ । यही नै देशको विकासका लागि मानव पूँजी निर्माण गर्नु हो । वास्तवमा मानव पूँजी निर्माण दिगो विकासको साधन र साध्य दुवै हो । लेखक योजना आयोगमा कार्यरत छन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

देश र जनताको बढुवा गर्ने कर्मचारी संयन्त्र कहिले ?

आजभन्दा झन्डै २५० वर्ष पहिला सन् १७७६ तिर राज्य एकीकरण पछि बनेका दुई देश अमेरिका र नेपालको प्रतिव्यक्ति आयको तुलना गर्दा ५८ गुणाको खाडल छ । सँगसँगै जन्मेका यी दुई दाजुभाइ बीचको यो फरकले विकासका बारेमा धेरै कुरा बोल्छ । यसले विकास किन हुन्छ र किन हुँदैन भनेर स्पष्ट हुन खोजी गर्न मद्दत गर्छ । छोटोमा भन्दा अमेरिकाले विकास गर्ने संस्था बनायो, हामी यसैमा चुक्यौं । परिणाम अमेरिका धनी बन्यो, नेपाल गरीबीमै रह्यौं । प्रभावकारी संस्था विकासका आधारशीला हुन् । त्यस्तो एउटा संस्था निजामती सेवा पनि हो । यो राज्यका नीतिको कार्यान्वयन गर्ने पाटो हो । यसलाई स्थायी सरकार वा कर्मचारीतन्त्र पनि भनिन्छ । देशले विकासमा फड्को मारेको वा पछाडि रहेको नतिजाको श्रेय कर्मचारीतन्त्रले नलिई बस्न मिल्दैन । यसबाट नै राष्ट्रसेवकहरू जवाफदेही भएको पुष्टि हुन्छ । विगत २५० वर्षमा नेपालमा कति कर्मचारीको पदीय बढुवा र वृत्ति विकास भयो । तर, विकसित देशका संस्थाहरूले वर्गीकरण गरेको अतिकम विकसित देशको श्रेणीमा नै हामी सीमित रहेको अवस्था छ । अहिले सन् २०२६ मा यसबाट स्तरोन्नति गर्ने बिगुल फुकिएको छ । मैले विसं २०५३ देखि लगभग २७ वर्ष निजामतीमा रहेर सेवा गरिरहेको छु । यस क्रममा पदीय हिसाबले माथि र तलका धेरै सहकर्मीसँग काम गर्ने र अनुभव आदानप्रदान गर्ने मौका मिलेको छ । मैले मूलत: राष्ट्रसेवकहरू सेवाभन्दा मेवातिर आकर्षित रहेको देखेको छु । उनीहरूको भावना पनि देशलाई दिनेभन्दा यसबाट लिनेतिर नै पाएको छु । यस प्रकारको आदर्श र यथार्थ बेमेल सबै तहका कर्मचारीमा देखिन्छ । खरिदारलाई पनि आकर्षक कार्यालय र छिटो बढुवा चाहिएको छ । मुख्य सचिव र सचिवहरू पनि लक्ष्मी र अहंकार संग्रहतिर नै आकृष्ट रहेको देखिन्छ । अवकाशपछि पनि पदीय आशक्तिले नछाडेको देखिन्छ । कर्मचारी मित्रहरूसँग हुने अनौपचारिक कुराकानीमा पनि निजामती सेवा वास्तवमै सेवाका लागि नभएर मेवाकै लागि हो भन्ने आशय भेटिन्छ । मेवा एक नम्बर प्राथमिकतामा परेको छ । उनीहरूमा सनातन संस्कृतिको मान्यता रहेको सेवा गरेपछि मेवा स्वत: प्राप्त भइहाल्छ भन्ने विषयमा धैर्य र आत्मविश्वासको एकदमै कमी देखिन्छ । हुन त व्यावहारिक रूपमा भोको पेटले के सेवा गर्न सक्छ । तर, निजामती सेवामा देश सेवाको आदर्शले काम गर्नेहरू निकै कम छन् र तिनीहरू घट्दो क्रममा रहेका छन् । उनीहरूले कतिपय अवस्थामा हेपिएर र चेपिएर सेवा प्रवाह गर्नु परेको छ । राष्ट्रसेवक निजामती कर्मचारीमा पनि उच्च आदर्श नभएपछि व्यवहार निम्छरो भइहाल्छ । यो विधि निर्माणमा निहित स्वार्थबाट प्रकट हुन्छ । हालै संघीय निजामती सेवा विधेयक माथिको खेल यस्तै स्वार्थको परिणति हो । राजनीतिक तहबाट स्थानीय र प्रदेशसँग तादात्म्य हुनेगरी तहगत प्रणालीमा जाने गरी लगभग टुङ्गिएर आएको मस्यौदामा निजामती सेवाभित्रका धेरै समूहले आफ्नो निहित स्वार्थलाई मात्र हेरेर फेरबदल ल्याउने लबिङ गरेका समाचार आएका छन् । बढुवालाई संशोधनको केन्द्रविन्दुमा राखिएको छ । आफ्नो सरोकार भएको कानूनमा आफ्नो स्वार्थ हेर्नु जायज भए तापनि जसरी लबिङ गरिएको छ, त्यो गुणस्तरीय देखिँदैन । अमुक समूहका व्यक्ति सचिव नहुने भएकाले एउटा तह नै हटाउने वा अमुक समूहका लागि एउटा तह नै थप गर्ने गरी गरिने लबिङ र डेलिगेशनको औचित्य सिद्ध गर्न सकिँदैन । सत्यको खोजी गरी सबै कर्मचारीको हित गर्नेभन्दा आफ्नो झोली भर्ने उद्यम चलेको आभास मिल्छ । उता कुनै कर्मचारी समूहले निजामती सेवाका साझा र व्यावसायिक सरोकारका विषय, जसमा देश र जनताको बढुवा हुने विषय रहेका छन्, त्यसमा वकालत गरेको देखिँदैन । अवकाश हुने उमेर बढाउने साझा सरोकारको विषयमा पर्याप्त छलफल र बहस भएकै छैन । अहिलेको ५८ वर्षलाई ६० वर्षमा उचाल्ने गरी विधेयकको लेखन भएको सुनिएको छ । तर, यसरी २ वर्ष बढाउनु पर्नाको आधार तथ्यगत रूपले स्थापित गरिएको छैन । औसत आयु र काम गर्ने क्षमता बढेकाले अवकाश हुने उमेर बढाउने गरिन्छ । उपदानको दायित्व घटाउन पनि अवकाश उमेर बढाउने प्रचलन छ । बढाउन खोजिएको २ वर्ष कसरी बढाइन्छ त्यो पनि ज्यादै महत्त्वपूर्ण विषय हो । एकैचोटि बढाउँदा सेवामा रहनेलाई त फाइदा होला तर नयाँ भर्ना पूरा २ वर्ष रोकिने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा