विराटनगर भन्सारमा अघिल्लो वर्ष भन्दा ७ अर्ब कम राजस्व संकलन

अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष ०७९/८०मा विराटनगर भन्सार कार्यालयले ७ अर्ब कम राजस्व संकलन गरेको छ।...

सम्बन्धित सामग्री

विराटनगर भन्सार: गत वर्षको भन्दा ७ अर्ब कम राजस्व संकलन

चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा विराटनगर भन्सार कार्यालयले गत आर्थिक वर्षको १० महिनाको भन्दा कम राजस्व संकलन गरेको छ।...

विराटनगर भन्सार: गत वर्षको भन्दा ७ अर्ब कम राजस्व संकलन

चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा विराटनगर भन्सार कार्यालयले गत आर्थिक वर्षको १० महिनाको भन्दा कम राजस्व संकलन गरेको छ।...

१० महिनामा काठमाडौं महानगरको राजस्व संकलन ७ अर्ब ३९ करोड

३ वैशाख, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/०८० को १० महिना (वैशाखसम्म) मा ७ अर्ब ३९ करोड ४० लाख ११ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । महानगरले चालु आवमा १० अर्ब …

सञ्चार मन्त्रालयले उठायो साढे सात अर्ब राजस्व

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/०७९मा ७ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको जनाएको छ ।मन्त्रालय र सम्वद्ध निकायहरुबाट आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा सम्पादन भएका प्रमुख उपलब्धीमार्फत सो राजस्व संकलन भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । उनले मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरुबाट आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा […]

गण्डकीमा ७ अर्ब राजस्व संकलन

गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म ७ अर्ब राजस्व संकलन गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार ७ अर्ब ४६ करोड राजस्व संकलन भएको हो ।

ई–पेमेन्टबाट पहिलो महिनामै भन्सार विभागको राजस्व संकलन ७ अर्ब ४० करोड

८ फागुन, काठमाडौं । भन्सार विभागले माघ मसान्तसम्म ७ अर्ब ४० करोड बराबरको राजस्व संकलन गरेको छ । भन्सार विभागका अनुसार राजस्व संकलन डिजिटल माध्यमबाट गर्ने व्यवस्था मिलाएको पहिलो महिनामै ७ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबरको राजस्व संकलन भएको हो । भन्सार विभागले पहिलो पटक १ पुसदेखि वीरगञ्जस्थित सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयबाट डिजिटल माध्यमबाट राजस्व […]

२१ अर्बभन्दा बढी राजस्व संकलन

विराटनगर । एकीकृत भन्सार जाँच चौकी विराटनगरले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा २१ अर्ब ७९ करोड २५ लाख ८६ हजार राजस्व संकलन गरेको छ । यो लक्ष्यको तुलनामा १० दशमलव ८० प्रतिशत कमी हो । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा कार्यालयले २४ अर्ब ४३ करोड ३२ लाख ९९ हजार राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको थियो ।सो अवधिमा गत आर्थिक वर्षको भन्दा तीन अर्ब ७५ करोड ९९ लाख ७३ हजार बढी राजस्व संकलन भएको कार्यालयका प्रवक्ता रामचन्द्र ढुंगानाले जानकारी दिए । गत आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा कार्यालयले २३ अर्ब ६ करोड ८३ लाख ६६ हजार राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा १८ अर्ब तीन करोड २६ लाख २१ हजार राजस्व संकलन गरेको बताएको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा संकलित राजस्वमा भन्सार महसुल आयाततर्फ ७ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख ३२ हजार, मूल्य अभिवृद्धिकरतर्फ १० अर्ब ९४ करोड २७ लाख १७ हजार, अन्तःशुल्कतर्फ एक अर्ब ४८ करोड ५३ लाख १२ हजार, स्वास्थ्य जोखिम करतर्फ तीन हजार, भन्सार महसुल निर्याततर्फ ८४ लाख ३८ हजार, कृषि सुधार शुल्कतर्फ ४८ करोड ८५ लाख ३३ हजार, भन्सारसम्बन्धी अन्य आयतर्फ रु दुई करोड ४७ लाख ७० हजार, सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुरतर्फ ९ करोड ३२ लाख, सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुरतर्फ ३२ करोड आठ लाख ४४ हजार, पूर्वाधार करतर्फ २३ करोड ३० लाख र अन्य २२ करोड ८६ लाख ३६ हजार छन् । रासस

वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयद्वारा १ खर्ब ५ अर्ब राजस्व संकलन

