लुम्बिनी प्रदेश : प्रभावहीन बन्दै संसदीय समिति

लुम्विनी प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले प्रदेशमा मन्त्रालय तथा प्रदेश सभामा खरिद गरिएका सवारी साधनमा ब्यापक अनियमितता भएको भन्दै मन्त्रालयहरुले तिरेको बढी रकम फिर्ता लिन निर्देशन दिएको ३ वर्ष पुग्दासमेत...

सम्बन्धित सामग्री

लुम्बिनी प्रदेश: विषयगत समिति विहीन संसद्

लुम्बिनी प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको झण्डै एक वर्षसम्म पनि संसद् विषयगत समिति (संसदीय समिति) विहीन छ।...

लुम्बिनी प्रदेश: विषयगत समिति विहीन संसद्

लुम्बिनी प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको झण्डै एक वर्षसम्म पनि संसद् विषयगत समिति (संसदीय समिति) विहीन छ।...

गठबन्धनभित्रै किचलो, ५ महिनासम्म सरेन लुम्बिनी सरकार विस्तारको मेलो

रुपन्देही । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसभित्रको विवादका कारण पाँच महिनासम्म पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । भने मिनी सरकार मानिने संसदीय समिति ९ महिनादेखि नेतृत्वविहीन छ । वैशाख १४ मा आठ दलीय गठबन्धनको समर्थन पाएर मुख्यमन्त्री बनेका डिल्लीबहादुर चौधरीले अहिलेसम्म पनि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसक्नुको मूल कारण आन्तरिक किचलो र माओवादीसँगको मन्त्रालय […]

लुम्बिनी सरकार अझै अपूर्ण, संसदीय समिति पनि नेतृत्वविहीन

३ भदौ, दाङ । सत्ता साझेदार दलबीच मन्त्रालय भागबन्डामा कुरा नमिल्दा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले तीन महिना बित्दा पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन । गत वैशाख १४ गते लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सत्ता सम्हालेका नेपाली कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी हालको सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषदलाई विस्तार गर्ने तयारीमा छन् । तर आफ्नै पार्टीभित्रका आकांक्षीहरु धेरै भएकाले उनले निर्णय लिन सकेका […]

लुम्बिनी प्रदेशसभा बिजनेसविहीन, सदन संचालन र संसदीय समिति गठनमा अन्यौलता

लुम्बिनी प्रदेश सभालाई सरकारले बिजनेस दिन नसक्दा प्रदेशसभा बैठक अनिश्चित भएको छ भने सत्तारुढ तथा विपक्षी दलहरुले विषयगत समितिबारे चासो नराख्दा ती समितिहरु गठनमा ढिलाई भएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सभाका अधिकांश संसदीय समिति नेतृत्वविहीन

काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशसभाका अधिकांश संसदीय समितिमा नेतृत्व नहुँदा समितिका विषयगत काम प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् । प्रदेशसभामा विभिन्न विषयगत सातमध्ये चार समितिको नेतृत्व एकवर्ष भन्दा बढी समयदेखि रिक्त छन् । समितिका केही सभापति तथा सदस्य सरकारका मन्त्री बनेका र केही सभापति प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त भएकाले ती समिति नेतृत्वविहीन भएका हुन । प्रदेशसभामा सार्वजनिक लेखा […]