निजामती सेवामा नयाँ रक्तसञ्चार पनि अवरुद्ध हुन्छ । यही गम्भीरतालाई विचार गरेर जर्मनीमा अवकाश हुने उमेर ६५ बाट ६७ वर्ष बनाउँदा १८ वर्ष लागेको थियो । देशको विकास प्रक्रिया सुस्त हुनुमा पनि कर्मचारीतन्त्रको भूमिका छ । लक्षित आर्थिक वृद्धि प्राप्त नहुनु, उपलब्ध बजेट पनि खर्च गर्न नसक्नु, स्रोत सुनिश्चित नहुँदै आयोजना ठेक्कामा लगाउनु आदिमा कर्मचारीको व्यावसायिकता कमजोर हुनु कारण देखिन्छ । पहिलो १२ वर्षमा प्रतिवर्ष १ महीनाका दरले र पछिल्लो ६ वर्षमा प्रतिवर्ष २ महीनाको दरले अवकाश हुने उमेर बढाइएको थियो । यस्तो व्यवस्थाले सेवाबाट अवकाश हुन लागेका र सेवामा प्रवेश गर्न चाहने कसैलाई पनि थाहा पाउने गरेर असर गर्दैन । भन्नुको अर्थ कोही पनि बेखुशी बन्नु पर्ने अवस्था आउँदैन । औसत आयुमा भएको वृद्धि र उपदानको दायित्व घटाउनुपर्ने वित्तीय बाध्यताका कारण नेपालमा प्रतिवर्ष ४ महीनाका दरले अवकाश हुने उमेर थपेर आगामी २१ वर्षमा अवकाश हुने उमेर ६५ पुर्‍याउनु उपयुक्त हुनेछ । यस्तो व्यवस्थाबाट सबैको जित हुनेछ र निजामती सेवामा तदर्थवादको अन्त्य भई दीर्घकालीन दृष्टिकोणले प्रवेश पाउनेछ । अहिले नेपालीको औसत आयु ७२ वर्ष पुगेको र आगामी २१ वर्षमा ७५ वर्ष पुग्ने देखिएकाले ६५ वर्षको अवकाश उमेर जायज हुनेछ । यसबाट अहिलेका कर्मचारीलाई ७ वर्षसम्म तलब र उपदानको फरक हुने १० प्रतिशत रकमबाट नै सेवामा लगाउन सकिनेछ भने ६५ वर्षमा अवकाश दिँदा लामो समयसम्म उपदान पनि भुक्तानी गर्नुपर्ने छैन । विधेयक तर्जुमामा यो साझा र महत्त्वपूर्ण विषय ओझेलमा परेको छ । देश र जनताको बढुवा हुने यस्तो विषय कर्मचारीले लबिङको प्राथमिकतामा पारेका छैनन् । निजामती सेवामा हुने सरुवा र बढुवालाई पनि देश र जनताको भलाइ र बढुवा हुने विषयसँग जोड्न सकिएको छैन । मूलत: सरुवाको प्रणाली बसाउनेतिर कसैको ध्यान गएको अनुभूति मिल्दैन । चक्रीय र अनुमानयोग्य बढुवा प्रणाली नहुँदा कर्मचारीहरू कि राजनीतिक नेताको चाकडी वा अन्य प्रकारको अनियमितताको शरणमा पर्नुपर्ने अवस्था छ । उपयुक्त व्यक्तिलाई उपयुक्त क्षमताको विकाससहित उपयुक्त स्थानमा खटाउने प्रणाली भएमा मात्र देशले लाभ लिन सक्छ । यसबाट मात्र उपयुक्त नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा भई उपयुक्त कार्यान्वयनबाट नतिजा प्राप्त गर्न सकिन्छ । सेवा प्रवाहमा सुस्ती र अनियमितता रहनुको एउटा कारक तत्त्व अव्यवस्थित सरुवा व्यवस्थापन पनि हो । यसबाट देश र जनताको बढुवा हुनै सक्दैन । बढुवाको नाममा हुने प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाले पनि सेवा प्रवाहमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको बताइन्छ । अर्कोतिर यस्ता परीक्षाबाट आएकाहरूले पनि सेवा प्रवाहमा प्रगति गरेको पुष्टि हुन सकेको छैन । यसलाई बुझेर भारतलगायत देशले ब्याच बढुवालाई कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । नेपालमा भने अधिकृतमा अब्बल भएपछि पनि कसी लगाइरहनुपर्ने व्यवस्था कहिलेसम्म र किन ? के यसले देशको भलो गरेको छ ? प्रमाण नभएकाले अवश्य छैन भन्नुपर्ने छ । देशको विकास प्रक्रिया सुस्त हुनुमा पनि कर्मचारीतन्त्रको भूमिका छ । लक्षित आर्थिक वृद्धि प्राप्त नहुने, उपलब्ध बजेट पनि खर्च गर्न नसकिनु, स्रोत सुनिश्चित नहुँदै आयोजना ठेक्कामा लगाउने, राजस्व असुलीको लक्ष्य प्राप्त नहुने, व्यापारघाटा चुलिँदै जाने, बेरुजु र अनियमितता बढ्ने, समग्र अर्थतन्त्रले वर्षौंसम्म लय नसमात्ने, वैदेशिक भ्रमणलाई उपलब्धिमूलक बनाउन नसकिनुले पनि विकासको गतिलाई अवरुद्ध गरेको छ । यी सबै विषयमा कर्मचारीको व्यावसायिकता कमजोर देखिन्छ । यी सबै कमजोरीमा पनि कर्मचारीतन्त्रलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन सकिएको छैन । कर्मचारीले आफ्नो निहित स्वार्थ र सेवाको सुरक्षालाई मात्र ध्यान दिँदा विकासको गतिमा रोक लागेको छ । छोटो समय सत्तामा रहने नेताको ध्याउन्न कतातिर हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न गाह्रो छैन । देशको हित र नागरिकलाई प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि नेतालाई पनि थर्काउन सक्ने कर्मचारीतन्त्र अहिलेको आवश्यकता हो । देशको विकास नहुँदा पनि कर्मचारीहरूको विकास भइरहने व्यवस्था नतिजामूलक, जवाफदेही, आचरणयुक्त र नैतिक होइन । त्यसैले हामीलाई देश र जनताको पनि बढुवा गर्ने कर्मचारीतन्त्रको खाँचो छ, जसले अमेरिकासँगको हाम्रो विकासको खाडल घटाउन सकोस् । लेखक योजना आयोगमा कार्यरत छन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