माघ ६, वीरगञ्ज । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो छ महीनामा १ खर्ब ५ अर्ब ९० करोड ८३ लाख ३५ हजार रुपैयाँ  राजस्व संकलन गरेको छ ।            यो लक्ष्यभन्दा ५ दशमलव ६७ प्रतिशत बढी हो । सो अवधिमा कार्यालयले १ खर्ब २२ करोड १५ लाख ३७ हजार रुपैयाँ  राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३२ अर्ब रुपैयाँ  बढी राजस्व संकलन गरेको वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले बताएको छ ।            कुन शीर्षकमा कति राजस्व ?            चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महीनामा कार्यालयले सबैभन्दा बढी मूल्यअभिवृद्धि करतर्फ ४१ अर्ब ३ करोड ४५ लाख रुपैयाँ  राजस्व संकलन गरेको छ । यो लक्ष्यको तुलनामा ३२ प्रतिशत बढी हो । सो अवधिमा कार्यालयले ३१ अर्ब १२ करोड ९५ लाख ७९ हजार रुपैयाँ  राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।            यसैगरी कार्यालयले सो अवधिमा भन्सार महसुल आयाततर्फ ३८ अर्ब ५७ करोड ७३ लाख १४ हजार रुपैयाँ  र भन्सार महसुल निर्याततर्फ १ करोड ३२ लाख १९ हजार रुपैयाँ  मात्र राजस्व संकलन गरेको छ । भन्सार महसुल निर्याततर्फ लक्ष्यको तुलनामा १९ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन भएको छ । सो अवधिमा कार्यालयले भन्सार महसुल निर्याततर्फ ६ करोड ९९ लाख ७६ हजार रुपैयाँ  राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।            त्यस्तै सो अवधिमा कार्यालयले अन्तःशुल्कतर्फ १२ अर्ब २६ करोड ८१ लाख ६४ हजार रुपैयाँ  र पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा लगाइएको पूर्वाधार करतर्फ ७ अर्ब ९७ करोड ३२ लाख ३२ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको भन्सार कार्यालय वीरगञ्जले बताएकोे छ । यसैगरी कार्यालयले सो अवधिमा अग्रिम आयकरतर्फ १४ करोड ६८ लाख ९० हजार रुपैयाँ , स्वास्थ्य जोखिम करतर्फ ८३ लाख ६५ हजार रुपैयाँ , कृषिसुधार शुल्कतर्फ  ७३ करोड ६३ लाख ७६ हजार रुपैयाँ , सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुरतर्फ २ अर्ब ३९ लाख ९५ हजार रुपैयाँ राजस्व र अन्य आय शीर्षकमा ५ करोड ५७ लाख १८ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।            गतवर्ष कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिमका कारण अवरुद्ध भएको वैदेशिक व्यापार यो वर्ष बढेकाले चालू आवमा आयातसँगै राजस्वमा सङ्कलनमा पनि सुधार भएको छ । यो वर्षको सुरुआतसँगै आयात उल्लेख्य बढेर विदेशी विनिमयमा दबाब देखिएको छ ।             विदेशी मुद्राको सञ्चित घटेपछि सरकारले आयात निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत हरिहर पौडेलले जानकारी दिए । रासस