आर्थिक अभियान १८औं वार्षिकोत्सव विशेष : 'सामूहिक प्रयत्नको प्रतिफल'

नेपालमा विकास भयो वा भएन ? बहस लामो समयदेखि चल्दै आएको छ । खासगरी सत्तामा रहँदा हरेक राजनीतिक दलले राम्रो काम गरेको र जसले देशमा विकास, समृद्धि भएको बताउने गर्छन् । तर, तिनै दल सत्ताबाहिर पुगेपछि देशमा केही पनि भएन । सबै चौपट भयो भन्ने भाष्य सृजना गर्ने गरेको पाइन्छ । के हो विकास ? अर्थशास्त्री तथा नोबेल पुरस्कार विजेता अमत्र्य सेनले विकासलाई कार्यात्मक स्वतन्त्रतामार्फत मानिसलाई क्षमताको उच्चतम तहमा पुग्न सक्षम बनाउने उपकरणका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । जब भौतिक र गुणात्मक रूपमा परिवर्तन आउँछ, त्यो विकास हो । भौतिक प्रगति मात्र विकास हुँदैन, यसका लागि गुणात्मक सुधार अनिवार्य चाहिन्छ । उदाहरणका लागि कुनै व्यक्तिले ठूलो घर बनाउँदैमा विकास भएको मानिँदैन । विकास हुनका लागि घर त आवश्यक हुन्छ नै, सँगै उसको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानपिन, वातावरण, खुशीलगायत समग्र पक्षमा सुधार आउनुपर्छ । अन्तरराष्ट्रिय विकास समाजले सकारात्मक परिवर्तन, प्रगति र वृद्धि सृजना गर्ने प्रक्रिया अर्थात् भौतिक, आर्थिक, वातावरणीय र जनसांख्यिक वृद्धिलाई विकास भनेको छ । यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने विकास बहुआयामिक प्रक्रिया हो । जबसम्म मानिसहरूको जीवनस्तर, आत्मसम्मान र छनोटको स्वतन्त्रतामा वृद्धि हुँदैन तबसम्म विकास भएको मानिँदैन । यति भनिरहँदा हामीले के पनि बिर्सनु हुँदैन भने त्यही प्रगति एउटाका लागि विकास भएको र अर्कोका लागि नभएको पनि हुन सक्छ । तर, यस्तो अवस्था सधैं हुने होइन, विरलै आउँछ । त्यसैले विकास भएको मानिन सबै नागरिकको जीवनस्तरमा वृद्धि भएर सम्पूर्ण पक्ष समुन्नत हुनुपर्छ । विकासलाई सम्पूर्णतामा हेरिने विश्वव्यापी मान्यता छ  । संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २००० देखि २०१५ मा आठओटा लक्ष्य प्राप्त गर्ने गरी सहस्राब्दी विकास लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । जसमा लैंगिक विभेद अन्त्य, निरपेक्ष गरीबी निवारण, प्राथमिक शिक्षामा सबैको पहुँच, बालमृत्युदर घटाउने, मातृस्वास्थ्य सुधार, सरुवा रोग नियन्त्रण, वातावरणीय दिगोपना र विकासका लागि विश्व साझेदारी थिए । हाल संयुक्त राष्ट्रसंघले (सन् २०१६ देखि २०३० का लागि) दिगो विकास लक्ष्य घोषणा गरेको छ, जसमा शून्य गरीबी र भोकमरी, राम्रो स्वास्थ्य, गुणस्तरीय शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छ तथा सरसफाइ, पहुँचयोग्य सफा ऊर्जा, सम्मानजनक कार्य र आर्थिक वृद्धिको असमानता न्यूनीकरणलगायत १७ लक्ष्य राखिएका छन् । दीर्घकालीन रूपमा विप्रेषण अर्थतन्त्रको मेरूदण्ड हुन नसक्ने भएकाले आन्तरिक उत्पादनलाई वृद्धि गरी स्वदेशी अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने अभियानमा सबैले हातेमालो गर्नु आवश्यकता भइसकेको छ । नेपालीले गुणस्तरीय जीवन बिताइरहेका छन् ? भौतिक पूर्वाधारको दृष्टिले त्यो पनि विकसित मुलुकसँग तुलना गर्ने हो भने नेपालमा विकास भएकोमा सन्तुष्ट हुने ठाउँ छैन । किनकि आधारभूत मानिने यातायात सेवा पनि आमसर्वसाधारणका लागि सहज छैन । उपलब्ध बस र यातायातका सेवा कष्टदायी छन् । कमजोर सडक पूर्वाधारका कारण एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुग्दा घण्टौं जाममा फस्नुपर्ने बाध्यता छ । शुद्ध खानेपानी, भोजन, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा प्राप्तिमा अनेक कठिनाइ छ । सरकारी सेवा लिन घण्टौं पालो पर्खनुपर्ने अवस्था छ । कतिपय अवस्थामा त आर्थिक चलखेल हुने गरेको गुनासोसमेत सुनिन्छ । सरकारी तथ्यांक अनुसार नेपालमा निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि १८ प्रतिशत नागरिक छन् । वर्षमा ७ लाखभन्दा बढी युवायुवती बाध्यताका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जाने गर्छन् । भौतिक पूर्वाधारको दृष्टिले सन्तुष्ट हुने अवस्था नभए पनि स्वतन्त्रताको उपयोग भने नेपालीले सम्पन्न भनिएका मुलुकसरह नै गरिरहेको पाइन्छ । मनमा लागेको कुरा लेख्न, भन्न लगभग सबै नेपालीलाई छूट छ । त्यस्तै आवधिक निर्वाचनको पनि नेपालीले अभ्यास गर्दै आएका छन् । उम्मेदवार शक्तिशाली भए पनि जनताको मतले त्यस्ता उम्मेदवार पराजित हुने गरेका छन् । नेपालीको जीवनस्तरमा सामान्य सुधार हुँदै गए पनि गुणस्तरीय जीवन जीउन अझै धेरै काम गर्न आवश्यक रहेको देखिन्छ । यद्यपि अहिले भइरहेका कैयन अभ्यासलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । विकासको लेखाजोखा नेपाल संसारकै पुरानो मुलुकमा पर्छ । त्यसैले यहाँको विकास मात्र नभई सभ्यता पनि पुरानो छ । नेपालको प्राचीन विकास र सभ्यता थाहा पाउन पशुपतिनाथ मन्दिरलगायत अन्य मठमन्दिरको सूक्ष्म अध्ययन गरे मात्र पुग्छ । तर, योजनाबद्ध विकास भने विसं २०१३ देखि हुन थालेको हो । यद्यपि नेपालमा योजनाबद्ध विकास भनिए पनि भइरहेको विकासको गति र अवस्थालाई लिएर अनेक विवाद कायमै छन् । २००७ सालअघि नेपालमा कच्ची सडकको लम्बाइ ३ सय ६० किमी थियो । अहिले कच्ची र पक्की गरी करीब १ लाख किमी सडक बनिसकेको छ । प्रतिव्यक्ति आय झन्डै १ हजार ३७८ अमेरिकी डलर छ । व्यक्तिको औसत आयु ७१ वर्ष पुगेको छ । साक्षरतादर ७३ प्रतिशत माथि छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १२ खर्ब २० अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ विप्रेषण भित्रियो । भदौ १० सम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप ५६ खर्ब २४ अर्ब र कर्जा लगानी ४८ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ । डिजिटल मोबाइल प्रयोगकर्ता २ करोड १३ लाख पुगेका छन् । अघिल्लो वर्ष यो संख्या १ करोड ८० लाख थियो । त्यस्तै वालेट प्रयोगकर्ता संख्या १ करोड ८९ लाख पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा डिजिटल मोबाइलमार्फत ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार भयो । अघिल्लो वर्ष यस्तो कारोबार झण्डै आधा थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शुरू गरेको डिजिटल कारोबारले आमसर्वसाधारणलाई निकै सहज भएको छ । त्यस्तै नेपालले लिएको खुला बजार अर्थ नीतिका कारण प्रतिस्पर्धा बढाएको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको मात्र नभई निजीस्तरबाट शिक्षाक्षेत्रमा ठूलो लगानी गरिएको छ । त्यस्तै ऊर्जाक्षेत्रमा निजीक्षेत्रको लगानी १३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगिसकेको छ । विद्युत् उत्पादन २ हजार ७०० मेगावाट पुगेको छ । यसबाहेक केही वर्षयता नेपालमा सिमेन्ट र फलामे डन्डी उद्योगको विस्तार भएको छ, जसले देशलाई लगभग आत्मनिर्भर बनाएको छ । उद्योगीहरूले भारतमा समेत सिमेन्ट निर्यात गर्न थालेका छन् । एक वर्षभित्र नेपालले ७० करोड रुपैयाँ बराबरको सिमेन्ट निर्यात गरिसकेको छ । पछिल्लो समय नेपालमा विकास भएको अर्को क्षेत्र दूरसञ्चार पनि हो । अहिले गाउँगाउँमा मोबाइल सेवा विस्तार भएको छ । मानिसहरूको हातहातमा मोबाइल छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका आफन्तसँग मोबाइलमा इन्टरनेटमार्फत भिडिओ कुराकानी गर्नु सामान्य भइसकेको छ । वैदेशिक रोजगारीले बदलिएको जीवनशैली नेपालको ज्ञात इतिहासअनुसार अरनिकोको चीन यात्रा र नेपाल–अंग्रेज युद्धबाट नै वैदेशिक रोजगारीको शुरू भएको हो । अरनिको जस्ता कुशल कलाकार चीन पुगेर नाम कमाए र उनको कामले देशको कीर्ति फलाउने काम गर्‍यो त्यस्तै नेपाली युवायुवतीको वैदेशिक रोजगारीको शुरुआतमा नेपाल–अंग्रेज युद्धले सघाएको मान्न सकिन्छ । युद्ध चल्दै गर्दा भागेका नेपाली सिपाहीलाई समेटेर रोजगारी दिएको अंग्रेज सेनाले त्यसपछि भारतमै र पछि बेलायतमा समेत नेपाली वीरताको कदर गर्दै सेनामा जागीर दियो । भारतीय र बेलायती सेनामा भर्ती हुने क्रम आजपर्यन्त चल्दै छ । विसंं २०३५/३६ तिर विदेशी सेनामा भर्ती हुने क्रम यति धेरै बढ्यो कि गाउँमा ‘लाहुरे’ बन्ने लहर नै चल्यो । अरब यात्राको किस्सा पहिलो र दोस्रो युद्धको अनुभवले आप्mनो सुरक्षाका लागि विभिन्न मुलुकमा नेपालीलाई राख्ने क्रम बढ्न थाल्यो । मूलतः ब्रुनाइमा छापामार संकटताका गोर्खालीले देखाएको वीरताका कारण ‘गोर्खा’ सैनिक धेरैको आँखामा पर्न सफल भए । अधिकांश अवस्थामा सके बेलायती–गोर्खा सेना नभए नेपाली सेनाबाट रिटायर्ड वा सैन्य पृष्ठभूमिका जोसुकैले पनि काम पाउने अवस्था शुरू भयो । यही बेला नेपालीहरूको माग खाडी मुलुकमा बढ्न थाल्यो । २०३६ सालको जनमत संग्रहपछि स्वेदशमा रोजगारी नपाएका युवालाई काम दिने एउटा नयाँ बाटो वैदेशिक रोजगारी हुन सक्छ भन्ने सोच पहिलोपटक तत्कालीन प्रहरी प्रमुख रुक्मबहादुर थापाले ल्याएका थिए भन्ने कुरा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष निर्मल गुरुङ सम्झन्छन् । विसं २०४२/४३ मा पहिलो वैदेशिक रोजागारीसम्बन्धी नीति सार्वजनिक गरिएपछि वैदेशिक रोजगारी व्यवसायमा सघाउने र युवा विदेश पठाउने कम्पनी खुले । गुरुङका अनुसार विसं २०४६ पछि विदेश जानेको संख्या क्रमिक रूपमा बढ्यो । खासगरी बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न तत्कालीन श्रममन्त्री शेख इद्रिसले खाडी मुलुकमा रोजगारीको बाटो खुलाए । यसलगत्तै नेपाली कामदारहरू तेल बेचेर मनग्य आम्दानी गर्दै आएका खाडी मुलुकमा कामका लागि जान थाले । त्यस बेलासम्म वैदेशिक रोजगारीको आकर्षण थपिएको थिएन किनभने खाडीमा पानीसमेत पिउन पाइँदैन, मरुभूमिमा काम गर्न कठिन छ भन्ने आशंका थियो । तापनि केही सीमित व्यक्ति अवसरको खोजीमा गए । उनीहरूले चिट्ठीपत्रमार्फत त्यहाँको जानकारी दिइरहन्थे । संवाद सुचारू हुन कैयौं महीना लाग्थ्यो । यस्तो अवस्थामा अरब भनेको टाढै हो भन्ने भान हुनु, अरबका बारेमा विभिन्न भ्रान्ति जोडिनु पनि स्वाभाविक थियो । वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा सुनौला दिन त्यो बेला आयो, जब २०५४ सालमा प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई, श्रममन्त्री बलबहादुर केसी र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका तत्कालीन अध्यक्ष निर्मल गुरुङको पहलमा कामदारलाई विदेश पठाउँदा टीका र अबिर लगाएर बिदा गरेको दृश्य संसारभर प्रख्यात भयो । यसले वैदेशिक रोजगारीका बारेमा भएका नकारात्मक सोचलाई केही हदसम्म न्यून पार्न भूमिकासमेत खेल्यो । नेपालका प्रधानमन्त्रीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई रातो टीका, अबिर र पूmलमाला लगाएर गरेको बिदाइ आपैmमा रोचक मात्र नभई अनुकरणीय थियो । बीबीसीले यो कुरालाई निकै हल्लीखल्लीका साथ प्रचार ग¥यो । यही कुराको सिको पछि बंगलादेश, फिलिपिन्सजस्ता मुलुकले पनि गरे । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको १२ वर्षअघिको अध्ययनअनुसार वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रकम देशका ५६ प्रतिशत घरधुरीसम्म पुग्ने गरेको छ । गाउँका फुसका घर टिनले छाइएको छ । छोराछोरी निजी स्कूलमा अध्ययन गर्छन् । शहरीकरण बढ्दो छ । अबको बाटो पक्कै पनि अन्य देशसँग तुलना गर्दा नेपालले गर्नुपर्ने थुप्रै काम छन् । खासगरी उत्पादन पक्षको विकास गर्नुपर्ने छ । तर, यति भनिरहँदा अहिले भएका उपलब्धि कम होइनन्् । यी परिवर्तनमा सरकारी, निजीक्षेत्र, आमसर्वसाधारण सबैको हात छ । सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा समयले धेरै सिकाएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले विप्रेषण मात्र पठाउने गरेका छैनन् । उनीहरूले विदेशमा सिकेको शीप, ज्ञान देश विकासमा महत्त्वपूर्ण सावित हुँदै छ । वैदेशिक रोजगारीको शुरुआत पनि खुला बजार अर्थनीति र उदारीकरणको नीतिले सम्भव भएको हो । देशमा उत्पादन वृद्धि हुन नसकेका बेला वैदेशिक रोजगारीको विकल्प नआएको भए समस्या अभैm गहिरिन सक्थ्यो । दीर्घकालीन रूपमा विप्रेषण अर्थतन्त्रको मेरूदण्ड हुन नसक्ने भएकाले आन्तरिक उत्पादनलाई वृद्धि गरी स्वदेशी अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने अभियानमा सबैले हातेमालो गर्नु आवश्यकता भइसकेको छ । यतिखेर नेपालको प्रमुख समस्या भनेको आयातको तुलनामा निर्यात निकै कम हुनु हो । विदेशी विनियम सञ्चितिमा परेको दबाबले आयातमा कडाइ गर्दा समेत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपालको व्यापारघाटा साढे १४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रह्यो । १ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विभिन्न वस्तु निर्यात हुँदा १६ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँको सामान आयात भयो । नेपालमै उत्पादन हुन सक्ने दाल, चामल, प्याज, आलुलगायत अन्य कृषि उपजको पनि आयात गरियो । हो, पक्कै पनि अहिलेको समयमा जुनसुकै मुलुकलाई आत्मनिर्भर बन्न कठिन हुन्छ । तर, आयात र निर्यातको अनुपात नमिलाउने हो भने अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सक्दैन । अहिले देशलाई विकासको मार्गमा अघि बढाउन जसरी सामूहिक हातेमालो हुँदै आएको छ, आगामी दिनमा झनै मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ । अर्थतन्त्रमा आन्तरिक उत्पादनले निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले उत्पादन वृद्धिमा सबैको चासो र सरोकार हुनुपर्छ । के कारणले उत्पादन वृद्धि हुन सकेको छैन भन्नेमा आत्मसमीक्षा गर्न ढिला हुँदै गएको छ । यसमा सामूहिक प्रतिबद्धता र मेहनतको जरूरी छ । इमान्दार प्रयासले लक्ष्य प्राप्तीमा अप्ठेरो अवस्था आउँदैन ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