प्रदेशगत बजेट खर्च र राजस्व संकलन

संघीयता लागू भएपछि देशका सातओटा प्रदेशले यसको अभ्यास गर्न थालेका छन् । प्रदेशले यसबीच तीनओटा बजेट ल्याइसकेका छ्न् । कस्ता बजेट आएका छन् र चालू र पूँजीगत खर्चको अवस्था र राजस्व संकलन कस्तो छ यसबारे चालू आर्थिक वर्षको अनुमान र विगत २ वर्षका संशोधित र यथार्थ खर्च सरसर्ती हेरौं । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट अनुमानअनुसार सबैभन्दा ठूलो बजेट वाग्मतीको रहेको छ । वाग्मती प्रदेशको बजेटमा रू. ५५ अर्ब ७२ करोड खर्च हुने अनुमान छ । यसमा चालू खर्च ४७ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ५३ प्रतिशत हुनेछ । राजस्व संकलन कुल खर्चको ७३ प्रतिशत हुने अनुमान छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट अनुमानअनुसार सबैभन्दा ठूलो बजेट वाग्मतीको रहेको छ । वाग्मती प्रदेशको बजेटमा रू. ५५ अर्ब ७२ करोड खर्च हुने अनुमान छ । यसमा चालू खर्च ४७ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ५३ प्रतिशत हुनेछ । दोस्रो बढी खर्च गर्ने प्रदेशमा लुम्बिनी रहेको छ । यस प्रदेशको रू. ४० अर्ब ९६ करोड खर्च हुने अनुमान छ । यसमा चालू खर्च ४८ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ५२ प्रतिशत हुनेछ । राजस्व संकलन कुल खर्चको ६२ प्रतिशत अर्थात् २५ अर्ब ३५ करोड हुने अनुमान छ । यस वर्ष सबैभन्दा कम खर्च हुने अनुमान गरिएको प्रदेश गण्डकी हो । यस प्रदेशमा २९ अर्ब ८२ करोड खर्च हुने अनुमान छ । यसमा चालू खर्च ४४ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ५६ प्रतिशत हुनेछ । राजस्व संकलन कुल खर्चको ५२ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ । दोस्रो कम खर्च अनुमान गरिएको प्रदेश सुदूरपश्चिम हो । यस प्रदेशमा रू ३० अर्ब ४ करोड खर्च हुने अनुमान छ । यसमा चालू खर्च ४१ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ५९ प्रतिशत हुनेछ । राजस्व संकलन कुल खर्चको ५२ प्रतिशत हुने अनुमान छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को संशोधित अनुमानअनुसार सबैभन्दा बढी वाग्मती प्रदेशले रू. ३७ अर्ब ६२ करोड खर्च गरेको थियो । चालू खर्च ४५ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ५५ प्रतिशत थियो । यस प्रदेशले राजस्व संकलन कुल खर्चको ९६ प्रतिशत गरेको थियो । दोस्रो बढी खर्च गर्नेमा लुम्बिनी प्रदेश रहेको छ । यसले रू. २९ अर्ब ३० करोड खर्च गरेको थियो । जसमा चालू खर्च र पूँजीगत खर्च ५०÷५० प्रतिशत थियो । राजस्व संकलन कुल खर्चको ७६ प्रतिशत गरेको थियो । सोही वर्ष सबैभन्दा कम खर्च गर्नेमा कर्णाली प्रदेश रहेको छ । यसले रू. १८ अर्ब ७९ करोड खर्च गरेको थियो । यसमा चालू खर्च ६१ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ३९ प्रतिशत थियो । राजस्व संकलन कुल खर्चको ६१ प्रतिशत थियो । दोस्रो कम खर्च गर्नेमा प्रदेश २ रहेको छ । यस प्रदेशले रू. २० अर्ब ८८ करोड खर्च गरेको थियो । जसमा चालू खर्च ३१ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ६९ प्रतिशत थियो । राजस्व संकलन कुल खर्चको ८८ प्रतिशत थियो ।  प्रदेशगत रूपमा बजेट खर्चको तुलना गरी हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को यथार्थ खर्चमा सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने प्रदेश १ थियो । यस प्रदेशमा रू २९ अर्ब ८३ करोड खर्च भएको थियो । चालू खर्च ४० प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ६० प्रतिशत थियो । राजस्व संकलन कुल खर्चको ४० प्रतिशत थियो । त्यसै गरी दोस्रो बढी खर्च गर्नेमा वाग्मती प्रदेश रहेको छ । यसको रू. २७ अर्ब ९५ करोड खर्च भएको थियो । यसमा चालू खर्च ४४ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ५६ प्रतिशत थियो । राजस्व संकलन कुल खर्चको ११३ प्रतिशत थियो । सबैभन्दा कम खर्च गर्नेमा प्रदेश २ रहेको छ । यसमा ७ अर्ब २४ करोड खर्च भएको थियो । यसमा चालू खर्च ४० प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ६० प्रतिशत थियो । दोस्रो कम खर्च हुनेमा कर्णाली प्रदेश रहेको छ । यसमा रू. १६ अर्ब ८८ करोड खर्च भएको थियो । यसमा चालू खर्च ४१ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ५९ प्रतिशत थियो। राजस्व संकलन कुल खर्चको ८८ प्रतिशत थियो । यहाँ दिइएको विवरण बजेट खर्चको हो । बजेट वक्तव्यअनुसार अनुमान गरिएको खर्च र यथार्थ खर्चमा अलि बढी अन्तर हुने गरेको छ । यो अव्यावहारिक र यथार्थबाट टाढा भएको पाइन्छ । लेखक गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका अधिकृत हुन् ।

भन्सार कार्यालय विराटनगरद्वारा ४० अर्ब राजस्व संकलन

विराटनगर (अस) । एकीकृत भन्सार जाँचचौकी रानी विराटनगरले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल रू. ४० अर्ब ८ करोड १९ लाख १३ हजार राजस्व संकलन गरी ८८ दशमलव ४५ प्रतिशत प्रगति गरेको छ । सो अवधिमा कार्यालयले ४६ अर्ब १४ करोड ९५ लाख ८९ हजार राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्यमा ८८ दशमलव ४५ प्रतिशत प्रगति गरेको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को तुलनामा रू. १२ अर्ब ४५ करोड ५५ लाख ८४ हजार बढी राजस्व संकलन गर्न सफल भएको कार्यालय प्रमुख शिव भण्डारीले बताए । उनका अनुसार अघिल्लो आवमा कुल २८ अर्ब ३६ करोड ३४ लाख २९ हजार राजस्व संकलन भएको थियो । कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षको दुई महीना साउन र भदौमा कुल ७ अर्ब २१ करोड ९४ लाख ११ हजार राजस्व संकलन गरेको छ । सो राजस्व साउन महीनामा रू. ३ अर्ब ३४ करोड ९६ लाख ९८ र भदौमा रू. ३ अर्ब ८६ करोड ९७ लाख १३ हजार संकलन भएको हो । यी दुई महीनामा कार्यालयले साउनमा ११५ दशमलव ८२ प्रतिशत र भदौमा १०० दशमलव १३ प्रतिशत प्रगति गरेको भन्सार अधिकृत प्रकाश भट्टराईले जानकारी दिए । गएको अर्थिक वर्षमा कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारी फैलिनु र नेपाल सरकारले गएको चैत ११ गतेबाट बन्दाबन्दी घोषणा गरेको कारण व्यापारिक कारोबार ठप्प हुनु, आयात निर्यात नहुनुले पनि गत आवमा लक्ष्य अनुसारको राजस्व संकलन नभएको भन्सार प्रमुख भण्डारीले बताए । रासस