सोह्रौं योजनाको तयारी र पन्ध्रौंको समीक्षा : सात दशकमा कुनै योजनाले पनि लक्ष्य भेटेनन्

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

बढेन नेपालीको आयु, कति थियो लक्ष्य ?

काठमाडौं । नेपालीको औसत आयु नबढेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । विगतका वर्षका तुलनामा नेपालीको औसत आयु लक्ष्यअनुसार बढ्न नसकेको महालेखा परीक्षकले आज सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा नेपालीको औसत आयु ७१.१ महिना मात्रै हुन पुगेको हो । आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा नेपालीको औसत आयु ७१.५ प्रतिशत पुर्याउने […]

Nepal Press फाल्गुन २०७९

अर्थमन्त्रीबाट बजेटका विवादित कार्यक्रमको प्रतिरक्षा

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० का लागि सरकारले ल्याएको बजेटमा करीब एक दर्जन कार्यक्रम विवादित बनेपछि त्यसको प्रतिरक्षामा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा उत्रिएका छन् । वृद्धभत्ता दिने कार्यक्रमदेखि विद्युतीय सवारीसाधनमा कर वृद्धि, सेनिटरी प्याडको आयातमा कर घटाउनेसम्मका बजेटमा उल्लिखित कार्यक्रममाथि सांसद्हरूले प्रश्न उठाएपछि अर्थमन्त्रीले त्यसको प्रतिरक्षा गर्नुपरेको हो । कमजोर स्रोतका बीच वृद्धभत्ता पाउने उमेर ७० बाट ६८ वर्ष बनाएपछि त्यसको आलोचना भइरहेको छ । शर्माले विपन्न वर्गको औसत आयु कम हुने देखिएका कारण उमेर घटाएको बताउँदै बजेटको प्रतिरक्षा गरे । उनका अनुसार प्रदेशगत रूपमा हेर्दा सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशको औसत आयु ६७/६८ वर्ष हाराहारी छ । त्यसकारण ६८ वर्षपछि वृद्धभत्ता दिने भनिएको हो । १५औं आवधिक योजनाको तथ्यांकले नै सोही देखाएको सदनमा शुक्रवार जवाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्री शर्माले बताए । उनले विद्युतीय गाडीमा कर नबढाइएको दाबी गरे । उनका अनुसार १०० किलोवाटसम्मका १३ ओटा मोडलका विद्युतीय सवारीसाधनमा कर वृद्धि गरिएको छैन । १०० किलोवाटभन्दा माथिका गाडीमा पनि धेरै कर नबढाएको दाबी गर्दै उनले भने, ‘अहिले ६० लाख पर्ने विद्युतीय गाडी ६८ लाख रुपैयाँ पर्छ, पेट्रोल गाडीभन्दा बढी डलर विद्युतीयमा बाहिर जाने भएकाले थोरै बढाएका हौं ।’ १०० किलोवाटभन्दा माथिका गाडी सम्पन्न व्यक्तिले किन्ने भएकाले ८–१० लाख बढी तिर्दा राज्यलाई कर बढी आउने उनको तर्क थियो । शर्माका अनुसार १०० किलोवाटभन्दा बढीका गाडी हुनेखानेले वा सरकारले नै किन्ने भएकाले सर्वसाधारणलाई अप्ठ्यारो पर्ने छैन । महिलाको माग सम्बोधन गर्न सेनेटरी प्याड आयातमा भन्सार छूट दिएको अर्थमन्त्री शर्माले स्पष्ट पारे । गतवर्ष ‘रातो कर माफ गर’ भनेर महिलाले आन्दोलन गरेकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्न तयारी प्याड आयातमा भन्सार घटाएको बताए । उनले स्वदेशी उद्योगको प्रवर्द्धन गर्न कच्चा पदार्थमा पनि सहुलियत दिएको जानकारी दिए । ‘कच्चा पदार्थ (सेनेटरी प्याड)मा १ प्रतिशत मात्रै भन्सार लगाइएको छ,’ शर्माले भने । यस्तै, बिलेट र स्पन्ज आइरनको कर वृद्धिदर गतवर्षकै अनुपातमा रहेको अर्थमन्त्री शर्माले संसद्लाई जानकारी दिए । स्पन्ज आइरन र बिलेटको कर आर्थिक विधेयकमा फरक गरिएको विषयको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री शर्माले नेपाली उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिएको बताए । गतवर्ष स्पन्ज आइरनमा कर छूट दिँदा २८ ओटा उद्योगले बिलेट उत्पादन गर्न थालेकाले बिलेट उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न करका दरमा हेरफेर गरेको उनले बताए । उनले भने, ‘नेपालमै बिलेट उत्पादन गर्नेलाई यो वर्ष पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।’ कर्मचारीको १५ प्रतिशत तलब वृद्धिमा पनि विवाद छ । एकनासले तलब बढाउँदा तल्लो तहका कर्मचारीलाई मर्का परेको र कतिपयको बढ्दै नबढेको गुनासो आएपछि मन्त्री शर्माले स्थानीय तहबाट नियुक्ति पाएकालगायत तलब बढाउन छुटेका कर्मचारीको पनि सुनुवाइ हुने गरी कार्यदल बनाउन प्रस्ताव भएको बताए । उनले भने, ‘कसरी उनीहरूको तलब समायोजन गर्न सकिन्छ, त्यसका लागि मुख्यसचिवको नेतृत्वमा कार्यदल बनाउने प्रस्ताव भएको छ । त्यसले समाधान दिन्छ ।’ अर्थमन्त्री शर्माले संघीयताको मर्मअनुसार वित्तीय हस्तान्तरणमा जोड दिँदै यसलाई ११ प्रतिशतले बढाइएको बताए । उनले राजस्व वृद्धिको लक्ष्य पनि उच्च नरहेको दाबी गरे । ‘अघिल्लो वर्षको तुलनामा १८ प्रतिशत बढी सामान्य हो,’ शर्माले भने । वैदेशिक अनुदानको अंश ३५ प्रतिशतबाट ३० प्रतिशतमा झारेको उनले बताए । अर्थमन्त्री शर्माले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम हटाउन नखोजेको स्पष्ट पारे । शर्माका अनुसार उक्त कार्यक्रमको पुन:संरचना गर्नेमात्रै भनिएको हो । ‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम पुन:संरचना गर्ने भनेको त्यसलाई हटाउने होइन । सुुपरजोनहरू बढाउने र त्यसको विस्तार गर्ने भनिएको हो । प्रदेश सरकार र संघबीच समन्वय गरेर काम गर्ने व्यवस्था गरिएको हो,’ शर्माले भने । अर्थमन्त्री शर्माले वर्षौंदेखि चर्चामा रहेका ठूला आयोजना वर्तमान सरकारले शुरू गर्नेसमेत बताए । शर्माका अनुसार बूढीगण्डकी, पश्चिम सेती, चिसापानी जलविद्युत् आयोजना र निजगढ विमानस्थलको निर्माण आगामी आवमा प्रारम्भ हुनेछ । उनले ठूला आयोजना बनाउँदा जनताको टाउकोमा ऋण नबोकाई परियोजना बेसमा लगानी भित्र्याउने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको शुक्रवारको बैठकमा आव २०७९/८० को बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको अर्थमन्त्री शर्माले जवाफ दिएपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले विनियोजन विधेयक बहुमतले पारित भएको घोषणा गरेका थिए । विनियोजन विधेयक संसद्बाट पारित भएपछि सरकारलाई आगामी अवको बजेट खर्च गर्ने बाटो खुल्छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

स्वास्थ्य अधिकार र सरकारी रणनीति

संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यवाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने एवम् स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच प्राप्त हुने विषयलाई मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको पाइन्छ । स्वास्थ्य सेवामा भएका विभिन्न कार्यक्रमको फलस्वरूप प्रतिहजार जीवित जन्ममा शिशु मृत्युदर ३२, नवजात शिशुु मृत्युदर २१ र ५ वर्षमुनिको बाल मृत्युुदर ३९ तथा मातृ मृत्युदर २३९ (प्रतिलाख जीवित जन्ममा) मा झरेको छ भने कुल प्रजनन दर २ दशमलव ३ प्रतिमहिला रहेको छ । त्यसैगरी ५ वर्षमुनिका बालबालिकामा पुड्कोपना घटेर ३६ प्रतिशत रहेको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा नेपालले विभिन्न समयमा गरेको अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धता, नेपाल सरकारका विद्यमान नीति एवम् स्वास्थ्य तथा पोषण क्षेत्रका प्रमुख समस्या, चुनौती तथा अवसरलाई समेत आधार बनाउँदै दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्ने राष्ट्रिय कार्यसूची रहेको छ । पन्ध्रौं योजनाको सफल कार्यान्वयनपछि, स्वस्थ, सबल र सक्रिय जीवनसहितको नेपालीको औसत आयु ७२ वर्ष पुग्नेछ । प्रतिलाख जीवित जन्ममा मृत्यु अनुपात ९९, प्रतिहजार जन्ममा नवजात शिशु मृत्युदर १४ र ५ वर्षमुनिको बाल मृत्युदर २४ मा झर्नेछ । ५ वर्षमुनिका कम तौल भएका बालबालिका २७ बाट १५ प्रतिशतमा र पुड्कोपना भएका बालबालिका ३६ बाट २० प्रतिशतमा आउनेछ । नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्नेछन् । स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएको जनसंख्या ६० प्रतिशत, स्वास्थ्य उपचारमा व्यक्तिगत खर्च घटेर ४० प्रतिशत, स्वास्थ्यमा सरकारी लगानी ८ प्रतिशत र ३० मिनेटको दूरीमा स्वास्थ्य संस्थामा पहुँच भएका घरपरिवार ८० पुगेको हुनेछ । मुलुकमा लोकतन्त्रको बहालीसँगै राज्यसँग आमजनताले गर्ने अपेक्षामा अत्यधिक वृद्धि हुनुका साथै चेतनास्तरमा भएको विकासका कारण सार्वजनिक सेवाप्रवाहलाई नागरिकको हितअनुकूल बनाउनुपर्ने आवश्यकता टड्कारो देखिएको छ । यसै सन्दर्भमा स्थानीय तहमा कम्तीमा १५ शय्याका अस्पताल बनाउन त्यस ठाउँको प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्र तथा स्वास्थ्य चौकीको क्रमशः स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य छ । साथै स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा प्रयोगशाला र एक्सेरे सेवा विस्तार गर्ने पुरानै नीति यथावत् छ । यो नीति पनि पूरा नहँुदा कोभिड–१९ को माहामारीलाई रोकथाम गर्न पनि कठिनाइ भएको छ । यसै सिलसिलामा कोभिड–१९ देखिएको २ वर्षपछि अर्काे नयाँ प्रजाति ओमिक्रोनले पुनः विश्वलाई नै त्रस्त बनाएको छ । दक्षिण अफ्रिकामा पहिलोपटक देखिएको यो भेरियन्ट, कयौं मुलुकमा फैलिसकेको छ । हाम्रो देश नेपालमा यसको जोखिम बढ्न नदिन सम्बद्ध निकायले अफ्रिकी नागरिकलाई नेपाल प्रवेशमा निषेध गरेको छ । ओमिक्रोन भेरियन्ट कत्ति घातक छ भन्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनले अनुसन्धान हुन बाँकी रहेको प्रकाश पारेको छ । ओमिक्रोनलाई यस अघिको डेल्टा भाइरसभन्दा पनि कम खतरनाक तर बढी संक्रामक मानिएको छ । यसको संक्रमण उच्च जोखिम रहेको समाचार प्रकाशमा आएको छ । दक्षिण अफ्रिकामा पत्ता लागेको यस भाइरसबारे २४ नोभेम्बरमा विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई जानकारी गराइएको थियो । यस भाइरसका कारण जापानमा विदेशी यात्रुलाई प्रवेश निषेध गरी उच्च सतर्कता अपनाइएको छ । यसै महीना दक्षिण अफ्रिकामा देखिएको यो भेरियन्ट अफ्रिका, यूरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलियामा देखा परेको छ । त्यस्तै, बेलायत, नेदरल्यान्ड, जर्मनी, इटाली, बेल्जियम, इजरायल, अस्ट्रेलियामा पनि ओमिक्रोन भेरियन्ट भेटिएको छ । कोभिड–१९ को यो भेरियन्ट अत्यधिक उत्परिवर्तन क्षमता भएको र निकै संक्रामक रहेको सम्बद्ध विज्ञको भनाइ छ । न्यूजील्यान्ड, थाइल्यान्ड, सिंगापुर, माल्दिभ्स, श्रीलंका, साउदी अरेबिया, ब्राजिल, क्यानडा, इजरायल, जापान, यूरोपेली संघ, अस्ट्रेलिया, बेलायत, अमेरिकालगायत देशले दक्षिण अफ्रिका माथि यात्रा प्रतिबन्ध लगाई उच्च सजकता अपनाएको समाचार प्रकाशमा आएको छ । नेपालमा पनि यसको संक्रमण फेला परिसकेको छ । तर, यो अहिलेसम्म व्यापक रूपमा फैलिइसकेको भने छैन । त्यसैले यसको संक्रमण रोक्न तथा संक्रमण व्यापक भए त्यसको उपचार गर्न सरकारले तयारी थाल्नुपर्ने देखिन्छ । डेल्टा भेरियन्ट फैलँदा स्वास्थ्य सुविधा अपर्याप्त भएकाले कैयौंले ज्यान गुमाउनु परेको थियो । अहिले पनि स्वास्थ्योपकरण र उपचारको व्यवस्था खासै बढेको पाइँदैन । स्वास्थ्योपचारको हक प्रदान गर्न राज्यले अहिले ठूलै लगानी गरी सम्भावित लहरबाट जनतालाई जोगाउन आवश्यक तयारी थाल्न ढिला भइसकेको छ । त्यस्तै कोरोना भाइरसविरुद्धको दोस्रो खोप लगाएका व्यक्तिहरूलाई बुस्टर डोज दिने बेला भइसकेको छ । तर, यसका लागि सरकारले तयारी थालेको छैन । कमसेकम अग्रपंक्तिमा खटेर काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई यस्तो खोप आवश्यक भइसकेको छ । कोरोना महामारी नियन्त्रणमा तिनै तहको सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । कोरोना भाइरस रोकथामका लागि आवश्यक स्वास्थ्य उपकरणहरू शøया, अक्सिजन, आवश्यक उपकरण साथै स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक दक्ष स्वास्थ्य जनशक्ति हुनुपर्छ । संघ तथा प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई त्यसबारे दीक्षित गरी स्रोतसाधनसहित जिम्मेवारी दिनुपर्छ । आम नागरिकलाई प्रवर्द्धनात्मक, निरोधात्मक र उपचारात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी त्यससम्बन्धी स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आधुनिक सूचनाप्रविधिको विकास गरी सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय बनाई स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा टिकाउन अति आवश्यक छ । कोरोनाजस्तो माहामारी नियन्त्रणमा नेपाल सरकारको स्वास्थ्य संस्थाले नभ्याएको सन्दर्भमा निजी स्वास्थ्य संस्थालाई पनि प्रभावकारी बनाई त्यसको जिम्मा दिनुपर्छ । सबै नागरिकले कोरोना माहामारी नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउन अति आवश्यक छ । सरकारले निःस्वार्थ सेवा सेवाग्राहीलाई दिन सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । स्वास्थ्य सामग्री खरीद कार्य पारदर्शी हुन अति आवश्यक छ । स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई कदर तथा उत्साह दिने वातावरण बनाउनुपर्छ । कोरोना महामारी विषयमा धरै नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नु हुँदैन । माथि उल्लिखित कार्यहरू पूरा भएमा कोरोना माहामारी रोकथाममा गर्न मद्दत मिल्नेछ । संविधानले सुनिश्चित गरेको स्वास्थ्यअधिकारका लागि सरकारले यी काममा ढिलाइ गर्नु हुँदैन । लेखक गुणस्तर जीवन विषयमा विद्यावारिधि हुन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

नेपालीको आयु ७२ वर्ष पुग्ने प्रक्षेपण

सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको पन्ध्रौं योजनामा नेपालीको औसत आयु वृद्धि भई ७२ वर्ष पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजना (२०७६-७७–२०८०-८१) मा हाल जन्मदा रहेको औसत आयु बढेर ६९.९ वर्षबाट वृद्धि भई ७२ वर्ष पुग्ने लक्ष्य लिएको हो ।

कारोबार दैनिक माघ २०७५

दुई वर्षभित्र नेपालीको औसत आयु ७३ वर्ष पुर्‍याइने

६ कात्तिक, काठमाडौं । नेपालीको सरदर आयु २०७७ सालसम्म ७३ वर्ष पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ । हाल सरदर आयु ७२ वर्ष रहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा प्रकाशित मध्यकालीन खर्च प्रतिवेदनमा सो लक्ष्य निर्धारण तय गरिएको …

अनलाइनखबर आश्विन २०७५